वायुसेवा निगमले माग्यो सरकारसँग २५ अर्ब ऋण, बेलायत-काठमाडौं सीधा उडान भर्ने योजना
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारसँग सस्तो ब्याजदर हुने गरी २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन माग गरेको छ । निगमले २ ओटा नयाँ वाइड बढी जहाज खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान भर्नको लागि सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमले पूर्ववर्ति कोइराला सरकारकै पालामा सो ऋण माग गरेको थियो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग सरकारले नै ऋण दिन प्रश्ताव गरेका थिए । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले संस्थानहरुलाई प्रत्यक्ष ऋण दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालसँग छलफल पनि गरेका थिए । ‘तत्कालिन अर्थमन्त्री र बजेट महाशाखा प्रमुख अर्यालका विचमा सरकारले संस्थानहरुलाई ऋण दिन मिल्ने नमिल्ने सन्दर्भमा छलफल पनि भएको थियो, अर्यालले मन्त्रिपरिषवाट निर्णय भएमा ऋण दिन मिल्ने बताएपछि अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन र निगमको ब्यापारिक योजना पेश गर्न भन्नु भएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले सरकार जमानी बसेर बैंक वित्तीय संस्थावाट ल्याएको ऋण महंगो पर्ने हुदा निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने र सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्तो रकम निगमलाई ऋण दिदा पैसा पनि खर्च हुने र ब्याज पनि पाइने भन्दै यस्तो प्रश्ताव गरेका स्रोतको भनाइ छ । यसअघि सरकार जमानी बसेर कर्मचारी संचयकोषवाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमले लिएको थियो । सो ऋणको ब्याज १० प्रतिशत छ । निगम ब्यवस्थापनले सरकारले ऋण दिने र त्यस्तो ऋणको ब्याज ७ देखि ८ प्रतिशत भएमा आफूहरुलाई सहज हुने प्रश्ताव अर्थमन्त्रालयमा गरेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले सरकारसँग २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग गरेको पुष्टी गरे । ‘थप २ ओटा वाइड बढी खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान भर्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग गरिएको हो, सरकारले ७ देखि ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ भने हामी ७ महिनाभित्रमा नयाँ जहाज खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान सुरु गरिसक्छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले भने । निगमको अहिलेको तयारी अनुसार ऋण प्राप्त भएमा ७ महिनाभित्रमा २ ओटा वाइड बढी जहाज थपिने छन् । निगमले एयर बसका जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । नयाँ जहाज थपिए पछि दैनिक कम्तीमा एउटा उडान काठमाडौवाट बेलायत गर्ने योजना निगमको छ । निगमको योजना अनुसार काम हुन सकेमा बेलायतवाट काठमाडौं आउने समयका साथै खर्च पनि आधा कम हुने दाबी गरिएको छ । अहिले युरोपवाट काठमाडौं सीधा उडान छैन । विभिन्न स्थानमा ट्रान्जिट हुने भएकोले समय बढी लाग्ने र खर्च पनि बढी हुने गरेको निगमका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
विदेशिएका नेपाली घर परिवारसँग सम्पर्कविहीन बन्दै, कुन देशमा कति नेपाली हराए ?
