२७ हजार ६ सय भूकम्प पीडित सुकुम्बासी, कहाँ बनाउँछन घर ?
काठमाडौं । २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म संकलन गरेको तथ्यांकमा सो संख्याका भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको फेला परेको हो । यी भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदान उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत असजता पनि देखिएको छ । निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान वितरण गर्न तयार पारिएको कार्यबिधीमा जग्गाको लालपुर्जा वा प्रमाण पत्र हुनै पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाका कारण २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडितले घर कहाँ बनाउने र त्यसका लागि कहिले अनुदान पाउने अनिश्चित भएको हो ।‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अनुदान कसरी दिने र कहाँ घर बनाउन लगाउने भन्ने ठुलै समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसको निदानका उपाय खोज्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ’, प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले विकासन्युजसँग भने । तीमध्ये ४३७ परिवार गुँठीको जमिनमा बस्दै आएका छन् भने १६६ परिवार सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका छन् । २६ हजार ६ सय ४३ परिवार भने अर्कैको जमिनमा बस्दै आएका छन् । आफ्नै जमिनमा हुनेले मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान पाउँछन् । गुँठीको जमिनमा बस्नेहरुले गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन अनुदान लिन सक्छन् तर सरकारी, सार्वजनिक वा अर्काको जमिनमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई पनि अनुदान दिन ठुलै समस्या रहेको सह प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् । ‘गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले अनुदान पनि दिन्छ, लाल पुर्जा नभएपनि मालपोतमा तिरो तिरेको प्रमाण हुनेहरुका लागि पनि अनुदान दिएर घर बनाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ तर सुकुम्बासीकै लागि भने धेरै समस्या छ’, भुषालले भने । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाण पत्र नभएकाहरुको संख्या ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार रहेको छ । तीमध्ये २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भने सुकुम्बासी नै रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो । यस्ता भूकम्प पीडितलाई कसरी अनुदान दिने र कहाँ घर बनाउने व्यवस्था गरिदिनेबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक हप्ताभित्रै त्यस्ता भूकम्प पीडितका लागि कस्तो नितीग व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे सुझाव तयार पार्ने अख्तियारी पाएको छ ।
प्ले ग्रुपको भर्ना शुल्क १ लाख ३५ हजार ! विदेशी कोर्षको नाममा अधिक शुल्क लिँदै प्रिमियर प्रि स्कुल
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनै लाग्दा विद्यालय जाने बानी गराउन अभिभावक आफ्ना नानीबाबु डोर्याउँदै मन्टेश्वरी (प्री स्कूल)को खोजीमा छन् । सीमित खेलौना र कागजका टुक्राले सजाएका कोठा देखाएर मासिक ५ हजार शुल्क लिने सामान्य स्कुलदेखि विदेशी कोर्स चलाउने भन्दै मासिक २० हजार लिने स्कुल चहार्न अभिभावक व्यस्त छन् । यस्ता प्री स्कुलको परामर्श कोठामा छिर्नेवित्तिकै बच्चालाई दैनिक तीन पटक खावाइने खानको मेनु देखाइन्छ । यस्तै मन्टेश्वरीमध्येको एक हो ललितपुर खुमलटार हाइस्थित प्रिमियर प्रि स्कुल । यो स्कुलमा प्ले ग्रुप (पीजी) म साढे २ वर्षको बच भर्ना गर्दा सुरुमै १ लाख ३५ हजार १ सय १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भर्ना शुल्क ३५ हजार, सेक्युरिटी डिपोजिट २० हजार, वार्षिक स्टेशनरी १६ हजार ५ सय, वार्षिक शुल्क १५ हजार ८ सय, मासिक शुल्क १८ हजार ४ सय, खाना खाजा ५५ सय एकमुष्ठ जोडेर लिने गरिएको छ । अर्को महिनाको खाना खाजाको पैसा पनि भनाउकै क्रममा २३ हजार ९ सय तिर्नुपर्ने । विद्यालयकी निर्देशक पवित्रा लिम्बुले अन्तार्राष्टिय कोर्स पठाउन आवश्यक सामग्री नै महंगो हुने भएकोले शुल्क पनि बढी लिएको बताइन ।
