औषधि अब १५ दिनलाई मात्रै पुग्ने, उत्पादकको चरम लापर्वाहीले देशैभर अाैषधि अभाव हुदैँ
काठमाडौं । नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीको लापरबाहीका कारण दुई सातापछि देशैभरि अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने भएको छ। दुई महिनाअघि औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीले अन्तिम अवस्थामा कच्चा पदार्थ ल्याउन नसकिएको भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गरेपछि अत्यावश्यक औषधि अभाव हुने सम्भावना बढेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा।भीमसिंह तिंकरीले म्याद थप्न गरेको आग्रहसँगै देशमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिने सम्भावना बढेको बताए। सरकारसँग १५ दिनसम्मलाई मात्रै पुग्ने औषधिको मौज्दात रहेकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालमा उत्पादन भएका औषधिको विदेशबाट आयातमा रोक लगाउने सरकारको तयारी छ। नेपाली कम्पनीले १३ प्रकारका औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धतामा चुनौती थपिएको छ। नेपाली उत्पादक कम्पनीले ४६ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका छन्। ‘औषधिको अभाव नहोस् भन्नेमा हामी थियौँ, तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, औषधि उपलब्ध गराउने समयमा कच्चा पदार्थको आयातका लागि समय थप गर्नुपर्यो भन्दै नेपाली कम्पनीले निवेदन दिएका छन्। यो आमनागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड मात्रै होइन, गैरजिम्मेवारीपन पनि हो,’ तिंकरीले भने। सरकारले ४६ प्रकारका औषधिको आवश्यकता महसुस गर्दै खुला गरेको टेन्डरमा चार भारतीय र सात नेपाली कम्पनीले औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका थिए। भारतीय कम्पनीहरूले समयमै औषधि उपलब्धता गराउने अवस्था रहे पनि नेपाली कम्पनीले अहिलेसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउन समस्या भएको भन्दै म्याद थप गर्न आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा एक दर्जन बढी निवेदन परेका छन्। ‘खरिद नियमावलीमा आवश्यक परेको खण्डमा म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ। यसले गर्दा औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सहज भएको छ,’ तिंकरीले भने, ‘औषधि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, यसमा अनेक बहाना देखाएर कोही पन्छिन मिल्दैन ।’ नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ छैन। भारत, चीन, अमेरिका र जर्मनीलगायतका देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने हुन्छ। औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कच्चा पदार्थ सप्लाई गरेका छैनन्। जहाजबाट ल्याउन खर्चिलो पर्ने भएकाले पानीजहाजको माध्यमबाट ल्याउँदा ७० दिन लाग्छ। ‘औषधि बनाउने कच्चा पदार्थको आयातमा ७० दिन लाग्छ। हामीसँग १५ देखि एक महिनालाई मात्रै पुग्ने औषधि मौज्दात छ। अहिलेसम्म म्याद थपका निवेदन आएकाले ६ महिनायता नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई औषधि दिने अवस्था छैन,’ निर्देशक तिंकरीले भने। कम्पनीहरूले एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको समय थप्न माग गरेका छन्। यो समयमा अति नै आवश्यक पर्ने औषधिसमेत नआउने भएपछि गम्भीर समस्या देखिने उनको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग अगाडि बढाउने लगानी बोर्डको निर्णय
काठमाडौं । लगानी बोर्डले केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा चीन सरकारसँग द्विपक्षीय छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो रेलमार्ग निर्माणमा चीन सरकारले चासो व्यक्त गरेकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको हो । चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘एक पेटी एक मार्ग’(ओबोर) अवधारणामा सो रेलमार्गसमेत परेकाले नेपालले हालसम्म गरेको अध्ययन तथा आवश्यक कामकारबाहीलाई निष्कर्ष दिने निर्णय भएको बताउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक तदारुकता दिइने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति एवम् उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ओबोर सम्बन्धमा गरेको हस्ताक्षर एवम् चीन सरकारको चासोका आधारमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभागले पनि सो आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगका आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ । मुलुकभरको वायु प्रवाहको अवस्था एवम् हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषयमा डेनमार्कको एक कम्पनीले उसकै खर्चमा एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गरेको मागका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकले बोर्डको कार्यालयका लागि सरकारले आव २०७४÷०७५ का लागि छुट्याएको रु ११ करोड, ५८ लाख ४० हजार बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले बोर्डको स्टयान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर (एसओपी) को मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवम् उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डका उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा आठ सदस्यीय रणनीतिक योजना निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गरी आगामी बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल परियोजना सञ्चालनका लागि गठन गरिएको राय सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समयलाई तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत
काठमाडौं । विकास निर्माणका महत्वपूर्ण आयोजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ दोस्रो सातासम्म पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च हुने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ । यो तथ्याङ्क निर्माण सम्पन्न भई बिल फछ्र्यौट भइसकेका आधारमा लिइएको हो । वर्तमान सरकार निर्माण भएको १० महिने अवधिमा वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको हुलाकी राजमार्ग सुरु हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका रुपमा लिइएको मन्त्री रमेश लेखकले बताए । दश महिनामा भएका प्रगतिका विषयमा जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले तराई–मधेसको उन्नतिका लागि हुलाकी राजमार्ग भाग्यरेखाका रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । “हुलाकी राजमार्ग विशेष प्राथमिकतामा छ, राजमार्गको ८०० किमी दुई लेनको निर्माण सुरु भएको छ, यो मार्ग निर्माणका लागि भारतको सहयोगमा आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गरिएको छ”- उनले भने । सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिएर निर्माण सुरु हुनुलाई पनि मन्त्री लेखकले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिपूर्ण काम भएको सुनाए । कसले बनाउने के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सरकारकै स्रोतमा सुरु हुनु काठमाडौं र तराई–मधेसका जनताको भावनालाई जोड्न योगदान गर्ने उनको भनाइ थियो । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, भारत-चीनलगायत देशका बीचमा सडक र यातायात सञ्जालले जोड्न ओबीओआरमा हस्ताक्षर, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग, हिमाली लोकमार्गलगायत आर्थिक र पर्यटन विकासमा योगदान गर्ने आयोजना अघि बढाउनका लागि आधार निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानसँग सम्झौता, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काममा तीव्रता, उपत्यकामा फ्लाइ ओभर निर्माणको सोच, महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति, लाइसेन्स लिन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई यातायात व्यवस्था कार्यालयको बिस्तारले सहयोग पुग्नु पनि मन्त्रालयका उपलब्धि भएको मन्त्री लेखकले दाबी गरेका छन् । वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने यातायात क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सवारी नहुनेलगायत समस्या समाधान गर्न नसकिएको पनि उनले स्वीकार गरे । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम सेवा लुम्बिनीमा पनि
