पुँजी वृद्धि गर्नुपूर्व प्रिमियम वृद्धि र अनिवार्य बीमा नीति आवश्यक
बीमा ऐनको नयाँ संसोधनमा एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम चार अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब पुँजी हाल्ने हो भने कुल चुक्ता पुँजी ६४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर निर्जीवन बीमाको व्यापार भने ११ देखि १२ अर्ब मात्रै छ । १२ अर्बको व्यापार गर्न ६४ अर्ब पुँजी किन चाहियो ? ४ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गर्ने बीमा समितिले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । चार अर्ब पुँजी भयो भने नेपालमा बीमा कम्पनी कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ । संख्या घटाएर तीन चार वटामा झार्ने हो भने सर्बसाधारणले बीमा सेवा पाउनै मुस्किल हुन्छ । यसअघि १० करोडको पुँजीलाई २५ करोड पुर्याउन पाँच वर्ष समय दिइएको थियो । अहिले एकै पटक १६ गुणाले पुँजी बढाउने प्रस्ताव आयो । यसले मर्जको विकल्प देखाउँदैन । चार अर्ब कायम गर्ने हो भने बढीमा चार वटा कम्पनी मात्रै हुन्छन् । अहिले ढोका ढोकामा कार्यालय खोजेर बजार खोज्न गैरहेका छन् कम्पनीहरु । भोली ग्राहक बीमा कम्पनी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा कम्तिमा पनि १० वटा बीमा कम्पनी आवश्यक छन् । संघीयताको बजारलाई पनि यसले भ्याउन सक्छ । बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ कम हो । देशभर सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजी बढाउनु पर्छ । त्यस कारण २५ करोड सट्टा एक अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफल कमजोर भएकाले एक अर्व पुँजी पुर्याउन पनि पाँच बर्षको सीमा दिनुपर्छ । नयाँ आउनेहरुलाई दुई अर्बको पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक अर्ब पुँजी र १० वटा कम्पनी भए भने लगानीकर्तालाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिन्छ । ग्राहकलाई सेवा छनौटको अवसर हुन्छ । एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदा पनि १७ अर्ब हुन्छ । १२ अर्बको व्यापारका लागि १७ अर्ब सेयर पुँजी त्यो पनि बढी हुन्छ । तर पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि बीमाको बजार बढ्ने देखिएको छ । अब बीमा बजार विस्तार हुन्छ । त्यसकारण निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब पुर्याउनु वुद्धिमता पूर्ण हुनेछ । भूकम्पले अढाई लाख घर भत्कायो तर मुस्किलले १० देखि १२ हजार मात्रै बीमा गरिएको छ । विदेशमा बीमा नगरिएका कुनै पनि भवन निर्माण हुँदैन । शतप्रतिशत बीमा गरिने देशको जस्तो नियम हामी कहाँ ल्याएर हुन्छ कहीँ ? भारतमा पनि निर्जीवन कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा दुई अर्ब छ । अफ्रिकामा बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी नै तोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाएको छ । त्यसको पनि बिरोध भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको पुँजी १६ गुणा वृद्धि गर्नु जायज छैन । बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले मात्रै बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले बढाउँदा एक अर्ब हुन आउँछ । केन्द्रिय बैंक र बीमा समितीको पोलिसी पनि केहि मेल खान्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । भोली ब्यापार बढ्यो र कम्पनीहरुको नाफा बढ्यो भने फेरी पनि पुँजी बृद्धि गर्न सकिन्छ । पुँजीसँगै हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको बीमाका दरहरुमा परिमार्जन पनि अत्यावश्यक छ । यो वर्षको पुनर्बीमाको प्रिमियम धेरै बढेको छ । रि इन्स्योरेन्सको दर रेट पहिलोको भन्दा तीन गुणाले प्रिमियमको रेट बढाएका छन् । तर नेपाली कम्पनीको क्षमता दुई गुणा घटेको छ । टीटी क्यापासिटी पनि दुई अर्बबाट घटाएर ९० करोडमा झारिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको टिटी क्यापासीटी ४५ करोडको थियो । यसको पाँच गुणाको अख्तियारी हामीले पाएका थियौं । यसको अर्थ दुई अर्ब २५ करोडसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले एक बर्षमा तिरदिन्थ्यो । अब त्यो घटेर गुणामा झारेको छ । अब १० अर्बको पुुनर्बीमा गरेको भएपनि ९० करोड मात्रै दिने भयो पुनर्बीमा कम्पनीले । यस्ता विषयमा बीमा समितिल मौन बसेको छ । अब पहिला बीमाको प्रिमियम दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको चित्त पनि बुझाउँछ । दोस्रो, बीमित हुनेहरुको संख्या बढाउनुपर्छ । बीमितको संख्या बढाउन सरकारले प्रिमियममा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, भूकम्प आएपछिको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले महाविपत्ति कोष खडा गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि एक प्रतिशत त्यो कोषमा जान्छ अनि केही राज्यले पनि लगाउन सक्छ । अहिले पनि हामीले बीमा समितिलाई एक प्रतिशत रकम दिर्दै आएका छौं । त्यसको सदुपयोग भएको छैन । नेपालमा स्थापना भएको पुनर्बीमा कम्पनीमै महाविपत्ति कोष खडा गर्न सकिन्छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर त्यो कोषको परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यको पैसा हो त्यसले विकासको काममा पनि लगाउन सकिन्छ । श्रीलंका लगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था छ । यस्ता योजनाविना खाली पुँजी वृद्धिको कुरा गरेर मात्रै भएन । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै लगानी कर्ताले पैसा लगाउँने हुन् । भविष्य नै अनिश्चित भएको ठाउँमा कसले पैसा हाल्छ ? सरकारले हामीलाई पुँजी बढाउँ भनेको छ तर आफ्नै सम्पतिको बीमा गरेको देखिएन । दश पैसा तिरेर दश करोडको जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ भने किन नगर्ने ? बीमा कम्पनीले त जोखिम पर्यो भने डलरका डलर भित्र्याउँछन देशमा । सरकारले आफ्नै सबै कार्यालय र सम्पतिहरुको बीमा गर्नुपर्छ । त्यो कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै दिनु हुन्न । सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यसले बीमाको बजार बढाउँछ र कम्पनीहरुलाई समेत सुरक्षित गराउँदै लगानी कर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ । एभियसनको बीमा शुन्य दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत जोखिम मात्रै हामीले लिने गरेका छौं । त्यसमा पनि मारामार छ । त्यो पनि पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्छ । व्यापार सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यस्ता पक्षहरुको आधारमा पुँजी बढाउने सवालको छिनोफानो गर्नु पर्छ । मन्त्रालयमा वीमाका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । हामीलाई बीमा समितिले हेर्छ तर बीमा समितिलाई हेर्ने निकाय छैन । बीमा समितिमा भएको फण्डलाई त अर्थमन्त्रालयले लगानी गरिदिनु पर्छ । समितिमा त्यत्रो पैसा आईडल भएर बसेको छ । त्यसको सदुपयोग नै भएन ।
