एलआईसी (नेपाल)को २६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी नेपाल) लिमिटेडको २६ दशमलब १ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रस्तावलाई शुक्रबार बसेको कम्पनीको १५औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेअनुसार कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई २४ दशमलब ८० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब ३० प्रतिशत नगद लाभांश गरी सो मात्राको लाभांश दिने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १,४६,७१३ नयाँ बीमालेखहरु बिक्री गरी प्रथम बीमाशुल्क आम्दानी बापत रु. २२६ करोड ५२ लाख संकलन गर्न सफल भएको छ । २०७३ आषाढ मसान्तसम्ममा यस कम्पनीमा कूल चालु बीमालेखको संख्या ६,२७,२६६ र कूल जीवन बीमा कोषमा रु. २,६४९ करोड संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, चालु आ.ब. २०७३/०७४ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा कूल वीमाशुल्क आर्जन रु. ५७८.९० करोड भैसकेको र कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा रु. ३,१८९.१७ करोड रहेको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अपांगता भएकाहरुको सेवा गर्न पाउँदा आत्मा सन्तुष्ठि मिल्छ
चोयाल रिन्पुचे काठमाडौको बौद्धमा १९८५ मा मार्च ४ मा जन्मेका हुन् । सानैदेखि सहयोग गर्ने भावना भएका उनले नेपाल, भारत, र अन्य देशहरुमा अनाथालय र अपांगहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । अपांगहरुको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था बिआइएका चोयाल रिन्पुचेसँगको कुराकानी । बिआइए भनेको के हो ? बिआइए भनेको एक सामाजिक गैह्र सरकारी संस्था हो । यसले अपागंता भएका मानिसहरु वा हक अधिकारबाट बञ्चित भएका मानिसहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । किन अपागंता भएका मानिसहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने सोँच आयो ? हुन त नेपालमा जता पनि जसलाई पनि सहयोग चाहिएको छ । तर विशेषगरी केमा सहयोगको खाँचो छ भनेर रिसर्च गर्दा अन्य मानिस भन्दा अपागंता भएका मानिसहरुले रोजगारी नपाउने , घरपरिवारको सहयोग नपाएको थु्रपै उदारणहरु भेटेँ । अपाँगहरुले केहि गर्न सक्दैनन् भन्ने समाजको विद्यमान धारणाहरु पनि भेटेँ । विभिन्न ठाउँमा तालिमहरु लिएर दर्जनौ सर्टिफिकेट बोकेर बस्नेहरु पनि देखेँ तर उनीहरुले दिर्घकालीन रुपमा रोजगारी नपाएको समस्या देखेँ । कसैले सामानहरु बनाए पनि बजारसम्म लगेर बेच्न सक्ने स्थिति रहेनछ । त्यसैले मलाई अपाँगहरुको क्षेत्रमा सहयोग गर्न मन लाग्यो । चोग्याल रिन्पोचे- सञ्चालक, बिआइए कसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ ? बिआइए भनेको उनीहरुको हक हितको लागि स्थापना भएको संगठन हो । जसले अपागँता भएका मानिसहरुलाई एउटै छातामुनि सिप सिकाउने र दिर्घकालिन रुपमा रोजगारी समेत दिने गर्छ । उनीहरुले बनाएको सामानहरुलाइ बजार ब्यवस्थापन गरिदिने र त्यो पैसा उनीहरुकै हक हितको लागि प्रयोग गर्ने गछौ । बजार व्यवस्थापन कसरी गरीरहनु भएको छ ? यहाँ विभिन्न किसिमका सामानहरु बनीरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । थान्का, व्याग, अगरबत्ती देखि लिएर ह्याण्डिक्र्याफ्ट्टका विभिन्न आइटमहरु बनाउने सिकाउने र बनाउदै गरेको देख्न सकिन्छ । कहिले मानिसहरु संस्थामा हेर्ने आउँछन् । त्यहि क्रममा कति मानिसहरुले उनीहरुले बनाएको सामानहरु किनेर लैजान्छन् । कहिलैकाहि हामीले बजारमा अर्डर आएपछि त्यहाँ लैजाने काम पनि गर्छाै । अनि विदेशमा मैले पढाएका विद्यार्थीहरु नेपालमा घुम्न आउँदा उनीहरु पनि यहाँ हेर्न आउने र सामानहरु पनि किनेर लैजाने