मर्जसँगै विकास बैंकमा सबैभन्दा ठूलो ‘कैलाश’, उच्चस्तरको सेवा र सबैभन्दा बढी नाफा दिने प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १७ जेठ । कैलाश विकास बैंक, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्स्प्रेस फाइनान्सबीच मर्जर प्रक्रिया सकिएको छ । मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको नाममा आजबाट एकिकृत कारोबार शुरु भएको छ । मर्जपछिको एकिकृत कारोबार र पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले गर्ने भएको छन् । पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन मर्जपछि कैलाश विकास बैंक हालका विकास बैंकहरु मध्ये ‘सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक’ भएको यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘बैंकको चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगानी, नाफा, संचित कोष लगायत सबै हिसावले हामी सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक भएको छौं’–विकासन्युजसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भने–‘विगत ३/४ वर्षदेखि सेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी नाफा दिने र सरकारलाई पनि सबैभन्दा बढी कर बुझाउने विकास बैंकको रुपमा स्थापित भएका छौं, आगामी वर्षमा पनि त्यो रेकर्ड कायमै राख्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’ मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप करिब १५ अर्ब, कर्जा लगानी करिव साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा खुद नाफा ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ भएको र असार मसान्तसम्म खुद नाफा करिव ४२ करोड रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए । यस विकास बैंकको शाखा कार्यालय ३८ वटा, एटिएम १७ वटा, कर्मचारी ३४१ जना, सेयरधनी ९ हजार २०९ जना र ग्राहक संख्या १ लाख भन्दा बढी भएको उनले जनाकारी दिए । ‘विकास बैंकहरु मध्ये हामीले ग्राहकलाई पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा दिनेछौं, लगानीकर्तालाई पनि उच्चतम प्रतिफल दिने छौं र सरकारलाई पनि उच्चतम कर दिनेछौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामिछानेको प्रतिवद्धता छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई तत्काल २० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने योजना अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
लगानीकर्ताले पाउनै पर्ने जानकारीः आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो परिवर्तन हुदैछ पूँजी बजारमा
काठमाडौं, २० जेठ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कारोवारमा केही परिवर्तनहरु गर्न लागेको छ । सेयर कारोवारमा लागू हुने त्यस्ता परिवर्तनहरु पछि बजार विकासमा सहयोगी हुने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले केही ब्यवस्था १ साउन अर्थात आगामी आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै केही ब्यवस्थाहरु आगामी १ माघदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अबदेखि हकप्रद र बोनस शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नै जम्मा हुने ब्यवस्था गर्न बोर्डले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै नगद लाभांस र आइपियोमा आवदेकको नपरेको पैसा निजहरुको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था पनि अगामी १ साउनदेखि लागू हुनेछ । बोर्डले अबदेखि लगानीकर्ता परिचयपत्र प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आईपिओमा आगामी श्रावण महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा र माघदेखि उपत्यकाबाहिर समेत डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं बाहिर दलाल व्यवसायीको शाखा खोल्ने नीतिगत विषयमा तथा सूचिकृत कम्पनीको सूचना नेप्सेको विण्डोमा राख्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई सचेतात्मक निर्देशन पनि बोर्डले दिएको छ । यस्तो निर्देशनले पूजी बजारको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई डिलरको रुपमा सक्रिय गराउन प्राविधिक समितिको गठन गरिएको छ भने दलाल व्यवसायीलाई ४ दिन भित्र लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्ने, सिडिएसलाई सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । यस्तै नेप्सेलाई २०५३ को सट्टा नयाँ सूचिकरण विनियमावली बनाउन निर्देशिन दिईएको छ । यसका साथैे, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न लगानिकर्ता आइडीकार्डको व्यवस्था गर्न तथा आईपिओमा आवेदन रकम बैंकमा रोक्का राखी बैंक मार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था एएसविए प्रणाली आगामी श्रावण महिनादेखि लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनदेखि कारोबारहुने अवस्थासम्म करीव ६ महिनाको समय लाग्ने गरेकोमा सो समयाअवधिलाई २ महिनामा ल्याउन आवश्यक कार्य भैरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले १० व्यवसायी मिलेर एक डिपी कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन सुचना प्रवाह प्रभाबकारी बनाउन पनि बोर्डले भनेको छ ।
भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिने, २५ प्रतिशत पीडित थपिने
काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले ठुलो संख्यामा भूकम्प पीडितलाई नसमेटेको भन्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छुटेका पीडितहरुको पुनः सर्वेक्षण गर्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा उपस्थित भएको प्राधिकरण सिइओ सुशिल ज्ञवालीले भने ‘भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलनमा ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेको विषय गम्भिर छ, पुनः सर्वेक्षण गर्छाै त्यसको तयारी अघि बढिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा घरधुरी सर्वेक्षणको काम अझै सुरु गरेको छैन् । धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले २५ प्रतिशतको हाराहारीमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाइएको बताउँदै यसले सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने दावी गरे । ‘तथ्यांक संकलनका क्रममा २० देखि २५ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ, यसले राहत पाउने र नपाउनेहरुका बिचमा सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । प्राधिकरणले १६ सय इञ्जिनियर खटाएर ७ लाख १५ हजार २४ घरधुरीको विस्तृत सर्वेक्षण गरेको थियो । तीमध्ये ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । हालसम्म ४५ हजार ७ सय १७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । प्राधिकरणले १३ सय ४६ जना इञ्जिनियरलाई निजी आवास पुननिर्माणको अनुगमन तथा सहयोगका लागि खटाईसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ५ सय २१ सव इञ्जिनियर र ५ सय २५ जना एसिसटेण्ट सव इञ्जिनियरलाई गाउँमा परिचालन गरिसकिएको प्राधिरणका सिइओ ज्ञवालीले बताए । सरकारले ५५ वटा सामुहिक आवास निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको छ भने नेपाली सेना मार्फत थप एक सय वटा सामुहिक आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता सामुहिक आवासमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितलाई राखिनेछ । समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरु जनार्दन ढकाल, बहादुर सिंह लामा, गणेश पहाडी, गंगालाल तुलाधर, दिलमान पाख्रिन, आङटावा शेर्पा, पार्वत गुरुङ लगायतले भूकम्प पीडितको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणमा व्यापक त्रुटी भएकाले आफुहरु गाउँ जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । जनताले राज्य भएको महशुस गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरुले तत्कालै निजी आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
बजेट मार्फत आयो अनिवार्य बीमाको प्रावधान, ५ प्रतिशत लघु बीमा नगरी नहुने
काठमाडौं, १९ जेठ । अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कूल ब्यवसायको ५ प्रतिशत लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा रकम विपन्न बर्गमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरे जस्तै गरी लघुबीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम विषेश गरेर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमाको पहुच पुर्याउने उद्देश्यले आएको बीमा समितिका निर्देशक राजु पौडेलले जानकारी दिए । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमालाई समितिले लघु बीमा अन्तरगत राखेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु, यसवाट कृषि, पशु र अन्य साना ब्यवसायको जोखिम कम न्यून हुने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १५ जेठमा ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । लघु बीमा कार्यक्रम जीबन र निर्जीबन दुबै प्रकारका कम्पनीको हकमा लागू हुने समितिको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुच दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो,’ समितिका निर्देशक पौडेलले भने । बीमा समितिले यसअघि नै पशुपक्षी तथा कृषि बाली बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार सवै कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा संचालन गरिरहेका छन् । अहिले अनिवार्य गरिएको यस्तो ब्यवस्था लागू गर्न पनि कम्पनीहरुले तिनै संयन्त्र मार्फत गर्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।
कसरी परिचालन हुन्छ च्यालेञ्ज फण्डको एक अर्ब ? कार्यकर्ता पोस्ने कि युवालाई उद्यमी बनाउने ?
