छिट्टै गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्ड, २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीको पहिचान
काठमाडौं, २६ भदौ । सबै वर्गका परिवारलाई समान नीति र व्यवस्था हुँदा गरीब झन् गरीब बन्दै गएको र धनीको धन बढ्दै जाने अवस्था देखिएपछि सरकारले गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । अन्य मुलुकमा धनी र गरीबलाई छ्ट्टाछुट्टै कार्डको व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने गरीब घर परिवारलाई अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन । रासन कार्ड पाएपछि गरीब घरपरिवारले सहुलियत दरमा खाद्यन्न तथा उपभोग्य वस्तुहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा सहज पहुँच पु¥याउन आपूर्ति मन्त्रालयले कार्डको व्यवस्था गर्ने लागेको हो । यस अघिनै उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गत असारमा बसेको बैठकले आर्थिक रुपले कमजोर भएका तथा पिछडिएकका घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसेकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले कार्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताए । रासन कार्डका लागि गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने नीतिबारे सरकारले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्ड लागू गर्नका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजनकत्वमा रासन कार्ड प्रभाव अध्ययनका लागि समिति गठन भइससकेको छ । समितिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विज्ञलगायत सरोकारवालासहितको सहभागितामा रेहेको छ । ‘रासन कार्डको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष, प्रभावकारिता, लागू गर्दा आइपर्ने समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ,’ उनले थपे ‘त्यसैको आधारमा गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने छ ।’ तर, परिषद्को सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले रासन कार्डभन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताएका छन् । उनका अनुसार रासन कार्ड पुरानो अभ्यास हो । भारतलगायत विभिन्न मुलुकले अहिले रासन कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिमार्जन गरेका छन् ।’ परिचयपत्रअन्तर्गत नै रासन कार्ड समावेश गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ । सरकारको दशौं योजनापछि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पर्दै आएको ‘गरिब र गरिबी पहिचान’ को यो कार्यक्रम हरेक सरकारले प्राथमिकतामा भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सरकारले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गरीब पहिचान भएका २५ जिल्ला र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा नमूना परियोजनाका रुपमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीका करिब १८ लाख व्यक्तिले ‘गरिबी पहिचानपत्र’ पाउन सक्ने भएका छन् । उनीहरुलाई नै रासन कार्डको व्यवस्था गरिने आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैंयाभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई सरकारले गरिवीको सूचीमा राखेको छ । व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षारस्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वन्चित अवस्था, भौगालिक बिकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान गरेको हो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने वित्तिकै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।
गण्डकी विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, २६ भदौ । गण्डकी विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको भदौ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिले १९ दशमलब ९७ प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब शुन्य ३ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । ५३ करोड ८५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १३ करोड १२ लाख नाफा कमाएको थियो ।
गल्फ लुब्रिकेन्ट्सका उत्कृष्ठ रिटेलरलाई मोटरसाइकल पुरस्कार
