प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा माथिल्लो तामाकोशी
काठमाडौं, २४ भदौ । मुलुककै सबैभन्दा सस्तो, लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सक्ने, राष्ट्रिय गौरबको आयोजना जस्ता अनेकौं विषेशण जोड्ने गरिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी निर्धारित समय तालिका अनुसार काम भएको भए दोखलाबासी, विद्युत प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको सेयर बाँडफाड सकिएर अहिले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसकेको हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदात संस्थाका कर्मचारीलाई मात्रै सेयर प्रदान गरियो । दोलखावासीको लागि छुट्टयाइएको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सर्वसाधारणलाई कहिले सेयर बिक्री गर्ने भन्ने कुनै टुंगो नै लागेको छैन । तत्काल सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगर्ने, समय लम्व्याउँदै गएर प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने रणनीतिमा कम्पनी रहेको स्रोतले बतायो । यसकारण प्रिमियम मूल्य आयोजनाले लगानीको स्रोत व्यवस्थापन अन्तरगत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर आउने सेयरपँुजीलाई पनि समावेश गरेको छ । तर यतिबेला कम्पनी आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि मात्र सेयर निश्काशन गर्ने, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रिमियमबाफत अतिरिक्त ३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारीमा जुटेको छ । तत्काल सेयर जारी नगर्दा आयोजनामा दोलखावासीबाट १ अर्ब रुपैयाँ र सर्वसाधारणबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ गरी साढे २ अर्ब रुपैयाँ कमी हुन्छ । यसको लागि आयोजनाले अल्पकालिन ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर रकम प्राप्त भएपछि ऋण तिर्ने रणनीतिमा छ । ऋण लिदा बढीमा १० प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने, जलविद्यत उत्पादन थाल्ने वित्तीकै कम्पनी कम्पनीले कम्तिमा १६ प्रतिशत नाफामा जाने कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण छ । सेयर पुँजी संकलन गर्नुभन्दा बैंकबाट कर्जा लिँदा कम्पनीलाई कम्तिमा ६ प्रतिशत बढी लाभ हुनेछ । साढे २ अर्ब रुपैयाँमा नाफा र व्याजबीचको ६ प्रतिशत अन्तरलाभले वार्षिक कम्पनीलाई वार्षिक १५ करोड प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । सेयर निश्काशन ३ वर्ष पछाडि धकल्दा व्याज मार्जिनबाट कम्पनीलाई ५० करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । त्यसबाहेक सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्तावित डेढ अर्बको सेयरमा प्रिमियममा बिक्री गर्दा तीन अर्ब प्रिमियम संकलन गर्न सकिने विश्लेषण गरिएको छ । ‘चिलिमेले जस्तै प्रतिकित्तामा दुई सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर तीन सयमा बेच्च सकियो भने तीन अर्ब रुपैयाँ स्वतः आम्दानी हुन्छ’ कम्पनीको आन्तरिक विश्लेषण सुनाउँदै स्रोतले भयो । यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ उक्त कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका लगानीकर्तालाई । ‘सर्वसाधारणले माथिल्लो तामाकोशीको सेयर प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरमा पाउने टर्दे गएको छ’ स्रोतले भन्यो–‘कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका अपर तामाकोशीको व्यवस्थापन, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, ऋण दिएर सेयर हात पारिसकेका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, टेलिकम, बीमा समितिका कर्मचारीहरु एउटै कित्तामा उभिईसकेका छन् ।’ कर्मचारी संचयकोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३३ सय कित्ता सेयर पाईसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३४ सय कित्तासम्म सेयर पाएका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३ सय कित्ता, बीमा संस्थानका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी १६ सय कित्ता र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ४ सय कित्ताको हाराहारीमा तामाकोशीको सेयर हातपारि सकेका छन् । