मेलम्चीबाट प्रतिसेकेन्ड ६ हजार लिटर पानी आउनेछ-रामचन्द्र देवकोटा
रामचन्द्र देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड काठमाडौं उपत्यका बासीले दशैं सम्ममा मेलम्चीको पानी पिउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? विगतको प्रगतिलाई हेर्दा दशैंमा मेलम्चीको पानीलाई अस्थायी रुपमै भएपनि काठमाडौं बासीका धारामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आस थियो । तर अहिलेको परिस्थितिमा केहि जटिलताहरु थपिएका छन् । हामीले चार ठाउँबाट सुरुङ खनिरहेका छौं । चारमध्ये २ वटा ठाउँमा सुरुङ खन्ने रफ्तार बढाउन सकिएको छैन् । कमजोर चट्टान भएको ठाउँमा बिस्फोट गराउँदा थोरै मात्रै काम हुन्छ । सुरुङमा जति कडा चट्टान भयो त्यति नै खन्न सजिलो हुने हो । दैनिक जुन मात्रामा सुरुङ खन्नु पर्ने थियो त्यो मात्रामा खन्न सकिएको छैन् । त्यसो भए दशैंमा उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउँदैनन् ? हामीले हिम्मत हारेका छैनौं, प्रयासरत छौं । कामको गति भने बढाउनुपर्नेछ । दशैंमा पानी ल्याउन के के गर्नुपर्छ ती सबै काम गरिरहेका छौं । दैनिक २३ मिटर सुरुङ खन्न सकियो भने दशैंमा पानी ल्याउन सकिन्छ । तर अहिले दैनिक १६ देखि १८ मिटरका औषत दरमा सुरुङ खनिरहेका छौं । यो अवस्थालाई बढाएर २३ मिटर भन्दा बढी पुर्याउनु पर्छ । ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको क्षेत्रीय मेनेजर साल्भा टोरेसँग पनि छलफल गरेको थिएँ । प्रोजेक्ट मेनेजरलाई पनि संँगै राखेर हामीले छलफल गरेका हौं । दैनिक २३ मिटर भन्दा बढि सुरुङ खन्नुपर्छ भन्ने सहमति पनि भएको छ । कडा चट्टान आएर सुरुङ खन्नै सकिए भने मात्रै हो । नत्र कामको गति वृद्धि हुन्छ । लक्षित समयतालिकामा पानी ल्याउन क–कसले के के गर्नु पर्ने रहेछ ? हामीले सुन्दरीजलमा सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिसकेका छौं । चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भैरहेको छ । जनशक्ति बढाएर खन्ने ठाउँ पनि छैन् । हामीले गर्ने पर्ने भनेको सुरुङ खन्न प्रयोग भैरहेका मेसिनहरुको कार्य क्षमता बढाउनु नै हो । अहिले प्रयोग भैरहेका मेसिनहरु पुराना भैसकेका छन् । काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले ठेकेदार कम्पनीले नयाँ मेसिन थप्ने अवस्था पनि छैन् । अब ती मेसिनका पार्ट पुर्जाको यथेष्ठ बन्दोबस्ती गरेर बिग्रने वित्तिकै बनाएर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्नेछ । बिग्रिने वित्तिकै पुनः बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्पेयर पार्टसको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले ठेकेदार कम्पनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । कमजोर चट्टानका कारण हुने ढिलाईलाई भने हटाउन सकिन्न । अहिले मेसिनको खासै समस्या छैन । ठूलो समस्या भनेको नरम चट्टान नै हो । अहिलेसम्म कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो ? पानी ल्याउने सुरुङ भनेको २६ किलोमिटर हो । अरु भनेको प्रवेश मार्ग सुरुङ हो । सुरुङको कुल लम्बाई २७ दशमलब ५ किलोमिटर हो । अहिलेसम्म ३४ सय मिटर मात्रै बाँकी छ । यसलाई करिब ९० प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सकियो भन्दा हुन्छ । प्रोजेक्टको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? स्रोतको अभाव छ कि छैन ? पछिल्लो ठेक्का भ्याट बाहेह ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको हो । ठेकदारलाई पटक पटक गरेर मोबिलाइजेशन पेस्की पनि दिएका छौं । मूल्य समायोजन र अन्य केहि भुक्तानी पनि दावी भएको छ । हामीले भुक्तानी गरेको रकमलाई हेर्ने हो भने परियोजनाको ५० प्रतिशत पुगेको छ । शुरुमा एक अर्ब ५४ करोड मोबिलाइजेशन दिएका छौं । ७६ करोड फिर्ता गरिसकेका छौं । सुरुङ खनेपछि पनि त्यहाँ अन्य काम गर्नु पर्छ, ती काम चाँही कसरी भैरहेका छन् ? हामीले अहिले तयार पारेको योजनामा सुरुङ खनेर फिनिसिङ गर्ने भन्ने छ । सुरुङ खनेर मात्रै भसई ढलान तथा वाल लगाउने काम भैरहेका छन् । सुरुङ खनिसक्दा तुरुन्तै पाइप जोडेर पानी ल्याउन सक्छौं । यी कामहरु समानान्तर रुपमा अघि बढेका छन् । सुरुङ खनिसक्दा पानी बगाउन तयार हुनेगरि काम अघि बढिरहेको छ । मुहानतिर सुनदेखि पहाड र पोखरीको समस्या थियो, तिनको समाधान कसरी भैरहेको छ ? मुहानमा समय समयमा धेरै समस्याहरु आईरहेका छन् । भूकम्पले मुहानमा बाँध बनाउने ठाउँको चट्टानमा समस्या उत्पन्न गरेको थियो । त्यो चट्टान काट्ने