काठमाडौं, २६ भदौ । गल्फ लुव्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक नेपाल ल्युव आयल लिमिटेड र काठमाडौंका लागि आधिकारिक वितरक एभ ट्रेडिङ प्रालिले रिटेलर तथा पिजिएम मिट सम्पन्न गरेका छन् । सो अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सवैभन्दा धेरै गल्फ लुव्रिकेन्ट्स विक्री वितरण गर्ने विक्रेतालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । पुरस्कृत हुनेमा एसएनएफ कन्सर्न, धनश्री अटो केयर र अटो एभ प्रालि लगायतका थिए । उनीहरुलाई नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसयी महासंघका महासचिव ठाकुरप्रसाद न्यौपाने, नेपाल ल्युव आयलका सेल्स म्यानेजर दिवाकर मिश्र र एभ ट्रेडिङ प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक मधुसुधन सिग्देल तथा निर्देशक दिपेन्द्र डंगोललगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । विजेताहरुलाई यामाहा तथा टिभिएसका मोटरसाइकल तथा अन्य विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स एसेसरिज वितरण गरिएको थियो । नेपाल ल्युव आयल लिमिटेडले २५ बर्षदेखि गल्फ आयल निर्माण गरी बिक्री गरिरहेको छ । यसले गल्फ आयल इन्टरनेसनल र गल्फ आयल भारतसँग प्राविधिक सम्झौता गरी लुब्रिकेन्ट्स निर्माण गरेको हो । गल्फ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हो । यसलाई ब्रान्डको रोयल्टी तिरेर नेपाल ल्युब आयललले प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले सिंगापुर, दुबई र यूएईबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छ । कम्पनीले बार्षिक १ हजार किलोलिटर लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको उत्पादन क्षमता वार्षिक ५ हजार किलोलिटर सम्म छ । नेपाली लुब्रिकेन्ट्सको १० प्रतिशत बजार हिस्सा गल्फले ओगटेको कम्पनीको दावी छ ।
बजेट आश्रित विधयेकका विकल्पः चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बाेलाउने वा अध्यादेश मार्फत ल्याउने
काठमाडौं, २६ भदौ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि बजेटलाई बन्धक बनाउदा सरकार गम्भीर समस्यामा पर्न लागेको छ । संसदमा सरकारको बहुमत भएपनि यो अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नसक्ने र मंसिर १४ पछि राज्यले दर बढाइए अनुसारको कर उठाउन नपाउने भएको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चालु अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नमिल्ने कानुनी ब्याध्यताको कारण सरकार चेपुवामा परेको स्वीकार गर्छन । ‘बजेट आश्रित विधयेक यही अधिवेशनले वहुमतवाट अस्वीकार गरेको हो, जुन अधिवेशनले जुन विधयेक अस्वीकृत गर्यो फेरि त्यही अधिवेशनमा सोही विधयेक पेश गर्न नपाउने संसदको नियमावलीमा छ,’ केही दिन अगाडि अर्थसमिति बैठकमा महराले भने । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । त्यो सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि उसले विनियोजन विधयेक पारित गर्न दिए पनि आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेकको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको सोही कार्यले अहिले बजेट चपेटामा परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै बजेट पारित कसरी गराउने भन्ने समस्यामा परेका छन् । संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइकेल भने सरकारले यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बोलाए पछि मात्रै ती विधयेक पेश हुन सक्ने बताउछन् । ‘सामान्यतः दशै तिहार सकिएपछि हिउदे अधिवेशन बोलाउने चलन छ, सरकारलाई आवश्यक भयो भने उसले चाढै अधिवेशन बोलाएर ती विधयेक पारित गराउन सक्छ,’ कुइकेलले भने । तर मंसिर १५ भन्दा अगाडि नै हिउदे अधिवेशन बोलाउदा संसदलाई के ‘विजनेस’ दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आइपर्न सक्ने पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेल बताउछन् । ‘संसदलाई ‘विजनेस’ सरकारले दिने हो, हिउदे अधिवेशन चाढै बोलायो भने संसदलाई के विजनेस दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आउन सक्छ । दशै अगाडि बर्षे अधिवेशन सक्ने र माघ÷फागुनतिर हिउदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । यो विचयको समयमा सरकारले विधयेक तयार पार्ने र संसद बोलाएर उसलाई विजनेस दिने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्न नसक्ने र अर्काे अधिवेशन तत्काल बोलाउदा त्यसलाई के विजनेस दिने भन्ने चपेटामा सरकार परेको छ । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्नको लागि नियमावली नै निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली निलम्बन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सरकारको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारण नियमावली निलम्बनमा राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम छ । यसको लागि अध्यादेशको बाटो अपनाउन सक्ने सुविधा पनि सरकारसँग छ । अध्यादेश मार्फत ल्याइएका विधयेक अधिवेशन चलेको ६० दिन भित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक समिकरण हेर्दा सरकारले ती विधयेक संसदमा पेश गर्न पाउने हो भने पारित गराउन सक्छ । किन भने सरकारसँग संसदको बहुमत छ । तर यसअघि केपी ओली सरकारले पनि संसदमा बहुमत भएकै बेलामा यी विधयेक पारित गराउन सकेको थिएन । सरकारलाई सवैभन्दा समस्या पारेको आर्थिक विधयेकले हो । सो विधयेकले नै सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएको हुन्छ । अहिले सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को सुचित आदेशले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाइ रहेको छ । यो आदेशले सरकारले आगामी मंसिर १४ सम्म मात्रै कर उठाउन पाउछ । त्यसपछि जुन जुन ऐनमा जे जस्तो दर तोकिएको छ, सोही अनुसार मात्रै कर उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमा सरकारले १५ मंसिरदेखि १० प्रतिशत मात्रै भ्याट उठाउन पाउछ । यस्तै आयकर, दस्तुर, शुल्क र अन्य प्रकारका करहरु पनि अहिले उठाइरहेको भन्दा कम दरमा उठाउनु पर्ने हुन्छ । समस्या दर घटाउनुमा मात्र सिमित नहुने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल बताउछन् । सामयिक कर असुल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उठाइएको करको दरलाई त्यस्तो सुचित आदेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा कानुन बनाएर बैधानिकता दिनुपर्ने अन्यथा ६ महिनासम्म कायम गरिएको करको दर नै गैरकानुनी भएर करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने खनालको भनाइ छ । ‘मंसिर १५ सम्ममा अहिले हामीले उठाएको करको दरलाई कानुनी मान्यता दिन सकेनौं भने बढी लिइएको राजस्व करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो भयावह अवस्थाको हामीले कल्पना गर्नु हुदैन,’ केही दिन अगाडि अर्थसमितिले गरेको छलफलमा राजस्व सचिव खनालले भनेका थिए ।
टाटा मोटर्सको शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ अभियान शुरु
काठमाडौं, २६ भदौ । टाटा मोटर्सले शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ अभियान सुरु गरेको छ । ललितपुरको धापाखेल र सानेपा स्थित जेम्स स्कुलबाट टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले अभियानको सुरु गरेको हो । टेस्ट ड्राइभ अभियान को पहिलो दिन तोकिएको स्थानहरुमा टाटाका नयाँ कारहरुमा टिआगो, बोल्ट र जेष्ट कार राखिएका थिए । कम्पनीले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार हरेक टेस्ट ड्राइभ वापत ५०० रुपैंयाँ विद्यालयलाई प्रदान गर्नेछ । त्यसरी संकलित रकम गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिको शिक्षाका लागि खर्च गरिनेछ । पहिलो चरणमा १० दिनसम्म संचालन हुने उक्त अभियानमा सम्पूर्ण सहभागीहरुले तोकिएको स्थानमा बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म टाटा कारहरु टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् ।
सानिमा बैंकले एक लाख ६८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बोलकबोलमा बेच्दै
काठमाडौं, २६ भदौ । सानिमा बैंकले एक लाख ६८ हजार ५ सय ३१ कित्ता हकप्रद सेयर बोलकबोलमा बेच्ने भएको छ । बैंकले असार १२ गतेदेखि साउन १६ गतेसम्म २ बराबर एकको अनुपातमा निष्काशन गरेर गर्दा नबिकेको सेयर बोलकबोलमा बेच्न लागेको हो । सानिमाले एक करोड ५३ लाख एक हजार ४ सय ४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । साधारण सेयरधनीका लागि निष्कशित सेयर मध्ये एक लाख ६८ हजार ५ सय ३१ कित्ता सेयर भने बिकेको थिएन् । बैंकले एक सय रुपैंयाँ मूल्य अंकित हकप्रद सेयरका लागि देशभरका आफ्ना शाखा कार्यालय र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालयलाई आवेदन संकलन केन्द्रका रुपमा तोकेको थियो । बैंकले बोलकबोलमा हकप्रद सेयर खरिद गर्न चाहनेहरुले असोज ९ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म सानिमा क्यापिटलमा आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।
पर्यटनलाई संघीयतामा जान ५९ कानुन संशोधन, प्रदेशमै ठूला पर्यटकीय संरचना बनाइने
