कृषि र उर्जामा २० प्रतिशत लगानी गराउने राष्ट्र बैंकको प्रयास अलपत्र
विकाशन्यून/काठमाडौ । २ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ । सो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा भन्दै लगानी गर्न दिएको दबाबले कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नटेरेपछि निर्देशन अलपत्र परेको हो । राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष अगाडिको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको २० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थालाई कानुनी रुप दिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनलाई आनाकानी गरेका हुन् । गत असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकले यस्तो क्षेत्रमा आफ्नो लगानीको २० प्रतिशत नपु¥याएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गएको देखिदैन’– राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने– यसरी लगानी भएन भने के गर्ने भन्ने ब्यवस्था नभएकोले उनीहरुलाई लगानी बढाउन बाध्य बनाउन पनि सकिएन । कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम लगानी गर्नु पर्ने भन्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था स्वच्छिक हो कि वाध्यकारी भन्नेमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको पनि फरक मत पाइएको छ । केहि अधिकारीहरु भने २० प्रतिशत रकम लगानी नगर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नै पर्ने अडानमा देखिएका छन् भने केहि अधिकारीहरु कानुनी आधार नभएकोले कारवाही गर्न नहुने तर लगानी बढाउन दबाब दिन सकिने अडानमा छन् । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूहरु तयार भएपनि कर्जाको मागै नभएकोले बढाउन नसकिएको बैंकर्सको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिक विकास अझै पनि नभैसकेकोले संस्थागत रुपमा कर्जाको माग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रमा माग नै कम भएकोले २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिएन’– एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने– माग आउने हो भने ५० प्रतिशत पनि लगानी गर्न आपत्ति हुने कुरा थिएन । माग नै कम भएर कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको अवस्थामा उपयुक्त प्रश्ताव सहित कर्जाको माग हुने हो भने बैंकहरुले तत्कालै लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । यता राष्ट्र बैंक भने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै कडाइका साथ पालना गराउने अभियामा जुटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु कर्जा लगानी बढाउन सकिएन भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने तर राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आलटाल गर्ने गरेकोले कडाइका साथ पालना गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लामो समय अमेरिका रहेकोले यससम्बन्धमा उच्चस्तरीय छलफल हुन सकेको छैन । गभर्नर डा. खतिवडा आइतवारदेखि कार्यालय आउने भएकोले २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गर्न नसक्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई वाध्यकारी रुपमा लगानी गर्नै पर्ने ब्यवस्था ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको पत्र थन्क्याएर अभियुक्तको पक्षमा प्रहरी
२८ असोज । न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिका प्रोपाइटर प्रसान्त अग्रवाल विरुद्ध छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकको अनुरोधभन्दा पहिला अग्रवालकै उजुरीको छानविन सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले अग्रवाल विरुद्ध बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानविन गर्न नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गरेको थियो । तर प्रहरीले अग्रवालको उजुरीको आधारमा एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जसोदा सैजु र संचालक पुष्पज्योति ढुंगानालाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । अग्रवालले बैंकका तत्कालिन सिइओ सैजु र संचालक ढुंगानाले आफूले बैंकमा राखेको ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको आरोप लगाएर उजुरी दिएपछि प्रहरीले दुबै जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर छानविन गरिरहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न गरेको पत्राचार भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रशान्त अग्रवालले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा एकै दिन २ करोड रुपैयाँसम्म पैसा राख्ने र राखेकै दिन पुन त्यो पैसा निकाल्ने गरेका थिए । यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यो नियम छल्न उनले एकै दिन ५० लाख रुपैयाँसम्मका धेरैवटा चेक काट्ने र नगदै लिने गरेका थिए । यस्तो कारोवार शंकास्पद लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगतको वित्तीय जानकारी इकाइले अग्रवालमाथि छानविन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको थियो । