मध्यपहाडी लोकमार्गबाट एक दिनमै काठमाडौं
काठमाडौं । सरकारको तीनवटा हाइवे बनाउने नीति छ । एउटा महेन्द्र राजमार्ग जुन बनिसकेको छ । अर्को हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जुन सुस्त गतिमा काम अघि बढेको छ । तेस्रो राजमार्गका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ । पूर्व इलामदेखि बैतडीको झुल्लाखाटसम्म १७ सय किलोमिटर लम्बाइको मध्यपहाडी सडक निर्माणाधीन छ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ । यो लोकमार्ग सम्पन्न भएमा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाबाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा राजधानी काठमाडौंबाट एकै दिनमा पुग्न सकिने छ । विशेषगरी काठमाडौंबाट पूर्वका सबै पहाडी जिल्ला अब दुर्गम रहेनन् । पुल निर्माण तथा सडकमा पिच गरिएपछि पूर्वी पहाडका जिल्लाबाट एक दिनमै राजधानी काठमाडौं आएर फर्कन सक्ने गरी दूरी छोटिने छ । अहिले ट्रयाक खुले पनि कालोपत्रे नगरिएका कारण मेचीको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले राजधानी आवत–जावतका लागि तराईकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो बाटोबाट ताप्लेजुङका जनता राजधानी आउन २३ घन्टा लाग्ने गरेको छ । तर पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे बनेमा काठमाडौं र ताप्लेजुङको दूरी ११ घन्टामा सीमित हुनेछ । सरकारले लोकमार्ग आसपासका १० स्थानमा सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । जसरी तराईको महेन्द्र राजमार्गमा दमक, इटहरी, लहान, बर्दिवास, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता सहरको विकास भएको छ, त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि १० वटा सहरको परिकल्पना गरिएको छ । पहाडबाट तराईमा तथा काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा बसाइँ सर्ने लहरलाई निरुत्साहित गर्न पनि पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग सहायक सिद्ध हुनेछ । लोकमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रका अनुसार २०६७ सालदेखि सुरु भएको उक्त सडक निर्माणका लागि हालसम्म तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति रकमबाट १७ सय किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको आयोजनाले जनाएको छ । खासगरी काठमाडौं पश्चिम र काठमाडौं पूर्व गरी दुई भाग लगाएर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत नुवाकोटको पाटी भञ्ज्याङदेखि बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्मको दूरी ११ सय ५ किमी रहेको छ । महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई छुने गरी सडकको रेखांकन गरिएका कारण केही लामो भएको छ । तर सवारी चाप बढेसँगै घुमाउरा ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेर सडकको लम्बाइ छोट्याउने विकल्प पनि कायम राखिएको छ । आयोजनाले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार मध्यपहाडी लोक मार्गको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत काठमाडौंबाट टोखा छहरे हुँदै त्रिशूली निस्कने छ । त्रिशूलीबाट सल्यानटार, पालुङटार, भोर्लेटार हुँदै पोखरा पुग्ने छ । पोखराबाट बाग्लुङ, बुर्तिवाङ, लुकुमगाउँ, रुकुमकोट, मुसिकोट, चौरजहारी, जगतीपुर, पौर कार्कीगाउँ, झुप्रा, दशोरा, मर्पिङबेस्ताडा, लहरेखोला हुँदै दैलेख पुग्ने छ । त्यसैगरी, दैलेखबाट राकम, बेलखोला, साँफेबगर, डडेलधुरा, बैतडी हुँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र झुलाघाटमा पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग टुंगिनेछ । यसका लागि प्रायः पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् भने केही पुलहरू निर्माणाधीन छन् । झन्डै दुवैतिर मिलाएर ८०/९० वटा ठूल्ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । निर्माणाधीनमध्ये २ सय मिटर लामो कर्णाली पुल र ७८ मिटर लामो भेरी पुल विशेष खर्चिला मानिएका छन् । अन्य पुल भने सानातिना हुन् । काठमाडौं पश्चिम खण्डमा ४८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा २५ वटा निर्माण भइसकेका छन् भने २३ वटा निर्माणाधीन छन् ।
सहुलियत दरको चिनी आयातमा विवाद
नेपालमै उत्पादित चिनी खपत भएको छैनः व्यवसायी मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि आयात गर्नुपर्छः सरकार काठमाडौं, २ असोज । दशै तिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत दरको चिनी आयात गर्ने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योगीबीच विवाद भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाड पर्वमा अभाव हुने भन्दै चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भने उद्योगीले नेपालमै उत्पादित चिनी खपत नभएका कारण आयात गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छन् । हाल नेपालका उद्योगहरुले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन (२० लाख क्वीनटल) भन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै नेपालका ११ वटा चिनी उद्योगले २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । यसरी उत्पादितमध्ये केही समय अघिसम्म ९५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्टकमा रहेको नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष सशीकान्त अग्रवालले बताए । नेपालमा जेठ महिनादेखि कात्तिकसम्म कुल १ लाख १० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्नेमा स्वदेशी उद्योग, साल्ट टे«डिङ र डिलर तथा डिष्ट्रीब्युटरसँग १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको संघको भनाइ छ । यस्तै, नेपालमा वार्षिक १५ देखि २० मेट्रिक टन चिनी भारतीय खुला सिमानाबाट आयात हुने गरेको समेत संघको भनाइ छ । नेपालमै प्रशस्त चिनी उत्पाद भएको अवस्थामा नेपाली उद्योगहरु धराशयी हुने भन्दै भारतबाट चिनी आयात गर्न नहुने अग्रवाल बताउँछन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने देशमा वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको छ । नेपालका चिनी उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेपनि बाँकी आवश्यक चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले बताए । ‘दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुने सम्भावना भएकाले आयातका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने– अर्थले सहमति दिएमा अझै आवश्यक चिनी सहुलियत दरमा आयात हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि दशै तिहारलाई लक्षित गरी वाणिज्यले वार्षिक १५ देखि २० हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत दरमा आयात गर्दै आएको थियो । हाल वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा उद्योगी व्यवसायीले चिनीको कृत्रिम अभाव गरी भाउ बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाली उद्योगीसँगै २१ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर राखेको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग शुरुमा १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेकोमा केही समय अघि मात्र नेपालका व्यवसायीसँग ११ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेको सुवेदीले जानकारी दिए । चाडपर्वमा उद्योगीहरुले चिनी अभाव गरेपनि हाल किनेर राखेको चिनी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
राष्ट्रको ढुकुटीमा मनोमानी, १२ अर्ब हुर्रे
काठमाडौं, १ असोज । सरकारी निकायहरुले वार्षिक अर्बाै रकम प्रमाण तथा कागजात विना नै मनपरी खर्च गर्ने गरेका छन् । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मात्र खर्च गर्नु पर्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीमै डरलाग्दो आर्थिक अनुशासनहिनता पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले प्रमाण कागज विना नै ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुवाट ७ अर्ब ९२ करोड ९ लाख र जिल्ला विकास समितिहरुवाट ३ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कूल बेरुजुमा प्रमाण कागजात पेश नगरी गरिएको खर्चको अंश नै सवैभन्दा धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो बेरुजुको अंश कूल बेरुजुमा ३२ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बेरुजु ३६ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम २८ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख र जिल्ला विकास समिति, विभिन्न प्रकारका समितिहरु र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु ७ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले बेरुजुलाई तीन बर्गमा विभाजित गर्ने गरेको छ । सो विभाजन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो रकम कूल बेरुजुको १० दशमलब २४ प्रतिशत हो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको सरकारी निकायहरुवाट दिनै नपर्ने वा दिनै नहुने रकम भुक्तानी दिइएको हो । यस्तो रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्ने भएपनि बढी रकम लिने ब्यक्ति र असुल गर्नुपर्ने कार्यालयका अधिकारीको बेवास्ताको कारण असुल हुन सकेको छैन । यो रकम मध्ये सरकारी कार्यालयहरुले २ अर्ब ८७ करोड ८० लाख र जिल्ला विकास समितिले ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम कूल बेरुजुको ५१ दशमलब ३८ प्रतिशत हो । यसमध्ये अनियमित भएको ५ अर्ब ५१ करोड ७६ लाख, प्रमाण कागज पेश नभएको ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख, जिम्मेवारी नसारेको ४ करोड ४० लाख र शोधभर्ना नलिएको ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शोदभर्नामा सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र अनुदानमा संचालन गरेको आयोजनामा पहिला सरकारले खर्च गरिसकेको तर दातृ निकायवाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेको देखिएको हो । सरकारले पेश्कीको रुपमा गएको ठूलो परिमाणको रकमको पनि हिसाव मिलाउन सकेको छैन । सो आर्थिक वर्षको पेश्की मात्रै १४ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको १३ अर्ब १७ करोड ६० लाख र जिल्ला विकास समितिहरुको ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कूल बेरुजुमा पेश्कीको अंश ३८ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ । पेश्की बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु ठेकेदारलाई मोविलाइजेसनको लागि दिइएको रकम रहेको छ । यस्तो मोविलाइजेसन पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मोविलाइजेसनको नाममा ठेकेदारले सरकारी निकायहरुवाट रकम लिने तर काम नगर्ने गरेको कारण पेश्की बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले विदेशवाट सामान झिकाउनको लागि एलसी खोल्दा सामानको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको रकम पनि एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छाड्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले एलसी खोल्दा जम्मा गरेको तर सामानको भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ३ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छोडेका हुन । पेश्की बेरुजुमध्ये कर्मचारीको पेश्की २० करोड ८३ लाख र संस्थागत पेश्की ६ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
एक अर्बको इक्विटी फण्ड जारी गर्दैछौं
प्रविणरमण पराजुली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नविल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड हामीले स्कीम निकाल्दा ७ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका थियौं । तर आज हामीले १४ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरिसकेका छौं । अधिकांश लगानीकर्ता हर्ड मेन्टालिटीमा छन् । घट्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने, बढ्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने । सेयरको मूल्य घट्नुपर्ने आधार छैन । कम्पनीहरूले हामीले सोचेको भन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्न थाले । अब साधारणसभा हुन्छ र प्रतिफल आउ“छ । आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने स्ट्याण्डर्ड नियम हो । तर नेपालको बजार फरक छ । बजार घट्दा साना लगानीकर्ताले मात्र होइन, ठूला लगानीकर्ताले पनि गुमाइराखेको हुन्छ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट स्थापनादेखि नै तपाईले यस कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिनुभएको छ । कस्तो रह्यो अनुभव ? नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खुल्ने क्रममा पहिलो चरणमा नै नविल इन्भेष्टमेन्ट खुलेको हो । त्यसैले हाम्रो लागि पनि नया“ अनुभव भयो, नियमनकारी निकायका लागि पनि नया“ अनुभव भयो । त्यसैले लाईसेन्स पाउन नै धेरै समय लाग्यो । लाईसेन्स पाएपछि हामी फटाफट काम गर्न सफल भयौ । हामीले ६० करोडको म्यूचुअल फण्ड जारी ग¥यौं । ६० करोडको फण्ड बिक्री नहोला भन्ने हामीलाई डर थियो । तर सर्वसाधारणबाट नै २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको आवेदन आयो । ३६ दिनभित्रका बा“डफा“ड, फिर्ता भुक्तानी र नेप्सेमा सूचिकरणको काम सम्पन्न ग¥यौं । यी सबै कार्य नेपालको पु“जीबजारको इतिहासमा हामीले सबैभन्दा छोटो अवधिमा सम्पन्न गरेका थियौं । हामीले स्कीम निकाल्दा ७ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका थियौं । तर आज हामीले १४ लाभांश दिने निर्णय गरिसकेका छौं । लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिबद्धताभन्दा १०० प्रतिशत लाभांश दिन सक्नु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा खुशीको विषय भएको छ । लगानीकर्ताले अबको एक सातामा नै लाभांश लिन सक्नुहुनेछ । यो सफलताले हामीलाई उत्साहित गरेको छ । हामीले दोस्रो स्कीम जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरिसकेको छौं । अहिले क्रेडिट रेटिङको काम भइरहेको छ । क्रेडिट रेटिङको काम सकिने वित्तिकै १ अर्ब रुपैया“को इ क्विटी फण्ड जारी गर्ने छौं । पूर्वानुमान गरिएको भन्दा १०० प्रतिशत बढी लाभांश दिन सकिने अवस्था कसरी आयो ? अनुकूलताहरू के के थिए ? पहिलो, हामीले राम्रो कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी ग¥यौं । हामीले सेयरमा लगानी गर्दा नेप्से परिसूचक ५०० को हाराहारीमा थियो । नेप्से परिसूचक ६५० को हाराहारीमा हु“दा सबै लगानी भइसकेको थियो । नेप्से ५०० हु“दा गरेको लगानी नेप्से १००० पुग्दा डबल त त्यसै भयो । बजार मूल्यले हामीलाई साथ थियो । साथै, हामीले बजारमा भएको औसत वृद्धिभन्दा बढी नै लाभ लिएका छौं । किनकी हामीले सेयरका कुल फण्डको ७० प्रतिशतमात्र लगानी गरेका छौं । यो स्कीममा ६५ देखि ७० प्रतिशतमात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा छ । बा“की ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम मुद्दती निक्षेप वा कर्पोरेट बण्ड, डिबेन्चरमा लगानी गरेका छौं । सरकारी ऋणपत्रमा लगानी छैन । नविल इन्भेष्टभेन्टले कुन कुन कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ ? कम्पनीको नाम त हामीले भन्न मिल्दैन । वित्तीय संस्थाको सेयरमा बढी लगानी छ । वाणिज्य बैंक र पोखरा वेसका विकास बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छौं । आजको मितिसम्म फाइनान्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका छौं । वीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनी, उत्पादनमूलक कम्पनी, टेलिकममा लगानी गरेका छौं । हामीले कुनै पनि एक कम्पनीको सेयरमा १० प्रतिशतभन्दा लगानी गर्न पाउ“दैनौ । अझ हामी परम्परागत सोचमा चलेका छौं, अधिकतम सीमासम्म पनि लगानी गरेका छैनौं । लगानी गर्ने सेयर छनौटको आधार के के हुन् ? मुख्यतया दुईटा विषयलाई हेर्छौ । पहिलो, कम्पनीको आधारभूत वित्तीय परिसूचक राम्रो भएको हुनुपर्छ । दोस्रो, कम्पनीको रिर्टन रेसियो हेर्छौ । त्यसबाहेक कम्पनीको सेयर मूल्यमा भइराखेको उतार–चढाव, कम्पनीको पृष्ठभूमि, वर्तमान व्यवस्थापन पक्षको गहिरो विश्लेषण गरेर लगानी गछौं । बण्ड, डिबेन्चर, सेयर र मुद्दती बचतको रिर्टन अवस्था कस्तो छ ? मुद्दती, बण्ड तथा डिबेन्चरको रिर्टन त ८÷९ प्रतिशत हो । हामीले ८ प्रतिशतभन्दा कम कही“ पनि राखेका छैनौ । सेयरमा गरिएको लगानीको रिर्टन त धेरै राम्रो छ । कम्पनीपिच्छे फरक हुन्छ । हाम्रो लगानी राम्रो भएकैले १० रुपैया“को स्कीम बजारमा १५/१६ रुपैया“मा बिक्री भइराखेको छ । अरू क्षेत्रमा भन्दा सेयरमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाइने हो ? एक्पर्टीज (विज्ञ) हरूस“ग परामर्श गरेर गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो हुन्छ । वास्तविकता नबुझेर लगानी ग¥यो भने समस्या आउ“छ । सेयर बजारमा बुझेर लगानी गर्ने कति छन्, नबुझी लगानी गर्ने कति छन् ? लगानीको अवसर छ । वित्तीय बजारमा तरलता प्रशस्त छ । व्याजदर कम छ । सेयर बजारमा मूल्य एक वर्षको अवधिमा डबल नै भयो । यसबीचमा धेरैले राम्रो आम्दानी गरे । र, बजारमा धेरै नया“ लगानीकर्ता पनि आए । जति नया“ लगानीकर्ता आएका छन् उनीहरूले कम्पनीको वास्तविकता बुझेर, विश्लेषण गरेर लगानी गरेको छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । पछिल्लो दिनमा दैनिक नेप्से परिसूचक बढे पनि सर्किट बे्रक लगाउनुपर्ने गरी बढ्ने र घटे पनि सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्ने गरी घट्ने गरेको देखिन्छ, किन यस्तो भइराखेको ? राष्ट्र बैंकको निर्देशनले एक हदसम्म लगानीकर्तामा अन्यौलता र भ्रम सिर्जना गरिदियो । राष्ट्र बैंकले जे निर्देशन जारी गरेको छ त्यो ठिक छ । तर बजारमा नेगेटिभ सेन्टीमेन्ट गयो । बजार घट्नुपर्ने आधार छैन । सक्रिय लगानीकर्ता नै ३/४ लाख छन् भनिन्छ । के उनीहरू कुरै नबुझी हल्लाको पछि दगुरिराखेका छन् ? म त त्यही भन्छु । अधिकांश लगानीकर्ता हर्ड मेन्टालिटीमा छन् । घट्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने, बढ्यो भने पनि सबैजना हामफाल्ने । हामीका वित्तीय साक्षरता ज्यादै कम छ । हल्लाको भरमा निर्णय गर्छन् भन्ने आधार के ? राष्ट्र बैंकले एउटा सर्कुलर जारी ग¥यो । सेयर बजार ह्वात्तै घट्यो । राष्ट्र बैंकले प्रष्टीकरण मात्र दियो, निर्णय परिवर्तन गरेको छैन, बजार फेरि बढ्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकले नया“ नीति ल्याउ“दैछ भन्ने हल्ला चल्यो, फेरि बजार घट्यो । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाकारले एउटा स्पीच दिए, सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्नेगरी बजारमा वृद्धि आयो । त्यो कुनै निर्णय थिएन । यस्तो हल्लाको भरमा लगानीकर्ताले निर्णय गर्ने होइन नि । पछिल्ला दिनहरूमा नविल इन्भेष्टमेन्टले सेयर किनिरहेको छ कि बेचिरहेको छ ? हामी अहिले बेच्दैनौ । बेच्नुपर्ने कारण नै छैन । सके किन्थ्यौं । तर हामीस“ग सेयर किन्ने फण्ड नै छैन । सेयर बढ्नुपर्ने कारण के छ ? बढ्नुपर्छ भन्ने होइन । तर घट्नुपर्ने आधार छैन । कम्पनीहरूले हामीले सोचेकोभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्न थाले । अब साधारण सभा हुन्छ । प्रतिफल आउ“छ । कम्पनीहरूको ग्रोथ राम्रो छ । वृहत् अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू पनि राम्रै छ । संविधान बन्ने आस छ । दलहरू झगडा मात्र गरेर बसेका छैनन्, राजनीति एउटा प्रोसेसमा चलिरहेको छ । अरू क्षेत्रमा लगानीको अवसरका कम छ । सस्तो र सजिलो कर्जाले सेयर बजारमा लगानी बढाउन ºयूलको काम गरेको छ । यसबीचमा संस्थागत लगानीकर्ता पनि आए । वित्तीय संस्थाहरूले नगदभन्दा बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने सूचनाहरू प्रकाशित भइराखेको छन् । हकप्रद सेयर जारी गरेर पु“जी बढाउने पक्षमा पनि थुपै्र कम्पनीहरू देखिन्छन् । निकट भविष्यमा सेयरको आपूर्ति पक्ष कस्तो होला ? त्यसले मूल्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हो, सेयर आपूर्ति बढ्छ । आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने स्ट्याण्डर्ड नियम हो । तर नेपालको बजार फरक छ । बोनस सेयर आउने भनेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको पाइन्छ । हकप्रद सेयर जारी हुने अवस्थामा पनि सेयर मूल्य बढेको पाइन्छ । सेयर आपूर्ति पक्कै पढ्छ । तर बजारमा माग पनि छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरू थपिदैछन्, नया“ स्कीम आउ“दैछन् । बीमा