व्यापारी र सभासद् पनि छुट्टयाउने कि ?
काठमाडौं, १८ भदौ । केहि महिना अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बारेमा छलफल गर्त बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मालाई धेरै प्रश्न सोध्ने सभासद्मा विक्रम पाण्डे र जनार्दन ढकाल थिए । सचिब शर्मालाई सार्वजनिक खरिद ऐनका शब्द शब्दमा प्रश्न सोध्ने सभासद्हरु पेशाले निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । ऐनका ब्यवस्थाले उनीहरुको ब्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था प्रवल हुन्छ । भदौ १७ गते सोही समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सभासद्हरु इच्छाराज तामाङ, डा. दुमन थापा र उदय नेपाली श्रेष्ठले पूजी बृद्धिको योजना गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्ने विचार राखे । यस्तो विचार राख्ने सभाषदहरुमा तामाङ सिभिल बैंक र श्रेष्ठ जनता बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष पनि हुन् । डा. थापा भने मेगा बैंकका संचालक हुन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने हरेक निर्णयमा उनीहरुलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारको असर पर्छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने र त्यसमा सवै पक्षको आवाज समेट्ने भन्दै ब्यापारीलाई संविधानसभा सदस्य बनाउने गरेका छन् । तर यो संविधानसभाले ब्यवस्थापिकाको काम पनि गर्ने भएकोले आफूलाई प्रभाव पार्ने कानुनका विषयमा ब्यापारीहरु बेलैमा जानकार हुने र प्रतिकूल जस्तो देखिए कानुन तुहाउने खेलमा लागि पर्ने गरेका छन् । उद्योगी ब्यापारीहरु सभासद वा मन्त्री नभएपनि नियम कानुन बनाउने कार्यमा उनीहरुको दबाब र प्रभाव रहने गरेको छ । तर आफू कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेपछिको अवस्था कस्तो हुदो रहेछ भन्ने कुरा गत विहिवार सभासद तामाङले अर्थसमितिमा राखेको विचारले थप प्रष्ट पारेको छ । ब्यापारीहरुले आफू सभासद् भएको बोध नगर्ने र आफ्नो निहित ब्यवसायको फाइदा बेफाइदाको बारेमा मात्रै ध्यान दिने गर्दा नियम कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समस्या भएको छ । नियामक निकायलाई राम्ररी काम गर्न दिने हो भने व्यापारी र सभासद् छुट्टयाउनै पर्ने भएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा ब्यापारीलाई सभासद् बनाउने होडवाजी नै चल्यो । नेपाली काँग्रेसले दिबाकर गोल्छा, एमालेले विनोद चौधरी र एमाओवादीले रुप ज्योतिलाई सभासद् बनाए । अहिले पनि ब्यापारिक पृष्ठभूमीका सभासद् प्रमुख दलले मनोनित गरेकैले सभाषद बनेका हुन् । ब्यापारीलाई राजनीतिक लाभको पद दिने चलन अहिले मात्रै आएको भने होइन । पन्चायतकालमा पनि ब्यापारीलाई मन्त्री बनाउने चलन थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता सम्हालेको बेलामा ब्यापारीहरु महेशलाल प्रधान, राजेशकाजी श्रेष्ठ, रुप ज्योति जस्ता ब्यापारीहरु मन्त्री बनेका थिए ।
विदेशी लगानी गर्नेमा छिमेकी देश नै अगाडि, ६ अर्ब डलरको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १८ भदौं । नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा छिमेकी देशहरुनै अगाडि रेहका छन् । सबैभन्दा धेरै लगानी भारतबाट भित्रिएको छ भने चीनियाँ लगानीले भारतलाई पछ्याईरहेको छ । सन् २०१५ मा मात्र दुई देशबाट झण्डै ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । भारतबाट ३ अर्ब ७० करोड १० लाख र चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ । भारतीय लगानीकताले लगानी बोर्ड मार्फत २ अर्ब ९६ करोड डलरको लगानी प्रतिवद्धता गरेका छन् भने ७४ करोड १० लाख डलरको प्रतिवद्धता उद्योग विभागमार्फत आएको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा २ अर्ब ९९ करोड डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । खानी क्षेत्रको ४२ करोड ३० लाख, पूर्वाधारमा १६ करोड २० लाख, सेवा क्षेत्रमा ८ करोड ७० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा १ करोड ८० लाख, निर्माण क्षेत्रमा १ करोड ७० लाख डलर लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्वको क्षेत्र कृषिमा भने सबैभन्दा कम ४० लाख डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी बोर्ड मार्फत १ अर्ब ८६ करोड डलर र उद्योग विभागबाट ३६ करोड ४० लाख डलर बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट पनि सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । उर्जामा १ अर्ब ६५ करोड १० लाख डलर लगानी हुँदैछ । खानीमा ३७ करोड ९० लाख, सेवा क्षेत्रमा ७ करोड १० लाख, पूर्वाधारमा ५ करोड ८० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ४ करोड २० लाख, कृषिमा १ करोड ८० लाख र पूर्वाधार क्षेत्रमा ५० लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताविनाको सरुवा र पदस्थापना लागू नहुने
काठमाडौं, १७ भदौ । सरकारी निकायमा विभागिय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र योजना प्रमुखको सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपूर्व कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) अनिवार्य गरिएको छ । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ । सोमलाल सुवेदी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख, योजना प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही करार सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिइएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको उक्त व्यवस्थालाई मुख्यसचिव सुवेदीले कडाईका साथ लागू गर्ने भएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सम्झौताविना सरुवा वा बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । ‘कार्यसम्पादनमा उत्तरदाही बनाउन कार्यसम्पान सम्झैता गरेर मात्र विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाईने छ’ सचिवहरुको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘विभागीय प्रमुखको सरुवा वा पदस्थापनमा सहमति दिदाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदासहित प्राप्त भएमा मात्र सहमति दिने व्यवस्था गरिने छ ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिपछि विभागीय प्रमुखले सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था विकास निर्माण सम्बन्धित योजनाहरुमा पनि लागू हुनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा वा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई निजको कार्यसम्पादन स्थर ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सरुवा नगर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रत्येक निकायले कार्यसम्पादन प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यलयले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेछ । साथै सबै सरकारी कार्यलयहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु सर्बसाधारणलाई जानकारी दिन अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने, सरकारी कार्यलयहरुले गरेको सबै निर्णयहरु अडियोबाट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
बैंकको पूजी वृद्धि योजनाः एमाले विरोधमा, काग्रेस समर्थनमा
काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्ने गरी ल्याएको योजनामा सभाषदकै मत बाझिएको छ । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिले आयोजना गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धिको योजना बारेको छलफलमा सभाषदले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा एमाले र बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक बनेका सभाषदले पूजी बृद्धिको योजनाको विरोध गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सभाषदले भने योजनाको समर्थन र एमाओवादी सभाषदले विचमा रहेर कुरा गरेका थिए । बैंकको सुरुमा समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले केहि बाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकारीहरुले पूजी बृद्धिको योजनाले आफूहरुलाई धेरै समस्या पर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेकोले छलफल आयोजना गरिएको बताए । ‘केहि विकास बैंकका अधिकारीहरु आन्दोलन गर्ने कि अब के गर्ने भन्ने छलफलमा छौं भन्दै हुनुहुन्छ, २ बर्षको समय दिएर ४ देखि २५ गुणासम्मको पूजी बृद्धिको योजना आएकोले समय कम भयो वा यति धेरै पूजी बृद्धि आवश्यक थियो थिएन भनेर छलफल आयोजना गरेका हौं,’ सभापति ज्वालाले भने । राष्ट्र बैंकले पूजी बृद्धिको योजना ल्याइसकेकोले त्यस्तो नीतिलाई अप्ठेरो पार्ने आफूहरुको उद्देश्य र आशय नभएको ज्वालाको भनाइ छ । ‘सरकारको वा राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अप्ठेरोमा पार्ने हाम्रो मनसाय होइन, यस्ता नीतिलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र के गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ ज्वालाले भने । त्यसपछि एमाले सभाषद तथा सिभिल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आफ्नो धारणा राख्दै पूजी बृद्धिको योजना तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिनु पर्ने बताए । उनले आफ्नो लिखित भनाइ राख्दै अबको दुई बर्षभित्रमा बैंकको चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएको भनाइ राखे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था, भूकम्प पछिको परिस्थिति तथा अन्य कारणहरुले पनि बैंकको चुक्ता पूजी यति धेरै बढाउनु पर्ने कारण देखिदैन, केहि बैंकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको यस्तो नीति तत्काल फिर्ताको लागि यो समितिले निर्देशन दिनुपर्छ,’ सभाषद तामाङले भने । जसरी पनि पूजी बृद्धि गर भन्नुको अर्थ जवरजस्ती मर्जरमा जाओ भन्नु जस्तै हो भन्दै उनले यसवाट आउने समस्याका बारमा राष्ट्र बैंक सचेत नभएको आरोप समेत लगाए । नेपाली काँग्रेसका सभाषद उदयशमशेर राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएकोले मर्जर र एक्विजिसन गरेर पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूजी आधार बलियो भए ब्यवसाय विस्तार गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरी बैंकिङ सेवा बृद्धि गर्न सहज हुने धारणा राखे । काँग्रेसकै सभाषद जगदीशनरसिंह केसीले पूजी बृद्धिको योजना सही भएको बताए । एमाले सभाषद तथा मेगा बैंकका संचालक डा. दुमन थापाले कुनै जानकारी विना नै बैंकको पूजी बृद्धि गरिएकोले सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नयाँ र पुरानो बैंकको लागि फरक फरक नीति आउनु पर्ने बताए । एमाले सभाषद तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नु उचित हुने धारणा राखे । यस्तै पूर्वगभर्नहरुसँग पनि छलफल गरेर धारणा बनाउदा उचित हुने बताए । उनले पनि पूजी बृद्धिको भरपर्दाे कारण नदेखिएको भन्दै विरोध गरे । एमाओवादी सभाषद शक्ति बस्नेतले मर्जर र एक्विजिसनको माध्यमवाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्ने र नयाँ बैंकको लाइसेन्स पनि दिने नीति एकै पटक आउनु विरोधाभाषपूर्ण भएको धारणा राखे ।
सरकारले नेपाल बैंकको ५० प्रतिशत सेयर बेच्न सक्छ-देबेन्द्रप्रताव शाह