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउने होइन, पाँच वर्षपछि सेयर सूचिकरण भयो भने पनि केही फरक पर्दैन’–नागरिक लगानी कोषका एक जना कर्मचारीले भन्छन्–‘सूचिकृत भएपछि चिलिमेको हाराहारीमा कारोबार भए पुगिगोनि ।’ यस्तो छ अस्त्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न ढिलाई गर्ने र उनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर किन्न बाध्य गराउने कम्पनीको निर्णयकर्ता र १०० रुपैयामा सेयर हात पारिसकेका सेयरधनीहरुले दोलखाबासीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । दोलखावासी भएको कारण प्रतिब्यक्ति ५० कित्ता र नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी भएकै कारण प्रतिब्यक्ति ३४ सय कित्ता सेयर पाइने अन्ययपूर्ण नीति कम्पनीले लियो । यसले दोलखावासी असन्तुष्ट मात्र भएनन्, उनीहरुलाई ५० कित्ता मात्र सेयर दिने कम्पनीको पहिलो प्रयास नै विफल पारिदिए । आयोजनाले दोलखाबासी र ऋणदाता संस्था तथा आयोजना र प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि एकै पटक आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्दा दोलखाबासीले सेयर भरेनन् । थोरै सेयर पाउने भएपछि दोलखाबासी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र सेयर लिने पक्षमा छन् । भूकम्प अघिसम्मको अवस्थामा पनि उनीहरु आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सेयर किन्ने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पपछि तत्काल दोलखाबासीलाई सेयर जारी गर्ने अवस्था छैन । भूकम्पको ठूलो असर दोलखा जिल्लामै प¥यो । उनीहरुका आफन्त मरेका छन् । घर भत्किएको छ । बस्तु भाउ मरेका छन् । सम्पत्ति पुरिएको छ । त्रिपालको बास छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाले सेयरमा लगानी गर भनेर जान सक्ने अवस्था छैन । आयोजना निर्माण सम्पन्न नभै दोलखावासीले सेयरमा लगानी गर्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । दोलखाबासीको पीडा र चाहानालाई समेट्ने नाममा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको छ । यही वहानामा सेयर निश्काशन ढिला गर्ने र प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा आयोजनाका सञ्चालकहरु देखिएका छन् ।
विदेशमा तेलको मूल्य ५७ प्रतिशत घट्यो, नेपालमा २२ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं, २४ भदौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५७ प्रतिशतले गिरावट आउँदा नेपालमा २२ प्रतिशत मात्र मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउँदा नेपाली उपभोक्ताले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन् । निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुने वित्तिकै मूल्य बढाए तापनि मूल्य घटाउदा सोही अनुपातमा घटाएको छैन । गत एक वर्षमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५७ प्रतिशतले घटेको छ । २०७१ साल असार ५ गते अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति व्यारेल १०७ डलर कायम भएको थियो । हाल प्रति व्यारेल ४५ मात्र छ । करिव १४ महिनामा प्रति व्यारेल ६२ डलर अर्थात ५७ दशमलब ४१ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ । तर नेपाल आयल निगमले भने जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै मुल्य घटाएको छ । निगमले २०७१ असोज १३ गतेदेखि नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १३३ रुपैंयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १०५ दशमलब २३ रुपैंयाँ कायम गरेको थियो । सोही मितिदेखि निगमले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन सुरु गरेको थियो । सो दिन अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल ८९ दशमलब ७४ डलर थियो । त्यसयता अन्तराष्ट्रिय बजारमा ४४ दशमलब ३३ डलरले पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य घटेको छ । तर निगमले नेपालमा भने जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै मूल्य घटाएको छ । निगमले पछिल्लो