प्राधिकरणको सिइओमा ४ जनाको चर्चा, काँग्रेसले २ र एमालेले २ जना अघि सार्यो
काठमाडौं, २५ साउन । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि गठन गर्ने भनिएको पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसक्दा पुननिर्माण र नबनिर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । राजनीतिक भागबण्डा मिल्न बाँकी रहेको कारण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो । स्रोतको अनुसार प्राधिकरणमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले आफ्नो मान्छेलाई सिइओ बनाउन खोजेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाई भएको हो । प्राधिकरणको सिइओमा काँग्रेसले २ जना र एमालेले २ जना ब्यक्तिलाई अगाडि सारेका छन् । काग्रेसले प्राधिकरणको सिइओको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल वा सेना समायोजन समितिका संयोजक रहिसकेका बालानन्द शर्मामध्ये एक जनालाई सिइओ बनाउन प्रयास गरेको छ । उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले पिडिएनए प्रतिवेदन बनाउदा राम्रो भूमिका निर्वाह र गरेको र शर्माले सेना समायोजन गर्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ काँग्रेस बृत्तमा छ । पुननिर्माणको काम गर्नलाई सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले शर्मालाई सिइओ बनाउनु उपयुक्त हुने विचार काँग्रेस बृत्तमा छ । उनी नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त अधिकारी हुन् । यस्तै एमालेले पूर्व मूख्य सचिव तथा पूर्वगृहमन्त्री माधब घिमिरे वा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडामध्ये एकजनालाई सिइओ बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । प्राधिकरणको सिइओ कुन पार्टी नजिकका ब्यक्तिलाई बनाउने भन्ने तय अझै नभएकोले ब्यक्ति को हुने भन्ने पनि तय भएको छैन । तर सत्ता साझेदार काँग्रेस र एमालेले चाढै नै सिइओ नियुक्त गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने जानकारी दिएका छन् । गत विहिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अबको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिइओ नियुक्त गर्ने जानकारी दिएका थिए । यस्तै उद्योग मन्त्री तथा एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि अव चाढै नै सिइओ नियुक्त भएर प्राधिकरणले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।
अग्रगति र विकासको लागि न्यायप्रणाली बाधक छ-जगदीश दाहाल
नेपालको न्यायप्रणाली आर्थिक विकासलाई सहयोग गरिरहेको छ कि असहयोग ? अहिलेको न्याय प्रणालीलाई विकासमैत्री भन्न सकिदैन । नेपालमा कस्तो न्यायप्रणाली छ भन्ने बुझाउन म केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै कम्पनीले विदेशबाट मैदा आयात गर्छ । मैदामा १८० दिनभित्र उपभोग गर्नुपर्ने भनेर मिति तोकिएको हुन्छ । भन्सारमा राजस्व सम्वन्धि विवाद उत्पन्न हुन्छ, कर प्रशासनले मैदा नियन्त्रणमा लिन्छ । आयातकर्ता आफू अन्यायमा परेँ भनेर अदालतमा जान्छ । तर मुद्दामा अदालतको निर्णय २ वर्षपछि हुन्छ कि पाँच वर्षपछि हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । भएकै घट्ना हो १८० दिन भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने मैदाको पिठोबारे अदालतले पाँच वर्षपछि निर्णय गर्यो । फैसला कम्पनीको पक्षमा भयो । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि त्यो कम्पनीले अदालतबाट न्याय पायो कि पाएन ? वर्तमान युगमा औषधि, खाद्यन्य, निर्माण सामाग्री, अन्य धेरै उपभोग्य सामाग्री उत्पादन गर्दा ती वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति लेख्नु अनिवार्य छ । ती बस्तुबारे अदालतमा मुद्दा पर्यो भने तिनको हालत पनि त्यै मैदाको जस्तो हुन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेले २ वर्ष, ३ वर्ष वा ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्छु भनेर सरकारसँग लाईसेन्स लिएको हुन्छ । तर ठेकदारसँग विवाद पर्यो र मुद्दामा गयो भने ५ वर्षसम्म अदालतले किनारा लगाउँदैन । अनि कसरी उसले समयमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्छ ? हरेक उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा यस्ता समस्या छन् । न्यायप्रणालीले विकास परियोजनामा कस्तो असर गरेको छ भनेर मेलेम्ची खानेपानी परियोजना अध्ययन गरे पुग्छ । जहाँ अनेकौ मुद्दा परे र वर्षौसम्म निर्णय भएन । मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजान, विकास