राष्ट्र बैंकको संघीय संरचना: ४ जना ‘सहायक डेपुटी गभर्नर’ प्रस्ताव

<p>काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनाको ढाँचामा लैजानका लागि छलफल शुरु भएको छ । संघीयता भएको मुलुकहरुमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन र संरचनाको विषयमा भएको अभ्यासलाई आधार मानेर पुनर्संरचना गर्नका लागि छलफल शुरु भएको हो । संघीय ढाचाअनुसार केन्द्रीय बैंकलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन श्रीलंका र नेपाली विज्ञ सम्मिलित परामर्शदाता युनासीडीले बुधबारको छलफलमा आफ्नो [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनाको ढाँचामा लैजानका लागि छलफल शुरु भएको छ । संघीयता भएको मुलुकहरुमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन र संरचनाको विषयमा भएको अभ्यासलाई आधार मानेर पुनर्संरचना गर्नका लागि छलफल शुरु भएको हो ।

संघीय ढाचाअनुसार केन्द्रीय बैंकलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन श्रीलंका र नेपाली विज्ञ सम्मिलित परामर्शदाता युनासीडीले बुधबारको छलफलमा आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदोन्नती गरी सहायक डेपुटी गभर्नर बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । आउँदो चैतको पहिलो साता ८ जना कार्यकारी निर्देशकले अवकास पाउने भएपछि सो भन्दा अगावै उनीहरु मध्ये ४ जनालाई सहायक डेपुटी गभर्नरको पद सिर्जना गरेर पदस्थापन गराउने आन्तरिक तयारी भएको स्रोतको भनाई छ । सहायक डेपुटीलाई पछि डेपुटी गर्भनर बनाउने विषयमा छलफल चलेको थियो । यद्यपी सो प्रस्ताव परामर्शदाताबाट आएको थिएन ।

परामर्शदाताले सहायक डेपुटी गभर्नरको अवधारणा नराखेको भएपनि यसलाई बैठकमा छलफलको विषय बनाइएको स्रोतको भनाई छ ।
हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशकबाट २ जना डेपुटी गभर्नर बनाउने चलन रहेको छ । गभर्नर बाहिरबाट नियुक्त भएपनि डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट नियुक्त हुने गरेको छ ।

संघीय संरचनामा केन्द्रीय बैंकलाई लैजाने विषयमा छलफल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताउँछन् । बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय बैंकलाई संघीय संरचना अनुसार लैजान, सञ्चालन विधि र विभाग कति र कस्तो हुने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल मात्र भएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकलाई संघीय संरचनामा लैजाने विषयमा श्रीलंका र नेपाली सम्मिलित परामर्शंदाताले अध्ययन गरिरहेका छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको र राज्यका हरेक अंग पनि सोही अनुसार सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकलाई पनि संघीय संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

 

Share News