पटक भदौं १५ गते तोकेको मूल्य अनुसार जसअनुसार डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८२ रुपैंयाँ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०४ रुपैंयाँ कायम गरेको थियो । सवारी साधनको भाडा घटाउन समस्या देखिएपछि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य भने भदौं २० गते पूनः एक रुपैंयाँले घटाएर ८१ रुपैंयाँ कायम गरेको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ११ रुपैंयाँ ७५ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैंयाँ २२ पैसा र मट्टितेलमा २३ रुपैंयाँ ४७ पैसा नाफा आर्जन गरिरहेको जनाएको छ । यो नाफा ढुवानी, सञ्चालन खर्च, तथा करपछिको हो । के भन्छ निगम ? ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा हामीले मूल्य बढाएका थिएनौं, त्यसैले ३६ अर्ब ६४ करोड ऋण लाग्यो, अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा मुल्य घटाएका छैनौं, पुरानो ऋण तिरिसकेपछि उपभोक्ताले पत्याउनै नसक्ने गरि मुल्य घटाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दिपक बरालले भने । निगमले डेढ बर्ष भित्र २० अर्ब ऋण तिरिसकेको उनले जानकारी दिए । अब नेपाल सरकारको १२ अर्ब ६४ करोड र कर्मचारी सञ्चय कोषको ४ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेको र सो ऋण तिरिसकेपछि अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार नै मुल्य घटाउने निगम प्रवक्ता बरालले बताए । ‘ऋण तिर्न अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार मुल्य समायोजन नगरेका हौं ।’ उनले भने । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले भने निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा शतप्रतिशत नाफा आर्जन गरिरहेको आरोप लगाए ।
शिखर इन्स्योरेन्सको एफपिओको मूल्य कम हुने, ६५० भन्दा कम मै पाइने
काठमाडौं, २३ भदौ । पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र वोर्डले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपिओको मूल्य कम गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ६ सय ५० रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने अनुमति मागेपछि बोर्डले मूल्य कम गर्न निर्देशन दिएको हो । कम्पनीले गत चैत २५ गते प्रतिकित्ता ६ सय ५० रुपैयाका दरले ३३ करोड २१ लाख ४२ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरका ५ लाख १० हजार ९ सय ८८ कित्ता सेयर विक्रीको अनुमति मागेको थियो । बोर्डले गत असार ३ गते कम्पनीलाई मूल्य बढी भएकोले घटाएर ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यस्तो निर्देशनको कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बोर्डको भनाइ छ । ‘हामीले असार पहिलो साता नै मूल्य बढि भयो भनेर कम्पनीलाई जानकारी दिएका थियौं, त्यति मूल्य तोक्नुको आधार के हो भन्ने प्रष्ट जानकारी पनि नआएको र अन्य केहि विषयमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सुधार गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । वोर्डले कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । एफपिओ जारी गर्नको लागि कम्पनीले बुझाएको विवरणमा क्रेडिट रेटिङ गराएको छैन । दोस्रो बजारमा भदौ २२ गते मंगलवार शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर प्रतिकित्ता ९ सय ६५ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ ।
गलत छन् डा.गोविन्द केसी
रमेश घिमिरे प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी ले अनसन तोडेपछि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने कार्य केही दिनअघि सुचारु भयो । केसीको माग पूरा गर्दा आफूहरुको नोक्सानी हुने भन्दै दर्जनौं निजी मेडिकल कलेजले पुनः बिरामी नजाँच्ने अवस्था आएको छ । आप्mना माग पूरा गराउन निमुखा बिरामीलाई हतियार बनाउने कार्य केसी वा निजी कलेज, जसबाट भए पनि त्यो एकदमै निकृष्ट हो । यस्तो हतियार नाजायज माग पूरा गराउन मात्र अपनाइन्छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पटक पटक आमरण अनसन बस्ने प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीमाथि ठूलो