लक्ष्मी बैंकको नाफा घट्यो, प्रतिस्प्रर्धामा पछाडि धकेलिदै
२८ साउन । लक्ष्मी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड १९ लाख रुपैया खुद नाफा गरेको छ । बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ करोड २९ लाख कम हो । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले बढीमा १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिनसक्छ । अधिकांश बैंकको नाफा बढिरहेको बेला लक्ष्मी बैंकको नाफा लगातार दुई आर्थिक वर्षमा घटेको छ । बैंकको इक्वीटी रिटर्न एक वर्षमा १५.३५ प्रतिशतबाट घटेर १०.५७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६७ करोड २६ लाख सञ्चालन नाफा गरेको यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र कमायो । खराव कर्जामा २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकको नाफामा असर गरेको छ । पुँजी प्रयाप्तताको कमी भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकको प्रर्फमेन्स कमजोर हुने देखिन्छ । क्यापिटल एडेक्वसी १०.८७ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन । पुँजी वृद्धि गर्न बैंकले लगातार दुईवटा साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णय गत आर्थिक वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । बैंकका प्रवद्र्धकबीच विभिन्न विषयमा लफडा भएकाले हकप्रद सेयर निश्काशन ढिला भएको बैंक स्रोतले बतायो । बैंकको मुख्य प्रवद्र्धक खेतान समूह हो । खेतान समूहको अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानको एकाधिकारबादी सोच र झगडालु स्वाभावका कारण उनका व्यवसायिक साझेदारहरु असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । लक्ष्मी बैंकमा खेतान परिवार सदस्य तथा पारिवारिक कम्पनीको स्वामित्वमा करिव २९ प्रतिशत सेयर छ । खेतानले यस बैंकलाई निजी कम्पनीको रुपमा लिने गरेका छन् । स्थापनादेखि एक दशकसम्म यस बैंकको नेतृत्व मोहन खेतालले गरेका थिए । मोहनको निधनपछि उनको छोरा राजेन्द्र खेतानले बैंकको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । प्रवद्र्धकहरुबीचको विवाद नसल्टने हो भने यो बैंक थप समस्यामा पर्न सक्छ । २०७४ असार मसान्तसम्म ८ अर्ब चुक्ता पुँजी बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन निर्देशन दिएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यो बैंकका लागि पनि मर्ज वाध्यता हुदैछ । २०५८ सालमा खुलेको यस बैंकले असार मसान्तसम्ममा जम्मा ३९ अर्ब ९९ करोड निक्षेप र ३१ अर्ब ५५ करोड कर्जा परिचालन गरेको छ । ३० वटा अधिकांश वाणिज्य बैंकको अधिकांशको व्यालेन्सिट ५० अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । ३० वटा वाणिज्य बैंक मध्ये खुल्ने क्रममा १४ नम्बरमा रहेको यो बैंक अहिले व्यापार साईज, नाफा, नेटवर्कका आधारमा पुछारतिर पुगेको छ । लक्ष्मी भन्दा पछि खुलेको ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, माछापुच्छ«े, सानिमा, प्राईम, सिटिजन्स, प्रभु लगायत एक दर्जन बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धामा लक्ष्मी बैंकलाई पछाडि पारेका छन् । लक्ष्मी बैंकले आफूभन्दा पुराना बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न त सकेको छैन नै नयाँ बैंकसँग पनि प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख कमिशनमा नेपालका मेडिकल कलेज बन्द गराइदै-दिनेश श्रेष्ठ
दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
लघुवित्त संस्थाको पूँजी ४ गुणाले बढाउने गृहकार्य, १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको ४ करोड पूजी हुनुपर्ने
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको पूजी बढाउने सम्बन्धमा गृहकार्य थालेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ४ गुणाले बढाएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाको पूजी पनि सोही अनुपातमा बढाउने तयारी थालेको हो । लघुवित्त संस्थाको पूजी बृद्धि गर्नकै लागि सरोकारवालासँग छलफल थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । तर न्यूनतम चुक्ता पूजी कति कायम गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न भने नसकिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अन्य बैंक वित्तीय संस्थाको पूजी ४ गुणाले बढाएकोले लघुवित्तको पनि सोही अनुपातमा बढाउने कि भन्ने कुरा भएको छ, तर निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग एक पटक छलफल पनि गरेको छ । पूजी बृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा एक पटक छलफल भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘एक पटक राष्ट्र बैंक अधिकारीसँग छलफल भएको छ, अब पुन एक पटक छलफल गर्ने भन्ने