समस्याग्रस्त फाइनान्स कम्पनी पुनः सञ्चालनको सम्भावना कम
२७ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अधिकांश फाइनान्स कम्पनीहरु पुनः स्वाभाविक सञ्चालनमा आउने सम्भावना कम भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको लामो समयसम्म पनि वित्तीय अवस्था सुध्रन नसकेको र संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक र उच्च ब्यवस्थापनले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेका कारण उनीहरु खारेजीको संघारमा पुगेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट, वल्र्ड मर्चेन्ट, जनरल, नेपाल सेयर मार्केटस्, कुवेर मर्चेन्ट, हिमालयन र क्रिस्टल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यसमध्ये हिमालयन र क्रिस्टललाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सम्झना फाइनान्स खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको अवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न बैंकका उपनिर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा एउटा शाखा नै स्थापना गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । सो शाखाले पनि समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सुधारको अवस्था कम देखेको छ । ‘समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरु पुनः स्वाभाविक सञ्चालनमा आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ,’ नेपालले भने– जसले संस्थाको रकम हिनामिना गरेर संस्थालाई यस्तो अवस्थामा पु¥याए उनीहरु मध्ये केहि भागेका, केहि तिर्न नसक्ने भएर बैंकिङ कसुरमा जेल परेका र केहि स्थीर सम्पत्ति विक्री हुन नसक्दा पनि संस्था पुन संचालनमा आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । जनरल फाइनान्स जनरल फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सो फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकले ‘२०६८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त संस्थाले यस बैंकको निर्देशन बमोजिम भाका नाघेको आधारमा कर्जा वर्गीकरण गरी सो अनुसार नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको कारण सुपरिवेक्षकीय आधारमा रु.१९ करोड ४५ लाख ७ हजार र एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी लगानी गरेको रु.५२ लाख २९ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा थप गर्नुका साथै संचालक सम्बद्ध कर्जा रु.४ करोड १४ लाख ५७ हजार प्राथमिक पुँजीबाट घटाउँदा संस्थाको पुँजीकोष ८.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गएकोमा २०६९ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा अनुगमन निरीक्षण गर्दा त्यस संस्थाको पुँजीकोष क्रमशः विग्रदै गई १६.८३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हुँदा यस बैंकबाट पुँजीकोष सम्बन्धमा जारी निर्देशनको पालना हुन नसकेको’ उल्लेख गरेको थियो । यस्तै संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नरहेको, विवेकशील बैंकिङ्ग मान्यताको परिपालना कमजोर रहेको, जोखिम व्यवस्थापन सन्तोषजनक नरहेको तथा यसअघि पटक पटक दिईएका सुधारात्मक निर्देशनहरु संस्थाबाट पालना नभएको स्थितिमा संस्थालाई यथावत संचालन गर्न दिएमा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने देखिएको, लगानीकर्ताको पुँजी थप क्षय हुने संभावना रहेको तथा वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने संभावना रहेकोले संस्थालाई कारवाही गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले जनरल फाइनान्सलाई सुधारको लागि विभिन्न शर्त दिएको भएपनि ती शर्तको पालना हुन सकेको छैन । फाइनान्सका तत्कालिन महाप्रवन्धक राजु श्रेष्ठ र केही संचालकको मिलेमतोमा गुड फर पेमेन्ट चेक दुरुपयोग गरिएको थियो भने कर्जा दुरुपयोग पनि भएको थियो । सो समुहले दुरुपयोग गरेको रकम नतिरेसम्म जनरलको अवस्था सुधार आउने सम्भावना नभएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । उनीहरु दुरुपयोग गरेको रकम तिर्न सक्ने अवस्था नभएको फाइनान्स स्रोतले जानकारी दियो । वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स राष्ट्र बैंकले वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीलाई २०७० वैशाखमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ६ महिनाका लागि भनेर समस्याग्रस्त घोषणा गरिए पनि सो कम्पनी अझै समस्याग्रस्त नै छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकले ‘समानुपातिक चुक्ता पँुजी कायम गर्न नसकेको तथा सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा संस्थाको पँुजीकोष २०६८ चैत्र मसान्तमा ४४.१४ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०६९ पौष मसान्तमा ४२.