काठमाडौं । नेपालमा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु नदिको वहावमा आधारित(आरओआर) नै छन् । यस्ता आयोजनाले मात्रै हाम्रो उर्जाको मागलाई परिपुर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन् ।
सुख्खा समयमा नदिको वहावमा आधारित आयोजनाको विद्युतले मात्रै हामीलाई पुग्दैन् । भारतले सुख्खा समयमा हामीलाई ठुलो मात्रामा विद्युत उपलब्ध गराईरहेको छ । त्यसका लागि भारतलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ ।
आरओआरका परियोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी छ । जलासययुक्त आयोजनामा भने सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा आम नागरिक र निजी क्षेत्रको पैसा पनि लगाउन चाँही सकिन्छ । बुढीगण्डकी जस्ता ठुला आयोजना सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा बनाउन सकिन्छ । लागत बढि लाग्ने र ढिलो गरि प्रतिफल पाइने भएकाले जलासययुक्त आयोजनालाई सरकारले नै उच्च प्राथमिकतासहित निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपालका लागि ट्रान्समिसन लाइन ठुलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कतिपय निर्माण सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरु पनि ट्रान्समिसन लाइनका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन् । कतिपय आयोजनाको काम ट्रान्समिसन लाइनकै कारण द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन् । भर्खरै अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन(एमसीसी)ले नुवाकोटको लप्सीफेदी देखि रातामाटे– दमौली हुँदै भारतसम्म जोड्ने क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने योजना अघि बढेको छ ।
ट्रान्समिसन लाइनहरुको निर्माण सरकारले गरिदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई आयोजना पनि बनाऔं, ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाऔं भन्न मिल्दैन् । साना तथा मझौला खाले जलविद्युत आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले बनाउनु पर्छ । सरकारले प्रसारण लाइन र ठुला आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ । जमिन अधिग्रहण, स्थानीय अवरोध लगायतका समस्या जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा देखिएका छन् । ती अवरोधहरु हटाउन सरकारले बिशेष काम गर्नुपर्छ ।
यति बेला प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट कानुन(प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट एक्ट) ल्याउने तयारी भैरहेको छ । त्यसको मस्यौदामाथी यतिबेला घनीभूत छलफल भैरहेको छ ।
त्यो ऐन आएपछि पनि जलविद्युत सहित ठुला विकासका आयोजनाको निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नेछ । भारतले बनाएको विद्युत खरिद गाइडलाईनले नेपाललाई समस्या पारेको छ । त्यो गाइडलाईनले नेपालमा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा ठुला आयोजना बन्न निरुत्साहित गर्छ । सरकारले भारतीय नेतृत्वसँग उच्चस्तरमा छलफल गरेर यो समास्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ ।
बंगलादेशले ५ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्छाै भनेको छ । त्यसका लागि हामीले उत्पादन र प्रसारण लाइनको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्छ । हामीले बंगलादेशलमा जलविद्युत निर्यात गर्ने भनेको भारतीय ग्रीडबाट नै हो । अहिलेसम्म हामी जलविद्युत उत्पादनको वित्तिय व्यवस्थापनको पाटोमा मात्रै केन्द्रिय भएका छौं । जलविद्युत क्षेत्रका लागि वित्तिय पाटो मात्रै होइन प्राबिधिक र व्यवस्थापनको पक्ष पनि महत्वपुर्ण हुन आउँछ । आयोजनाको प्रबिधी र व्यवस्थापन पनि साह्रै महत्वपुर्ण कुरा हुन् । हामीसँग कति प्राबिधिक जनशक्ति छ, व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्ति कति छ र थप कति आवश्यक पर्छ ? लगायतका कुरामा पनि हामीले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा सौर्य उर्जाको विकास र प्रयोग व्यापक बन्दै गएको छ । सौर्य उर्जा सस्तो पनि बन्दै गएको छ । सौर्य उर्जाको न्युन मूल्यले जलविद्युतको विकासमा समस्या पार्छ । हामीले हाम्रा जल विद्युत आयोजनाहरुलाई मूल्यमा प्रतिष्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार र उत्पादक कम्पनीहरुका बिचमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ ।( राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका निमित्त सचिव, अर्यालले नेपाल उर्जा लगानी सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचार)
