ब्याज बढाउँदा ऋणीको सहमति अनिवार्य, आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन नपाउने
काठमाडौं । बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याज बढाउँदा अबदेखि ऋणीको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिपत्र जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सहमतिविना ब्याजदर बढाउन नपाउने निर्देशन दिएपछि अनुमति लिनैपर्ने भएको हो । तर, ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै नतिरेको, धितो सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेकोलगायत कर्जाका अन्य शर्त पालना नगरेको अवस्थामा भने बैङ्कले ब्याजबारे आफूखुशी निर्णय गर्न पाउनेछन् । लामो समयदेखि बैङ्कको विभिन्न खाता तथा कर्जाकोे ब्याजदरमा निकै विविधता थियो । त्यसैले योे व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न तथा ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा ल्याउन सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी कर्जामा पटकपटक ब्याजदर बढाउने गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएकाले ब्याज दरबारे यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैङ्कले गरेको उक्त व्यवस्थामा ऋणीले लिने नयाँ वा थप कर्जामा पनि आधार ब्याजदरमा निश्चित प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाइनेछ । प्रिमियम उल्लेख नभएको पुरानो कर्जामा भने अफर लेटरमा तोकिएको ब्याज दर र कर्जा प्रवाह गर्दा कायम रहेको आधार दर बीचको अन्तर नै प्रिमियम दर मानिनेछ । तर, ऋणीसँग बैङ्कहरूले फेरि सम्झौता गरेमा भने प्रिमियम कायम गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको छ । अब कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । आधार र प्रिमियम दर राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण आधारदरसँग आवद्ध गर्नुपर्ने छ । साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिने कर्जाको ब्याजदरसमेत आधार दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । आधार दरमा प्रिमियम दर थपेर ब्याज दर निर्धारण हुने व्यवस्था छ तर कति प्रिमियम थपिएको हो, त्योबारे स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । बैङ्कहरूले आधार दरमा जतिले परिवर्तन हुन्छ सोही बराबरले मात्र कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर समायोजन गर्दा अबदेखि त्रैमासिक रूपमा गर्नुपर्ने छ । तर, ग्राहकसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा खुलाई अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपले ब्याजदर समायोजन गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन । उक्त व्यवस्थाले कर्जाको प्रकार र भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर तय गर्न बैङ्कलाई नै स्वतन्त्रता दिएको छ । ऋण दिँदा आधार दरमा थप हुने प्रिमियम दरका बारेमा निर्णय गरी त्यो दर ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्ट खुलाइ दिनुपर्छ । प्रिमियम दरका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाका बेला प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी निर्णय गर्न पाइने छैन । कर्जाको ब्याजदरबाहेक राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपको ब्याजदरका लागि पनि छुट्टै प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर आफै तय गर्न सक्ने भए पनि कल डिपोजिट (माग तथा अल्पसूचनामा आधारित निक्षेप) मा बचत खातामा प्रदान गरिने ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । कल डिपोजिटबाहेक अन्य डिपोजिटको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् । यो व्यवस्थाअनुसार बोलकबोल (बिडिङ)को आधारमा सङ्कलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याज दरको व्यवस्था लागू हुने छैन । बोलकबोल गरेर पैसा राख्ने क्षमता पैसावालाहरूमा मात्र हुने भएकाले यसको पहुँच सर्वसाधारणमा नपुग्ने देखिन्छ । यसैगरी यो व्यवस्थाले ग्राहकले चाहेको समयमा जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती खातामा पैसा राख्न नपाउने भएका छन् । निक्षेप भनेर खाता खोल्ने तर पेनाल्टिी तिरेर आफूअनुकूल रकम झिक्ने बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दती खातासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता पौडेलले बताए । (अार्थिक अभियानबाट)
