काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै गएको भन्दै अब विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका हुन् ।
परम्परागत वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ ।
तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ), द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।
आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा त्यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय अनुदान मुख्यतः विकास परियोजनामा उपयोग हुँदै आएको उनले बताए ।
त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ ।
लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा हुने यस्ता ऋणका स्रोत पनि अब क्रमशः साँघुरिँदै गएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सहुलियतपूर्ण वैदेशिक स्रोत घट्नु मात्रै चुनौती नभई विगतमा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्नु पनि नेपालको कमजोरी रहेको स्वीकार गरे ।
कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ । अर्थमन्त्री आज छु, कुर्सीमा, मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदैछ ।’
वैदेशिक अनुदानसमेत घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब नेपालले विकासका लागि नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने बताए ।
‘अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ । आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकल्प गर्न सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘तर ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, ठूलाठूला इन्स्टिच्युसनहरूको ओभरहलिङमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदैछ ।’
उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्रेस पिरियड तथा ऋण भुक्तानीको अवधि घट्दै गएको छ ।
सीमित सहुलियतपूर्ण स्रोतका लागि विकासशील मुलुकबीच प्रतिस्पर्धासमेत बढिरहेको उनले बताए ।
‘हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदैछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
नेपालले विगतमा प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण स्रोतलाई पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेकोप्रति पनि उनले आत्मसमीक्षा गरे ।
‘यत्रो वर्ष ५० वर्ष यति हाइली कन्सेशनल रिसोर्स ल्याएर चलनचल्तीको भाषामा ड्यामकी ड्याम विकास गर्न पाएको भए त आज धेरै माथि जान सक्थ्यौँ होला भन्ने छ । तर आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ,’ उनले भने ।
उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य कारणले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।
‘उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौँ भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ । हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले र अन्य फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च इत्यादिमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौँ,’ उनले भने ।
वाग्लेले नेपालको महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा विगतको सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको ठूलो भूमिका रहेको स्मरण गर्दै अब भने विकासको वित्तीय स्रोतमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ । नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो,’ उनले भने ।
पछिल्लो चरणमा जलविद्युत्लगायत ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको उल्लेख गर्दै उनले परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत सुक्दै गएकाले निजी पुँजीतर्फ जानुपर्ने स्पष्ट पारे ।
‘अहिले पछिल्लो चरण ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, कुलेखानीदेखि लिएर हाइड्रोको कुराहरूमा निजी स्रोत आयो । अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका । त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने ।
परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरण अघि बढाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको छ ।
एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको उनले बताए ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले विकास सहायता कटौती गरिरहेका कारण नेपालले परम्परागत वैदेशिक स्रोतमा मात्र निर्भर रहने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