भएको छ, चाढै नै टुंगो लाग्छ होला,’ पाण्डले भने । अहिले भएको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्ने विषयमा लघुवित्त बैंकर्स भने सकारात्मक नै देखिएका छन् । अहिलेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त संस्थाको न्यूनतम चुक्तापूजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तै क्षेत्रीयस्तरको ६ करोड, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ३ करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको पूजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अहिलेको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्नु पर्ने भएमा राष्ट्रियस्तरको संस्थाको ४० करोड, क्षेत्रीयस्तरको संस्थाको २४ करोड, १० जिल्लेको १२ करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको पूजी ४ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
वायुसेवा निगममा शक्ति संघर्ष चर्कियो, सुधारका कार्यक्रम अड्कियो
२६ साउन । नेपाल वायु सेवा निगममा शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पा, मन्त्रालयको सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, निगममा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र कर्मचारी यूनियन एउटा कित्तामा उभिएका छन भने निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने अर्को कित्तामा उभिएका छन । अध्यक्ष न्यौपानै एक्लै भएपनि अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी शक्ति संघर्षमा बलियो बन्न पुगेका छन् । यस प्रकारले शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा निगमभित्र सुधारका कार्यक्रममा थन्किएका छन् । निगम अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारबीच बोलचाल नै बन्द भएको छ । ‘नयाँ जाहाज खरिदसँगै निगम सुधारको यात्रा शुरु भएको थियो, अब फरी अवरोध सिर्जना भयो’ निगमका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे । न्यौपानेलाई पूर्वपर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । आचार्यको राजीनामा पछि एमालेले कृपासुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री बनायो । नयाँ मन्त्री आएपछि निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले सुगतरत्न कसांकारलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरे । मन्त्री शेर्पाले महाप्रबन्धक सँगै अध्यक्ष पनि फेर्ने निर्णय गरे र न्यौपानेलाई हटाए । जब न्यौपानेले मन्त्रीको निर्णय उल्टाउदै सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याए तब निगमभित्र संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । न्यौपानेले अदालतबाट थमौती ल्याएपछि मन्त्री शेर्पाले निगमका तिनवटै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर न्यौपानेलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मन्त्री शेर्पासँग ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको भेटघाटको चाँजोपाँचो भने एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजन उप्रेतीले मिलाएका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार निगमले अध्यक्ष न्यौपानेलाई गाडी तथा पेट्रोल सुविधा समेत दिएको छैन । ‘अध्यक्षज्यु आफ्नै गाडीमा आउनु हुन्छ, केही घण्टा बस्नु हुन्छ, अनि जानु हुन्छ’– एक कर्मचारीले भने । सोमबार संसदको विकास समिति बैठकमा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले न्यौपानेका कारण निगममा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका थिए । उनले राजनीति नियुक्त पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट हटाउँदा अदालतले असहयोग गरेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले न्यौपानेलाई निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नियुक्त गर्दा श्रेष्ठ नै पर्यटन सचिव थिए । निगमका कर्मचारीले समेत अध्यक्ष न्यौपानेलाई कम साथ दिएका छन् । तर अदालतले साथ दिएपछि न्यौपानेको पद सुरक्षीत भएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले निगमलाई डुबाउने योजनासहित आफूलाई बर्खास्त गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । न्यौपानेकै अध्यक्षतामा बैठक बस्नु पर्ने र उनको हस्ताक्षर बिना कुनै पनि फाईल अघि नबढ्ने भएपछि निगममा समस्या थपिएको छ । मन्त्री, सचिव तथा महाप्रबन्धक एकातिर अनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्कातिर भएपछि निगम सुधारको योजना कसरी अघि बढ्ला ? भनेर कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाकमा ४० अर्ब घोटाला हुँदै
