हावाबाट विजुली निकाल्ने सरकारको निर्णय, डेनिस कम्पनीले पायो जिम्मेवारी
काठमाडौं । सरकारले हावाबाट विजुली निकाल्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले डेनमार्कको भेटास वाइन्ड सिस्टम ए/एस कम्पनीलाई हावाबाट बिजुली निकाल्न सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको हो । यस अघि पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हावाबाट विजुली निकाल्ने भन्दै भाषण गर्दा चर्काे आलोचना भएको थियो । प्रचण्ड सरकारले डेनमार्कको सो कम्पनीलाई भारतीय कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेञ्चरमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । आगामी १५ महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउने गरि अनुमति दिईएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त बाग्लेले बताए । ‘एक बर्षसम्म हावाको गति नाप्ने र त्यसको ३ महिना भित्र सम्भाव्यताको रिपोर्ट बुझाउने गरि अनुमति दिएका हौं’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेले विकासन्युजसँग भने । भेटास वाइन्ड सिस्टमले आफ्नै लगानीमा हावाबाट विजुली उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार भेटास वाइन्ड सिस्टमलाई हावाबाट विजुली उत्पादन गर्ने राम्रो कम्पनी मानिन्छ ।‘उपकरण निर्माणको आफ्नै कारखाना भएको र संसारका धेरै मुलुकमा हावाबाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको कम्पनीले प्रस्ताव गरेपछि अध्ययनको अनुमति दिएका हौं’, वाग्लेले भने । भेटास वाइण्ड सिस्टमले सन २०१७ को पहिलो तीन महिनामा १८८५ मिलियन युरो आम्दानी गरेको देखिन्छ । यो आम्दानी कम्पनीले सन २०१६ को पहिलो तीन महिनामा गरेको भन्दा २९ प्रतिशतले बढि आम्दानी गरेको देखिन्छ । कम्पनीले कर र ब्याज चुक्ता गर्नु आम्दानी २११ मिलियन युरो कमाएको छ जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा ११ दशमलब २ प्रतिशतले बढि हो । कोपन हेगन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भेटास वाइन्ड सिस्टमको सेयर मूल्य ७६ दशमलब २ युरो रहेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ५ युरो रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३३०८ मिलियन युरो रहेको छ । अमेरिकाले भेटासलाई ३०० मेगावाट विजुली निकाल्न अनुरोध गरेको छ भने जर्मनीले भर्खरै ४५० मेगावाट विजुली हावाबाट निकाल्नका लागि आग्रह गरेको छ । कम्पनीले ७५ देशमा ८३ गिगावाट(८३ हजार मेगावाट) विजुली हावाबाट निकालीसकेको दावी गरेको छ ।
एनसीसी बैंकमा डिमर्जको खेल र बैकिङ अराजकता
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने गलत र खराव अभ्यासको नजिर बन्दै आएको छ एनसीसी बैंक । अहिले मात्र होइन, पहिला पनि । २०५३ सालमा खुलेको यस बैंकले २० वर्षसम्म सेयरधनीलाई १ रुपैयाँ पनि नगद लाभांश बाँडेको छैन । यो बैंकमा सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता कति पीडित होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकका प्रवद्र्धकले नै कर्जा लिएको, उनीहरुले कर्जा भुक्तानी नगरेको, बैंकले आफ्नो प्रवद्र्धकलाई दिएको कर्जा असुल गर्न नसकेको र प्रवद्र्धकसँग लिएको धितो बैंकले साकार गरेपछि उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको, सञ्चालकबीच कुटाकुट भएको, ६ महिनासम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको, एक सञ्चालकले अर्को सञ्चालक विरुद्ध नियामक निकायमा, अदालतमा उजुरी दिएको लगायत अनेक खराब उदाहरणको भण्डार नै हो एनसीसी । हरिसिद्धि ऋण प्रकरण मात्र अनुसन्धानको लागि ठूलो केश बनिसकेको छ । यसबारे ठूलै ठेलिको रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ । बैकिङ तथा फाइनान्सका विद्यार्थीलाई पढाउनै पर्ने एउटा अगतिलो पाठ तयार भैसकेको छ । प्रवद्र्धकका लागि मात्र लुछिभाँची खाँने संस्था होइन एनसीसी बैंक । राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकायका उच्च पदाधिकारीका श्रीमतीहरु, आफन्तहरु कसरी बैंकमा जागिर खान पुग्छन्, उनीहरुको प्रमोशन कसरी हुन्छ भनेर सोध, खोज र अनुसन्धान गर्नेको लागि उपयुक्त संस्था हो एनसीसी बैंक । हो, त्यहि भएर यो बैंकका लगानीकर्ताले २० वर्षसम्म एक रुपैयाँ नाफा लिन नसकेको । एनसीसी बैंक मात्र रोगी छैन, यसका लगानीकर्ता पनि चिन्ता र तनावले रोगी भईसकेका छन् । एक जना लगानीकर्ता भन्छन्–‘बैंकले न सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकेको छ, न बैंकको ब्राण्ड इमेज राम्रो छ, न बैंक प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ । बैंकको बारेमा जहिले पनि यस्तो समाचार आउँछ कि राती निन्द्रा नै लाग्दैन ।’ पछिल्लो समय एनसीसीको सेयर बेचेर सक्न लागेको सुनाउँदै उनले भने–‘नेप्सेले फेरी सेयर कारोबार बन्द गरिदियो ।’ गत मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार बन्द गरिदिएको छ । यस निर्णयले बैंकका एक लाख भन्दा बढी सेयरधनीको तरल सम्पत्तिलाई फ्रिज गरिदिएको छ । उनीहरु फेरी चिन्तित भएका छन् । हजारौं सेयरधनीको तत्कालिक आर्थिक तथा लगानी योजना गडबढ भएको छ । बैंकको संस्थापक र ठूला सेयरधनीबीच जहिले पनि झगडा, जहिले पनि मुद्दा मामिला, जहिले पनि खुलेआम गालीगलौज । पछिल्लो घट्ना पनि सेयरधनीहरूबीचको लफडाबाजीको उपज हो । नेपालको कर्पोरेट समाजमा बदनाम भईसकेका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर श्रेष्ठ यस बैंकको अहिले पनि सबैभन्दा ठूला सेयरधनी हुन् । उनीहरु बैंकको संस्थागत निर्णय विरुद्ध अदालत धाइरहेका छन् । खासगरी मर्जपूर्व गरिएको डीडीए रिर्पोट र हरिसिद्धी जग्गा बिक्री प्रक्रिया विरुद्ध उनीहरुले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पाटन उच्च अदालतले बैशाख ९ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा एनसीसीमा मर्ज भईसकेको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव छुट्टै राख्न भनिएको छ । अदालतको यो आदेश अनुसार अन्तिम फैसाला हुने हो भने एनसीसीबाट एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक डिमर्ज हुनेछ । नेपालका सन्दर्भमा डिमर्ज कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो । तर अदालतको फैसला र आदेश जस्तो भएपनि मान्नै पर्छ । अदालतको निर्णयमा प्रश्न गर्न, टिप्पणी गर्न नपाईने शासन प्रणाली सबै नेपालीले स्वीकार गरेका छन् । एनसीसी र एपेक्सका सेयरधनीले पनि स्वीकार गर्नै पर्नेछ । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले अदालतका न्यायधिशहरु प्रमोद कुमार श्रेष्ठ र रमेशकुमार खत्रीलाई प्रभावित पारेको एनसीसीका अन्य सेयरधनीको आरोप छ । तर आरोपले मात्र न बैंकमा सुधार हुन्छ, न नाफा बढ्छ । एपेक्स डेभपलमेन्ट बैंक समस्यामा छ भन्ने कुरा मर्ज पूर्व पाँच वटै बैंकका सेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारीलाई थाहा थियो । डिडिए रिपोर्टले पनि एपेक्स अरुभन्दा कमजोर देखाएकै हो । त्यसैको परिणाम मर्जको स्वाप रेसियो पनि एनसीसी बैंकको १०० हुँदा एपेक्सको ४८ रपैयाँ तोकियो । त्यसैलाई सबैले स्वीकार गरेकै हुन् । ‘मर्ज पूर्व पाँच वटै कम्पनीको संयुक्त मर्जर कमिटिले सम्पत्ति तथा दाहिन्व मूल्याङकनको मापदण्ड तयार गरेको थियो । सोही मापदण्डको आधारमा डीडीए गर्ने कम्पनीले मूल्याङकन गरेको हो । स्वाप रेसियोबारे मर्ज पूर्व पाँच वटै बैंकका विशेषसाधारणसभाले अनुमोदन गरेकै हुन् । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको हो’ मर्जर कमिटिमा रहेर काम गरेका एक सञ्चालक भन्छन्–‘मर्ज भएर एकिकृत कारोबार भएको ६ महिनापछि डीडीए रिपोर्ट नै स्वीकार गर्दिन, स्वाप रेसियो नै मिलेन भन्नु गलत हो, समस्या खोल्नु हो, समाधान खोज्नु होइन ।’ बास्तवमा यो मर्ज करकापमा गरिएको थियो । जवरजस्ती गरिएको मर्जको परिणाम पनि हो यो । एनसीसी बैंकमा ३० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने एनबी समूहलाई १० प्रतिशतभन्दा कम साइजमा ल्याउने र बैंक व्यवस्थापनमा एनबी समूहले गर्दै आएको अनप्रोफेसनल हस्तक्षेप सदाको लागि बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको एक मात्र उदेश्य थियो । सोही उदेश्यसहित कुमारी बैंकसहित ४ विकास बैंकलाई एनसीसीमा विलय गराउने प्रयास भएको थियो । मर्जबाट कुमारी वाहिरीने वित्तीकै राष्ट्र बैंकको उदेश्यमा धक्का लाग्यो । कुमारी वाहिरीए लगत्तै मर्ज प्रक्रियामा सहभागी सेयरधनीहरुबीचको असन्तुष्टि बढेको थियो, निराशा छाएको थियो । फेरी पनि एनबी समूह बैंकमा दुःख दिन सक्नेमा धेरै चिन्तित थिए । पूर्वानुमान जस्तै यतिबेला एनसीसी बैंक गम्भिर समस्यामा फसेको छ । एनबी समूहको माग र अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने कि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक एनसीसीबाट वाहिरीनु पर्यो, कि एपेक्सको सम्पत्ति फेरी डीडीए गरेर स्वाप रेसियो घटाउनु पर्यो । यी दुबै काम गर्न सहज छैनन् । यदि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने यसले बैकिङ क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउनेछ । मर्ज भईसकेको संस्थाहरुमा गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टिहरु वाहिर आउने छ । सेयरधनीबीच झगडा अदालतमा प्रवेश गर्नेछ । मर्ज गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने र वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रमुख अजेण्डामा गम्भिर अवरोधहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । एनसीसी बैंकको अवको बाटो राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेपछि एनसीसी बैंकको तीन वर्ष सुनौलो थियो । मर्जपछि राष्ट्र बैंकले सभासद, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतको तदर्थ सञ्चालक समिति बनाएर ह्याण्ड ओभर गर्यो । चुक्ता पुँजी आठ अर्ब बनाउने र साधारणसभा गरेर नयाँ सञ्चालक समितिलाई ह्याण्ड ओभर गर्ने अख्तियारी अहिलेको सञ्चालक समितिलाई हो । दुबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अहिलेको सञ्चालक समिति सफल भईराखेको छैन । पुँजी वृद्धिको स्पष्ट खाका अझै आएको छैन । २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र बोनस सेयर वितरण गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने पहिलो चरणको तयारी फेल खायो । अहिले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने बैंकको योजना छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित बोलाईएको विशेष साधारणसभा रद्द गरिएको छ । त्यो पनि एनबी समूहको माग र कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्णयको आधारमा । यतिबेला बैंक वार्षिक साधारणसभाको तयारीमा छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छैन । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एनसीसी बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भन्छन्–एपेक्सको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत भई आएलगत्तै एनसीसी बैंकले वार्षिक साधारणसभा बोलाउने छ । साधारणसभामा मर्जपूवको सबै संस्थाको अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन, अदालतको अन्तरिम आदेश, कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना, नयाँ सञ्चालक समिति चयन लगायत सबै अजेण्डा प्रस्तुत गरिने छ । उनी भन्छन्–‘साधारणसभामा सेयरधनीबीच वृहत छलफल हुन्छ र साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार बैंक अगाडि बढ्छ् ।’
वायुसेवा निगमलार्इ जहाज भाडामा दिन भुटान एयरलाइन्स मात्रै तयार, हिमालयले आवेदन नै दिएन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले एउटा ठूलो जहाज भाडामा लिन मागेको ग्लोवल टेण्डरमा एउटा मात्रै कम्पनीको आवेदन परेको छ । निगमले जहाज भाडामा लिन गत बैशाख २७ मा गरेको सार्वजनिक प्रस्ताव आव्हानको समय गत मंगरलबार सकिएको हो । वायुसेवा निगमले माग यस्ताे सार्वजनिक प्रस्तावमा भुटान एयरलाइन्सले मात्रै आवेदन दिएको छ । वायुसेवा निगमलाई जहाज भाडामा दिन नेपालकै हिमालय एयरलाइन्सले पनि इच्छा देखाएको भएपनि यसले आवेदन भने दिएको छैन् । वायुसेवासँग निगम पदाधिकारीले आवश्यक छलफल पनि गरेको भएपनि अन्तिम सयमसम्म पनि हिमालयले निगमले मागेको जहाज भाडामा लिने