काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस अघि बैशाख १० गते स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वाेच्च अदालतले पुनः निरन्तरता दिएको हो ।
न्यायधिसद्धय केदार प्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको बैशाख २५ गतेको संयुक्त इजालासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स विदेशी कम्पनी मार्फत छपाउने र ल्याउने काम रोक्न दिने फैसला गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले भारतको चेन्नाईस्थित मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाउँदै आएको थियो ।
नेपाली नागरिकको संवेदनशिल जानकारी विदेशी कम्पनीको हात जाने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । नेपाली नागरिकको बिशेष सूचना विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र त्यसले नागरिकको सुरक्षा संवेदनशिलतामा समेत असर पर्ने भएकाले त्यस्तो डाटा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ ।
