काठमाडौं । लगानी योग्य पुँजीको अभाव नटेरेपछि सुविधा (रिल्याक्सेसन) माग्दै बैंकरहरु राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन् । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाको तयारी भैरहेका बेला बैंकरहरु रिल्याक्सेसन माग्दै केन्द्रिय बैंक धाउन थालेका हुन् ।
उनीहरुले सोमबार गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट्न चाहेका थिए तर नेपालले भेट नदिएपछि अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापालाई भेटेर फर्किएको राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो । ‘गभर्नर साबलाई भेट्न आएका बैंकर्स संघका प्रतिनिधी अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई भेटेर फर्किएका छन, उनीहरुको मुल उदेश्य भनेको कर्जा बढाउन सहुलियत माग्नु नै देखियो’, केन्द्रिय बैंक श्रोतले भन्यो ।
सोमबार बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको नेतृत्वमा आधा दर्जन बाणिज्य बैंकका सिइओ राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । ‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाको तयारी भैरहेको छ । बैंकर्सहरु आफ्ना माग सुनाउन आएका थिए, हामीले सुन्यौं’, केन्द्रिय बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले विकास न्युजसंग भने । बैंकरहरुले मध्यावधी समीक्षाबाट रिल्याक्सेसन माग्नु स्वभाविक भएको पनि थापाले बताए । ‘बैंकरहरुले रिल्याक्सेसन माग्नु स्वभाविक नै हो, माग राख्न पाइन्छ, हामी आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्छौ’, उनले भने ।
बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ५ खर्ब रुपैयाँ आइडल राखेर वित्तिय क्षेत्रले प्रगति पनि गर्न नसक्ने र देशको अर्थतन्त्र पनि उभो नलाग्ने बताए । ‘सीसीडी रेसियाको नाममा ५ खर्ब रुपैयाँ आइडल राखिएको छ, आर्थिक विकास पनि गर्नु पर्ने अनि यत्रो पैसा कोषमा थुप्रिने कुरा ठिक होइन, हामीले ऋण लगानीका लागि श्रोतको व्यवस्थापन होस भन्ने चाहेका छौं’, ढुंगानाले भने ।
कृषि विकास बैंकका सीईओ लिलाप्रकाश सिटौलाले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिका बिचमा तारतम्य नमिल्दा लगानी योग्य पुँजीको अवभा सृजना भएको बताए । ‘विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जालाई सीसीडी गणनामा केहि सहुलियत दिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा राखेका छौं, तर केन्द्रिय बैंकसँग त्यो भन्दा गतिलो अरु उपकरण देखिएको छैन, यद्यपी हामीले मध्यावधी समिक्षाका लागि लिखित सुझाव पेश गरेका छौं’, कृषि विकासका सीर्इओ सिटौलाले ।
गत बर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा मार्फत विपन्न वर्ग र उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत हिस्सालाई असारसम्म सीसीडीमा गणना नगर्ने सुबिधा दिएको थियो । सो सुबिधाले बैंकहरुलाई लगानी योग्य पुँजी अभावको तत्कालिन समस्या समाधानका लागि केहि सहयोग गरेको थियो ।
कतिपय बैंकको असारमा पनि सीसीडी कायम हुने नदेखेपछि गत असोजसम्मका लागि कायम गरिएको थियो । यो वर्ष पनि बैंकहरु सीसीडी रेसियोको डिलमा पुगका छन् । लक्ष्यअनुसार लगानी गर्न नपाएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवनकुमार दाहाल बताउछन् । उनले बैंकिङ प्रणालमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न बासेल ३ लागु गर्नुपर्ने सुझाउछन् । सम्पत्ति र दायित्वका आधारमा बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने उनको माग छ ।
यसपाली भने बैंकरहरुले राज्य कोषमा रहेको केहि पैसा निक्षेपका रुपमा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन् । त्यसका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि पाउने संभावना देखिएको छैन् । त्यसका अलवा सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्ने वा विपन्न वर्ग, तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको गणना हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