निर्माणलाई उच्च गतिमा अगाडि बढाउन हाम्रो न्यायपद्धति बाधक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय, विकास निर्माण, उद्योग, व्यवसायमा जब विवाद आउँछ र विवाद न्यायलयमा प्रवेश गर्छ र त्यो विवादलाई न्यायलयले दसौं वर्षसम्म फस्र्याैट गर्न सक्दैन । यो नै नेपालको दुभाग्य हो । जबसम्म अदालतले निर्णय दिने निश्चित समयसीमा तोकेर न्याय निरोपण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्दैन तबसम्म न्यायप्रणाली, छिटो, छरितो र सरल हुन सक्दैन । र, न्यायप्रणालीले आर्थिक विकासलाई मद्दत पनि गर्दैन । के तपाई न्यायप्रणाली नै गलत छ भन्दै हुनुहुन्छ ? मेरो भनाई अहिलेकै न्याय पद्धतिमा रहेर मुलुकको विकास र अग्रगति सम्भव छैन । विश्वका धेरै मुलुकमा विवाद अदालतमा दर्ता भएको २४ घण्टाभित्र फस्र्यौट हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने पक्ष पहिले नै प्रमाण पुर्याएर जान्छ । प्रतिवादीलाई प्रमाणसहित अदालत उपस्थिति हुन २४ घण्टा दिईन्छ । बादी र प्रतिवादी दुबैको भनाई सुनेर र प्रमाण हेरेर अदालतले तत्काल निर्णय गर्न सक्छ । नेपालमा मुद्दा दर्ता भएको २४ घण्टामा न्यायिक निर्णय गर्न अवरोधहरु के के हुन ? हामीले अभ्यास गर्दै आएको न्यायप्रणाली निकै पुरानो छ । जतिबेला सञ्चार जगतको विकास भएको थिएन, सूचना र प्रविधिको प्रयोग थिएन, विद्युतिय र डिजिटल सञ्चाल बाध्यम न्यायप्रणाली निर्माताहरुले देखेकै थिएनन्, त्यतिबेला बनेको न्यायप्रणालीमा बोकिरहेका छौं हामी । बाटोको म्याद १५ दिन दिइन्छ । म्याद बुझेपछि प्रतिवाद गर्न ३५ दिन समय दिईन्छ । फेरी ३० दिन अर्काे थप्न पाईन्छ । बाटोमा यात्रा गर्न र प्रतिवादको तयारी गर्न नाममा नै ८० दिन वित्छ । त्यसपछि प्रमाण बुझ्ने र साक्षी बकाउने लगायत विभिन्न किसिमका आदेश इजलासले दिने व्यवस्था छ । जुन आवश्यक छैन । २२ वर्ष भयो मैले अदालतमा वहस गर्न थालेको । साक्षीले बोलेको आधारमा एउटा पनि आदेश जारी भएको मैले देखेको÷भोगेको छैन । दावी गर्ने र प्रतिवाद गर्ने वकिलले गरेको वहस र उसले जुटाएको प्रमाणका आधारमा मात्र अदलतले फैसाला गरेको देखिन्छ । अदालतमा साक्षी पेश गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अचेल अदालतमा वादीले प्रतिवादीको मोवाईल नम्बर राखेर फिराद दर्ता गरेको हुन्छ । दर्ता भएपछि तुरुन्त फोन गरेर प्रतिवादीलाई २४ घण्टाभित्र प्रतिवाद अदालतले बोलाउन सक्छ । दुबै पक्षको बुझाएको प्रमाण र अदालतमा गरेको वहसका आधारमा ४८ घण्टाभित्र अदालतले फैसला सुनाउन सक्छ । त्यति गर्न किन पाँच वर्ष, दश वर्ष र वीस वर्ष कुराउन जरुरी छैन । सूचना, प्रविधि र यातायत क्षेत्रमा भएको यत्रो परिवर्तन पछि पनि किन १५ दिनको बाटोको म्याद, किन ६५ दिन प्रमाण जुटाउने म्याद ? यो विषयमा कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुदैन ? महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । इन्टनेटबाट मुद्दा दर्ता, तारिख लिन अदालत आउनु नपर्ने व्यवस्था, पेशीको सूचना मोबाइल वा इन्टरनेटबाट दिने व्यवस्था गरिने छ भनेर नीतिगत सुधारको अभिव्यक्ति यदाकदा आउने गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यौ छैन । भर्खरै नियुक्त हुनुभएका प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठले २२ हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् भन्नुभयो । प्रविधिको उपयोग भएको थियो भने २२ हजार मुद्दा बोकेर अदालत बस्नु पर्दैन थियो होला । कुनै पनि विवाद रहरले गरिन्न । रहरले अदालत कोही जाँदैन । विवाद मुद्दा लिएर अदालत जाँदा कुनै पनि नागरिकले तीन किसिमको नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । मानसिक तनाव हुन्छ । स्वास्थ्यमा ठूलो असर गरेको हुन्छ । खल्तीको पैसा खर्च हुन्छ । समय दिनुपर्छ, त्यो अर्को नोक्सानी हो । तर यहाँ आफू अन्यायमा परे भनेर वा न्याय पाउँ भनेर भन्दा ‘आए आँप, गए झटारो’ भनेर, अरुलाई दुःख दिन पनि मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । किनकी विपक्षीको खर्च बढी होस्, नोक्सान बढी होस्, गर्न लागेको कम वर्षौसम्म अवरोध होस्, मानसिक तनाव होस् भन्ने गलत मनासय त्यसभित्र लुकेको पाइन्छ । यदि अदालतमा छिटो निर्णय दिने हो भने यसरी लिङ्गरिङ गर्ने र अरुलाई दुःख दिने उदेश्यले कसैले पनि मुद्दा दर्ता गर्ने थिएनन् । २४ घण्टाभित्र निर्णय दिने अभ्यास अरु देशमा छ ? सिंगापुर, मलेसिया, बेलायतमा तत्काल न्याय निरोपण गर्ने न्याय पद्धति छ । त्यहाँ मुद्दाको