काठमाडौँ, १७ मंसिर । मिठो खाने, राम्रो लाउने र घरपरिवारलाई सुखसँग पाल्ने सपना बोकेर विदेशिने नेपाली पछिल्लो समय घरपरिवारसँगै सम्पर्क विहिन हुने क्रम बढेको छ । रोजगारीको शिलशिलामा विभिन्न देश पुगेका नेपाली आफ्नो घर परिवारसँग गरेको वाचा र प्रतिबद्धता अनुसार सम्पर्कमा रहन नसक्ने क्रम बढेको पाइएको हो । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो तीन बर्षमा मात्रै १ सय २३ जना नेपाली घर परिवारको सम्पर्क वाहिर छन् । आफ्नो परिवारको सदस्य सम्पर्क विहिन भएपछि परिवारले संघमा दिएको निवेदनको आधारमा यस्तो संख्या पत्ता लागेको हो । संघले हराउने नेपालीको संख्या र हराउनुको कारण बारे प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार विदेशमै विवाह गर्ने, भने जति तलब नपाएपछि ऋण तिर्न नसकेर परिवारसँग सम्पर्कमा नबस्ने, कम्पनीले सम्पर्क गर्न नदिने, विदेशमा जेल पर्ने जस्ता कारणले विदेशिएका कामदार नेपाली परिवारसँग सम्पर्क विहिन हुने गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मलेसियामा ५१ जना नेपाली हराएका छन् । यस्तै साउदी अरबमा २८ जना, कुवेतमा २४ जना, कतारमा ७ जना, दुबईमा ४ जना, सिरिया र ओमनमा २/२जना तथा बहराइन, जोर्डन, भारत, लेबनानमा १/१ जना नेपाली परिवारबाट सम्पर्कमा नरहेको भनी समितिमा निवेदन परेको थियो । समितिका परियोजना संयोजक सुजाता उप्रेतीले पछिल्लो समय नेपाली विदेशिएपछि परिवारको सम्पर्कमा नआउने सङ्ख्या ठूला रहे पनि उनीहरुको खोजी गर्नु कठिन काम भएको बताइन । विदेशिएका सम्पर्कमा नरहँदा परिवारका सदस्यले आफ्नो मान्छे जिउँदो छ कि मरेको छ भन्ने मानसिक तनाव र सामाजिक तनाव ब्यहोरी रहनुपरेको उनको भनाइ छ । समितिको सक्रियतामा त्यसरी सम्पर्कविहीन भएर बसेका बितेको तीन वर्षमा ५२ जनालाई नेपाल फर्काइ सकिएको संघले जानकारी दिएको छ ।
दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ, खाना पकाउन सजिलो, उद्योग चलाउन सकस
काठमाडौं, १७ मंसिर । शुक्रबारदेखि दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेका नयाँ लोडसेडिङ तालिका अनुसार सर्बसाधारणको घरमा दैनिक ७ देखि साढे १० घण्टा लोडसेडिङ हुने छ भने डेडिकेटेड लाईन जोडिएको औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ । सर्बसाधारणको घरमा एक हप्तामा ६२ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ भने उद्योगमा हप्तामा ९६ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ । नयाँ तालिका विद्युत् प्रयोग गर्ने चुलो सुचारु गराउन के्रन्द्रीत छ । हप्तामा तीन दिन विहान ८ बजेभन्दा अघि बेलुका ८ बजेपछि खाना पकाउन मिल्ने छ । हप्तामा तीन दिन विहान ८ बजेपछि र बेलुका ८ बजेअघि खाना पकाउन मिल्ने छ । हप्तामा एक दिन विहाना ९ बजेपछि र बेलुका जुनसुकै बेला खाना पकाउन मिल्ने छ । ग्यासको अभावले सहरी क्षेत्रको भान्छा बढी प्रभावित भएकोले उनीहरुलाई राहात मिल्नेगरी लोडसेडिङको तालिका बनाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लले बताए । तर उद्योग चलाउनेले निकै सकस बेहोर्नु पर्नेछ । डेडिकेटट लाईन भएको उद्योगहरु मध्ये अधिकांशले दिउँसको समयमा विजुली पाउने छैनन् । औद्योगिक क्षेत्रअनुसार विहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म, विहान १० बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म, राती १२ बजेदेखि १२ बजेसम्म, साँझ ५ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म लोडसेडिङ हुनेछ । लोडसेडिङ अवधि बढी भएपनि औद्योगिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी तालिका तयार गरिएको काफ्लेले बताए । ‘नियमित १२ घण्टा उद्योग चलाउन मिल्छ । उद्यमीले दिउँसो बन्द गरेर राती उद्योग चलाउन सक्छन् ।’ राती उद्योग चलाउँदा उज्यालोको लागि थप विद्युत खपत हुने भएकोले उद्योग दिउँसोे नै चलादा सबैलाई फाइदा हुने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
पर्यटनमन्त्रीको योजनाः चर्पी सफाइदेखि नयाँ विमान खरिदसम्म, पर्यटन बोर्डमा २१ दिनभित्रमा सिइओ नियुक्त गरिसक्ने