काम अघि बढेको छ र एक हप्तामा त्यो चट्टान काट्ने काम सम्पन्न हुन्छ । ओपन कटको कामले पनि केहि समय लगायो । अब अस्थायी ठ्याम बनाएर पानी फर्काउने काम हुन्छ । त्यसपछि स्थायी निर्माणको काम अघि बढ्छ । पानीको गुणस्तर कसरी मापन हुन्छ, कुन गुणस्तरको पानी काठमाडौं बासीको धारामा आउँछ ? यो आयोजनाको डिजाइन सन २००६ भन्दा अघि नै भएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको थिएन् । नेपाल सरकारले सन् २००६ मा मात्रै खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको हो । त्यसकारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाइन गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार गुणस्तर कायम गरिएको छ । मुहानमा, सुरुङमा र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तथा उपभोक्ताको धारामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको गुणस्तरीय मापदण्ड अनुसारका पानी आउँछ । हामीले मेलम्चीको पानी भनिरहेका छौं तर हामीले भने काठमाडौं पानी भन्ने सोँच बनाएका छौं । मेलम्चीपछि याङग्री र लार्केको चरणको काम कहाँ पुग्यो ? पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं लैजाने भनेका छौं । पहिलो चरणको मेलम्चीको काम सकिएपछि याङग्री र लार्के नदिको पानी पनि मेलम्चीमै ल्याएर काठमाडौं बासीका धारामा पुर्याउने भन्ने छ । याङग्री र लार्के नदीको पानी काठमाडौं लैजाने कामलाई दोश्रो चरणको काम भनेका छौं । मेलम्चीको मुहानबाट ९ किलोमटिर पर याङग्री नदीछ । त्यसको २ किलोमिटर पर लार्के नदी पर्छ । याङग्रीसम्म ९ किलोमिटर र लार्केसम्म २ किलोमिटर गरि थप ११ किलोमिटर सुरुङ खनेर मेलम्चीमा थप ३४ करोड लिटर पानी दैनिक काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यी दुई नदीको कामका लागि परामर्श दाता छनौट भैसकको छ । डिटेल डिजाईनको काम अघि बढेको छ । यी दुई नदीको पानी मेलम्ची नदीमा झारेर काठमाडौं ल्याउने हो । याङग्री र लार्के दुबै नदीको पानी मेलम्चीमा मिसाएर काठमाडौं ल्याउने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ र अन्य पूर्वाधार अहिले नै निर्माण भैरहेका छन् वा पछि फेरी थप विकास गर्नुपर्ने हो ? तीन वटा नदिको पानी जोड्दा ५१ करोड लिटर हुन्छ । त्यो मात्राको पानी ल्याउने सुरुङ हामीले अहिले नै निर्माण गरेका छौं । ९ किलोमिटर सुरुङमा याङग्री र लार्के दुबैको पानी अर्थात दैनिक ३४ करोड लिटर पानी अट्ने सुरुङ निर्माण हुन्छ भने याङग्रीदेखि लार्केसम्म निर्माण हुने २ किलोमिटर सुरुङमा चाँही दैनिक १७ करोड लिटर पानी बग्ने क्षमता हुन्छ । तर मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सुरुङमा भने दैनिक ५४ करोड लिटर पानी बग्ने क्षमता अहिले नै रहेको छ । मेलम्चीको सुरुङबाट काठमाडौं आउने पानीको बहाब कुन क्षमताको हुन्छ ? मेलम्चीको सुरुङमा पहिलो चरणमा २ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानी सुन्दरीजलमा ल्याउन सक्छ । तर याङग्री र लार्के नदिको पानी प्रति सेकेण्ड २/२ हजार लिटर थपिँदै मेलम्चीको सुरुङले प्रति सेकेण्ड ६ हजार लिटर पानी सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउनेछ । याङग्री र लार्केको निर्माण कहिले आरम्भ हुन्छ ? सन २०१८ बाट याङग्री र लार्के नदिको पानी ल्याउने काम अघि बढाउने भनिएको छ । हामीले भने जसरी नै काम अघि बढ्यो भने काम आरम्भ गरिएको ३ बर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ ।
स्थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब बजेट प्रस्ताव, बजार अनुगमन जिम्मा स्थानीय तहलाई नै
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ७४४ वटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज पार्न छुट्टै बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि मुलुक संघिय संरचनामा जाने भएकाले मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रम स्थानीय तह केन्द्रीत बनाएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजन आयोगबाट १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ सिलिङ प्राप्त भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले बजेटका लागि १ अर्ब ८७ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ, जसमध्ये ७४४ वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव भएको छ । विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले यसपाली मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा कार्यालयको स्थापना गरिने बताए । उनले भने, ‘हाल विभागबाट सञ्चालित अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहबाट नै सञ्चालनमा ल्याउन हामीले आगामी आर्थिक बजेटमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेका छौं । हाल विभाग तथा सिडिओबाट हुँदै आएको अनुगमन पनि ७४४ वटै स्थानिय तहमा शाखा कार्यलय स्थानपना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।’ हाल मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एकमुष्ट पाउने बजेट पाउने गरेको भएपनि यसपाली स्थानीय सरकारबाट सो रकम सम्बन्धीत कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहका लागि बजेट मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बजेटमा सम्पूर्ण स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । चारवटा महानगरपालिकाका लागि २ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, १३ उपमहानगरपालिकाका लागि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, २४६ नगरपालिकाका लागि ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४८१ वटा गाँउपालिकाका लागि १ अर्ब १ करोड एक सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय सरकारबाटै बजार अनुगमन मन्त्रालय स्रोत अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय बजार नियमित अनुगमनाका लागि २९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म जिल्लामा अनुगमन गर्न निरीक्षकको अभाव छ । अहिलेसम्म १२ जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ । देश स्थानीय तह संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहबाट नै अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाइने र सम्बन्धीत कार्यालयबाट सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक धितालले बताए । मन्त्रालयले महानगरपालिकाहरुमा अनुगमनका लागि ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि १० लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कार्यालय निर्माण तथा संगठनात्मक सुधारका कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय तहमा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले महानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा निर्माणका लागि दस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि ६ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग बनाउन १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १४ गते सिल्यान्यास गर्ने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेपछि आयोजनाले गति लिन लागेको हो । प्रधानमन्त्रीले बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित तराई मधेसलाई काठमाडौँ जोड्ने उक्त आयोजनाको शिलान्यास गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला नै द्रुतमार्ग नेपाली लगानीमा अगाडि बढाउने र आफैले शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १४ गते सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले केही दिन पहिले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याइएको भन्दै वर्तमान सरकार गठनका समयमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजनालाई नेपाली लगानीअन्तर्गत नै निर्माण गर्ने गरी अघि बढाउने, स्वदेशी सीप र प्रविधिलाई नै अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । शिलान्याससँगै नेपाली सेनाले सो आयोजनाको निर्माणको नेतृत्व लिनेछ । काठमाडौं–तराई मधेस (निजगढ) द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण योजना मानिन्छ । यसका साथै द्रुतमार्गले निजगढमा बन्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत जोड्ने छ । भौतिक पूर्वााधार तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री सीताराम महतोले आयोजनाको सबै काम र आवश्यक तयारी गर्न सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको जानकारी दिए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेको हुन सक्छ । तर पछिल्लो दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले सबै जिम्मा सेनालाई नै दिएको छ ।” राज्यमन्त्री महतोले सेनाले ठेक्काको कागजात तथा आयोजनासँग सम्बन्धित सबै प्रकारको व्यवस्था गर्ने र सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्ने गरी तयारी गरिएको बताए । नेपाली सेनाका प्रवक्ता झम्कबहादुर कठायतले सरकारको निर्देशनानुसार