३५ हजार सिलिण्डर ग्यास र २६/२६ लाख लिटर डिजेल–पेट्रोल चीनसँग मागियो, १० वटा ग्यास बुलेट किन्ने तयारी
काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारले ३५ हजार सिलिण्डर ग्यास तथा २६/२६ लाख लिटर डिजेल तथा पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउने चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले चीन सरकारलाई पत्र लेखेर सो मात्रामा ग्यास तथा डिजेल र पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । ‘पाँच हजार मेट्रिक टन ग्यास तथा दुई दुई हजार मेट्रिक टन डिजेल र पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ बाणिज्य सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने । पाँच हजार मेट्रिक टन ग्यास बराबर ३५ हजार लिसिण्डर हुनेछ भने दुई हजार मेट्रिक टन डिजेल तथा पेट्रोलको मात्रा २६/२६ लाख लिटर हुनेछ । चीनले अनुदानमा दिएको एक हजार मेट्रिक टन अर्थात करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल केरुङ नाका हुँदै नेपाल काठमाडौं ल्याईसकिएको छ । हाल सो पेट्रोल साविककै मुल्यमा बिक्रिवितरण भैरहेको छ । चीनसँग इन्धन कारोबारको औपचारिक सम्झौता भैसकेको र व्यवसायीक कारोबारको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारले पुनः अनुदानमा ग्याससहितको इन्धन मागेको हो । कात्तिक ११ गते बेईजिङमा भएको सम्झौता अनुसार नेपालले कुल खपतको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्नेछ । यसै बिच सरकारले चीनबाट ग्यास आयातका लागि १० वटा ग्यास बुलेट किन्ने तयारी सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन जोड्ने सडकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १० टन क्षमताका १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्न लागेको बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले जानकारी दिए । ‘नेपाल र चीन जोड्ने सडक पुर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै १० टन क्षमताका पाँचदेखि १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन वा मन्त्री परिषदबाट खरिद गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ ।’ मन्त्री पुनले सार्वजनिक लेखा समिति बैठकलाई जानकारी दिँदै भने । कति छ इन्धन स्टक ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले काठमाडौंमा १३९७ किलोलिटर पेट्रोल, २०२३ किलोलिटर डिजेल, २०४ किलोटिर मट्टितेल स्टक रहेको जानकारी दिए । उनले मुलुकभर रहेका निगमका डिपोहरुमा २८५७ किलोलिटर पेट्रोल, ८४०८ किलोलिटर डिजेल तथा १०१४ किलो लिटर मट्टितेल तथा ३७७ किलोलिटर हवाई इन्धन स्टक रहेको पनि जानकारी दिए । मागको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै आपुर्ति भैरहेकाले बजार थेग्न नसकिएको उनले बताएका थिए । शनिबार रातीदेखि मधेशमा पुनः सुरु भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँगै एक ट्यांकर इन्धन समेत नेपाल प्रवेश नगरेको उनले बताए ।
बैंकमा एटीएम कार्डको अभाव, नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा समस्या
काठमाडौं, ७ मंसिर । भारतीय नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्दै आएको एटीएम कार्ड समेत अभाव भएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्ड भारतमा छापिने गरेको र पछिल्लो समय भारतबाट नेपालतर्फ उडान भर्ने हवाई कम्पनीहरुले कार्गो ढुवानी नियमित नगरेकाले समस्या आएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । भारतबाट आउने जहाजले नियमित कार्गो बोक्न छोडेकोले डेविट तथा क्रेडिट कार्ड ग्राहकलाई समयमा दिन नसकिएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले विकासन्युसँग बताए । बैंकको कार्ड चेन्याईमा छापिने गरेको, हवाई जहाजले इन्धनको अभाव जनाउँदै कार्गोको सामान कहिले ल्याउने, कहिले नल्याउने गरेकोले ग्राहक निवेदन गर्ने वित्तीकै कार्ड उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । ग्राहकले माग गरेको तीन साताभित्र कार्ड वितरण भईरहेको उनले जानकारी दिए । नविल बैंकमा निक्षेप खाता खोलेका राजेश सापकोटाले एटीएम कार्ड नपाएपछि निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे । ‘झोलामा बोकेर हजारौको संख्यामा एटीएम कार्ड आपूर्ति गर्न सकिने बस्तुको आयात नियमित गर्न नसक्ने देशमा पेट्रोलिप पदार्थको आपूर्ति कसरी सहज होला ? उनले प्रश्न गरे । मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले आफूहरुले हालै ३ लाख एटीएम कार्ड भित्र्याएको भन्दै आफ्नो बैंकमा समस्या नभएको बताए । केही बैंकमा समस्या भए पनि सबै बैंकमा यस्तो समस्या नहुनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक, डाटा सेन्टर, डिज्यास्टर रिकभरी लगातय सेवा प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण निकट भविश्यमा बैंकिङ्गसेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ । नाकाबन्दीको प्रभाव बारे राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ कि भारतीय नाकाबन्दी र तराईमा जारी बन्द हड्ताल कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिना देखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमाअधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहितबैंकिङ्ग सेवा अांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन ।
पम्पले लगेको पेट्रोलको विवरण मन्त्रालयले लिने
काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपाल आयाल निगमवाटै पेट्रोलियम पदार्थको अनियमितता हुन लागेपछि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमवाट पेट्रोल पम्पलाई दिइएको परिमाणको अनुमगन गर्ने भएको छ । निगम अधिकारी र पम्पहरुको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी बढे पछि सरकारले अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ सहित अन्य अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र वितरणको सबै तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकले सीमा भन्सार नाकाबाट भित्रिएका पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको यथार्थ परिमाण बारेको विवरण संकलन गर्न र ती नाकाहरूबाट देशको विभिन्न स्थानमा चलान भएको विवरण एकीन गर्न ५ वटा मुख्य भन्सार नाकाहरू (काकडभिट्टा बिराटनगर, नेपालगंज, भैरहवा र महेन्द्रनगर) मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अनुगमन टोली बनाउने र उक्त टोलीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यादेश दिई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट बिभिन्न पेट्रोल पम्पमा चलान भएको पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणको विवरण एकीन गरी नियमित रूपमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव समक्ष प्रतिवेदन दिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाउने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको वितरणको प्रभावकारीता सुनिश्चितता हुने गरी अनुगमन गर्न र बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव लगायतका विकृतिहरू नियन्त्रण गरी दोषी उपर कानुनी कारवाही गर्न प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय स्तरमा रहेको बजार अनुगमन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी तुल्याइने भएको छ । भन्सार नाकाहरूबाट भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ, नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट पेट्रोल पम्पमा चलान भएको परिमाण र स्थानीय स्तरमा पेट्रोल पम्पबाट वितरण भएको परिमाणका सम्बन्धमा प्राप्त सूचना र विवरणहरूको आधारमा वितरण प्रणालीको अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक नीतिगत निर्देशन र निर्णय गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाइने भएको छ । देशका बिभिन्न जिल्लामा अभाव भएका र हुनसक्ने औषधीहरूको सूची त्यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसरी प्राप्त भएको सुची अनुसार सो मन्त्रालयले तुरून्त ती औषधीहरूको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विदेशी मुद्रा संचिति बढ्यो, २० महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदै गएपनि अर्थतन्त्रको मुख्य परिसूचक मध्ये एक विदेशी मुद्रा संचितिमा बलियो भएको छ । विदेशी मुद्राको संचित विगतमा भन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार असोज मसान्तसम्ममा संचित विदेशी मुद्राले २०.