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले अग्रवालले गरेको कारोवारको विवरण सहित दुबै निकायमा पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म छानविन प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद पोखरेल इकाइबाट साउनमा आएको कुनै पनि पत्रको कारवाही अगाडि नबढेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नकै लागि ९० दिन म्याद हुन्छ,’– पोखरेलले भने– यहिबीचमा विभागको ठूलो टीम भारतमा तालिमको लागि गएकोले साउनमा आएको पत्रको कारवाही अगाडि बढेको छैन । तर उनले अनुसन्धानको क्रममा रहेको वा विभागमा आएको उजुरीको आधारमा व्यक्ति विषेशको जानकारी दिन नसकिने बताए । इकाइले शंकास्पद कारोवारको सबै जानकारी विभागमा दिने गरेको भएपनि यस्तो कारोवारमा अपराध जोडिएको भए मात्र आफ्नो विभागले हेर्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘कसैले अपराध गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने मात्र हामीले हेर्ने हो,’– उनले भने– अपराध पुष्टी हुन सकेन भने हामी कसैको सम्पत्तिको पछाडि लाग्दैनौं । अग्रवाल विरुद्ध पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै सिआइबी स्रोतले भने इकाइबाट यस्तो पत्र नै प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने विभाग र सिआइबीलाई एकै दिन एउटै समयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ । अग्रवाल प्रकरणमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र सिआइबीको अनुसन्धानमा तालमेलको अभाव पाइएको छ । सिआइबीले बैंकको कुलेश्वर शाखाबाट भएको गुड फर पेमेन्ट चेक प्रकरणमा दोषी देखिएका मनोज कुमार चौरसियासँग अग्रवालको व्यापारिक सम्बन्ध भएको र उनका गतिविधि पनि शंकास्पद भएको पत्ता लगाएको छ । तर महाशाखाले अग्रवालको त्यस्तो गतिविधिको बेवास्ता गर्दै उनले दिएको उजुरीलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सिआइबी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अग्रवाल र चौरसिया व्यापारिक साझेदार भएको तथ्य भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार चौरसिया प्रोपाइटर भएको आवर नेपाल ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकबाट २०६७ बैशाखमा ८२ लाख, १ करोड ९० लाख र २ करोड २० लाख गरी तीन चरणमा लिएको ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा प्रशान्त अग्रवाल ब्यक्तिगत धनजमानी बसेका छन् । सोही मितिमा अग्रवाल प्रोपाइटर भएको न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिले सोही बैंकबाट लिएको २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा चौरसिया व्यक्तिगत धन जमानी बसेका छन् । यस्तै अग्रवालको खाताबाट चौरसियाले सन् २०११ को जनवरी महिनामा १ करोड रुपैयाँ झिकेको र सोही बर्षको अप्रिल, जुन र अगष्ट महिनामा ३, ४ र ६ लाख गरी १३ लाख रुपैयाँ चौरसियाले अग्रवालको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको बैंक विवरणबाट पाइएको सिआइबी स्रोतको दाबी छ । चौरसियाका लेखापाल (एकाउनटेन्ट) कुमार ढकालको डायरीबाट उनीहरुको व्यापारिक सम्बन्ध अझ खुलेको सिआइबीको भनाइ छ । ढकालका बाबुले अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरेको डायरीमा छोटो समयमा नै अग्रवालले चौरसियासँग विभिन्न मितिमा गरी २७ करोड रुपैयाँ लिएका र २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका उल्लेख गरिएको पाइएको छ । सो डायरी अदालतमा पनि प्रमाणका रुपमा राखिएको छ । यस्तै चौरसियाका एकाउन्टेन्ट ढकालले अग्रवालको खाताबाट सन् २०११ को जनवरीमा नै ३५ लाख रुपैयाँ निकालेको र सोही वर्षको फेब्रुअरीमा २ लाख रुपैयाँ अग्रवालको खातामा बैंकको व्याजको रुपमा जम्मा गरिदिएको पाइएको छ ।
पुसभित्रै फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण सम्झौता
२७ असोज । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र आयोजना निर्माण सम्झौता हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि खोलेको टेन्डरको अन्तिम दिन आइतबार तीनवटा निर्माण कम्पनीले आशयपत्र बुझाएपछि तीमध्येबाट एकलाई आयोजना निर्माणका लागि पुसभित्रै सम्झौता गर्ने सरकारी तयारी छ । आयोजनाले गत भदौ २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो । ७६ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क लिमिटेड, ओरियन्टल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ प्रालि र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गरी तीनवटा भारतीय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् । सन् २०१२ मा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर र आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसनले आशयपत्र बुझाएका थिए । त्यसबेला ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरेर लगे पनि चारवटा कम्पनीले मात्र आवेदन प्रस्ताव हालेका थिए । यसपटक पनि चारवटा भारतीय र चारवटा चिनियाँ कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरी लगे पनि तीन भारतीय कम्पनीले मात्र आवेदन हालेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले भने चीनमा नयाँ वर्ष परेकाले थप समयावधि माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर नियमअनुसार थप समय नदिई आवेदन हाल्ने कम्पनीको आशयपत्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरी मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्नेछ । समितिले मुख्यतया आशयपत्र बुझाउने कम्पनीको आर्थिक, प्राविधिक र अनुभवलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । यी तीन क्षेत्रमा तोकिएको १ सय पूर्णांकमध्ये ६० अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी अन्तिम सूची (सर्ट लिस्ट) मा पर्नेछन् । त्यसपछि सरकारले प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) गर्नेछ । लक्ष्यअनुसार काम भएमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को ६ महिना लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र आयोजना निर्माण सुरु हुनेछ । फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र निर्माण सुरु हुने सम्भावना छ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले न्यूनतम राजस्व (प्रतिफल) को ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । जसका लागि सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर्ने बताएको छ । २० प्रतिशत भनेको १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । आयोजनाको कूल लागत ७६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययन निकालिएको छ । त्यसबाहेक जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको मुआब्जा रकम पनि सरकारकै तर्फबाट थप लगानी हुने भएको छ । फास्ट ट्रयाकको ७६ किलोमिटर लम्बाइमध्ये खोकना गाविसमा ६ दशमलव ३ किलोमिटर खण्ड पर्छ । फास्ट ट्रयाकका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्दा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । सरकारको योजनाअनुसार काम भए ५ वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने, २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने र त्यसपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यदि निर्माण कम्पनीहरूले फास्ट ट्रयाक बनाउन इच्छा नदेखाए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो आयोजना निर्माण गर्ने मन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
आयोगले ठूला आयोजनाको योजना बनाउनेछ
तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हु“दा केही मानिसहरूले तपाईलाई अयोग्य भनेर आलोचना गरे नि ? मलाई कसैले पनि प्रत्यक्ष रुपमा अयोग्य भनेर भनेका छैनन् । तर, एक खालका व्यक्तिहरूले आयोगमा ६० वर्ष नाघेका दाह्री कपाल फुलेका मान्छेलाई नियुक्ती गरिनुपर्छ भनेका थिए । यसअघि डा. रामशरण महत ४३ वर्षमै आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको थियोे । म ४५ वर्षमा उपाध्यक्ष भए“ । पढाइको कुरा गर्दा मैले पनि ऊर्जा अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको हु“ । तसर्थ, ममाथि लगाइएको आरोपलाई अवसर र चुनौतिको रुपमा लिएको छु । आफूलाई योग्य सावित गर्न के के गर्नुहुन्छ त ? केही नया“ काम थालिसकेका छौं । आगामी दिनमा बजेटको भाग २ ननिकाल्ने र योजना आयोगबाट स्वीकृति भएका कार्यक्रम पुन आयोगमै पास गर्न ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । जसले आयोगको ४० प्रतिशत काम स्वतः घट्नेछ । आयोगले आगामी दिनमा सरकरलाई नीतिगत पुनर्संरचनामा सहयोग गर्ने, ठूला आयोजनामा काममा लाग्ने जस्ता काम गर्न थालेका छौं । जस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्टको लागि म आपै“m ५० दिनसम्म लागिपरे । म आउनुभन्दा अघि १३ औं त्रिवर्षी आयोजना प्रकाशित भएको थिएन । त्यो हामी आउने वित्तिकै कुनै कन्सल्टेन्ट नराखी आºनै मेहनतमा निकालेका छौं । अहिले आयोगको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ । आयोगलाई नया“ तरिकाबाट अघि बढाउन अघि बढाउन लागेका छौं । तर, त्यसको लागि केही गृहकार्य गर्नु बा“की छ । जस्तैः हामीले देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट एक तह माथि पु¥याउन, देशमा दिगो विकास गर्न र आयोगकै पुर्नसंरचना गर्ने कमिटी बनाएका छौं । ती कमिटीले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्छ । आयोग सरकारस“ग समन्वय