काठमाडौं । सरकारले विदेशी प्रवद्र्धकसंग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बाट हुने जोखिम हटाउन हेजिङ फण्ड स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
डलर पीपीए गर्दा विदेशी मुद्राको जोखिम बढ्दै गएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले हेजिङ फण्ड खडा गर्न लागेको हो । हेजिङ फण्ड स्थापनाको काम सुरु भइसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले एक वर्षभित्र फण्डको स्थापना हुने जानकारी दिए ।
उनले आयोजनाको प्रवद्र्धक, विद्युत प्राधिकरण र सरकारको लगानीमा हेजिङ फण्ड स्थापना हुने जानकारी दिए । फण्डले डलर महंगिएर विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई बढी बिजुलीको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने घिसिङको भनाई छ । “डलर मजवुत भएर १५० रुपैयाँ पुग्यो भने यस्तो जोखिम फण्डले व्योहर्ने छ” उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सो फण्ड खडा हुने छ ।
वैदेशिक लगानीमा बन्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकसंग १० वर्ष वा ऋण तिर्ने अवधिसम्म मात्र डलरमा पीपीए गर्ने उनले जानकारी दिए ।
विदेशी प्रवद्र्धकसंग विद्युत पीपीए गर्दा डलर जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले फण्डको व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
अन्य मुलुकमा डलर जोखिम कम गर्न हेजिङ फण्डको स्थापना भएका छन् । फण्डलाई पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने तयारी सरकारको छ । अर्थमन्त्रालयले १० वर्षसम्म वा ऋण तिर्ने अवस्थासम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति जनाइसकेको छ । डलर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहुदा पीपीए हुन सकेको छैन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ती, ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजाको प्रवद्र्धकसंग डलरमा पीपीए गरेको छ ।
यस्तै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ र १२० मेगावाटको रसुवाभोटेकोसी आयोजनासंग पनि डलरमा पीपीए गरेको छ । यी आयोजनासंग डलरमा हुने पीपीए जोखिम बहन हेजिङ फण्डले गर्ने घिसिङले जानकारी दिए ।
