२५ करोडको विदेशी कागती नेपाली भान्छामा, के गर्छन् २ तिहाई जनता ?
काठमाडौं । नेपाल दुई तिहाई जनता कृषिमा संलग्न भएको मुलुक हो । तर पनि चामल, तरकारी र फलफुल लगायतका कृषि उपजकै आयातमा बर्षेनी १० औं अरब खर्च भैरहेको छ । चामल, तरकारी र फलफुल त प्राथमिक आवश्यकताका उपज नै भए । तर नेपालले कागतीको आयातमै बर्षेनी करोडौं खर्चिरहेको छ र यो श्रृंखला बढिरहेको पनि छ । नेपालले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा मात्रै २५ करोड ६७ लाख रुपैंयाँको कागती आयात गरेको छ । यो आँकडा पाँच बर्ष अघिको भन्दा ३४० दशमलब ३० प्रतिशतले बढि हो । पाँच बर्ष अघि अर्थात आव २०६८/६९ मा ५ करोड ८३ लाख मूल्य बराबरको कागती आयात भएको थियो । तर पाँच बर्षको अन्तरालमा त्यो आँकडा १९ करोड ८४ लाखले बढेर २५ करोड ६७ लाख पुगेको हो । आव २०७१/७२ मा २४ करोड २६ लाख रुपैंयाँको कागति आयात भएको देखिन्छ । जुन अघिल्लो आवमा १७ करोड ४८ लाख थियो । आव २०६९/७० मा यो मात्रामा ९ करोड ६ लाख मात्रै थियो । किनकी एक बर्षमै ५ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ बराबरको आलु नेपाल भित्रिएको छ । जुन तपाई हाम्रै भान्छामा प्रयोग भैरहेको हुन सक्छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२र७३ मा मात्रै ५ अर्ब ८ करोड मुल्य बराबरको विदेशी आलु नेपालीका भान्छामा पुगेका छन् । यसरी नेपालीका भान्छामा विदेशी आलु भित्रिने क्रम पनि बर्षेनी वृद्धि भैरहेको छ । पाँच बर्ष अघि नेपालीले २ अर्ब १५ करोडको आलु खाएका थिए । तर पाँच बर्षपछि त्यो १३६ दशमलब २७ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ ।आव २०७२/७३ मा मात्रै ५ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ बराबरको आलु नेपाल भित्रिएको थियो । त्यस्तै, सोही आर्थिक बर्षमा ६४ करोड १० लाख ६९ हजार ४ सय ६० रुपैंयाँको विदेशी खुर्सानी नेपाल भित्रिएको थियो । सो मूल्य बराबरको ८ लाख ६४ हजार १ सय ४१ किलो खुर्सानी नेपाल भित्रिएको हो । नेपालमा आलु, खुर्सानी, व्याजसँगै कागतिको आयात पनि निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । दुई तिहाई जनता कृषि पेशामा आवद्ध भएको मुलुकमा यति ठुलो मात्रामा कृषि उपज आयात हुनुले अम्भिर संकट उन्मुख अर्थतन्त्रको संकेत गर्दछ ।
अब सरकारकै लगानीमा सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नमुना योजनाका रुपमा एक/एक सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइओभर’ को कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । पूर्वाधार विकासमा सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ महत्वपूर्ण भएकाले दातृ संस्थाकै सहयोगमा काम हुन नसक्ने देखेर सरकारकै स्रोतबाट नमुनाका रुपमा कार्यक्रम अघि सार्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । “सय वर्षअघि चुरे पहाड छिचोल्ने ६० मिटरको सुरुङ मार्ग बनेको थियो, त्यो विकास हुन सकेन, अब ढिलै भए पनि सरकारी स्रोतबाट सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइओभर’ निर्माण सुरु हुन्छ” – उनले भने । माइतीघर–त्रिपुरेश्वर एक किमी ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कलङ्कीमा ‘अन्डरपास’ निर्माण भइरहेको छ । मन्त्रालयले एक हजार २५ किमीको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दुई लेनबाट चार लेनको बनाउन सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा एसियाली विकास बैंकको रु २५ अर्ब सहयोगमा नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई चार लेन बनाउने कार्य सुरु भएको हो । रासस
होटल व्यवसायमा सात अर्बभन्दा बढी लगानी, दैनिक एक करोड बढीको कारोबार