गर्छन । यसरी उनीहरुले बनाएको सामानहरुको बजार व्यवस्थापन गरेको छौ । यो सस्था कुन कुन जिल्लामा सञ्चालनमा छ ? अहिले काठमाडौमा केन्द्रित छ । जहाँ ११० जनाले सिपका साथै रोजगारी पाइरहनुभएको छ । तर यहाँ आएका मानिसहरु सुदरपश्चिमदेखि पुर्व सम्मका छन् । विभिन्न मानिसहरुले सम्पर्क गरेपछि हामीहरुले उनीहरुलाइ यहाँ ल्याएको हो । विकट जिल्लाका मानिसहरुलाई यस्तो सस्थामा आउन त गाह्रो होला नी ? त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै हामी अब चाँडै नै यसलाई सबै अञ्चलमा पुर्याउने योजना बनाइरहेका छौ । जसले गर्दा अपागंता भएका मानिसहरुले आफ्नै ठाउँमा बसेर रोजगारी पाउन सकुन र खुसी साथ बाच्न सकुन । संस्था चलाउन लगानी कसरी व्यवस्थापन गरिहनुभएको छ ? मैले अहिलेसम्म कोही कसैबाट केहि रकम लिएको छैन । सहयोगी मन भएपछि जे पनि सकिँदो रहेछ । सुरुमा मैले आफ्नै घरमा संस्था चलाएँ । अहिले त धेरै जना हुनुभयो । त्यसैले छुट्टै घरको आवश्यकता पर्यो । विशेषगरी म विदेशमा टिचिङ गर्छु । टिचिङको क्रममा अमेरिका, चाइना, भुटान लगायतका देशमा गइरहन्छु । मैले टिचिङ गर्दा उनीहरु मेरो टिचिङ सिक्न टिकट किनेर आउँछन् । कसैले १० डलर , कसैले २० डलर दिन्छन् । त्यस्तै हाल अपांगहरुले बनाएका सामानहरुबाट आएको पैसाले २० प्रतिशत कभर गरीरहेको छ । के सधैभरी यसरी चलाउन सकिन्छ त ? मेरो इच्छा भनेको विस्तारै अपांगहरुलाई नै यो संस्था चलाउन लगाउने छ । भर्खर उनीहरु काम गर्दै छन् । सिक्दै छन् । विस्तारै उनीहरुले नै यसलाई सेल्फ सस्टेनेबल बनाउन भन्ने छ । मलाइ विश्वास छ भविष्यमा उनीहरुले नै यो संस्था चलाउने छन् । अपांगता भएकाहरुलाइ बस्ने पनि सुविधा छ कि ? बस्ने पनि सुविधा छ । जसको आधा शरीर चल्दैन । यहाँ कोही आफन्त छैन । त्यस्ता मानिसहरुको लागि हामीले खाने बस्ने लगायतका सुविधा पनि दिएका छौ । उनीहरुको सरसफाइ देखि लिएर सबै हेर्ने मान्छे रोखेका छौ । त्यस्तो भए त महिनामा लाखौ खर्च लाग्छ होला नी ? पक्कै लाग्छ । प्रत्येक महिनामा सबै खर्च गरेर १५ लाख हुन्छ । कहिले काहि खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । तर मलाई आशा छ एकदिन मेरो मेहेनत खेर जाने छैन । मैले जसको लागि यो सब गरिरहेको छु उनीहरुले नै संस्थालाई नेपालभरी सञ्चालन गर्नेछन् ।
एभरेष्ट बैंक र वेस्ट रेमिटबिच रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र वेस्ट रेमिटबिच रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार वेस्ट रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम एभरेष्ट बैंक मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । हाल बैंकले आफ्नै अनलाइन रेमिट्यान्स सेवा एभरेष्ट रेमिटमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यो सुविधा यू.ए.ई, कतार, बहराइन, ओमन, मलेसिया, बेलायत, अमेरिका, जापान र कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुका लागि उपलब्ध गराएको थियो जुन आगामी दिनहरुमा अन्य देशहरुमा पनि बिस्तार गर्ने बैंकले जनाएको छ । इन्वार्ड रेमिट्यान्स तथा वैदेशिक व्यापार सहज बनाउनलाई बैंकले विभिन्न देशहरुका बैंक/एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यसैगरि, बैंकले इजी रेमिट, एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर, मनिग्राम, वेस्टर्न यूनियन मनि ट्रान्सफर, तथा क्यास एक्सप्रेससँग तत्काल रकम भुक्तानीका लागि यस अघि नै सम्झौता गरीसकेको छ जसले बैंकलाई विश्वभरबाट आउने रेमिट्यान्स रकम भित्र्याउन सहज भएको छ । साथै, बैंकले आफ्नो पन्जाब नेशनल बैंकको ‘इन्मेरिट’ मार्फत भारतबाट पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ । यस