डोल्पाबाट पहिलो मेयरमा एमालेका शाही निर्वाचित
काठमाडौं । डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाबाट एमालेले मेयरमा खाता खोलेको छ । ठुलीभेरीमा एमाले उम्मेदवार गणेशबहादुर शाही पहिलो मेयर निर्वाचित भएका हुन् । उनले १४७३ मत ल्याएर चुनाव जितेका हुन् । उपमेयरमा भने राप्रपाका योगेन्द्र बहादुर शाही विजयी भएका छन । उनले १३२४ मत पाएका थिए ।
सनराइज बैंकको एक अर्ब ६३ करोडको हकप्रद सेयर
काठमाडौं । सनराइज बैंकले १० बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेय निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले जेठ १६ गतेदेखि असार १९ गतेसम्म प्रति १० कित्ता बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । बैंकले प्रभु क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । सनराइज बैंकका शाखा र कार्यालय र प्रभु क्यापिटलबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले एक अर्ब ६३ करोड ५९ लाख ६३ हजार ६०० रुपैंयाँ मुल्यको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
बेलकोटगढीको २ नम्बर वडामा एमाले प्यानल विजयी, मेयर र उपमेयरमा पनि एमालेकै अग्रता
काठमाडौं । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर २ को मतगणना सकिएको छ । मतपरिणाम अनुसार सो वडामा अध्यक्षसहित सबै सदस्यहरुमा नेकपा (एमाले)बाट विजयी भएका छन् । नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदमा पनि एमालेले अग्रता लिएको छ । वडा अध्यक्षमा एमालेका रमेश न्यौपानेले ५९७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । नेपाली काँग्रेसका विश्वमणि न्यौपानेले ५१७ मत पाएका छन् । वडा नम्बर एकमा पनि एमालेका सुब्बा तामाङ र उनको टिमले विजय हासिल गरेको छ । दुबै वडाको मतपरिणाम आएपछि एमालेका कार्यकर्ता र समर्थकहरुले विजयी र्याली निकालेका छन् । मेयर पदका प्रत्यासी एमालेका राजेन्द्ररमण खनालले ८५६ मत पाएका छन् । निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादीका उम्मेदवार जगत गुरुङले ७७० मत पाएका छन् । उपमेयरमा एमालेका रुपा सापकोटाले ९६२ मत पाएकी छिन् । उनकी निकटम प्रतिद्धन्द्धी माओवादीकी कविता ढुंगानाले ७१५ मत पाएकी छिन् । मेयर र उपमेयर पदमा नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारले क्रमशः ५४५ र ५६२ मत पाएका छन् ।
नवलपरासीको बुङ्दीकालीमा काँग्रेस-एमालेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष बाँडे
काठमाडौं नवलपरासीको बुङ्दीकाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा काँग्रेस र एमालेको उम्मेदवार विजयी भएका छन् । सो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार १ सय ९१ मति सहित कांग्रेसका दुर्गाबहादुर राना विजयी भएका हुन् । बुङ्दीकालीको उपाध्यक्षमा भने ३ हजार १ मतसहित एमालेकी उम्मेदवार डिलकुमारी सारु विजयी भएकी हुन् ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नाफा २ अर्ब ७ करोड
काठमाडौं । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले नौ महिनामा २ अर्ब ७ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा भन्दा ४६ करोड बढि नाफा यसपालीक आर्जन गरेको हो । गत आवको नौ माहिनामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले जम्मा एक अर्ब ६१ करोड मात्रै नाफा कमाएको थियो । बैंकले ६ अर्ब ३ करोड ब्याज आम्दानी गरेर एक अर्ब ३५ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको छ । ८ अर्ब ५८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले ३ दशमलब ५२ प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जालाई पनि घटाएर २ दशमलब ७० प्रतिशतमा ल्याएको छ ।
कसरी चल्छन् स्थानीय तह ? सरकार ३० वटा कार्यकारी आदेश जारी गर्ने तयारीमा
