जग्गा हालसावीको गर्दा प्रतिआना ५० हजार देखि ३ लाख रूपैयाँ खुस लिदै नापीका कर्मचारी
काठमाडौं । जग्गा हालसावी गर्ने क्रममा नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाधनीसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन् । हालसावीको क्रममा लालपुर्जा र जग्गाको वास्तविक अवस्थामा फरक परेमा नापीका कर्मचारीले जग्गाधनीलाई समस्याको रुपमा देखाउने र समस्या सल्ट्याउने नाममा खुस माग्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । सरकारले राजधानी लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । सहरी क्षेत्रको जग्गा महँगो भएकाले कर्मचारीले जग्गाधनीसँग प्रतिआना ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । लालपुर्जा तथा नक्सामा भन्दा जग्गास्थलमा जग्गा बढी वा घटी जे भएपनि हालसावी गर्न नापी कार्यालयबाट खटिएर कर्मचारीले खुलेयाम मोटो रकम माग्ने गरेको जग्गाधनीहरुको भनाई छ । नापी विभागका प्रबक्ता अनिल मरासिनीका अनुसार २०२१ साल भएको नापी तथा २०५२/५३ मा बनेका नापी नक्सालाई आधार मानेर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि देशका सहरी क्षेत्रमा हालसाबी गर्ने काम भईरहेको छ । ‘सहरीकरण सँगै बाक्लो बस्ति विकास भईरहेको, अंश बण्डा तथा प्लटिङका कारण बढी जग्गा खण्डिकरण भएको क्षेत्रमा हालसावी गर्ने कार्य भईरहेको छ’ मरासिनीले भने–‘पहिला एउटै व्यक्तिको नाममा एउटै कित्तामा १०÷२० रोपनी जग्गा थियो, अहिले धेरै टुक्रा भएका छन् । अंशबण्डा तथा प्लटिङ गर्दा जग्गाधनीले भनेको आधारमा टेबुलमा बसेर नक्सा तथा कित्ता काटिदै आएको हुन्छ । नक्सामा भएअनुसार जग्गा मिलेको नमिलेको, चार कित्ता तथा साध सिमाना मिलेनमिलेको, नक्सामा उल्लेख भएअनुसार जग्गास्थलमा जग्गा भए नभएको हेरेर नयाँ प्रविधि अनुसार नयाँ जनशक्तिले हालसावीको काम गरिरहेको छ ।’ स्थानीयबासी सबैलाई बोलाएर उनीहरुको उपस्थितिमा जाग्गा नापिने, उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई ६० दिनको समय दिएर हालसावी गर्न लगाउने गरिएको उनले बताए । यसरी जग्गाको हालसावी गर्दा जग्गाधनीसँग कुनै पनि नाममा शुल्क नलिने गरिएको उनले बताए । ‘जग्गा हालसावी गर्दा कही पूर्जामा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कही नपुग्न पनि सक्छ’ उनले भने–जग्गास्थलमा नापेर मिल्नेसम्म मिलाइन्छ, नमिलेको अवस्थामा बढी हुनेको बढी नै कायम गरिन्छ, घटी हुनेको घटी नै कायम गरिन्छ तर जग्गाधनीसँग सरकारले कुनै शुल्क लिदैन’ उनले भने । तर नापीमा जाने कर्मचारीले आफ्नो पनि परिवार भएको र बालबच्चालाई लालनपालन गर्नुे तर्क गर्दै पैसा मागिएको कीर्तिपुर चोमारका एक जग्गा धनीले गुनासो गरे । ‘थोरै जग्गा हालसावी गर्नु थियो,’ उनले भने ‘५० हजार रुपैयाँ दिए पछि काम भयो ।’ अर्को एक जग्गा धनीले भने ‘जग्गा हालसावी नगरी घर बनाउन पाइदैन, भूकम्पले घर भत्किएको छ ।’ पालो पर्खेर काम गर्दा पनि उनीहरुलाई रिझाउन सकेमात्र काम हुने नत्र नहुने उनले बताए । सरकारले जग्गा नापनक्सा गरिसकेपछि दर्ता प्रक्रियामा लैजानको लागि जग्गाको हालसावी गर्ने व्यवस्था छ । यसरी हालसावी गरिसकेपछि पुरानो दर्ता खारेज भई नयाँ दर्ता कायम हुन्छ । भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभागले चावहिल, कलंकी, भक्तपुर तथा ललिपुरका विभिन्न क्षेत्रमा हाल जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । ललिपुरको साविक इमाडोल गाविस तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको टिकाथलीमा जग्गा हालसावी हुने काम भइरहेको छ । त्यहाँ खटिएका मालपोत कर्मचारीले पनि ठूलो रकम असुल गरेपछिमात्र जग्गा हालसावी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको एक स्थानीय बताए । त्यसरीनै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको १३, १४, १५, १६ र १७ मा जग्गा हालसाविक गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त स्थानमा २०४६ सालमै जग्गाको नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साविक बालकोटमा भर्खरै मात्र जग्गा नापजाँच कार्य सकिएको छ । र ददिकोट जग्गा धनी पूजा वितरण भइरहेको छ । त्यहाँका जग्गा धनीको पनि व्यथा उस्तै छ । चावहिल नापी कार्यालयले माहाकांल, कपन, बौद्धमा जग्गाको नापनक्सा गर्दै छ भने बुढालीकण्ठ, चपली, चुनिखेलमा नापनक्सा कार्य शुरु हुँदैछ । साँखुमा २०६३ मै जग्गा नापनक्सा कार्य सकिएर हाल पूर्जा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा नापनक्सा सकिएको एक सय २० दिनपछि जग्गा धनीले दर्ता पूर्जा दिने गरिन्छ । अहिले जग्गा नापनक्सा तथा हालसावी गर्न लागिएका स्थानहरुमा सेवाग्राहीले आफै जग्गा आफ्नो बनाउनका लागि पनि ठूलो रकम खर्चनु परेको छ । केही दिन अघिमात्र कलंकी नापी कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई घुस लिदै गरेको अवस्थामा रंगे हात पक्डिएको थियो । उनीहरुले लिने यो सेवा सरकारी शुल्क वाहेकको हो ।
काठमाडौं-रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग बनाउन चीन गुहार्दै नेपाल
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणमा सघाउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका बिभिन्न चीनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपालले भने चीन सरकारसँगै छलफल अघि बढाएको हो । ‘चीनका बिभिन्न कम्पनीले रेल बनाउने भनेर प्रस्ताव गरेका छन, चीन सरकारसँग सहुलियत दरको ऋण मागिदिने पनि भनेका छन, अब हामीले आफैं चीन सरकारसँग छलफल अघि बढाएका छौं’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले विकासन्युजसँग भने । चीनियाँ कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरु अध्ययन गरेर भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले ती फाइलहरु अध्ययन गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थले अध्ययन गरेर सहमति दियो भने चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’, सचिव तामाङले भने । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणबारे आन्तरिक तथा द्धिपक्षिय छलफल जारी रहेको बताए ।‘चीन सरकारको स्वामित्वका कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेका रहेछन्, हामी त्यसको पनि अध्ययन गरिरहेका छौ अनि आन्तरिक रुपमा पनि अध्ययन भैरहेको छ, चीनको सरकारी पक्षसँग पनि छलफल भैरहेको छ’, अर्यालले विकासन्युजसँग भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले चीनियाँ कम्पनीले अघि सारेका प्रस्ताव भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाएको र मन्त्रालय मन्त्रालयलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेका थियौं तर मन्त्रालयले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेर निर्माण गर्न सकिने भन्दै चीनियाँ कम्पनीका प्रस्ताव मागेपछि उपलब्ध गराएका छौं’, सिडिई उपाध्यायले भने । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीन सरकारसँग काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता अनुसार सो रेल मार्ग चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ । अनुदान, सहुलियत ऋण वा बुट मोडलबारे हाल चीनसँग छलफल भैरहेको पनि बताइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अब सरकारले अध्ययन नगरेर सिधै चीन सरकारसँग सम्झौता मार्फत अध्ययन तथा निर्माणको काम अघि बढाउन सरकार जुटेको हो ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको पूँजी एक अर्ब पुग्ने, २० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत हकप्रद
