दूधकोशी आयोजना र हरित ऊर्जामा युरोपेली सङ्घलाई सहकार्य गर्न ऊर्जामन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री घिसिङलाई राजदूत भेरोनिक लोरेन्जाले युरोपेली सङ्घकातर्फबाट बधाई दिनुकासाथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको युरोपेली सङ्घका राजदूतसँगको भेटमा रणनीतिक महत्त्व तथा रुपान्तरणकारी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा एवम् दक्षता, ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहायता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री घिसिङले जेनजीको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको प्राथमिकता चुनाव, सुशासन र आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुननिर्माण भएता पनि विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, विद्युत बजार थप सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । युरोपेली सङ्घबाट नेपालको विकासमा उपलब्ध गराइएको सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । राजदूत लोरेन्जाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्य सहयोग गर्न युरोपेली सङ्घ संधै तयार रहेको बताइन् ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्मा नियुक्त, लिए शपथ
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्मा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शर्मालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शुक्रबार (आज) नवनियुक्त अध्यक्ष शर्मालाई शपथग्रहण गराए । नवनियुक्त अध्यक्ष शर्माले आजै पदभार ग्रहण गर्ने जनाइएको छ । उनी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत असार ३० गते सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनी अध्यक्षकै जिम्मेवारी रहेको बेला प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझा पनि भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै प्राधिकरणमा हाजिर भएको थिए । सोही दिन प्राधिकरणमा दुई अध्यक्ष पोखरेल र ओझाले हाजिर गरेका थिए । गत असार ३० गते सरकारले उनको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तत्कालीन सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि ओझा अदालत पुगेको थिए । उनको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । अहिले अन्तरिम सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्को व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।
‘विद्युतीय क्रान्तिमा ब्रेक’ लाग्ने भन्दै हरित नियम नहटाउन ट्रम्पलाई टेस्लाको चेतावनी
काठमाडौं । विद्युत् सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाले ट्रम्प प्रशासनलाई सवारीसाधन उत्सर्जन मापदण्ड र अमेरिकाको दीर्घकालीन निष्कर्ष (हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्यलाई खतरा पुर्याउँछ) लाई खारेज नगर्न आग्रह गरेको छ । टेस्लाले बिहीवार सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ कि वातावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए) को मापदण्ड खारेज गर्ने प्रस्तावले ‘हाइवे इन्जिन र सवारीसाधनका लागि हुने सबै ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनको मापन, नियन्त्रण र प्रतिवेदनका जिम्मेवारीबाट इन्जिन र सवारीसाधन निर्माताहरूलाई छुट दिनेछ ।’ यसै साताको सुरुवातमा, जनरल मोटर्स, टोयोटा, फक्सवागन र लगभग सबै ठूला सवारीसाधन निर्माताहरुको समूहले पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए)लाई सवारीसाधन उत्सर्जनका आक्रामक सीमा खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । ती सीमा अन्तर्गत निर्माताहरूलाई बढ्दो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन बाध्य पारिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले हरित सवारीसाधनका नियमलाई कमजोर बनाउँदा टेस्लाले आगामी वर्षहरूमा अरबौं डलर बराबरका नियामक क्रेडिट गुमाउने सम्भावना रहेको बताएको छ । गत वर्ष मात्र टेस्लाले शून्य उत्सर्जन भएका ईभी बिक्रीबाट र ती क्रेडिटलाई अन्य सवारीसाधन निर्मातालाई बेचेर २.८ अर्ब डलर बराबरको आम्दानी गरेको थियो । ओहायोका रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनोले गत जुलाईको सुनुवाइमा सवारीसाधन निर्माताले टेस्लालाई तिरेको रकमलाई ‘अत्यन्तै महँगो’ भनेका थिए । ‘यस कार्यक्रमको स्थिरता कमजोर पार्छ, मापदण्डअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन निर्माताले पाउने प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनको मूल्य घटाउँछ, र प्रतिस्पर्धात्मक असमानता सिर्जना गर्छ — जसले सवारीसाधन प्रविधिमा लगानी गर्ने प्रेरणा घटाउँछ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाले सन् २०१९ देखि वातावरणमैत्री एअर कन्डिसनिङ प्रयोग गरेर प्रति सवारीसाधन २५ डलर खर्च गरी क्रेडिट कमाउन सुरु गरेको थियो । ‘यो लगानी उत्तर अमेरिकामा उत्पादन गरिएका लाखौं सवारीसाधनमा लागू हुँदा अन्ततः दशौं मिलियन डलर बराबर पुगेको छ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाका सीईओ एलोन मस्क यस वर्षको सुरुवातसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नजिकका सल्लाहकार थिए, तर त्यसपछि उनी सार्वजनिक विवादमा परे । ट्रम्पले मस्कको बजेट विधेयकको विरोधको कारण उपभोक्ता कर क्रेडिट हटाइनु हो भन्ने बताएका थिए । त्यो क्रेडिट आगामी सेप्टेम्बर ३० मा अन्त्य हुनेछ । जुलाईमा प्रशासनले सवारीसाधन निर्माताहरूलाई सन् २०२२ मोडेल वर्षदेखि लागू हुने इन्धन दक्षता नियम नपुगेको भए पनि कुनै जरिवाना नलाग्ने बताएका थिए । ट्रम्पले यसै वर्ष जुनमा कंग्रेसनल रिभ्यु एक्ट अन्तर्गत क्यालिफोर्नियाले २०३५ सम्ममा पेट्रोल मात्र चल्ने सवारीसाधनको बिक्री अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक योजना रोक्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सान्दर्भिक सामग्री: जब पोर्शेका धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचिदिए... सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
