सेन्ट्रल फाइनान्सको विशेष साधारणसभा साउन १० गते, के के प्रस्ताव लैजाँदै?
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेड आगामी साउन १० गते विशेष साधारणसभा बस्दै छ । फाइनान्सले उक्त सभामा सेयरधनीहरुलाई ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने कम्पनीको विशेष प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल गर्ने भएको छ । उक्त निणर्य कम्पनीको गत असार २५ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । कुपन्डोलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी ३२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
यी हुन् मौद्रिक नीतिका एक दर्जन सकारात्मक पक्ष
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तार, राजश्व संकलनमा बढोत्तर ल्याउने लगायतका कार्यक्रमसहित सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमाथी सरोकारवालाहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर्जामा वृद्धि हुँदा दिर्घकालिन रुपमा आर्थिक विकासका लागि सहयोग पुग्नेछ । अब बाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंकहरुले १५ र फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जामा २ प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने . व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाएको छ । यसले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई बजार बढाउन सघाउनेछ । निजी सवारी साधनहरुको कर्जा सिमालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्र्याएको छ । यसले अटोबोमाबाइलको व्यापार बढाउने र राजश्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यति मात्रै होइन, यसले बैंकहरुलाई नाफा बढाउन पनि ठुलो राहत नै दिनेछ । पुनकर्जा कोषलाई २० अर्ब बनाउनु पनि मौद्रिक नीतीको अर्काे राम्रो पक्ष हो । दुर्गमका स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकलाई अनिवार्य पठाउने र त्यस्ता शाखालाई एक बर्षसम्म एक करोड रुपैंयाँ बिना ब्याज उपलब्ध गराउने, ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरेर २ हजार ५ सय नागरिकको खाता खोल्ने बैंकलाई पनि एक करोड रुपैंयाँ एक बर्षसम्म बिना ब्याज उपलब्ध गराउने योजना पनि मौद्रिक नीतिको अर्काे सकारात्मक पक्ष हो । जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता(फरक क्षमता भएका) नागरिकका लागि छुट्टै काउण्टको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाले पनि समावेश वित्तिय सेवाको आभाष दिलाउनेछ ।
स्थानीय तहमा सुशासनको शुरुवात : प्रतिबद्धताबाट कि प्रश्नबाट ?
नेपालमा तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि एउटा सरकारको सट्टामा ७ सय ५२ वटा सरकार हुनेछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार स्थानीय सरकार हो, जसको संख्या ७ सय ४४ हुने छ । दुई चरणको निर्वाचनले ६७ जिल्लाका ६ सय १७ वटा सरकार बनिसकेको र बन्ने आधार तयार भएको अवस्था छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा हाम्रो राज्य संयन्त्र पारदर्शी भएन, विकास सहभागितामूलक भएन, नीतिमा नागरिक आवाज सुनिएन अनि यि र यस्तै कारणले गर्दा भ्रष्टाचार व्यप्त भयो, यसले सुशासनलाई मौलाउन दिएन भन्ने गुनासो र मनोविज्ञान बढेर गएको थियो । अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काठमाण्डौको सरकार नागरिकको गाउ शहरकै घरदैलोमा पग्यो भनिएको छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो संविधानले दिएका २२ वटा एकल अधिकार र प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारमा आधारित भएर शासन गर्नेछ । तर ती स्थानीय