नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनस मात्रै ३ अर्ब १२ करोड

<p>काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले कर्मचारीलाई हालसम्म ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बोनस छुट्टाएको छ । निगमले वर्षेनी गर्ने नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस छुट्टाए पनि हालसम्म वितरण भएको छैन् । इन्धनको एकाधिकार र सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकोले चर्को मूल्यमा इन्धन बिक्री गरेर आएको नाफा बोनसको रुपमा बाँड्न नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि वितरण हुन सकेको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले कर्मचारीलाई हालसम्म ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बोनस छुट्टाएको छ । निगमले वर्षेनी गर्ने नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस छुट्टाए पनि हालसम्म वितरण भएको छैन् ।

इन्धनको एकाधिकार र सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकोले चर्को मूल्यमा इन्धन बिक्री गरेर आएको नाफा बोनसको रुपमा बाँड्न नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि वितरण हुन सकेको छैन् ।

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले वर्षेनी कर्मचारीलाई बोनस छुट्याए पनि वितरण नहुदा कागजमा मात्रै सीमित भएको बताउछन् । अहिलेसम्म वितरण नभएको उनले जानकारी दिए ।

‘बोनस ऐनको आधारमा नाफाको केही प्रतिशत रकम छुट्याउन पर्ने नियम भएकोले मात्रै छुट्याएका हौं,’ उनले भने ‘यद्यपि अहिलेसम्म छुट्टै बोनसको नाममा कुनै पनि रकम जम्मा गरिएको छैन ।’

उनका अनुसार छुट्याइएको बोनस निगमको बजेट शिर्षकमा खर्च भइरहेको छ । निगमका विभिन्न पूर्वधार निर्माण, इन्धन आयात लगायतमा खर्च भइरहेको छ ।निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १९ करोड रुपैयाँ बोनसको नाममा रकम छुट्याइएको थियो ।

त्यस्तै ०७१/७२ मा ९० करोड २४ लाख, ०७२/७३ मा १ अर्ब २६ करोड ३६ लाख र ०७३/७४ मा ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बोनसको रुपमा छुट्याइएको छ । ४ वर्षको अबधिमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निगमलाई भएको नाफाबाट छुट्याएको ६ प्रतिशत बोनस रकम ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र शाहले पनि कागजमा मात्रै बोनस छुटिएको बताए ।

‘१६ बर्षअघि बोनस बाँडिएको सम्झना छ, त्यसपछि बाँडिएको छैन,’ उनले भने ‘गएका वर्षहरुमा छुट्याइएको बोनस रकम निगमको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको छ ।’ ७ अर्ब रुपैयाँ पूर्वधार निर्माणमा, ४ अर्ब रुपैयाँ इन्धन भण्डारण क्षमता बृद्धिमा खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

निगमले ‘रिफ्युलर’ हवाई इन्धन भण्डारण, भवन निर्माण लगायतका कार्यहरु निरन्तरता दिइरहेको छ । गएका वर्ष निगमले उपभोक्ता पूर्वधार विकास शीर्षकमा रकम असुलेको थियो ।

निगमले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र ०७२/०७३ मा ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा रकम असुलेको थियो । उक्त रकम ऋिण तिर्न खर्चिएपछि निगम नाफामा गएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बोनस ऐन पाँचौं संशोधन विधेयक २०७३ स्वीकृत गरिसकेको छ ।

नियमावलीको मस्यौदा तयार हुँदैछ । विगतको ऐनमा नाफा कमाएको कम्पनीले बोनस बाँड्न सक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको विधेयकमा सञ्चित नोक्सानी भएका कम्पनीले बोनस बाड्न नपाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निगमले विगतमा बोनस बाँडन खोजेको थियो । तर पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार व्यापार गरेको निगमले उपभोक्ताहरुलाई महंगोमा मूल्यमा इन्धन बेचेर नाफा कमाएको भन्दै बोनस बाड्न नहुने चौतर्फी आलोचना गरिएको थियो ।

त्यसयपछि बोनस बाड्न सकेन । निगमले समेत बोनस नबाड्ने जनाएको छ । त्यस्तै गएको वैशाखमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमको बोनस रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । निगम अहिले मासिक करोडौ रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ ।

Share News