उपभोगमा १८ अर्ब २५ अर्ब खर्च, १ बर्षमै २ खर्ब बढ्यो नेपालीको उपभोग खर्च
काठमाडौं । नेपालीले गत आर्थिक वर्ष भरिमा १८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले विहीबार घरपरिवार सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा तिरेको भाउका आधारमा गणना गरिएको उक्त तथ्यांकले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालीको उपभोग खर्च करिब २ अर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बढेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालीको उपभोग खर्च १६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले सहरी क्षेत्रको डेढ सय र ग्रामिण क्षेत्रका डेढ सय गरी कुल तीन सय क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेको बनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वाइडवडि खरिद सम्झौता आज, पहिलो किस्तामै ८ अर्ब रुपैयाँ पठाइने
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडवडि जहाज खरिदका लागि शुक्रबार अमेरिकी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भएको छछ । निगमको इतिहासमै पहिलाहोपटक खरिद गर्न लागिएको वाइडवडि जहाजका लागि टेण्डर पाएको अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेशनसँग यस्तो सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौताका लागि कर्पोरेशनको ४ सदस्यीय टोली विहिबार नै काठमाडौं आएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यो जहाज खरिद सम्झौता आजै गर्ने र पहिलो किस्तामै ८ अर्ब रुपैयाँ एएआरलाई पठाउने तयारी गरेको हो । यस अघि निगमले २ वटा वाइडवडि खरिद गर्न बैनावापत १० करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ । दुइवटा जहाज किन्न निगमले २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो जहाज खरिद भएपछि निगमसँग दुईवटा न्यारो र २ वटै वाइडवडि हुने छ । निगमले खरिद गर्ने वाइडवडि आगामी मंसिरमै काठमाडौं आइपुग्ने पनि उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सडक बनाउनै दैनिक ५ सय निवेदन, राजनीतिक पहुँचले सडकको माग अधिक
काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ सडक निर्माण र मर्मतका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेकै बेला आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । न्यूनतम १ किलोमिटर सडक निर्माणदेखि एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशसम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट माग भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले पनि विकास निर्माणको प्राथमिकतामा सडकलाई नै राख्ने गरेको छ । सडक निर्माण भएपछि अन्य पूर्वाधारको बाटो खुल्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा यो पर्ने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको १५ वर्षे सहरी विकास रणनीतिमा पनि प्राथमिकता सडकलाई नै दिइएको छ । रणनीतिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको ६० प्रतिशत हिस्सा सडकको हुने गर्छ ।’ नेपालमा पहिले सडक बन्छ, त्यसपछि सहरी पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधार सडकको संरचनाअनुसार हुने गरेको पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय सडक निर्माण नै सहरी तथा ग्रामीण विकासको प्राथमिकता भएको देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बजेटको तयारीको समय भएकाले पनि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सडक निर्माणको माग आइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हरेक दिन सडक बनाइदिनुपर्यो, मर्मत गर्नुपर्यो, कालोपत्रे गरिदिनुपर्यो, ग्राभेल गरिदिनुपर्यो, विस्तार गर्नुपर्यो भन्दै पाँच सयभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, संसद् र सीधै राजनीतिक नेतृत्व र कार्याकर्ताबाट आउने सडक निर्माणको माग सडक विभाग पठाउने भनेर लेख्दैमा समय बित्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिहान कार्यालय पुगेपछि गर्ने पहिलो काम नै फाइल उडाउँदै सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने भनेर तोक लगाउँदैमा हैरान हुने शर्माले बताए । मन्त्रालयले