टुरिजमको हकप्रद सेयर सुचिकृत
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर सुचिकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले बुधबार बैंकको ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता हकप्रद सुचिकृत गरेको हो । पुजी बढाउन टुरिजमले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । टुरिजम मेगा बैंकसंग गाभिदै छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजना निर्माण मंसिरदेखि, नेपाल टेलिकमले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना निर्माण आउदो मंसिरदेखि सुरु हुने भएका छ ।प्रवद्र्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले ३७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ठेकेदारसंग सम्झौतापछि आयोजनाको काम सुरु हुने छ । वितृत डिजाइन, निर्माण (इपीसी) प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनामा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र सिचुवान आन हे कर्पोरेशनले बोलपत्र पेश गरेका छन् । सिचुवानले सिनोको भन्दा कम दर प्रस्ताव गरेको छ । संभवत सिचुवानसंग ठेक्का सम्झौता हुनेछ । हाल बोलपत्रको मूल्याँकनको काम भइरहेको त्रिशुलीका प्रवन्ध सञ्चालक मोहन गौतमले बताए । मूल्याँकन सकिएपछि ठेक्का सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ३०, नेपाल टेलिकमको ३०, आयोजना प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले ५, रसुवा र नुवाकोटका संस्थाले ५, आयोजना प्रभावितले १०, सर्वसाधारणलाई १५ र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । पुर्वयोग्यतामा ७ अन्तराष्ट्रिय कम्पनी छनौट भएपनि अन्तिममा आएर २ वटा चिनियाँले मात्र भाग लिएका छन् । काम सुरु गरेर ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आउदो सन् २०२० को अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने गौतमले बताए । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ३०, नेपाल टेलिकमको ३०, आयोजना प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले ५, रसुवा र नुवाकोटका संस्थाले ५, आयोजना प्रभावितले १०, सर्वसाधारणलाई १५ र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणसंग पनि विद्युत खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल पीपीएको ड्राफट तयार भइसकेको छ । आयोजनाको प्रतिफल २२ प्रतिशत छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै सुख्खायाममा पनि ८ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना एक्सिडेन्टल फलो (क्यु) ७० मा डिजाइन गरिएकाले वर्षको ७ महिना आयोजना पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट प्रवाह हुने पानी सिधै सुरुङमा हालेर ३.७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट नुवाकोटको वेत्रावती नजिक सिरुवापानीस्थित विद्युतगृहमा खसालिने छ । आयोजनामा सानो मुहान बाहेक अन्य बाँधको संरचना आवश्यक पर्देन । यस्तै आयोजनाका लागि सडक निर्माण भइसकेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौति र महान्यायधिवक्ताको भूमिका
जगदीश दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा ६ प्रदेशको भयो । त्यसमा भरतपुर उपमहानगरको मतगणना विवादका कारण फेरी १९ नम्बर वडाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचत मिति घोषणा भएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र तीन चरणमा गरी सम्पन्न गर्न सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन बाँकी छ । संविधानले निर्धारित गरेको मितिमा बाँकी सबै निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक सर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ, जसले निर्वाचनको विरोध गर्दै बहिस्कार गरिरहेको छ । र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विद्यमान संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो । तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन । यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयनमा नगए नागरिकको समृद्धिको चाहना तथा देशको विकासको गति दुवै धरापमा पर्छन् । अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन । अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो । सर्वस्वीकार्य नभईकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रभावी पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो । तर, अहिले समय–परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ, तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, उत्तिकै नेतृत्वमातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ । संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो । तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । उनको विगतको काम–कारबाही र अनुभव हेर्दा र बुझ्दा उनी जस्तोसुकै संकट पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उनी सुदूर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भईसके । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति भएका छन् । दुर्गम स्थानको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुनु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्य दलसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर, अहिले पनि काममा ढिलासुस्ती छ । आलोचना प्रशस्त छन् । साना र कमजोर दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडागल्छेडा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएरै संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन् । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ । हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला । निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ, तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कहीँ न कहीँ महत्वपूण भूमिकामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहनेमध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो । नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो । यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो । केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयात्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महत्वपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् । अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, गतिशील, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमा महान्यायाधिवक्ताको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने तथा सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ । यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपले संगठनमा समन्वय, ब्यालेन्सको भूमिका तथा प्रतिपक्षलगायत संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाहको त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यकता छ । तब मात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक, सही प्रयोग र मुलुकलाई अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