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । ‘काम गर्ने स्थानमा पुगेको २७ दिन भयो, सुरुको चरणमा सरसफाइलाई नै प्राथमिकता दिएको छु, त्यसमा पनि पहिलो शौचालय परेको छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले सुनाए । दोलखाली पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले आफ्नो योजना यसरी सुनाए । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने दुईवर्षे पर्यटन विकासको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए । नेपाललाई सन् २०१७ सम्म खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष अनि मेरो मन्त्रालयको चर्पी पनि सफा हुनुपर्छ, मन्त्रालयमा आइसकेपछि चर्पी सफा हुन्छ कि हुँदैन भनेर २० दिनसम्म हेरँे, पर्खेँ तर सफाइ भएन, त्यसपछि सोधेँ किन शौचालय सफा भएन,’ उनले पत्रकारलाई सुनाए । ‘आफूले सफाइ गर्न निर्देशन नदिएसम्म चर्पी सफा भएन, पहिला चर्पी गन्हाउँथ्यो तर अहिले अलि नगनाउने भएको छ, देशमा खुला दिसामुक्त गरेर मात्र पुग्दैन, प्रयोग गर्ने चर्पी पनि सफा हुनुपर्छ, सफाइ नै मानिसको सभ्यताको प्रतीक हो,’ मन्त्री पोखरेलले थपे । त्रिभुवन विमानस्थलको सरसफाइमा पनि विशेष जोड दिँदै यही मङ्सिर २२ गते विमानस्थलको हिजोको अवस्था र आजको अवस्थाका बारे सार्वजनिक गरिने र प्रत्येक हप्ता विमानस्थलको अनुगमन गरिने जानकारी पनि उनले दिए । विमानस्थलको विस्तारका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ चाहिने उनको अनुमान छ । ‘मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने हो भने हवाई सेवालाई बलियो बनाउनुपर्छ, देशसँग पर्याप्त हवाईजहाज भएको भए अहिलेको सङ्कट हुने थिएन, जहाँसुकैबाट तेल ल्याउन सकिन्थ्यो । छिमेकी एयरलाएन्ससँग आग्रह गर्दा तेल ल्याउन तयार भएनन्,’ मन्त्रीको गुनासो छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै नागरिक उड्डयनमन्त्रीले प्रत्येक जिल्लाको संरचनालाई स्वीकार गरेका अवस्थामा ५७ जिल्लामा विमानस्थलको आवश्यकता रहेको धारणा राखे । गुम्बा व्यवस्थापन समिति, हज कमिटी र चलचित्र विकास बोर्ड पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्र्गत हुनुपर्ने विचार राख्दै उनले अबको २१ दिनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाउने दाबी गरे । पशुपतिको हरियालीका लागि २६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको अनुमान छ । यस्तै पशुपतिको विकासको गुरुयोजनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी मन्त्री पोखरेलले दिए । बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘लुम्बिनी विकास कोषमा हडताल छ, कोषका कर्मचारी काठमाडौँमा सबैभन्दा राम्रो गाडी चढेका छन्, काठमाडौँमा ६० हजारको कोठा भाडामा लिएका छन्, पदाधिकारी कोही चितवन छन् । कोही कहाँ ? कार्यालयमा छैनन्,’ कर्मचारीप्रति असन्तुष्टी देखाउदै मन्त्री पोखरेलले भने । रासस
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पति कति ?
काठमाडौं, १६ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनीसहित मन्त्री मण्डलका अन्य सहित १४ जनाले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकार गठन भएको ३० दिन भित्र सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि उनीहरुले ढिलोगरि मात्रै त्यस्तो विवरण बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पुर्ण सम्पति श्रीमति राधिका शाक्यको नाममा रहेको छ । भक्तपुर अनन्तलिंगेश्वर स्थित ओली निवास रहेको ढेड रोपनी जमिन र त्यसमा निर्माण गरिएको ढेड तले दुईवटै घर शाक्यको नाममा रहेको छ । सम्पत्ति विवरण त्यस्तै झापामा रहेको १० कठ्ठा जमिन समेत ओलीले श्रीमतिका नाममा राखेका छन् । त्यसका अलवा ओलीकी श्रीमतिको नाममा बिभिन्न बैंकहरुमा १५ लख नगद रहेको छ । ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा नगद सात लाख रुपैंयाँ रहेको छ । त्यस बाहेक ओली परिवारसँग करिब १४ तोला सुन रहेको छ । राधिका शाक्यकै नाममा १५ लाख मुल्य बराबरको राष्ट्रिय वचत पत्र समेत खरिद गरिएको छ । ओलीले सम्पुर्ण सम्पति आफ्नै स्वआर्जन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विनोद चौधरीको एसटिएम टेलिकमको लाईसेन्स खारेज
काठमाडौैं, १६ मंसिर । उद्योगी विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीको लाईसेन्स खारेज भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंसिर ९ गते बसेको बैठकले चौधरीको टेलिकमको लाईसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीले लिएको लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गतको ३४ जिल्लाको अनुुमति खारेज भएको हो । कम्पनीले लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गत ४१ जिल्लामा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । सोमध्ये ३४ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने लाईसेन्स खारेज गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजलाई बताए । एसटिएमले नियमानुसार नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाईसेन्स खारेज भएको हो । कम्पनीले ग्रामिण दुर सञ्चार सेवा अन्तर्गत बिभिन्न जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने युनिफाईड लाईसेन्सका लागि आवेदन दिएको छ । आवश्यक पुर्वाधार पुरा नगरेकाले तत्कालका लागि युनिफईड लाईसेन्स नदिएको र पुर्वाधार पुरा गरेपछि लाईसेन्स दिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