सुविधामा ग्राहकहरुले पन्जाब नेशनल बैंकका शाखाहरु, पन्जाब नेशनल बैंकको मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा तथा व्यवसायीक प्रतिनिधिहरु मार्फत एभरेष्ट बैंकमा सिधै रकम पठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बैंकले हाल आफ्ना ६० वटा शाखाहरु, ६ एक्सटेन्सन काउन्टर, २५ राजश्व संकलन काउन्टर र ८८ एटिएम तथा बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै, एभरेष्ट बैंक भारतमा आफ्नै प्रतिनिधि कार्यालय भएको पहिलो नेपाली बैंक हो ।
गुँरास लाइफको वार्षिक साधारणसभा असार ९ गते हुँदै, जेठ २९ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं । गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा असार ९ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि जेठ २९ गतेदेखि असार ९ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसको आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा चितवन र पोखरामा शुरु
काठमाडौं । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस (एनएएस)ले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु सहितको एम्बुलेन्स सेवा थप २ स्थानहरुमा बिस्तार गरेको छ । सर्भिसले चितवन र पोखरामा आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा संचालन शुरु गरेको छ । अहिलेसम्म संस्थाले काठमाडौं उपत्यकाभरी सेवा प्रदान गरि रहेकोमा नयाँ स्थानहरुमा थप सेवा बिस्तार गरेको हो । संस्थाको नयाँ सेवा बिस्तार पछि ३ स्थानामा सेवा संचालन हुनेछ । हाल संस्थाले ११ वटा एम्बुलेन्स मार्फत उक्त स्थानहरुमा सेवा प्रदान गर्दै छ । सो स्थानहरुमा संस्थाले २४ सै घण्टा आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नेछ । सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीले आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवाको १०२ नम्बरमा फोन गर्नु पर्नेछ । सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कमा संस्थाले आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । संस्थाले असार १ गते देखि रुपन्देहीको बुटवल र भैरहवामा पनि आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । महा विनाशकारी भूकम्पको समयमा एनएएसले आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा मार्फत ७ दिनमा ६७८ जनाको जीवन उद्धार गर्न सफल भएका थियो । भविष्यमा संस्थाले देशभरी नै सेवा संचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्ट्याण्डफोर्ड मेडिकल यूनिटले एनएएसलाई प्राविधिक सहयोगीको रुपमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ र ईएमटिज (आकस्मिक मेडिकल प्राविधिकहरु) लाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको तालिम प्रदान गरि रहेको छ ।
यूनाइटेड मोदीको सेयर रजिष्ट्रारमा सिबिआईएल क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सेयर रजिष्ट्रारमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । अब यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्यहरु सिबिआईएल क्यापिटलबाट हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको सिबिआईएल क्यापिटललाई सेयर रजिष्टारमा नियुक्त गरेको हो ।
हावाबाट विजुली निकाल्ने सरकारको निर्णय, डेनिस कम्पनीले पायो जिम्मेवारी