नेपालगन्ज। मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्ज होटल व्यवसायका लागि उर्वरभूमि बन्दै गएको छ । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा धर्मराएका यहाँका होटल व्यवसायमा यहाँका होटल व्यवसायमा पछिल्लो आँकडाअनुसार रु सात अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । दैनिक करिब रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने यस क्षेत्रका होटल व्यवसाय पर्यटन व्यवसायको आधारस्तम्भका रुपमा समेत विकसित हुदै गएको पाइन्छ । मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सञ्चालित करिब दुई हजार होटलमध्ये बाँके जिल्लामा मात्र साना–ठूला गरी ९०० भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेको र प्राय सबैले राम्रो कारोबार गरिरहेका छन् । होटल अर्गनाइजेसन, बाँके शाखाका अध्यक्ष निमबहादुर थापाका अनुसार शान्ति सुरक्षामा आएको सुधारले पर्यटकको वृद्धिसँगै यहाँ ठूला अनि सुविधासम्पन्न होटल निर्माणको क्रम पनि ह्वात्तै बढेको हो । यस क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न आकर्षक होटलमात्र पर्याप्त नभएकाले पर्यटनको सम्भावना रहेका स्थानलाई समेत व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र सडक तथा यातायातलाई विस्तार गर्न सरकारी चाँसो हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अर्गनाइजेसनका अनुसार, द्वन्द्वका समयमा असुरक्षाका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन घटेपछि बन्द गरिएका होटल पनि अहिले धमाधम खुल्दै गएका छन् भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले पर्यटनको सम्भावना बोकेका, राष्ट्रिय निकुञ्ज, घोडाघोडी ताल, स्वर्गद्वारी, वाटरपार्क, महेन्द्रपार्क, रानीतलाउ, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणलगायत यस क्षेत्रमा सञ्चालिन पनि होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरु जोड दिन्छन् । नेपालगन्जमा आउने भारतीयमध्ये केही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा अवलोकन भ्रमणमा पनि जाने भएकाले पर्यटन व्यवसायलाई पनि टेवा पुगेको छ । नेपालगन्जमा अहिले उच्चस्तरका होटल पनि खुल्ने क्रम बढिरहेको छ । यहा सञ्चालितमध्ये स्नेह, बाटिका, पिस प्लाजा, सेन्टर प्लाजा, सिद्धार्थ भ्यू, किचनहट, मारती नन्दन, इन्द्रेणी, मयुर, दरबार होटल सुविधा सम्पन्नभित्र पर्छन् । अहिले यहाँ होटल सोल्टीसमेत निर्माण भइरहेको छ । “वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख आधार होटल व्यवसाय पनि भएकाले यहाँका होटललाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत व्यवस्थापन गर्दै लान सकियो भने होटल व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ” – होटल अर्गनाइजेसन बाँकेका अध्यक्ष थापाको तर्क छ । रासस
नेपाल लाइफको २५ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव पारित, चुक्ता पूँजी ३ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशत नगद लाभांस दिने भएको छ । कम्पनीले २५ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड १२ लाख ८५ हजार ७२५ रुपैयाँको बोनस दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।सोमबार बिहान सम्पन्न कम्पनीको १७औँ वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । कम्पनीले २०७३ को असार मसान्त सम्ममा कायम चुक्ता पूँजीमा एफपीओ जारी पश्चातको कायम भएको पूँजीमा सो मात्राको बोनस दिएको हो । कम्पनीको एफपीओ पश्चात कायम पूँजी २ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ४२ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सो मात्राको बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
स्थानिय निकायलाई ३ खर्ब बजेट थपिँदै, गाउँ गाउँमा विकासको मुल फुट्दै