कम्पनीहरूले सेयरमा लगानी गर्ने दायरा फाराकिलो हु“दैछ भन्ने खबर आएको छ । विगतमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजारमा स्थायीत्व आउ“छ भनिन्थ्यो । अहिले बजारमा संस्थागत लगानीको उपस्थिति छ, तर बजारमा देखिएन, किन ? म्युचूअल फण्डहरू बजार मेकर होइनन् । उनीहरूको पनि आफ्नै सीमा र दायित्व छ । उनीहरूले पनि पब्लिकको पैसा चलाएका छन् । उनीहरू पनि पब्लिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । बजार घट्दै गएको अवस्थामा अझै घट्छ कि भनेर वेट त गर्नैपर्छ । मल्टिपलस्किम आईपछि म्युचूअल फण्डको क्यापासिटी बढ्छ । त्यसले बजारमा स्थायीत्व ल्याउन अहिलेभन्दा बढी सहयोग गर्छ । ठूला लगानीकर्ताले चलखेल गरेर बजार घटाए भन्ने भनाईहरू मिडियामा आइराखेको देखिन्छ, सा“च्चै हो ठूला लगानीकर्ताले बजारमा अस्थिरता ल्याएको ? यो भन्न गाह्रो छ । प्रमाण कसैस“ग छैन । तर २/४ जनाले चाहेर बजारमा मूल्य घटाउन वा बढाउन सक्दैनन् । त्यसको लागि ठूलो ग्रुप चाहिन्छ । ठूलो गु्रपमा सबैको कमन इन्टे«ष्ट, विनविन सिच्युएसन नहुन सक्छ । बजार घट्दा साना लगानीकर्ताले मात्र होइन, ठूला लगानीकर्ताले पनि गुमाइराखेको हुन्छ । नविल इक्विटी फण्ड कहिले आउ“छ, यो कस्तो प्रकारको फण्ड हो ? क्रेडिट रेटिङको काम सकिने बित्तिकै हामीले स्कीम ल्याउ“छौं । यो इक्विटी फण्ड हो, ९० प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी गर्न पाइन्छ । १० प्रतिशतमात्र लिक्विटी वा फिक्स डिपोजीटमा बस्छ । यसको साईज १ अर्ब भनिए पनि माग बढी आयो भने १ अर्ब २५ करोड रुपैया“सम्म जान सक्छौं । यो स्कीममा लागत पहिलाको तुलनामा ५० प्रतिशत कम गछौं । यसको लाभ लगानीकर्ताले पाउ“नेछन् । त्यसका १ प्रतिशत फण्ड म्यानेजर फि, शून्य दशमलव २५ प्रतिशत डिपोजिटरको फि छ, सुपरभाईजर शूल्य दशमलव १२५ छ । खर्चलाई एक दशमलव ३७ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रयास गरिरहेको छौं । यसले दिने लाभांश प्रक्षेपण गरिसकेका छैनौ । तर ७ देखि १० प्रतिशत राख्न सकिएला ।
विवाद कानुनको, गठबन्धन चुनावको
२८ भदौं/नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्रको विवाद छरप्रस्ट रुपमा बाहिर आएको छ । गत चैतमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेको वैधानिकतामा विवाद गर्दै पाण्डेस“ग पराजित भाष्करराज राजकर्णिकारको प्यानलबाट विजयी भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । बहिस्कार गर्नेहरूले कानुनी विवादको विषय उठाए पनि बैठकमा भाग लिने र वहिष्कार गर्नेको अनुहार चारमहिना अघिको चुनावी प्यानलमा भएको विभाजनस“ग ठ्याक्के मेल खानेगरि भएको छ । असन्तुष्ट पक्ष कानुनी विवादको निराकरण अदालतबाट खोज्नुभन्दा दबाबबाट अध्यक्षको राजीनामा गराउने बाटोमा लागेको देखिएको छ । शुक्रबार धुलिखेलमा भएको महासंघको कार्यसमितिको बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासहित करिब १५ जना सदस्यहरू बैठकस्थल पुगेर बहिस्कार गरेका छन् । एउटा पक्षले बहिस्कार गरे पनि ३७ जनाको उपस्थितिमा कार्यसमितिले १५ बु“दे निर्णय सर्वसहमत निर्णय भएको अध्यक्ष प्रदिपजंङ पाण्डेले बताउए । ‘२६ जना उपस्थिति भएमा कोरम पुग्छ । ३७ जनाको उपस्थितिमा हामीले सर्वसहमतिमा समसामययिक निर्णय गरेका छौं’–शनिबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाण्डेले भने । धुलिखेलमा सम्पन्न कार्यसमितिको चौथो बैठकले अञ्जन श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मालाई कार्यकारिणी सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो । मनोनीत दुवै सदस्यले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी बैठकमा सहभागी भएका थिए । महासंघका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका अनुसार झन्डै ३ महिना अघिको निर्णयअनुसार धुलिखेलमा कार्यसमितिको बैठक बसेको र महासंघको विधान दफा ३४ अनुसार कार्यकारिणी समेत मानोनित गरिएको जानकारी दिए । बैंठकले विशिष्ठ सदस्यमा पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाललाई मनोनयन गरेको छ भने पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठको सभापतित्वमा अनुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी महासंघको विद्यमान विधानलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको हु“दा सो कार्यका लागि पूर्व अध्यक्ष ढकालकै संयोजकत्वमा विधान संसोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको सदस्य भने संयोजकको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गर्नेछ । धुलिखेलमा बैंठकले हाल अध्यक्षको योग्यताको विषयमा देखिएको विवादको विषयमा पनि टुङ्गो लगाएको महासंघद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । ‘अध्यक्षलगायत कार्यसमितिको अन्य सदस्यहरूको योग्यताको प्रश्न उठेमा सोको निकास दिने एवं आवश्यकता अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समितिमा रहेको हु“दा आगामी दिनमा रितपूर्वक निर्वाचित अध्यक्षको बारेमा थप प्रश्न गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अध्यक्षको