सुपरमार्केटमा पाइने सबै बस्तु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ-भरत आचार्य
भरत आचार्य, सह–सभापति, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ युवा उद्यमी भरत आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सह–सभापति हुनुहुन्छ । टीएसएन कर्पोरेशनका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले एक दर्जन उद्योगको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता निरुत्साहित भईरहेको समयमा उहाँ भने उत्पादन मुलक उद्योगमा नै सफलता चुम्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ । नेपालमा उद्योगको अवस्था र भविष्यबार उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । तपाई उद्योग क्षेत्रमा लाग्नुभएको पहिलो पुस्ता हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षेत्रमा सफल पनि हुनुहुन्छ । समग्रमा उद्योग क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकासको शुरुबात विक्रम सम्वत् १९५२ सालबाट भएको हो । राणा कालमा औलामा गन्न सकिने मात्र उद्योग खुले । औद्योगिक क्षेत्रले कुनै आकार लिन पनि सकेन, गति लिन पनि सकेन । पञ्चायतकालमा लाइसेन्सराज चल्यो । त्यतिबेला पनि उद्योग क्षेत्रको विस्तार हुन सकेन । सत्तामा सोझै पहुँच हुनेले मात्र उद्योग चलाउने लाईसेन्स पाउँथ्ये । नेपालमा उद्योग प्रवेश भएको ९७ वर्षसम्म सत्तामा पहुँच हुनेले मात्र उद्योगमा लगानी गर्ने र चलाउने मौका पाए । औद्योगिक प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आएपछि बल्ल सामान्य नागरिकले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पाए । त्यसपछि उद्योगमा सर्वसाधारणको लगानी शुरु पनि भयो । भारत र चीनको तुलनामा नेपालको औद्योगिक इतिहास नै ज्यादै छोटो छ । जम्मा २२ वर्षको । २०४९ साल भन्दाअघि त सर्वसाधारणलाई उद्योगमा लगानी गर्ने अवसर नै दिईएन । २०५० देखि सर्वसाधारण नेपालीले पनि उद्योगमा लगानी गर्न थाले । तर ५ वर्ष पनि वित्न नपाउँदै नेपालमा अशान्ति भयो । मुलुक शसस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो । २०५६ सालपछि उद्योग चलाउने वातावरण नै बनेन् । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो । तर संक्रमण काल लामो भयो । लोडसेडिङ र श्रम विवादले फेरी उद्योग क्षेत्रमा अशान्ति भयो । त्यसले गर्दा बास्तवमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन । विगत २२ वर्षमा देखिएको राजनीति संक्रमण र अशान्तिले गर्दा लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गरेनन् । संक्रमण कालमा दीर्घकालिन प्रकृतिको क्षेत्रमा लगानी गर्नु बढी जोखिम उठाउनु हो । त्यसैले लगानीकर्ता छोटो समयमा लाभ लिन सकिने व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरे । विगत ३/४ वर्षयता औद्योगिक श्रम सम्वन्धमा सुधार आएको छ । विस्तारै लगानीको बातावरण बनेको छ । कर्पोरेट गभर्नेन्सले उद्योगमा प्रवेश पाउन थालेको छ । लगानीको मोडल र व्यवस्थापनको मोडलमा परिवर्तन आएको छ । हाम्रा उत्पादनले भारत, चीन, युरोप अन्य देशबाट आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यमा र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । डिलिङ वे, ट्रेडिङ वेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान उद्यमी व्यवसाय विकासित हुँदै गएको छ । त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । बैदेशिक व्यापार घाटामा भएको वृद्धि हेर्दा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि नभएको प्रष्टै देखिन्छ नि होइन ? व्यापार घाटा बढ्नुको अर्थ नेपाली उद्यमीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट आयो भन्ने होइन । नेपाल डब्लुटीओ सदस्य भईसकेको छ । साफ्टा र विमस्टेकमा सहमति जनाईसकेको छ । धेरै शुन्य भन्सारमा आयात हुने गरेका छन् । हामी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । नीतिगत रुपमा नेपाली उद्योगका लागि कुनै संरक्षण छैन । यो अवस्थामा पनि नेपाली उद्योगहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छन् । क्षमता विस्तार गर्दै गएका छन् । औद्योगिक उत्पादन र व्यापार घाटा फरक विषय हो । बैदेशिक व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्नुमा अन्य कारणहरु छन् । प्रति परिवार आम्दानी वृद्धि उच्च छ । अधिकांश नेपालीको परिवारमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यसले उपभोग बढाएको छ । तर माग वृद्धिको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएन । लोडसेडिङ र खस्कदो श्रम सम्बन्धका कारण भएको उद्योगले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेनन् । अर्कोतिर नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम ज्यादै कम देखियो । माग उच्चदरले बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि न्यून भयो । आयात उच्चदरले बढ्यो । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराईले पनि उत्पादन र उपभोक्ताको उपभोग गर्ने प्रवृतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । गाउँमा बस्दा कपडा र नुन मात्र खरिद गर्ने, बाँकी आवश्यक सबै बस्तु आफै उत्पादन गर्ने ठूलो वर्ग जब सहरमा प्रवेश गर्यो तब उत्पादनका काम बन्द गर्यो । योे वर्ग कि व्यापारमा लाग्यो, कि सेवा क्षेत्रमा लाग्यो । उसले अव नुन र कपडा मात्र होइन, मोवाईलदेखि मोटरसम्म आयातित बस्तु उपभोग गर्न थाल्यो । उपभोग्य संस्कारमा आएको यस्तो परिवर्तनले पनि आयात वृद्धि गर्यो । निर्यात मुलक उद्योगहरुको विस्तार पनि हुन सकेन । निर्यातमुलक उद्योगहरु परम्परागत सिपमा आधारित, हस्तकलामा आधारित मात्र देखिए । उनीहरुले उत्पादन वृद्धि गर्नै सकेनन् । हामी कोटामा आधारित निर्यातमुलक उद्योग चलाउनमा नै रुप लियौं । र, निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगेन । त्यसैले बैदेशिक व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको हो । नेपालीको माग बुझेर उद्यमीहरुले किन लगानी गर्न सकेनन् त ? लगानीकर्ताले उपभोक्ताको माग बुझेर लगानी गरेनन् भन्नेमा पनि होइन । जुन क्षेत्रमा नेपालीहरुले लगानी विस्तार गरिरहेको छ, त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ । औषधि उद्योगले मागको ५० प्रतिशत पूरा गर्छ, ५० प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ । २० वर्षअघि नेपाली औषधिले बजारको १० प्रतिशत मात्र हिस्सा लिएको थियो । कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर भएपनि नेपाली जुत्ता उद्योगले बजारको ५० प्रतिशत लिईसकेको छ । पनि प्याकेजिङ मेटेरिएल्समा नेपाली उत्पादनले ८० प्रतिशत बजार लिएको छ । यसले अन्य उद्योगहरुलाई धेरै सहयोग गर्छ । प्लाष्टिक उद्योगले बजारको ९० हिस्सा लिईसकेको छ । समस्या कृषिमा आधारित उद्योगमा छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुनु सकेन । जमिन प्रयोग नीति सरकारले बनाउन सकेन । जमिनको वर्गिकरण पनि सहि तरिकाबाट भएन । कुन जग्गा कृषि जग्गा हो, कुन जग्गा आवासी जग्गा हो, कुन जग्गा ओद्योगिक क्षेत्रको लागि हो भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिन सकेन । विडम्मना नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन । उद्योगमा लगानी गर्नेको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? म त राम्रो देख्छु । अवसर धेरै छन् । कुनै पनि उत्पादन गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । आजसम्म नेपालीहरु ब्राण्डमा धेरै कन्सस छैनन् । अबको १५ वर्षपछि नेपालीहरु ब्राण्डप्रति धेरै कन्सस हुनेछन् । अहिले लगानी गरेर, गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै जान सक्यो, ब्राण्ड स्थापित गर्न सक्यो भने भविष्य धेरै राम्रो देखिन्छ । सरकारले मुलुलकलाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुक देशमा परिणान गर्ने भनेको छ । त्यसको लागि उद्योग क्षेत्रमा विकास जरुरी छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि औद्योगिक विकास अनिवार्य छ । उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आउनैपर्छ । सम्भावनाको उद्योगहरु के के हुन् ? मैले अघि नै भने नि सुपरमार्केटमा आज जे पाईन्छ त्यही सम्भावनाको उद्योग हो । नेपालको जनसंख्या ठूलो छ । खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भईरहेको छ । नेपाली उद्यमीले प्रविधिमा आधारित उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन र मागमा आएको परिवर्तनका आधारमा उत्पादनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ प्रडक्टमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । आज सुपर मार्केटमा के बिक्रीमा राखिएका छन्, कस्ता बस्तु बढी बिक्री भईराखेका छन्, त्यसलाई हेरेर नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । तपाई उद्योग क्षेत्रको सम्भावना धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ, तर तपाई नै संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा उद्योगको तुलनात्मक लाभ कम छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ भन्दै आएको छ नि ? अहिलो औद्योगिक वातावरण नभएकाले उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । म पनि त्यहि भन्छु, औद्योगिक बतावरण छैन । लोडसेडिङको समस्याले ८÷१० घण्टा उ्द्योग चलाउनु मुस्किल छ । २४ घण्टा उद्योग चलाउने बातावरण बनाउने हो भने नेपाली उत्पादनको लागत घट्छ, विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । औद्योगिक नीति आयो तर ऐन आउन सकेन । चीनमा २ वटा डकुमेन्ट भयो भने निर्यात गर्न सकिन्छ, नेपालमा ३३ वटा डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ निर्यात गर्न । कम्पनी दर्ता हुन्छ, बन्द गर्न सकिदैन । श्रम सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति जरुरी छ । सम्भावना छ, अवसर छ तर काम गर्ने वातावरण छैन । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा व्यवस्थापनमा श्रमिकको भूमिका रहने भनियो, महासंघले किन विरोध गरेको ? श्रमिकको अधिकार संविधानमा लेख्दा रोजगारदाताको अधिकार पनि संविधामा लेखिुनपर्छ, रोजगारदाताको अधिकार संविधानमा लेखिदैन भने श्रमिकको अधिकार पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कानुनले, नियमावलीले व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय संविधानमा नै लेख्नु गलत छ । प्रगतिशित कर प्रणालीको सट्टा लगानीमैत्री कर प्रणाली भनेको छौं । महासंघले संविधानमा समेट्नु पर्ने केही बुँदा बुझाई सकेका छौं । समेटेमा त्यो राम्रो हुन्छ । समेट्दैन त्यो संविधान कार्यन्वयनमा जटिता आउने छ । किनकी नेपाल खुला बजार नीतिबाट पछाडि हट्ने अवस्थामा छैन । खुला अर्थनीतिसँग मेल नखाने गरि संविधान समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वय हुनछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई ४ करोड तिरायो