गरी नीतिगत पुनर्संचरना गर्ने कामतर्फ लागि परेको छ । आयोगले गर्दैआएका मध्ये ४० प्रतिशत अनावश्यक काम घटाएको बताउनुभयो । त्यसो भए आयोगले आगामी दिनमा के काम गर्नेछ ? भिजन नभई देश अघि बढ्न सक्दैन । जसलाई लागि हामीले चरणबद्ध रुपमा योजनाहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्र विकासको लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ, कुन÷कुन क्षेत्रमा लगानीको जरुरी छ, लगानीको स्रोत कहा“बाट जुटाउने, के–कस्ता नीतिगन सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने विषमा आयोग केन्द्रित हुनेछ । अहिले विकास निर्माणका केही खाकाहरू तयार भएका छन् । ती राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित छन् । तिनलाई एकेडेमिक बनाएर लैजानु जरुरी छ । देशका ठूला–ठूला आयोजनाको नीतिगत पुर्नसंरचनामा सहयोग गर्दैआएको छ । यस्तै, हामीले अनुगमनको काम पनि गरिरहेका छन् । तसर्थ, नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझाव पनि दिनेछौं । हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम सुरु गरेको भए नतिजा आउने थियो । अहिले पुनर्संरचनामा लागेका हुनाले नतिजा आउने केही समय लाग्नेछ । सार्क सम्मेलनपछि अल्पविकसित देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैंठक गर्न लागिरहेका छौं । ओजना आयोगको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन् नि ? हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम गर्न पाएका छैनौ । बजेट हामी आउनुभन्दा पहिला नै पास भइसकेको थियो भने त्रिवर्षीय ओजनाको काम सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा नीतिगत डकुमेन्ट बनाउने तयारीमा छौं । आगामी दिनमा आयोग खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यसको प्रभावकारितामा भरपर्छ । जागिर मात्र खाने हो भने यसको काम छैन । यदि सैद्धान्तिक रुपमा सोच्ने हो भने निजी क्षेत्र एक्टिभ नभएका ठाउ“मा काम गर्न योजना आयोग नै चाहिन्छ । जबसम्म जनतलाई समानुपातिक रुपमा विकासको सुविधा पुग्दैन तबसम्म त्यस्ता जनलाई स्रोत र साधनमा पहु“च पु¥याउन आयोग महत्वपूर्ण भुमिका रहनेछ । जस्तैः कर्णालीमा कुनै पनि निजी क्षेत्र गएर फास्ट ट्र्याक बनाउ“दैन, सबै जिल्लाबाट मन्त्री बन्दैनन् । तसर्थ, जुन नामबाट पुकारेपनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा स्रोत र साधनको बा“डफा“डका लागि पनि आयोगको आवश्यकता छ । नेपाल अल्पविकसित देशबाट माथी उठ्न ७ वर्षमा ९७ खर्व रुपैया“ खर्च गर्नुपर्ने छ । जसको दुई तिहाई अंश निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ती सबैको समन्यव गर्न सक्दैनन् । त्यसको समन्वय गर्ने काम पनि आयोगले नै गर्ने हो । आयोग स्थापना भएको ६ दशक हुन लाग्यो तर, कर्णाली जहिले पनि अविकशित क्षेत्र रह्यो । खै त आयोगले समावेशी विकास गर्न मद्दत गरेको ? कर्णालीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । हुम्ला र डोल्पामा पनि छिट्टै पुग्दैछ । कर्णालीमा पुल, स्कुल, हस्पिटल पनि थुप्रै बेनका छन् । यदि आयोग नभइदिएको भए त्यो पनि बन्ने थिएन कि ? आयोगले स्रोत साधनको बा“डफा“ड गर्ने हो त्यसको प्रभावकारिता हेर्छ । आयोगको काम योजना बनाउने हो त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने र प्रभावकारिता हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्छ । आयोगको अर्को काम योजनाहरू कार्यान्वयनमा जा“दा कहा“ समस्या परे तिनको नीतिगत रुपमा समाधान गर्ने हो । जस्तैः राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको उपसमितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई बनाइएको हुन्छ । समितिको संयोजक स्वयम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जसले गर्दा कुन–कुन स्टेजमा समस्या आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निकाय आयोग हो । सायद हामी त्यसमा पछि प¥यौ कि । योजनाको लागि स्थानीय निकायबाट, मन्त्रालयबाट सिफारिस आउ“छ त्यसमा आयोगले पास गर्ने काम मात्र गर्छ । अनुगमन पनि गर्दैन । कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिदैन । के योजना आयोग सेरेमोनियल किङ जस्तै हो ? होइन । यो सल्लाह दिने निकाय हो । यसले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कसरी स्रोत जुटाउने तथा बा“डफा“डका विषयमा सल्लाह दिन्छ । आम्दानी र खर्चको क्याल्कुलेशन पनि आयोगले नै गर्छ । त्यस्तै, बजेटको सिलिङ पनि आयोगले नै तोक्ने हो । कुन ठाउ“मा कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको सिलिङ पनि आयोगले नै निर्धारण गर्छ । आयोगले योजना बनाउ“छ तर, कार्यान्वयनको पाटो हेर्देन । आयोगलाई अनुगमन गर्ने अख्तियारी नदिएसम्म प्रभावकारी हु“दैन, भनिन्छ नि ? अनुगमन गर्छ । योजनाको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनि अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । आयोगले हाल समस्यामा परेका शिक्षा तथा वन ऐन ३ महिनाभित्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेका छ । यदि ३ महिनाभित्र संसद्मा पेश भएन भने किन भएन त्यसको फलोअप गर्ने छौं । आयोगले विभिन्न काममा सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्छ । त्यसो हो भने आयोगको नाम परिवर्तन गरी सल्लाहकार बोर्ड राखे हु“दैन ? आगोगको काम रिसोर्सको प्लानिङ गर्ने पनि हो । विभिन्न जिल्ला तथा अन्य निकायबाट कति राजस्व संकलन भएको त्यसको विषयमा पनि प्लानिङ गर्छ । यसले सल्लाह दिने काममात्र गर्दैन । पछिल्लो समय आयोग पुर्नसंरचनाको विषय उठिरहेको छ । यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्दै हुनुहुन्छ ? सम्बन्धित मन्त्रालय र आगोगको सहकार्यमा विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नका लागि सहयोग गर्ने, आर्थिक विकासका लागि रणनीति योजनाको विकास गर्ने । अर्को अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने । हाम्रो कतिपय कार्यक्रमहरू धेरै वटा मन्त्रालय मिलेर गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । यसअघि सानाखालका आयोजना पनि योजना आयोगबाटै स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउ“छौं । विशेषगरी योजना आयोगले ठूला खालका कार्यक्रमको योजना बनाउने र स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा सं्रोत–साधनको बा“डफा“ड गर्नेछ । योजना आयोगको कार्यक्रमा स्थानीय निकाय जवाफदेही नभएको पाइएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ? यो चाही बजेटको भाग २ को कारणले गर्दा भएको समस्या हो । भाग २ मा विकासप्रेमी तथा सभासद्को आग्रहमा आयोगले बजेट दिन्छ तर, स्थानीय निकायलाई थाहा हु“दैन । यस्तै भाग २ को कार्यक्रमा बजेट पनि एकदमै थोरै जान्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसरी गएका बजेट प्लानिङ गर्नमै ठिक हुन्छ । बजेटको दोस्रो भाग प्रकाशित नगरेपछि यस्ता समस्या स्वतः घट्नेछ । आगामी दिनमा स्थानीय स्थतरका सामान्यखालका आयोजना निर्माणका लागि रकम जाने निकाय के हुन्छ ? स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समितिमार्पmत् नै आयोजनाहरू सञ्चालन हुनेछन् । जसअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सहज हुनेछ । यो वर्षको बजेट अझै पास भएको छैन । आयोगले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ? पुरानो पेस्की बजेट पास भएको छ । जसअनुसार पुराना कार्यक्रमहरू अघि बढाउने काम भइरहेको छ । यस वर्षको बजेट पनि केही भित्रै पास हुने अवस्थामा छ । जसले गर्दा काम गर्न त्यति असहज बनाउनेछैन । बजेटका कारण हाम्रो पहिलो चौमासिकलाई त्यतिकै खेर जा“दोरहेछ है ? आगामी दिनमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । बजेटको भाग २ ननिकालेपछि सबै कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमै आउनेछ । अब हाम्रो दबाब छिटो बजेट पास गर्नेमा कन्द्रित हुनेछ । आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रमहरू पहिलो चरणदेखि नै सञ्चालनमा आउनेछ ।
८ अर्ब लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै
काठमाडौंमा ‘शेराटन काठमाडौं होटल’को निर्माण कार्य सुरु भएको छ । एमआईटी ग्रुप होल्डिङसको लगानीमा निर्माण शुरु भएको पाँचतारे होटलको सिलान्यास शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका छन् । करिव ८ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने होटलमा शत् प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहने कम्पनीका सिइओ शेष घलेले जानकारी दिए । होटलको प्रर्वद्धक अष्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङस रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्ने छ । होटल काठमाडौंको मुख्य केन्द्र कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिव १४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने छ । कम्पनीका अुनसार १७ तलाको होटलमा दुई तला पाकिर्ङ, बेसमेन्ट, लवीसहित १३ वटा तलामा गेष्टरुम रहनेछन् । होटल निर्माणका क्रममा करिव ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल संचालनपछि ४५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउने छन् । ‘होटलको डिजाइन र नक्सा पास भइसकेको छ, अहिले सिंगापुरमा डकुमेन्टेसन गर्ने काम भइरहेको छ, अबको २÷३ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सुरु हुनेछ’ सिइओ घलेले भने– ‘सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा होटलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल संचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ होटलको मूख्य लक्ष्य गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल भित्राउनु रहेको छ । होटल