प्रकृति हेरी २४ घण्टा, ४८ घण्टा, ७२ घण्टामा फैसला हुन्छ । विकसित मुलुकहरुमा बढीमा ७२ घण्टाभित्र निर्णय दिने न्यायप्रणाली अनुसरण भईसकेको छ । सिंगापुरमा जहाजबाट ल्याएको समानको विवाद अदालतले २४ घण्टा भित्र टुङ्ग्याउनेछ । ढिलो न्याय सम्पादन हुनुमा न्यायधिशहरु कति जिम्मेवार छन् ? म न्यायधिशलाई दोष दिने पक्षमा छैन । दोष सरकार कै हो, कानुन बनाउनेहरुकै हो । हो, न्यायधिशले चाहेमा केही छिटो हुन सक्छ तर कानुनले बाध्य पारेको अवस्थामा न्यायधिशले पनि केही गर्न सक्दैन । वकिलले चाह्यो भने पनि केहि छिटो हुन सक्छ । तर वकिलको व्यवसाय हो । न्याय दिलो हुँदा वकिललाई हानि हुँदैन, लाभ नै हुन्छ । मुद्दा लम्ब्याउनमा वकिल जिम्मेवार छैनन् भनेर म भन्दिन । न्यायधिशको जिम्मेवारी नै हुँदैन र वाध्यता पनि छैन भनेर म भन्दिन । वकिल वा न्यायधिशले चाहेर मात्र न्याय निरोपण छिटो हुने भन्ने कुरा बहुत थोरै मात्र हो । समग्र न्याय पद्दतिलाई छिटोचाँडो सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले नै प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । न्यायप्रणाली सुधार न्यायपालिकाबाट खोज्ने कि व्यवस्थापिका वा कार्यवालिकाबाट ? सुधारको प्रक्रियाको थालनी गर्ने ठाउँ कार्यपालिका नै हो । कार्यपालिकाले मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि व्यवस्थापिकले ऐन बनाउने हो । न्यायपालिकाका पात्रहरुले चाहेर पनि द्रुत मार्गबाट न्याय दिने भन्ने हुँदैन । किनकी न्याय सम्पादन भनेको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गर्ने हो । पक्ष वा विपक्षले ऐन दिएको सुबिधा प्रयोग गर्छन नै । राज्यले न्यायप्रणाली यस्तो हुनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेपछि मात्रै न्यायलयले कार्यसम्पादन गर्ने हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो । राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको लागि ठूला ठूला आन्दोलन भए । तर न्याय पद्धतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सकेन । कुना कन्धराबाट केही सुधारका प्रयास भएका छन्, तर त्यसबाट केही हुनेवाला छैन । अहिलेका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यलाई मैले भेटेर न्यायप्रणालीको सुधारका लागि एउटा समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थिएँ । विज्ञहरु पनि उपलब्ध छन्, आर्थिक स्रोत पनि जुटाउन सकिन्छ । समग्र न्ययाप्रणालीमा कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरि रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ । त्यो रिपोर्टलाई राज्यले ग्रहण मात्रै गरिदिए हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसको समन्वय म गर्छु, कानुन प्रणालीमा सुधार गरेको ऐतिहासिक जस तपाईलाई जान्छ भनेको थिएँ । उहाँसँग भेटेर कुरा पनि भयो । उहाँले मेरो प्रस्ताव ठिक छ, यो गम्भिर र गहन विषय हो भन्नु भयो । सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि भयो । पछि यो विषय पनि सेलाएर गयो । वकिलहरुको आचरण र व्यवसायिकता कुन लेभलमा छ ? कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने हिजोका वकिलहरु भन्दा आज निश्चय पनि राम्रा र गुणस्तरयुक्त, आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । वकालत पेशामा वकिलको क्षमतामा विकास भएको छ तर यो पेशामा पनि यदाकदा सेवाग्राहीका आलोचना नसुनिएको भने होइन । वकिलले चाहेर पनि गलत काम गर्न नसक्ने किसिमले कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्छ । न्यायधिशले चाहेर पनि बिचौलिया, वकिल र झगडियासम्म नपुगी न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठबाट हामीले कति सुधारको अपेक्षा गर्न सक्छौं ? वर्तमान प्रधानन्यायधिलाई मैले २०४८ सालमा प्रधानन्यायधिसको क्वार्टरमा विश्वनाथ उपाध्याय र म आपसमा कुरा गरिरहँदा उहाँ पुग्नु भएको थियो । उहाँ त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतका नवनियुक्त न्यायधिस हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बारेमा विश्वनाथ उपाध्यायले सक्षम, अँग्रेजी र नेपाली भाषामा राम्रो ज्ञान भएका, राम्रो बोल्न सक्ने, अन्तराष्टिय न्यायका क्षेत्रको समेत ज्ञाताका रुपमा चिनाउनु भएको थियो । कल्याण श्रेष्ठ बास्तवमै सक्षम, आँटिलो र विद्धान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर पनि उहाँबाट खासै आस गर्ने अवस्था छैन । उहाँको छोटो समय मात्रै बाँकी छ । एक बर्षभित्रमा उहाँले जति