भोलि मंगलबारदेखि आमामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट छलफल अर्थ मन्त्रालयमा हुने भएको छ । बजेट ढाँचा बारे अन्योलता भएपनि संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले भोलिदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने लागेको हो । ‘समृद्ध गाउँनगर’ नारालाई सार्थकता दिने गरी बजेट छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्राडा.पुन्यप्रसाद रेग्मी बताए । १९ वर्षपछि देशमा नयाँ संरचना सहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय आउँदै छ । ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको माग पनि अहिले धेरै हुन सक्छ,’ उनले भने ‘त्यसलाई समायोजन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने छ ।’ स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने सुविधा धेरै छन् । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अर्को उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आवमा साविकभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको हावी तथा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय निकायमा विभिन्न १५ वटा थप सुविधा पुरा नर्ग कम्तीमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिनै पर्ने अवस्था भने छ । संविधानअनुसार अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले केन्द्रमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइ हुँदैन । यसका साथै बजेटको कार्यक्रम र विनियोतिजत रकम उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक अनुसार रकम विनियोजन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । संविधानअनुसार समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भएपनि समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठन अहिलेसम्म हुन नसकेकाले आगामी बजेटमा सम्भव देखिदैन । आयोग स्थापना भएपछि स्थानीय निकाय÷प्रदेशको आम्दानीको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया बनाएर अनुदान रकम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायले सुरु गरेको योजनामा केन्द्रले सघाउनुपर्ने हुन्छ । ससर्त अनुदानमा नजाने र विशेष अनुदान आउने वर्षदेखि नै दिने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । योजना आयोग भने पुरानै ढाँचामा बजेटका योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरी बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । बजेट पुरानै ढाँचामा तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा केही समय यस विषयमा छलफल चलेको थियो । सरकारले यस पटक ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेपनि स्थानीय तहलाई ठूलो रकम दिनुपर्ने भएको बजेट अंक बढ्न पनि सक्ने छ ।
गुँठी संस्थान भक्तपुरका कर्मचारी ५० हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । गुठी संस्थान भक्तपुरका सुर्य विनायकका सहायक प्रशासक तथा सूचना अधिकारी छत्र बहादुर पौडेल घुससहित पक्राउ परेका छन् । पौडेललाई अख्तियारको टोलीले ५० हजार घुससहित पक्राउ गरेको हो । उनले गुठीको जग्गा जोत नामसारी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा आयोगको कार्यालयबाट खटिई गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
एनसेलले घटायो ३० देशको कल शुल्क, अब प्रति मिनेट शुल्क रु १.९९ मात्र
काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकले अब लोकल कलको दरमा नै विश्वका विभिन्न ३० मुलुकहरुमा कुरा गर्न सक्नेछन् । एनसेलले यही सोमबार (चैत १४) देखि लागु हुने गरी नयाँ योजना ल्याएको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले कर बाहेक मात्र रु १.९९ प्रति मिनेटमा ती ३० मुलुकमा कुरा गर्न सक्नेछन् । यो योजना १५ दिनसम्म लागु हुनेछ जसमा एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले भाग लिन सक्नेछन् र लोकल कल सरह विदेशमा कुरा गर्न सक्नेछन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जर्मनी, सिङ्गापुर, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरुका लागि यो योजना लागु हुनेछ । हाल यी देशहरुका लागि शुल्क प्रति मिनेट कर बाहेक रु १.