सरकारले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा जस्तै शासन मात्र गर्लान् वा नागरिकले खोजेको सुशासनमा रुपान्तरित होलान् ? यो प्रश्न हाम्रो समाजमा प्राथमिकता र चासोसहित उब्जिएको छ । सायद हाम्रो राज्यसत्ता र शासन प्रणालीमा देखिएको र आम नागरिकको चासोको विषय भएकै कारण होला चुनावको नतिजा आएका कतिपय स्थानहरुमा विभिन्न जनप्रतिनिधिले आफ्नै किसिमले सुशासन बढाउँने र भ्रष्टाचार घटाउँने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा विजयी भएका भीम पराजुलीले विजयी भए लगत्तै आफूले महानगरपालिकामा १०० दिनको अभियान चलाउने र त्यसमा पहिलो प्राथमिकता विराटनगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त सहर बनाउने घोषणा गरेका छन् । हालसम्म आफूले भ्रष्टाचारको विरोध गरेकाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु आफ्नो अभियान र लक्ष्य हुने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी झापाको कमल गाउपालिका बराबर मत पाएपछि गोला प्रथा मार्फत् अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी मेनुका काफ्लेले सिंगो गाउँपालिका क्षेत्रलाई महिला हिंसामुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउ घोषणा गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै जबसम्म समाजलाई महिला हिंसामुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिदैन तबसम्म समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति संचार माध्यम मार्फत दिएकी छन् । उनले नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेकी छिन् । अन्य जनप्रतिनिधिबाट पनि यस किसिमका अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । प्रदेश नं १ को स्थानीय तहको एक मात्र महिला प्रमुख र प्रदेश नं १ कै एक मात्र महानगरपालिका प्रमुखले सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा राखेको प्रतिबद्धतालाई सबैले रुचाएका छन् । तर सबैमा आशंका पनि छ के उनीहरु जति सजिलै भ्रष्टाचार घटाउने र सुशासन बढाउने भनिरहेका छन्, त्यसरी नै काम पनि गर्लान ? हाल स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा भ्रष्टाचारको बारेमा दुई थरी आवाज सुनिन थालेका छन् । एक थरी भन्छन् सिंहदरबारको भ्रष्टाचार अब ७ सय ४४ ठाउँमा छरिन्छ किनकि सिंहदरबारमा राज गर्ने राजनीतिक दलका सदस्यहरु नै स्थानीय तहको सरकार चलाउने हुन् । उनीहरुले आफ्नो दलबाट सिकेको कुरा नै लागु गर्ने हुन्, जसमा सुशासन बढाउने र भ्रष्टाचार घटाउने जादुको छडी एकाएक प्रकट हुन सक्दैन । अर्कोथरीको भनाइ छ कि अब जनता धेरै सचेत भएका छन् । प्रविधिको विकास, संचारको पहुँच, शिक्षाले ल्याएको जागरणले गर्दा यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्यो वा गर्नेलाई संरक्षण गरेमा त्यस्तो जनप्रतिनिधि जनताका अगाडी आँखा जुधाएर बस्न सक्दैन । कि उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, गरिहाल्यो भने पनि उ जनाप्रतिनिधि भएर बस्न सक्दैन । माथिका दुबै तर्क र विचारहरु आफ्नो ठाउँमा ठिकै होलान् किनकि यी दुबै बाटोहरु भ्रष्टाचार विरोधी गन्तब्यमा भेट हुन्छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार विश्वभरी नै हरेक शासन प्रणालीमा बहस र छलफल गरिएका अनि यसको उत्कृष्ट नतिजाका लागि ठूलो लगानी गरिएका क्षेत्रहरु हुन् । यसका आफ्नै परिभाषा र अर्थहरु होलान् । हाम्रो देशमा अन्य कानून नआउदा सम्म वि.स.