कर्जा तिर्ने म्याद फेरी थपियो, असारसम्म कर्जा नियमित हुने ऋणिलाई चैत मसान्तसम्म मौका
काठमाडौं, ३० पुस । गत असार मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित भएका ऋणिले यहि पुस मसान्तमा कर्जा नतिर्दा पनि छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ३० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै गत असार मसान्तसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित तिर्दै आएका ऋणिलाई व्याज र सावा किस्ता तिर्न थप तीन महिना समय थप्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता ऋणिले चैत मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज तथा सावाको किस्ता तिरेमा उनीहरुलाई कुनै पनि हर्जना, जरिवाना, थप शुल्क नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । गत असोज मसान्त र यस पुस मसान्तमा कर्जाको व्याज, सावा किस्ता नतिरे पनि असार मसान्तसम्म नियमति भएका कर्जालाई चैत मसान्तसम्म असल कर्जामा राख्न र त्यसका लागि थप प्रोभिजन नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म पाकेको व्याज माग मसान्तसम्म ऋणिले भुक्तानी दिएमा पुस मसान्तसम्मको आम्दानीमा राख्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायत क्षेत्रका ऋणिले कर्जा पुर्नरतालिकीकरण गर्न वा पुनरसंरचना गर्न कार्ययोजनासहित लिखित माग गरेमा एक वर्षको लागि पुनरसंरचना गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, एकिकृत निर्देशन २०७२ अनुसार सुस्म निगारानीमा राखिएका कर्जाको २०७३ असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा २ प्रतिशत मात्र गर्न पाइने भएको छ ।
एक्लो गभर्नरले सफलतापूर्वक कति दिन चलाउन सक्लान केन्द्रीय बैंकलाई ?
काठमाडौं, ३० पुस । गत ८ पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुबै डेपुटी गभर्नरले अवकास पाए । दुबै गभर्नरले अवकास पाउने दिन आफू अन्तरगतको विभागका टेलिफोनै गरेर कुनै फाइल भए ल्याउन कार्यकारी निर्देशकहरुलाई भनेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ विभाग छन् । यी विभाग अन्तरगको विषय हेर्नको लागि दुबै डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी तोकिने गरिएको छ । आफू मातहतका विभाग अन्तरगतको फाइल डेपुटी गभर्नरले हेरेर राय सुझाव सहित निर्णय गर्न मिल्ने भए आफैले निर्णय गर्ने र आफूभन्दा माथिल्लो निकाय गभर्नरकोमा या संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने भए गभर्नर मार्फत पेश गर्ने प्रचलन छ । डेपुटी गभर्नर रिक्त भएको एक महिना पुग्न लागेको छ । यसविचमा २ सयजति बैंक वित्तीय संस्थाको बार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति दिनुपर्ने समय छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धिको योजनाको कारण मर्जर र एक्विजिसनका प्रश्ताव अति धेरै पर्न थालेका छन् । सवै फाइलको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको अवस्था निकै भिन्न छ । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसमा पनि साउनको चौथो सातादेखिको तराइ मधेशको आन्दोलन र असोज पहिलो सातादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ । सवै प्रतिकूलतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले केन्द्रीय बैंकको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सकारात्मक प्रयासहरु पनि गरेको छ । गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण उद्योग ब्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असोज मसान्तसम्म सारिएको थियो । असोज पहिलो सातादेखि नै अवस्था झन प्रतिकूल बन्यो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता तिर्ने समय पुस मसान्तसम्म सारेको छ । यो म्याद आजवाट सकिदैछ । बैंकको नजरले हेर्ने हो भने किस्ताको म्याद अब बढाउनु हुदैहुन्नथ्यो । बैंकले पैसा पाउन छोडेको झण्डै बर्ष दिन पुग्न लागि सकेको छ । आफ्नो खर्च भने भइरहेको छ । घरभाडा तिर्नै परेको छ । कर्मचारीलाई तलब दिनै परेको छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनु परेकै छ । यस्तो अवस्थामा किस्ता रोकिनु हुदैनथ्यो । भयो पनि त्यस्तै । तर उद्योगी ब्यवसायीको नजरले हेर्ने हो भने असोज मसान्तमा तिर्न नसक्ने ऋणीले अहिले किस्ता कसरी तिर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न आउछ । आन्दोलन र नाकाबन्दी जारी छ । उद्योग प्रतिष्ठान खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले दिने भनेको राहत र पुनरुत्थानको सहयोग अझै प्राप्त भएको छैन । यसैकारण असोज मसान्तमा भन्दा अहिले यस्तो सुधार भयो भनेर भन्ने आधार सरकारी अधिकारीसँग छैन । यस्तो जटिल अवस्थामा दुबै डेपुटी गभर्नर नभएको केन्द्रीय बैंकले समयमै र उचित निर्णय गर्न समस्या पर्न सक्छ । तर सरकार र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविच डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सहमति हुन नसक्दा पद रिक्त छ । यसरी लामो सयमसम्म केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पद रिक्त राख्नु अर्थतन्त्रको लागि अर्काे जोखिम हुन सक्छ । महत्वपूर्ण नीति निर्माण गर्नुपर्ने गभर्नर दैनिक प्रशासनिक काममा अल्मलिनु पर्ने अवस्था धेरै दिन रहन दिनु हुदैन ।
