समितिलाई अटेर गर्दै बिमकहरू, बिमकहरूले तोकिएको समयमा बुझाएनन् कार्ययोजना
काठमाडौं । नियामक निकायको निर्देशनलाई अटेर गर्दै अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा गुज्रिसक्दा पनि पुँजी वृद्धि योजना बुझाएका छैनन् । गत चैत १८ मा बिमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै समितिले तीन महिनाभित्रमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्ममा जम्मा १२ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी वृद्धि योजना बुझाएका छन् । समितिले निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई २०७५ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूले २ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पु(याउनु पर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार सञ्चालनमा रहेका बिमकले निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्रमा चुक्ता पुँजी कायम गर्ने कार्य योजना समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नौवटा निर्जीवन र तीनवटा जीवन बिमा कम्पनीले मात्रै समितिमा योजना बुझाएका छन् । पुँजी बढाउन बाँकी रहेका अन्य १३ वटा कम्पनीले भने समितिका योजना पेश गरेका छैनन् । समितिमा जीवन बिमा कम्पनी अन्र्तगत गुराँस, एसियन र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले कार्ययोजना बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ भने प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०६९ साल देखिको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि कम्पनीको नाफा र सेयरधनी कोष हेरेर पुँजी वृद्धि गरिने बताएको छ । बाँकी अन्य कम्पनीहरूले भने योजना नै पेश गरेका छैनन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ एभरेष्ट, सगरमाथा, लुम्बिनी, एनबी, एनएलजी, प्रुडेन्सियल, नेको, शिखर र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिका पुँजी वृद्धि कार्ययोजना बुझाएका छन् । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल र नेसनल इन्स्योरेन्सले म्याद थप गरेका छन् भने अन्य कम्पनीले कार्ययोजना नै बुझाएका छैनन् । कम्पनीहरूले समयमा नै कार्ययोजना बुझाउनु पर्ने हो । तर, केही कम्पनीहरूको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमा नै योजना बुझाउन नसकेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । “सरकारी कम्पनी तथा विदेशी बिमकहरूले समय मागेका छन्,” उनले भने । जीवन बिमा कम्पनीमध्ये गुराँस र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बोनश सेयर जारी गरेर नै चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले भने एफपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने र विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गरी पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
१० वर्षभित्र निर्माण गर्ने सर्तमा चीनलाई नदी बेसिन नै दिने माओवादी प्रस्ताव
काठमाडौ । सत्तारुढ नेपााल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले छिमेकी राष्ट्र चीनलाई आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् उत्पादनका लागि एउटा नदी बेसिन दिने प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’मा माओवादीले ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी बेसिन दिन प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले तयार पारेको कार्यक्रममा कुन नदी दिने भन्ने उल्लेख छैन । तर, २० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात २० खर्बभन्दा बढी ऋण चीन सरकारलगायतबाट लिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने वा चीन सरकारलाई एउटा सानो नदी बेसिन दिएर करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत् आगामी १० वर्षभित्र बनाउन निर्माण र हस्तान्तरण ९बीटी० नीति बनाई बनाउन दिने विषयमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय रूपमा नै सहमति बनाउनु उपयुक्त हुने देखिएको उल्लेख छ । चीनसँग ऊर्जालाई जोड्न रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा चीन र बंगलादेशबाट इन्धन आयातमा जोड दिइएको छ । हाल नेपालमा इन्धनमा भारतसँग शतप्रतिशत निर्भर रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर हुन नहुने तथा इन्धन लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरला तथा मुगुको यारी, हुम्लाको हिल्सा जस्ता चीनसँग जोड्ने अन्य नाका खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री र इन्धन भारतबाट सम्भव नभएमा चीनबाट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘लोडसेडिङमुक्त देश र ताररहित सहर तथा घरघरमा विद्युत्, व्यक्ति व्यक्तिमा सेयर’लाई जोड दिँदै अल्पकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट हिउँदयाममा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौ, पोखरा लगायतका सडकमा भूमिगत वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्र सबै घरमा विजुली र प्रत्येक व्यक्तिलाई सेयर दिन नीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षे, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन जोड दिइएको कार्यक्रममा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा २०७५ असार मसान्तसम्म विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनी, सौर्य ऊर्जा ९सोलार० गरी ९ सय मेगावाट र नीजि प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने उल्लेख छ । ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा दक्षता, विद्युत् चुहावट रोक्ने, पेट्रोल तथा डिजेलका निजी कारहरूलाई भारी कर लगाउने, ठाउँठाउँमा सोलार चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा साइकलमा सहुलियत तथा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ५० प्रतिशतथभन्दा बढी विद्युत् खेर जाने हुनाले माटोको इलेक्ट्रिक हिटर भने बन्द गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ५ वर्षका लागि मध्यकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा नदी बेसिनका सिरानमा पर्ने ‘हाईहेड’का जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्नुपर्ने र जनताको लगानीमा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् प्रणालीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको र १०–२० प्रतिशतसम्म सोलार हिस्सा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । वन वातावरण लगायतका निकायबीच समन्वय अभावको कारण समस्या भएको भन्दै एकल स्वीकृत डेस्क बनाउनुपर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
गोर्खाज फाइनान्सको साढे १० लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सको १० लाख ५५ हजार १८९ कित्ता सेयर लिलामीमा विक्री गरिने भएको छ । यो फाइनान्सको संस्थापक ९ लाख ७९३ र सर्वसाधारण तर्फकाे सेयर १ लाख ५४ हजार ३९६ कित्ता सेयरका न्युनतम एक सय रुपैयाँमा विक्री गरिने भएको छ । यो सेयरको गोप्य शिलवन्दीमार्फत खरिद गर्न चाहनेले यही साउन १० देखि १९ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । यो फाइनान्सले गत जेठ १ देखि असार ११ गतेसम्म खुला गरेको हकप्रद सेयरमा विक्री नभएका उक्त सेयरको लिलामीमाफर्त विक्री गर्ने भएको छ । यसको विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापीटल मार्केट्स हो ।
भूकम्प पीडित घर पुनर्निर्माण अनुदान एक वर्षभित्र लिनैपर्ने, नलिइ पाइदैन
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घर पुनर्निमाण अनुदान ०७५ असार अर्थात आगामी एक वर्षभित्र लिनै पर्ने भएको छ । असारपछि यो अनुदान रकम वितरण नगर्ने निर्णय पुनर्निमाण प्राधिकरणले गरेको छ । अनुदान रकम लिने विभिन्न समयसीमा तोक्दै ०७५ असारपछि अनुदान रकम वितरण नगर्ने प्रकृतिको निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका सीईओ गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार कानूनी अडचनबाहेकका अवस्थामा घर पुनर्निमाणको लागि ०७५ भित्रै अनुदान लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गाको लाजपूर्जा नभएको, घरमूलीको मृत्यु भइ कसको नाममा बनाउने अन्योल भएको, अंशबण्डा गर्न बाँकी रहेका लगायत बाध्यात्मक अवस्था र कानुनी अड्चनबाहेकले एक वर्षपछि अनुदान नपाउने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रक्रिया मिलाउन नभ्याएको भन्दै ३० करोडको राहत रकम फिर्ता, बाढीपीडित हेरेको हेरै
बाँके । बाँके र बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई आएको करौडौं रकम फिर्ता भएको छ । २०७१ सालमा आएको भिषण बाढीबाट पीडित भएका बाँकेर बर्दियाका पीडितका लागि आएको ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । दुई जिल्लाका पाँच हजारभन्दा बढी बाढीपीडितका लागि ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएको थियो । बाढीबाट पूर्णरुपमा क्षति व्यहोरेकापीडितलाई बल्ल बल्ल रकम आएपनि बाँड्न नसकेर फिर्ता भएको हो । अप्रत्यासित रुपमा एकैपटक ठूलो रकम आएको र स्थानीय चुनाव, बैंकको प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै रकम बाँड्न नभ्याएको भन्दै कर्मचारीले फिर्ता पठाएको दाबी गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
देउता ‘खुसी पार्न’ छाउगोठ, ‘मरे पनि मरिन्छ, छाउ त बार्न पर्छ’
छउपडी गोठ दैलेख । अन्तिम असारको झरी बिहानपख केही सुस्ताएको थियो। हिलाम्मे आँगनमाथि एउटा पुरानो त्रिपाल झुन्डिइरहेको थियो। सुनसान घर। कोही कसैसँग बोल्दैनन्। आँगनमा केही नयाँ मान्छे देखेपछि देर्जुकुमारी शाहीले मुन्टो तन्काउन खोजिन्। दुई महिलाले समातेर उनलाई कौसीसम्म ल्याए। कपाल मुन्डन गरेका छोरा प्रेमबहादुरले छाउगोठमा सर्पले डसेर मृत्यु भएकी बहिनीको घटना सुनाइरहँदा देर्जुकुमारी मुख छोपेर सुँक्सुकाइरहिन्। दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–६, लैनचौरकी २३ वर्षीया तुल्सी शाहीको नौ दिनअघि छाउगोठमै सर्पले टोकेर मृत्यु भएयता देर्जुका आँखा ओभाएका छैनन्। जेठ ८ गते यही गाउँकी अर्की किशोरीको पनि छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो। १४ वर्षीया लालसरा विकले छाउगोठमै सर्पले टोक्दा जीवन त्याग्नुपरेको थियो। तर, यो कुरा बाहिर आएन। तालिमको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका महिला विकास कार्यालयका कर्मचारीले थाहा पाएपछि मुस्किलले लालसराको मृत्युको घटना बाहिर आयो। लालसराको समाचार बन्न नपाउँदै तुल्सीको पनि त्यसैगरी छाउगोठमै ज्यान गयो। दुई महिनाको अवधिमा दुई किशोरी गुमाइसकेको यो गाउँमा अझै पनि महिनावारी ९छाउ० भएका महिलालाई अमानवीय व्यवहार गरिन्छ। तुल्सीको छाउगोठमै मृत्यु भएको नवौँ रातको १२ बजे गाउँकै एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवनाथ योगीको घरमा केही मानिस अत्तालिँदै आए। उनीहरू मोटरसाइकल माग्दै थिए। गाउँमै मोटरसाइकल भएको घर योगीको मात्रै हो। अर्की एक किशोरीलाई सर्पले टोक्यो भनेर अत्तालिएका गाउँलेलाई योगीले मोटरसाइकल दिएर पठाए। तर, बुझ्दै जाँदा १४ वर्षीया ती किशोरीको गालामा किराले टोकेको रहेछ। बिहान पुग्दा चिसो भुइँमा दुईवटा बोरा ओछ्याएर घरमुनिको ‘छाउगोठ’ मा उनी रुन्चे अनुहारमा बसिरहेकी थिइन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट । ३५ वर्षको उमेरमा १८ औं पटक सुत्केरी बैतडी । नगरपालिका भएर पनि विकासका कुनै कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् यो ठाउँमा, विपन्नतामा बाँचेको परिवारले देवकी त्रिवालाई कलम समात्ने अवसरसम्म दिन सकेन। १५ वर्षमै विवाह र महिना दिनमै गर्भवती बन्नु नियमजस्तै बने उनका लागि। देवकीले बर्सेनि जन्माएका शिशुहरूको निसास्सिएर र कठ्यांग्रिएर ज्यान गयो। कतिपय कुपोषणको सिकार भए। लगातार १५ शिशुको ज्यान जाँदा पनि देवकीले फेरि गर्भवती हुनुपर्यो। १६ औं पटकमा जन्मिएकी छोरी बाँचिन् तर परिवार खुसी भएन। १७ औं पटकमा बल्ल छोरा जन्मियो। परिवारमा खुसी छायो। अझै छोराको चाहना मरिसकेको थिएन तर अठारौंपटक फेरि छोरी नै जन्मिइन्। जुन स्याहार, हेरचाह र खाना देवकीलाई छोरा जन्माउँदा मिलेको थियो, छोरीको पालामा त्यो मिलेन। ‘मलाई बाँचुन्जेल यस्तै यातना सहन लेखेको रहेछ। म मरेपछि श्रीमान्ले अर्की ल्याइहाल्छन्, कसलाई के को पीर छ र १’ देवकीको आक्रोश र रोदन मिश्रित भनाइबाट उनको सुत्केरी जीवन सहज छैन भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट । १६ बर्षमै ३ पटक गर्भपात, फेरि भईन गर्भवती बैतडी । सिगमास गाउँपालिका २ धौलाडीकी मनीषा नाम परिवर्तन १६ बर्ष पुगिन् । उनी अहिले चौथोपटक गर्भवती छन् । १३ बर्षमै बिहे गरेकी उनको उनको गत फागुनमा तेस्रोपटक गर्भ खस्यो । उनी जेठमा फेरि गर्भवती भएकी छन । उनकी देउरानी आशा नाम परिवर्तन को १४ बर्षमा गत बर्ष विहे भएको थियो । उनकोएकपटक गर्भ खसेको छ । घरायसी कामको बोझ र बर्षमा ३ पटकसम्म गर्भपतन हुँदा मनीषा किशोरीवस्थामै प्रौढ देखिन थालेकी छिन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
आधा दर्जन पाइलटको लाइसेन्स नवीकरण भएन, उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा झुलाउँदै
काठमाडौं । विभिन्न बहाना पार्दै उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन महिनादेखि आधा दर्जन पाइलटको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण र रेटिङ रोकेर राखेको छ । लाइसेन्स नवीकरण पनि नगरिदिने र त्यही लाइसेन्समा अर्को प्रकारका जहाजका तालिम लिएपछि दिइने रेटिङ पनि नथपी प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको सम्बद्ध पाइलटहरुले दुस्खेसो पोखेका छन् । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलान्इसका सातजना पाइलटको लाइसेन्स नवीकरण नगरेको र रेटिङ पनि नथपेको हो । मुलुककै ठूलो हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी श्रीले तीन वटा जहाज (फिक्स्ड विंग्स) जहाज ल्याएको र त्यसलाई उडान गर्न ती पाइलट थप गरेको हो । नाागरिक दैनिकबाट ।
मधेसमा आईएनजिओको एक बर्षमै गरियो २३ अर्ब खर्च
काठमाडौं । मधेसका २२ जिल्लामा एक बर्षमा मात्रै २३ अर्बभन्दा बढी रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आईएनजिओ मार्फत खर्च गरिएको खुल्न आएको छ । ती जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०७३ , ७४ मा सात सय ४५ वटा परियोजनामार्फत २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो । उक्त रकम खर्चका लागि ७३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरकारी संघसंस्था झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका भित्री मधेससहितका २२ जिल्लामा सक्रिए थिए । विभिन्न ७३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था मधेसका २२ जिल्लामा सक्रिए भएर एक बर्षमै २३ अर्ब खर्च गरेका छन् । कैलालीमा सबैभन्दा बढी ५२ वटा र नवलपरासीमा सबैभन्दा कम २२ वटा परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले चलाएका थिए । अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको वैदेशिक आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखामा उपवलव्ध भइ रेकर्ड भएअनुसार उक्त तथ्यांक देखिएको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