जनसमर्थन देखियो भन्दैमा उनी जायज छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । ६ पटक अनसन बसिसकेका उनी पुनः केही महिनापछि फेरि अनसन बस्ने पक्का छ किनकि उनका माग सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालका छन्, केही महिनाभित्र लागू गर्न सम्भव छैनन् । उनका मागमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाउने, संस्थानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई इजाजत दिने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको इजाजत वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर पारदर्शी ढंगले दिनुपर्ने, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा नसमेटिएका आप्mना पुराना माग पनि हुबहु पूरा हुनुपर्ने केसीको ढिपी छ । अर्कोतर्फ, केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू भए आफूहरु कडा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालहरुले दिइरहेका छन् । जसले जे माग राखे पनि वा विरोध गरे पनि अन्ततः बिरामीलाई दिने सेवा रोक्ने जस्तो पाप कर्म गर्ने हुनाले खास पीडित चाहिँ आम बिरामी नै हुनेछन् । सरकारी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव भएपछि नै निजी क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारीपन मौलाउने हो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई बढी नै नकारात्मक रुपले मात्रै हेर्ने गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई कुष्ठित गरी सरकारको भूमिका सर्वत्र फैलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच तल्लो तहसम्म विस्तार भएका कारण यस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हो । यसबाट नेपालका विज्ञ पनि प्रभावित हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, अहिलेको स्वास्थ्य सुधारको एजेण्डामा पहिलो पक्षमा देखिएका केदारभक्त माथेमा, भगवान कोइराला र गोबिन्द केसी तुलनात्मक जनप्रिय व्यक्तित्व हुन् । त्यसमध्ये कोइराला साँच्चै धेरै नेपालीको मनमा बसेका व्यक्तित्व हुन् । भगवान कोइराला उभिएको कित्ता र केसी उभिएको कित्ता अहिले एकैतर्फ परेको कारण केसीले बढी सहानुभूति पाएका हुन् । माथेमा र कोइरालालगायतले तयार गरेको प्रतिवेदनको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरु पनि त्यसमा भएका धेरै सुधारका एजेण्डा जायज भएको बताइरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले मुख्यतः प्रतिवेदनले आफूहरुको लागतको सही विश्लेषण गर्न नसकेको औंल्याएका छन् । प्रतिवेदनले समेटेभन्दा बढी आफूहरुको सञ्चालन खर्च हुने उनीहरुको दाबी छ । असल मानिसले जे काम गरे पनि त्यो राम्रो, व्यवहारिक र वस्तुपरक नै हुन्छ भन्न सकिंदैन । ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्न सक्ने निस्वार्थी मानिसलाई असल मान्ने हो भने पनि उसको ज्ञान, क्षमता र बुझाइको दायरा असीमित हुँदैन । माथेमा प्रतिवेदन पूर्णत धरातलीय यथार्थमा नपुगेको हुन सक्छ । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुने विषय नै होइन । अध्ययन/अनुसन्धानका दायरा सीमित हुन्छन् । यसको चरित्र नै प्राप्त तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्ने र निचोडमा पुग्ने हो । प्रतिवेदन प्राज्ञिक, तथ्यगत र सैद्धान्तिक हुन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले निर्णय गर्दा हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन, अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिनुपर्छ । यसको मतलब प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न बनाइने डकुमेन्ट नै होइन, यो त निर्णयलाई वस्तुपरक बनाउन लिइने आधार हो । अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनले सकेसम्म यथार्थपरक सुझाव दिनु प्रतिवेदकको सफलता हो तर आफूले दिएको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै हिंड्नु प्रतिवेदकको धर्म होइन । आफूले सकेसम्म वस्तुपरक प्रतिवेदन बनाउने हो, प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुन सक्दैन, निर्णयकर्ताले अन्य क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने हो । माथेमा प्रतिवेदनमा चिकित्सक अध्ययन शुल्क ३५ लाख रुपैयाँमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन वैज्ञानिक हुन्छ, यो विषयगत र भावानात्मक हुँदैन । इनपुटको रुपमा तथ्य राख्नासाथ आउटपुटको रुपमा नतिजा फरक आउँछ । आवश्यक तथ्य छुटेको छ भने थप गरेर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ । वस्तु व्यापार गरेजस्तो तुरुन्त नाफा मेडिकल कलेजमा खोज्न पाइदैन, दीर्घकालीन उचित मुनाफा प्राप्त हुने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ । माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज आवश्यक नपर्ने सुझाएको छ । यदि काठमाण्डौबाहिर कलेज थप्न सक्ने हो भने काठमाडौंमा नयाँ कलेज चाहिँदैन । तर, बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्ने र काठमाडौंमा पनि नथप्ने हो भने झन् भयावह स्थिति आउँछ । पूर्वस्वीकृति लिएका चार वटा कलेजलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर काठमाडौं बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले उनीहरुलाई चित्त बुझाएर बाहिर पठाउन सक्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन । माथेमा प्रतिवेदन मूलतः यथार्थपरक छ तसर्थ गोबिन्द केसी पनि जायज छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । केसीको आन्दोलनबाट निजी स्वार्थको अभिष्ट पूरा गराउन खोजिरहेको समूहले केसीको आन्दोलन, माथेमा प्रतिवेदन र भगवान कोइरालाको जनउत्तरदायित्ववोधलाई एकीकृत गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छ । स्वार्थी समूहले माथेमा र कोइरालालाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् तर केसीलाई उपयोग गर्न सक्छन् । केसीलाई उपयोग गर्दा आफूसमेत साधन बन्न सक्ने खतराबाट जोगिन माथेमा र कोइराला सचेत हुनुपर्छ । केसी तुलनात्मक रुपमा निस्वार्थी, सुधारप्रेमी र कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर हुन् तर माथेमा र कोइराला जस्तो बहुआयामिक ज्ञान तथा फराकिलो सोचाइ भएका व्यावहारिक व्यक्तित्व होइनन् । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा वैज्ञानिक, वस्तुगत र तथ्यपरक हुन्छ । डाक्टर केसीका माग भने अमूर्त, असामयिक, असान्दर्भिक र असम्भव पनि छन् । भोकभोकै अनसन बसेर अरुको सहानुभूति बटुल्ने र सरकारलाई गलाउने उनको हठी र एकोहोरे स्वभाव छ । जबकि कोइराला सुपरीवेक्षकले अनुचित दबाब दिएमा आप्mनै पद छोड्ने व्यक्तित्व हुन्, आन्दोलन गर्ने व्यक्तित्व होइनन् । केसीको आन्दोलन सतहमा राष्ट्रवादी देखिए पनि यसको माध्यमबाट राजनीतिक चाल चालिएको छ । एमालेले एनजीओमा बर्चश्व कायम गर्यो, कलेजहरुमा नियन्त्रण कायम गर्यो, अब अस्पताल क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने लाइनमा छ, त्यसैले रोक्नुपर्छ भन्ने सोच कांग्रेस वृत्तमा केही वर्षदेखि देखिदै आएको छ । केसीको आन्दोलनको चुरो पनि एमालेले लगानी गरेर खोल्न चाहेको मेडिकल कलेजलाई बाधा पुर्याउने नै देखिन्छ । केसीको आन्दोलनमा सूक्ष्म रुपले राजनीतिले भाग लिइरहेको छ । यो तथ्य खुल्यो भने आन्दोलनप्रति एमाले समर्थित विद्यार्थी, कर्मचारी र पेशाकर्मीको समर्थन नहुन सक्ने भएको हुनाले अदृश्य नै राखिएको हो । धेरै माग एकै पटक उठाउँदा गैरराजनीतिक जस्तो पनि देखिने चलाखी यहाँ गरिएको छ । केसीले काठमाडौं उपत्याकामा सरकारले पूर्वाधार बनाउन अनुमति दिइसकेका चार वटा मेडिकल कलेजलाई इजाजत रोक्नुपर्ने ढिपी गरेका छन् । ७ वटा मेडिकल कलेज यहाँ खुलिसकेको हुनाले नयाँ खोल्न नहुने उनको तर्क छ । दुर्गममा अस्पताल खोल्ने दायित्य सरकारको हो र सरकारले पनि वित्तीय क्षमताअनुसार मात्र लोककल्याणकारी कार्य गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई दुर्गममा पठाउने हो भने सरकारले काठमाडौंमा जति मुनाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । चार वटा कलेजको हकमा मापदण्ड मिचेर प्रक्रियाअघि बढाइएको छ भने जरिवानासहित मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर मात्र इजाजत दिनुपर्छ भन्ने माग केसीले गरेको भए त्यो जायज हुन्थ्यो । यहाँनिर माथेमा