काठमाडौं। सरकारको कारण उद्योगी व्यवासयीहरु व्यापारतर्फ लाग्न बाध्य भएको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ । ६६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको आवसरमा बुधबार राजधानीमा उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले व्यापारतर्फ धेकेलेको आरोप लगाए ।
‘विगतमा मुलुकको जिडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६/१७ प्रतिशत हुन्थ्यो,’ उनले भने ‘अहिले खुम्चिएर ४/५ प्रतिशतमा सीमित भएकोे छ ।’ उद्योगले प्रदान गर्ने योगदान क्रमश घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकार राजश्वमुखी भएको कारणले मुलुकमै उत्पादन बढाउनको सट्टा आयातलाई प्रसय दिएको बताए । ‘जसको कारण व्यापार घाटा वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ,’ उनले भने ‘उद्योगीहरुलाई उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नभन्दा व्यापार गर्न सजिलो भएको छ ।’
सरकारले उद्योग कल काखनालाई संरक्षण गर्ने योजना ल्याउन पर्ने उनको जोड छ ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि मुलुक बाहिरबाट आयात गरिने तयारी पदार्थहरुभन्दा कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार लाग्ने भएकोले उद्योगहरु उत्पादन गर्नभन्दा तयारी वस्तुहरुको व्यापार गर्नप्रति आकर्षित भएको बताए ।
महासंघका कार्यकारी सदस्य दिनेश श्रेष्ठले बाहिरबाट ल्याएको तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा दुइतहसम्म कम भन्सार लिन पर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय वस्तुहरु आयात गर्दा जिरो भन्सार लाग्छ,’ उनले भने ‘तर मुलुकमै उत्पादन गर्दा कर लग्छ।”
जबसम्म उद्योगहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको लागतभन्दा आयातित वस्तुहरुको मूल्य कम हुन्छ तबसम्म स्वदेशी उत्पादन र उद्योगहरुको विकास हुन नसक्ने उनको धारणा छ । उनले राजस्व लागि भन्सार होइन भन्सार जनताको लागि हुनपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपालले भन्सारमा चोरीपैठारी, न्युनविजिकरण लागयतको समस्या रहेको बताए । उनले भन्सार ‘डब्लुटीओ’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको मापदण्डलाई पच्छ्याउदै अघि बढेको बताए । ‘तर, व्यवसायीहरु नै भन्सार छुटाउन ठेकेदार राख्ने गरेका छन्,’ उनले भने ‘उनीहरुले कमभन्दाकममा भन्सारमा सामान छुटाउने प्रयत्न गर्छन ।’ जबसम्म व्यापार विश्वस्निय (ट्रस्ट ट्रेड) गर्दैन तबसम्म समस्या आउने उनको तर्क छ । उनले व्यापारीहरुलाई विश्वस्निय व्यापार गर्न सुझाब दिए ।
त्यस्तै आन्तरिक राजश्व विभाग(आईआरडी)मा जबसम्म विकृति रहन्छ तबसम्म ट्रस्ट ट्रेडको अबधारणा नेपालमा सान्दर्भिक नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