८ महिनालाई पुग्ने बस्तु आयात धान्न सक्छ । विदेशी संचित मुद्राले ८ महिना धान्न पुग्ने अवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो मानिन्छ । जति बढी महिना बढी बस्तु आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचित हुन्छ त्यति नै राम्रो मानिन्छ । नेपालमा औषतमा १०देखि १२ महिनाको आधात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचित रहदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकमा अनुसार अहिले संचित विदेशी मुद्राले १६.४ महिनालाई पुग्ने बस्तु र सेवा दुबै आयात गर्न पुग्छ । हाल ८ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर (करिव ८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संचित छ । ट्रन्सफर आय २७.३ प्रतिशतले बढेकोले विदेशी मुद्रा संचिति बढको देखिएको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी २४ प्रतिशतले बढेको छ भने तीन महिनामा १ खर्ब ६६ अर्बको रेमिट्यान्स मात्र आम्दानी भएको छ । बैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ३७ करोड भएको छ । तीन महिनामा ३२ प्रतिशतले बैदेशिक व्यापार घाटा कम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा निर्यात २५ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । आयात निर्यात अनुपान ११.८ बाट सुधार भई १२.९ अंक भएको छ । ३ महिनामा शोधान्तर बचत ६४ अर्ब छ । गत अर्व असोज मसान्तमा जम्मा २ अर्ब बचत थियो ।
गर्भनरलाई अर्थमन्त्रीको दवाव, राष्ट्र बैंकले वेवसाईटबाट महत्वपूर्ण रिपोर्ट हटायो
काठमाडौं, ६ मंसिर । ‘भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर’ बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाईटमा प्रकाशित रिपोर्ट हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आफ्नो वेबसाईटमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट आईतबार हटाएको हो । bikashnews.com शुक्रबार प्रकाशित रिपोर्ट प्रारम्भिक भएकोले केही परिमार्जन सहित पुनः पोष्ट गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । प्रारम्भिक रिपोर्टमा गत बैशाकमा गएको विनासकारी भूकम्पले भन्दा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी क्षति पुगेको विश्लेषण गरिएको थियो । अहिले जस्तै २०४५ सालमा पनि नेपालले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको भन्दै रिपोर्टमा भूकम्प र भारतबीच तुलना गरिएको थियो । रिपोर्टमा भारतले नेपालमाथि तीन पटक नाकाबन्दी गरिसकेको, नेपालले आफ्नो हित हुने गरि दीर्घकालिन महत्वको निर्णय लिएपछि भारतले नाकाबन्दी गर्ने गरेको स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको १३ पृष्ठ लामो उक्त रिपोर्टलाई उदृत गर्दै शनिबार र आईतबारमा अखबारहरुले मुख्य समाचार बनाएका थिए । उक्त रिपोर्टबारे भारतीय पक्षले तिब्र असन्तुष्टि जनाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनमा रिपोर्ट हटाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीसँग गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले भेटेका थिए ।
१५% प्रतिफल सुनिश्चित हुने वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन खोजेका हौं-नरेशसिंह बोहरा
नरेशसिंह बोहरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड सबैभन्दा बढी कर बुझाउने फाइनान्स कम्पनीको रुपमा सरकारले सम्मान गर्यो । कम्पनीले कति कर बुझाएको थियो ? वित्त कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा आय कर बुझाउने कम्पनीको रुपमा सम्मान पाउनु नै ठूलो महत्वको विषय हो र गर्भको विषय हो । करिव ८ करोड रुपैयाँ बुझाएका थियौं । हामीले राज्यलाई देखिने योगदान गर्न सफल भएछौं । कुनै पनि कम्पनीले सरकारलाई गर्ने मुख्य सहयोग भनेको राजश्वमा योगदान नै हो । नारायणी नेशनल फाइनान्स अत्यान्त पारदर्शि रुपमा सञ्चालन भएको छ । यस कम्पनीले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्त कम्पनीको सम्मानका साथै, बेष्ट म्यानेजमेन्ट फाइनान्स कम्पनी अवार्ड, उत्कृष्ट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेको छ । यी सबै सम्मान पाउनुको पृष्ठभूमि के हो ? हामीले प्राप्त गरेको अवार्डका आधारमा जो कोहीले पनि भन्न सक्ने कुरा के हो भने नारायणी नेशनल फाइनान्समा संस्थागत सुशासन राम्रो छ । यो फाइनान्स कम्पनी सेयरहोल्डार प्रति मात्र होइन, राज्यप्रति, ग्राहकप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ । नारायणी नेशनल फाइनान्स धेरै दृष्टिकोबाट अग्रणी वित्त कम्पनी हो । व्यापारको आकार, नाफा रकम, राज्यलाई बुझाएको कर रकमका आधारमा हामी सबैभन्दा अगाडि छौं । सेयरपुँजी करिव ८० करोड रुपैयाँ छ । निक्षेप ६ अर्ब ७० करोड, कर्जा ५ अर्ब ९८ रुपैयाँ छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको यो फाइनान्स कम्पनी स्थापनाको हिसावले दोस्रो जेठो फाइनान्स हो । पुँजीको हिसावले पनि हामी दोस्रो ठूलो कम्पनी हौं । गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई हामी २५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । कम्पनीको सबै परिसूचक राम्रो छ । वित्त कम्पनीहरु मध्ये उत्कृष्ट अवार्डहरु पनि पाईराख्नु भएको छ । भविष्यमा यो स्थान सुरक्षित गरेर बस्ने योजना छ कि मर्जमा जाने ? फाइनान्सको सञ्चालक समिति बढो स्पष्ट छ कि हामी वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन चाहान्छौं । त्यसको अर्थ हामी हात खुट्टा छोडेर जुनसुकै बाणिज्य बैंकमा समर्पण गर्दैनौं । हामी हाम्रो सामर्थलाई सुरक्षीत राख्ने भविष्यमा थप वृद्धिको पक्षमा छौं । त्यो भनेको के हो ? दुई वित्त कम्पनी मर्ज हुनुको उदेश्य पनि विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने थियो । अहिले विकास बैंक होइन, एकै पटक वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ बनाएको अबस्थामा आफैले पुँजी थपेर वाणिज्य बैंक बन्ने सम्भावना रहेन । अब हाम्रो लक्ष्य वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने नै हो । तर पुँजीको सुरक्षा र लगानीकर्तालाई विगतमा दिदै गएको लाभांशको रेसियो सुरक्षीत गर्नुपर्छ । जनुसुकै वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपनि पुँजीको सुरक्षा हुने देखिन्छ । ठूलो पुँजी भएको र वाणिज्य बैंक समस्यामा पर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने भएकोले सरकारले वाणिज्य बैंकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुरक्षाको साथै लगानीकर्ताको लक्ष्य लगानीको अधिकतम प्रतिफल लिनु हो । विगतमा २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिदै आएको संस्थाका सेयरधनीले वाणिज्य बैंकमा मर्जपछि पनि कम्तिमा २० प्रतिशत प्रतिफलको अपेक्षा गर्छ । मर्जपछि १५ प्रतिशत पनि प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वाणिज्य बैंकमा हामी मर्ज हुँदैनौं । मर्जपछिको एक दुई वर्ष १५÷१६ प्रतिशत प्रतिफल आएपनि दुई वर्षपछि २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नै पर्छ । म त के भन्छु भने लगानीकर्ताले पहिचाहन भन्दा पनि लगानीको सुरक्षा र अधिकतम प्रतिफल खोज्नुपर्छ । संसारमा लगानीकर्ताले खोज्ने पनि यहि हो । त्यसैले विगतमा १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिने बैंकसँग मर्ज हुने सम्भावना छैन । तपाईले भने जस्तै २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने वाणिज्य बैंकको संख्या थोरै छ । के उनीहरु फाइनान्स कम्पनी मर्ज गर्न तयार होलान् ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी बलियो र राम्रो वित्त कम्पनी हौ । त्यसैको परिणाम धेरै तिरबाट सम्मान र तारिफ भएको छ । तर मर्जको लागि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले हामीसँग गम्भिर रुपमा कुरा गरेको छैन । फाइनान्स कम्पनी भएपनि हामीसँग ८० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ, करिव २७ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष छ । पौने ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ, ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । खराव कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । व्यापार विस्तार पनि राम्रो छ । लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलको पाष्ट ट्रयाक पनि राम्रो छ । ८० करोड पुँजी भएर पनि २५ प्रतिशत लाभांश दिने संस्थासँग कुनै पनि वाणिज्य बैंकले मर्जका लागि गम्भिर भएर छलफल नगर्नुले म मेरो मनमा केही प्रश्नहरु उब्जेका छन् । मर्जको लागि राम्रा वाणिज्य बैंकहरु गम्भिर छैनन् कि ? पुराना र स्थापित बैंकहरुले सबै फाइनान्स कम्पनीप्रति एउटै धारणा बनाएका हुन् कि ? को राम्रो, को नराम्रो भनेर नहेरेको हो कि ? विवाह गराउन जस्तै लमिको खाँचो हो कि ? मर्जका लागि विकास बैंकहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ? छैन । एक त हाम्रो पुँजी विकास बैंकको भन्दा धेरै भएकोले पनि होला विकास बैंकहरुले हामीलाई प्रस्ताव नगरेको । दोस्रो हाम्रोतर्फबाट पनि के स्पष्ट म्यासेज गएको छ भने हामी वाणिज्य बैंकसँग नै मर्जमा जान इच्छुक छौं । राष्ट्र बैंकबाट तपाईहरुलाई मर्जमा जान कत्तिको दवाव परेको छ ? छैन । हाम्रो प्रफमेन्सको बारेमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा नै गर्ने गरेको छ र राष्ट्र बैंकले यो वा त्यो संस्थासँग मर्ज गरे भनेर भनेको पनि छैन । हाम्रो बारेमा राष्ट्र बैंकले नबोल्नुमा पनि कारण होलान् । किनकी यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु अरु वित्तीय संस्थामा छैनन् । दोस्रो, राष्ट्र बैंकले दुई वर्षपछि पुर्याउन भनेको न्यूनतम पुँजी हामीसँग अहिले नै छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स वित्त कम्पनीको रुपमा रहिरहन सक्दैन ? मेरो बुझाईमा सरकारी नीतिले निषेध नगरेसम्म वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहन्छन् । वित्त कम्पनीहरुको संख्या कम होलान् तर प्रर्फमेन्स अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ । यद्यपी नारायणी नेशनल फाइनान्सले वाणिज्य बैंकमा नै मर्जमा जाने नीति लिएको छ । हाम्रो लक्ष्य नै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने हो । मर्जमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा व्यापार विस्तार गर्न कति सजिलो छ ? व्यवसाय विस्तारको काम नियमित छ । यस वर्ष पनि केही शाखाहरु विस्तार गछौं । गत वर्ष निक्षेप २५ प्रतिशतले र कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो वर्ष पनि व्यापार विस्तार हुन्छ । मर्ज वा अपग्रेशन र ग्रोथलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
विद्युतिय सवारीमा भन्सार घट्दै, सरकारले विद्युतीय सवारी मात्र किन्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, ६ मंसिर । सरकारले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महसुल घटाउने भएको छ । साथै, सबै सरकारी निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य विद्युतिय सवारी साधन नै खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागेको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले बताए । मन्त्री पासवानका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा भन्सार महसुल घटाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताएका छन् । मन्त्रालयले वैकल्पिक उर्जाको दिगो विकास र प्रयोगका लागि केहि योजनासहितका प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर मन्त्रालयले भने त्यसलाई अझै कम बनाउने तयारी गरिरहेको पासवानले बताए । भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्यराज सेढाईका अनुसार हाल दुई पांग्रे विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार दर १५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै चार पांग्रे विद्युतिय सवारी साधनमा भने ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । दुबै प्रकारका सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ । भन्सार दर घटेपनि भ्याट भने यथावत नै रहनेछन् । सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनहरुमा भने भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, प्रदुषण करसहित २२५ दशमलब ५५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । विश्वेन्द्र पासवान ‘दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न लागेका हौं’ मन्त्री पासवानले शनिबार देशविकाससँग