काठमाडौं, १३ भदौं । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आठ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही थालेको छ । पछिल्लो समयमा स्थलगत निरीक्षण गरिएका १७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये आठ वटा बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएको छ । ९ वटा बैंकले भने निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिदै आएको भेटिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले नविल बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकका निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको छ । साथै, नियमित रुपमा दिनुपर्ने व्याज नदिनुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई नियमअनुसार व्याज नदिएको भन्दै थप चार वाणिज्य बैंकबाट पनि निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको स्रोतले बतायो । उनीहरुलाई किन कारवाही नगर्ने भनेर प्रष्टीकरण लिन लागिएको स्रोतले बतायो । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनु पर्ने व्याज नदिनु ‘गम्भिर र संबेदनशील’ विषय भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले देशविकासलाई बताए । यस विषयमा भईरहेको अध्ययन र छानविन प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । नविल बैंकले तिर्यो चार करोड राष्ट्र बैंकको अनुगमनपछि नविल बैंकले निक्षेपकर्तालाई थप करिव चार करोड रुपैयाँ व्याज दिएको छ । स्रोतका अनुसार निरीक्षण सम्पन्न भएको १७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी नविललाई तिराएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई करिव ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ । निक्षेपकर्तालाई नियमित व्याज दिनुपर्नेमा नदिएको देखिएकोले किन जरिवानी नतिराउने ? भन्दै राष्ट्र बैंकले नविलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । निक्षेपकर्तालाई थप व्याज तिर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको र जरिवान पत्र पठाएको नविल बैंकका एक अधिकारीले पुष्टी गरे । ‘तोकिएको न्यूनतम रकम भन्दा कम बचत गर्ने निक्षेपकर्तालाई व्याज दिईएको थिएन, तिनलाई पनि व्याज दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले व्याख्या गर्यो । त्यसैको आधारमा थप व्याज दिनुपर्यो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने । जरिवाना तिराउने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न राष्ट्र बैंकमा अपिल गरिएको ती आधिकारीले बताए । ‘यसअघि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम निक्षेप तोकेको थिएन । संसारभर नै न्यूनतम व्यालेन्स तोक्ने अभ्यास छ । हामीले प्रयोग गरेको अभ्यास अन्तराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक छैन । त्यसैले जरिवाना तिराउने निर्णय पुर्नविचार गर्न अपिल गरेका हौं’ उनले भने । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार न्यूनतम बचत ५ हजार राखिएको अवस्थामा ४ हजार ९ सय रुपैयाँ बचत भएको निक्षेपकर्तालाई व्याज नदिएको पाईएको छ । त्यस्तै, महिनामा सबैभन्दा कम बचत जुनदिन भयो, त्यसैलाई आधार मानेर न्यूनतम बचतको मात्र व्याज दिने गरेको पाईएको छ । ‘एउटा निक्षेपकर्ताको खाताका १ गतेदेखि २८ गतेसम्म १० लाख रुपैयाँ छ, २९ गते ९ लाख रुपैयाँ झिक्यो भने बैंकले महिनाभरी एक लाख रुपैयाँको मात्र व्याज दिने गरेको पाईयो’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ–‘जसरी ऋणसँग हरेक दिनेको हिसाव गरेर व्याज बैंकहरुले लिन्छन्, त्यसरीले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि हरेक दिनको हिसाव गरेर व्याज दिनुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार यसअघि राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा कर्जाको फाइलमा बढी ध्यान दिने गरेकोमा यस वर्षदेखि निक्षेप एकाउण्टबारे पनि गहिरो अध्ययन थालेको छ । ‘स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कम्प्यूटर इन्जिनियर्सलाई पनि परिचालन गरिएको छ । कुन बैंकले निक्षेपकर्ताको खातामा कसरी व्याज चडाईका छन् भनेर सुष्म अध्ययान भईरहेको छ’–स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि यसरी नै अनुगमन थालिएको छ ।
१४८ पदको प्रतिस्पर्धाका लागि ३० हजारको आवेदन, भित्रभित्रै २७ जना नियुक्त (फोटो फिचरसहित)
३१ साउन । नेपाल वायुसेवा निगमले १४८ जना कर्मचारीका लागि आवेदन खुला गरेकोमा करिव ३० हजार जनाले आवेदन बुझाएको छ । भदौ २ गतेसम्म आवदेन खुला रहेकोमा ३१ गतेसम्म करिव २८ हजार ५ सय २७ जनाले आवेदन बुझाएका छन् । प्रबक्ता रामहरि शर्माका अनुसार ४५ हजार फारम बिक्री भएको छ । थप सात दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले ३० हजार भन्दा बढीले आवेदन बुझाउन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । निगमले सामान्य प्रशासनमा २४ जना अधिकृत, १८ जना वरिष्ठ सहायक, ५६ जना सहायक कर्मचारी माग गरेको छ । लेखातर्फ २३ जना अधिकृत, ६ जना वरिष्ठ लेखा सहायक र २१ जना लेखा सहायक पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । आवेदन खुला भएपछि न्यूरोडस्थित निगमको केन्द्रीय कार्यलयमा दैनिक आवेदन गर्न आउनेहरुको ठूलो भीड लाग्दै आएको छ । नेपाल बन्दको दिनमा पनि २ हजार भन्दा बढीले जागिरको लागि आवेदन बुझाएका छन् । आवेदन फारम भर्ने र बुझाउनेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न निगमलाई हम्मे हम्मे परेको छ । ‘लागत ५ रुपैयाँ पनि नपर्ने आवेदन फारकको एक सय रुपैयाँमा लिएको छ । तर फारम भर्न एउटा टेबुल पनि राखिएको छैन’ निगमको कम्पउण्डको चौरमा बसेर फारम भर्दै गरेका संगम केसीले बताए । उता फारम वितरण गर्दै गरेका कर्मचारीलाई पैसाको विटो समाल्न भ्याई नभई थियो । ‘यहाँ फोटो नखिच्नुहोस्, हामीले गाली खानुपर्छ’ निगमका सुरक्षाकर्मीहरु फोटो खिच्न रोक्ने प्रयास गर्दै थिए । आवेदकहरु कोही निगमको मुल गेटमै बसेर फारम भर्दै गरेको देखिन्छन् । केही पेटीमा बसेका छन्, कोही बगैचामा । परीक्षा दस्तुर अधिकृत स्तरको लागि ७०० र अन्यको लागि ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । निगमले साउन १४ गते सूचना प्रकाशित गरी २१ दिन भित्र आवेदन गर्न भनेको छ । २५ वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नयाँ नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढेपछि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती दिलाउन व्यस्थापनलाई धेरै किसिमको दवाव परेको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार बताउँछन् । तर लिखित र मौखित दुबै परीक्षामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने उनको दावी छ । ‘निगमले २५ वटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, कसरी प्रतिस्पर्धी र दक्ष मान्छे ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्दीत भएको छ’ उनले भने । ‘मन्त्री र सभासद्हरु डाइभर र पिउन राखिदिनु पर्यो भनेर फोन गनुहुन्छ । भेट्न आउनेको अनुहार हेर्दा दया लाग्छ । तर नया जहाज किनौ भन्दा तिनै सभासदहरु विरोध गर्नुहुन्छ’ निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले विकासन्युजसँग भने । ‘उहाँहरुकै मान्छेलाई जागिर चाहिएको रहेछ २८ वर्षमा निगमले जहाज नकिन्दा उहाँहरुले जहाज किन्ने वातावरण बनाईदिनुपर्दैन ?’ कंशाकारले प्रश्न गरे । कंसारकार भन्छन्–दुईटा वाइडबढी जहाज थप्ने हो भनेको विरोध हुन थालेको छ । अहिले १४८ जना नयाँ कर्मचारी थप्न लाग्दा ३० हजार भन्दा बढी आवेदन आईसक्यो । जहाज थप्दा ४० जना पाईलट थप्नुपर्छ । एयर होस्टेज चाहिन्छ । इन्जिनियर चाहिन्छ । धेरैले रोजगारी पाउँछन् । निगममा हाल करिव १ हजार जना स्थायी कर्मचारी छन् भने करिव २५० जना करारमा कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए । तर उनीहरुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको भन्दै संसदीय समितिमा समेत आलोचना हुने गरेको छ । तर कंसाकारले उक्त आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै निगमका कर्मचारीको क्षमताको बचाउ गरे । ‘नेपाल टेलिकमलाई एउटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ, हामीले २५ वटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । निगम पछाडि परेको काम गर्ने जनशक्ति नभएर होइन, निगमसँग जहाज नभएर हो’ उनी भन्छन्–निगममा जति जहाज छन् तिनलाई अधिकतम प्रयोग गरिएको छ । २४ घण्टा फ्याक्ट्री चलाउन सकिन्छ, तर २६ घण्टा चलाउन सकिदैन ।’ बाहिर खुला प्रतिष्पर्धा, भित्र २७ जना आफन्तको नियुक्ती बाहिर खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदकहरु तछाड मछाड गर्दै गर्दा भित्र आफन्तलाई भटाभट करारमा नियुक्त गर्ने काम भईराखेको छ । वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकार नियुक्त भएपछि मात्रै २७ जनालाई करारमा नियुक्त गरिएको छ । करारमा नियुक्ती पाउनेहरु पर्यटन मन्त्री, एमालेमा प्रभावशाली नेता, सभासद, युनियन र महाप्रवन्धकका निकट मान्छे भएको स्रोतले बतायो । नियुक्त गरिएका मध्ये धेरैले कुनै काम पाएका छैनन् भने कतिपयका लागि के काम हो भन्ने समेत नतोकिएको निगमका कर्मचारीको भनाई छ । एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजन उप्रेतीले आफ्ना भाञ्जा रामकृष्ण अर्याललाई ग्राउण्ड इक्युपमेन्ट अफिसरमा जागिर खुवाएका छन् भने मन्त्री शेर्पाले एमाले कार्यकर्ता पूर्णप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्ती दिलाएका छन् । कंसाकारकै घरको काममा सहयोग गर्दै आएकी सम्झना तामाङले पनि निगममा जागिरको मौका पाएकी छिन् । नियुक्त गरिएका मध्ये अधिकांश मन्त्री र महाप्रबन्धक कंसाकारका मान्छे रहेको निगम स्रोतले जनाएको छ । करारमा जागिर पाउनेहरुको नाम निम्नअनुसार रहेको छ । नभई नहुने कर्मचारी कर्मचारी राखिएको तत्काल राखिएको महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । ‘हेभी लाईसेन्स होल्डरलाई खोजी खोजी ल्याएर राखिएको छ, पिउन र डाईभरलाई राखिएको छ’–महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । ‘बेरोजगारीको यति ठूलो समस्या छ समाचार लेखिदैन, १७ जना कर्मचारी करारमा राख्दा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकाले ५५ जना कर्मचारी राख्यो भनेर पहिलो पृष्ठमा मूख्य समाचार छाप्यो, फेसबुक र ट्वीटरमा उक्त समाचार झुट हो भनेर भन्न बाध्य भए’–अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हेल्पर नियुक्तीमा पनि अनावश्यक प्रचार प्रसार भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
पूँजी बृद्धिको योजनाबारे सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन बैंकहरुलाई निर्देशन
काठमाडौं, ३२ साउन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीलाई पूजी बृद्धिको विषयमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन निर्देशन दिएको छ । बजार प्रभावित हुने र लगानीकर्तामा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै नेप्सेले यस्तो निर्देशन दिएको हो । bikashnews.com नेप्सेले सोमवार सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी भदौ मसान्तभित्रमै सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । आगामी २०७४ को असार मसान्तभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन पछि केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै पूजी बृद्धिको योजना बताउन थालेका थिए । यसरी पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै नेप्सेले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैंकले संस्थागत निर्णय गरेपछि मात्रै आधिकारिक जानकारी दिनुपर्नेमा ब्यक्तिगत हैसियत राख्ने ब्यक्तिले पनि पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्ने प्रबृत्ति बढेपछि यस्तो निर्देशन दिनु परेको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले जानकारी दिए । ‘पूजी बृद्धिवारे जानकारी दिनु पर्ने भए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैंकका प्रवक्ता वा कम्पनी सचिवले आधिकारिक जानकारी दिनुस भन्ने हाम्रो निर्देशन हो, गैरकार्यकारी अध्यक्ष, गैर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कुनै संचालकले पनि पूजी बृद्धि बारे योजना बताउन थालेकोले समस्या आउछ कि भनेर यस्तो निर्देशन दिइएको हो,’ महाप्रवन्धक थपलियाले भने । ब्यक्तिगत रुपमा दिइएको योजना आधिकारिक हुन सक्नेमा शंका गर्ने ठाउ भएको र यस्तो योजना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिनसकेकोले पनि नियन्त्रण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । पूजी बृद्धिको सन्दर्भमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन र योजना गोप्य रुपमा तयार पार्न नेप्सेको निर्देशन आएका एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले जानकारी दिए । पूजी बृद्धिको योजना संचारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने तर उसको बास्तविक योजना त्यस्तो हो वा होइन भन्ने बारेमा नेप्से वा अन्य नियामक निकायलाई थाहा नहुने हुदा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै सचेत गराइएको पत्र प्राप्त भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी, ६ मिटर बाटो, १.५ मिटर फुटपाथ छोड्नुपर्ने
