काठमाडौं । दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले कात्तिकसम्म थप निश्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट यो महिनाभित्र एफपीओ निश्कासनका लागि बीपीसीले स्वीकृति पाउँदै छ । बोर्डबाट स्वीकृत पाएपछि निश्कासनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार बीपीसीले प्रतिकित्ता ५१८ रुपैयाँ प्रिमियम मुल्य प्रस्ताव गरेको छ । उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । यो दरमा एफपीओ निश्कासन अनुमति पाए कुल २ अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ संकलन हुने छ । एफपीओ सबै बिक्रि नभए अण्डर राइटरले खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले यस विषयमा टुङगो लाग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले सेयर निश्कासन(अण्डर राइटर)का लागि लक्ष्मी क्यापिटल र एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा बीपीसीले ६५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बीपीसीले गत चैतको पहिलो साता एफपीओ निश्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । साढे ६६ मेगावाटका न्यादी र कावेली ए आयोजना निर्माणमा थप लगानी जुटाउन बीपीसीले प्रिमियम दरमा एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक लगायत अन्य क्षेत्रका संगठित संस्थाले पनि एफपीओ निष्कासन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि बीपीसीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
सहायक कम्पनी कावेली इनर्जी लिमिटेड र न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत निर्माण हुन लागेका २ आयोजनामा बीपीसीले २ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । यी आयोजनामा हालसम्म ९५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न बाँकी छ ।
बीपीसीले १ सय मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी र साढे ८ मेगावाटको चिनोखोला आयोजना अघि बढाउँदैछ । तल्लो मनाङको उत्पादन अनुमतिपत्र लिने क्रममा छ । चिनोको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिमा छ । यस्तै, कम्पनीले चुक्तापुँजी पनि बढाउँदैछ । हाल कायम रहेको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट बढाएर २ अर्ब २२ करोड पु¥याउने तयारी बीपीसीको छ ।
बीपीसीले ४ मेगावटको खुदी, ९ मेगावाटको आँधिखोला र १२ मेगावाटको झिम्रुक आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आउँदो ४ वर्षमा बीपीसीको जडित क्षमता ९५ मेगावाट पुग्नेछ । कम्पनीमा सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गरी १३ प्रतिशत, सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड र आईकेएन नेपाल एसको ७५ र सर्वसाधारण र कर्मचारीको गरी १२ प्रतिशत स्वामित्व छ ।