०६ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको, यस बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार कर्जा वर्गीकरण एवं नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा सो सम्बन्धमा गलत विवरण पेश गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेको, कुल कर्जा तथा सापटमा निष्कृय कर्जाको अंश २०६९ पौष मसान्तमा ७५ दशमलब ७६ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा रहेको एवम् कतिपय कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षण वापत लिइने धितो रोक्का एवं दृष्टिबन्धक समेत नगरेकोले संस्था उच्च संचालन जोखिममा रहेको’ उल्लेख गरेको छ । यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको, संस्थागत सुशासन कायम हुन नसकेको, पूर्व निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियतका आधारमा दिएका निर्देशनहरु पालना नभएको, स्थापनाकालदेखि अध्यक्ष रही आएका संस्थाका अध्यक्षले अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थाबाटै कर्जा उपयोग गरेको, लामो समयदेखि अनिवार्य नगद मौज्दात एवं बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको तथा निर्देशन बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको तथा सो नगरेबापत जरिवाना र हर्जाना रकम जम्मा गर्न नसकेको, तरलता जोखिम उच्च रहेको, स्रोत परिचालनमा कुल कर्जा सापटको अंश २०६९ पौष मसान्तमा १७६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको, संस्थाको वित्तीय अवस्था ‘इनसल्भेन्सी’को अवस्थामा रहेको, समयमै आवश्यक कारवाही नगरेमा वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने संभावना रहेको तथा संस्थामा अविछिन्न उत्तराधिकारको संभावना नदेखिएको परिप्रेक्षमा उक्त संस्थालाई यथावत संचालन गर्न दिएमा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने, लगानीकर्ताको पुँजी थप क्षय हुने देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको क्रियाकलाप सिमित गरेको थियो । वल्र्ड मर्चेन्टलाई पनि छ महिनाको लागि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भएपनि सो संस्था अझै समस्यामा नै छ । संस्थाको अधिकांश कर्जा घरजग्गा ब्यवसायी सुधिर बस्नेतले चलाएको कारण बस्नेतको अवस्था राम्रो भए मात्रै सो संस्था बाच्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् । बस्नेत ओरेन्टल सहकारी र विभिन्न हाउजिङ्ग कम्पनीमा सर्वसाधारणले जम्मा पारेको रकम हिनामिनाको आरोपमा फरार रहेका छन् । क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्स राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्त पूरा गर्नको लागि ६ महिनाको समय दिएर २०६९ सालमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सो फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘२०६८ आषाढ मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट निष्कृय कर्जा ७३ दशमलब ३१ प्रतिशत, नेटवर्थ रु. १ अर्ब ५३ करोडले ऋणात्मक, पुँजीकोष अनुपात करिव ४२.२० प्रतिशतले ऋणात्मक तथा कुल संचित नोक्सानी रु.२ अर्ब ४६ करोड देखिएको र उपरोक्त वित्तीय परिसूचकहरु क्रमशः कमजोर हुँदै गई २०६९ आश्विन मसान्तमा पुँजीकोष ४३.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक, निष्कृय कर्जा ९८.२१ प्रतिशत तथा नेटवर्थ रु. १ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक भएको, विगतमा ठूलो परिमाणको कर्जा अपचलन भएको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएको कारण संस्थामा खासै सुधार हुन सक्ने संभावना नदेखिएको स्थितिमा संस्थालाई प्रचलित ऐन, कानून र नियमनकारी व्यवस्था बमोजिम कारवाही नगरेमा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य अझ बढी जीर्ण हुने, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हितमा थप प्रतिकूल असर पर्ने तथा उक्त संस्थाको इनसल्भेन्सीका कारणले वित्तीय क्षेत्रमै प्रणालीगत जोखिम बढ्दै जाने परिस्थिति सृजना भएको’ उल्लेख गरेको छ । सो फाइनान्सको अधिकांश कर्जा पवनकुमार कार्कीले दुरुपयोग गरेको र उनी अमेरिका भागीसकेको कारण कर्जा असुल हुन नसक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । कार्कीले कर्जा तिरे संस्था बाँच्न सक्ने र नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकले कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्सलाई २०६९ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । छ महिनामा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न शर्त दिएर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भएपनि कुबेर अझै समस्यामा नै छ । राष्ट्र बैंकले कुबेरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ‘संस्थाले तरलता समस्याको कारण निर्देशन बमोजिमको अनिवार्य मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न नसकेको, कतिपय संस्थाको भुक्तानी अवधि समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको रकम समेत भुक्तानी गर्न नसकी चरम तरलता संकटबाट गुज्रिरहेकोे, संस्थामा निरीक्षण गरिएका कर्जाहरुको अधिकांश धितो कमसल रहेको, संस्थाका ऋणी वास्तविक ऋणीहरु हुन भनी निजहरुको आर्थिक लगायत अन्य हैसियतले प्रमाणित गर्नसक्ने आधार नदेखिएको, संस्थाको करिब ४० प्रतिशत कर्जा एउटै समूहमा गएको हुनसक्ने देखिएको’ उल्लेख गरेको छ । यस्तै निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको, विगतमा औल्याईएका कैफियतहरु सुधार हुनुपर्नेमा अध्यावधि कायम रहेको, संस्था सुधार तर्फ उन्मुख हुन नसकी वित्तीय रुपमा कमजोर हुँदै गई सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कँदै गएको साथै, सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात् संचालक सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई प्रवाहित कर्जा रु.