दुई महिनामा जीवन बीमकको व्यापार ३५ अर्ब २४ करोड, सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौ महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब २४ करोडभन्दा बढीको व्यवसाय भित्र्याएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले शुक्रबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालित १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले दुई महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्। भदौ महिनामा मात्रै जीवन बीमा कम्पनीहरूले १५ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेका छन्। दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले भदौसम्ममा ९ अर्ब ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यवसाय भित्र्याउनेमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । नेशनल लाइफले दुई महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँको बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने तेस्रो कम्पनी एलआईसी नेपालले ३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । दुई महिनामा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले २ अर्ब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १ अर्ब ५० करोड १३ लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले १ अर्ब ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले १ अर्ब २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, आइएमई लाइफले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ९६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा ४ अर्ब ८० करोड ३ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
गरिमा क्यापिटलको अध्यक्षमा अनिल रेग्मी
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलको अध्यक्षमा अनिल रेग्मी निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार सम्पन्न भएको १० औं साधारणसभाबाट सञ्चालक निर्वाचित भएका रेग्मीलाई बोर्डको पहिलो बैठकले अध्यक्ष चयन गरेको हो । संस्थापक सेयर सदस्यहरूबाट रेग्मीसहित सुरेशकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर बुढाथोकी र सुनिल कार्की निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गरिमा विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डेले गरिमा क्यापिटलको विगत स्मरण गराउँदै क्यापिटल यहाँसम्म ल्याउन अहिलेको टिमको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गरे । गरिमा विकास बैंकका अध्यक्ष दिलिप प्रताप खाणले नेपालको परिवेश अनुसार गरिमा ग्रुप चलेको हुँदा यस ग्रुपबाट संचालन भएका सबै व्यवसायहरू प्रगतिको बाटोमा गएको धारणा राखे । क्यापिटलका निर्वाचन अध्यक्ष दीपक पाण्डेले आफूले आठ वर्षसम्म संस्थालाई नेतृत्व गर्दा भोगेका भोगाइहरू सेयर गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका सबै काम अब डिजिटल प्रक्रियाबाट हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार (आज) देखि आफ्ना सबै टिप्पणी तथा निर्णय प्रक्रियाहरू डिजिटल स्वीकृतिबाट मात्र हुने जनाएको छ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मन्त्रालयको यस्तो निर्णय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले मन्त्रालयले मन्त्रालयका कामलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन कागजी प्रक्रियाको साटो डिजिटल प्रणाली पूर्णरूपमा लागू गरेको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री खनालका अनुसार सवै आन्तरिक फाइलिङ देखि टिप्पणी तथा स्वीकृति कार्य अनलाइनमार्फत मात्र हुने छ। सामाजिक सन्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘डिजिटल प्रणालीले लागत र श्रम बचतसँगै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
उद्योग व्यवसाय पुनरोत्थानका लागि महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी दिनमा व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा बिहीवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग उद्योग मन्त्रालयमा भेटघाट गर्दै महासंघको टोलीले सो आग्रह गरेको हो । युवा (जेनजी) पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै उद्योगी व्यवसायीको उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय एवं निवासमा समेत तोडफोड एवं आगजनी भएको उल्लेख गर्दै महासंघले आमसर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सो सुनिश्चितता आवश्यक भएकोमा जोड दिएको हो। सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगामी दिनमा आक्रमण नहुने सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारवाहीका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमण तथा तोडफोडले उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानमा मुलुकभर नै करिब ८० अर्ब रुपैया बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए। ‘देशको समुन्नतिका लागि अन्यौलता अन्त्य भएर सुशासन कायम गर्ने कार्यमा महासंघ सरकारसंग समन्वय एवं सहकार्य गर्न तयार छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको आवश्यकता र निर्वाध काम गर्न पाउने सुनिश्चितता आवश्यक छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं कानून मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले ठूलो क्षतिका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले देखाएको सदाशयता र सहयोगमा देखिएको तत्परता सकारात्मक भएको बताए । उनले फरक परिस्थितिमा वर्तमान सरकार गठन भएपनि आम सर्वसाधारण र व्यवसायिक सुरक्षाको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । मुलुकको उद्योग व्यवसायको पुनरोत्थान र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले हरेक आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथी प्रहार हुने गरेकोले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्किोण परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे । यस्तै, उनले पुर्ननिर्माणमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको उपयोग एवं प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सन २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदा अहिलेको परस्थितिमा स्तरोन्नतिको निर्णय रोक्न सरकरले संयुक्त राष्ट संघ समक्ष आग्रह गर्नु पर्ने सुझाव दिए । यस्तै उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले आमरूपमा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिनु अहिलेको प्राथमिकता रहेको बताए ।
मञ्जुश्री फाइनान्स मर्जरमा जाने, सेयरधनीलाई २०.२७ करोड रुपैयाँ नगद बाँड्दै
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स मर्जरमा जाने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने निर्णय गरेको हो । मर्जर सम्बन्धी निर्णय पारित गर्न कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चाल समितिको असोज ९ गते बसेको बैठकले असोज ३१ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १८औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । उक्त सभाले कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने तथा तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा कम्पनीको चल/अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कन कर्ता नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्न, प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले २० करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैकको स्वीकृत लिई फाइनान्सको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-१० बाट वडा नम्बर ११ मा राख्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज २२ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