२०६४ सालमा ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ लाई सुशासनको मार्ग चित्र मान्नुपर्छ । हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको अभिव्यक्ति दिदै गर्दा नीतिगत आधार र स्तर के छ भन्ने कुरालाई बुझेको खण्डमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्न बनेको सुशासन ऐन, २०६४ ले प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने कुरा गरेको छ । त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन लाई असल शासनका आधारभूत मान्यता भनेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसंग यी सुशासन र भ्रष्टाचारका यी आधारभूत मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी, विधि र तरिकाहरु के छन् ? यो प्रश्नले उनीहरुको सुशासन सम्बन्धीको अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धता सस्तो लोकप्रियताका लागि तयारी जवाफ हो या साँच्चै काम गर्न खोजेको अन्तस्करणको अठोट हो भन्ने यथार्थ जाँच्न सकिन्छ । नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो र कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सुशासन सम्बन्धीको कानून बनाइएको हो । विधिको शासनमा कानूनको परिपालना गर्ने गराउनेमा नै जनप्रतिनिधिको जोड हुनुपर्छ । राष्ट्रिय कानूनका मापदण्ड र आधारभूत मान्यतालाई मानक मानेर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने आम नागरिकले हाम्रा जन प्रतिनिधिलाई सोध्नु पर्ने बेला यहि हो कि तपाईंले सुशासनको कुन आधारभूत मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? अनि कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? त्यस्तै कुन कुन सेवाको स्तर र गुणस्तर बृद्धि गर्नुहुन्छ ? तापईको प्रतिबद्धतामा पारदर्शिता भनेको के हो ? यसलाई कुन हदसम्म कसरी लागु गर्नुहुन्छ ? लागू गर्ने विधि र तरिका के हो ? यी प्रश्न ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहका ३६ हजार बढि जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनको आधार वर्षदेखि नै सोधेको खण्डमा पक्कै उनीहरु यो विषयमा बुझेर अनि सोचेर मात्र बोल्ने छन् । उनीहरुले यसमा जानेर, सोचेर अनि बुझेर मात्र जवाफ दिए भने यो नै सुशासन सुधारको कोषे ढुंगा हुने छ । सुशासनको मात्रा बढ्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार न्यून हुनेछ । भ्रष्टाचार न्यून हुने वित्तिकै सार्वजनिक श्रोत साधनको प्रभावकारिता र किफायती अनि आर्थिक अनुशासनको मात्रा बढ्छ । अनि मात्र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका र यसमा प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधिले यत्ति कुरा बुझिदिएमा र उनीहरुका मतदाताले यसका विशिष्ट प्रश्न सोधेमा मात्र पनि स्थानीय तहमा सुशासनको जग बलियो हुने छ । [email protected]
सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिए खबर गर्नुस् तत्काल मर्मत टोली आउँछ, ५० किमि सडक मर्मत गर्न ८५ करोड !
काठमाडौं । काठमाडौंका मूल सडकमा कुनै खाल्डाखुल्डी भए सडक विभागलाई खबर गर्नुस तत्काल मर्मत टोली आउँछ । काठमाडौंको मूल सडक मर्मत गर्न, खाल्डाखुल्डी पुर्न र आपतकालित कामको लागि सडक विभाग अन्तर्गत मर्मत महाशाखाले तत्काल र्यापिड एक्सन टोली परिचालन गर्न थालेको छ । ‘काठमाडौंका कुनै मूल सडक भत्कियो, बर्षायाम भएको कारण सवारी आवागमनमा असहज हुने गरी खाल्डाखुल्डी भयो भने तत्काल तपाईले दिने सानो खबरले मर्मत टोली पनि परिचालन गर्न थालेका छौ’, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाले विकास न्युजसँग भने । उनका अनुसार विभागले मेलम्ची आयोजनाको पाइप विच्छ्याउँन भत्काइएका सडक मर्मतदेखि आवश्यक सबै मर्मतमा तत्काल टोली अगाडि बढाउन थालेको छ । मेलम्ची आयोजनाले पाइप विच्छ्याउँदा भत्काएका सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई दिएको रकमबाटै