कुरा गर्दै भने । विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल घटाउन अर्थमन्त्रालयले समेत सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको उनले बताए । ‘भन्सार घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भई सैद्धान्तिक सहमति भईसकेको छ’ मन्त्री पासवानले भने । मन्त्री पासवानले गत बिहीबारको मन्त्रीपरिषदमा विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महसुल घटाउनेबारे छलफल चलाएका थिए । तालुकदार मन्त्रालयबीचको समन्वयका कमीको कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । प्रदुषण करबाट संकलन भएको करिब २ अर्ब रुपैंयाँ तत्काल वैकल्पिक उर्जा उत्पादनका लागि उपयोग गर्ने तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिए ।
भारतको नाकाबन्दीको धक्का वहन गर्न सक्ने क्षमता ५ दिन मात्र
काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपालको संविधानसभाले गत ३ असोजमा संविधान बनाएपछि रुष्ट बनेको भारतले नेपालमाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ । भारतले नेपालमाथि विगतमा पनि नाकाबन्दी गरेको भएपनि यसपटक अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात भारतसँगको पारवहन सम्झौताको म्याद करिव १ वर्ष बाँकी रहेको सन्दर्भमा विभिन्न अभिसन्धि तथा संझौताहरुका हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएको नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले निर्वाधरुपमा पाउनु पर्ने पारवाहनको सुविधा घोषित रुपमा अन्त्य गर्न असजिलो भएकोले भारतले हाल अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ । भारतले विगतमा २०२७ र २०४५ मा पनि यसैगरी नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले हाल गरेको नाकाबन्दीको स्वरुप र प्रकृति विगतमा गरेको भन्दा फरक छ । २०२७ सालमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता समयमै नविकरण हुन नसकेको कारण केही समय नाकाबन्दी भएको थियो । उक्त समयमा भारतले नेपालको समुन्द्रपार तथा भारत तर्फको निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसैगरी, २०४५ साल चैत्र १० देखि २०४७ जेठ महिनासम्म करिव १५ महिनासम्म भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०२७ सालमा नेपालले अरनीको राजमार्ग निर्माण गरी तातोपानी तर्फको नाकाबाट चीन तर्फको ब्यापार विस्तार गरेकोले भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०४५ सालमा सुरक्षा निकायको लागि नेपालले चीनबाट हातहतियार खरिद कारण जनाई भारतले पारवहन सम्झौता गर्न आलटाल गरी नेपाल माथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात भारतसँगको पारवहन सम्झौताको म्याद करिव १ वर्ष बाँकी रहेको सन्दर्भम विभिन्न अभिसन्धि तथा संझौताहरुका हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएको नेपाल जस्तोभूपरिवेष्टित मुलुकले निर्वाधरुपमा पाउनु पर्ने पारवाहनको सुविधा घोषित रुपमा अन्त्य गर्न असजिलो भएकोले भारतले हाल अघोषितनाकाबन्दी गरेको हो । विश्वमा हाल भूपरिवेष्टित मुलुकहरुको संख्या ४८ रहेको छ । यी मुलुकहरुले समुन्द्रसंगको निर्वाध पहूँच आवागमन एवंम् पारवहन हकको स्थापित मान्यताहरुको उपभोग गर्न नपाएका विषय विरलै सुन्न पाइन्छ । तथापि, नेपालले भने भारतबाट विभिन्न वहानामा तीन पटकसम्म यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । चालिसको मध्य–दशकसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको थियो भने खाद्यान्नमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर थियो । त्यसताका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे यातायात साधनहरुको संख्या जम्मा ७४ हजार मात्र थियो छ । त्यसमाथि पनि निजी यातायातका साधनहरुको प्रयोग निकै सीमित थियो । २०४५ सालसम्म इन्धन आपूर्ति वार्षिक १ अर्व रुपैयाँ भन्दा कम थियो जुन तत्कालिन समयको निर्यातको करिव ४१ प्रतिशतमात्र हुन आउछ । कुल उर्जा खपतमा परम्परागत उर्जा उपयोगको अंश ९५ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने खाना पकाउन एल.