२० करोड ७२ लाख ३४ हजार सुपरिवेक्षकीय आधारमा प्राथमिक पूँजीबाट घटाउँदा संस्थाको पूँजीकोष रु.३९ करोड ६५लाख १७ हजार (२० प्रतिशत) ले ऋणात्मक हुन गएको, संस्थाको वित्तीय स्थिति थप नाजुक हँुदै गई संस्था, लगानीकर्ता, सरोकारवाला तथा निक्षेपकर्ताहरु थप जोखिममा पर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको र यस बैंकबाट सोधिएको स्पष्टीकरण सम्बन्धमा संस्थाले पेश गरेको स्पष्टिकरणको जवाफ समेत सन्तोषजनक एवं पूर्ण नदेखिएकोले कुवेरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कुबेरको पनि अधिकांश कर्जा घरजग्गा ब्यवसायी सुधिर बस्नेतले नै चलाएका छन् । यो संस्थाको भविष्य पनि बस्नेतको भविष्यसँग जोडिएको छ । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स नेपाल सेयर मार्केटस एण्ड फाइनान्सलाई पनि २०६९ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । सो फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकले ‘संस्थाको कुल संचित नोक्सानी रु.३ अर्ब ७० करोड ५० लाख ५३ हजार रहेको, संस्थाको नेटवर्थ रु. १ अर्ब ५९ करोडले ऋणात्मक रहेको, खराब कर्जा ५६ दशमलब ९८ प्रतिशत रहेको, पँुजीकोष अनुपात ५९ दशमलब १४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको, कुल निक्षेपमा रु.७८ करोड लेखाङ्ककन नभएको निक्षेप रहेको’ जानकारी दिएको थियो । यस्तै संस्थाको २०६८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणबाट पनि संस्थाको संचित नोक्सानी रु.२ अर्ब २७ करोड २१ लाख ४९ हजार रहेको र पँुजीकोष ५.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोे पाइनुको साथै संस्थाको वित्तीय अवस्था थप कमजोर भएको देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस प्रकार संस्थाको पँुजीकोष ऋणात्मक हुनुको साथै वित्तीय स्थिति थप कमजोर हुदै गएकोले सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । संस्थाको रकम पूर्वप्रवन्ध संचालक योगेन्द्र श्रेष्ठले अपचलन गरेको कारण श्रेष्ठले कर्जा तिरे मात्रै संस्था बच्न सक्ने देखिएको छ ।
पोखरेललाई नागरिक लगानी कोषमा लगिँदै
२६ कात्तिक । सरकारले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेललाई नियुक्त गर्ने भएको छ । गत पुसदेखि खाली रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा कृषि विकास बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी पोखरेललाई नियुक्त गर्ने पस्ताब मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । ‘पोखरेललाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल आएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो– सम्भवतः भोलि (बिहीबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्छ । स्रोतका अनुसार सार्कको तयारीका कारण उनको नियुक्ति सार्क सम्मेलनपछि हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । नियुक्ति केही ढिला भए पनि पोखरेललाई कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाउने तय भने भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो । गत पुसमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ऋषिराज लामिछानेले अवकाश पाएपछि कोषमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन सकेको छैन । कोष सञ्चालक समितिले त्यहीका वरिष्ठ कर्मचारी अर्जुनलाल राजवंशीलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएको छ । पोखरेल पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता हुन् । कृषि विकास बैंकमा रहँदा काँग्रेस भएर पञ्चायती ब्यवस्थाविरुद्ध अभियान चलाएको भन्दै उनको जागिर पनि गएको थियो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि उनको जागिर पुनः जोडिएको थियो । पोखरेलले कृषि विकास बैंकको सहायक कम्पनी गोवरग्यास कम्पनी लिमिटेडमा करिब ४ बर्ष महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी कोषको कार्यकारी निर्देशक भएपछि कोषमा रहेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउने छन् ।
प्रभु बैंक र रत्नाकर बैंक बीच सम्झौता, प्रभु मनि ट्रान्सफर भारतमा पनि