३१ साउन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सो मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेका छन् । मार्गदर्शनमा सडकको चौडाइ, खाली राख्नुपर्ने जमिन र खुला क्षेत्रलगायत ५५ वटा मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालले जानकारी दिए । Bikashnews.com मापदण्डमा सडकको न्यूनतम चौडाइ छ मिटर हुनुपर्ने, सडकको न्यूनतम सेडव्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने र सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार छ मिटर कायम हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड रहेको छ । उपत्यका र समथर भूभागबाहेकका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका भिरालो जमिनको हकमा न्यूनतम क्षेत्राधिकार चार मिटर कायम गर्न सकिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा कम्तीमा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाइ नक्सापास गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको पनि सहसचिव खनालले जानकारी दिए । आवासीय भवनमा २५० वर्गमिटरसम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी जग्गालाई खुलाक्षेत्र घोषणा गरी हरियाली पार्कका रुपमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई हकभोग र उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ । यो व्यवस्था साउन २९ गते सोमबारदेखि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
भूकम्पपछि टावर झिकिएको कारण टेलिफोन सेवामा नेटवर्क समस्या
३१ साउन । भूकम्पको त्रासले झिकिएका नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएल कम्पनीका टावर अझै पनि पूर्णरुपमा जडान हुन नसक्दा राजधानीमा मोबाइल नेटवर्कको समस्या यथावत् छ । भूकम्पका बेला अग्ला घरको छतमा जडान गरिएका टेलिफोनका टावर हल्लिदा घरधनीको माग बमोजिम काठमाडाँै उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका ३७, एनसेलका ३० र युटिएलका सातवटा टावर झिकिएका थिए । अझै पनि भूकम्पको त्रास रहेको भन्दै घरधनीले सम्झौता गर्न आनाकानी गर्दा टावर पुनःस्थापना गर्न ढिलाइ भएको टेलिकम कम्पनीहरुले बताएका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरुसञ्चर प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि भन्नेबित्तिकै टावर राख्ने स्थान नपाएकाले समयमै टावर पुनःस्थापना नभएको हुन सक्ने प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालको भनाइ छ । प्राधिकरण हाल टावर रहेका घरमा प्राविधिकमार्फत जाँच गराएर खतरा भए÷नभएको जानकारी दिई घरधनीलाई विश्वास दिलाउने कार्यमा लागेको उनले बताए । कतिपय टावर झिकिएका स्थानमा मोबाइल ट्राफिक जामले मोबाइल सेवाको स्तरीयतामा कमी आएको जानकारी दिँदै उनले त्यसको समाधानका लागि आवश्यक काम भइरहेको बताए । टावर राख्न यसअघिजस्तो घरधनीले सजिलै सम्झौता नगर्ने, मजबुत घरमा पनि त्रासले अनेकथरिका प्रश्न गर्ने, स्वास्थ्यमा असर पर्ने विकीरण उत्पन्न हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्ने, बढी मूल्य माग गर्नेलगायतका समस्याले टावर जडानमा ढिलाइ हुन पुगेको टेलिकम कम्पनीको गुनासो छ । टावर झिकिएपछि राजधानीका मोबाइलका ग्राहकले ठूलो समस्या व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल टेलिकमका भूकम्पका बेला झिकिएकामध्ये १० टावर राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको टेलिकमको मोवाइल सेवा निर्देशनालयका नायब महाप्रबन्धक प्रेमप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । टेलिकमले आगामी भदौको दोस्रो सातासम्म उक्त टावर जडान गर्ने र बाँकी टावर पूर्णरुपमा जडान गर्न दुई महिना समय लाग्ने बताएको छ । टेलिकमले झिकिएका टावर पुनःस्थापना गर्न अब ५५० किलोग्राम तौल र पाँच मिटर उचाइका कम तौल भएका टावर राख्ने उनले बताए । यसअघि टेलिकमका एक टन तौलका आठ देखि १० मिटर उचाइका टावर थिए । उनले भन्छन्,“हाल वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा टेलिकमले काठमाडौँमा उपत्यकामा रहेका सात मोवाइल भ्यानमार्फत मोबाइल नेटवर्कमा देखिएको समस्या सामाधान गर्ने प्रयास गरिहेका छाँै ।” मेला, चाडवाड, भीडभाड हुने स्थान र विपद्का बेला प्रयोग हुने त्यस्ता भ्यान हाल टेलिकमले नेटवर्क समस्या भएका विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरिरहेको छ । भूकम्पपछि नेपाल टेलिकममा मात्र २०० भन्दा बढी घरधनीले आफ्नो घरमाथिका टावर हटाउन निवेदन दिएका थिए । टेलिफोन कम्पनीले मोबाइलकर्ताको घनत्वका आधारमा उपत्यकामा करिब ५०० मिटरको दूरीमा आ–आफ्ना टावर राखेका छन् । टावर राखेबापत घरधनीलाई मासिक रु दुईदेखि २० हजारसम्म भाडा तिर्ने गर्छन् । हाल उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका करिब ४० लाख, एनसेलका १७ लाख ६० हजार र युटिएलका दुई लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । भूकम्पको त्रासपछि ५० भन्दा बढी घरधनीले आफ्नो घर माथिका टावर हटाउन निवेदन दिएको र त्यसमध्ये ३० वटा टावर हटाएको एनसेलले बताएको छ । त्यसरी झिकिएका टावर राख्न नयाँ योजना, अनुमति तथा स्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको एनसेलको भनाइ छ । झिकिएका टावर पुनःस्थापना गर्न नयाँ घरधनीसँग सम्झौताको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै एनसेलका कर्पाेरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने–“भदौ महिनाभरिमा काम सम्पन्न हुन्छ ।” उनले नेटवर्क समस्याको अस्थायी समाधानका लागि हाल एनसेलले आफूसँग भएका करिब एक दर्जन मोबाइल भ्यानमार्फत सेवा दिइरहेको जानकारी दिए । यसबाहेक एनसेलले सेवाको गुणस्तर विस्तार गर्न कार्य क्षमता वृद्धि गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको बताएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा मोबाइल फोनको सुविधाका लागि हाल नेपाल टेलिकमका ४४३, एनसेलका ३४७ र युटिएलका ४५ टावर जडान गरिएका छन् । यसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी टावर घरको छतमाथि नै छन् । रासस
मर्जरले ४० प्रतिशत बैंकर्सलाई बेरोजगार बनाउँछ-अजय मिश्र
अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पूँजी वृद्धिसम्वन्धि नीति आएपछि विकास बैंकहरुको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? दुई वर्षपछि नेपालमा विकास बैंकहरु ८ देखि १० वटा मात्रै रहने देखिन्छ । एकदेखि तीन जिल्लाका विकास बैंक विलय हुन सक्छन् । एकै पटक पाँच करोडबाट ५० करोडको पुँजी बढाउनु पर्दा उनीहरुको अस्थित्व समाप्त हुन सक्छ । तर नेशनल लेभलका डेभलपमेन्ट बैंकहरु रहन्छन् । क, ख र ग वर्ग हटाएर युनिभर्सल मापदण्डमा नजाँदासम्म सबैको अस्थित्व रहन्छ नै । दुई वर्षपछि करिव १५ वटा कमर्सियल बैंक, पाँच वटा फाइनान्स कम्पनी बजारमा रहन्छन् । प्रवद्र्धकहरुसँग थप पुँजी लगानी गर्ने सामथ्र्य छैन ? ६४ करोड वा एक सय करोड चुक्ता पूँजी भएका बैंकलाई दुई सय ५० करोड पुर्याउनु धेरै ठूलो कुरा होइन् । तर पुँजी बढाएर व्यापार त बढ्दैन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) तीन प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरुको कर्जा विस्तार दुई प्रतिशत मात्र छ । दुई प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको बजारमा वार्षिक २०० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गरेर लगानीको प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन । त्यसकारण पुँजी वृद्धि विकल्प नै होइन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानु नै भनेको हो । कमर्सियल बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न बेस रेटले समस्या पारिदिएको छ । विकास बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कमर्सियल बैंकहरुले ८.५ प्रतिशतमा बेस रेट कायम गरेका छन् । ८.५ प्रतिशत बेस रेट भएका संस्थासँग १० प्रतिशत बेस रेट भएको संस्थाले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? मुख्य चुनौती यहि हो । व्यापार पनि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छैन । त्यसैले विकास बैंकहरुको संख्या घट्यो भने प्रतिपष्र्धी क्षमता बढ्छ र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । यसले बेस रेट पनि घटाउँछ । मर्जरको एउटा फाईदा भनेको राम्रोसँग मर्जर गरियो भने सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । कमर्सियल बैंककै हाराहारीमा अथवा त्यो भन्दा एक प्रतिशत मात्रै बढि बेस रेट कायम गराउन सक्ने हो भने पनि हामी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । किन भने हाम्रो सर्भिस डेलिभरी कमर्सियल बैंकको भन्दा राम्रो छ । त्यसकारण डेभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या अब पक्कै पनि घट्छ । युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने योजना र अहिलेको मौद्रिक नीतिबीच मेल खान्छ ? अहिलेको मौद्रिक नीतिको बिरोधाभाष नै यहि हो । एकातिर युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया थालिसकेको छ । वाफिया संसोधन रोकिएको अवस्था हो । अर्कातिर हामी क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाको पुँजी वृद्धि भनिरहेका छौं । यहाँनिर नीति बाझिएको छ । भोली गएर बैैंकिङ संस्था त एकै किसिमका हुने भए । २५० करोड पुँजी छ भने मेरो काम गर्ने दायरा सानो हुने भयो । म जम्मा २२ अर्बको बजार चलाऔंला । आठ अर्बको पुँजी छ भने ७० अर्बको बजार ओगटौलाँ । वर्गिकरण त हट्छ । त्यतिबेला पनि गाह्रो कहाँ हुन्छ भने ८०० करोड र २५० करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न अप्ठेरो हुन्छ । त्यतिबेला पनि पुँजी वृद्धि फेरी बाध्यता बन्छ । बेस रेट घटाउँन, प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन, कस्ट घटाउनलाई पुँजीको मुख्य भुमिका हुने भएकाले पुँजी वृद्धि अनिवार्य जस्तै बन्छ । राष्ट्र बैंकले एकातिर पुँजी वृद्धि नीति मार्फत मर्जरमा जान दवाव दिने र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लियो, अर्कोतिर नयाँ बैंक खुला गरेर संख्या वृद्धिको ढोका पनि खुला गरिदियो, यसलाई बैंकर्सले कसरी लिएका छन् ? नयाँ बैंक पनि खोल्न दिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति होइन भन्ने प्रमाणित भयो । नेपाली बैंकको दायरा एक दमै सीमित थियो । दुई अर्ब क्यापिटलमा कमर्सियल बैंक खोल्न पाउने तर त्यति पुँजीले विदेशमा एउटा शाखा खोल्न समेत नपुग्ने अवस्था थियो । साना झट्काहरुले पनि बैंकको नाफामा असर गर्ने, बैंकहरु सधैं जोखिममा थिए । पुँजी बढाएर संस्था थेग्न सकिने हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो । सार्क क्षेत्रमा सबै भन्दा कम पुँजीमा कमर्सियल बैंक नेपालमै चलेको कुरा गभर्नरले उठाउनु भयो । नेपालको बैंकिङक्षेत्रलाई पनि सार्क क्षेत्रकै स्तरमा पुर्याउनका लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको थियो भने नयाँका लागि लाईसेन्स खुल्ने थिएन । नम्बर घटाउने भित्री उदेश्य चाही फेरी पनि देखिन्छ । नयाँ लाईसेन्सका लागि आठ अर्बले पुग्दैन्, १० वा १२ अर्ब कतिमा नयाँ लाईसेन्स दिने भन्ने बहस भैरहेको देखिन्छ । पुराना केहि संख्या पनि घटाऔं अनि केहि नयाँ बलिया संस्था पनि ल्याऔं भनेर पनि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । १० वटा जति विकास बैंक र पाँच वटा जति फाईनान्स रहन्छन् भन्ने आधार चाही के हो ? ५० वटा जति फाईनान्स मध्ये तीन चारवटा फाईनान्सले राम्रो गरिरहेका छन् । बाणिज्य बैंकको भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिईरहेका छन् । जस्तै, नारायणी फाईनान्स, महालक्ष्मी, आईसीएफसी र युनाइटेड फाईनान्स एकदमै बलिया कम्पनी हुन् । उनीहरुको पुँजी तत्कालिन सीमा भन्दा राम्रो छ । कोही ६५ करोड कोहि ५० करोडमा छन् । दुई बर्षको बोनस शेयरले पनि ८० करोड पुँजी पुर्याउन सक्छन् । आजकै दिनमा पनि बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । नारायणी फाईनान्सको पोर्टफोलियो धेरै विकास बैंक भन्दा पनि राम्रो छ । केहि फाईनान्सलाई गाभेर रहन सक्छन् । विकास बैंकहरुको अवस्था पनि केहि कमर्सियल भन्दा राम्रो छ । पश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा आएका विकास बैंकहरुको परफरमेन्स एकदमै राम्रो छ । उनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमै गाभिनु पर्छ भन्ने छैन । केहि अरु संस्थालाई लिएर अस्थित्वमा रहन सक्छन् । पूँजी वृद्धिबारे लगानीकर्ताले भन्दा बढी पनि बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले बढी असन्तुष्टि जनाईरहेका छन्, किन ? मैले त शुरु देखि नै मौद्रिक नीतिको समर्थन गरेको छु । खाली दुई