देबेन्द्रप्रताव शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल बैंक लिमिटेड तपाई कृषि विकास बैंकबाट अवकास लिएको १३ वर्षपछि नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभयो, यसअवधिमा बैकिङ क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएछ ? म कृषि विकास बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर काम गरेर रिटायर्ड भएको हुँ । त्यसपछि बीमा समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यसपछि पनि मैले बैकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिए । फरक के छ भने कृषि विकास बैंकको चरित्र विकासमुखी थियो । नेपाल बैंक वाणिज्य बैंक भएकोले काम केही फरक छ । पहिला भन्दा अहिले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन बढी कडा भएको छ । रेगुलेटरी बढी होसियार देखिएका छन् । नियमनकारीको अनुसरण गर्नुपर्ने र कम्प्लाईन्स गर्नु पर्ने कुरा बढेको छन् । नेपाल बैंक अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? यतिबेला नेपाल बैंकका सामु धेरै समस्या छन् । बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट हेर्दा धेरै फरक पाए । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था र भित्रको बास्तविक अवस्था नै मैले फरक पाए । मैले यो बैंकको व्यवसाय योजना (विजनेश प्लान) बनाउँदै गर्दा लिएको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङक अनुसार बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो ५.२८ प्रतिशत थियो । भित्र आएर हेर्दा ४ प्रतिशत मात्र देखियो । बढ्नु पर्ने क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो झन् घटिरहेको रहेछ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को खुद नाफा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ देखाईएको थियो । मैले त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसाय योजना बनाए । तर म यहाँ आउँदा नाफा ७३ करोड रुपैयाँ मात्र देखियो । पहिला लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको थियो । लेखापरीक्षण गर्दा ५० करोड नाफा घट्यो । यस्ता अरु पनि धेरै समस्या छन् । रिकन्सिलेशनको समस्या छ । करको समस्या छ । दुई प्रकारका सफट्वेयर प्रयोग भईराखेको छ । दुई किसिमका कम्प्यूटर प्रणाली छ । रेकर्डहरुको समस्या छ । शाखाबाट तथ्याङ्क लिनै गाह्रो । तारन्तार फोन गर्नु पर्ने, यति दिनभित्र तथ्याङ्क पेश नगरे कारवाही गर्छु भन्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मितिमा वित्तीय वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने गाह्रो हुने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कर्मचारीको बारेमा बोल्न समेत नमिल्ने खालको समस्या छन् । पाँच वटा युनियन छन् । ग्राहकसँग भन्दा यूनियनसँग बढी समय बिताउनुपर्ने वाध्यता छ । गर्न त उहाँहरुले पनि बैंकको हितमा नै कुरा गर्नुहुन्छ । व्यवस्यापनले सानो निर्णय गर्यो भने पनि यूनियनबाट अब्जेक्सन आउँछ । कर्मचारी उमेरको समस्या छ । कर्मचारी बढी भएको समस्या छ । स्टाफ खर्च एकदमै धेरै छ । चार वटा सरकारी बैंक मध्ये सबैभन्दा बढी समस्या नेपाल बैंकमा छ । नाफा ५० करोड कहाँ हरायो छ ? अवकाश प्राप्त हुन लागेका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम जति प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो त्यो कम गरिएको रहेनछ । लेखापरीक्षकले ५० करोड प्रोभिजन गरिदियो । त्यसैले नाफा पनि १२३ करोडबाट ७३ करोडमा झर्यो । २०७१ असार मसान्तमा मात्र होइन, २०७२ असार मसान्तमा पनि त्यस्तै भयो । वास्तविक नाफा एक अर्ब नाघेको थियो । व्यालेन्ससिटमा ५२ करोड मात्र देखाउनु पर्यो । समस्या के भयो भने आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६३/६४ सम्म तीन आर्थिक वर्षको आयकर नाफा नोक्सान हिसावमा नराखी पेस्कीको रुपमा ४२ करोड दिएको रहेछ । कर सम्बन्धि अरु मुद्दाहरु पनि थिए । यसपटक कर फर्च्र्योट आयोगमा ती मुद्दा मिलाउन गयौं । ६ करोड थप कर तिर्नु पर्यो । पहिलाको ४२ र अहिलेको ६ करोड गरी ४८ करोड रुपैयाँ कर खर्च बेहोनुपर्यो । ६ अर्ब ४६ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको नाफा जम्मा ५२ करोड देखियो, लगानीकर्ताको लागि यो त ज्यादै निराशाजनक अंक हो नि, होइन ? गत वर्ष पनि बैंकले एक अर्ब नाफा गरेको छ । विगतमा जनाउनु पर्ने खर्च नजनाएकै कारण गत वर्ष १०० करोड नाफा गरेर पनि ५२ करोड रुपैयाँ मात्र देखिन गयो । बाणिज्य बैंकको प्रर्फमेन्स मिजर गर्ने मुख्य प्वाइट भनेको नाफा हो । नाफा नै कम भएपछि मेरो प्रर्फमेन्स पनि कम देखियो । अब मैले गरु के ? संचित नोक्सान नभएको भए ५२ करोड नाफाबाट २० प्रतिशत रिर्जभमा राखेर पनि ६ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्थ्यो । निक्षेपको व्याजभन्दा बढी नै हुन्थ्यो । तर बैंकको संचित नोक्सान अझै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंक मध्ये नेपाल बैंकको पोजिसन के हो ? शाखाको हिसावले हेर्ने हो भने तेस्रोमा पर्छौ, नेपाल बैंकको १२५ शाखा छन् । सेयरपुँजीको हिसावले हामी दोस्रो नम्बरमा छौं । व्यालेन्ससिटको साईजका आधारमा हामी चौथो वा पाचौंमा पर्छौ । नाफाको हिसावले हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडि नै परेका छौं । नेपाल बैंकका सेयरधनीले लाभांश कहिले पाउने छन् ? मेरो विजनेश प्लानमा तीन वर्षमा नाफा दिन सकिन्छ भन्ने हो । तर गत दुई वर्षको नाफामा नै ठूलो असर गर्यो । पहिला त राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्यो । त्यसको लागि हामी बैंकको केही सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रियामा छौ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी पुर्याउनु पर्यो । त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन त करिव ४ वर्ष अझै कुर्नुपर्ला । २०७६ सालसम्ममा सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । नेपाल बैंकमा ६२ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । यो बैंकमा सरकार सेयर बढाउन चाहान्छ कि घटाउन चाहान्छ ? त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना तत्काल छैन । भन्न त विश्व बैंकले ‘सरकारी सेयर बेच, निजीकरण गर’ भनिरहेको छ । तर उपयुक्त समय कहिले हो ? बैंकलाई नाफामा लगेपछि सेयर बेच्दा बैंकको सेयरप्रति खरिदकर्ताको पनि आकर्षण हुन्छ, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । जतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भयो, त्यतिबेला यस बैंकलाई पनि सुधार गरेर निजीकरण गर्ने भनिएको