२५ कात्तिक । प्रभु बैंक, भारतको रत्नाकर बैंक लिमिटेड (आरबीएल) र प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डिया बीच रेमिटान्स कारोबारका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भारतमा आप्रवासी कामदारको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा रकम पठाउन सरल र सुलभ हुने विश्वास लिइएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रभु बैंकका कामु कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, रत्नाकर बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा डाइरेक्ट बैंकिङ च्यानलका प्रमुख रितेश पाई र प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डियाका सञ्चालक रामअवतार गोयलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतापछि अब भारतको विभिन्न राज्यमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी नेपाली कामदारहरूले भारतस्थित रत्नाकर बैंकका १ सय ८० भन्दा धेरै शाखा कार्यालयमार्फत पठाएको रकम नेपालस्थित प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफर कार्यालयबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रभु बैंकका मुलुकभर १ सय २० शाखा र प्रभु मनी ट्रान्सफरका ५ सयभन्दा बढी एजेन्टहरू रहेका छन् । भारतबाट रेमिटान्स भित्र्याउन त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक सावित हुने प्रभु बैंकले जनाएको छ । भारतमा २० लाख भन्दा बढी नेपालीले काम गरी नेपालमा पैसा भित्राउने अनुमान गरिएको छ । प्रभु मनि भारतमा पनि यसैगरी भारतमा प्रभु मनि ट्रान्सभर इण्डिया कम्पनी खुलेको छ । उक्त कम्पनीमा नेपालको प्रभु मनि ट्रान्सफरको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने भारतीय व्यवसायी रामअवतार गोयल समूहको ५१ प्रतिशत सेयर छ । भारतको नियमअनुसार सेयर संरचनामा प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डिया कम्पनी खोलेको प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले बताए । उक्त कम्पनीले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न भारतीय रिर्जभ बैंकबाट स्वीकृति लिएको छ भारतमा रहेको प्रभु मनि ट्रान्सफर कम्पनीले रेमिट्यान्स संकलन गरी रन्नाकार बैंकमार्फत पैसा पठाउने र यता रत्नाकार बैंकबाट प्रभु बैंकमा आएको रकम बैंकका शाखा तथा प्रभु रेमिट कम्पनीका एजेन्ट मार्फत सम्वन्धित ग्राहकले पैसा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पुस्तकालय निर्माणमा नयाँ अभियान थाल्दैछौं
पुस्तकालय सभ्य र विकसित समाजको मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण परिसूचक हो । विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक अध्ययनपछि पनि निरन्तर अध्ययन गर्न, मानिसलाई आवश्यकताअनुसारको सूचना दिन हरेक समाजमा पुस्तकालयको आवश्यकता पर्छ । तर पनि सरकारी निकाय, नीति–निर्माता, डोनर–एजेन्सीको प्राथमिकता सूचीमा पुस्तकालय पर्दैन । यद्यपि, पुस्तकालयको आवश्यकता बोध गर्ने, पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनमा धेरै मिहेनत गर्ने, त्याग गर्ने नेपालीहरू पनि छन् । रिड नेपालले उनीहरूलाई सहयोग गर्दैआएको छ । नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयहरू स्थापना गर्न, दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न, पुस्तकालयप्रति समुदायलाई आकर्षित गर्न, पुस्तकालयमार्फत् समुदायमा सूचनाको पहुँच बढाउन, उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि गर्न रिड नेपाल महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैआएको देखिन्छ । प्रस्तुत छ: नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयको वर्तमान अवस्था र यसको विकास बारेमा रिड नेपालका देशीय निर्देशक संजना श्रेष्ठस“ग गरिएको विकास वहस ।[divider] रिड नेपालले कस्तो संस्था हो र यसले काम गर्छ ? रिड नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । यसको शुरुवात डा. एन्टोनिया न्यूवावर (टोनी) ले सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ ट्रेकिङ गर्न नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँ आफ्नो पथ–प्रदर्शकबाट निकै प्राभावित हुनुभयो र कुनै सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पथ–प्रदर्शकले आफ्नो समूदायमा पुस्तकालय माग गर्नुभएछ । त्यसैबाट प्रभावित भएर डा एन्टोनियाले सन् १९९१ बाट नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सुरु गर्नुभएको हो । अहिलेसम्म रिड नेपालको सहयोगमा नेपालमा ५६ वटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । रिड नेपालले समुदायसँग मिलेर सामुदायिक पुस्तकालय बनाउन र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ । हामीले सामुदायिक पुस्तकालयलाई समुदायको विकासको केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । पुस्तकालयमा पुस्तकहरू त हुन्छ नै । साथै, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम, बालविकासका कार्यक्रम, सूचना र प्रविधिको प्रयोगका कार्यक्रम, साक्षरताका कार्यक्रम, आर्थिक क्षमतवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि पुस्तकालयमार्पmत् नै अगाडि बढाएका छौं । रिड नेपालको २३ वर्षको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? सुरुमा परिकल्पना गरिएको भन्दा धेरै राम्रो काम भएको छ । डा टोनीले आफ्ना साथीहरूबाट आर्थिक