काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षका लागि ७४४ वटा स्थानिय तहले २ खर्ब २५ अर्ब बजेट पाएका छन् । गाउँपालिकाहरुले न्युनतम १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म पाएका छन् । नगरपालिकाहरुले १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म पाएका छन् । उप महागरपालिकाहरुले ४० करोडदेखि ६३ करोड र महानगरपालिकाहरुले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोडसम्म बजेट पाएका छन् ।
यो रकम भनेको वित्तिय समानिकरण अनुदान अन्तर्गत निःशर्त दिएको हो र स्थानीय कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गरेर खर्च गर्न पाउँछ ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदान अन्तर्गत ७४४ वटै स्थानिय तहले ७६ अर्ब ४१ करोड बजेट प्राप्त गरेका छन् । यस अन्तर्गत गाउँपालिकाहरुले न्युनतम एक करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाखसम्म पाएका छन भने नगरपालिकाहरुले ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाखसम्म पाएका छन् ।
उप महानगरपालिकाले भने न्युनतम १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोडदेखि ३९ लाखसम्म दिइएको छ । यसरी प्राप्त भएको रकमबाट स्थानीय तहले ३५७ वटा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक गाउँपालिका भित्र परेका ५० लाखसम्मका आयोजना स्वतः गाउँपालिकाको स्वामित्वमा गएका छन भने नगरपालिका भित्र परेका एक करोडसम्मका आयोजना पनि नगरपालिकाकै स्वामित्वमा पुगेका छन् ।
उप महानगरपालिका र महानगरपालिकाका हकमा भने २ करोड भन्दा बढिका आयोजना स्वतः मातहतमा परेका छन् । त्यस बाहेक स्थानीय तहका लागि सरकारले यस अघि उपलब्ध गराउने भनेको प्रति स्थानीय एक करोड रकममध्ये हालसम्म ५२ लाख रुपैंयाँ मात्रै गएको छ र बाँकी रहेको ४८ लाख पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
यी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगे
कृषि
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली तथा उत्पादन बिशेषका क्रियाकलापहरु, कृषि बजारको पुर्वाधार निर्माण र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राबिधिक कार्यक्रम, साना सिँचाई, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम र कृषि आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम अब स्थानीत तहले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
वन
जडिबुटी विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार तथा नीजि वन कार्यक्रम र सामुदायीक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, स्थानियस्तरमा सञ्चालन हुने भू संरक्षण कार्यक्रम र सामुदायीक विकास तथा वन र जलाधार संरक्षण कार्यक्रम आयोजना लगायत अब स्थानीय तहकै मातहतमा पुगेका छन् ।
सडक
क्षेत्रिय तथा पर्यटकिय महत्वका सडकहरु, अन्य शहरी सडक तथा सुधार एंव काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजना र स्थानिय पर्यटन पुर्वाधार विकास क्रमागतका कार्यक्रमहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् ।
शिक्षा
आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मका शिक्षकहरुको तलब, विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, अनुदान र बाल विकास कार्यक्रमका सहयोगीहरुको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान वापतको रकम, शिक्षण सिकाई सामग्री र किताबी कुना कार्यक्रम, माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराइने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि तथा दलित छात्रवृद्धि कार्यक्रम र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थीको छात्रवृद्धि कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् । त्यस बाहेक बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, आदीबासी जनजाति उत्पादन प्रतिष्ठान र उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएर स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।
स्वास्थ्य
प्राथमिकक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपचौकीहरु, तथा आयुर्वेद औषधालयहरुको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता वापतको रकम, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिष सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन वापतको रकम पनि स्थानीय तहले नै व्यहोर्नेछ ।
मातृ शिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, अस्पतालहरुको सेवा सुदृढीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधी भ्याक्सिन, सामग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी वापतको खर्च, निर्माणाधिन स्वास्थ्य केन्द्रहरुको निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि संघिय सरकारबाट गरिने निरिक्षण र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।
खानेपानी
खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापना कार्यक्रम, खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, उच्च, मध्यमस्तरिय र ठुला खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण तथा उपयुक्त प्रबिधी प्रवद्र्धन कार्यक्रम स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।
महिला र सस्कृति
संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन भने महिलाहरुको विकास जागृति कार्यक्रमसहित महिला विकास कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएको छ ।
खेलकुद
खेलकुद पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगीताहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् ।