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो पूँजी वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्याउने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम रहेको ५० करोड पूँजीलाई वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । | प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको १६५ औं बैठकले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको हो । आगामी फागुन २७ गते आयोजना हुने १५ औं साधारण सभाले पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव पास गर्नेछ । कम्पनीले अघि सारेको योजना अनुसार लगानी कर्तालाई २० प्रतिशत बोनस सेयर(कर बाहेक) दिइनेछ । सो बोनस सेयर पश्चात कायम हुने पूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरिनेछ । प्रुडेन्सियले फागुन घ गतेदेखि २७ गतेसम्मका लागि सेयर कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो अघि सेयर खरिद गर्नेहरुले बोनस तथा हकप्रद सेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपाल बैंकले कमायो पौने २ अर्ब नाफा, ब्याज आम्दानीको हिस्सा धेरै
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले पौने २ अर्ब नाफा कमाउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले एक अर्ब ८९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको हो । यो नाफा गत आवको सोही अवधीमा बैंकले कमाएको भन्दा ८९ करोडले बढि हुन आउँछ । बैंकले ३ अर्ब ३० करोड ब्याज आम्दानी गर्दा ७६ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ । बैंकको नाफामा राइट ब्याकको हिस्सा २७ करोड रहेको छ । नेपाल बैंकले खराब कर्जाको मात्रा पनि एक प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ३ दशमलब ८५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यसपाली २ दशमलब ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ५८ रुपैंयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ पनि १४५ रुपैंयाँ ५४ पैसा रहेको छ । ६ अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
जस्मिन पेन्टका पेन्टरलाई मोटर साइकल उपहार
काठमाडौं । जस्मिन पेन्ट प्रालीले पेन्टर तथा व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेको छ । कम्पनीदेशका बिभिन्न शहरहरुम आयोजना गरेको पेन्टर उपहार योजना भाग –३ मा विजेता बनेका पेन्टर मजदुरहरुलाई मोटरसाइकल, फ्रिज, टिभि, ल्यापटप लगायतका पुरस्कारहरु वितरण गरेको हो । कम्पनीले देशका विभिन्न शहरहरुमा पेन्टर तथा व्यवसायी वीच अन्तरक्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत राजधानीमा आयोजीत कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गरिएको हो । जस्मिन पेन्ट्सका व्राण्ड एम्वेसडरद्धय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । कम्पनीका कन्ट्रि म्यानेजर रविन शर्मा भुषालले जस्मिन पेन्टका उत्पादन गुणस्तरिय र राम्रो हरेको जानकारी दिएका थिए ।
पर्यटन मजदुरको ज्याला ३० प्रतिशतले बृद्धि, बीमा रकम १० लाख दिने विषयमा सहमति खोज्दै
काठमाडौं । पयदायात्रा पर्यटन मजदुरको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यो ज्याला बृद्धि गर्ने विषयमा विभिन्न चार वटा पर्यटन मजदुर संगठन र पदयात्रा व्यवसायीको संस्था टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीच सहमति भएको छ । मजदुरले विभिन्न १५ बुँदे मागपत्र राखेर तीन दिनभित्र माग पूरा गर्न एक साता अगाडि टानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही ज्ञापनपत्रका आधारमा टानसँग सहमति भएपनि औपचारिक हस्ताक्षर भने आज मंगलबार दिउँसो हुने भएको छ । मजदुरले सरकारको उपस्थितमा सम्झौता गर्नुपर्ने भनेपछि टान, श्रम मन्त्रालय तथा पर्यटन मदजुरका चार वटै संगठन नेपाल पर्यटन श्रमिक संघ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर संघ, नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ एयरलाइन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ) र अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघबीच सम्झौता हुने भएको छ । मंगलबार दिउँसो हुने औपचारिक सम्झौतामा पदयात्रा पर्यटन मजदुर र गाइडले खाइपाई आएको हालको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आगामी पर्यटकीय सिजनबाट लागू गर्ने गरी बृद्धिको सहमति भएको उल्लेख छ । मजदुरले पटकपटक राखेको मागमा टानले गत साउनमा नै गरेको सहमति गरेको भएपनि कार्यान्वयन नगरेपछि मजदुरले दबाव स्वरुप एक साता अगाडि पुनः १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको युनिट्राभका महासचिव सुमन पाराजुलीले बताए । उनका अनुसार १५ वटा बुँदा मध्ये ३ बुँदा भने पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डसँग सम्वन्धित रहेको छ । बाँकी १२ बुँदामा सहमति भएकोले आजै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बाँकी बुँदाका माग पनि पूरा गराउन मजदुरले सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने भएका छन् । मजदुरको बीमा १० लाख बनाउँन माग चारवटै मजदुर संगठनले ट्रेकिङ गाइड र पोर्टरको बीमा रकम न्युनतम १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हाल मजदुरले पाउँने बीमा रकम पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गको पर्यटन विभागमा भने जम्मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । मजदुरको दबावले ५ लाख पाइरहेको छन् । तर, मजदुरलाई दिने यस्तो बीमा रकम भने ८ लाख दिने सहमति २०६८ मा नै भएपनि व्यवसायीले हालसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पराजुलीका अनुसार सरकारी रेकर्डमा नै १० लाख अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकोले पनि मजदुरले सरकारसँगको समेत उपस्थिति खोजेको हो । मजदुरले राखेको यो मागपत्रमा ३० प्रतिशतको ज्याला बृद्धि भएको छ । मजदुरले राखेको मागपत्र मजदुरको नाममा पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड बिक्रीबाट जम्मा भएको १ करोडको ५० लाखको कल्याणकारी कोषमा रकम बृद्धि हुनुपर्ने माग मजदुरको छ । २०६६ देखि भएको व्यवस्थामा जम्मा भएको यो रकम बढाउने गरेको सममति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । एक वर्ष अगाडि नै टिम्सको रकमबाट पर्यटन बोर्ड ३० प्रतिशत, टानले ३० प्र्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा ३० प्रतिशत रकम राख्ने र तोकिएको सर्त अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम मजदुर कल्याणकारी कोषमा राख्ने सहमति भएको छ । तर, सहमति अनुसारको १० प्रतिशत मजदुर कोषमा जम्मा नभएकोले पनि दबाब सुरु भएको उल्लेख छ । टान र बोर्डले २०६६ देखि नै नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा अनिवार्य टिम्म लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्ड लिएवापत पर्यटकले व्यक्तिगत रुपमा जाँदा १० डलर र समूहगत रुपमा जाँदा २० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मजदुरले ५० प्रतिशतसम्मको ज्याला बृद्धिको माग गरेका भएपनि हाललाई ३० प्रतिशतमा सहमति भएको पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको यी मजदुरले दशैं वा आफ्नो चाड विषेशमा पाउने गरी प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँको चाडबाड खर्च पनि पाउने भएका छन् । यो सहमतिपश्चात मन्त्रालयबाट ट्रेकिङ गाइडको अनुमति लिएका १८ हजार गाइड तथा हजारौ पोर्टर लाभान्वित हुने भएका छन् ।
ऋण र अनुदान दुवैबाट बञ्चित भए भूकम्पपीडित, जग्गा बेच्दै घर बनाउँदै
