काठमाडौं । नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज सेवा सञ्चालनका लागि एउटा विदेशी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । यस अघि सेवा सञ्चालन गरिरहेका तीन वटा नेपाली कम्पनी भने लगानी जुटाउने अन्तिम कसरतमा छन् । हाल मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र डेरिभेटिभ एक्सेचञ्ज नेपाल गरि तीन वटा कम्पनीले कमोडिटिज एक्सचेञ्जको काम गरिरहेका छन् । तर मंसिर ९ गतेपछि भने यी कम्पनीहरुले नयाँ कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।
धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार बेलायतको जिमेक्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीले पुर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको हो । एक महिना अघि निवेदन दिएको कम्पनीमाथी हाल बोर्डले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र बाँस्कोटाले पनि लगानी जुटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी २ हप्ताभित्रै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने जानकारी दिए ।‘लगानीक जुटिसकेको छ, कागजात तयारी गर्दैछौं, एकाध हप्तामै अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिन्छौं’, सिइओ बाँस्कोटाले भने ।
त्यस्तै, नेपाल डेरिभटेटिभ एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविशंकर सिंहले पनि आगामी हप्ता धितोपत्र बोर्डमा स्विकृतिका लागि निवेदन दिने बताए । ‘केहि एनआरएन, केहि वित्तिय संस्था र पुरानो कम्पनी मिलेर लगानी जुटाएका छौं, केहि दिनभित्रै निवेदन दिन्छौं’, एनडेक्सका सिइओ सिंहले विकासन्युजसँग भने ।
धितोपत्र बोर्डले मंसिर ९ गतेदेखि कमोडिटिज् मार्केट्स सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सो नियमावली अनुसार कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्छ । बोर्डका सहायक प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार कमोडिटिज मार्केट सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनपर्छ ।
बोर्डले पुर्व स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न पाइन्छ । बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