सम्बन्धमा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो विषयमा महासंघको कार्यक्रममा प्रश्न नउठाउन तथा प्रचार–प्रसार नगर्न सम्पूर्ण सदस्यलाई आब्हान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा महासंघको औपचारिक बैठकमा भागलिन आउ“दा औपचारिक रुपमा सहभागिता जनाएपछि मात्र बोल्न र बस्न पाइने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ । महासंघले स्वदेश तथा विदेशमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा महासंघको पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यले सहभागिता जनाउ“दा सम्बन्धित व्यक्तिको खर्चमा जानुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । हाल निर्माण तथा संसोधनको क्रममा रहेको श्रम सम्बन्धी ऐनहरू, औद्योगिक ऐन, विषेश आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत उद्योगस“ग सम्बन्धित विभिन्न ३३ वटा ऐन तर्जुमा तथा परिमार्जन गरी पुर्णता दिन सरकारस“ग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, व्यवसायीक फर्म दर्ता तथा नविकरण गर्दा महासंघको सिफारिस अनिवार्य गर्नका लागि सरकारस“ग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठक वहिस्कार गरेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले महासंघको अध्यक्ष प्रदीपजंङ पाण्डे नभएकोले उनको नेतृत्वमा बसेको बैठक आफू लगायत धेरै साथीहरूले बैठकमा सहभागि नभएको बताए । ‘महासंघको विधान अनुसार अब उहा“लाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्न सकिदैन । उहा“को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा म सहभागी हुन्न ।’ महासंघको अध्यक्षको लागि अब नया“ चुनाव हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अध्यक्ष पाण्डेले अदालतको विचारधिन विषयलाई लिएर विवाद गर्न नहुने तर्क गरे । उनले आफू सबैलाई समेटेर जान उदर रुपमा प्रस्तुत भएको, सामूहिक निर्णय पद्धतिमा अभ्यास गरिरहेको, आफू अध्यक्षमा चुनिएको ४ महिनामा १७ पटक पदाधिकारी बैंठन वसेको छ, ४ पटक कार्यसमितिको बैंठक भैसकेको र विशेष महाधिबेशन सम्पन्न भएको बताए । बैद्यको असहमति यता महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शुरज बैंद्यले भने महासंघको विधानको दफा ४४.१ र ४६.३ अनुसार अध्यक्ष पाण्डेले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । बैद्यले शुक्रबार बेलुका महासंघमै एक्ले उपस्थिति भएर केही पत्रकारस“ग कुरा गर्दै ‘फैजदारी अभियोग लगायत विभिन्न ५ वटा कारणले गर्दा महासंघको अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यमा बस्न मिल्दैन ।’ उता संस्थापन पक्षले भने सार्क चेम्वर अफ कमर्शमा आफै अध्यक्ष हुने गरि गरिएको पूर्व निर्णय बदर गरिएपछि उनी प्रतिशोधमा उत्रेको दावी गरेको छ । महासंघको गत चैत ९ गते सम्पन्न बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणास“गै चुनावको सम्बन्धमा अत्यावश्यक निर्णय बाहेक अन्य निर्णय नगर्ने भनेकोमा तत्कालिन अध्यक्ष बैद्यले चैत २२ गते आफूलाई सार्क चेम्बरको अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको हु“दा हाल त्यसलाई फिर्ता गर्न बाध्य भएको पाण्डेले जानकारी दिए । महासंघले पूर्व अध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष प्रदिपकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षको सिफारिस गरेको छ ।
अस्पताल क्षेत्रमा ३ अर्ब लगानी, ११ अर्बको प्रतिफल
२७ भदौ । अस्पताल क्षेत्रले लगानीको दोब्बरभन्दा पनि बढी प्रतिफल प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । विभागले सन् २०१३ मा गरेको निजी अस्पतालहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले अस्पताल क्षेत्रको प्रतिफल दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । नेपालका निजी अस्पतालहरुमा ३ अर्ब ३९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लगानीले ११ अर्ब ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको पाइएको छ । यस्तो लगानीवाट ७ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि भएको पाइएको हो । नेपालमा अहिले निजी सामुदायिक र अन्य गरी ३ सय १ अस्पताल रहेका छन् । यसमध्ये निजी अस्पतालको संख्या २ सय १४, सामुदायिक अस्पतालको संख्या ५४ र अन्यको ३३ छ । सरकारी वाहेकका अस्पतालहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा ६७ र उपत्यका वाहिर २ सय ३४ अस्पताल छन् । यी सबै अस्पतालमा गरी १९ हजार ८ सय ५६ बेड रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा २ हजार ६ सय ६३, मध्यमाञ्चलमा १० हजार ५ सय ५४, पश्चिमाञ्चलमा ४ हजार ७ सय ४१, मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ हजार ५ सय ३२ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा ३ सय ६६ बेड भएका अस्पतालहरु रहेका छन् । यस्तै भौगोलिक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा १ सय ७५ बेड, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार ४ सय २१ र तराइ क्षेत्रमा ९ हजार ४ सय २० बेड छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार २४ र