सेनाले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणदेखि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा आयोजनाको निर्देशन समिति गठन गरिएको र स्थलगत रुपमा पनि आवश्यक तयारी भएको बताए । उनले सरकारको निर्देशनानुसार सेनाले आयोजनाको आवश्यक प्राविधिक एवम् अन्य तयारी गरेको र केही दिनभित्रै शिलान्यास गरिने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले निजगढ बारामा आयोजित एक कार्यक्रममा सो आयोजनाको आफै कार्यकालमा शिलान्यास गर्ने बताएका थिए । उपत्यकामा प्रवेश गर्ने बैकल्पिक अन्य मार्गको विकासमा अवरोध नहुने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो द्रुत मार्गको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब लाग्नेछ । नेपाली सेनाले यसअघि नै आयोजनाको ट्र्याक खोलिसकेको छ । उत्तरदक्षिण कोरिडोरदेखि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गरेको अनुभव नेपाली सेनासँग छ । सेनाले आयोजनाका लागि विदेशी निकायसँग पनि आवश्यक सरसल्लाह एवम् सहयोग लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न भएको र घर जग्गा अधिकरण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । पाँच वर्ष्भित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना मै सेनाले निर्माण गर्नेछ । सेनालाई सहयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहनेछन् । प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ । यस्तै सो समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन र आवश्यक निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा १६ मार्च २०१५ मा दिएको थियो भने २४ जुन २०१५ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । जुलाई १२, २०१५ मा सो डिपिआर स्वीकृत भएको थियो । सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । आयोजनामा सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल रु ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डेन रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड, अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्बलागत लाग्नेछ । आयोजनामा करिब चार किलोमिटर जति सुरुङ मार्ग बन्नेछ भने पूर्ण रुपमा चार लेन हुनेछ । सर्भिस ट्र्याक दुवैतर्फ राख्दा सडक छ लेनको हुनेछ । द्रुतमार्गमा साइकल लेनको समेत छुट्टै व्यवस्था गरिने जनाएको छ । रासस
तरकारी खेतीबाट वार्षिक १२ लाख आम्दानी
रामेछाप । मिहेनत गरे तरकारी खेतीबाटै रामो्र आम्दानी गर्न सफल भएका छन यहाँका किसान । धान मकै तोरी लगाउँदै आएका भएका सामेछाप कास्थलिका गगा बहादुर कार्कीले त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्न नै धौधौ परेपछि तरकारी खेती गर्न गर्न थाले । कार्कीले अहिले वर्षमा १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेका छन् । ४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने र वार्षिक ८ लाख रुपैयाँ बचत हुने उनले बताए । परिवार ठूलो भएको र परिवारका सबै सदस्य किसानी काममा सक्रिया हुँदै आएको उनले बताए । उनी भन्छन्– परम्परागत खेती गर्दै आएको थिए । त्यसबाट परिवार पाल्न समस्या भएपछि तरकारी खेती गरेँ अहिले रामो्र आम्दानी भएको छ । शुरुमा उनले ५ रोपनी जग्गामा तरकारी खेती थालेका थिए । राम्रो आम्दानी हून थालेपछि अरु १५ रोपनी जग्गा थपेर अहिले २० रोपनी जग्गामा खेती गर्दै आएको उनी बताउँछन् । रामेछाप जिल्लामा व्यवसायीक तरकारी खेती गरेर राम्राे आम्दानी गर्ने किसानको सख्या धेरै भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यलय रामेछापले जनाएको छ । यहाँ वार्षिक २५ लाख रुपैया भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने किसानको सख्या निकै भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यलय वागवानी विकाश अधिकृत राम आचार्यले बताए । केशर के सी/प्रशिक्षार्थी
नयाँ बाटो पछ्याउँदै वायुसेवा निगम, सोमबारभित्र ऋणसम्झौता गर्ने र शुक्रबार पहिलो किस्ता पठाउदैँ