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आफ्नो नयाँ एटिएम सेवा थप गरेको छ । बैंकले लुम्बिनी भ्रमणका लागि आउने पर्यटक तथा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गरि बृहत लुम्बिनी बिकास परियोजनाको मुख्य प्रवेशद्धार नजिक आफ्नो एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ एटिएम सेवा थप भएसंगै ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम संख्या १०९ पुगेको छ । सबै क्षेत्र र वर्ग सम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले बैंकले ९५ वटा शाखा ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १० वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १०९ वटा एटिएम, ४६ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत आफ्ना ६ लाख भन्दा बढि ग्राहक माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनीक प्रविधियुुक्त मोवाइल बैंकिंङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिंङ्ग सेवाको साथमा अष्ट्रेलिया, मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
कामना विकास बैंकलाई ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कामना विकास बैंक लिमिटेडलाई हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन बुझाएपछि कम्पनीले १०ः३ अर्थात् ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो । बोर्डको अनुमति अनुसार कम्पनीले २४ लाख १३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले २४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ३० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । बिहीबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
रेनोको ‘रेनो क्विड ईजी-आर एएमटी’ गाडी अनावरण, मूल्य २० लाख ९६ हजार मात्र
काठमाडौं । रेनोको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक, एडभान्स अटो मोबाइल्स प्रा.लि.(विशाल ग्रुपको सहायक),ले अल न्यू रेनो क्विड एएमटी अनावरणको गरेको छ । नयाँ रेनो क्विड एएमटी अत्याधुनिक प्रविधि तथा लक्जरी सहित बजारमा उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ रेनो क्विड एएमटीमा ईजी-आर टेक्नोलोजी ५ स्पीड एएमटी प्रविधि रहेको छ । यसको डयस माउन्टेड एएमटी डायलमा तीन प्रकारका मोडहरु रहेका छन् । रिजर्भको लागि आर, न्यूट्रलका लागि एन तथा ड्राइभका लागि डी छन् भने सहज रुपमा गाडि चलाउने डिजाइन बनाईएको छ । यो गाडि चलाउँदा सजिलो र नियमित एक्सिलेरेसनको अवस्थामा अत्याधुनिक कन्ट्रोल यूनिटले स्वचालित रुपमा गीयर सिफ्ट गर्दछ । रेनो क्विड एएमटी रेन्जको शुरुवाती मूल्य २० लाख ९६ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ । जसले यो मूल्यका श्रेणीमा यो गाडिलाई उत्कृष्ट गाडिको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । रेनो क्विड एएमटी डाइनामिक परफरमेन्स, उच्चतहको शक्ति, र साहसिक यात्राको अनुभव लिने गरि रणनीतिक रुपमा डिजाइन गरिएको छ । क्विड एएमटी २ संस्करणमा उपलब्ध छ । रेनो क्विड १.० ली एएमटी आरएक्सटी ओ तथा रेनो क्विड १.० एएमटी आरएक्सएल श्रेणीको पहिलो एएमटी मध्यम वर्गिय कार्यरत परिवार तथा व्यवसायीक व्यक्तिहरुका लागि सहज रुपमा यात्रा गर्न डिजाइन गरिएको छ । भारतमा रेनो क्विड एएमटीको मध्यम वर्गीय परिवार तथा व्यवसायीक व्यक्तिहरुले प्रयोग गरिरहेको प्रवृत्ति जस्तै रेनो नेपालले पनि यस तहका मध्यम वर्गीय परिवार तथा व्यवसायीक व्यक्तिहरुका लागि यो गाडि ल्याएको हो । यसको सजिलो आर गियर बक्स आविस्कारिक सीफ्ट कन्ट्रोल डायलका साथमा संचालन गर्न सकिन्छ, जून सेन्टर कन्सोलमा इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको तल्लो भागमा रहेको छ । यसले म्यानुअल गीयर तथा क्लच दबाउनु पर्ने परम्परागत प्रणालीलाई परिवर्तन गरेको छ । यसमा रहेको इनोभेटिभ सीफ्ट कन्ट्रोल डायल तीन मोडहरुमा आउँछ– रिभर्स, न्यूट्रल, ड्राइभ ले सहज रुपमा प्रयोग गर्ने गरि स्मार्ट डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का नपाउने, पाँच बर्षसम्म मर्मत सम्भार ठेकेदारकै जिम्मा
काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एउटै निर्माण व्यवसायीले एउटा भन्दा बढि ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले वर्तमान खरिद नियमावलीलाई संसोधन गरेर एउटा कम्पनीले प्राप्त गरेको ठेक्काको काम सम्पन्न नगर्दासम्म अर्काे ठेक्कामा आवेदन नै दिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘एउटा निर्माण कर्ताले चार वटा काम लिन्छ, फेरी पाँचौं काम लिन्छ र छैँठौं पनि लिन्छ, तर ती कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न गर्दैन, अब आफुले लिएको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय वितिसकेको अवस्थामा नयाँ कामको ठेक्का हाल्नै नपाउने व्यवस्था गर्दैछौं’, मन्त्री लेखकले भने । उनले निर्माण कर्ता कम्पनीले पाएको ठेक्का अनुसारको काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै नयाँ कामको ठेक्कामा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । बिहिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री लेखकले ठुला पुर्वाधारका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको पाँच बर्षपछिसम्म निर्माण कर्ता कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था समेत ल्याउन लागेको बताए ।‘ठुला पुर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको पाँच बर्षपछिसम्म निर्माण कर्ता कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउँदैछौं, निर्माण सामग्रीको खराबी वा निर्माणसँग सम्बन्धित कमजोरीले हुने समस्या समाधानमा यसले राम्रो भूमिका खेल्छ’, मन्त्री लेखकले भने ।
फाष्ट ट्रयाक अघि बढेपछि मध्ये तराईमा उत्साह
वीरगन्ज । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको निजगढ काठमाडौं दु्रत मार्गको निर्माणले तराई मधेसको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले लिएका छन् । पहाड र हिमाललाई तराईसँग जोड्ने दु्रत मार्गको निर्माणका लागि सरकारले आव २०७४/७५ को बजेटमार्फत १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालको लाइफ लाइनको रुपमा रहेको सो मार्गको निर्माणसँगै यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, कलकारखानाको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वाससँगै उद्योगी व्यापारीले सो मार्गको प्रयोगले इन्धनको बचतसमेत हुने बताएका छन् । उक्त मार्गको निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनाले पाएपछि चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै गुणस्तरीय समेत हुने हुने विश्वास लिइएको छ । द्रुत मार्गको निमार्णले वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगको विकास हुने उद्योगपति तथा समाजसेवी प्रदीप केडिया बताउछन् । उक्त मार्गको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि शिलान्यास गरेका थिए । निर्माणको ठेक्का पाएको नेपाली सेनाले कामको सुरुवात गरिसकेको छ । तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा रहेको सो दु्रत मार्गको प्रयोग गर्दा इन्धनको बचत हुने र समय कम लाग्नेछ । “ दु्रत माग आर्थिक समृद्धिका लागि अति उपयोगी छ,” वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने । सरकारले सन् २०१५ मार्च १६ मा भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) बनाउन जिम्मा दिएको थियो भने सो कम्पनीले सन् २०१५ जुन २४ मा डिपिआर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सन् २०१५ जुलाई १२ मा सो डिपिआर प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको थियो । सो दु्रत मार्गलाई १० सेक्टरमा विभाजन गरी काम गर्ने योजना नेपाली सेनाले बनाएको छ । दु्रत मार्ग तथा सडक विस्तार, पर्खाल, सुरुङ मार्ग, पुल पुलेसा निर्माणलगायत कार्य रहेका छन् । करिब ७६ किलोमिटर लामो दु्रत मार्ग ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौंको चाल्नाखेल हुँदै दक्षिणकाली, गढी, छतिबन र धियाल हुँदै बाराको रतनपुरी लालगाउँ भएर निजगढस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने छ । दु्रत मार्गले मधेस र काठमाडौंबीचको दूरीलाई कम गरी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा समेत प्रगाढता ल्याउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाराका अध्यक्ष मदन ठाकुर बताउछन् । दु्रत मार्गको चौडाइ पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर तथा तराईको समथर क्षेत्रमा २५ मिटर रहने छ । सो मार्गमा साना ठूला गरी ७६ वटा पुल रहने छन् । यही मार्गभित्र डेढ किलोमिटर लामो दुईवटा सुरुङमार्ग रहने छन् भने छवटा अकासे पुल समेत रहने छन् । दु्रत मार्गमा दुईवटा कर सङ्कलन गर्ने राजस्व दस्तुर केन्द्र रहने छन् । चार लेनको आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न सडक निर्माणपछि काठमाडौं पुग्न बढीमा एक घन्टा समय लाग्ने बताइएको छ । रासस