वीरगन्जमा रोकिएका २५० ग्यास बुलेट अर्को नाकाबाट भित्र्याइने
वीरगन्ज, ३० पुस । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्ज नजिकै भारतीय सीमा रक्सौलमा महिनौँदेखि रोकिएका ग्यास बुलेट रिरुट गरी नेपाली भित्र्याइने भएको छ । भारतबाट ग्यास लिएर वीरगन्ज नाकामा आइपुगेका ग्यास बुलेट मधेस केन्द्रित दलले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन बन्द र नाका जामका कारण गन्तव्यसम्म पुग्न नपाएपछि विगत चार महिनादेखि सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा नै थन्किएका थिए । सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौल बजारदेखि करिब पाँच किमी टाढाको खुल्ला क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेका २ सय ५० बुलेट ग्यास रिरुट गरी नेपाल भित्र्याउने तयारी भइरहेको ग्यास बोटलिङ गर्ने उद्योगका सञ्चालकले बताएका छन् । सीमा अवरोध हुनासाथ रोकिएका ती बुलेट भारत र नेपाल दुवैपट्टिको भन्सार जाँच भएर रक्सौल र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा दस्तुर बुझाइसकेका कारण अर्को नाकाबाट फिर्ता लैजान सकिएको थिएन । अहिले कागजात दाखिला फुकुवा भएपछि ग्यास निर्यात गर्ने डिपोबाट नयाँ रुट तोकी अन्य नाकाबाट भित्र्याउन बाटो खुलेको हो । रक्सौलमा भन्सार तिरेको कागज अन्य भारतीय नाका भन्सार कार्यालयलाई देखाएर बुलेट ल्याउने प्रयास सुरु भएको ग्यास उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ । भारतीय भन्सार अधिकारीले एउटा भन्सारले असुलिसकेको दस्तुर देखाएर अर्को नाकाबाट लैजान दिन तयार भएकाले रक्सौलमा रोकिएको ग्यास बुलेट रिरुट गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएको नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ । कागजात दाखिला नगरेका बुलेटलाई भारतीय आयल निगमले अर्को नाकाबाट पठाउने तयारी गरेको हो । बाँकी बुलेटको हकमा रिरुट हुने जानकारी आएको मनोज ग्यास उद्योगका सञ्चालक मनोज दासले बताए । नेपाल आयल निगमका अनुसार, नेपालका लागि करिब ५ सय बुलेट ग्यास ल्याउने गरेका छन् । भन्सार दाखिला र रुट निर्धारणले ३ सय भन्दा बढी बुलेट सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा नै महिनौँसम्म थन्किएपछि नेपालका लागि ग्यास बोकेर आउने बुलेटको सङ्ख्या आधाजसो घटेको थियो । ‘यो समस्या निगम र सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ सामाधान गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरिदिँदा ग्यास बुलेटको अभाव सिर्जना भयो र यसले मुलुकमा ग्यासको हाहाकार भयो, रुट फेरिएर सबै बुलेट सञ्चालनमा आएको भए वीरगन्ज नाकामा अवरोध भए पनि बढीमा एकहप्ताको ढिलोमा अन्य नाकाबाट नेपाल भित्र्याउन सकिन्थ्यो,’ ग्यास उद्योग संचालकको भनाइ छ । भारतीय आयल निगमको बरौनी, हल्दिया र मथुरास्थित रिफाइनरीका डिपोबाट नेपालका लागि ग्यास आयात हुने गरेका छन् । भारतको पश्चिम बङ्गालको हल्दिया, विहारको बरौनी र उत्तरप्रदेशको मथुराबाट आयात गरिएका ग्यासका कागजात ती डिपोमा रिरुटका लागि फिर्ता गरिएको रक्सौलस्थित भारतीय भन्सारका अधिकारीले बताएका छन् । रक्सौलमा थन्किएका २ सय ५० ग्यास बुलेटमध्ये आधा बरौनी र बाँकी आधामा हल्दिया र मथुराबाट आएका हुन् । वीरगन्जस्थित निगमका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अभिषेक ठाकुर ग्यास बुलेटको रिरुट गराउन पश्चिम बङ्गालको हल्दियास्थित भारतीय आयल निगमको रिफाइनरीमा पुगेका छन् । रक्सौलमा रोकिएका ग्यास बुलेट वीरगन्जबाट भित्रन नसकेपछि रिरुटको अनुमति लिएर रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने गृहकार्य सुरु भइसकेको नेपाल आयल निगम स्रोतले जनाएको छ । रासस
भूकम्पले क्षति भएका भवनको फेरी सर्वेक्षण गरिने, दुई हजार जना ईन्जिनियर खटाईदै (पुनर्निर्माणबारे ज्ञवालीको कार्यपत्रसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरुको क्षतिबारे पुनः सर्वेक्षण गरिने भएको छ । त्यसको लागि १० दिनभित्रमा ५०० जना र एक महिना भित्रमा थप १ हजार ५०० जना ईन्जिनियरलाई गाउँगाउँ पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य भैरहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भूकम्प लगत्तै गरिएको सर्वेक्षण धेरै विवाद देखिएपछि र प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण नभएको भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणले पुर्न सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परिषद्को पहिलो बैठकमा अहिलेसम्मका उपलब्धी र भावी योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले भने–‘भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा विस्तृत भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण गरिनेछ र यो कार्य २०७३ बैशाख १२ गतेसम्म गरिसक्ने योजना रहेको छ ।’ पुननिर्माणको लागि गाउँ गाउँमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना उनले पुर्ननिर्माण परिषद्मा पेश गरेका छन् । व्यक्तिगत घर तथा आवास निर्माण कार्य मुलत घरधनी वा समुदाय आफैले गर्नु पर्ने र प्रधिकरणले सम्बद्ध निकाय परिचालन गरी सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन र अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माण भने स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयहरु मार्फत गरिने गरिने उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि प्रत्येक गाविसमा एक जना ईन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एक जना तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि पाँच वर्षे योजना ल्याएर काम गरिने उनले बताए । सवा ११ अर्ब खर्च, केही मन्त्रालयको उपलब्धी शुन्य सरकारको तर्फबाट ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च स्वीकृत भएको छ । त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ९३ करोड, शिक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब २७ करोड, पर्यटन मन्त्रालयबाट १ अर्ब ५० करोड र उद्योग मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३२ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २५ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयबाट २ अर्ब ४३ करोड, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुर्ननिर्माणको लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष खर्च गर्न ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट पाएर पनि धेरै मन्त्रालयले कत्ति पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । पूर्ननिर्माणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ अर्ब रुपैयाँ पाएपछि हालसम्म कत्ति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड, वाणिज्य मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ पुर्ननिर्माण बजेट पाएपनि खर्च भएको छैन । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड, गृह मन्त्रालयले ६० करोड, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४० करोड रुपैयाँ बजेट पाएपनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । पुर्ननिर्मामा गैर सरकारी निकायबाट उल्लेख्य काम भएको उनले सुनाए । ६० वटा गैरसरकारी संस्थाबाट २०० मिलियन डलर (करिव २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन हुन लागेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को पहिलो बैठक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बुधबार बसेको थियो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका संसद सदस्यहरु मध्ये राजनीतिक दलहरुसँग थप परामर्श गरी मनोनित गर्ने बैठकको निणर्य भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुधन अधिकारीले बताए । ज्ञवालीले अहिलेसम्म भएका काम र भविष्यको योजनाबारे प्र्रस्तुत कार्यपत्रको पूर्ण विवरण
कुन बैंक वित्तीय संस्थाले कति बोनस सेयर दिए ? (सुचीसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक बर्षको प्रतिफलमा बोनस सेयरलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी २ बर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बृद्धि गर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि बोनस सेयर प्रदानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । साधारणसभा गरिसकेका र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले बढ्न सक्नेसम्मको प्रतिफलमा बोनस सेयर प्रदान गरिरेहका छन् । यस्तै साधारणसभाको मिति घोषणा गरेका संस्थाहरुको प्रश्ताव पनि बोनस सेयर दिने नै रहेको छ । प्राइम कमर्शियल बैंकले आज (बुधवार) नै बार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । सो बैंकले आफ्नो नाफावाट सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर र शुन्य दशमलब ९५ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत २० पुसमा बसेको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । यस्तै २६ पुसमा सम्पन्न मेगा बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ भने शुन्य दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिने भनिएको छ । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि हो । एभरेष्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गरेको छ । यस्तै ६ दशमलब ५७ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिएको छ । बैंकको गत ६ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरिसकेको छ । सनराइज बैंकले २१ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै १ दशमलब १३ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिने निर्णय सनराइजको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । हिमालयन बैंकले १४ दशमबल २८ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ दशमलब १ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत ८ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नविल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र ६ दशमलब ८४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । गत १३ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर १ दशमलब ३२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको गत ९ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरिसकेको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । सिभिल बैंकले ६ दशमलब ७५ प्रतिशत बोनस सेयर र सुन्य दशमलब ३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव गरेको छ । आगामी ६ माघमा हुने साधारणसभाको लागि बैंकले यस्तो प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै विकास बैंकहरुको जोड पनि बोनस सेयरमै देखिएको छ । ३० पुसमा हुने एकता विकास बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १३ दशमलब ८७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रश्ताव गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले ९ प्रतिशत, सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले १९ दशमलब २५ प्रतिशत र कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरिसकेका छन् । विराट डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रश्ताव तथा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । पश्चिमान्चल विकास बैंकले १० दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मालिका विकास बैंकले २९ दशमलब १४ प्रतिशत, सेवा विकास बैंकले १८ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकले २० प्रतिशत, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले १३ दशमलब ७ प्रतिशत, पूर्णिमा विकास बैंकले २३ दशमलब २७ प्रतिशत, त्रिवेणी विकास बैंकले १० दशमलब ८ प्रतिशत, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले ४४ प्रतिशत र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, साना किसान विकास बैंकले २५ प्रतिशत, सहयोगी विकास बैंकले २८ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत, विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, कन्काइ विकास बैंकले २५ प्रतिशत, एस डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, महाकाली विकास बैंकले १७ प्रतिशत, डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकले ५० प्रतिशत र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले ४० प्रतिशत बोनस सेयर १२ दशमलब ७ प्रतिशत नगद लाभाश दिने दिने भएका छन् । गण्डकी विकास बैंकले २३ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकले १२ दशमलब ५ प्रतिशत, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत, कामना विकास बैंकले २२ दशमलब ६ प्रतिशत, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले ९ दशमलब ५ प्रतिशत, तिनाउ विकास बैंकले १८ प्रतिशत र बागमति डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयरमै जोड दिएका छन् । ओम फाइनान्सले २७ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सले ४८ दशमलब ५ प्रतिशत, नमस्ते वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत र मन्जुश्री फाइनान्सले १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसकारण पाएन प्रभु र ग्राण्डले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति बैठकले नभ्याएको भन्दै प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएन । सोमवारको संचालक समिति बैठकमा दुबै बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन प्रस्ताव भएपनि समय नपुगेकोले अर्काे बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै स्वीकृति नदिइएको हो । ‘सोमवारको बैठकमा प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने प्रस्ताव पनि थियो, तर समय कम भएको भन्दै संचालकहरु उठेपछि अर्काे बैठकमा निर्णय गरिने सहमति भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने । सुरुमा प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक खरिद गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले खरिद गर्न नदिए दुबै बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार दुबै बैंकले साधारणसभा गरी मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । सोमवारको संचालक समिति बैठकले माछापुच्छ«े बैंक र जनता बैंकलाई मर्जरको स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको आगामी संचालक समितिको बैठकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेमा केहि साता भित्रनै संयुक्त कारोवार सुरु गरिने प्रभु बैंकले जानकारी दिएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै राखिने सहमति भइसकेको छ ।
एक अर्ब सम्पत्ति विवादमा ४२ जना बैंकर्स तानिए, सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्यो