प्रस्तावमा आवेदन दिएन । हिमालयले आवदेन दिएको भए यी दुई वायुसेवाबीच मूल्यांकन गरेर उचित प्रस्ताको टुंगो लाग्ने थियो तर, एउटा मात्रै प्रस्ताव परेकोले निगमले एक साताको समय थप गरेर प्रस्तावमा पेश गर्न अाग्रह गरेकाे छ । हिमालयले इच्छा देखाएको हो भने थप भएको एक साताको समयमा पनि आवदेन दिन सक्ने वायुसेवा निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हिमालयसँग निगमका साथीहरुले कुरा त गर्नुभएको हो । हिमालय एयरलाइन्स सकारात्मक पनि थियो । तर, यो वायुसेवाले आवेदन नै नदिएपछि पुन: एक साताको सयम थप गर्नुपरेको निगमले जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमको विनियमावलीमा एउटा कम्पनीसँग मात्रै आवेदन दिएमा पुनः समय थप गर्नुपर्छ । सोही अनुसार निगमले एक साताको समय दिएको हो । विहिबारदेखि दिइएको एक साताको समयमा पनि कुनै वायुसेवाले आवदेन नदिए निगमले एउटै कम्पनीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ । निगमका अनुसार हाल भुटान एयरलाइन्स एउटाले मात्रै आवेदन दिएको छ । एक साताको समयमा पनि अरु कुनै वायुसेवा नआए र यसैले दिएको प्रस्ताव उपयुक्त भए भुटान एयरलाइन्सकै जहाज भाडामा लिएर निगमले कम्तिमा २ महिनासम्म नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने छ । हिमालय एयरलाइन्सले यो वायुसेवाले श्रीलंकाको कोलम्बो उडान यात्रु नपाएर दुई महिनादेखि बन्द गरको र आगामी एक महिनापछि साउदी अरेवियामा उडान गर्ने तयारी गरेकोले निगमलाई जहाज भाडामा दिन सकिने सकारात्मक प्रतिकृया दिएको थियो । हिमालयसँग युरोपको एयरबसमा उत्पादित १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त तीनथान ए३२०–२१४’ सिरिजको जहाज छन् । तीनवटै जहाजमा ८ बिजनेस क्लास र १ सय ५० इकोनोमी क्लास सिट छन् । आफैले उडान थप गर्ने भन्दै निगमले जहाज भाडामा नदिएको उल्लेख छ । एक साताको समय रहेकोले याे बीचमा दिनसक्ने अावेदनका विषयमा हिमालयले कुनै प्रतिकृया भने दिएको छैन् । यो वायुसेवाले हाल श्रीलंकाको कोलम्बो उडान रद्द गरेको छ । यसले कतारको दोहा र म्यानमारको यांगुन र मलेसियाको क्वाललम्पुरमा भने नियमित उडान गरिरहेको छ । यो वायुसेवाले साउदी अरबको दमामा, युएईको दुबई, हङकङ, भारतको नयाँदिल्ली, चेन्नाई, थाइल्यान्डको बैंकक, चीनको बेइजिङलगायत नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । वाइडवडिको पैसा पठाउने समय एक साता सर्यो निगमले दुई वटा लामो दुरीको गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने क्षमताको जहाज वाइडवडि खरिद गर्न पहिलो किस्ता पठाउने समय पनि एक सातालाई सारेको छ । कर्मचारी संचय कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले निगमलाई ऋण दिने निर्णय गर्न ढिलो गरेकोले निगमले बुझाउने पहिलो किस्ताको समय पनि एक साता धकेलिएको हो । स्रोतका अनुसार कोषको आज शुक्रबार बोर्ड बैठक बस्दै छ । कर्मचारी संचय कोषको बोर्ड बैंठकले निर्णय गरेपछि गरेपछि निगमलाई ऋण प्रवाह गर्ने र निगमले अगामी शुक्रबारसम्ममा रकम पठाइसक्ने जानकारी दिएको छ । निगमले कर्मचारी संचाय कोष र नागरिक लगानीकोष दुबै संस्थाबाट निगमले आधाआधा ऋण लिदैँ छ । यो ऋण लिएर निगमले अागामी शुक्रबार भित्रै जहाज विक्रेता अमेरिकी कम्पनी एएआरालाई पहिलो किस्तावपत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ । निगमले दुईवटा ठूला वाइडबडी खरिद गर्न एएआर कर्पोरेशनलाई पहिलो किस्तावपतको ८ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपैयाँ) पठाउँन यस अघि गरेको गृहकार्य अनुसार ऋण सम्झौतामा भएको ढिलाइकै कारण एक साताको समय थप गरेको थियो । निगमका अनुसार हाललाई दुईवटा वाइडवडिमध्ये एउटाको चार अर्ब र अर्कोको चार अर्ब गरी आठ अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागिएको हो । निगमका अनुसार वैना रकम पठाइसकेकोले एक दुई साताको ढिलाईले जहाज आउने तालिकामा कुनै असर गर्दैन । निगमले बैनामार्फत पक्का गरिसकेकोले पैसा पठाउने अनुकुल समय मात्रै मिलाइरहेको उल्लेख छ । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्दै छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ । बाँकी रकम पहिलो किस्ताको पैसा बुझाएपछि जहाज आउने सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसपछि बाँकी रकम जहाज दिने बेलामा दिएपनि हुने निगमकाे भनाइ छ ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन, डेढ लाख कित्ता हकप्रद सेयरको आवेदन असार ५ देखि