नै काम गरेपनि त्यो त्यति उपलब्धि मुलक हुनेछैन । वकिलहरुको शुल्क कम भएका कारण राम्रोसँग काम नगरेको र स्वार्थ समूहसँग नजिकिएको आरोप पनि छ ? यसमा आंशिक सत्य भएपनि म त्यो मान्न सक्दिन । वकिलहरु आफ्नो पेशा, व्यवसाय, निष्ठा, कार्यकुशलता र वरिष्ठताका आधारमा आफ्नो मार्केट बनाएका हुन्छन् । त्यसकै आधारमा झगडियाले वकिल छान्दछ । वकिलले फि तय गर्दा पनि झगडियाको क्रयशक्ति, वकिलको मेहनत र फि माग्ने शैली, आफ्नो अध्ययन, झगडाको प्रकृतिका आधारमा वकिलले फि निर्धारण गर्छ र झगडियाले वकिलको सर्भिस किन्छ । त्यसकारण न्युन पारिश्रमिककै कारण मात्रै यस्तो आरोप लागेको हो भन्ने मलाई त लाग्दैन । तर वकालत पेशामा सामान्यतया नयाँ प्रवेश गरेर आउनेका लागि धेरै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्नेछ र त्यसले पनि उसको जीवन यापन कठिन हुने देखिन्छ । यसको कारण पनि वकिलहरु नै हुन् । bikashnews.com हामीकहाँ वकिलहरु पनि विभिन्न प्रकारका छन् । एकथरी न्यायधिशसँग सम्पर्क रहेका छन् । न्यायधिशकै सहयोगि भएर, झगडिया र न्यायधिशबीच सम्पर्क सुत्र भएर काम गर्छन र कमाउँछन् । अर्कोथरी राजनीति पार्टी, तिनका नेताको सम्पर्कमा रहेका छन्, उनीहरु कै मिसनमा कम गर्छन् । अर्कोथरी विदेशी मिसनका नजिकमा रहेर, उनीहरुको हितमा काम गर्छन । अर्कोथरी रातारात गैर कानुनी रुपले कमाउन चाहने व्यापारीलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा रहेर काम गर्छन् । उनीहरुलाई कमाईको चिन्ता छैन । अर्कोथरी वकिल बाउबाजेका पालादेखि न्याय क्षेत्रमा छन्, न्यायधिश र वकिलका रुपमा घरानिय पेशका रुपमा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरुलाई पनि कुनै समस्या छैन । सरकारी वकिलबाट पेन्सन भएको, बैंकहरुको कानुन विभागबाट अवकास पाएको र कलेजका प्राध्यापकबाट रिटार्यट भएको तथा तल्लो तहका अदालतबाट पेन्सनबाट आएकाहरुलाई पनि अलि सजिलो छ । अर्काेथरी वकिलहरु विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध, फूलटाईम कर्मचारीको रुपमा काम गर्छन । आफूलाई कानुन व्यवसायी भनेर देखाउन मात्र बेला बेलामा कालो कोट लगायत न्यायलयको परिसरमा पुग्छन् । आए आँप गए झटारो । मुद्दा आईहाले हेर्यो नआए कुनै चिन्ता छैन । बाँकी सबैलाई यो पेशाबाट जीवन जीउन साह्रै कठिन छ ।
कमिशनमा नक्कली भ्याट करोबारीलाई छुट, पाँच दर्जन व्यवसायीले उन्मुक्ति पाए
Bikashnews.com काठमाडौं, २४ साउन । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राज्यको सात अर्ब रुपैयाँ लुटने मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानालाई दण्ड गर्ने सरकारको प्रयास विफल भएको छ । भ्याट प्रकरणमा परेका व्यापारिक घराना र राजस्व न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोका कारण सरकारको सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रयास विफल भएको हो । भ्याट छलीको विषयमा न्यायाधिकरणमा पुगेका व्यावसायिक फर्महरुमध्ये करिव ५ दर्जन व्यवसायीको मुद्दा सरकारको विपक्षमा फैसला भएको छ । न्यायाधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार मुद्दामा गएका व्यवसायी र न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा विभागले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको रकमको २५ प्रतिशत मात्र तिराएर मुद्दा फैसला गरिएको छ । यो फैसलाका कारण सरकारको अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले लामो समय अनुसन्धान गरेर नक्कली भ्याट विल प्रयोग गर्ने ५ सय १८ व्यापारिक फर्मबाट करिव सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विभागको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै न्यायाधिकरण पुगेका व्यापारिक फर्महरुको हालै मुद्धा फैसला हुँदा यस्तो चलखेल गरिएको हो । ‘भ्याट मुद्दामा गएका व्यवसायीहरुको न्यायाधिकरणले तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘मुद्दा छिनिएका सबै व्यवसायीलाई आयकर, जरिवाना र भ्याट तीनै पक्षमा फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको छ ।’ न्यायाधिश कुमार चुडाल, राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे र लेखा सदस्य भोला खकुरेलको बेन्चले व्यवसायीको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो । यसभन्दा अघि करिव एक दर्जन व्यापारिक फर्मको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधिश दिपककुमार कार्कीसहितको बेन्चले भने विभागले गरेको ठहरलाई मान्यता दिदैं सरकारको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको थियो । तर, चुडालसहितको अहिलेको बेन्चले भने पुरानो नजिरलाई उल्टाउँदै व्यवसायीहरुको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो । ‘न्यायाधिकरणको पहिलेको टिमले विभागले गरेका सबै जरिवानालाई सदर गरेर आयकर र भ्याट दुवै तिराउने फैसला गरेको थियो,’ न्यायाधिकरण स्रोतले भन्यो ‘अहिलेको टिमले व्यवसायीहरुसँग साँठगाँठ गरेर सबै उल्टा गरी फैसला गरेको छ ।’ स्रोतका अनुसार व्यवसायीको हैसियत र मुद्दाको किसिम हेरेर १० देखि २० प्रतिशत रकम लिएर सरकारको विपक्षमा मुद्दा फैसला गरिएको छ । व्यवसायीको मुद्दा फैसला गर्दा उनीहरुका नक्कली भ्याट विललाई पूरै मान्यता दिएकाले कुनै पनि व्यवसायीले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । व्यवसायीले नक्कली भ्याट विल पेस गरेर देखाएको खर्चलाई सदर गरिएको छ । न्यायाधिकरणले भ्याटको मुद्दामा तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ । ठूला व्यापारिक घराना र २० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीलाई भ्याट मुद्दामा पुरै उल्टाएर फैसला गरिएको छ । यस्तो फैसला भएका व्यवसायीहरुले भ्याट वापत विभागले तोकेको रकम एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ । यस्तै केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विललाई केही रुपमा सदर गरि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउने फैसला गरिएको छ । खासगरी १० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीहरुको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग पहुँच नपुग्ने केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विल सदर गरेर पनि फैसला गरिएको छ । ‘यही टे«न्डमा अरु सबै व्यवसायीक फर्महरुको पनि मुद्दा फैसला गर्ने हो भने सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ पनि पाउने संभावना देखिदैन,’ न्यायधिकरण स्रोतले भन्यो । न्यायधिकरणका अधिकारीहरुलाई मिलाएर आफ्नो पक्षमा मुद्धा फैसला गराउन सफल भएका केही व्यवसायीहरुले यस्तै मुद्दामा परेका अन्य व्यवसायीलाई मुद्दा मिलाइदिने भन्दै लविङ गरिरहेको पनि स्रोतको दावी छ । अर्थ मन्त्रालयले करिव चार वर्ष अगाडि व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिव एक वर्षको अनुसन्धान पछि मुलुकका अधिकांस ठूला व्यवसायीक घराना यो प्रकरणमा मुछिएको पाइएको थियो । सुरुमा यसको अनुसन्धान अहिलेका सामान्य प्रशासन सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइएको थियो । भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका धेरै जिल्लाहरुमा गरिएको थियो । अनुसन्धानले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेर व्यवसायीहरुले आयकर र भ्याट छलेको देखिएको थियो । विभागको अनुसन्धानले भ्याट विल नक्कली बनाउने, खर्च बढी देखाउन नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको भनी नक्कली विल प्रयोग गर्ने जस्ता तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो । व्यापारिक , निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता , इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने कम्पनीलगायत सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भ्याट छलेको देखिएको थियोे । भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप व्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै आयकर छले व्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । सरकारले व्यवसायीमाथि विश्वास गरेर भ्याट उठाउन जिम्मेवारी दिएकामा व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेको हुन् । सरकारले व्यवसायीलाई आफै कारोबारको विवरण बुझाउन र कर तोक्न सुविधा दिएकामा यसको पनि दुरुपयोग भएको छ । व्यवसायीहरुको छली बढ्दै गए पनि कुल राजस्व असुलीमा सरकारको हस्तक्षेपबाट ४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठने गरेको छ । कानुनी बाटो आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे व्यवसायीहरु पहिले विभागमै र त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले कर निर्धारण गरेको ३० दिनसम्म उनीहरुलाई कर तिर्ने समय दिइन्छ । त्यसपछि महानिर्देशकले हेर्ने गरी विभागमै रहेको प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि व्यवसायीहरु जान सक्छन् । विभागका महानिर्देशककोे फैसलामा चित्त नबुझे उनीहरु राजस्व न्यायाधिकारणमा जान सक्छन् । कानुनले विभागमा प्रशासनिक पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै महानिर्देशकको फैसला पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा फेरी पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरिएको करको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।