उपत्यका वाहिर १३ हजार ८ सय ३२ बेड छन् । यसमध्ये निजी अस्पतालको बेड संख्या १५ हजार २ सय ३, सामुदायिक अस्पतालको २ हजार ५ सय ७७ र अन्य अस्पतालको २ हजार ९९ रहेका छन् । जनसंख्या तराइमा बढी भएपनि निजी अस्पतालहरुको बढी उपस्थिति पहाडमा देखिएका छ । प्रतिवेदनले पहाडी क्षेत्रमा १ सय ४८, हिमाली क्षेत्रमा ९ र तराइमा १ सय ४४ अस्पताल भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकले २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि निजी अस्पतालको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको देखाएको छ । सो समयदेखि हालसम्म १ सय ९० निजी अस्पताल खुलेका छन् । यस्तै विसं २०४७ देखि २०६२ सम्ममा ९५ अस्पताल खुलेका थिए । त्यो भन्दा अगाडि नेपालमा अस्पतालको संख्या १६ थियो । अहिले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ६८, मध्यमाञ्चलमा १ सय ४३, पश्चिमाञ्चलमा ५९, मध्यपश्चिमाञ्चलमा २१ र सुदरपश्चिममा १० अस्पताल छन् । निजी अस्पतालहरुमा २४ हजार ३१ जना आवद्ध भएका छन् । यसमध्ये संचालक वा सक्रिय साझेदारको संख्या १ हजार ४ सय ५०, प्राविधिक १५ हजार ८ सय ९० र प्रशासनिक तहमा ६ हजार ६ सय ९१ जना आवद्ध भएका छन् । यसरी अवद्ध हुने मध्येमा महिलाको संख्या १२ हजार ४ सय १३ र पुरुषको संख्या ११ हजार ६ सय १८ रहेको छ । निजी, सामुदायिक र अन्य अस्पतालले यी कर्मचारीलाई तलब तथा ज्याला गरी वार्षिक ४ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने गरेको तथ्यांमा उल्लेख छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनले १ अर्बको साधारण सेयर गर्नु पर्ने
काठमाडौं, २६ भदौ । अहिले संचालमा रहेका तीन वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नै सर्वसाधारणलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर दिइसक्नु पर्ने भएको छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले साधारण सेयर प्रदान गर्नुपर्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर प्रदान नगरका कारण उनीहरुले सेयर दिनुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिइसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्वस्था गरेको छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सर्वसाधारणलाई २२ दशमलब ९७ प्रतिशत मात्रै सेयर दिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार उसले सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत पु¥याउन ७ दशमलब ०३ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकको अहिले चुक्ता पूजी २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भएको कारण उसले सो परिमाणको साधारण सेयर प्रदान गर्दा पनि १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने भएको छ । इन्भेष्टमेन्टको चुक्ता पूजी ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भएको र उसकोमा सर्बसाधारणको सेयर हिस्सा २० प्रतिशत मात्रै भएकोले सो परिमाण बराबरको सेयर दिनुपर्ने भएको हो । हिमालय बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिएको छैन । उसको अहिले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँ भएकोमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ । उसले थप १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्दा ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सयर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी बैंकहरुले दुई विकल्पमा सर्वसाधारणलाई सेयर प्रदान गर्न सक्ने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई विकल्प दिएको कारण उनीहरुले उक्त विकल्पहरु प्रयोग गर्न सक्ने भएका हुन् । ती विकल्पहरुमा अहिले संस्थापकसँग रहेको सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने वा थप सेयर नै जारी गर्ने भन्ने हो । थप सेयर जारी गर्दा उनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा पनि सेयर जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
भन्सार घटाउने हो भने सडकले सवारी धान्दैन
मन्त्रालयले समयसापेक्ष यातायातसम्बन्धी नीति नियम परिमार्जन गर्दैआएको छ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिरहेका पनि छौं । हालसालै पनि दिगो वातावरणसम्बन्धी यातायात नीति ल्याएका छौं । यसैगरी, यातायात व्यवस्थापन नीति पनि कार्यान्यवनको चरणमा छ । अहिले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ अन्तर्गत सवारीसाधन व्यवस्थापन भइरहेको छ । हालको अवस्थाको उक्त नीति पर्याप्त छैन । यातायात व्यवस्थाको लागि हाल मन्त्रालयले २ वटा नीति ल्याउन लागेको छ । जसमध्ये एउटा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसहेको छ भने अर्को स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ । ती नीतिहरू कार्यान्वयमा आएपछि वातावरण मैत्री सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै यातायात व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ । नीतिमा यातायात व्यवस्थापनमा के–कस्ता समस्या छन् र ती समस्यालाई कसरी कार्यान्वयमा ल्याउने