सहायता जुटाएर पहिलो पटक जुनबेशीमा पुस्तकालय खुल्न मद्दत गर्नुभयो । सँगै, पुस्तकालयका लागि आयआर्जन गर्नको लागि भनेर सोभिनियर सप खुलेको थियो । पछि रिड नेपालको स्थापना गरेर संस्थागत रुपमा पुस्तकालय निर्माण अभियान सुरु भएको पाइन्छ । तर समुदायलाई पुस्तकालयको महत्व बुझाउन कठिन भयो । मानिसहरूलाई पुस्तकालय बनाउन, सञ्चालन गर्र्न, त्यसको प्रयोग गरी लाभ लिन सिकाउन पनि रिड नेपालले धेरै प्रयास गर्नुपरेको छ । समुदायलाई पुस्तकालयप्रति आकर्षित गर्न बालकक्षको अवधारण ल्यायौं । बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने खेलौंना, पुस्तकहरू राखेर बालकक्ष सञ्चालनमा ल्यायौं । अब बालबालिकाहरू सानै उमेरदेखि पुस्तकालय आउन थाले । बालबालिकसँगै महिलाहरू पनि पुस्तकालय आउन थाले । उनीहरूलाई पनि उपयोग हुने पुस्तकालयको परिकल्पना गर्न थाल्यौं । पढ्न नजानेका वृद्धवृद्धालाई पनि उपयोगी हुने गरेर पुस्तकालयभित्रकै एउटा कोठामा अडियो भिडियो कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । त्यसपछि पुस्तकालहरूमा वृद्धवृद्धाहरू जाने क्रम बढ्यो । महिलाहरू क्षमता विकासमा पनि पुस्तकालय सहयोग गर्ने उद्देश्यले महिला कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । यस कक्षबाट महिला समूह गठन गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम दिने, विभिन्न प्रकारका सीप सिकाउने काम सुरु भयो । समुदायलाई सूचना र प्रविधिको ज्ञान दिने, उपयोग गराउने पुस्तकालयभित्रै आईसीटी कक्ष स्थापना भइरहेको छ । अहिले रिड नेपालले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूमा पुस्तकालय कक्षको साथै, सूचना प्रविधि कक्ष, बाल कक्ष, महिला कक्ष, अडियो भिडियो कक्ष र आयआर्जन कार्यक्रम गरी ६ वटा कक्षहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । रिड नेपाल स्थापना हुँदा यस्तो वृहत पुस्तकालयको परिकल्पना गरिएको थिएन । हामीले समुदायको माग तथा आवश्यकताअनुसार सेवामा विविधिकरण गर्दै गएका छौं । अहिले सामुदायिक पुस्तकालयको मोडल नै नयाँ भइसक्यो, जसलाई ‘रिड मोडल’ भन्न थालिएको छ । नेपालबाट सुरु भएको सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण कार्यक्रम भारत र भुटानमा पनि विस्तार भएको छ । रिड नेपालले चाहेर गर्न नसकेको के छ ? गर्न नसेकोभन्दा पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । समुदायको माग, समयको आवश्यकता नै मुख्य कुरा हो । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधि प्रयोगलाई बढाउनु पर्नेछ । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधिको डिभाईसहरू राख्न धेरै महँगो छ, साथै सञ्चालन र मर्मत सम्भार निकै महंगो छ । कम्प्यूटर मात्र राखेर भएन, इन्टरनेट चाहियो, पैकल्पिक ऊर्जा पनि चाहिएको छ । कहीँ बिजुली पुगेको छैन, पुगेको ठाउ“मा पनि लोडसेडिङको समस्या छ । पुस्तकालयमा सूचना प्रविधि कक्ष स्थापना गर्न कम्तीमा १८ लाख रुपैयाँ लाग्दोरहेछ । यसको सञ्चालन खर्च पनि धेरै महंगो भएको छ । पुस्तकालय सञ्चालन गर्नभन्दा सूचना प्रविधि कक्ष सञ्चालन खर्च बढी भइरहेको छ । यसको लागि आयआर्जनको भरपर्दो कार्यक्रमको खोजीमा छौं । रिड नेपालको सहयोगमा बनेको पुस्तकालयहरू बहुउद्देश्यीय देखिन्छन् । रिड नेपाल पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनको मुख्य भूमिका छोडेर अरू भूमिकातिर ड्राईभर्ट भएको त होइन ? हामीलाई धेरैले यो प्रश्न गर्छन् । हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं, ती सबै सूचनाको पहुँचमा जोड दिएका छौं । साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु, प्राविधिक ज्ञान सेवाका कार्यक्रम वा सूचना प्रविधि कक्षको विकासलगायत जति पनि नयाँ कार्यक्रम थपिंदै गएको छ त्यो सबै सूचनाको पहँुच वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम नै छन् । विद्यार्थीलाई एक प्रकारको सूचना चाहिएको छ भने किसानको लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । सुत्केरी महिलालाई छोराछोरी राम्रोसँग स्याहार गर्ने सूचना चाहिएको हुन्छ भने घरेलु हिंसा सहेर बसेकी महिलाका लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । फरक–फरक उमेर समूह, फरक–फरक पेशा व्यवसाय गरेका सबैलाई फरक–फरक सूचना तथा ज्ञान आवश्यक हुन्छ । स्रोतले भ्याएसम्म पुस्तकालयले समुदायसाग मिलेर धेरैभन्दा धेरै काम गर्नसक्छ । मुुख्य काम चाहीँ सूचनामा पहुँच बढाउनु नै हो । डोनरले सहयोग गर्न तयार छ भन्दैमा हामी पुल बनाउने काम गर्दैनौं, प्राकृतिक प्रकोप रोक्ने काम गर्दैनौं । रिडले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूबाट कति मानिसहरूले सेवा पाइरहेका छन् ? नेपालमा मात्र करिब ५० लाख मानिसहरूले रिड नेपालको सहयोगमा स्थापित सामुदायिक पुस्तकालयले दिने सेवा प्रयोग गर्छन । यो संख्या वर्षेनि बढ्दैछ । नेपालभर बाट हरेक दिन जसो पुस्तकालय निर्माण गर्न सहयोग माग गर्दै प्रस्तावहरू आउने गरेका छन् । तर हामीले वर्षमा २/३ वटा पुस्तकालय मात्र बनाउन सकेका छौं । सामुदायिक