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा लामो दुरीको गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने क्षमतको जहाज वाइडवडि खरिद गर्न आगामी सोमबार भित्र ऋण सम्झौता गर्ने भएको छ । निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठका अुनसार सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । आन्तरिक गृहकार्य पनि भइसकेकोले औपचारिक रुपमा सम्झौता गर्न र रकम निकासा गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ । उनका अनुसार कर्मचारी संचारकोष र नागरिक लगानीकोष दुबै संस्थाबाट निगमले आधाआधा ऋण लिने भएको छ । यो ऋण लिएर निगमले अगामी शुक्रबार भित्रै जहाज विक्रेता अमेरिकी कम्पनी एएआरालाई पहिलो किस्तावपत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ । निगमले दुईवटा ठूला वाइडबडी खरिद गर्न एएआर कर्पोरेशनलाई पहिलो किस्तावपतको ८ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपैयाँ) पठाउँन यस अघि गरेको गृहकार्य अनुसार ऋण सम्झौतामा भएको ढिलाइकै कारण एक साताको समय थप गरेको थियो । निगमका अनुसार हाललाई दुईवटा वाइडवडिमध्ये एउटाको चार अर्ब र अर्कोको चार अर्ब गरी आठ अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागिएको हो । निगमले गत विहिबार नै रकम पठाइसक्नुपर्ने भएपनि आन्तरिक कारण एकसाता सयम थप गरेर अगामी शुक्रबारसम्मको समय तय गरेको हो । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्दै छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ । बाँकी रकम पहिलो किस्ताको पैसा बुझाएपछि जहाज आउने सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसपछि बाँकी रकम जहाज दिने बेलामा दिएपनि हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।निगमले यो जहाज किन्न गत चैत २५ गते गरेको सम्झौता अनुसार अबको एक वर्षमा नयाँ वाइडवडि जहाज पाउने भएको छ । २०७५ को नयाँ वर्षमा नयाँ जहाजबाट नयाँ गन्तव्यमा उडान हुने २८० सिट क्षमतासम्मको यो जहाज आएपछि निगमले दशकौदेखि उडान रद्द गरेका गन्तव्यमा पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ । निगमले आगामी वर्षको वैशाखदेखि अर्थात विसं २०७५ को नयाँ वर्षबाट दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, साउदी अरेवीया लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना भएको छ । यसका लागि निगमले उडान गन्तव्यहरू तय गर्ने कार्यसमेत सुरु भैसकेको वायुसेवा निगमका प्रवक्ता तथा कर्पोरेट निर्देशक श्रेष्ठले बताए । निगमले वार्षिक ९ प्रतिशतका दरले व्याजमा २५ अर्ब रुपैयाँ लिने सम्झौता गर्न लागेको हो । श्रेष्ठका अनुसार आइतबार र सोमबार भित्रै सम्झौता हुने छ । त्यसपछि निगमले पहिलो किस्ताको रकम पठाइहाल्ने पनि उल्लेख छ । निगमले दुई वाइड बडी जहाज २० करोड ९६ मिलियन अमेरिकी डलर २०१६ को आधार मूल्यमा खरिद गर्दैछ । यो मुल्य अनुसार करिब साढे २१ अर्ब रुपैया मात्रै हुन्छ । यसका लागि निगमले निगमले पहिलो किस्ताबापत करिव ३५ प्रतिशत रकम पठाउने लागिएको पनि उल्लेख छ । अमेरिकी कम्पनीले १० कम्पनीलाई पछि पार्दै निगमले गरेको ग्लोबल टेन्डर जितेको थियो । ८ अर्ब पठाएपछि जहाज आउनेमा ढुक्क निगम र एएआरबीचको सम्झौता अनुसार निगमलाई दुवै जहाज सन् २०१८ को दोश्रो त्रैमासिकमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । निगमका अनुसार पहिलो चरणको रकम यही जेठ १० गतेभित्रै पठाउनुपर्ने भएपनि एएआरको सहमतिमा केही दिन लम्बिन सक्ने भएको छ । दुई जहाज थपिएपछि निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ५ वटा जहाज हुनेछन् । हाल एक बोइङ ७५७–२०० र दुई एयरबस ३२०–२०० सिरिजका न्यारो बडी जहाजमार्फत ८ गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ । अवको प्रतिस्पर्धा हवाई भाडामा निगमले वाइडवडी विमान लगाएपछि हवाई भाडामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो वायुसेवाले अन्य वायुसेवाको तुलनामा सस्तो सेवा दिने भएकोले पनि अन्य वायुसेवालाई पनि भाडा घटाउन दबाब पर्ने भएकोले हवाई भाडा सस्तो हुने उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष अभिरुची राख्दै निगमलाई विमान निगमसँग आन्तरिक उडानको जहाज बढेपछि सुगम गन्तव्यको भाडा पनि सस्तो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका पनि निगमको भाडादरलाई आधार मानेर अन्य वायुसेवाले उडान तय गर्ने गर्छन् । निगकै भाडादरलाई आधार बनाएर निजीले पनि तय गर्ने भएकाले भाडार घटाउनमा प्रतिस्धर्पा हुने बुझाई निगमको छ । निगमको प्रतिस्पर्धा हिमालयसँग निगमले उडान सुरु गरेको करिब ६ दशकपछि निगमसँग प्रतिस्पर्धी वायुसेवाको रुपमा हिमालयन एयरलाइन्स आएको छ । यो वायुसेवाले ३ वटा एयरवसकै जहाजबाट उडान सुरु गरिसकेको छ । निगमले वाइडवडि ल्याउने भएपछि यो वायुसेवाले पनि निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वाइडवडि नै ल्याउने भएको छ । निगमका अनुसार हामी सरकारी वायुसेवा