बुढीगण्डकीलाई बजेट पुगेन, ४७ अर्ब माग्दा पाँच अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।
बुढीगण्डकीलाई बजेट पुगेन, ४७ अर्ब माग्दा पाँच अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।
घर बनाउन सरकारले २ लाख दिने, रेडक्रसले १२ लाख दिने, तपाई कसको सहयोग लिने ?
काठमाडौं, २२ जेठ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गरेको छ । यस्तै १ सय ३३ वटा विद्यालय र २ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी लगायत पुनर्निर्माणका लागि १२ अर्व २८ करोड १८ लाख ७७ हजार ९ सय ८१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । निजी आवास बनाउन सरकारले दिने अनुदान प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ मात्र भए पनि गैरसरकारी संस्थाले बनाउने घरमा प्रतिघर १२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । एउटै भूकम्पले एउटै देशका नागरिकलाई परेको समान दुःखको समयमा सरकारले भन्दा सरकारी स्वीकृतिमा गैसरकारी संस्थाले बढी लगानीमा घर निर्माण गर्ने भएपछि नागरिक स्तरमा सरकारप्रति भन्दा गैरसरकारी संस्थाप्रति बढी आशाबादी हुने र भर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७२ को दफा ९ को उपदफा ९६० अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो ।सम्बन्धीत संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने कानून व्यवस्था रहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले गोरर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुर, काभ्रे, तनुहुँ र लमजुङमा ६ हजार घर बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसको लागि ७ अर्ब ३७ करोड ९२ लाख हजार बजेट स्वीकृत भएको छ । रेडक्रसले प्रतिघर निर्माण गर्न १२ लाख २९ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ह्याविट्यट फर हुम्यानिटीले नुवाकोटको साल्मे गाविस र काभ्रेको पाँच खालमा एकिकृत नमूना बस्ती बनाउनको लागि ३१ करोड बजेट स्वीकृत गराएको छ । उसले जम्मो ३५० घर निर्माण गर्ने भएको छ । ह्यावीट्याटले प्रतिघर निर्माणमा प्रतिघर ८ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघले गोरखाको ताप्ले गाविसमा ५० वटा घर निर्माण गर्न ३ करोड अर्थात प्रति घर ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सहयोगी हातहरुको समूह नामक संस्थाले गोरखाको ठूमी गाविसमा ५९ वटा घर निर्माण गर्न १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । कुन संस्थाले कहाँ के बनाउँदै छ
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलले बजेट पाएपछि मध्य तराईमा उत्साह
काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबीच १८ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापारिक सम्झौता
जकार्ता, ३ जेठ । इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाले सोमबार १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ब्यापारिक सम्झौता गरेका छन् । आइतबार सोल पुगेका इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति जोको विडोडोको तीन दिने सोल भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतापछि विभिन्न छ दक्षिण कोरियाली कम्पनीले इन्डोनेसियामा लगानी गर्नेबाटो खुलाभएको छ भने अन्य दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ब्यवसायिक कारोबार दुई एशियाली मुलुकका अन्य दुई छुट्टै कम्पनीले गर्न पाउने भएको दुवै देशका सचिवले सोमबार हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राष्ट्रपति विडोडोको भ्रमणको क्रममा भएको ब्यापारिक सम्झौतापछि दक्षिण कोरियालाई इन्डोनेसियामा लनानी गर्ने वाताबरण भएको विश्वास दिलाएको छ, इन्डोनेसियाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष फ्रान्की सिवारानीले वक्तब्यमा बताएका छन् । संघको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण कोरियाली कम्पनीले सन् २०१५ मा विभिन्न दुई हजार ३०० लगानी योजना मार्फत करिब १अर्ब २१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी इन्डोनेसियामा भित्राएको बताएको छ । कोरिया इन्डोनेसियामा गर्ने सबैभन्दा धेरै लगानीे गर्ने बिदेशी मुलुक हो । राष्ट्रपतिकासाथ इन्डोनेसिया पुगेको प्रतिनिधिमण्डल कोरियापछि लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यकासाथ सिधै रसिया जाने कार्यक्रम छ । इन्डोनेसियाले बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैै मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा यसै बर्षभित्र ५।३ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रासस
बचत रकमबाट एन्फालाई खेलकुद सामग्री सहयोग गरिने