पुस्तकालय निर्माणका लागि अबरोधहरू के के हुन् ? स्रोत साधानको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । पुस्तकालय बनाउने अजेन्डा डोनरहरूको पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा छैन । तेस्रो, चौथो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसमाथि रिड मोडलमा पुस्तकालय बनाउने डोनरले एकदमै गाह्रो मान्छ । किनकी हामी पुस्तकालयको भवन बनाएर पुस्तकालय बनाउ“छौं, तर भवन बनाउनका लागि डोनरले सहयोग गर्न चाह“दैनन् । भवन भाडामा दिएर बनाएको पुस्तकालय दिगो हुन सक्दैन । विस्तारै डोनरहरू भवन निर्माणमा पनि सहयोग गर्न थालेका छन्, तर अभैm डोनरको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा पुस्तकालय परेको छैन । रिड नेपालका मुख्य डोनर को हुन् ? व्यक्तिगत डोनरहरूबाट रिड नेपाललाई धेरै सहयोग जुट्छ । त्यसमा डा. एन्टोनिया न्यूवावर र उहा“को टीमले धेरै मिहेनत गर्नुहुन्छ । संस्थागत रुपमा विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन, कतार फाउन्डेशनले हामीलाई सहयोग बढाएका छन् । नेपालबाटै पनि सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सहयोग गर्नेहरू धेरै छन् । समुदायबाट व्यक्ति व्यक्तिले सहयोग गर्छन् । गाविस, जिविस, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नगरपालिकाहरूले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । औसतमा एउटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण गर्न स्थानीय तहका १५ वटा संस्थाले सहयोग गरेका हुन्छन् । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको भीडमा रिड नेपालबीच फरक पहिचाहन के हो ? रिड नेपालको आफ्नै केही युनिकनेश छ । पहिलो, रिड नेपालले जे गर्दैआएको छ, त्यो दिगो छ । हामी डोनेशन खोज्ने, समुदायमा गएर केही काम गर्ने, पछि हराएर जाने काम गर्दैनौं । हामी समुदायको मागअनुसार काम गछौं, समुदायसँग मिलेर पुस्तकालय बनाउ“छौं । पुस्तकालय निर्माण हुनुपूर्व नै त्यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आयआर्जन हुने कार्यक्रम तय गर्छौ । पुस्तकालय दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने गरी दिगो आयआर्जनको कार्यक्रम नभएको अवस्थामा हामी पुस्तकालय निर्माणमा पनि सहयोग गर्दैनौं । यो नै हाम्रो यूनिकनेश हो । दोस्रो, समुदाय कै नेतृत्वलाई हामी विश्वास गर्छौ । जबसम्म समुदायले नेतृत्व लिन तयार हुँदैन, तबसम्म हामी पनि सहयोग गर्न तयार हुँदैनौं । पुस्तकालयको स्वामित्व, नेतृत्व, सञ्चालन समुदायबाट नै हुनुपर्छ । एउटा सामुदायिक पुस्तकालय बनाउने कति बजेट चाहिन्छ ? पाँच वर्षअघिसम्म हामी एउटा पुस्तकालय बनाउन १०/१२ लाख रुपैयाँ सहयोग गथ्र्यौ । अहिले एउटा पुस्तकालय निर्माण गर्न रिडले ८० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्छ । त्यसमा समुदायको योगदान छुट्टै हुन्छ । हामी नेपालीले मात्र बनाएको पनौति लाईब्रेरी भवन बनाउन ८० लाखभन्दा बढी खर्च भयो । पनौतिमा जसरी नेपालीहरूको मात्र सहयोगमा पुस्तकालय बन्यो, त्यसरी अरू पुस्तकालय बनाउनेबारे कुनै योजना बनाउनुभएको छ ? हामी सोचिरहेका छौं । कम्तीमा एक वर्षमा एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियानका छलफल चलिरहेको छ । ७ सय जना मिलेर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँका दरले पैसा संकलन गर्ने, उनीहरूसँग कम्तीमा तीन वर्षको प्रतिवद्धता लिने र हरेक वर्ष एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियान सुरु गर्दैछौं । केही प्राविधिक काम बाँकी छ । भवन बनाउनका लागि नेपालीबाट स्रोत जुटाउन सकियो भने बाँकी कामको लागि डोनरबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । यो मोडलबाट काम गर्न सकियो भने पुस्तकालय क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । रिड नेपालमार्फत् अहिलेसम्म सामुदायिक पुस्तकालयमा कति खर्च भयो ? त्यो डाटा त म भन्न सक्दिन । तर करिब पाँच वर्षअघि मैले रिड नेपालको नेतृत्व लिदा वार्षिक बजेट २/३ लाख डलरमात्र थियो । अहिले हाम्रो बजेट वार्षिक १४/१५ लाख डलर पुगेको छ । कुनै वर्ष २० लाख डलरसम्म स्रोत परिचालन भएको छ ।
दीर्घकालिन निर्णय नगर्न समितिलाई निर्देशन, सार्कस्तरीय सम्मेलन प्रभावित
विकास न्यूज/काठमाडौं । २३ कात्तिक । अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई दीर्घकालिन असर पुग्ने प्रकृतिका काम र निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा भएको रकम विभिन्न बैंकको कल एकाउन्टमा राखेर समितिलाई नोक्सानी पु¥याएको, अध्यक्षले नियम विपरित आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको तथा बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अध्ययनको क्रममा भेटिएका कमजोरी कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात गरिएको भन्ने जस्ता उजुरी परेपछि अर्थमन्त्रालयको टोलीले छानविन गरी समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्नु भन्ने पत्र आएको छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने– मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने प¥यो । निर्देशन दिने मन्त्रालयले भने दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम भनेको के हो भन्ने प्रष्ट नपारेको समितिको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीलाई हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याउने प्रयास अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । यसैको लागि समितिमा कार्यरत नेपाली काँग्रेस समर्थित ट्रेड युनियनले निकै लामो आन्दोलन पनि गरेको थियो । तर मन्त्रीपरिषले नियुक्ति गरेको ब्यक्तिलाई विभागीय मन्त्रीले हटाउन नसक्ने कानुनी अबरोधको कारण अर्थमन्त्रीले केसीलाई हटाउन पनि सकेका छैनन र मन्त्रीपरिषदमा उनलाई हटाउने प्रश्ताव लान पनि सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पर्ने निर्णय र काम नगर्न निर्देशन दिएपछि समिति के गर्ने र के नगर्ने भनेर अन्योलमा परेको छ । जुनसुकै कामलाई पनि तत्कालिन आवश्यकता पूरा गर्न भनेर ब्याख्या गर्न पनि सकिने र दीर्घकालसम्म असर पुग्ने भन्न पनि सकिने अवस्था भएकोले समिति अहिले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयको यस्तो पत्रपछि समितिका अधिकांश काम कारवाही रोकिएका छन् । लामो समयदेखि वोर्डको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । मन्त्रलयको पत्रले सवैभन्दा बढी प्रभावित भएको काम आगामी बैशाख महिना गर्ने भनिएको बीमा सम्बन्धि नियामक निकायहरुको सार्कस्तरीय सम्मेलन हो । समितिको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको र मन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्न भनेकोले सो सम्मेलन के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको समितिका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बीमा सम्बन्धि सार्कस्तरीय नियामक निकायहरुको सदस्य नेपाल पनि हो । यसअघि यस्तो सम्मेलन पाकिस्तानमा र त्योभन्दा अगाडि बंगलादेशमा भैसकेको छ । नेपालले एक दिन सम्मेलन गर्ने र त्यही मौकामा युरोप अमेरिका जस्ता देशका नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रियात्मक कायक्रम पनि आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर मन्त्रालयको पत्र तथा मन्त्रालय र समितिको तितो सम्बन्धको कारण यो सम्मेलन नै अनिश्चित बनेको छ ।
ज्योति समूह मोबाइल बिजनेसमा, स्पाईसको व्यापार डिसेम्बर अन्त्यदेखि
२१ कात्तिक । मुलुुककै ठूला औद्योगिक घरानियामा पर्ने ज्योति समूहले मोबाइल बिजनेसमा हात हालेको छ । अहिलेसम्म आइरन स्टिल, गार्मेन्ट, तार, ग्याँसलगायतको उत्पादन तथा सवारी, इलेक्ट्रोनिक्स गुड्सहरुको व्यापार गर्दै आएको ज्योति ग्रुपले भारत र नेपालमा चर्चित ब्रान्डमा पर्ने स्पाईस मोबाइल बिक्री वितरण गर्ने भएको छ । ज्योति गुपअन्तर्गतको स्याकार टेडिङ कम्पनीले स्पाइस ब्रान्डको मोबाइल सेटको बिक्री वितरण गर्ने भएको छ । यस कम्पनीले नेपालमा होन्डा मोटर्स, मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय मोबाइल फोन बिजनेस आकर्षक र नाफाको व्यवसाय भएकाले पनि ज्योति समूहले यो व्यवसायमा हात हालेको स्याकार टे«ेडिङका मोबाइल इम्पोर्टर अधिकृत सञ्जीव कर्माचार्यले जानकारी दिए । भारतमा निर्मित स्पाइस मोबाइल यसअघि विशाल ग्रुप र लक्की ग्रुपको टेलिटकले बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । स्याकार कम्पनीले डिसेम्बर महिनाको अन्त्यतिर स्पाइस मोबाइल बिक्री थाल्ने गरी तयारी गरिरेको छ । ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले मोबाइल बिजनेस पनि हेर्ने भएका छन् । तर चाँडै मोबाइल बिजनेसका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना हुनसक्ने कर्माचार्य बताउँछन् । ‘बिजनेस डाइभर्सिटीका लागि पनि ज्योति समूहले मोबाइल व्यवसायमा हात हालेको हो,’ कर्माचार्यले विकासन्युजलाई भने । मोवाईल अत्यावश्य बस्तुको साथै फेशनको रुपमा प्रयोग बढ्दै गएको छ । मोवाइल प्रयोग र बजारको विस्तार तिब्र गति वृद्धि हुँदै गएको समयमा ज्योति ग्रुप पनि मोबाइल बिजनेसतर्फ आकर्षित भएको हो । मोवाईल व्यापारमा नेपालका ठूला व्यवसायीक घराना गोल्छा ग्रुप, चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप, लक्क ग्रुप, मुरारका ग्रुप लगायतले प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छन् । नेपालमा संख्याको आधारमा नोकिया मोवाइल सबैभन्दा धेरै बिक्छ भने कारोबार रकमको आधारमा सामसुङ मोवाईल सबैभन्दा अगाडि छ । स्पाइस मोबाइल बिक्रीका लागि स्याकार कम्पनीले नेपालभर वितरक संस्थाको आवश्यकता परेको जनाउँदै १५ दिनभित्र व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई आवेदन प्रस्ताव पठाउन सूचना जारी गरेको छ । कम्पनीले आवेदन प्रस्ताव पठाउँदा डिलरसिप माग गरिएको क्षेत्र, हाल गरिरहेको व्यवसाय वा आर्थिक अवस्थाको विवरण एवं बजार अध्ययन गरेको रिपोर्टसमेत समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । स्याकारले आएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त लागेमा ती कम्पनी, फर्म या व्यक्तिलाई छनोट गर्ने जनाएको छ ।