९९ देखि रु ४८.९९ सम्म रहेको छ जस्तै अमेरिकाको लागि प्रति मिनेट रु १.९९ र अस्ट्रेलियाको लागि प्रति मिनेटरु १५ रहेको छ । यो अफर अन्तर्गत सबै ३० मुलुकका लागि शुल्क कर बाहेक प्रति मिनेट रु १.९९ कायम गरिएको छ । यो अफरको लाभ लिनका लागि एनसेलका ग्राहकले एस्ट्रिक्स्१७१०७ह्यास डायल गरी योे योजनामा निःशुल्क सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाएर वा १७१०७ मा डायल गरी प्राप्त जानकारी अनुसार पनि योे योजना सुचारु गर्न सक्छन् । यो योजना ग्राहकलाई सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने एनसेलको प्रतिवद्घता अनुरुप ल्याइएको एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले बताए । ‘‘यसले हाम्रा ग्राहकलाई विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारजन तथा साथीभाईसँग अझ सुलभ शुल्कमा सम्पर्कमा रहन सहयोग पुर्याउने छ,” शर्माले भने । यो योजनामा सहभागी भएका ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘आर’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाई यो योजनाबाट बाहिरीन पनि सक्नेछन् ।
योजना सुरु भएको सात वर्षपछि पाल्पा सत्यवतीमा बिजुली बल्यो
पाल्पा । कोलडाँडा सत्यवतीका ९७ वर्षीय खेमबहादुर दर्लामीलाई बिजुलीको उज्यालो बुढेसकालमा देख्न पाउँदा सपना जस्तै लागेको छ । जीवनमा उनले बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाइएला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन। वृद्ध दर्लामीलाई मात्र होइन युवापुस्ताकी रेनुका दर्लामीलाई दुर्गम र विकट यस सत्यवती गाउँमा बिजुलीको सुविधा आउँछ भन्ने लागेको थिएन । सधैँ टुकी बालेर जीविका चलाउँदै आएकी दर्लामीले झिलिमिली बिजुलीको बत्ती गाउँभरि बलेको देख्दा अनौठो लागेको बताउँछन । उन भन्छन “सहरतिर जाँदा बिजुली बलेको देखिन्थ्यो । यस्तो दुर्गममा बिजुली बल्छ भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ । यहाँका स्थानीयवासीले २०६६ सालदेखि गाउँमा बिजुली ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरे पनि लामो समयसम्म योजना सम्पन्न नहुँदा यति चाँडै बिजुली आउँला भन्ने आशा कसैले गरेका थिएनन् । स्थानीय जनताको सहभागिता र साविकको जिविस र गाविसको आर्थिक लगानीमा सुरुवात गरेको यो योजनाले सात वर्षपछि सफलता प्राप्त गरेको हो । साविक जिविस र कोलडाँडा गाविसको पटकपटक गरी ५४ लाख २४ हजार ४९४ र स्थानीय जनताको छ लाख ६० हजार गरी कुल ६० लाख ८४ हजार ४९४ हजारको लागतमा विद्युत् विस्तार योजना सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवसिंह दर्लामीले बताए । सत्यवती गाउँका ७७ घरपरिवार बिजुलीबाट लाभान्वित भएका छन् । कपिलवस्तु मल्टी सप्लायर्समार्फत बिना टेन्डर साविक जिविसले खरिद गरेको सामग्री गुणस्तरीय मापन गर्दा कम गुणस्तरका भएको प्रमाणित भएकै कारण विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर चार्ज गरी लाइन दिन अस्वीकार गरेकाले विद्युत् प्राधिकरण र सहयोगी निकाय जिविसको विवाद बढेर योजनामा ढिलाइ भएको स्थानीय बासिन्दा जीवनकुमारी रास्कोटीले बताए । दुई वटा कार्यालय आ–आफ्नै अडानमा रहेका बखतमा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाको पहलमा योजना अघि बढाइएको विद्युत् विस्तार समितिका सचिव सुरेन्द्र रेग्मीले बताए । गाउँभरि उज्यालो हुने गरी बिजुली बलेपछि बालबालिकाको पठनपाठनमा सुधार आउने पृथ्वी प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुल्सीप्रसाद पौडेल बताउँछन । दुई कार्यालयबीचको द्वन्द्वका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिजियर प्रमोद खनालले प्राधिकरणका आफ्नै ऐन नियम रहेको र गुणस्तर र मापदण्ड हेरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका एक प्रविधिज्ञले पनि बिना टेन्डर खरिद गरिएका सामग्रीको परीक्षण गर्दा कमसल रहेको फेला परेको प्रतिक्रिया दिए । रासस