काठमाडौं, १८ जेठ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको अवधारणा मार्फत बिना धितो युवालाई ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेका थिए । १२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने सो योजनाले कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । युवा स्वरोजगार कोषकै उपलब्धिबारे प्रशस्तै प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले त्यस्तै खाले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत पौडेलले अघि सारेको कार्यक्रमको नाम ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ राखिएको छ । फण्ड सञ्चालन सम्बन्धी नितीगत र कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । ‘लगानीको रणनीतिक सोँच भएका नव परिवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरुलाई लगानीको बिऊ पूँजी उपलब्ध गराउन रु एक अर्बको च्यालेञ्ज फण्ड व्यवस्था गरेको छु । च्यालेञ्ज फण्ड र प्राइभेट इक्विटीको उपभोग र सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’–बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । तर यो फण्ड कुन मन्त्रालयले कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे भने न्युनतम गृहकार्य समेत गरेको देखिन्न । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपाल भन्छन–च्यालेञ्ज फण्ड कसरी सञ्चालन गर्ने ? कुन मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे तयारी गरिएको छैन, यो अर्थमन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहन सक्छ । उनले च्यालेञ्ज फण्ड युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुने बताए । ‘यो युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुन्छ, ऋण दिने प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ ।’ बिना धितो र बिना ब्याज परियोजनाका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने मनस्थितीमा सरकार रहेको देखिन्छ । बिना धितो १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने युवा स्वरोजगार कोषको रकम समेत दुरुपयोग भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला बिना धितो र बिना ब्याज परिचालन गर्ने मनस्थिती बनाइएको च्यालेञ्ज फण्डको सदुपयोग कसरी होला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । युवा स्वरोजगार कोषले ७३ जील्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएर २८ हजार ६ सय २४ जना युवालाई स्वरोजगार बनाएको उल्लेख गरेको छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्य प्रणाली कोषले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै बैङ्क र वित्तीय सस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो आवधिक कर्जा प्रदान गरिहेको छ । कोषले आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कोषले बेरोजगार युवालाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम ५० लाखसम्म ऋण दिने गरेको छ ।
नेप्सेको आम्दानी दैनिक साढे ११ लाख भन्दा बढी, पूर्वाधार विकासमा अझै ध्यान गएन
काठमाडौं, १८ जेठ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दैनिक साढे ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको छ । सेयर कारोवारवाट प्राप्त कमिसनबाट नै नेप्सेले दैनिक यति धेरै रकम आम्दानी गर्ने गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा नेप्सेले लिएको लक्ष्य अनुसार दैनिक ११ लाख ५३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सार्बजनिक संस्थानहरुको स्थिति समीक्षामा नेप्सेले चालु आर्थिक बर्षमा ४२ करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भनिएको छ । यो रकम दैनिक रुपमा हिसाव गर्दा ११ लाख ५३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । नेप्सेले गर्ने यस्तो आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेकै सेयर कारोवारवाट प्राप्त हुने कमिसन हो । पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले सेयर कारोवारमा लाग्ने कमिसन घटाउन निर्देशन दिए पनि नेप्सेले यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन । आफ्नो आम्दानी कम हुने भएको कारण नै नेप्सले कमिसन नघटाएको उसले प्राप्त गर्ने आम्दानीले पुष्टी गरेको छ । नेप्सेले सेयर कारोवारबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहे पनि बजार सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास भने गर्न सकेको छैन । सफ्टवयर स्तरोन्नतिदेखि आफ्नो सिस्टम अत्याधुनिक गर्ने काम पनि नेप्सेले गरेको छैन ।
सरकारी कर्मचारीलाई करबाट जोगाउन आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको खुलासा
काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।
नयाँ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम, खर्च गर्न सकिए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर
काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको छनक दिने केहि कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । मुलुकका मुलुकका अधिकांश बापमन्थी घटक र राप्रपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यका मान्यतालाई जोड दिँदै समाववादको जग बसाउने प्रयास गरेको अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सम्भावना र जोखिम बराबर बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुमान गरिएको ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै नभएर ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने उनको अनुमान छ । यस्तो छ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम –सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन –मृगौला पीडितको निशुल्क डायलायसिस –किसानलाई राहत प्याकेजका बिभिन्न कार्यक्रमः कृषि तथा पशुपंक्षी विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, किसान आयोग गठन, कृषकलाई चार भागमा विभाजन गरि सामाजिक सुरक्षा सम्भाव्यता अध्ययन, –जनता आवास कार्यक्रमः दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्दर्भ, वादी, वनकरिया, सुरेल र थामी लगायतका लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारलाई घर बनाउन एक अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन –ठुला र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना र पुर्वाधार निर्माण सरकार आफैंले गर्ने योजना पूँजी वादलाई योग्यता अनुसारको काम र बाँच्न पुग्ने दामको व्यवस्था मानिन्छ । समाजवादले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामका वकालत गर्छ । साम्यवादमा भने योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नयाँ बजेटले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पतिको पुर्नवितरणको अवधारणालाई अलि बढि नै जोड दिएको छ । यसलाई समाजवादी व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ ।