म्यानेजमेन्टमा विश्वभर प्रख्याती कमाएको स्टारवुड होटल एण्ड रिसोर्ट वल्डवाइड इंकले गुण्ँस्तरीय पर्यटक भित्राउन अन्तर्राष्ट«िय सञ्जालमार्फत विश्वभर मार्केटिङ गर्ने छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष समेत रहेका घलेले नेपालमा गुणस्तरिय पर्यटक भित्राएर अर्थतन्त्रमा सहयोग पुराउने उद्देश्यसहित शेराटन होटल निर्माण गर्न लागेको बताए । कम्तिमा ६० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटलले सञ्चालनमा आएको १५ वर्र्षभित्रमा लगानी उठाउने अपेक्षा राखेको उनको भनाई थियो । करिव एक सय मुलुकमा रहेका सेराटन होटल र यसको सञ्जालमार्फत नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रर्वद्धन हुने र नेपालमा स्तरीय पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने छ । होटलमा रहने विशेषताहरु पाँचतारे लक्जरी होटल शेराटन काठमाडौंमा २१८ वटा गेष्टरुम तथा सुइट रुम रहने छन् । हेल्थ क्लव, स्पा, वातानुकुलित स्वीमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा यस होटलमा उपलब्ध हुनेछन् । होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुबिधा हुने छ भने स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने छ । विवाह तथा सभा समारोहका लागि करिव एक हजार सिट क्षमताको सभाकक्ष रहने छ । जुन सभाकक्ष काठमाडौंमा हालसम्म उपलब्धमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुने दाबी गरिएको छ । यसबाहेक थप दुईवटा सभाकक्ष, तीनवटा मिटिङ रुम र बोर्ड रुम रहनेछन् । भवनको निर्माण आधुनिक ‘पोष्ट टेन्सन्ड कंक्रिट’ बिधिमार्फत् गरिने छ, जुन काठमाडौंमा पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको हो । यसले भवनलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने छ ।
१३ अर्ब ८३ करोडको हिसाव मिलेन
२२ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले आयात निर्यात र व्यापार घाटाको तथ्यांक फरक फरक सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई सरकारी निकायको तथ्यांक फरक भएपछि आधिकारिक रुपमा कुन तथ्यांक मान्ने भन्ने समस्या पनि भएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षको नेपालको कूल बस्तु व्यापार घाटा ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आयात निर्यातको तथ्यांक राख्ने भन्सार विभागले भने गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको तथ्यांक दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना ‘देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’ भनेर महत्वपूर्ण तथ्यांकहरु प्रकाशित गर्ने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंककै तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय भन्सार विभागकै तथ्यांकसँग मेल नखानुले कुन निकायको तथ्यांक आधिकारिक मान्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । भन्सार विभागका अधिकारीहरु आफ्नो विभागले तयार पारेको तथ्यांक नै सही भएको दाबी गर्छन । आयात निर्यातको तथ्यांकको मुख्य स्रोत भन्सार विभाग नै भएकोले विभागकै तथ्यांक सही भएको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा बैंकिङ्ग च्यानलभन्दा बाहिरवाट भएको आयात निर्यातको तथ्यांक समावेश नगरिएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले विभागको तथ्यांक सही हुने गरेको दाबी पनि गरे । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने तथ्यांक फरक पर्नुको कारण आफूहरुले ‘हेर्ने’ बताउछन् । दुई निकायको तथ्याक फरक पर्नु नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीले हेरेर के भएको हो भन्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ८९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक दिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कूल आयात ७ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देशगत ब्यापारको अवस्था पनि फरक फरक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतमा ५९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको थियो । तर भन्सार विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु मात्र निर्यात भएको छ । यस्तै दुबै निकायले भारतसँगको आयात पनि फरक फरक देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतवाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको थियो । भन्सार विभागले भने गत वर्ष भारतवाट ४ खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको देखाएको छ ।
प्रदुषण नियन्त्रणको सवा २ अर्ब त्यसै थन्कियो