काठमाडौं । सरकारले हावाबाट विजुली निकाल्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले डेनमार्कको भेटास वाइन्ड सिस्टम ए/एस कम्पनीलाई हावाबाट बिजुली निकाल्न सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको हो । यस अघि पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हावाबाट विजुली निकाल्ने भन्दै भाषण गर्दा चर्काे आलोचना भएको थियो । प्रचण्ड सरकारले डेनमार्कको सो कम्पनीलाई भारतीय कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेञ्चरमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । आगामी १५ महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउने गरि अनुमति दिईएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त बाग्लेले बताए । ‘एक बर्षसम्म हावाको गति नाप्ने र त्यसको ३ महिना भित्र सम्भाव्यताको रिपोर्ट बुझाउने गरि अनुमति दिएका हौं’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेले विकासन्युजसँग भने । भेटास वाइन्ड सिस्टमले आफ्नै लगानीमा हावाबाट विजुली उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार भेटास वाइन्ड सिस्टमलाई हावाबाट विजुली उत्पादन गर्ने राम्रो कम्पनी मानिन्छ ।‘उपकरण निर्माणको आफ्नै कारखाना भएको र संसारका धेरै मुलुकमा हावाबाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको कम्पनीले प्रस्ताव गरेपछि अध्ययनको अनुमति दिएका हौं’, वाग्लेले भने । भेटास वाइण्ड सिस्टमले सन २०१७ को पहिलो तीन महिनामा १८८५ मिलियन युरो आम्दानी गरेको देखिन्छ । यो आम्दानी कम्पनीले सन २०१६ को पहिलो तीन महिनामा गरेको भन्दा २९ प्रतिशतले बढि आम्दानी गरेको देखिन्छ । कम्पनीले कर र ब्याज चुक्ता गर्नु आम्दानी २११ मिलियन युरो कमाएको छ जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा ११ दशमलब २ प्रतिशतले बढि हो । कोपन हेगन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भेटास वाइन्ड सिस्टमको सेयर मूल्य ७६ दशमलब २ युरो रहेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ५ युरो रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३३०८ मिलियन युरो रहेको छ । अमेरिकाले भेटासलाई ३०० मेगावाट विजुली निकाल्न अनुरोध गरेको छ भने जर्मनीले भर्खरै ४५० मेगावाट विजुली हावाबाट निकाल्नका लागि आग्रह गरेको छ । कम्पनीले ७५ देशमा ८३ गिगावाट(८३ हजार मेगावाट) विजुली हावाबाट निकालीसकेको दावी गरेको छ ।
एनसीसी बैंकमा डिमर्जको खेल र बैकिङ अराजकता
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने गलत र खराव अभ्यासको नजिर बन्दै आएको छ एनसीसी बैंक । अहिले मात्र होइन, पहिला पनि । २०५३ सालमा खुलेको यस बैंकले २० वर्षसम्म सेयरधनीलाई १ रुपैयाँ पनि नगद लाभांश बाँडेको छैन । यो बैंकमा सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता कति पीडित होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकका प्रवद्र्धकले नै कर्जा लिएको, उनीहरुले कर्जा भुक्तानी नगरेको, बैंकले आफ्नो प्रवद्र्धकलाई दिएको कर्जा असुल गर्न नसकेको र प्रवद्र्धकसँग लिएको धितो बैंकले साकार गरेपछि उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको, सञ्चालकबीच कुटाकुट भएको, ६ महिनासम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको, एक सञ्चालकले अर्को सञ्चालक विरुद्ध नियामक निकायमा, अदालतमा उजुरी दिएको लगायत अनेक खराब उदाहरणको भण्डार नै हो एनसीसी । हरिसिद्धि ऋण प्रकरण मात्र अनुसन्धानको लागि ठूलो केश बनिसकेको छ । यसबारे ठूलै ठेलिको रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ । बैकिङ तथा फाइनान्सका विद्यार्थीलाई पढाउनै पर्ने एउटा अगतिलो पाठ तयार भैसकेको छ । प्रवद्र्धकका लागि मात्र लुछिभाँची खाँने संस्था होइन एनसीसी बैंक । राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकायका उच्च पदाधिकारीका श्रीमतीहरु, आफन्तहरु कसरी बैंकमा जागिर खान पुग्छन्, उनीहरुको प्रमोशन कसरी हुन्छ भनेर सोध, खोज