काठमाडौं, २८ पुस । अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन समयका कामु गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले, चार वटा वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहित ४२ जना बैंकर्सलाई स्वयं अदालतमा उपस्थिति भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस ७ गते दिएको आदेशमा बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न बैंकर्सहरुले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दा तत्कालिन अवस्थामा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी समालेका डेपुटी गभर्नर काफ्ले, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, विकास बैंक सपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद काफ्ले, गोर्खा विकास बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक मुक्तिनाथ सापकोटा तानिएका छन् । त्यस्तै सनराईज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड, सञ्चालकहरु डा. भोगेन्द्र गुरागाई, श्रवणकुमार गोयल, वछराज तातेत, मालचन्द दुगड, डा दीपकप्रसाद भट्टराई, दीपक नेपाल, ज्योति कुमार वेगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, डीजीएम आशाराना अधिकारी, अपचकुमार यादव, प्रमुख प्रबन्धक अरुण पराजुली, कानुन विभाग प्रमुख केशवप्रसाद सुवेदी सो अवहेलना मुद्दामा मुछिएका छन् । सोही मुद्दा प्राईम कमर्शियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य, श्यामबहादुर श्रेष्ठ, उत्तम नारायण श्रेष्ठ, उदयमोहन श्रेष्ठ, बसुदेव रिजाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर, कम्पनी सचिव सन्तोष बराल, डीजीएमहरु संजीव मानन्धर, मोतिकाजी तुलाधार, भाईराजा तुलाधार, कानुन प्रमुख धुर्वप्रसाद अधिकारीलाई पनि लागेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्नेमा एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल, सञ्चालकहरु त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, विरेन्द्र कुमार संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल, डीजीएम विमल डागा, कानुन प्रमुख दिनेश भारी, कर्जा असुली विभाग प्रमुख अर्जनराज खनिया र एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल रहेका छन् । उनीहरु विरुद्ध कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीज प्रा.लिका तर्फबाट राजेश्वरी प्रजापतीले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी सजाय दिन माग गर्दै मंसिर २८ गते निवेदन दायर गरेकी हुन् । करिव पाँच वर्षदेखि विवादमा रहेको काठमाडौंको कमलादीस्थित पाँच रोपनी जग्गा कारोबार सम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दावी छ । गोर्खा विकास बैंकको धितोमा रहेको करिव एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको जग्गा ५९ करोड रुपैयाँका कारोबार गरी जग्गाधनीलाई नोक्सान पुर्याउनुको साथै जग्गाधनीको अधिकार हनन् हुनेगरी धितोलिलामी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको निवेदकको दावी छ । कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीजलाई सनराईज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंकले सहवित्तीय ऋण दिँदा धितो स्वरुप लिएको कमलादीको पाँच रोपनी जग्गा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रबाट ५९ करोड रुपैयाँमा एनएमबी बैंकलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको तर बदनियत पूर्वक ५९ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको दावी अदालतमा गरिएको छ । उक्त खरिद बिक्री सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने, उक्त कारोबार गर्न अनुमति दिने सबै व्यक्तिलाई अवहेलना मुद्दा लगाईएको हो ।
जलविद्युत कम्पनीको सेयर सवैलाई बाढ्न धितोपत्र वोर्डले बाटो खुल्ला गर्यो
काठमाडौं, २७ पुस । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको साधारण सेयर सवै आबेदकले पाउने सम्भावना बढेको छ । धितोपत्र वोर्डले सेयर जारी गर्ने कम्पनी र विक्री प्रबन्धकले सवै आवेदकलाई मर्का नपर्ने गरी सेयर बाँडफाँड गर्न कम्पनी र विक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दिएपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । सोमवार दिउसो बोर्ड, कम्पनी र विक्री प्रबन्धकका प्रतिनिधिविच कुराकानी हुदा बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘धितोपत्र निस्कासन नियमावलीमा आवेदकलाई मर्का नपर्ने गरी सेयर निस्कासन गर्ने कम्पनी र विक्री प्रबन्धकले बाँडफाँडको मोडालिटी तयार पार्न सक्ने ब्यवस्था छ, यही ब्यवस्था अनुसार उहाँहरुले उपयुक्त कदम चाल्न सक्नु हुन्छ, हामीले त्यस्तै निर्देशन दिएका छौं,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने । कम्पनीले सवै आवेदकलाई समानुपातिक रुपमा सेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले बताएका छन् । उनको योजना अनुसार सेयर बाँडफाँड गर्न बोर्डसँग अनुमति मागिएको थियो । बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई समानुपातिक रुपमा सवै आवेदकलाई सेयर दिने बाटो खुलेको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर विक्री खुल्ला गरेकोमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग परेको छ । सर्वसाधारणको अत्याधिक माग भएको र कम्पनी सरकारी लगानीको भएकोले सम्भव भएसम्म सवै आवेदकलाई सेयर विक्री गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको हो । कम्पनीको सेयर बाँडफाँड आगामी २९ वा ३० पुसमा हुने जानकारी विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता सुशील अर्यालले जानकारी दिए । सेयरको लागि आवेदन दिने सवैलाई सेयर दिने नदिने सम्बन्धमा मंगलवार कम्पनी र आफूहरु बसेर निर्णय गरिने विक्री प्रबन्ध नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