प्रतिवेदन र केसीको स्पिरिट फरक छ । कतिपयले केही लगानीकर्ताको अर्बौ लगानी ठूलो कि करोडौं नेपालीको ज्यान ठूलो भन्ने बेतुकको प्रश्न गर्ने गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा नेपालीको ज्यान जान्छ भन्ने तर्क कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ? केसीको हैसियत पेशाकर्मी र त्योभन्दा माथि नागरिक समाजको सदस्यसम्म मान्न सकिन्छ । नागरिक समाजको कर्तव्य राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रह नराखी जनहितविपरीतका सरकारी क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाउने र कुनै काम गर्न वा नगर्न सरकारलाई बौद्धिक दबाब दिने हो, सुन्ने वा नसुन्ने सरकारको नैतिकताको कुरा हो । आफ्ना माग सरकारले पूरा गर्नैपर्छ भन्ने हठ राख्नु नागरिक समाजको होइन । यदि सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्ने इच्छा छ भने डाक्टर केसी राजनीतिमार्फत कार्यकारी पदमा पुग्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । प्रणाली सुधार गराउने दायित्य एक जना डाक्टरको होइन, सरकारको हो । प्राध्यापक केसीको माग पूरा हुने हो भने नेपालको चिकित्सा अध्ययन र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुनेछ । नेपालका बाँकी सबै निकाय र क्षेत्र तेस्रो विश्वस्तरको हुने तर एक÷दुई क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुन सम्भव हुन्छ र ? त्यसैले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा आधारित क्रमिक र सापेक्षित सुधार खोज्नु बुद्धिमानी हो । [email protected]
जलविद्युत कम्पनीको २ अर्बको साधारण सेयर चाडै आउने
काठमाडौं, २२ भदौ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर सार्वजनिक गर्नको लागि क्रेडिट रेटिङ गराएको हो । क्रेडिट रेटिङ सकिएपछि सर्वसाधारणको लागि सेयर आव्हान गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दिपक रौनियारले जानकारी दिए । अबको केहि दिन भित्रमा नै रेटिङको कार्य सकिने जानकारी प्राप्त भएको रौनियारको भनाइ छ । bikashnews.com ‘क्रेडिट रेटिङ गराएर मात्रै सर्वसाधारणमा सेयर आव्हान गर्न धितोपत्र वोर्डले निर्देशन दिएको थियो, रेटिङको कार्य सकिनै लागेको जानकारी पाएका छौ, त्यो सकिने वित्तिकै सर्वसाधारणलाई सेयर लगानीको आव्हान गरिन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रौनियारले भने । कम्पनीको सेयर रेटिङको कार्य इक्रा नेपालले गरिरहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निस्कासनको अनुमतिको लागि २०७१ माघ २२ गते धितोपत्र वोर्डमा निवेदन दिएको थियो । क्रेडिट रेटिङ गराएर मात्रै सेयर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले अरु सबै प्रक्रिया राम्रो भएपनि क्रेडिट रेटिङ गराउनु भनेको कारण साधारण सेयर निस्काशनमा ढिलाइ भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारको भनाइ छ । ‘हामी सेयर सार्वजनिक गरिहाल्ने तयारीमा र्छौ, आइक्राबाट रेटिङको कार्य सकिने वित्तिकै बोर्डलाई जानकारी दिने र बोर्डले अनुमति दिने वित्तिकै सेयर सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ,’ रौनियारले भने । कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ बराबरका २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सो कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष रहेको छ ।
२० लाख सवारी सडकमा, मोटरसाईकल मात्रै साढे १५ लाख
काठमाडौं, २२ भदौं । तराईमा प्रत्येक घरमा साईकल अनिवार्य जस्तै मानिन्छ तर अब नेपालमा घरघर मोटरसाईकल हुने अवस्था आउन थालेको छ । ५५ लाख घरधुरी रहेको मुलुकमा साढे १५ लाख नेपालीको घरमा मोटर साईकल छ । ४६ वर्ष भयो नेपालमा मोटरसाईकल भित्रन थालेको । आर्थिक वर्ष २०४६.