हाललाई अस्थायी मर्मत गरिरहेका छौं । सोही रकमबाट तत्कालाई अस्थायी गर्ने र पाइप विच्छ्याइएपछि स्थायी कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पनि सडक विभागकै भएको उनले जानकारी दिए । यही रकमबाट अस्थायी र स्थायी सडक मर्मत गर्ने जिम्मा विभागले पाएको पनि उल्लेख छ । ५० किमी मर्मत गर्न ८५ करोड मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौंका भित्रि सडक आफैं मर्मत गरिरहेको छ भने मूल सडकको करिब ५० देखि ६० किमी क्षेत्र मात्रै सडक विभागलाई दिएको उल्लेख छ । यो सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई मेलम्ची आयोजनाले गत वर्ष नै ८५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन दिर्नेशनालयका प्रवक्ता लिला ढकालले बताए । उनका अनुसार २० करोड निकास भैससकेको छ । बाँकी रकम निकास हुन बाँकी छ । तर, सडक विभागले आवश्यक काम भने गरिरहेको उल्लेख छ । यो रकमबाट मूल सडक भत्काउने वित्तिकै आवश्यक मर्मत गर्न मेलम्ची आयोजनाले सडक विभागलाई खबर गर्छ । त्यसपछि विभागले मर्मत गर्ने गरेको छ । मूल सडकको स्याण्डर्ड कायम राख्न विभाग आफैंले मर्मत गर्ने गरेको हो । अन्य भित्री सडक भने काठमाडौं महानगरपालिका र मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैंले मर्मत गरिरहेको छ । सडक विभागको जिम्मा उपत्यकाको ४० प्रतिशत सडक मर्मत मात्रै हो भने बाँकी ६० प्रतिशत मर्मत पाइप विच्छाउँदा भत्काएको अवस्थामा मेलम्ची आयोजना आफैंले मर्मत गरिरहेको उल्लेख छ । सडक विभागको जिम्मेवारीमा पर्ने मूल सडक त्रिपुरेश्वर—माइतीघर, लैनचौर—लाजिम्पाट—महाराजगन्ज, पुतलीसडक—रामहाशपथ,चावहिल—जोरपाटी, चावहिल—गौशाला—पुरानो वानेश्वरसहितका मूल सडक मर्मतको जिम्मा विभागको हो । विभागले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको सडकलाई मेलम्ची आयोजनासँग समन्वय गरेर धमाधम आवश्यक मर्मत गरिरहेको पनि उल्लेख छ । सडक मर्मत अझै भद्रगोल वर्षायाम सुरु भएसँगै काठमाडौंका सडक मर्मत भद्रगोल हुन पुगेका छन् । राजधानी छिर्ने प्रमुख नाका नागढुंगा कलंकी त्रिपुरेश्वर सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । यो सडक खण्डमा भएको मुआब्जा विवाद, स्थानीयको सडक विस्तारमा अबरोध, अदालतको दजनौ स्थानमा स्टेअर्डरसहितको कारणले यो सडक विस्तार तथा मर्मत भद्रगोल नै भएको सडक विभागले स्वीकार गरेको छ । अन्य स्थानका सडक पनि समयमा नै मर्मत गर्न नसक्दा, ठेकेदारले धेरैवटा काम एकैपटक हात हाल्दा र मेलम्ची आयोजनाको कामले गर्दा भद्रगोल नै रहेको उल्लेख छ । काठमाडौंमा ८० वर्ष भन्दा पुराना पाइप रहेको र एउटा ठाउँमा मर्मत गर्दा अर्को स्थानमा चुहिने समस्याले पनि फेरि अर्को ठाउँमा भत्काउनुपर्ने हुन्छ । वर्षायाम लागेको र सडकमा नै पानी जमेर आहाल हुने भएकोले पनि सडक अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुन पुगेको उल्लेख छ ।
काठमाडौंको हिलाम्मे सडकमा यसरी जोगाउन सकिन्छ कार
काठमाडौं । मनसूनमा फोर-ह्विलर चलाउनु आफैंमा चुनौतीको विषय हो । काठमाडौंका अव्यवस्थित सडकमा पानी परेपछि हिलो जम्ने समस्याका कारण थुप्रै गाडीहरु बिग्रने खतरा हुन्छ । सड़कमा कुनैपनि समस्या आउन नदिन बर्षातमा कारको ध्यान राख्नु निकै आवश्यक हुन्छ। मनसूनमा वाइपरको प्रयोग गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । बर्षातका दौरान ड्राइभ गर्नमा कुनै समस्या नहोस् भन्नका लागि कारको वाइपरपनि सही स्थितीमा राख्नु अत्यन्त जरुरी छ । समय-समयमा वाइपरलाई फेर्नुपर्छ । बर्षातमा अन्य मोटरसँग उचित दुरी कायम गर्नु आवश्यक छ । कुनैपनि गाड़ीमा अचानक ब्रेक लगाएमा दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। सकेसम्म