कुनै पनि सडक निर्माण तथा मर्मतको योजनालाई सडक विभागबाट अगाडि बढाउने गरेको छ । सडक विभागबाट छानिएर आएका, विभागबाट प्रस्ताव भएका योजना र सडकलाई मात्रै मन्त्रालयले बजेटका लागि योजना आयोग पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा सीधै आउनुभन्दा नयाँ तथा पुराना सबै सडकको माग सडक विभागमा नै जानु उपयुक्त हुने पनि शर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक सचिवलाई, सचिवले योजनासम्बन्धी महाशाखालाई र महाशाखाले पनि सम्बन्धित विभागलाई लेखेर पठाउने गरेको छ । कुनै पनि सडक निर्माण तथा विस्तारको योजनालाई सम्बन्धित निकायबाटै बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले सीधै विभागमा जाँदा राम्रो हुने पनि शर्माको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम एक किलोमिटरको बाटोदेखि दीर्घकालीन योजनाका तथा बहुवर्षे सडकको माग लिएर भौतिक मन्त्रालयसम्म आउने गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मेलम्चीले गाडेका पाइप अवैज्ञानिक, स्काई रेल कुदाउँन समस्या हुने
काठमाडौ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउन सडक खन्दा निस्किएको माटोले अहिले काठमाडौं उपत्यका धुलाम्मे छ । उपत्यकावासीले धुलोबाट मुक्ति पाउन अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना आफैंले कालोपत्रे गरिदिने सम्झौता सरकारसँग गरे पनि पाइप बिछ्याउने कामले पूर्णता नपाएपछि अहिले कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हाल उपत्यकामा पाइप गाड्ने कार्य जारी राखे पनि अवैज्ञानिक रहेको सरोकारवालाले बताउन थालेका छन् । आयोजनाले मूल सडकका बीच भागमै पाइप गाडेकाले अवैज्ञानिक भन्न थालिएको हो । उपत्यकामा मेट्रो वा स्काई रेलको अवधारणा अगाडि आइरहेका बेला मेलम्चीले सडकको बीच भागमै पाइप गाडेकाले त्यसले अवरोध ल्याउने बुझाइ सरकारको छ । सडक विभाग काठमाडौंले अयोजनालाई पाइप सार्न पत्राचार गरेको छ । स्रोतका अनुसार स्काई वा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्नुपरेमा सडकको बीच भागमै पिलर राख्नुपर्ने भएकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बाधक बन्ने ठहर सडक विभागको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
उपत्यकामा थप एक बर्ष धुलो हुने, पाँच सय किमि सडक खानेपानीको पाइप विछ्याउँन खनियो
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउन सडक अन्दा निस्किएको माटोले अहिले काठमाडौं उपत्यका धुलाम्मे छ । उपत्यकाबासीले धुलोबाट छुटकारा पाउन अझै एक बर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना आफैले कालोपत्रे गरिदिने सम्झौता सरकारसँग गरेपनि पाइप बिछ्याउने कामले पूर्णता नपाएपछि अहिले कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । आयोजनाले पानीको पाइप गाड्न उपत्यकामा अहिले पाँच सय किलोमिटर भन्दा बढी सडक खनेको छ । त्यसमध्ये ५० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्ने भाग सडक विभागकोमा परेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
प्यूठानमा ९९ घर निर्माण हुने, निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु
प्यूठान । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्यूठानमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ९९ वटा घर निर्माण गर्ने भएको छ । जिल्लाका फोप्ली, अर्खा, पूजाँ, रजवारालगायत क्षेत्रमा विभागले जनता आवासअन्तर्गत ती घर निर्माण भएको हो । नारिकोट, ओखरकोटलगायत क्षेत्रमा दलित समुदायका लागि ७२ वटा घर निर्माण गरिनेछ । घर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा निर्माण हुने जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायका फोप्लीमा २६, अर्खामा २० र पूजामा १० वटा घर निर्माण गरिने डिभिजन प्रमुख ईश्वर जोशीले जानकारी दिए । दलित समुदाय जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत रजवारामा छ तथा नारीकोट र ओखरकोटमा पाँच/पाँचवटा घर निर्माण गरिने छ । त्यस्तै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा वादी तथा गन्धर्व समुदायका लागि बाङ्गेसालमा १२ र रस्पुरकोटमा १५ वटा घर निर्माण गरिने जोशीले बताए । रासस