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित १ लाख ५० हजार कित्ता सेयरको निष्कासन सुरु गरेको हो । यो बैैंकले १०० कित्ता सेयर बराबार नयाँ ५० कित्ता सेयर दिने भएको छ । बैंकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँको यो सेयरलाई आवेदन दिन आगामी असार ५ गतेबाट साउन ८ गतेसम्मको सयम निर्धारण गरेको छ । यसको हकप्रद सेयर अवेदन प्रभु क्यापिटल लिमिटेड कमलादी, मिर्मिरे फाइक्रोफाइन्सको डेभलपमेन्ट बैंकको सबै कार्यालय र प्रभु बैंक लिमिटेडका विराटनगर, विरगन्ज, सुर्खेत, वुटवल, धनगढी र नेपालगञ्जबाट दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो ।
नाफामूलक परियाेजनामा मात्रै लगानी गर्न ५ खर्बको औद्योगिक विकास कोष स्थापना हुदै, सर्वसाधारणकाे लगानी २ खर्ब हुने
काठमाडौं । सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँको औद्योगिक विकास कोष स्थापना गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले उत्पादनमूलकक उद्योग र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले कोष स्थापनाको तयारी अगाडि बढेको हो । मन्त्रालयले अगाडि सारेको अवधारणा अनुसार कोषमा सरकार, निजीक्षेत्र, गैरआवासिय नेपाली, विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने छ । सरकारको एक जना प्रतिनिधी रहने गरी कोष स्थापनाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइने छ । सरकारले त्यसको सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने छ । कोषको रकम विभिन्न नाफामूलक परियोजनामा लागनी गरिने छ । विभिन्न किसिमका पूर्वाधारदेखि उत्पादमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । कसको सेयर कति ? गैरआवासिय नेपालीः १ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीकर्ताः १ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणः १ देखि २ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रः १ खर्ब रुपैयाँ सरकारः केही प्रतिशत अभियान दैनिकबाट ।
मन्त्रीबाटै सरकारी गाडी दुरूपयोग, सरकारी गाडीलाई निजी बनाएर प्रयाेग
काठमाडौं । मन्त्रीलाई सुविधास्वरुप एउटा गाडी उपलब्ध गराउने सरकारी प्रावधान भए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले तीन वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनले दुई वटा बुलेट प्रुफ ‘मर्सिडिज बेन्ज’ र एउटा ‘स्कार्पियो’ गरी तीन वटा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी प्लेट (सेतो) रहेको स्कार्पियो गाडीको नम्बर प्लेट नै परिवर्तन गरी उनले निवासको प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन्। अहिले स्कार्पियो गाडीको नम्बर रातो बनाइएको छ। निजी सवारी साधनमा रातो नम्बर प्रयोग हुन्छ। सरकारी नम्बर प्लेटको स्कार्पियोलाई निजीमा परिवर्तन गरी उनले निवासको प्रायोजनका लागि राखेको स्रोतले बतायो। ‘परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आफ्नो प्रयोजनका लागि तीन वटा गाडी राख्नु भएको छ। दुई वटा मर्सडिज बेन्च र एउटा स्कारपियो। मस्डिज गाडी कार्यालयको प्रायोजनका लागि राख्नुभएको छ भने स्कार्पियो गाडी निवासमा राख्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। नागरिक दैनिकबाट ।
जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता कति ? प्रस्तावित तलब १५ देखि ६० हजारसम्म दिन सिफारिश
काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ । बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए। अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् । प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन । ‘अहिले वार्षिक ७र८ अर्ब त हो नि भनिए पनि भोलि तलबभत्ताको चक्रव्यूहमा फसिन्छ भन्ने होु, तिनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने कर्मचारीसरह १० – ५ खालको काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको बताए। उनका अनुसार पहिलाको स्थानीय निकायमा जस्तो नभएर अहिले ३० भन्दा बढी थरिका सिफारिस वडाध्यक्षले गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको प्रस्तावित तलब महानगरपालिका – प्रमुखः ६० हजार उपप्रमुखः ५० हजार वडाअध्यक्षः ३० हजार उपमहानगरपालिका प्रमुखः ४५ हजार उपप्रमुखः ४० हजार वडाअध्यक्षः २५ हजार नगरपालिका प्रमुखः ३० हजार उपप्रमुखः २५ हजार वडाअध्यक्षः २० हजार गाउँपालिका प्रमुखः २५ हजार उपप्रमुखः २० हजार वडाअध्यक्षः १५ हजार अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
प्रश्नपत्र छपाईमा पनि कर्मचारीको बेइमानी, २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छाप्दा पनि अभाव
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ गर्दा पनि देशभर अभाव भएको भेटिएको छ । तर, परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र नपुग्दा दुई सयभन्दा बढी केन्द्रमा इमेल–फ्याक्सबाट पठाइएको छानबिनमा भेटिएको हो । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा समस्या देखिएपछि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल, डिल्ली लुइँटेल र ज्ञानेन्द्र बनको टोली गठन भएको थियो । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा परीक्षामा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै ६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, कक्षा ११ को परीक्षा प्रभावित हुने डरले शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षामा काम गर्ने नियन्त्रकलगायतका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीले घन्टौँसम्म प्रश्नपत्र पाएका थिएनन् । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नै अपुग भएपछि तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्याललाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको छ । छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा अधिकांश केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र नपुगेर इमेलमार्फत पठाइएको उल्लेख छ । ‘एकै दिन रेगुलर र पूरक परीक्षा भएका सबै विषयमा प्रश्नपत्र नपुगेको पाइयो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘रेगुलर र पूरक परीक्षा एकै दिन भएका विषयमा रेगुलर विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र छपाइ भयो । तर, पूरकको गणना नै भएन छ ।’ फरक दिन परीक्षा रहेका विषयमा आंशिक विषयको पनि प्रश्नपत्र छपाइ भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत प्रश्नपत्र बढी छपाइ गरे पनि विद्यार्थीको संख्या सही आँकलन नहुँदा ठूलो क्षति भएको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा छ । ‘अघिल्लो वर्षको विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रश्नपत्र छापिए छ,’ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘एकातिर २३ प्रतिशत बढी छापेर क्षति भयो, अर्कोतर्फ विद्यार्थीले मानसिक रूपमा पीडा खेपे ।’ तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को विनियमअनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रश्नपत्र अतिरिक्त पठाउनुपर्छ । कुल प्रश्नपत्र छपाइमा १० प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशत मात्र छाप्न पाउने व्यवस्था छ । १० देखि २२ वैशाखमा सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाख ५३ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । देशभरमा ९ सय ९२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव डा। डिल्लीराम रिमालले छानबिन टोलीको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त नगरेको र अबको बोर्ड बैठकबाट सार्वजनिक हुने बताए । अबको बैठकबाट प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