२६ साउन । काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजना निर्माणको नाममा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला गर्न लागेको छ । सन् २०१४ मा एशियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेको यस परियोजना सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १२९ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न दिँदैछ । पछिल्लो समय डिटेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पेस गरेको भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा गर्न १ खर्व ११ अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब ११ करोड डलर)लाग्ने उल्लेख छ । निर्माण खर्च वाहेक अनुगमन, बीमा, वित्त व्यवस्था, इपीएस लगायतको शिर्षकमा झण्डै ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने कम्पनीले मन्त्रालयलाई दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अन्य खर्चसहित परियोजनाको लागत १२९ देखि १५३ अर्ब रुपैयाँको लाग्ने उसको प्रस्ताव छ । परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलितय पूर्ण ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी (इक्वीटी) लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले दिने ऋणको व्याज १ प्रतिशत मात्र लिने हो भने खर्च कम र ३ प्रतिशत मात्र लिने हो भने बढी लागत हुने गरी वित्तीय प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले भारतसँग लिने सहुलियज ऋणको व्याज, सम्झौता शूल्क गरी २ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट सहुलियत पूर्ण ऋण लिएर नेपाल सरकारले अरु संस्था वा परियोजनालाई कर्जा दिँदा करिव ८ प्रतिशत व्याज लिँदै आएकोमा भारतीय कम्पनीलाई ३ प्रतिशतमा कर्जा दिन सरकारले सहमति गर्दैछ । अर्थमन्त्रालयले पनि भारतबाट १०० अर्ब कर्जा लिएर ७५ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई नै दिने गरी सैद्धान्तिक सहमति जनाईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसलाई काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसले तयार गरेको डीपीआर २०७२ असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयले साउन १० गते आईएल एण्ड एफएसबीच विभिन्न बुँदामा सहमति भएको छ । उक्त सहमति मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ । टिठ लाग्दो कुरा के छ भने साउन १० गते ठेक्का दिनलागेको कम्पनीसँग विभिन्न बुँदामा सम्झौता गरेपछि मन्त्रालयले साउन १० गते नै आईएल एण्ड एफएसको प्राविधिक तथा आर्थिक कागजपत्रहरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय सुझावको लागि पठाएको छ । बढीमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ इक्वीटी माग गरेको उक्त कम्पनीले परियोजना निर्माण पनि उठाएको टोल शुल्कबाट नाफा भएमा सरकारलाई २० प्रतिशत दिने र आफू ८० प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरेको छ । फाष्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त कम्पनीले सडक प्रयोग कर्ताहरुसँग मोटर साईकलबाट आठ सय, कारसँग १६ सय, बससँग ३१ सय र ट्रकसँग ४६ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१६ बाट काम थालेमा २०२२ सम्ममा उक्त सडक सञ्चालनमा आउने र सन् २०३० सम्ममा परियोजना नोक्सानमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा हुने सबै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । कम्पनीले निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्तल निर्माण भएमा दैनिक १२ हजार ६०० सवारी गुड्ने र उक्त विमानस्थल निर्माण नभए दैनिक ६ हजार सवारी मात्र गुड्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विमानस्थल नबन्ने हो भने परियोजना अनन्तकालसम्म नोक्सानमा जाने र त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कम्पनीको प्रस्तावको सार रहेको छ । निजगढ विमानस्थल बन्यो भने १५ वर्ष, बनेन भने अनन्तकालसम्म सरकारले यस मार्गमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ–एक जना अर्थविद भन्छन्–यहि रुपमा सम्झौता भयो भने राजश्वको दुरुपयोग हुन्छ । देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ । यो सम्झौता कोशी र गण्डक सम्झौता भन्दा धेरै गुणा बढी राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने बताएका छन् । सरकार ढल्नुअघि नै परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी हतार हतारमा काम गरिरहेको छन् । उनले मन्त्रालयमा लामो समय बसेका र नेपालीहरुले बनाउन प्रयास गरेको काठमाडौं–हेटौडा सुरङमार्ग निर्माणलाई तुहाएका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूरै साथ दिएको स्रोतले बतायो । निधीलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले, भारतलाई रजाएर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने नेता, कर्मचारी सबैले दिएको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको र आर्थिक, प्राविधिक विषयको कम ज्ञान भएका र विश्लेषण क्षमता नभएका उनलाई परियोजनाको जोखिम बारे बताईदिने मान्छे पनि नभएको स्रोतको भनाई छ । –देशविकास
