काठमाडौं । ‘प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता बाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतिय सूचना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यो आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा लेखिएको वाक्यांश हो ।
बाणिज्य बैंकमा मात्रै स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता खोल्न पाउने व्यवस्था कारण आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य भएको छ । अन्यथा साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा जाने बजेट खर्च गर्न असहज हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि सबै स्थानीय तहमा २ महिना भित्र वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनप्रति अर्थमन्त्रालयको भनाई सकारात्मक आएको छ भने राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आलोचना गरेका छन् ।
‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्छ, बैंकको शाखा खोल्न त्यति सजिलो हुन्न’
सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार गराउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सडक, सुरक्षा, विजुली, इन्टरनेट र बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव नहुने धारण सार्वजनिक गरेको छ ।
‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्छ, बैंकको शाखा खोल्न त्यति सजिलो हुन्न’ पोखरामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले भने–‘जहा सडक छैन, विजुली छैन, इन्टरनेट छैन, सुरक्षा छैन, बजार छैन, त्यहाँ कसरी शाखा बैंकले शाखा खोज्ने ?’
संसदको विकास समितिले २ महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा क वर्गका बैंक खोल्ने अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएकै साता गभर्नर नेपालले उक्त विचार सार्वजनिक गरेका हुन् । नाफा नहुने क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले दवाव दिन नसक्ने गभर्नरको भनाई छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्व हुनुपूर्व सडक, विजुली र इन्टरनेट नपुगेका धेरै ठाउँमा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका शाखा खुलेका थिए । दुई दशकअघिको बैकिङ अभ्यास विर्सेका छैनौ । साथै सबै प्रकारको सेवासहित स्थानीय सरकार रहने ठाउँमा ६ महिना वा १ वर्षमा बैंकको एउटा शाखाको लागि प्रयाप्त बजार तयार हुन्छ ।’ -केवल भण्डारी
तर गभर्नरको विचारप्रति अर्थमन्त्रालयको सहसचिव तथा बजेट महाशाखाको प्रमुख केबलप्रसाद भण्डारी असहमत छन् । ‘सशस्त्र द्वन्द्व हुनुपूर्व सडक, विजुली र इन्टरनेट नपुगेका धेरै ठाउँमा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका शाखा खुलेका थिए । दुई दशकअघिको हाम्रो जीवनमा भएको बैकिङ अभ्यास विर्सेका छैनौ’ भण्डारी भन्छन्–‘सुरक्षा दिने काम सेना, प्रहरीले गर्छन् । सबै स्थानीय तहमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भईसकेका छन् । सबै प्रकारको सेवासहित स्थानीय सरकार रहने ठाउँमा ६ महिना वा १ वर्षमा बैंकको एउटा शाखाको लागि प्रयाप्त बजार तयार हुन्छ ।’
स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरु इच्छुक रहेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । ‘प्रभु बैंक र एनआईसी एशियाले २५/२५ वटा शाखा खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको मैले जानकारी पाएको छु । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि २०/२२ ठाउँमा बन्द भएको शाखा पुर्नस्थापना गर्दैछ’ उनले भने–‘अरु २५ वटा बैंकहरुले पनि पक्कै केही शाखा विस्तार गर्नेछन् र सरकारको योजना कार्यान्वयन हुनेछ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार ७४४ स्थानीय तहमध्ये ३९२ वटामा मात्रै बाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् । बाँकी ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा छैन र आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै ती तहमा शाखा विस्तार गरिसक्नु पर्नेछ ।
अन्यथा सदरमुकाम वा नजिकका अन्य तहमा रहेका शाखामा सञ्चित खाता खोल्नुपर्नेछ । जसले ती स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ ।
‘वाणिज्य बैंकमा मात्रै सञ्चित कोष खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि शाखा विस्तार अनिवार्य छ, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम अघि बढाएका छौं’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ।