जापान, ३ जेठ । बाह्र वर्ष उमेर समूहका बाल खेलाडीमार्फत नेपाललाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बाल फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता गराएको जापानको एक नेपाली खेल संस्थाले बचत रकमबाट नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । एक महिनाअघि जापानमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बाल फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि उठाइएको आवास खर्चबाट बचत भएको दुई लाख १७ हजार ४३१ जापानी रुपैयाँको खेलकुद सामग्री सहयोग गरिने भएको हो । जापान बाल फुटबल सहयोग समितिका संयोजक शरदकुमार गौचनले बाल खेलाडीको आवासका लागि उठाएको बचत रकमबाट एन्फालाई खेल सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय भएकोे जानकारी दिए । संयोजक गौचनका अनुसार उक्त प्रतियोगितामा जापानमा रहेका विभिन्न फुटबल क्लबका २२ टिम र मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, जर्मन, हङ्कङसहितका २८ टिमसँग नेपाली बाल खेलाडी भिडेर नेपाललाई तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए । जापानका १२ अञ्चलबाट विजय भएर खेलमैदानमा भिडेका चार जापानी टिम र हङ्कङ, अस्टे«लियालगायतका टिमलाई हारको साक्षी बनाएका बाल खेलाडी नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ६०० जनाबाट छानिएर आएका खेलाडी थिए । प्रतियोगितामा नेपाली बाल खेलाडी नेपाल ११ टिमको नाम परिचित प्रतियोगितामा १० वर्षका दुईजना, १२ वर्षका दुईजना र ११ वर्षका १० जना गरी १४ जना खेलाडी रहेको सहप्रशिक्षक वसन्त गौचनले बताए । आवास, यातायातलगायत गरी २६ लाख ८८ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च कटाएर बचत गर्न सफल भएको दुई लाख १७ हजार ४३१ जापानी रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री खरिद गरी एन्फालाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको भयो । रासस
देखाउन बनाईएको चुनावी बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । बजेटको आकारले नै भन्छ–यो बजेट कार्यन्वयन गर्न ल्याएकै होइन, देखाउन ल्याइएको हो । आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणासहित आएको यो बजेट चुनावी बजेट हो । बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । मुलत सरकार सञ्चालन र प्रशासनमा खर्च गरिने यो बजेटको आकार राजश्व भन्दा बढी छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैया राजश्व संकलन हुने भनिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विदेशी ऋणको सावा व्याज तिर्न एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यी सबै खर्च बेहोर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन गर्ने विधि अपनाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै लक्ष्य राखिएको थियो । उपलब्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भयो । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । करिव ४ लाख नेपालीले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरर्ने भनिएको छ । लक्ष्य राम्रा छन् तर अर्थमन्त्रालयले नै औल्याएका अर्थतन्त्रका १० चुनौति सामाना गर्ने बाटो बजेटले समाएको देखिदैन । पुनर्निर्माणको लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर भूकम्प पीडितले उनको भनाईमा विश्वास गरेका छैनन् । नपत्याए सर्वे गरेर हेरे हुन्छ । गाउँ विकास समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतर अनुदानका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको उचित अनुगमन भएको छैन । यी बजेट मूलत राजनीति दलका कार्यकर्ताको हातमा पुगेको छ । यसले विकास निर्माणलाई भन्दा राजनीतिक दललाई पृष्ठपोषण गरेको छ । बजेटमा केही राम्रा सोच आएका छन् । पेट्रोलमा कर लगाएर जलविद्युुत उत्पादनमा खर्च गर्ने नीति राम्रो छ । तर मौसम परिवर्तन झै सरकार र नीति परिवर्तन हुने र कोही पनि जवाफदेखि नबन्ने यो देशमा नीति राम्रो आयो भनेर खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छैन । बजेटले जलविद्युत, सडक र सरर निर्माणमा केही नयाँ आँट प्रस्तुत भएकोले कम्तिमा सुन्दा भए पनि आनन्द दिएको छ । सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेर सरकारले महँगी थोपरेको छ । सीमित जनताका लागि आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि बाहेक आम नागरिकको हितमा बजेटले केही पनि राहात दिएको छैन । जे होस्–संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आफैमा यो सकारात्मक पक्ष हो । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । यसले बजेट कार्यन्वनमा केही बल पुर्याउने छ । समयमै बजेटको कर्मकाण्ड गर्ने अभ्यास भए पनि अर्थबजारको गति नियम नियमित हुने छ । अहिलेलाई यसैलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशत कर घटाउनुपर्छ
विवेक झा नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