माछापुच्छ्रेको केन्द्रीय कार्यालय आजपनि बन्द
काठमाडौं, २४ । कर्मचारी युनियन गठनको विषयलाई लिएर ब्यवस्थापनले मनपरी सरुवा गरेको आरोप लगाएका कर्मचारीले आइतवार पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा सेवा ठप्प बनाएका छन् । गत शुक्रवार पनि सो कार्यालयवाट प्रवाह हुने सेवा अवरुद्ध भएको थियो । कर्मचारी युनियन गठन गर्न लागेकै आधारमा आफूहरुलाई मनपरी र अन्यायपूर्वक सरुवा गरिएकोले आन्दोलित हुनुपरेको युनियन गठनमा पहल गरिरहेका बैंकका कर्मचारी राकेश यादबले जानकारी दिए । आइतवार पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा सवै सेवा अवरुद्ध भएको छ । ‘हामीले युनियन गठनको पहल गरेका थियौं, ब्यवस्थापनले यो विषयमा असहमति जनाउदै मनपरी रुपमा हामीलाई सरुवा गरेको छ, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ यादबले भने । बैंक ब्यवस्थापनले आफू संविधान र कानुन अनुसार संगठित हुन खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिएकोले आन्दोलित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । यता ब्यवस्थापनले भने युनियन गठन र सरुवाको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएको छ । युनियन गठन गरेर संगठित हुन पाउने कानुनी अधिकारलाई आफूहरुले अबरोध गर्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने भन्दै बैंकको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई काममा लगाउने अधिकार कम्पनीको भएको ब्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ । ‘युनियन दर्ताको विषय हामीलाई जानकारी छैन, हाम्रो बैंकमा मात्र होइन अन्यत्र पनि युनियन छन्, यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन, कानुनी रुपमा उहाँहरु संगठित हुन कसैले रोक्न सक्दैन, तर कम्पनीको आवश्यकता अनुसार काम लगाउन हामीले पाउनु पर्छ’ ब्यवस्थापन तहका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले कर्मचारीको जायज माग भए कानुनी रुपमा आउन अनुरोध गरेको छ । बैंक जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा बन्द र हड्ताल निषेध गरिएको भएपनि कर्मचारीले अराजकता प्रदर्शन गरेर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेको ब्यवस्थापनको आरोप छ ।
प्रभु बैंकको नाफा १ अर्ब ३ करोड, नाफामा राईटव्याकको योगदान बढी
काठमाडौं, २४ साउन । प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बैंक २४ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा थियो । खराव कर्जामा गरिएको प्रोभिजनबाट १ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँ राईटव्याक भएकोले नाफा उच्च देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नियमित नभएपछि कर्जा रकम बराबर नाफाबाट झिकेर प्रोभिजन गर्नुपर्छ । कर्जा असुलीसँगै प्रोझिजनमा राखिएको रकमलाई नाफामा राख्ने अभ्यास छ । बैंकको सञ्चालन नाफा भने १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र छ । सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ८९ करोड गरेको बैंकले कर्मचारी खर्च ४९ करोड, अन्य खर्च ५३ करोड गरेको छ । ६७ करोड रुपैयाँ विग्रेका कर्जामा प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकको सञ्चालन आम्दानी ज्यादै कम देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको सञ्चालन नोक्सान नै ५९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । एक आर्थिक वर्षमा नै उच्च नाफा आर्जन गरेको बैंक संचित नाफामा गएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा बैंकको संचित कोषमा ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । २०७१ असार मसान्तमा बैंक ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानमा थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ३२ पैसा ऋणात्मक रहेकोमा गत वर्ष २८ रुपैयाँ ११ पैसा भएको छ । बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप ११५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा लगानी पनि ११६ प्रतिशतले वृद्धि भई २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको लगानी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि व्यापार विस्तार गर्न बैंकलाई पुँजी पर्याप्त छ । बैंकको सीडी रेसियो ६६ प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी ११.