काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रुलिङ गरेपछि झण्डै दुई महिनादेखि हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा अवरोध हटेको छ ।
सभामुखको रुलिङपछि मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रतिपक्षीको विरोध र अवरोधबिनै सञ्चालन भइरहेको छ ।
बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध नगरी नियमित कार्यसूचीमा सहभागी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले संसदमै जवाफ दिनुपर्ने र आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले त्यसयता निरन्तर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन माग गर्ने र आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्ने गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन नगरेपछि संसदमा गतिरोध कायमै थियो ।
सोमबारको बैठकमा पनि सुरुआतमै प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसक्रममा सभामुख अर्यालले यसअघिका बैठकमा जस्तो प्रतिपक्षीलाई लामो समय बोल्ने अवसर नदिई प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरे।
सभामुखको उक्त रुलिङपछि प्रतिपक्षी दलहरूले बैठकमा गर्दै आएको अवरोध तत्काल हटाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै संसद् बैठक सहज रूपमा सञ्चालन भएको हो ।
मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समयअन्तर्गत सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । अहिले शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन् ।
आजको बैठकमा सरकारका चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
बैठकमा परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘थारु आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/०८२’ संसदमा पेस गर्नेछिन् ।
त्यसपछि विधायिकी कामकारबाही अघि बढाइनेछ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछिन् ।
आजको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनसँग सम्बन्धित सम्झौता पनि संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ ।
कानुनमन्त्री गौतमले संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आजको बैठकमा प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन, विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता प्रस्तुत गर्नेसहितका कार्यसूची छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सरकारको जवाफदेहिता र विधायिकी प्रक्रियाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