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको सवा २ अर्ब भन्दा बढी रकम बिना प्रयोजन थन्क्याएर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भन्दै उपभोक्तावाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा उठाएको सो रकम संचित कोषमा त्यसै राखिएको हो । आर्थिक ऐन २०६४ मा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलको विक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने र सो रकम छुट्टै कोष स्थापना गरेर प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने उल्लेख थियो । यस्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नेपालभरबाट नै यसरी प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा रकम उठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्म यस्तो शुल्क वापत १ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ उपभोक्तावाट उठाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रदुषण शुल्क वापत ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बुझाएको नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । यो दुबै रकम जोड्दा सरकारले प्रदुषण शुल्क वापत मात्रै २ अर्ब २७ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ । निगम प्रवक्ता घिमिरेले उपभोक्ताले नै तिरेको रकम जम्मा पारेर आफूहले सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार बर्सेनि हामीले बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएका छौं,– प्रवक्ता घिमिरेले भने– मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ताले नै तिर्ने गरी उक्त शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोक्तावाट उठाइएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क विज्ञान प्रविधि तथा वाताबरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सोही मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रदुषण नियन्त्रणका कुनै पनि काम गरेको छैन । उपभोक्तावाट उठेको रकम मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि नै नबनेको कारण यस्तो रकम खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । कुन क्षेत्रमा कसरी के कस्ता कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेकोले रकम संचित कोषमा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहले जानकारी दिए । ‘पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने आधार नै तय भएको छैन,– साहले भने– प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि तयार हुदैछ, त्यो तयार भएपछि खर्च हुन्छ । उपभोक्तावाट उठेको रकम विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सो मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने सरकारले बताएको थियो । उक्त रकम अहिले मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेको छ । यस्तै सरकारले पट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने र ब्यापारीलाई फाइदा हुने गरी तय गरेको छ । सरकारले तय गरेको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३४ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । तर अहिले नेपालमा ५० पैसाको मुद्रा चलनचल्तीमा छैन । पेट्रोलिम पदार्थ खरिद गर्दा ब्यापारीले ५० पैसा कम नलिइ ५० पैसा बढी लिने गरेका छन् । विजोर संख्या जस्तै १, ३, ५ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रुपमा ५० पैसा बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
सञ्चय कोष र निजी क्षेत्रमा पेन्सनको अवधारणा
कृष्णप्रसाद आचार्य प्रशासक, कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सञ्चय कोषमा मेरो नियुक्तिसँगसँगै कामदारका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न अवधारणा अघि बढाएको छु । नेपालमा निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ । त्यस्ता क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनलगायत विभिन्न किसिममा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, सरकारी क्षेत्रको कर्मचारीमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो पाइएको छ । जसको तुलनामा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीले सुविधा नै पाएका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर स्थापना गरिएको संस्था हो । जसअन्तर्गत कोषले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्नु जरुरत छ । दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था, विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाका स्किम ल्याउन लागिएको हो । सञ्चय कोषमा आउनेवित्तिकै हामीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । सुरुवाती चरणमा कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमाको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीले स्वास्थ बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले खासै चासो दिएनन् । उनीहरूले स्वास्थ्य बीमालाई व्यावसायिक रूपमा हेरे । तर, हामीले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि सामाजिक रूपमा अघि बढाउने अवधारणा ल्याएका छौं । यसलाई नेपाल सरकार र सञ्चयकोषले संयुक्त रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । बीमाको नियमावली निर्माणपूर्व अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बीमा समितिलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि बीमाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाबाट नियमावलीसमेत निर्माण गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएका थियौं । जसमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य सुविधा आयोजना ल्याउन लागेको हो । तर, हालसम्म नियमावली पारित हुन सकेको छैन । कानुनतः स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा ल्याउँदा पनि सञ्चयकोषको सञ्चयकर्ताभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई ल्याउन सकिँदैन । तर, नेपालमा सञ्चयकर्ताभन्दा पनि अन्य क्षेत्रका कर्मचारी बढी छन् । उनीहरूलाई समेट्नका लागि पनि मौजुदा ऐन परिमार्जन जरुरी छ । हाल कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिले ऐन परिमार्जनको निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौं । उक्त ऐन आएमा सबै क्षेत्रमा कर्मचारी तथा व्यक्तिगत श्रमिकलाई समेत समेट्न सकिनेछ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीमा बीमा, पेन्सनजस्ता सुविधा ल्याउन तीन वर्षभित्र छुट्टै एउटा निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । जुन संस्था व्यावसायिकभन्दा पनि सामाजिक उद्देश्य राखेर स्थापना गरिनुपर्छ । जसमा नेपाल सरकार र सञ्चयकोषको लगानी रहनुपर्छ । जसमार्फत राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सामाजिक सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वृद्धा भत्तालगायतका स्किम ल्याएको छ । यदि कोषमार्फत पेन्सका अवधारण अघि बढाउन सकियो भने राज्यलाई त्यस्ता खालका व्ययभार घट्नेछ । राज्यले नागरिकलाई वृद्धा अवस्थामा पेन्सन दिने एउटा नीति लिइसकेको छ । हाल एउटा उमेर समूहभन्दा पछि राज्यले नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउन सकिने अवस्था छैन । दिनानुदिन यसको भोलुम बढ्दै जाने छ । जसले राज्यलाई ठूलो भार पर्नेछ र राज्यले धान्न सक्ने छैन । जसका लागि ‘ब्याकअप’ को रूपमा कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । जसका लागि फन्ड वेशमा जानुपर्छ । अहिलेको जस्तो बजेजबाट खर्च गरेर धान्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा जाने हो भने दीर्घकालमा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्षम युवा जनशक्ति धेरै छन् । त्यसमा पनि निजी क्षेत्र, औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरू धेरै छन् । यदि उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै योगदानमा आधारित रहेर फन्ड सिर्जना गर्न सकियो भने सोही फन्डबाट उनीहरूलाई वृद्ध अवस्थामा पेन्सनलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । पेन्सनको अवधारणाबाट योगदानकर्ता तथा राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने छ । योगदानकर्ताको तर्फबाट हेर्ने हो भने हाल कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीले रिटायर लाइफपछि पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनेछ । हाल निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा ज्याला मजदुरी र व्यक्तिगत कर्मचारी दुर्घटना भएमा उनीहरू सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन् । यदि कोषमार्फत पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य अवधारणा ल्याउन सकेको खण्डमा उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिनेछ । यस्तै राज्यको लागि पनि विशेषगरी दुई किसिमबाट फाइदा पुग्नेछ । हाल निजी क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको पुँजी छरिएर रहेको छ । यदि उनीहरूलाई पेन्सन योजनामा ल्याउन सकिए राज्यमा ठूलो मात्रामा फन्ड जम्मा हुनेछ । उक्त फन्डमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्तालाई निश्चित समयपछि मात्र दिने हो । तर, उक्त समय अवधिसम्म फन्डमा जम्मा भएको रकमलाई मेघा प्रोजेक्टमा लगाउन सकिने छ र देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ । अहिले देशमा ठूला जलविद्युत्लगायत ठूला प्रोजक्ट अघि बढाउन विदेशी दातृनिकायहरूसँग सहयोगका लागि गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । यदि कोषमा पैसा जम्मा गर्न सकिए स्वदेशी पुँजीबाटै त्यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिनेछ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदान गर्दै आएको बृद्ध भत्तालाई यसले विस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ र राज्यको खर्च घट्नेछ ।