थियो, तर सुधारसँगै सरकारी सेयर स्वामित्व बढ्यो । सरकार निजीकरणको मुख्य उदेश्यबाट विचलित हुनुको कारण के हो ? तपाईले भने जस्तै सरकार उल्टो बाटोमा गयो कि भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । तर मेरो विचारमा यो ठिकै भयो । किनकी यसअघि यस बैंकमा सरकारको करिव ४१ प्रतिशत सेयर भएर पनि यो बैंकको कार्यशैली सरकारी पाराकै थियो । निजी क्षेत्रको ५९ प्रतिशत सेयर भएकै समयमा यो बैंक सबैभन्दा खराव अवस्थामा पुगेको हो । अहिले सरकारसँग ६२ प्रतिशत सेयर छ । अव सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नसक्छ । अब यो बैंकमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिन्छ । के सरकार नेपाल बैंकको सेयर विदेशीलाई नै बेच्न चाहान्छ ? अहिलेको अवस्थामा नेपाल बैंकको सेयर किन्न विदेशी कोही पनि आउँदैन । तर यदि नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने हो भने कि विदेशी बैंकलाई भित्र्याउनु पर्यो कि नेपाली व्यवसायीहरुलाई सेयर बेच्नुपर्यो । यहि अवस्थामा नेपाल बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर धेरै अगाडि जान सक्दैन । सरकारको पूर्ण लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी क्षेत्रलाई राम्रै चुनौति दिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, नेपाल बैंक किन निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग त निजी क्षेत्रका बैंक डराउनुपर्ने अवस्था छ । किनकी उक्त बैंक आफैमा धेरै ठूलो भईसक्यो । सुधार पनि धेरै नै भयो । सरकारले आफ्नो विजनेसजति सबै उक्त बैंकलाई दिएको छ । सरकारले राखेको निव्र्याजी रकम सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । त्यसैले ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी क्षेत्रका बैंक पनि हच्किनु पर्ने अवस्था छ । नेपाल बैंक त सरकारी बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै समस्यामा भएको बैंक हो । सुधारको क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुधारसँग व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लियो, ऊ सफल पनि भयो । तर नेपाल बैंक सुधार गर्ने क्रममा व्यवसाय नै सानो गर्ने नीतिमा गयो । यहि नीतिका कारण नेपाल बैंक पछाडि पर्यो । नेपाल बैंकले कुन कुन सम्पत्ति बेच्दै छ ? नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, ह्यायत होटल, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीहरुको सबै सेयर बिक्री गर्दैछौं । दोस्रो चरणमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर बिक्री गर्दैछौं । नेपाल बैंकले दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कम्पनीहरुमा सेयरमा लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये जुन कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छन् ती कम्पनीको सेयर बेच्ने, लाभांश नदिने कम्पनीको सेयर राख्ने नीति किन लिनुभयो ? निजी करण भनेकै नाफा हुने कम्पनीको सेयर बेच्ने हो । यो आधारभूत कुरा हो । जुन कम्पनीको नाफा नै छैन त्यो कम्पनीको सेयर बिक्री नै हुँदैन । हामीलाई तत्काल सेयर बेचेर पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउनु छ । पुँजी कोष कम भएकै कारण राष्ट्र बैंकले किन शिघ्र सुधारात्मक कारवाही नगर्ने भनेर पत्रकाटेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सेयर, जग्गा जे बिक्री हुन्छ, त्यो बेच्ने हो । सेयर बिक्री प्रक्रिया के हुन्छ ? हामीले पाँच वटा सरकारी संस्थानहरुलाई सेयर किन्न पत्राचार गरेका छौं । त्यसमा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पत्र पठाएका छौं । नेगोसिशन गर्दा राम्रो मुल्य आयो भने बेच्छौं । राम्रो मुल्य आएन भने सिल टेण्डर आह्वान गछौं । पोखरा, हेटौडा लगायत करिव १५ स्थानको जग्गा बिक्री गर्दैछौं । सेयर बेच्दा कति आम्दानी होला ? यो विषयमा नबोलौं । हामी पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक सम्पत्ति बेच्छौं । नेपाल बैंकको स्थीर सम्पत्ति कति हो ? बुक भ्यालु ज्यादै कम छ । बिक्री नभएसम्म यसको भ्यालु यति भनेर भन्न सकिदैन । नेपाल बैंक व्यवस्थापनले चलाएको छ कि युनियनले ? तपाईले यो जटिल प्रश्न सोध्नुभयो । सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने बैंक चलाउने व्यवस्थापनले हो । तर नेपाल बैंकमा पाँच वटा ट्रेड युनिय छन् । दिनदिनै उनीहरुको डेलिगेशन, मिटिङ, हडताल चलिरहन्छ । सबैभन्दा बढी समय उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । सानासाना निर्णयमा पनि ट्रेड युनियन संलग्न हुन चाहाने संस्कार रहेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन योजना के छ ? करिव २७ सय कर्मचारी छन् । यो वर्ष २५० जनाले अवकाश पाउँदै छन् । अर्को वर्ष ३०० जनाले अवकाश पाउँदैछन् । जति जनाले अवकाश पाउँछन् त्यसको आधा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौं ।
रोजगारदाता थप ११ लाख कामदार खोज्दै
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालको निर्माण, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा गरी ११ लाख भन्दा बढी जनशक्ति अपुग रहेको छ । रोजगारीको खोजीमा दैनिक १५ सयभन्दा बढी नेपाली विदेशिने गरेका भएपनि नेपालमा भने ठूलो संख्यामा कामदारको अभाव देखिएको सरोकारवालाले बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा कामदारको अभाव देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष्य जनशक्तिको ठूलो संकट देखिएपनि अदक्ष्य र अर्धदक्ष्य कामदारको पनि अभाव भएको उनको भनाइ छ । शेखर गोल्छा ‘औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष्य कामदारको ठूलो अभाव छ, पछिल्लो समयमा त अर्धदक्ष्य र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव हुन थालेको छ,’ महासंघको रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्छाले भने । अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा मजदुर कम भएपनि यस्तो क्षेत्रमा कति मजदुरको अभाव हो भनेर तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको गोल्छाको भनाइ छ । होटल क्षेत्रमा पनि कामदारको अभाव देखिएको नेपाल होटल संघका कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्यालले बताए । पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे स्तरसम्मका होटलहरुमा अहिले करिब ५० हजार कामदारको अभाव देखिएको अर्यालको भनाइ छ । प्रबेश अर्याल ‘होटल क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदारको माग भएको छ, पर्यटकस्तरदेखि तारे होटलसम्ममा गरी करिब ५० हजार कामदार अहिले कम भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने । होटल क्षेत्रमा कुक, वेटरदेखि रुमब्वाईसम्म गरी दक्ष्य, अर्धदक्ष्य र अदक्ष्य कामदारको माग भएको उनको भनाइ । सवैभन्दा धेरै कामदारको अभाव निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । सो क्षेत्रमा अहिले १० लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव रहेको निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए । जयराम लामिछाने ‘हामीलाई अहिले नै १० लाखभन्दा बढी कामदार चाहिएको छ, पुननिर्माणको कार्य सुरु भएपछि कामदारको अभाव झनै बढी हुने भएकोेले कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा छौं,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले भने । बीमा क्षेत्रमा पनि कामदारको दक्ष्य कामदारको अभाव रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयवहादुर शाहले बताए । यो क्षेत्रमा प्राविधिक शाखामा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । विजयबहादुर शाह ‘विगतदेखि नै बीमा क्षेत्रमा दक्ष्य जनशक्तिको अभाव छ, प्राविधिक शाखाहरुमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म दक्ष्य जनशक्ति पाउन सकिएको छैन,’ शाहले भने । प्राविधिक विषयका कर्मचारीको अभाव भैरहेको र खोजी कार्य पनि जारी रहेको उनको भनाइ छ । किन भयो कामदारको अभाव ? नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेश भौतारिने र यहाँ रोजगारदाताले मजदुर नपाउनुको तीन प्रमुख कारण रहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली, सानोतिनो काम नगर्ने मनोविज्ञान र विदेश जानेको लहरले गर्दा रोजगारदाताले मजदुर नपाउने गरेको उनको विश्लेषण छ । डा. गणेश गुरुङ ‘सानोभन्दा सानो सीप पनि हाम्रो शिक्षाले सिकाउदैन, त्यसमाथि पनि सानोतिनो काम गर्दा सानो भइन्छ भन्ने नेपाली मनोविज्ञान र आफूले चिनेजानेका विदेश जाने गरेकोले लहैलहैमा जाने प्रबृत्ति पनि बढ्दै गएकोले यस्तो अवस्था आएको हो’, श्रमविज्ञ डा. गुरुङले भने । नेपालमा र विदेशमा नेपाली कामदारले कमाउने ज्याला बराबरी नै भएपनि विभिन्न विषयले बैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित गर्ने गरेको उनको विश्लेषण छ । ‘नेपाली मजदुरले नेपालमा वा विदेशमा पाउने ज्याला उस्तै हो, यहाँ काम गर्दा १५ दिन काम पाइने र १६ औं दिनदेखि काम नपाइने समस्या छ, ८० हजार जति लगानी गरेर विदेश गयो भने ३ बर्ष काम पाइने पक्का हुन्छ, त्यति लगानीले ठूला जहाज पनि चढ्न पाइने, समुन्द्र पनि देख्न पाइने र अग्ला भवन पनि हेरिने भएकोले केहि कामदार बैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित भएका हुन्’, गरुङले भने । छरछिमेक र नातागोताका ब्यक्तिहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखेर पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दा नेपालमा मजदुरको अभाव भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले रोजगार मुलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, न्यूनतम काम र ज्यालाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनका सुझाव छन् । निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछाने नेपालमा र विदेशमा मजदुरले पाउने ज्याला समान भएपनि उनीहरु विदेश जादा नै फाइदा हुने गरेकोले त्यसतर्फ आकर्षित भएको बताउछन् । ज्याला मजदुरी गर्नेले नेपालमा कमाउदा ठगहरुले खाने तर विदेशमा काम गर्दा त्यस्तो पैसा सोझै आफ्नो परिवारसम्म पुर्याउन सक्ने भएकोले मजदुरलाई बैदेशिक रोजगारी नै फाइदा हुने देखिएको उनको अनुभव छ । ‘प्रत्येक गाउमा एक जना कमाउने र १५ जना राजनीति गर्ने हुन्छन्, राजनीति गर्नेहरुले काम गरेर कमाउनेलाई ठग्ने भएकोले नेपालको कमाइभन्दा विदेशको कमाइ परिवारको हातमा पुर्याउन सक्ने अवस्था भएकोले कामदारका आकर्षण बैदेशिक राजगारी तर्फ बढेको हो,’ लामिछानेले भने । सरकारले प्राविधिक विषयको अध्ययनमा जोड नदिएको कारण पनि निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा मजदुर आउन भनेको ग्रामीण क्षेत्रवाट हो, उनीहरु ६ महिना जति हाम्रोमा काम गर्छन्, केहि सिक्छन्, पासपोर्ट बनाउने र म्यानपावरलाई दिने पैसा पनि जम्मा पार्छन्, अनि विदेश जान्छन्’, लामिछानेको भनाइ छ । होटल संघका कार्यकारी निर्देशक अर्याल पनि लहैलहैमा लागेर विदेश जानेको संख्या बढेको कारण पनि मजदुर अभाव भएको विचार राख्छन् । ‘केहि महिना होटलमा काम सिक्ने वित्तीकै विदेश जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ, विदेश जाने लहर र नेपालमा जागिरको स्थायित्व नहुने भएकोले पनि त्यतातिरको आकर्षण बढेको होला,’ अर्यालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छ भने नेपालमा कुनै पनि कुराको ग्यारेन्टी नहुने भएकोले मजदुरहरु विदेशिने गरेको बताउछन् । ‘नयाँ मान्छे पनि काममा आएको केहि महिना भित्रमै विदेश जाने सोचमा पुगिसकेको हुन्छ, लगानी तथा ब्यवसाय विस्तार हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुदा नयाँ अवसर पाउने र आफ्नो सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुने जस्ता कारणले मजदुरहरु विदेश जाने गरेका हुन्,’ गोल्छाको भनाइ छ ।
पुँजी वृद्धि गर्नुपूर्व प्रिमियम वृद्धि र अनिवार्य बीमा नीति आवश्यक