जनक शिक्षाको २ सय रोपनी बढी जग्गा टेलिकमले किन्ने
२० कात्तिक । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अचल सम्पत्ति बेच्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको शिक्षा उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो । उपसमितिले जनक शिक्षाका समस्यालगायतका विषयमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बर्सेनि सञ्चालन घाटामा रहेको केन्द्रलाई ऋण तथा अनुदानबाट चलाउन कठिन हुने भएकाले चालू पुँजीका लागि केही जग्गा बिक्री गर्ने गरी व्यावसायिक योजना तयार भइरहेको जानकारी गराए । केन्द्रले अझै १ अर्ब २० करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ३० करोड चालु पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यसको ब्याज मात्रै वार्षिक करिब १४ करोड हुन्छ । केन्द्रका अधिकांश जग्गा ऋणका लागि वित्तीय संस्थामा धितो राखिएका छन् । सचिव पण्डितका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा केन्द्रका पदाधिकारीबीचको छलफलमा केन्द्रको जग्गा नेपाल टेलिकमजस्ता सार्वजनिक निकायलाई बिक्री गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको छ । हाल केन्द्रसँग भक्तपुरको सानोठिमीमा मात्रै २ सय ३५ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरालगायतका स्थानमा पनि केन्द्रका नाममा जग्गा छ । उपसमितिको एक महिनाअघिको बैठकमा समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले मुनाफा पनि आर्जन गर्न नसक्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने केन्द्र र साझालाई यस्तै अवस्थामा राख्नुभन्दा बन्द गर्नु उचित हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जनक शिक्षा केन्द्रमा कुल ५ सय ८५ दरबन्दी रहेकामा त्यसभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि गत महिना २ सय ५० लाई अवकाश दिइएको र प्रेसमा आवश्यक ३० जना जनशक्तिलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गरिने सचिव पण्डितले जानकारी दिए । उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउन अर्थ मन्त्रालयले नै आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै विद्यमान अवस्थामा केन्द्रले मात्रै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग विश्वस्त हुन पनि नसकिने भएकाले सो संस्थालाई टिकाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा भने जग्गा बिक्रीलाई अन्तिम विकल्पमा राखेर त्यसअघि पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन, सुरक्षित मुद्रणालयलाई थप काम ल्याउने, क्षेत्रीय प्रेसको स्तरवृद्धिजस्ता विकल्पमा गृहकार्य गरिएको अवगत गराए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तर केन्द्र नसक्ने अवस्था आउनुमा त्यहाँ सञ्चालन खर्च बढी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुनाफा आर्जनको खाकासहित व्यावसायिक योजना ल्याइएमा मात्र सरकारले थप बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । रासस
अरुण तेस्रोको पिडिएमा सहमति
विकासन्युज/काठमाडौं २० कात्तिक । लगानी वोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज निगमविच ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा सहमति भएको छ । दुई दिनदेखि काठमाडौंमा सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आरके अग्रवाल र वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सहभागी बैठकले पिडिएमा सहमति गरेको हो । ग्लोबल टेण्डरवाट आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सतलजसँग आयोजना हस्तान्तरण, स्थानीयलाई सेयर, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभाव, आइएलओको ब्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यीलगायत सवै विषयमा सहमति भएको र विहिवार पिडिएको मस्यौदा सतलजलाई पठाउने तयारी भएको वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । सतलजले सन् २०१० मा पिडिएको लागि निवेदन दिएको भएपनि धेरै विषयमा सहमति हुन नसक्दा पिडिए रोकिएको थियो । प्रारम्भिक सहमति अनुसार सो आयोजना २५ वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तर गरिने भएको छ । यस्तै स्थानीयवासीलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यसैको आधारमा आवश्यक काम गर्ने सहमति भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को ब्यवस्था अनुसार स्थानीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्वास गराउने सम्बन्धमा पनि सतलज र लगानी वोर्डका अधिकारीविच सहमति भएको छ । आगामी सार्क सम्मेलन अघि नै पिडिएमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको वोर्डको भनाइ छ । सतलज र वोर्डका कार्यकारी अधिकृतविच भएको सहमतिलाई दुवै देशका संचालक समितिले स्वीकृति प्रदान गरेपछि अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ । आयोजनाको लागत १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