पि ग्यासको प्रयोग गर्ने प्रचलन आइसकेको थिएन । जलविद्युत उत्पादनले आन्तरिक माग झण्डै धानेको थियो । २०४३÷४४ मा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको अंश ३४ दशमलब ३ प्रतिशत रहेकोले पनि तात्कालिन समयमा भारतको नाकाबन्दीको व्यवस्थापन त्यति धेरै कठिन भएन । २०४५ साल चैत्र १० देखि भारतले आफ्ना सबै नाकाहरु पूर्णरुपमा बन्द गरे पश्चात नेपालले ४५ दिन भित्र भारतको नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रियकरण ग¥यो । नेपालले भारत विरुद्ध नाकाबन्दीको चर्को अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको फलस्वरुप भारत दुई नाका खोल्न बाध्य भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दवावकाको कारण भारतले नेपाललाई सिंगापुरबाट कलकत्ताहँुदै इन्धन ल्याउन छुट दिएको थियो । भारतले नेपालबाट हुने आयात र नेपालतर्फ हुने निर्यात रोकेर नाकाबन्दी लगाई रहेको थियो । सो समयमा भारतबाट भएको नाकाबन्दीको असरलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकारले बंगलादेशबाट हवाइ इन्धन समेत ल्याएको थियो । यस वाहेक नेपाल सरकारले नाकाबन्दीलाई लक्षित गरी २२ सूत्रीय आर्थिक कार्य नीति तर्जूमा गरी प्रसासनिक खर्चमा मितव्ययिता, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीको कटौती, सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले सवारी खरिद नगर्ने लगायतका कार्ययोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसैगरी सरकारले आयातित इन्धनको विकल्पमा गोवरग्याँस तथा जौविक ग्याँसका प्लान्ट स्थापना, ब्रिकेट उद्योग स्थापना, शौर्य उर्जाका आयोजना तथा सोलर वाटर हिटरको विक्रिवितरणमा सहुलियत दिएको थियो । कृषिजन्य उपकरण तथा औजारको संचालनमा लाग्ने ईन्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । प्रेट्रोल तथा कोईलाको अन्वेषण तथा उत्खनन्को विषयले पनि त्यस समय निकै महत्व पाएको थियो । ब्यापारलाई विविधकरण गर्न अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजि गर्ने र तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातलाई नियमित गर्न विभिन्न प्रयासहरुको थालनी त्यस समयको सरकारले गरेको थियो । २०४६ सालमा नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य भयो । लगतै वहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो । दुर्भाग्यबशः भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक देशले पुनः नाकाबन्दी गर्ने अनुमान नेपालले गरेन र अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकाबन्दी खेप्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गरेन । २०५२ सालदेखि तात्कालीन माओवादीले सामाजिक न्यायको लागि १० वर्षे जनयुद्ध लड्यो । २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात पनि नेपालमा लगातारको राजनैतिक अस्थिरताले छायो । अर्कोतर्फ, २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चात नेपालमा आयातको आकार उल्लेख्य बढ्यो र बैदेशिक व्यापार भारत अधिकेन्द्रीत हुन थाल्यो । फलस्वरुपः २०४४ सालमा कुल व्यापारमा भारत तर्फको अंश करिव एक तिहाई रहेकोमा २०७२ सालमा झण्डै दुई तिहाई पुगेको छ । चीन लगायत अन्य देशहरु तर्फ व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्य अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेन । नेपालको कुल व्यापारमा नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको ब्यापारको अंश १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । चीन तर्फको व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको काठमाण्डौदेखि करिव १६५ कि.मी. को दुरीमा रहेको रसुवा तर्फको नाका जोड्ने सडक स्याफ्रूबेसीसम्म मात्र कालोपत्र गरिएको छ । तर ७ कि.मी. को राम्ची भीरमा बाह्रै महिना पहिरो जाने भएकोले सो सडक भरपर्दो भने छैन । बाँकी खण्ड हालसम्म पनि ग्राभल अवस्थामै छ । काठमाण्डौदेखि ११४ कि.मी.