कम्पनी भएकोले आफ्नै गतिमा सेवा विस्तार गर्छौ । सरकारी वायुसेवा भएकोल वर्षोदेखि सरकारकै योजनामा चल्ने गरेको छ । सरकारले धेरैवटा जहाज, धेरै गन्तव्यमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिन सक्नुपर्छ । निगम एक्लैले अहिले पनि विभिन्न २८ वटा अन्तार्राष्ट्रिय वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । निगमका अनुसार दीर्घकालिन भिजन र मिसन विना नै विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धामा गएर यसले आफ्नो छवि बचाइराख्नु नै अहिलेसम्मको उपलव्ध मान्नुपर्छ । ७ प्रतिशतको बजार हिस्सा एकैपटक १७ प्रतिशत पुग्ने नयाँ जहाज आएपछि आगामी एक वर्षपछि निगमको बजार हिस्सा पनि १७ प्रतिशत पुग्ने भएको छ । निगमको अहिलेको बजार हिस्सा जम्मा ७ प्रतिशतमा मात्रै सिमित रहेको छ । २ वटा जहाज थप गर्नेवित्तिकै निगमले १७ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगट्न सक्नु भनेको निकै ठूलो उपलब्धी भएको पनि उल्लेख छ । निगमले एयरवसको दुईवटा न्यारोबाडि जहाज ल्याएपछि नै अहिले निगम अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सबैभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने वायुसेवाको रुपमा अग्र पंक्तिमा आइसकेको छ । वाइडवडी जहाज ल्याएर नेपालमा उडान गरिरहेका अरु वायुसेवासँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न निगम तयारी अवस्थामा उभिएको छ । यो जहाज आएपनि निगमको चार दशक अगाडिकै शाख फर्कने आधार तय हुन सक्ने पनि उल्लेख छ ।
स्थानीय चुनावका ९ नयाँ रेकर्ड, तालमेलमा जालझेलदेखि एकलाैटी किल्लासम्म
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत आइतबार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुर महानगरको ४ नम्बर वडाबाट मत हाले । त्यही वडामा माओवादी केन्द्र होइन, एमालेका हरि आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर २ बाट मत हाले । त्यही वडाको नतिजा भने एमालेको पक्षमा आएन । कांग्रेसका कमलराज आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । स्थानीय तहको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा यस्तै केही रोचक रेकर्ड बनेका छन् । अधिकांश स्थानमा मतगणना सकिँदा कतै उम्मेदवार त, कतै मतका रेकर्ड बनेका छन् । एकलौटी किल्ला भत्किए यो चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएको किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटकपटक वर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाउनुपरेको छ । नवलपरासीको गैंडाकोटलाई कांग्रेसको निकै ठूलो पकड रहेको क्षेत्र मानिन्थ्यो । कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । तर गैंडाकोटको त्यो किल्ला यसपटक एमालेले तोडेको छ । मेयरमा एमालेका छत्र पौडेलले २ सय २४ मत अन्तरमा कांग्रेसका गजेन्द्र आलेलाई हराए । काभ्रेको बनेपालाई पनि कांग्रेसकै किल्ला मानिन्थ्यो । त्यहाँ पनि एमालेले मेयर जितेको छ । यो जितलाई ऐतिहासिक मान्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली शुक्रबार बनेपाको विजयसभामा आफैं सहभागी हुन गए । स्याङ्जालाई त कांग्रेसको पकड भएको जिल्ला नै ठानिन्छ । तर त्यहाँका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमालेले जितेको छ भने कांग्रेसले चारवटामा चित्त बुझाउनुपरेको छ । पुतलीबजार र गल्याङ नगरमा एमालेले किल्ला गाडेको छ । उता तनहुँमा एमालेको पकड मानिएको शुक्लगण्डकी नगरमा भने यसपटक कांग्रेसले जितेको छ । काभ्रेको पाँचखालमा पनि एमालेको गढ भत्काउँदै कांग्रेस विजयी भएको छ । कांग्रेसले यसअघिका दुई चुनावमा भत्किएका आफने किल्ला गोरखामा फिर्ता ल्याएको छ । सधैं जित्दै आएको गोरखामा विगतका दुइटा संविधानसभाका चुनावमा माओवादीले जितेको थियो । तर माओवादीमा आएको विभाजन र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी बनेको फाइदा यसपटक कांग्रेसलाई भयो । गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकासहित नौवटामा कांग्रेसले विजयी झन्डा फहराएको छ । माओवादीले दुई सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । त्यस्तै नयाँ शक्तिका भट्टराई आफ्नै गृहनगर पालुङटारमा तेस्रो भएका छन् । उनले आफ्नो पकड जोगाउन सकेनन् । बाग्लुङलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको गढ मानिथ्यो । त्यहाँको एउटा गाउँपालिकाबाहेक अन्यमा जनमोर्चाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै गृहनगर गल्कोटमा राजमोलाई