बीमा ऐनको नयाँ संसोधनमा एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम चार अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब पुँजी हाल्ने हो भने कुल चुक्ता पुँजी ६४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर निर्जीवन बीमाको व्यापार भने ११ देखि १२ अर्ब मात्रै छ । १२ अर्बको व्यापार गर्न ६४ अर्ब पुँजी किन चाहियो ? ४ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गर्ने बीमा समितिले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । चार अर्ब पुँजी भयो भने नेपालमा बीमा कम्पनी कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ । संख्या घटाएर तीन चार वटामा झार्ने हो भने सर्बसाधारणले बीमा सेवा पाउनै मुस्किल हुन्छ । यसअघि १० करोडको पुँजीलाई २५ करोड पुर्याउन पाँच वर्ष समय दिइएको थियो । अहिले एकै पटक १६ गुणाले पुँजी बढाउने प्रस्ताव आयो । यसले मर्जको विकल्प देखाउँदैन । चार अर्ब कायम गर्ने हो भने बढीमा चार वटा कम्पनी मात्रै हुन्छन् । अहिले ढोका ढोकामा कार्यालय खोजेर बजार खोज्न गैरहेका छन् कम्पनीहरु । भोली ग्राहक बीमा कम्पनी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा कम्तिमा पनि १० वटा बीमा कम्पनी आवश्यक छन् । संघीयताको बजारलाई पनि यसले भ्याउन सक्छ । बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ कम हो । देशभर सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजी बढाउनु पर्छ । त्यस कारण २५ करोड सट्टा एक अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफल कमजोर भएकाले एक अर्व पुँजी पुर्याउन पनि पाँच बर्षको सीमा दिनुपर्छ । नयाँ आउनेहरुलाई दुई अर्बको पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक अर्ब पुँजी र १० वटा कम्पनी भए भने लगानीकर्तालाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिन्छ । ग्राहकलाई सेवा छनौटको अवसर हुन्छ । एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदा पनि १७ अर्ब हुन्छ । १२ अर्बको व्यापारका लागि १७ अर्ब सेयर पुँजी त्यो पनि बढी हुन्छ । तर पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि बीमाको बजार बढ्ने देखिएको छ । अब बीमा बजार विस्तार हुन्छ । त्यसकारण निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब पुर्याउनु वुद्धिमता पूर्ण हुनेछ । भूकम्पले अढाई लाख घर भत्कायो तर मुस्किलले १० देखि १२ हजार मात्रै बीमा गरिएको छ । विदेशमा बीमा नगरिएका कुनै पनि भवन निर्माण हुँदैन । शतप्रतिशत बीमा गरिने देशको जस्तो नियम हामी कहाँ ल्याएर हुन्छ कहीँ ? भारतमा पनि निर्जीवन कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा दुई अर्ब छ । अफ्रिकामा बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी नै तोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाएको छ । त्यसको पनि बिरोध भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको पुँजी १६ गुणा वृद्धि गर्नु जायज छैन । बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले मात्रै बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले बढाउँदा एक अर्ब हुन आउँछ । केन्द्रिय बैंक र बीमा समितीको पोलिसी पनि केहि मेल खान्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । भोली ब्यापार बढ्यो र कम्पनीहरुको नाफा बढ्यो भने फेरी पनि पुँजी बृद्धि गर्न सकिन्छ । पुँजीसँगै हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको बीमाका दरहरुमा परिमार्जन पनि अत्यावश्यक छ । यो वर्षको पुनर्बीमाको प्रिमियम धेरै बढेको छ । रि इन्स्योरेन्सको दर रेट पहिलोको भन्दा तीन गुणाले प्रिमियमको रेट बढाएका छन् । तर नेपाली कम्पनीको क्षमता दुई गुणा घटेको छ । टीटी क्यापासिटी पनि दुई अर्बबाट घटाएर ९० करोडमा झारिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको टिटी क्यापासीटी ४५ करोडको थियो । यसको पाँच गुणाको अख्तियारी हामीले पाएका थियौं । यसको अर्थ दुई अर्ब २५ करोडसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले एक बर्षमा तिरदिन्थ्यो । अब त्यो घटेर गुणामा झारेको छ । अब १० अर्बको पुुनर्बीमा गरेको भएपनि ९० करोड मात्रै दिने भयो पुनर्बीमा कम्पनीले । यस्ता विषयमा बीमा समितिल मौन बसेको छ । अब पहिला बीमाको प्रिमियम दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको चित्त पनि बुझाउँछ । दोस्रो, बीमित हुनेहरुको संख्या बढाउनुपर्छ । बीमितको संख्या बढाउन सरकारले प्रिमियममा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, भूकम्प आएपछिको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले महाविपत्ति कोष खडा गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि एक प्रतिशत त्यो कोषमा जान्छ अनि केही राज्यले पनि लगाउन सक्छ । अहिले पनि हामीले बीमा समितिलाई एक प्रतिशत रकम दिर्दै आएका छौं । त्यसको सदुपयोग भएको छैन । नेपालमा स्थापना भएको पुनर्बीमा कम्पनीमै महाविपत्ति कोष खडा गर्न सकिन्छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर त्यो कोषको परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यको पैसा हो त्यसले विकासको काममा पनि लगाउन सकिन्छ । श्रीलंका लगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था छ । यस्ता योजनाविना खाली पुँजी वृद्धिको कुरा गरेर मात्रै भएन । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै लगानी कर्ताले पैसा लगाउँने हुन् । भविष्य नै अनिश्चित भएको ठाउँमा कसले पैसा हाल्छ ? सरकारले हामीलाई पुँजी बढाउँ भनेको छ तर आफ्नै सम्पतिको बीमा गरेको देखिएन । दश पैसा तिरेर दश करोडको जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ भने किन नगर्ने ? बीमा कम्पनीले त जोखिम पर्यो भने डलरका डलर भित्र्याउँछन देशमा । सरकारले आफ्नै सबै कार्यालय र सम्पतिहरुको बीमा गर्नुपर्छ । त्यो कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै दिनु हुन्न । सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यसले बीमाको बजार बढाउँछ र कम्पनीहरुलाई समेत सुरक्षित गराउँदै लगानी कर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ । एभियसनको बीमा शुन्य दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत जोखिम मात्रै हामीले लिने गरेका छौं । त्यसमा पनि मारामार छ । त्यो पनि पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्छ । व्यापार सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यस्ता पक्षहरुको आधारमा पुँजी बढाउने सवालको छिनोफानो गर्नु पर्छ । मन्त्रालयमा वीमाका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । हामीलाई बीमा समितिले हेर्छ तर बीमा समितिलाई हेर्ने निकाय छैन । बीमा समितिमा भएको फण्डलाई त अर्थमन्त्रालयले लगानी गरिदिनु पर्छ । समितिमा त्यत्रो पैसा आईडल भएर बसेको छ । त्यसको सदुपयोग नै भएन ।
सुपरमार्केटमा पाइने सबै बस्तु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ-भरत आचार्य
भरत आचार्य, सह–सभापति, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ युवा उद्यमी भरत आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सह–सभापति हुनुहुन्छ । टीएसएन कर्पोरेशनका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले एक दर्जन उद्योगको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता निरुत्साहित भईरहेको समयमा उहाँ भने उत्पादन मुलक उद्योगमा नै सफलता चुम्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ । नेपालमा उद्योगको अवस्था र भविष्यबार उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । तपाई उद्योग क्षेत्रमा लाग्नुभएको पहिलो पुस्ता हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षेत्रमा सफल पनि हुनुहुन्छ । समग्रमा उद्योग क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकासको शुरुबात विक्रम सम्वत् १९५२ सालबाट भएको हो । राणा कालमा औलामा गन्न सकिने मात्र उद्योग खुले । औद्योगिक क्षेत्रले कुनै आकार लिन पनि सकेन, गति लिन पनि सकेन । पञ्चायतकालमा लाइसेन्सराज चल्यो । त्यतिबेला पनि उद्योग क्षेत्रको विस्तार हुन सकेन । सत्तामा सोझै पहुँच हुनेले मात्र उद्योग चलाउने लाईसेन्स पाउँथ्ये । नेपालमा उद्योग प्रवेश भएको ९७ वर्षसम्म सत्तामा पहुँच हुनेले मात्र उद्योगमा लगानी गर्ने र चलाउने मौका पाए । औद्योगिक प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आएपछि बल्ल सामान्य नागरिकले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पाए । त्यसपछि उद्योगमा सर्वसाधारणको लगानी शुरु पनि भयो । भारत र चीनको तुलनामा नेपालको औद्योगिक इतिहास नै ज्यादै छोटो छ । जम्मा २२ वर्षको । २०४९ साल भन्दाअघि त सर्वसाधारणलाई उद्योगमा लगानी गर्ने अवसर नै दिईएन । २०५० देखि सर्वसाधारण नेपालीले पनि उद्योगमा लगानी गर्न थाले । तर ५ वर्ष पनि वित्न नपाउँदै नेपालमा अशान्ति भयो । मुलुक शसस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो । २०५६ सालपछि उद्योग चलाउने वातावरण नै बनेन् । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो । तर संक्रमण काल लामो भयो । लोडसेडिङ र श्रम विवादले फेरी उद्योग क्षेत्रमा अशान्ति भयो । त्यसले गर्दा बास्तवमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन । विगत २२ वर्षमा देखिएको राजनीति संक्रमण र अशान्तिले गर्दा लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गरेनन् । संक्रमण कालमा दीर्घकालिन प्रकृतिको क्षेत्रमा लगानी गर्नु बढी जोखिम उठाउनु हो । त्यसैले लगानीकर्ता छोटो समयमा लाभ लिन सकिने व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरे । विगत ३/४ वर्षयता औद्योगिक श्रम सम्वन्धमा सुधार आएको छ । विस्तारै लगानीको बातावरण बनेको छ । कर्पोरेट गभर्नेन्सले उद्योगमा प्रवेश पाउन थालेको छ । लगानीको मोडल र व्यवस्थापनको मोडलमा परिवर्तन आएको छ । हाम्रा उत्पादनले भारत, चीन, युरोप अन्य देशबाट आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यमा र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । डिलिङ वे, ट्रेडिङ वेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान उद्यमी व्यवसाय विकासित हुँदै गएको छ । त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । बैदेशिक व्यापार घाटामा भएको वृद्धि हेर्दा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि नभएको प्रष्टै देखिन्छ नि होइन ? व्यापार घाटा बढ्नुको अर्थ नेपाली उद्यमीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट आयो भन्ने होइन । नेपाल डब्लुटीओ सदस्य भईसकेको छ । साफ्टा र विमस्टेकमा सहमति जनाईसकेको छ । धेरै शुन्य भन्सारमा आयात हुने गरेका छन् । हामी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । नीतिगत रुपमा नेपाली उद्योगका लागि कुनै संरक्षण छैन । यो अवस्थामा पनि नेपाली उद्योगहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छन् । क्षमता विस्तार गर्दै गएका छन् । औद्योगिक उत्पादन र व्यापार घाटा फरक विषय हो । बैदेशिक व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्नुमा अन्य कारणहरु छन् । प्रति परिवार आम्दानी वृद्धि उच्च छ । अधिकांश नेपालीको परिवारमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यसले उपभोग बढाएको छ । तर माग वृद्धिको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएन । लोडसेडिङ र खस्कदो श्रम सम्बन्धका कारण भएको उद्योगले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेनन् । अर्कोतिर नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम ज्यादै कम देखियो । माग उच्चदरले बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि न्यून भयो । आयात उच्चदरले बढ्यो । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराईले पनि उत्पादन र उपभोक्ताको उपभोग गर्ने प्रवृतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । गाउँमा बस्दा कपडा र नुन मात्र खरिद गर्ने, बाँकी आवश्यक सबै बस्तु आफै उत्पादन गर्ने ठूलो वर्ग जब सहरमा प्रवेश गर्यो तब उत्पादनका काम बन्द गर्यो । योे वर्ग कि व्यापारमा लाग्यो, कि सेवा क्षेत्रमा लाग्यो । उसले अव नुन र कपडा मात्र होइन, मोवाईलदेखि मोटरसम्म आयातित बस्तु उपभोग गर्न थाल्यो । उपभोग्य संस्कारमा आएको यस्तो परिवर्तनले पनि आयात वृद्धि गर्यो । निर्यात मुलक उद्योगहरुको विस्तार पनि हुन सकेन । निर्यातमुलक उद्योगहरु परम्परागत सिपमा आधारित, हस्तकलामा आधारित मात्र देखिए । उनीहरुले उत्पादन वृद्धि गर्नै सकेनन् । हामी कोटामा आधारित निर्यातमुलक उद्योग चलाउनमा नै रुप लियौं । र, निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगेन । त्यसैले बैदेशिक व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको हो । नेपालीको माग बुझेर उद्यमीहरुले किन लगानी गर्न सकेनन् त ? लगानीकर्ताले उपभोक्ताको माग बुझेर लगानी गरेनन् भन्नेमा पनि होइन । जुन क्षेत्रमा नेपालीहरुले लगानी विस्तार गरिरहेको छ, त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ । औषधि उद्योगले मागको ५० प्रतिशत पूरा गर्छ, ५० प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ । २० वर्षअघि नेपाली औषधिले बजारको १० प्रतिशत मात्र हिस्सा लिएको थियो । कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर भएपनि नेपाली जुत्ता उद्योगले बजारको ५० प्रतिशत लिईसकेको छ । पनि प्याकेजिङ मेटेरिएल्समा नेपाली उत्पादनले ८० प्रतिशत बजार लिएको छ । यसले अन्य उद्योगहरुलाई धेरै सहयोग गर्छ । प्लाष्टिक उद्योगले बजारको ९० हिस्सा लिईसकेको छ । समस्या कृषिमा आधारित उद्योगमा छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुनु सकेन । जमिन प्रयोग नीति सरकारले बनाउन सकेन । जमिनको वर्गिकरण पनि सहि तरिकाबाट भएन । कुन जग्गा कृषि जग्गा हो, कुन जग्गा आवासी जग्गा हो, कुन जग्गा ओद्योगिक क्षेत्रको लागि हो भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिन सकेन । विडम्मना नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन । उद्योगमा लगानी गर्नेको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? म त राम्रो देख्छु । अवसर धेरै छन् । कुनै पनि उत्पादन गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । आजसम्म नेपालीहरु ब्राण्डमा धेरै कन्सस छैनन् । अबको १५ वर्षपछि नेपालीहरु ब्राण्डप्रति धेरै कन्सस हुनेछन् । अहिले लगानी गरेर, गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै जान सक्यो, ब्राण्ड स्थापित गर्न सक्यो भने भविष्य धेरै राम्रो देखिन्छ । सरकारले मुलुलकलाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुक देशमा परिणान गर्ने भनेको छ । त्यसको लागि उद्योग क्षेत्रमा विकास जरुरी छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि औद्योगिक विकास अनिवार्य छ । उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आउनैपर्छ । सम्भावनाको उद्योगहरु के के हुन् ? मैले अघि नै भने नि सुपरमार्केटमा आज जे पाईन्छ त्यही सम्भावनाको उद्योग हो । नेपालको जनसंख्या ठूलो छ । खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भईरहेको छ । नेपाली उद्यमीले प्रविधिमा आधारित उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन र मागमा आएको परिवर्तनका आधारमा उत्पादनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ प्रडक्टमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । आज सुपर मार्केटमा के बिक्रीमा राखिएका छन्, कस्ता बस्तु बढी बिक्री भईराखेका छन्, त्यसलाई हेरेर नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । तपाई उद्योग क्षेत्रको सम्भावना धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ, तर तपाई नै संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा उद्योगको तुलनात्मक लाभ कम छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ भन्दै आएको छ नि ? अहिलो औद्योगिक वातावरण नभएकाले उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । म पनि त्यहि भन्छु, औद्योगिक बतावरण छैन । लोडसेडिङको समस्याले ८÷१० घण्टा उ्द्योग चलाउनु मुस्किल छ । २४ घण्टा उद्योग चलाउने बातावरण बनाउने हो भने नेपाली उत्पादनको लागत घट्छ, विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । औद्योगिक नीति आयो तर ऐन आउन सकेन । चीनमा २ वटा डकुमेन्ट भयो भने निर्यात गर्न सकिन्छ, नेपालमा ३३ वटा डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ निर्यात गर्न । कम्पनी दर्ता हुन्छ, बन्द गर्न सकिदैन । श्रम सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति जरुरी छ । सम्भावना छ, अवसर छ तर काम गर्ने वातावरण छैन । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा व्यवस्थापनमा श्रमिकको भूमिका रहने भनियो, महासंघले किन विरोध गरेको ? श्रमिकको अधिकार संविधानमा लेख्दा रोजगारदाताको अधिकार पनि संविधामा लेखिुनपर्छ, रोजगारदाताको अधिकार संविधानमा लेखिदैन भने श्रमिकको अधिकार पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कानुनले, नियमावलीले व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय संविधानमा नै लेख्नु गलत छ । प्रगतिशित कर प्रणालीको सट्टा लगानीमैत्री कर प्रणाली भनेको छौं । महासंघले संविधानमा समेट्नु पर्ने केही बुँदा बुझाई सकेका छौं । समेटेमा त्यो राम्रो हुन्छ । समेट्दैन त्यो संविधान कार्यन्वयनमा जटिता आउने छ । किनकी नेपाल खुला बजार नीतिबाट पछाडि हट्ने अवस्थामा छैन । खुला अर्थनीतिसँग मेल नखाने गरि संविधान समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वय हुनछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