भन्ने विषयमा बढी जोड दिइएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न समितिको अवधारण ल्याइएको छ । सोही समितिले नै विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गरेर सुधार गर्न सहयोग गर्नेछ । यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन–नियम नै पुरानो भएको छ । हामी २०४९ सालमा बनेको ऐन–नियमबाट गाइडेट छौं । त्यो ऐन–नियमले हालको यातायात व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, यातायात सहजीकरणको लागि सवारीचालक अनुमति–पत्र दिने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेका छौं । हाल दिगो शहरी यातायात विकास आयोजनाअन्तर्गत उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । सो आयोजनाले मास ट्रान्स्पोटशनलाई पनि समेट्ने छ । नेपालमा सवारीसाधन निर्माण हु“दैन । सवै सवारीसाधन भारत लगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ । केही समय यता देशमा दिनानुदिन सवारीसाधन भित्रने क्रम बढेको छ । सोही तुलनमा सडक विस्तार हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरूले सवारीसाधनमा लाग्दैआएको भन्सार महशुल घटाउन माग गर्दैआएका छन् । यदि हालको भन्सार महसुल घटाउने हो भने देशमा सवारीसाधन भित्रने क्रम ह्वात्तै बढ्नेछ । जुन नेपालको सडकले धान्न सक्दैन । सवारीसाधन कम गर्न राज्यले कुनै नीति लिनुपर्ने हुन्छ । जसअनुरुप सवारीसाधनमा बढी भन्सार दर लगाइएको हो । नेपालमा जस्तै, श्रीलंकामा पनि भन्सार महसुल लगाइएको छ । हाल सवारी धनीले जथाभावी पार्किङ गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा पार्किङको एकदमै समस्या छ । आगामी दिनमा सवारीसाधन किन्ने व्यक्तिले पार्किङको पनि व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले भर्खर सडक सुविधा पुगेका जनताको लागि सहुलियत दरमा सवारीसाधन किन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दैआएका छन् । त्यो एकदमै गलत छ । गाउ“का मान्छेले कार किनेपनि सञ्चालन गर्ने शहरमै हो । व्यवसायीहरूबाट मोटरसाइकलमा लाग्दैआएको भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने माग आइरहेको छ । तर, देशमा अहिले नै मोटरसाइकलको संख्या बढी भइसकेको छ । नेपालमा चल्ने सवारीसाधनमा मोटरसाइकलको हिस्सा ७९ प्रतिशत रहेको छ । जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ । मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको विद्यमान भन्सार महसुल घटाउने हो भने नेपालको सडकले धान्ने नसक्नेगरी मोटरसाइकल भित्रनेछ । त्यसो गर्नु उचित हु“दैन । मोटरसाइकलले मानिसहरूलाई कुनै ठाउ“मा छिटो–छरितो रुपमा पुग्न सहयोग गरेको छ । तर, त्यस्ता साना खालका सवारीसाधनले यातायात व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दैन । दिगो रुपमा यातायात व्यवस्थापनका लागि बढीभन्दा बढी ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । हाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सडक चौडा पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यस्ता सडकमा साना सवारीसाधन विस्तापित गरी यात्रुवाहक ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई पनि ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दैआएको छ । त्यसका लागि छुट्टै सडक दिनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले पनि ४० भन्दा बढी सिट भएको गाडी यातायात गर्ने तथा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवसायीका लागि छुटको व्यवस्था गरेको छ । संसारका आºनो सवारीसाधन नभएको कमैमात्र मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । जहा“ सरकारले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि सरकार आपैm“ले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा वहस सुरु भएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले आºनै यात्रुवाहक सवारीसाधन नराख्ने हो भने एकाधिकार बढ्न जान्छ । जसले गर्दा अनिमियतता बढ्छ । यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि पनि सरकारले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यातायातको भविष्य भनेको मास ट्रान्सपोटेशन नै हो । सो कार्यका लागि सरकारलको पनि संलग्नता आवश्यक रहन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकार आपैm“ले तत्काल सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, दीर्घकालमा भने सरकारले आफैले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालमा ट्रलीबस राम्रो यातायातको साधन थियो तर, त्यसलाई हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौं । आगामी दिनमा विस्तारित चक्रपथमा ट्रलीबस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यसलाई पनि सरकारले नै सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । तसर्थ, सरकारले तत्कालका लागि प्रोत्साहनको नीति लिए पनि दिर्घकालमा नीति क्षेत्रस“ग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । (सिटौला भौतिक पूर्वाधार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ ।)