कुनैपनि समयमा मोटरलाई अचानक ब्रेक नलगाउनु उचित हुन्छ। यसरी दुर्घटनाको सम्भावना कम हुन्छ। अगाडी चलिरहेको गाडीभन्दा निश्चित दुरी बनाएर कार चलानउनु हुन्छ। अगाडी गाडीभन्दा बीचमा राख्नु पनि उचिले गाडी अगाडीको पत्थर आदीबाट बच्न सकिन्छ । सामान्यतया बर्षातपछि सड़कमा पानी जमीरहेको हुन्छ । शहर सानो होस् या ठुलो यो समस्या सबै ठाँउमा देख्न पाइन्छ । यदी पानी धेरैभरिएको जस्तो लाग्यो भने पानी ज्यादा भएमा कार राख्न हुँदैन। यसमा कारको जरुरी पार्ट्समा पानी पस्ने सम्भावना हुन्छ जसले समस्या निम्त्याउछ। कारमा भ्याक्युम क्लीनर वा अर्को एउटा ड्रायर राख्नु जरुरी हुन्छ । जसले सीट र म्याटलाई ड्राइ राख्नु सकिन्छ । साथै कारमा परफ्यूम पनि राख्न उचित हुन्छ । बर्षातमा कारलाई सफा राख्नुपर्छ। रस्टिंग (खिया)बाट बच्नकालागि जरूरी उपाय अपनाउनुपर्छ। कारमा लागेको मड फ्ल्यापलाई पनि सफा गर्नुपर्छ। कारको अण्डर बडीमा एण्टी-रस्ट पेन्ट लगाउनु पर्छ । कारको भित्र फ्लोर म्याट र सीट कभरपनि सफा गरिरहनुपर्छ । कारको हेडलाइट, इन्डिकेटर, रिभर्स इन्डिकेटर र टेल ल्याम्पलाई चेक गरेरमात्र सड़कमा निकाल्नु ठिक हुन्छ। टायरपछि ब्रेकको ख्याल राख्नुपर्छ । पानीले कारको ब्रेकलाई केही कमजोर बनाउछ । उच्च गतीदेखि सावधान रहनुहोस् र ब्रेक प्याडलाई आवश्यकता अनुसार बदल्नुपर्छ । ( नवभारतटाइम्सको अनलाइन संस्करणबाट साभार गरिएको । )
६० हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन, गाँउ गाँउसम्म कर्मचारी जानुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले हाल केन्द्रको प्रत्यक्ष मातहत रहेका करिव ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न सो विधयेक ल्याईएको हो । विधेयक लागनु भएपछि केन्द्रमा रहेका ६० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालायका सचिव दिनेश थपलियाको अनुमान रहेको छ । नेपाल समाचरपत्र दैनिकबाट।
मेलम्ची ल्याउन भत्काएको सकड पूरा नहुँदै बिजुलीका तार भूमिगत गर्न फेरि सडक खनिदै, उपत्यकाबासीलाई फेरि धुलोको तनाब
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाका विद्युत् प्रसारणका तारलाई भूमिगत गर्न साउनभित्र बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले दिए। सुरक्षित र प्रभावकारी विद्युत् प्रसारण तथा ओभर हेड वितरण प्रणालीले सहर कुरूप र असुरक्षित हुनुका साथै सडक विस्तारलगायत विकास निर्माणमा समेत विभिन्न समस्या देखिएकाले प्राधिकरणले प्रसारण तारलाई भूमिगत गर्ने योजना ल्याएको हो। अहिलेको विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत विद्युत् प्रसारण तारलाई भूमिगत गर्ने योजना ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेको विद्युत् आपूर्ति मागलाई तत्कालको ओभर हेड विद्युत् प्रसारण प्रणालीले थेग्न नसक्ने भएकाले तारहरूलाई भूमिगत गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। अहिले काठमाडौंको विद्युत् प्रसारण तारको क्षमता ३५० मेगावाट मात्र छ। अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौँको विद्युत्को आपूर्तिको माग दुईहजारदेखि दुईहजार पाँच मेगावाटसम्म हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विद्युत् (प्रसारणका तारहरूलाई भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्न लागिएको हो। तारहरूलाई भूमिगत गर्न एडीबीको परामर्शदाताले अध्ययन समेत गरिसकेको छ। यस योजनाका लागि एडीबीसँग प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए। यस योजनाका लागि एडीबीले सुरुमा १२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउनेछ। उनका अनुसार विद्युत् प्रसारणका तारहरूलाई भूमिगत