काठमाडौं । १ मेगावाट क्षमता सम्मका जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानिय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्र्यौदामा वर्षको साढे २ लाख रुपैयाँका दरले २ वर्षका लागि यो रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने निर्णय भएमा उक्त दस्तुर प्रवद्र्धकलाई फिर्ता गरिने भएको छ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित भएको कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३ वर्षको हुनेछ । प्रवद्र्धकलाई पहिलो पटक सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र जारी गर्दा २ वर्षको अवधिभन्दा कम हुने गरी जारी गरिने छैन ।
शुरुको अवधिभित्र सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा बहाल म्यादभित्रै प्रवद्र्धकले अर्को १ वर्षको नवीकरणको लागि दर्खास्त दिएमा सो अनुसार नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै म्याद थपको गर्न साढे २ लाख रुपैयाँ दस्तुर सहित निवदेन पेश गर्नु पर्नेछ । विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि आयोजना चालु अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएको छ । रोयल्टी स्थानीय सरकारले तोकिए वमोजिम हुनेछ ।