काठमाडौं२६, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र संघीयतमा जान विभिन्न ५९ वटा ऐन, नियम तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीयता कार्यान्वनय सम्बन्धी प्रतिवदेनमा संविधान अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न ५९ वटा ऐन नियमको संसोधन आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पोखराको फेवा ताल र माछापुच्छ्रे हिमालको फाइल तस्बिर मन्त्रालयल अन्तर्गत तीन वटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम, २३ वटा गठनआदेशलाई समयसान्र्दर्भिक संशोधन गरेर जानुपर्ने जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको हो । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरूपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्व्यन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संसोधन गरेर जाने उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी पक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालिसकेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरेर पर्यटन विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमा अनुसार काम गर्न विभाग प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पर्यटन मन्त्रालय तयार रहेकोले आवश्यक कानुनी पक्षको सुधार अगाडि बढाउन सुरु भएको छ । तर, धेरै ऐन नियम र कार्यविधिसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय भने लाग्ने उनको बुझाई छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको एक मात्र निकाय पर्यटन बोर्डको संरचान नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालका अनुसार सबै प्रदेशमा बोर्डलाई पुर्याउने विषयमा पनि आन्तरिक गृहकार्य भइहरेको बताएको छ । बोर्डको संरचना परिवर्त गरेर जानुपर्ने बोर्ड उच्च कर्मचारीको पनि भनाइ छ । कुन कुन ऐन नियम छन् संशोधनको सूचीमा पर्यटन मन्त्रालयका अुनसार वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डडयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्छ । पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संशोधन गर्नुपर्छ । नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले औल्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सात वटा पर्यटन कार्याललाई प्रादेशिक पर्यटन इकाइको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । संघ र प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा पर्यटन रहेको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत रहन उपयुक्त देखिएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रादेशिक बोर्डहरु रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको सम्वन्ध स्थापित हुने गरी कानुनी आधारसमेत तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमै ठूला संरचना बनाइने हवाई उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संघको अधिकार सूचीमा रहेकोले प्राधिकरण र वायुसेवा निगम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्र संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा कार्य सूचीमा परेको भएतापनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गठन भएका विकास समिति प्रदेश सरकारकै अन्तर्गत नै रहनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पर्यटनको ठूला संरचना बनाउँन अवश्यक छ । पर्यटन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिएकोले पनि सातैवटा प्रदेशमा पर्यटकीय संरचना बनाएर जानुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको बुझाई छ । यस्तो छ प्रतिवेदन
बाफियामा अर्थ मन्त्रालयको चलखेल, विदेशी बैंकसँग साझेदारको बाटो थुनियो
काठमाडौं २६, भदौ । राम्रा विदेशी बैंकलाई नेपाली बैंकको साझेदार बन्न निरुत्साहित गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धीऐन (बाफिया)मा अर्थ मन्त्रालयले चलखेल सुरु गरेको छ । बाफिया मस्यौदा सच्चाउने नाममा विदेशी व्यक्ति, फर्म र कम्पनीलाई नेपाली बैंकमा साझेदार बन्न पाउने व्यवस्था थप गरेर मन्त्रालयमा राम्रा विदेशी र स्थापित बैंकलाई नेपाली बैंकको साझेदार बन्न निरुत्साहित गरेको हो । राम्रा विदेशी बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका विदेशी साझेदार भएको बैंकमा साझेदार बन्न अस्वीकार गर्दै आएको समाचार आइतबारको राजधानी दैनिकले छापेको छ । नेपाल राष्ट बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बाफियाको मस्यौदामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक व्यक्ति कम्पनी वा फर्मले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साझेदारी बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साझेदार बन्न पाउने बाटो खुला गरेको हो ।