कलंकीदेखि नौविसेसम्म सडकको विकल्प खोज्दै सरकार, धार्के-सीतापाइललाई स्तरोन्नति गर्दै
काठमाडौं । काठमाडौं प्रवेशका मुल राजमार्ग नौविसेबाट काठमाडौं प्रवेशमार्गको विकल्पको खोजी सुरु भएको छ । दिनहुँ हुने सडक जाम, काठमाडौं प्रवेशको एउटैमात्र मार्ग हुँदा नागढुंगादेखि कलंकीसम्म नै हुने सवारी जाम र त्यसमा पनि बाटो विस्तारको ढिलाइलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले कलंकी नौविसे सडकको विकल्पका रूपमा धार्के सीतापाइला सडकलाई लिएको छ । यो सडक धार्केबाट सीतापाईलासम्म जम्मा २४ किलोमटिर रहेको र यो सडक हाल ट्याक खुलिसकेकोले स्तरोन्नती मात्रै गर्नुपर्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत मध्यामाञ्चलन क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाका अनुसार यो काठमाडौंबाट नौविसे पुग्न र नौविसेबाट काठमाडौं आउन पनि निकै असहज भएकोले विकल्पको रुपमा धार्केबाट सीधै काठमाडौं आउने बाटो बनाउन लागिएको छ । यो बाटो गत वर्षबाट नै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर धमाधम निर्माण भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं खण्डको नौ किलोमिटर काठमाडौंबाट ठेक्का लागेको र धादिङ खण्डको बाँकी सडक चितवन डिभिजनले निर्माण कार्य अगाडि बढाएको पनि सडक विभागले जानकारी दिएको छ । हाल त्रिपुपरेश्वर नागढुङ्गा सडक विस्तारको काम पनि भइरहेको छ । यो सडक निर्माण हुँदै गर्दा बढेको विविध समस्या समाधान गर्दै सडक त निर्माण हुन्छ तर पनि विकल्पको रुपमा उक्त सडक अगाडि बढिरहेको पनि उनको भनाइ छ । काठमाडौंबाट नौविसे हुँदै धार्केसम्म जाने सडकमा ट्राफिक जाम बढेपछि विकल्पमा सीतापाइला धार्के सडक निर्माण गर्न सरकारले रणनीतिक सडकको पाँच वर्षे योजनामा राखेको पनि उल्लेख छ । सडक विभागले पनि यो सडकल निर्माण गर्न सरकारी प्राथमिकता भित्रै रहेको दाबी गरेको छ । यही सडक निर्माण गर्न यसअघि कुवेत सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । कुवेतले सीतापाइलादेखि धार्केसम्म २४ किलोमिटर सडक बनाउन चाहेको भए पनि यसको प्रक्रिया ढिलो भएकाले डीपीआर मात्रै सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । यही प्रतिवेदनअनुसार यो सडक नेपाल सरकारले आफ्नै बजेटबाट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यो सडक निर्माण गर्न सरकारल गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमको आवश्यक ठेक्का लगाएर काम भएको पनि विभागको भनाइ छ । यो वर्ष उक्त सडकको लागि थप २५ करोड खर्च हुने पनि उल्लेख छ । सीतापाइलाबाट सुरु हुने यो सडक धार्के जोडिदाँसम्म २५ किलोमिटरको हुन्छ । सडक निर्माणको कुल लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकाले हाललाई यो सडक आवश्यक मर्मत गर्न र वर्षेनी स्तरवृद्धि गर्दै जाने योजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्दै काम गराइरहेको पनि विभागको भनाइ छ । यो सडक काठमाडौंतर्फको ९ किलोमिटर सडक चौडा बनाएर दुई लेनको बनाउन ठेक्का लागेकोले गत आवदेखि नै धमाधम काम भइरहेको उल्लेख छ ।
नेपाल हाइड्रोको ३ लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन
काठमडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलोपरले ३ लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित यो सेयर आगामी साउन २७ देखि छिटोमा ३२ गते र ढिलोमा भदौ २५ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने छ । यो सेयर मध्ये २ प्रतिशत अर्थात ७ हजार ८ सय कित्ता सेयर कर्मचारीको लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १९ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ । यो हाइड्रोले कम्तिमा ५० कित्ता र बढीमा १ हजार कित्ता आवेदन दिनुपर्ने गरी सेयर निष्कासन गरेको छ । यसको आवेदन आस्वा प्रणालीबाट आवेदन स्वीकृत भएका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट दिन पाइने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड हो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको ६१ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, भदौ ४ देखि आवेदन खुला
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ६१ लाख ७० हजार ८६५ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले १० कित्ता हुनेलाई ४ कित्ता (१०ः ४)को अनुपातमा सेयर निष्कासन गरेको हो । यो बैंकले हाल कायम रहेको १ अर्ब ५४ करोड २७ लाख १६ हजार २६० रुपैयाँको चुक्ता पुँजी बढाउन उक्त सेयर निष्कासन गरेको हो । यही साउन १९ गतेसम्म सेयर लिएका सेयरधनीले मात्रै पाउने छन् । यसको सेयर आवेदन आगामी भदौ ४ देखि असोज ८ गतेसम्म खुला हुनेछ । एनआईबीएल क्यापिट मार्केट्स, मुक्तिनाथ विकास बैंक र नेपाल इन्भेष्टभेन्ट बैंकको विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढीबाट सेयर अावेदन पाइने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स हो ।
पोखरा फाइनान्सले नौ लाख ८३ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्दै, साउन २९ देखि आवेदन खुला
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले ९ लाख ८३ हजार ६८२ कित्ता फरदर पब्लिक इस्यू (एफपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति साधारण सेयरको मूल्य १०० रुपैयाँमा प्रीमियमबापत १२० रुपैयाँ थप गरेर प्रति कित्ता २२० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसको एफपीओका लागि न्युनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ४ हजार ९ सय कित्ता सम्म आवदेन दिन पाइने छ । यसको आवेदन दिन यही साउन २९ देखि छिटोमा भदौ १ गते र ढिलोमा भदौ ११ गतेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । कम्पनीको एफपीओमा यसका संस्थापक सेयरधनीले आवेदन दिन नपाउने पनि उल्लेख छ । यसको आवेदन सबै आस्वा प्रणाली स्वीकृत बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट गर्न सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेकाे छ ।
सनराइज बैंकले कमायो १ अर्ब १६ करोड, एक वर्षको नाफा २२ प्रतिशले बढायो
काठमाडौं । सनराइज बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को एक वर्षमा १ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैकले गरेको नाफा अघिल्लो वर्ष २०७२/७३ वर्षको तुलनामा २२ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँले बढेको हो । यो बैंकले गत वर्ष ९५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जम्मा रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप संकलन ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने अर्ब ५१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म गरेको लगानी भने ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७५ दशमवल ५४ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १३२ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ ।