काठमाडौं । पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामसँगै स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकारसहितका जनप्रतिनिधि बहाल हुँदैछन् । संविधानअनुसार उनीहरू निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि नै केन्द्र सरकारले जस्तै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकाको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्नेछन् । यी कार्य सरल, सहज र प्रभावकारी किसिमले सम्पादन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न ३० वटा कानुनको नमूना ढाँचा बनाएर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । स्थानीय तहको कानुन प्रमाणीकरण आदेश, कार्यविभाजन तथा सम्पादनसम्बन्धी लगायतका ३० वटा कानुनको ढाँचा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको सचिव थपलियाले बताए । आवश्यक सबै कानुन नमूना ढाँचा समयमा नै ल्याउने उनले बताए । कर तथा दस्तुर उठाउने, वैठक सञ्चालन गर्ने, आयव्यय प्रस्तुत गर्ने लगायतका नमूना कानुन तयार पारेका छौं,” उनले भने, “स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारले झैं गरिआएका कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय, न्यायपालिकासम्बन्धी कार्य गर्नका लागि स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐन नै छिटो आउनु पर्छ ।” सचिव थपलियाले समयमै ऐन नआउँदा समस्या आएको भन्ने स्वीकार गरे । “सबैभन्दा राम्रो ऐन आएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाएको भए हुन्थ्यो, उम्मेदवारले पनि आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्थे,” सचिव थपलियाले भने, “ऐन बनाउन केही ढिलाइ भएकै हो । ऐन नभएपनि कार्यकारी आदेशले स्थानीय तहका काम अहिले पनि नरोकिएकोले जनप्रतिनिधि आएपछि पनि रोकिँदैन ।” पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन करिब १५ दिन जति लाग्ने भएकोले सपथ ग्रहण, नगर र गाउँ सभामा मनोनित र जिल्ला सभा निर्वाचनका प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिनजति लाग्ने देखिन्छ । यो बीचमा त स्थानीय शासन विधेयक स्वीकृत भएर ऐन आउनेमा थपलिया आशावादी छन् । मन्त्रालयले बनाएको कार्यकारी आदेशबाट कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेकाले त्यसकै आधारमा जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने थपलियाले बताए । “उता संविधानले ती तहले कानुन बनाएर लागू गर्नसक्ने पनि व्यवस्था गरेकोले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने कानुन, नीति बनाएर अघि बढ्न सक्नेछन्,” उनले भने । प्रस्तावित उक्त ऐनमा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा संघीय सर्वाजनकि खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले सार्वजनकि खरिद नियमावली बनाइ लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । के छ सञ्चित कोषमा ? संविधानको भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीमा २२८ मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने उल्लेख छ । यसैगरी २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ । स्थानीय सञ्चित कोषमा स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने उल्लेख गरिएको छ । धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजश्व र व्ययको अनुमानको गरिएको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजम गाउँ वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई दिने बजेटका बारेमा अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रि योजना आयोगबीच घनिभूत छलफल भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहलाई न्युनतम बजेट समान रूप्मा दिएपनि क्षेत्रफल, जनसंख्या, विकासको स्तर, मानव विकास सूचांकअनुसार पनि केही बजेट दिइने बताइएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बमोजिम आकस्मिक कोष पनि स्थापना गरी सञ्चालन गर्न पाउने ऐनमा प्रस्तावित छ । (काराेबार दैनिकबाट)
बेलकोटगढी नगरपालिकामा एमालेको अग्रता, १ नम्बर वडामा एमाले प्यानल विजयी
काठमाडौं । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर १ को मतगणना सकिएकोछ । मतपरिणाम अनुसार सो वडामा अध्यक्षसहित सबै सदस्यहरु नेकपा (एमाले)लेका प्रतिनिधिहरु विजयी भएका छन् । नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदमा पनि एमालेले अग्रता लिएको छ । वडा अध्यक्षमा सुब्ब तामाङले ३८६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । माओवादीका उम्मेदवारले २७० मत पाएका छन् । वडा सदस्यहरुमा एमालेका सुविता नेपाल, प्रकाश सापकोटा, हर्कबहादुर तामाङ विजयी भएका छन् । मेयर पदका प्रत्यासी एमालेको राजेन्द्र रमण खनालले ३६३ मत पाएका छन् । निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादीका उम्मेदवार जगत गुरुङले २६२ मत पाएका छन् । उपमेयरमा एमालेका रूपा सापकोटाले ३९० मत ल्याएर १११ मतले अग्रता लिएकी छिन् ।