कांग्रेसले हरायो । त्यहाँ मेयरमा केसीकै भाइ टंक केसी उठे पनि विरासत जोगाउन सकेनन् । बाग्लुङको एउटा बरेङ गाउँपालिकामा मात्र जनमोर्चाले जित हासिल गर्यो । यो चुनावमा राप्रपाले जसरी जित्ने अनुमान थियो, त्यो पनि सत्य सावित भएन । धादिङको रुविभ्यालीमा मात्र राप्रपाले आफ्नो इज्जत जोगायो । कमल थापाको गृह जिल्ला हेटौंडा, सांसद विक्रम पाण्डेको चितवन जिल्लामा उसले राम्रो मत ल्याउन सकेन । विगतका चुनावमा जितेका धेरे स्थानमा यसपटक हारे पनि माओवादीले रुकुममा भने सबै स्थानमा जित हासिल गरेको छ । अन्य स्थानमा भने माओवादीका पनि धेरै किल्ला तोडिए । तालमेलमा जालझेल यो चुनावमा दलहरूले तालमेल गरेका थिए । तर तालमेलअनुसार परिणाम भने हासिल भएन । बरु तालमेलका नाममा एकअर्कालाई जालझेल नै गरेको जस्तो परिणाम बाहिर आइरहेको छ । मतगणना भइरहेको स्थानको मतको शैली हेर्दा पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकामा मात्र तालमेलअनुसारको परिणाम आयो । त्यहाँ एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल थियो । त्यही तालमेलअनुसार एमालेले मेयर, राप्रपाले उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिते । बाग्लुङको जैमिनी र गल्कोटमा तालमेल थियो । तर सफल भएन, कांग्रेसले जित्यो । अन्य स्थानमा तालमेल सफल भएको छैन । अहिलेसम्म चारवटा महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा त्यहाँ पनि सफल नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । लमजुङ र तनहुँमा एमाले र माओवादीको तालमेल पनि सफल भएन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाको मेयर र उपमेयरमा तालमेल छ । तर उम्मेदवार नै नभएको एमालेको चुनाव चिहन सूर्यमा राप्रपाका उम्मेवारको भन्दा बढी मत आइरहेको छ । त्यस्तै पोखराको महानगरमा मेयरको उम्मेदवार नै नभएको माओवादीको चिहन र चितवनमा उम्मेदवार नभएको कांग्रेसको चुनाव चिहन रूखमा धेरै मत आइरहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा एमाले र नेमकिपाबीच तालमेल भएको थियो । तर प्रमुखमा एमालेले अग्रता लिइरहँदा उपप्रमुखमा नेमकिपाका उम्मेदवार धेरै मत अन्तरले दोस्रो पोजिसनमा छन् । पार्टी होइन, उम्मेदवार स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख पद क्रस गरेर जित्ने पनि भएको छ । एउटा पार्टीले प्रमुख जिते अर्को पार्टीको उम्मेदवार उपप्रमुख जित्ने गरेको देखिएको छ । एमालेले प्रमुखमा १ सय १ स्थान जित्दा उपमेयरमा भने १ सय १५ स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ । प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद बढी जितेको छ । कांग्रेसले भने प्रमुखमा ९७ पद जित्दा उपप्रमुखमा ७६ सिटमात्र छ । कांग्रेसले प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद कम जितेको छ । माओवादीले भने प्रमुख र उपप्रमुख करिब बराबरी जितेको छ । प्रमुखमा ४५ वटा सिट जित्दा उपप्रमुखमा ४६ सिट जितेको रेकर्ड छ । राप्रपाले एक प्रमुख जित्दा ५ जना उपप्रमुख जितेको छ । यस्तो जितको अर्थ हो पार्टीभन्दा व्यक्ति छानेर मतदान गरेको तथ्य यसबाट देख्न सकिन्छ । फराकिलो अन्तर डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा जित्ने एमालेका अंगद रानाले ९२० मत ल्याएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका हीराबहादुर रोकायले ८० मत ल्याएका छन् । जित्नेले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा अत्यधिक फराकिलो अन्तरमा विजयी भएका हुन् । झिनो मतान्तर डोल्पाका मुडेचुला गाउँपालिका प्रमुखमा दुई मत अन्तरले जितहार भयो । माओवादी केन्द्रका दत्तबहादुर शाहीले ९ सय ३३ मत ल्याए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका लंकबहादुर रोकायले ९ सय ३१ मत ल्याए । यी दुईबीचको मतान्तर जम्मा दुई मात्र हो । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका रजबहादुर शाहीले एमाले प्रत्याशी भैरबहादुर रोकायभन्दा तीन मत बढी ल्याएर अध्यक्ष जिते । उनले १ हजार ३ सय १७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रोकायले १ हजार ३ सय १४ मतमा चित्त बुझाउनुपर्यो । एक सयभन्दा कम मतको अन्तरमा धेरै स्थानमा हारजित भएको छ । नवलपरासीको बुङदिकालिकामा कांग्रेसका दुर्गाबहादुर रानाले एमालेका श्याम श्रेष्ठलाई जम्मा ९२ मतले हराए । नवलपरासीकै देवचुली नगरपालिकामा ६९ मतको अन्तरमा कांग्रेसका पूर्णकुमार श्रेष्ठले एमालेका हरि न्यौपानेलाई मेयरमा हराए । स्याङ्जाको अर्जुनपौचारीमा उपाध्यक्ष पदमा एमालेकी टिममाया गुरुङले कांग्रेसकी माया केसीलाई २६ मतले हराइन् । यही गाउँपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका दीर्घनारायण अर्यालले ७८ मतको अन्तरमा एमालेका मोहन केसीलाई पछि पारे । सबभन्दा कम मतको विजय मनाङको चामेमा भने सबभन्दा कम मतले जित्ने रेकर्ड बनेको छ । चामे गाँउपालिकामा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घलेले जम्मा २ सय १४ मत ल्याएर प्रमुखमा निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनिता लामाले १ सय ७३ मत पाइन् । जम्मा ५ सय ११ मतदाता रहेकाले यहाँ विजयी हुन थोरै मत नै काफी थियो । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका मनिन्द्रजंग गुरुङले त १ सय ६९ मतमै चुनाव चिते । उनले ९ मतको अन्तरमा एमालेकी टिकनीदेवी गुरुङलाई हराएका हुन् । निर्विरोध विजय त्यसो त सबभन्दा कम मतदाता भएको गाउँपालिका मनाङको नार्फु हो । त्यहाँ कुल मतदाता ३ सय ६२ थिए । त्यस्तै डोल्पाको शेफोक्सुन्डोमा कुल मतदाता १ हजार ४ सय ६६ थिए । तर त्यहाँका मतदाताले मतदानै गर्नुपरेन । नार्फु र शेफोक्सुन्डोमा गाउँपालिका प्रमुख निर्विरोध चयन भए । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा एमालेकी मलमचसी गुरुङले पनि निर्विरोध जितिन् । स्वतन्त्रले मारे बाजी चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई जितेर व्यक्ति जित्नु निकै जटिल काम हो । तर यो चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि प्रमुख पद जितेका छन् । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा पेम्बा गुरुङ, छार्का ताङसोङमा सोनाम गुरुङ र मुस्ताङको दालोमेमा राजु विष्टले स्वतन्त्र ढंगले चुनाव जितेका छन् । सोनामले २४ मतको अन्तरमा एमालेका तोता गुरुङलाई हराएका हुन् । वृद्ध वडाध्यक्ष राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्द हुँदैन । सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा कांग्रेसका ८० वर्षीय कर्णबहादुर खडकाले यही चरितार्थ गरे । उनी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यस्तै ललितपुर महानगरको वडा १० मा ७७ वर्षे नरसिंह व्यञ्जनकारले स्वतन्त्र ढंगबाट वडा अध्यक्ष जिते । पञ्चायतकालदेखि नै हरेकपटक वडा अध्यक्ष जित्दै आएका उनले यसपटक पनि बाजी मारे । त्यस्तै सल्यानको ढोरचौर ४ मा कांग्रेस र एमालेका वडा अध्यक्षको मत बराबरी भयो । दुवैले बराबर मत ३ सय २१ प्राप्त गरेपछि छिनोफानो गर्न गोलाप्रथा गर्नुपर्यो । गोलाप्रथाबाट कांग्रेसका दिनेश बीएमले जिते भने एमालेका देवेन्द्र रोकाले हारे । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी वितरण जेठ १३ देखि, डेढ लाख अावेदनमध्ये १५ सयले पाउने
काठमाडौं । भूकम्प पीडितले यही जेठको १३ देखि १५ गतेभित्र ट्याक्सीको नम्बर पाउने भएका छन् । सरकारले भूकम्प पीडितका लागि दिएको यो ट्याक्सी सुविधाको जानकारी संचार माध्यमबाट लाइभ गरेर सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले १ लाख ४९ हजार आवेदनकमध्येबाट जम्मा १५ सय जनालाई मात्रै ट्याक्सी वितरण गर्न लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभागलेगत चैत्र २६ मै ट्याक्सी वितरण गर्ने भनेपछि निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको थियो । सरकारले गत साउनमा मागेको आवेदनका आधारमा अहिले ट्याक्सी वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमात्रै उपलव्ध गराउने र ट््याक्सी खरीदमा भने कुनै अनुदान वा सहयोग नदिने विभागले स्पष्ट पारेको छ । नम्बर लिएपछि भूकम्प पीडितले आफैंले ट्याक्सी किन्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ग्लोवल टेण्डर हुँदै, लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्न नपाइने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकका १० स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न पुनः ग्लोवल टेण्डर गर्ने भएका छ । पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि यसअघि भएका सबै प्रयास असफल भएपछि सरकारले नयाँ टेण्डर गरेर अन्वेषणलाई पुनः अघि बढाउने भएको हो । यसका लागि नियमावली संसोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । सरकारले १९९० को दशकदेखि पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर अन्वेषणको जिम्मा पाएका कम्पनीले काम नगरी लाइसेन्स मात्रै होल्ड गरे यस अघी पनि काम नगर्ने कम्पनीकाे लाइसेन्स खारेज भएकाे थियाे । नयाँ पत्रिकादैनिकबाट ।