को दुरीमा रहेको तातोपानी तर्फको नाका जोड्ने अरनीको राजमार्गको निर्माण चार दशक अघि भएको थियो । तर सो सडकको मर्मत सम्भार हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ । मुलुकले पटक पटक भारतको नाकाबन्दीको पीडा व्यहोरो । तर नेपाल आयल निगम, औषधि व्यवस्था विभाग, साल्ट ट्रेडिङ्ग र खाद्य संस्थान जस्ता इन्धन, औषधि र खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको कारोवार र व्यवस्थापनमा एकाधिकार पाएका सरकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले चासो देखाएन । उदाहरणको लागि नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता पछिल्लो नाकाबन्दी पश्चात बढेको छैन । तर यस अवधिमा भएको जनसंख्या वृद्धिसँगै शहरीकरण र आधुनिकीरणले इन्धनको माग अत्याधिक बढेको कारण हाल नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताले पेट्रोललगभग एक हप्तार डिजेललगभग तीन हप्ता मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, मुलुक भित्र खाद्यान्न र औषधिको भण्डारण एकिन र ब्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र समेतको अभाव छ । डगलस नर्थले आर्थिक विकासको खम्बाको रुपमा संस्थागत विकासलाई लिएका छन् । यस अवधिमा अर्थतन्त्रको संरचना भने उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । २०४५ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश करिव ४८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७२ सालमा ३३ दशमलब १ प्रतिशतमा झरेको छ । पश्चिमा देशहरुको जस्तो औद्योगिक छलाङ्ग मारेर नेपालमा कृषि क्षेत्रको अंश घटेको होईन । सेवा क्षेत्रको बिस्तार तुलनात्मक रुपमा उच्च रहेकोले कृषि क्षेत्रको अनुपात घटेको मात्र हो । यस अवधिमा कृषिमा व्यवशायिकरण र उत्पादकत्व अभिवृद्धि अपेक्षानुरुप रुपमा हुन सकेन । यो क्षेत्र अझै मौसम निर्भर रहेको छ । परिणामस्वरुपः नेपालमा खाद्यान्न आयात वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस अवधिमा मुलुकले विश्व व्यापार सँगठन र साफ्टा जुनसुकै संगठनको सदस्यता लिएता पनि नेपाली उद्योग तथा निर्यातको विस्तार हुन सकेको छैन । यसको विपरित, सरकारीस्तरमा सञ्चालित केही उद्योग व्यवसायहरु समेत निजीकरण मार्फत छिन्नभिन्न भए । विद्युत विकासबाट आर्थिक फड्को मार्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहँुदै २०४६ देखि २०७२ साल सम्ममा जम्मा ५६७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्यो । हाल विद्युतको आन्तरिक माग करिव १३०० मेगावाटको तुलनामा ७८० मेगावाट मात्र आपूर्ति हुन सकेकोले मुलुकले चरम लोडसेडिङ्गको मार खेपिरहेको छ । आर्थिक असमानताका कारण गरिब मुलुक भएपनि नेपालमा निजी सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । २०४५ सालको भारतको नाकाबन्दीको समयमा नेपालमा जम्मा ७४ हजार सवारी साधन रजिष्टर भएकोमा हाल यो संख्या १९ लाख पुगेको छ । फलस्वरुपः आर्थिक वर्ष २०४६÷४७ सम्ममा वार्षिक १ अर्व रुपैयाँ भन्दा कमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेकोमा २०७१÷७२ मा यसको आयात १ खर्ब ११ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हाल नेपालको कुल वस्तु निर्यात पेट्रोलियम पदार्थको आयात भन्दा निकै कम छ । समग्रमा नेपालले २०२७ साल र २०४५ सालको नाकाबन्दीको पीडा ब्यहोरे पश्चात पनि अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकाबन्दी वहन गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गरी स्वाधीन, आत्मनिर्भर तथा अन्तरनिर्भर बनाउन सकेन । हाल नेपालको अर्थतन्त्रः (क) बैदेशिक व्यापार भारत अधिकेन्द्रीत रहेको छ, (ख) पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरुपमा परनिर्भरता र भारत–नाका आश्रित रहेको छ, (ग) पेट्रोलियम पदार्थ माथिकोनिर्भरता घटाउन वैकल्पिक उर्जाको विकास गराउन सकेको छैन । (घ) खाद्यान्न, औषधि लगायत अति आवश्यक वस्तु तथा उद्योगको लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ समेत भारतबाट आयत गर्नु पर्ने अवस्था छ, (ङ) प्रचुर सम्भाबना रहेको जलविद्युत उत्पादनको विकास गरेर छिमेकी मुलुकहरुसँग अन्तरनिर्भरताको व्यापार सम्बन्ध विकास गर्न सकेको छैन् र (च) इन्धन, औषधि र खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको कारोवार गर्नेसरकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । समग्रमा भारतको नाकाबन्दीको धक्का वहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको अर्थतन्त्रमा ५ दिनको पनि रहेन ।