बर्षको समय सीमा कम भयो भन्ने मात्रै मेरो भनाई हो । सिईओहरुले पुँजी वृद्धि योजना छोटा भयो भनेर भन्नुमा केही महत्वपूर्ण करण छन् । बैंकको व्यवस्थापन सिईओको टाउकोमा हुन्छ । बोनस, राईट वा मर्ज भन्ने कुरा सिईओको टाउकोमा आउँछ । नेपालको इतिहासमा मर्जर त्यति फलदायी देखिएको छैन् । लगानीकर्ताले त छलफल गर्दैछन् । सबै लगानीकर्ताको बुझाई के देखिन्छ भने यो पुँजी थप्न भनेको होइन मर्जमा जाउँ भनेको हो भन्ने देखिन्छ । मर्जको तयारी गर्ने सबै काम सिईओको हो । मर्जमा जोड दिने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बेरोजगारी श्रृजना गर्छ । दुई वर्ष भित्र मेनेजर भन्दा माथिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन्छन् । ३० वटा बाणिज्य बैंक १५ वटामा झरेपछि १५ जना सिईओ त्यसै पनि बेरोजगार हुन्छन् । डिपार्टमेन्ट हेडहरुको पोजिसन नबढ्ने भएको बाहिरिन्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन हुने अवस्था रहन्छ तर मेनेजर भन्दा माथिका मान्छेहरु ठूलो संख्यामा बाहिरिने सम्भावना छ । नयाँ बैंक खुल्ने भएपनि ठूलो पुँजीको व्यवस्थाले एक दुई वटा मात्रै खुल्ने देखिन्छ । जति जनशक्ति बाहिरिन्छन त्यतिले त्यहाँ जागिर पाउँदैनन् । उनीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो सुबिधा दिएर अन्य क्षेत्रले काम दिन पनि दिँदैन । त्यसैले पनि सिईओहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यो सुन्दा तितो लाग्ने कुरा हो तर यथार्थ चाँही यहि नै हो । जस्तै मेरै कुरा गर्नुस्, फ्रुडेन्सियल फाईनान्सलाई एनएमबीसँग मर्ज गरियो । एकिकृत कारोबार हुन मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि हामी चार वटा संस्थाका सिईओ बाहिर भयौं । भृकुटी, फ्रुडेन्सियल, पाथीभरा र क्लिन इनर्जीको सिईओ र डिपार्टमेन्टका प्रमुख बेरोजगार भए । मर्जरको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन नै हो । माथिल्लो तहको मेनेजमेन्ट टिम बेरोजगार हुने भएकाले नै उनीहरुले मर्जरमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्काे नकारात्मक पक्ष भनेको बैंकिङ पहुँचमा हुन्छ । अहिले एक जिल्ले र तीन जिल्ले विकास बैंक छन् । गाउँमा तीन जना स्टाफ राखेर बर्षको १० लाख खर्च गरेर पाँच करोडको पोर्टफोलियोबाट नाफा कमाईरहेका छन् । अब तीनले ५० करोड कसरी पुर्याउन सक्छन ? अब मर्जरमा जान्छन् । कमर्सियल बैंकको एउटा शाखाको अपरेटिङ कस्ट एक करोड हुन्छ । उसले १० करोडको बिजनेशका लागि गाउँमा शाखा राख्दैन । हामीले ग्रामीण जनतामा बैंकिङमा पहुँच बढाउने भनिरहेका छौं तर त्यो शाखा हटेपछि के हुन्छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच के हुन्छ अब ? साना विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा शाखा खोलेर ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच त पुर्याएकै हुन् । एक जिल्ले, तीन जिल्ले मार्फत गाउँ गाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने अवधारणा थियो अब तीनलाई यो पोलिसीले मार्ने काम गरेको छ । गाउँ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले साहु महाजनबाट ऋण लिने सिस्टम हटाएको थियो अब त्यो सिस्टम फेरी सुरु हुने देखिन्छ । मेरो विचारमा केन्द्रीय लेभलमा सबैको पुँजी बढाउनु ठिक थियो तर एक जिल्ले तथा तीन जिल्लेका लागि पुँजी बढाउने नीति गलत छ । विकास बैंक र फाईनान्सका लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्दा हुन्छ ? प्रतिफलमा अलिकति संकुचन आउँछ । दुई वर्ष कसैले पनि नगद बाँढ्न सक्दैन् । साना कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्ने देखिन्न । मर्जरको स्कोप बढी छ । मर्जर भनेको क्यापिटलको मर्जर पनि हो । ठूलो क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर हाई हुन्छ भने साने क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ । साना संस्था र त्यसका लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ । राम्रो संस्थासँग मर्ज हुन सकेन भने जोखिम झनै बढ्छ । हिजोका दिनसम्म बिजनेश हेरेर मर्जर गरिन्थ्यो । क्यापिटल सानो भएर बिजनेश राम्रो छ भने राम्रो मूल्य दिईन्थ्यो । जस्तो कि फ्रुडेन्सियलको पुँजी ४८ करोड थियो, मर्जमा स्वाप मूल्य ५० रुपैंयाँ तोकियो किनकी बिजनेश राम्रो थिएन । पाथीभराको पुँजी १४ करोड थियो तर मुल्य ८१ रुपैंयाँ पायो किन की बिजनेश राम्रो थियो । अहिले त कसैलाई पनि बिजनेश परफरमेन्स चाहिएको छैन, सबैलाई क्यापिटल चाहिएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? गत पाँच बर्षको ब्यालेन्ससिट नोक्सानको थियो । यसपालीको व्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ । खराब कर्जा ४ प्रतिशतमा झरेको छ । खुद १६ करोड भन्दा माथि छ । लगानीकर्ताले बोनस खान पाउने अवस्था बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतको ग्रोथ रेट निर्धारण गरेका छौं । अर्काे वर्ष पनि २० देखि २२ प्रतिशत बोनस दिन सकिन्छ । तर विडम्बना हाम्रो क्यापिटल सानो छ । ६४ करोड ५० लाख पुँजी छ । यसपाली र अर्काे बर्ष बोनस शेयर खुवाऔं भने पनि पुँजी बढाउन त्यति ठूलो योगदान पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको केहि क्षेत्रीय विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई मर्ज गराउन तर्फ पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यो बाटोमा अघि बढ्छौं । त्यसबाट कति ठूला साईज बनाउन सक्छौं त्यसलाई हेर्छाै र राईट सेयरबाट २५० करोड पुर्याउँछौं । अनि विकास बैंककै हैसियतमा बस्छौं । राम्रो हैसियतमा भएको वाणिज्य बैंकमा सम्मान जनक मूल्यमा मर्जको बाटो पनि खुला नै हुन्छ । पहिलो प्रयास सफलत भएन भने मात्र अरुसँग मिसिन जाने हो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नामले पनि समस्या पारेको हो ? केन्द्रीय बैंकले पनि नाम परिवर्तन गराउन हामीलाई भनेको पनि हो । पछि रोकियो फेरी । भोली युनिभर्सल बैंकमा जाँदा त नाम फेर्नै पर्छ । एउटै नामका दुर्यवटा बैंक बजारमा टिक्न सक्दैनन् । फेरी नाम परिवर्तन गर्न पनि सोच्नै पर्छ । अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको कस्ता संस्थाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो । नयाँ न्वरन गर्नु पर्यो पनि सोच्न सकिन्छ ।
