काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सँगै मोबाइल र ल्यापटपजस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै गएकाले पुराना ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र छुट्टै रिसाइक्लिङ प्रणाली आवश्यक रहेको अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले बताएका छन् ।
नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले ब्याट्री रिसाइक्लिङको काम सवारी आयातकर्ताले मात्र गर्न नसक्ने र त्यसका लागि भारतमा जस्तै छुट्टै विशेषज्ञ कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिले पुराना लिथियम ब्याट्रीहरू नदी, ल्यान्डफिल साइट वा भारततर्फ तस्करी (ग्रे मार्केट) हुने जोखिम रहेको औैंल्याउँदै उनले लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको प्रकृतिका आधारमा फरक–फरक व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
वर्तमान नियमअनुसार दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त गाडीको ब्याट्री ग्राहकको अधीनमा हुने भएकाले त्यसको सम्पूर्ण दायित्व र सजाय आयातकर्तामाथि मात्र थुपार्नु कानुनी रूपमा अव्यावहारिक हुने उनको भनाइ छ ।
त्यसैले ब्याट्री व्यवस्थापनको दायित्व आयातकर्ताका साथै सरकार, उपभोक्ता र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा बाँडिने गरी स्पष्ट नीतिगत इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले माग गरे ।
नेपालमा ब्याट्री निर्यातका लागि तोकिएको निश्चित मूल्यसम्बन्धी मापदण्डका कारण असहजता भइरहेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले नेपालमै पूर्ण रिसाइक्लिङ पूर्वाधार नहुन्जेल ‘ब्ल्याक मास’ लाई भारत निर्यात गर्ने सहज बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङमा सरकारले दिने छुट (रिबेट) जस्तै नेपालमा पनि प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने र कानुनी रूपमा लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र ब्याट्री संकलन तथा प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