४७ सालसम्ममा जम्मा ३४ हजार पाँच सय ७६ नेपालीसँग मात्रै मोटर साईकल रहेको थियो । तर अहिले त्यो संख्या बढेर १५ लाख ६७ हजार पाँच सय ४९ पुगेको छ । नारायण पौडेल/bikashnews.com देशभरका १४ वटै अञ्चल कार्यालयमा दर्ता भएका साढे १५ लाखमध्ये सात लाख मोटरसाईकल बाग्मती अञ्चल कार्यालयमा गुड्छन । बाग्मतीमा दर्ता भएका अधिकांश मोटर साईकल राजधानी उपत्यका भित्र गुड्ने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका निर्देशन मुक्ति केसी बताउँछन् । ७० लटका बाइकहरु बजारमा गुड्न थालिसकेका छन् । आर्थिक गर्ष २०७१÷७२ सम्ममा बाग्मती अञ्चलमा ६ लाख ५७ हजार ७ सय ९५ वटा मोटरसाईकल दर्ता भएका छन् । भदौं १५ गतेसम्ममा बाग्मतीमा थप ४३ हजार भन्दा बढी नयाँ मोटरसाईकल थपिएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ९६ हजार तीन सय ८३ वटा नयाँ मोटरसाईकल थपिएका छन् । ती मध्ये ५५ हजार आठ सय ४४ वटा नयाँ मोटर साईकल बागमति अञ्चलमा मात्रै थपिए । १३ हजार कार थपिए गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा १३ हजार पाँच सय ६० वटा कार, जिप तथा भ्यान थपिएका छन् । हालसम्म यी सवारी साधनको संख्या भने एक लाख ६३ हजार ६ सय ६७ रहेको छ । नेपाली सडकमा अहिले १९ लाख ९५ हजार चार सय चार वटा सवारी साधान गुडिरहेका छन् ।
सद्भाव विगारेको भन्दै कर्मचारीलाई समाजिक संजाल प्रयोगमा कडाइ
काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सरकारी कर्मचारीलाई फेसबुक र ट्वीटर चलाउन कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । समाजिक संजाल मार्फत विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायका विच फाटो ल्याउने र सद्भाव विथोल्ने प्रयास भएको र कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै कार्यालयले कडाइ गर्न लागेको हो । पछिल्लो समयमा फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक संजालवाट सामाजिक सद्भाव खलबलिने एबम् विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृतिको मूल्य मान्यतामा आँच आउने किसिमका अभिब्यक्ति, फोटो, कार्टुन, चित्र लगायतका सामाग्रीको सरकारी कर्मचारीले लाइक, सेयर, ट्याग,, ट्वीट र रिट्ीवट गरी सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले कडाइ गर्न कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘हाल मुुलुकका विभिन्न भागहरुमा विरोध, बन्द, हड्ताल जस्ता गतिविधिहरु भइरहेको सन्भर्दमा सामाजिक संजालहरुमा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने एबम् विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृतिको मूल्य मान्यतमा आँच आउने किसिमका अभिब्यक्ति, फोटो, कार्टुन, चित्र लगायतका सामाग्रीहरुको सम्प्रेषण हुने गरेको र यसवाट शान्ति सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्था रहेको छ,’ कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सामाजिक संजाल मार्फत सद्भाव विथोल्ने कार्यमा सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको कार्यालयको भनाइ छ । ‘यस्तो कार्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पनि संलग्नता हुने गरेको साथै यस्ता सामाग्रीहरुलाई कर्मचारीवाट लाइक, सेयर, ट्याग, ट्वीट, रिट्वीट आदि गरी सामाजिक संजाल मार्फत विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय एबम् ब्यक्तिप्रति आघात पुग्ने किसिमका फैलावटवाट सामाजिक सद्भाव खलल पर्न सक्ने देखिएको हुदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न नहुन सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ,’ कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि योजना सार्वजनिक गर्न लगाउने भएको छ । यस्तो योजना राष्ट्र बैंकमा मात्रै बुझाउदा के के न तयारी होला भनेर पूजी बजार प्रभावित हुने भएकोले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै सार्वजनिक गर्न लगाउने तयारी भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्नुपर्ने योजना ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यहि भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्नको लागि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको हो, उनीहरुले पेश गरेको योजनाको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुचित गर्न उनीहरुकै वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ असार मसान्तमा बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी पूजी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