र अनुसन्धान गर्नेको लागि उपयुक्त संस्था हो एनसीसी बैंक । हो, त्यहि भएर यो बैंकका लगानीकर्ताले २० वर्षसम्म एक रुपैयाँ नाफा लिन नसकेको । एनसीसी बैंक मात्र रोगी छैन, यसका लगानीकर्ता पनि चिन्ता र तनावले रोगी भईसकेका छन् । एक जना लगानीकर्ता भन्छन्–‘बैंकले न सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकेको छ, न बैंकको ब्राण्ड इमेज राम्रो छ, न बैंक प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ । बैंकको बारेमा जहिले पनि यस्तो समाचार आउँछ कि राती निन्द्रा नै लाग्दैन ।’ पछिल्लो समय एनसीसीको सेयर बेचेर सक्न लागेको सुनाउँदै उनले भने–‘नेप्सेले फेरी सेयर कारोबार बन्द गरिदियो ।’ गत मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार बन्द गरिदिएको छ । यस निर्णयले बैंकका एक लाख भन्दा बढी सेयरधनीको तरल सम्पत्तिलाई फ्रिज गरिदिएको छ । उनीहरु फेरी चिन्तित भएका छन् । हजारौं सेयरधनीको तत्कालिक आर्थिक तथा लगानी योजना गडबढ भएको छ । बैंकको संस्थापक र ठूला सेयरधनीबीच जहिले पनि झगडा, जहिले पनि मुद्दा मामिला, जहिले पनि खुलेआम गालीगलौज । पछिल्लो घट्ना पनि सेयरधनीहरूबीचको लफडाबाजीको उपज हो । नेपालको कर्पोरेट समाजमा बदनाम भईसकेका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर श्रेष्ठ यस बैंकको अहिले पनि सबैभन्दा ठूला सेयरधनी हुन् । उनीहरु बैंकको संस्थागत निर्णय विरुद्ध अदालत धाइरहेका छन् । खासगरी मर्जपूर्व गरिएको डीडीए रिर्पोट र हरिसिद्धी जग्गा बिक्री प्रक्रिया विरुद्ध उनीहरुले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पाटन उच्च अदालतले बैशाख ९ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा एनसीसीमा मर्ज भईसकेको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव छुट्टै राख्न भनिएको छ । अदालतको यो आदेश अनुसार अन्तिम फैसाला हुने हो भने एनसीसीबाट एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक डिमर्ज हुनेछ । नेपालका सन्दर्भमा डिमर्ज कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो । तर अदालतको फैसला र आदेश जस्तो भएपनि मान्नै पर्छ । अदालतको निर्णयमा प्रश्न गर्न, टिप्पणी गर्न नपाईने शासन प्रणाली सबै नेपालीले स्वीकार गरेका छन् । एनसीसी र एपेक्सका सेयरधनीले पनि स्वीकार गर्नै पर्नेछ । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले अदालतका न्यायधिशहरु प्रमोद कुमार श्रेष्ठ र रमेशकुमार खत्रीलाई प्रभावित पारेको एनसीसीका अन्य सेयरधनीको आरोप छ । तर आरोपले मात्र न बैंकमा सुधार हुन्छ, न नाफा बढ्छ । एपेक्स डेभपलमेन्ट बैंक समस्यामा छ भन्ने कुरा मर्ज पूर्व पाँच वटै बैंकका सेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारीलाई थाहा थियो । डिडिए रिपोर्टले पनि एपेक्स अरुभन्दा कमजोर देखाएकै हो । त्यसैको परिणाम मर्जको स्वाप रेसियो पनि एनसीसी बैंकको १०० हुँदा एपेक्सको ४८ रपैयाँ तोकियो । त्यसैलाई सबैले स्वीकार गरेकै हुन् । ‘मर्ज पूर्व पाँच वटै कम्पनीको संयुक्त मर्जर कमिटिले सम्पत्ति तथा दाहिन्व मूल्याङकनको मापदण्ड तयार गरेको थियो । सोही मापदण्डको आधारमा डीडीए गर्ने कम्पनीले मूल्याङकन गरेको हो । स्वाप रेसियोबारे मर्ज पूर्व पाँच वटै बैंकका विशेषसाधारणसभाले अनुमोदन गरेकै हुन् । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको हो’ मर्जर कमिटिमा रहेर काम गरेका एक सञ्चालक भन्छन्–‘मर्ज भएर एकिकृत कारोबार भएको ६ महिनापछि डीडीए रिपोर्ट नै स्वीकार गर्दिन, स्वाप रेसियो नै मिलेन भन्नु गलत हो, समस्या खोल्नु हो, समाधान खोज्नु होइन ।’ बास्तवमा यो मर्ज करकापमा गरिएको थियो । जवरजस्ती गरिएको मर्जको परिणाम पनि हो यो । एनसीसी बैंकमा ३० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने एनबी समूहलाई १० प्रतिशतभन्दा कम साइजमा ल्याउने र बैंक व्यवस्थापनमा एनबी समूहले गर्दै आएको अनप्रोफेसनल हस्तक्षेप सदाको लागि बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको एक मात्र उदेश्य थियो । सोही उदेश्यसहित कुमारी बैंकसहित ४ विकास बैंकलाई एनसीसीमा विलय गराउने प्रयास भएको थियो । मर्जबाट कुमारी वाहिरीने वित्तीकै राष्ट्र बैंकको उदेश्यमा धक्का लाग्यो । कुमारी वाहिरीए लगत्तै मर्ज प्रक्रियामा सहभागी सेयरधनीहरुबीचको असन्तुष्टि बढेको थियो, निराशा छाएको थियो । फेरी पनि एनबी समूह बैंकमा दुःख दिन सक्नेमा धेरै चिन्तित थिए । पूर्वानुमान जस्तै यतिबेला एनसीसी बैंक गम्भिर समस्यामा फसेको छ । एनबी समूहको माग र अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने कि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक एनसीसीबाट वाहिरीनु पर्यो, कि एपेक्सको सम्पत्ति फेरी डीडीए गरेर स्वाप रेसियो घटाउनु पर्यो । यी दुबै काम गर्न सहज छैनन् । यदि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने यसले बैकिङ क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउनेछ । मर्ज भईसकेको संस्थाहरुमा गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टिहरु वाहिर आउने छ । सेयरधनीबीच झगडा अदालतमा प्रवेश गर्नेछ । मर्ज गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने र वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रमुख अजेण्डामा गम्भिर अवरोधहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । एनसीसी बैंकको अवको बाटो राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेपछि एनसीसी बैंकको तीन वर्ष सुनौलो थियो । मर्जपछि राष्ट्र बैंकले सभासद, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतको तदर्थ सञ्चालक समिति बनाएर ह्याण्ड ओभर गर्यो । चुक्ता पुँजी आठ अर्ब बनाउने र साधारणसभा गरेर नयाँ सञ्चालक समितिलाई ह्याण्ड ओभर गर्ने अख्तियारी अहिलेको सञ्चालक समितिलाई हो । दुबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अहिलेको सञ्चालक समिति सफल भईराखेको छैन । पुँजी वृद्धिको स्पष्ट खाका अझै आएको छैन । २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र बोनस सेयर वितरण गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने पहिलो चरणको तयारी फेल खायो । अहिले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने बैंकको योजना छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित बोलाईएको विशेष साधारणसभा रद्द गरिएको छ । त्यो पनि एनबी समूहको माग र कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्णयको आधारमा । यतिबेला बैंक वार्षिक साधारणसभाको तयारीमा छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छैन । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एनसीसी बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भन्छन्–एपेक्सको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत भई आएलगत्तै एनसीसी बैंकले वार्षिक साधारणसभा बोलाउने छ । साधारणसभामा मर्जपूवको सबै संस्थाको अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन, अदालतको अन्तरिम आदेश, कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना, नयाँ सञ्चालक समिति चयन लगायत सबै अजेण्डा प्रस्तुत गरिने छ । उनी भन्छन्–‘साधारणसभामा सेयरधनीबीच वृहत छलफल हुन्छ र साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार बैंक अगाडि बढ्छ् ।’