२० प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरी थप पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ भने ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गरी पुँजी पाँच अर्ब ९२ करोड बनाउँदै छ । हाल प्रभु बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकले ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ असाधारण नोक्सानी बोहोरेको छ । आईतबार प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उक्त नोक्सानी कसरी भएको भन्ने उल्लेख छैन । कर्जा अपलेखन गरी बैंकले उक्त नोक्सानी साकार गरेको हुनसक्छ । बैंकको खराव कर्जा भने ७ दशमलव ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । एक वर्षअघि खराव कर्जा २४ दशमलव १८ प्रतिशत थियो ।
संचालक नेपालका सम्धी गुराँस लाइफको सिइओमा नियुक्त
काठमाडौं, २१ साउन । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा शंकर दाहाल नियुक्त भएका छन् । बीमा समितिले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । दाहालले आजैदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएर कार्यभार सम्हालेका छन् । दाहाल सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बाणिज्य बैंकवाट अवकास पाएका ब्यक्ति हुन् । उनसँग यसअघि सनराइज बैंक र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमै विज्ञ संचालकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । दाहाललाई सिइओ बनाउनु अघि कम्पनीले अघोषित रुपमा कम्पनीकै सल्लाहकार सुनिल देबकोटालाई सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओ बनाउने निर्णय गरेको पनि थियो । तर बीमा समितिले उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सिइओ बनाउने स्वीकृति दिएको थिएन । बीमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका अनुसार समितिको स्वीकृतिमा मात्रै सिइओ नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरुलाई छ । देबकोटा यसअघि गुराँस लाइफ इन्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विभिन्न समयमा सिइओ भैसकेका ब्यक्ति हुन् । समितिले स्वीकृति नदिए पनि अघोषित रुपमा सिइओको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका देबकोटा भने दाहाललाई सिइओ बनाइएपछि कार्यालय नै जान छाडेका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । नबनियुक्त सिइओ दाहाल कम्पनीकै संचालक समिति सदस्य दीपक नेपालका सम्धी हुन् । नबनियुक्त सिइओ दाहालकी भान्जी संचालक नेपालका छोराले विहे गरेका छन् ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्य बन्न पाउने
काठमाडौं, २१ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सुचीमा परे त्यस्ता संचालकको सम्पत्ति पनि नचल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा परेको संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखेर अन्य ब्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको हो । ‘इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका संस्थापक शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । अबका दिनमा भने एक शाखामा पैसा राखेर अर्काे शाखावाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम झिक्नु पर्ने भएमा शुल्क लाग्ने भएको छ । गत बर्षको एकिकृत निर्देशनमा आफूले कारोवार गर्ने गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखावाट कारोवार गरे पनि शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था भएकोमा यसबर्षदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको एविविएस कारोवार गर्दा शुल्क लाग्ने भएको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु एकलाख सम्मको एबीबीएस सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क लिन बाधा पुगेको मानिने छैन,’ एकिकृत निर्देशनमा खाता संचालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि खाता संचालन गर्दा, बन्द गर्दा र एविविएस सेवा लिदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने भन्ने ब्यवस्था थियो । कर्जा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको किस्ता नसके त्यसमा लाग्ने जरिवानामा केहि राहत पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा लाग्ने बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समय अवधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता सावा रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले बिलम्ब भएको समय अवधिको लागि कायम हुन आउने रकम लिन पाउने ब्यवस्था थियो । ‘कर्जामा लाग्ने पेनाल ब्याज दर कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, पेनाल ब्याज लिंदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधीका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन पाइने छैन, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै नयाँ ब्यवस्थामा बाणिज्य बैंकका साथै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्यको रुपमा काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै थियो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई साँचो बुझाउने, माथेमा आयोगको ‘प्रतिवेदन हावादारी’
काठमाडौं, २० साउन । निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए कलेजको साँचो बुझाउने घोषणा गरेका छन । निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने नियत राखेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई ताला साँचो बुझाउनुको विकल्प नभएको बताए । Bikashnews.com नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा संगठनका महासचिव डा. सुनिल शर्माले पनि कडा आन्दोलनको तयारी भैरहेको बताए । ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यो नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने नियत सहित आएको छ, यसलाई हामी स्विकार्दैनौ’– डा. शर्माले भने । शर्माको लगानीमा राजधानीमा पिपुल्स मेडिकल कलेज लाईसेन्सका पर्खाईमा रहेको थियो । बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. बसुरुद्धिन अन्सारीले पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हावादारी भएको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा नमान्ने घोषणा गरे । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भिर दुरगामी प्रभाव पर्ने बताउँदै माथेमाले त्यस्तो प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो सम्मान घटाएको दावी समेत गरे । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जसँग एउटा पनि बेड नभएको, एमबिबिएस तथा एमडीमा एउटा पनि सिट नरहेको उल्लेख गरेको छ । तर अन्सारीको नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जले १५० जनालाई एमबिबिएस र ४२ जनालाई एमडि अध्ययन गराईरहेको छ । आफ्नो कलेजसँग ७५० बेड रहेको अन्सारीले बताए । ‘कुन कलेजसँग कति सिट छन र कति वटा बेड छन भन्ने तथ्य समेत पत्ता लगाउन नसक्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई के भन्ने ?’– अन्सारीले प्रतिप्रश्न गरे । ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन नेपाली पुँजी विदेश पलायन गराउने गलत नियत सहित आएको छ, यसले माथेको सम्मान समेत घटाएको छ’–अन्सारीले भने । आन्दोलन र कानुनी उपचारको प्रक्रिया एकै पटक थाल्ने उनले बताए । रिजालले पनि माथेमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । शुल्क, सिट संख्या र प्रवेश परिक्षा लगायतका बिषयहरु आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा रहेको उनको दावी छ । अर्बाै लगानी गरेर पुर्वाधार तयार गरिसकेका र पुर्व अनुमति पनि लिईसकेका कलेजहरुका सवालमा अनावश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरेर माथेमाले माफियाहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप डा. शर्माले लगाए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण अवैज्ञानिक भएको पनि आरोप लगाएका छन । ‘अधिकतम शुल्क ३५ लाख भनिएको छ, त्यसको आधार के हो ? किन ५० लाख भएन र किन २० लाख भएन ? त्यसको कारण खोई ?’– उनीहरुको प्रश्न छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले शुल्क निर्धारण, सिट संख्या, पुर्वाधार र कहाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने र कहाँ नपाउने लगायतका बिषयमा सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पनि प्रवेश परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था आयोगले सिफारिस गरेको छ । राजधानी भित्र तत्काल नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, क्षेत्रिय विश्व विद्यालयहरुले अन्य क्षेत्रमा कलेज खोल्न नपाउने लगायतको सिफारिस माथेमा आयोगले गरेको छ ।