गर्ने कार्य विभिन्न चरणमा सम्पन्न गरिनेछ, ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रबाट प्रसारण हुने तारलाई भूमिगत गरिनेछ। पहिलो चरणको सफलता र अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा उपत्यकाको अन्य क्षेत्रका तारहरूलाई भूमिगत गरिनेछ। उपत्यकामा कति चरणमा यो कार्य सम्पन्न गरिने सोबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यो योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतिर पेटीमा तारलाई भूमिगत गरिनेछ। सडक पेटीमा मात्र भूमिगत गर्ने भएकोले मूल सडक नखनिने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको तारसँगै अप्टिकल फाइबर समेत बिछ्याउने जानकारी दिए। अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेपछि तारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम यसै माध्यमबाट गरिनेछ। यो योजना सम्पन्न भइसकेपछि राजधानी पूर्ण रूपमा पोल र ताररहित हुनुका साथै हावाहुरी तथा विभिन्न दैवी प्रकोपको बेला विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास प्राधिकरणको छ। प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिए पनि तत्कालका लागि ट्रान्सफर्मर जमिनमाथि अहिलेकै अवस्थामा रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो योजनाअन्तर्गत ‘स्मार्ट मिटरिङ प्रणाली’ लागू गरिनुका साथै ‘स्मार्ट ग्रिड’ विकास समेत गरिनेछ। यो योजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणका नाङ्गो तारलाई इन्सुलेटेड केबलबाट प्रतिस्थापन गर्नुका साथै सब–स्टेसन टान्सफर्मरको समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पहिलो चरणमा ९० हजार ग्राहकको मिटर स्मार्ट मिटरबाट प्रतिस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। उपत्यकामा प्राधिकरणका तीन लाख ६० हजार ग्राहक छन्। पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत प्रसारण लाइन भूमिगत गरिनेछ। उपत्यकामा प्राधिकरणका तीन लाख ६० हजार मिटर वितरित छन्। तार भूमिगत भएपछि ‘अटोमेसन डिस्ट्रिब्युसन प्रणाली’ समेत स्थापित हुनेछ। भूमिगत हुने प्रसारण लाइनमा जीपीएस प्रविधि जडान गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबरमार्फत प्रसारण लाइनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी समेत जडान गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। स्मार्ट मिटर जडान भएपछि एउटै कक्षबाट सम्पूर्ण स्मार्ट मिटर जडित ग्राहकको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। भूमिगत प्रसारण सेवाले लाइनको सम्पूर्ण अवस्थिति पता लगाउनेछ। विद्युत् चुहावट, समयमा शुल्क नबुझाउनेलगायत ‘डिफल्ट’ ग्राहकको सेवा नियन्त्रण कक्षबाट नै बन्द गर्न सकिनेछ। स्मार्ट मिटरले ग्राहकको घरमा खपत हुने विद्युत्को परिमाणसँगै महसुल तिरे–नतिरेको सूचना समेत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ जसका आधारमा प्राधिकरणले यथाशीघ्र कारबाही अगाडि बढाउने छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
अधिक चुनाव खर्चले मुलुकलाई अर्बौको व्यायभार थपियो
काठमाडौं । १३ बैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ बैशाखमा सरकारले चुनाव खुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसंग थप दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गर्यो । गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको पत्रमाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको मौकामा चौका हान्ने प्रबृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाईरहेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