नुवाकोट । दुई बर्सात् र हिउँद जस्ताका टहरामा बिताएका भूकम्पपीडित सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋणको झन्झटिलो प्रक्रिया नपर्खी जग्गा बेचेर बलिया घर बनाउन थालेका छन्। गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २२ महिनाअघि गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले काँचो इँटले बनाएको घर ध्वस्त बनाइदिएपछि विदुर, पीपलटारका शुभाकर कुमालले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने योजनासहित काम थालेका छन्। कुमालले बनाउन थालेको घर ३० लाखभन्दा कम लागतमा बन्ने देखिँदैन। ‘ज्यालामजदुरी गरेर पेट पाल्न सकिन्छ, बस्नलाई बलियो र सुरक्षित घर बनाउनुपर्छु, उनी प्रस्ट भन्छन् । भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताका रूपमा सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ अनुदानबाहेक कुमालसँग पैसा पनि छैन। त्यो पैसा जग खन्दैमा सकिएको छ। ‘ऋण लिने प्रयास गरें तर पाइनँ। अब २० आना जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने हो’, घरको जग राखेर निर्माण थालेका कुमालले भने। कुमालको जग्गा आनाको दुई लाख रुपैयाँका दरले बिक्री हुने अवस्थामा छ। भूकम्पलगत्तै सरकारले गाउँमा १५ लाख र सहरमा २५ लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने परिपत्र पनि जारी गरेको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर आउनेलाई ऋण दिने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पूरा गरेर २२ महिनाको अवधिमा एक सय १३ जनाले ऋण पनि लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग ‘विशेष सम्बन्ध बनाउनेु हरूले सहुलियत ऋण प्राप्त गरेका छन्। सामान्य भूकम्पपीडितले सहुलियत लिन सकेका छैनन्। ‘राष्ट्रबैंकले मापदण्ड पुग्नेलाई जहिले पनि ऋण दिन्छौं भन्छ तर भूकम्पपीडितलाई मापदण्ड पुर्याउनै समस्या छ’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने। राष्ट्रबैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र प्राधिकरणबीच ऋणलाई सहजीकरण गर्ने उपायबारे यसै साता छलफल गर्ने तयारी भएको पोखरेलले बताए। ‘राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अलि कडा नै छ। त्यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा हामो प्रयास जारी छु, उनले भने। राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन ४५ लाखबराबरको धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका पीडितसँग त्यो हैसियत र अवस्था देखिँदैन। ५० वर्षीय कुमालको १० रोपनी जग्गा थियो। दुई छोरालाई पाँचपाँच रोपनी भाग लगाएका छन्। जेठो छोरासँग मिलेर घर बनाउन लागेका कुमाल जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नुवाकोटमा सहायक ल्याब टेक्निसियन पदमा कार्यरत छन्। उनको सातजनाको परिवार छ। दुई तलाको घर बनाउने गरी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएका कुमाल पिलर राख्दैमा घर बलियो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। ‘मसला मिलाएर राख्नेछु। तालिमप्राप्त नकर्मी लगाएको छु’, माटो र इँट मिलाउँदै उनले भने। कुमालले बनाउन थालेको घरको जग निरीक्षण गरेपछि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज ९एनसेट० का उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईंले भने, ‘घरको जगको संरचना बलियो गरी बनाइएको छ। यसरी नै बनाउँदै लगियो भने यो घरले भुइँचालो थेग्न सक्छ।’ कुमालसहित नुवाकोटका पीडितलाई भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बनाउन प्रेरित गर्न एनसेटले शनिबार विदुरमा भवनसंहिता अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको र भवनसंहिता अवलम्बन नगरी निर्माण गरिएको घरलाई कम्पन दिएर प्रदर्शन गरेको थियो। भवनसंहिता पालन गरिएको घर भत्किएन भने भवनसंहिता पालना नगरिएको घर भत्किएको थियो। कुमालका अनुसार उनको गाउँका मानिस अहिले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो घर बनाउने योजनामा पुगेका छन्। जग्गा बेचेर घर बनाउँदा जीविकोपार्जनमा आउनसक्ने चुनौतीप्रति प्राधिकरणले कागजी रूपमा मात्रै संवेदनशीलता देखाएको छ। व्यावहारिक रूपमा प्राधिकरणले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। ‘जीविकोपार्जनलाई कम ध्यान दिइएको छ। घर बनाइसकेपछि त्यसमा बसेर के खाने भन्नेबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ’, पोखरेलले भने। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नुवाकोट डिभिजन कार्यालय प्रमुख विदुर खड्काका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित भई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत ६५ हजार लाभग्राहीमध्ये नुवाकोटमा कुमालसहित सात हजारजनाले मात्रै घर पुनर्निर्माण गर्न थालेका छन्। नुवाकोटमा ६१ गाविस र एक नगरपालिका छन्। ‘नुवाकोटमा भवन निर्माण सन्तोषजनक छैन। ६५ हजार निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ तर अहिले सात हजार आवासमात्रै निर्माण सुरु भएको छ’, खड्काले भने, ‘जतिबेला पनि प्राविधिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन दत्तचित्त भएर हामी लागिरहेका छौं।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
तरकारीको मूल्य चार वर्षयताकै सस्तो, ५ सय टनको आपूर्ति ८ सय टन पुग्यो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको मूल्य पछिल्लो चार वर्षयताकै न्यून छ । उपत्यका वरपरका जिल्लामा उत्पादन बढेको र भारतबाट भित्रने तरकारीको परिमाण बढेपछि आपूर्ति उच्च भएका कारण मूल्य घटेको हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भान्साको अनिवार्य तरकारी आलुको मूल्य गतवर्ष १९ (सेतो) र २७ (रातो) रुपैयाँँ प्रतिकिलो थोक कारोबार भएकोमा हाल क्रमशः १६ र २२ रुपैयाँँ प्रतिकिलोमा झरेको छ । उपत्यकामा तरकारीको खपत बढेपछि टमाटर, आलु, बन्दा, काउली, मुला, सिमी, साग, भिन्डी, स्कुसलगायत अधिकांश तरकारीको मूल्य घटेको हो । दैनिक उपभोग्य प्याजको मूल्य पनि गतवर्ष ३२ रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएकोमा यस वर्ष घटेर २४ रुपैयाँँमा झरेको छ । दुई वर्षअघि यही सिजनमा प्याजको मूल्य ३९ रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुगेको थियो भने अफसिजनमा प्याजको उपभोक्ता मूल्य १ सय ५० रुपैयाँँ प्रतिकिलोसम्म पुगेको रेकर्ड छ । वितगका वर्षमा यही सिजनमा दैनिक करिव ५ सय टन तरकारी आपूर्ति हुने गरेको कालीमाटी बजारमा हाल दैनिक ८ सय टन भित्रने गरेको छ । “तरकारी बजारमा उपत्यकाको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कालीमाटी बजारमा मात्र हैन निजीस्तरका बल्खु, टुकुचा, बालाजुलगायतका बजारमा पनि आपूर्ति बढेको छ,” नेपाल तरकारी तथा फलुफुल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “सिजनका तरकारी आलु, टमाटर, काउली, बन्दा, मुला, साग, स्कुसलगायत नेपाली किसाले उत्पादन गरेका तरकारी नै बढी आउन थालेका छन् तर, यीनै तरकारी भारतबाट पनि बढी मात्रामा आउन थालेकाले मूल्य घटेको हो ।” उनले विगतमा यो सिजनमा नेपालमा नपाइने भिण्डी, करेला, काँक्रो लगायतका अफसिजनका तरकारी भारतबाट धेरै आए पनि सिजनकै तरकारी बढी भित्रेको पछिल्लो चार वर्षयताकै अत्यधिक रहेको बताए । समितिको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यही सिजनमा प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँँ प्रतिकिलोमा थोक कारोबार भएको ठूलो गोलभेडाको मूल्य ५० प्रतिशतले घटेर २२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा झरेको छ । सानो टमाटरको मूल्य पनि गत वर्ष २८ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेकोमा हाल १५ रुपैयाँ किलोमा थोक कारोबार भएको छ । २०७१ सालको यही सिजनमा सानो र ठूलो टमाटरको थोक मूल्य प्रतिकिलो १६ र २८ रुपैयाँ थियो भने २०७० मा प्रतिकिलो ३१ र ३७ मा थोक कारोबार भएको तथ्यांक छ । कारोबार दैनिकबाट ।
