माथिल्लो तामाकोसीको १० प्रतिशत स्थानीय सेयर न्यायोचित वितरण गर्न माग

<p>काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयवासीलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत साधारण सेयर आयोजना प्रभावित गाउँपालिकाले खोजेका छन् । स्थानीयवासीका रूपमा सिङ्गो दोलखालीलाई नै वितरण गर्न लागिएको सेयरबाट आयोजना निर्माण भइरहेको र पानीको मुहान रहेको गाउँपालिकाका स्थानीय विभेदमा परेको भन्दै जिल्लाको उत्तरी दुई गाउँपालिका बिगु र गौरीशंकरका स्थानीयले आयोजना र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् [&hellip;]</p>

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयवासीलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत साधारण सेयर आयोजना प्रभावित गाउँपालिकाले खोजेका छन् ।

स्थानीयवासीका रूपमा सिङ्गो दोलखालीलाई नै वितरण गर्न लागिएको सेयरबाट आयोजना निर्माण भइरहेको र पानीको मुहान रहेको गाउँपालिकाका स्थानीय विभेदमा परेको भन्दै जिल्लाको उत्तरी दुई गाउँपालिका बिगु र गौरीशंकरका स्थानीयले आयोजना र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

४५६ मेगावाटको सो आयोजना बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा निर्माणाधिन छ भने पानीको मुहान गौरीशंकर गाउँपालिकाको समेतको छ । आफ्नो गाउँपालिकाको स्रोत उपभोगमा गाउँपालिकाकै स्थानीय अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य गरी तीन श्रेणीमा विभाजित गरी सेयर वितरण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले यो वितरण प्रणालीको विरोध गरेका छन् । आयोजनाले भने राज्यको पुरानो संरचनाअनुसार सेयर प्राप्त गर्ने स्थानीयको वर्गीकरण गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणी निर्धारण गरेको छ ।

तत्कालिन समयमा पुरानोे राज्य संरचनाअनुसार उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरी दश प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार आयोजनको मुहान र सम्पूर्ण संरचना बन्ने गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईनले छोएका साविकका गाविसलाई ‘ख’ वर्ग र बाँकीलाई ‘ग’ वर्गमा विभाजित गरिएको छ ।

सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले आयोजना समेतलाई दबाब सिर्जना गराउन र संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न दुई गाउँपालिकाका स्थानीय एकजुट बनेका छन् । उनीहरूले बुधबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै कार्यान्वयनमा आईसकेको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार सेयर वितरण हुनुपर्ने माग जोडदारका साथ उठाएका छन् ।

विगु गाउँपालिका माथिल्लो तामाकोशी सरोकार समितिको तर्फबाट संयोजक पासाङ शेर्पाद्वारा हस्ताक्षरित सो प्रेस नोटमा संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि गाउँपालिकाका जनताहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने तर्क गर्दै लेखिएका छ ।

 

Share News