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक शाखा घटाउँदै
bikashnews.com काठमाडौं, २४ साउन । अरु बैंकले शाखा विस्तारलाई जोड दिदै गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले शाखा घटाउदै लगेको छ । बैंकले भैरहवाको शाखा बन्द गर्न लागेको छ । काठमाडौंको टेकुमा रहेका शाखा बन्द गरी बौद्धमा स्थापना गर्न लागेको छ । हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्ने सम्भावना छ । भैरहवाको प्रर्फमेन्स कमजोर भएकोले उक्त शाखालाई बुटवलमा ल्याएर मर्ज गर्न लागिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले बताए । उक्त शाखाका बिक्री योग्य सामान बिक्रीको लागि बैंकले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ । लामो समयसम्म प्रर्फमेन्स राम्रो नगर्ने शाखालाई बन्द गर्ने बैंकको नीति अनुसार नै उक्त शाखा बन्द गर्न लागिएको उनले बताए । भैरहवा शाखा करिव १५ वर्षपहिले सञ्चालनमा आएको हो । टेकुको शाखाले पनि राम्रो नतिजा नदिएपछि उक्त शाखालाई बौद्धमा सार्न लागिएको छ । ‘पर्फमेन्स पनि सन्तोष जनक थिएन् । भूकम्पनले शाखा कार्यलय रहेको भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । त्यसैले शाखालाई सार्न निर्णय गरिएको हो’ उनले भने । भूकम्प गएपछि टेकु शाखा बन्द छ । नयाँ शाखा बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट कार्यलयमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए । बैंकले हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्न सक्ने स्रोतले बतायो । उक्त शाखाको रहेको भवन सडक विस्तारको क्रममा भत्काउनु पर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा सरकारले जग्गाकधिकरण गर्दैछ । धेरैं बैंकहरुले हेटौडामा शाखा विस्तार गरेको, राम्रा ग्राहक तान्न अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको र सरकारले जग्गा पनि अधिकरण गर्न लागेकोले उक्त शाखा के गर्न भन्नेबारेमा छलफल भईरहेको तर निर्णय केही नभएको पौडेलले बताए । यस बैंकले एक वर्षअघि पोखरामा दुईटा शाखा मर्ज गरी एउटा मात्र सञ्चालन गरेको थियो । हाल बैंकले १४ वटा शाखा सञ्चालन गर्दै आएकोमा भैरहवाको शाखा बुटवलमा मर्ज भएपछि १३ वटा हुनेछ । यो बैंकले सेलेक्टेड विजनेशमा जोड दिदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा एक सातामा दुई पटक सरुवा, यी हुन् शुक्रबार सरुवा हुने ३७ जना
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक सातामा नै दोस्रो पटक कर्मचारी सरुवा गरेको छ । साउन २२ गते गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ३७ जना निर्देशक र सहायक निर्देशकलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । साउन १५ गते मात्र राष्ट्र बैंकका अधिकांश विभागीय प्रमुखहरुको सरुवा गरिएको थियो । गभर्नरमा नियुक्त भएको चार महिनासम्म कर्मचारी सरुवा, बढुवा सम्पन्धि महत्वपूर्ण निर्णय नगरी बसेका गभर्नरले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्मचारी प्रशासनमा व्यापाक फेरबदल गरेको छन् । गत शुक्रबार गरिएको सरुवा निम्नअनुसार रहेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा २ अर्ब नजिक, २७ प्रतिशत बोनसको सम्भावना
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल इन्भेष्टमन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९७ करोड खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा तीन करोड रुपैयाँ मात्र बढी हो । बैंकको संचित नाफा ५ अर्ब १३ करोड छ । सेयर पुँजी ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ भएको यस बैंकले सेयरधनीलाई करिव २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । आईतबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ८८१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा २ अर्ब ५६ करोड छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३४ करोड रुपैयाँ कम हो । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत कायम गरिदिदा यस बैंकको व्याज आम्दानीमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । बैंकको व्यापार विस्तार भने उच्च छ । निक्षेप ९० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा ६७ अर्ब र लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले निक्षेप २२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ भने कर्जा लगानी २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ्