पेट्रोलको मूल्य बराबर चीनले अनुदान कटौति गर्ने, मूल्य प्रतिटिर १७५
काठमाडौं, १६ मंसिर । चीनले नेपाललाई बार्षिक रुपमा दिने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताबाट पेट्रल अनुदान दिएको छ । नेपालको अनुरोधमा चीनले सित्तैमा पेट्रोल दिएको भनिएपनि नेपाललाई दिने बार्षिक सहयोग रकम बराबरकै हुने गरी पेट्रोल दिएको खुलेको हो । चीनले बार्षिक सहायता रकम बराबरको हुने गरी पेट्रोल अनुदान दिएपनि अब नेपालले चीनवाट प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा प्राबिधिक सहायताको रकम पेट्रोलको मूल्य बराबरको कम हुनेछ । नेपालले यसअघि नै चीनवाट अनुदानको भन्दै १८ करोड २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल ल्याइसकेको छ । सो परिणामको इन्धन नेपाल आयल निगमले आयात गरिसकेको छ । आयात भएको इन्धन बजारमा समेत गइसकेको छ । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदानबाट कटौती हुने गरी ११ मिलियन आरएमबी बराबरको पेट्रोल उपलब्ध गराएको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकरीहरुले जानकारी दिए । यस्तै चीन सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७५ रुपैयाँ परेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि इन्धन सङ्कटलाई केही हदसम्म राहत दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको आग्रहमा चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराए पनि भन्सार, सडक कर, आयातलगायतको मूल्य जोड्दा प्रतिलिटर १ सय ७५ पर्न आएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८ दशमलब ४६ आरएमबी पर्छ । आरएमबीको मङ्गलबारको खरिद दर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । सोको परिमाणअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ ७१ पैसा हुन आउँछ । सो मूल्यमा सडक कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार शुल्क जोड्दा ३५ रुपैयाँ हुन जान्छ । सबै मूल्य जोड्दा चीनबाट अनुदानमा ल्याइएको पेट्रोलको मूल्य १ सय ७५ रुपैयाँ ८८ पैसा पर्न आएको हो । भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई करबाहेक प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रक्सौलमा निगमको ट्याङ्करले इन्धन भर्दा सो मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा थप हुन्छ । त्यसैगरी ढुवानी भाडा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९८ पैसा , बिमा शुल्क ३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ५२ पैसा, निगमको प्रशासनिक एवम् बिक्री खर्च ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी ६० पैसा, ऋणको व्याज २ रुपैयाँ, ऋणमा भुक्तानी ५ रुपैयाँ ५० पैसा, निगमको नाफा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ २० पैसा, पेट्रोलियम बिक्रेता कम्पनीलाई ३ रुपैयाँ ५६ पैसा गरी खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ४ रुपैयाँ पर्न आउँछ । अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हुनाले चीनबाट आयात गरिएको पेट्रोलको मूल्य बढी पर्न आए पनि व्यावसायिक रुपमा इन्धन आयात गर्दा भारतबाट आयात भएको मूल्य बराबर नै पर्न जाने निगमको भनाइ छ । अनुदानको पेट्रोल बेच्दा निगमलाई प्रतिलिटर ७१ रुपैयाँ ८८ पैसा घाटा भएको जनाइएको छ । सो घाटालाई नेपाल सरकारले मिनाहा गर्ने बताउँदै आएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले चीनबाट आयात गर्ने व्यावसायिक इन्धनको मूल्यमा भने फरक नपर्ने र भारतबाट आयात हुने इन्धनकै मूल्य बराबर पर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको जानकारी दिए ।
गभर्नरले गरे डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति गरेका छन् । यसअघि प्रशासन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई अधिकृत तहका कर्मचारी सरुवा र पदस्थापना गर्ने अधिकार दिइदै आएको भएपनि डा. नेपालले यस्तो अधिकार आफैले फिर्ता लिएका छन् । डा. नेपालले गत साउनमा कर्मचारी बिनियमावलीमा संसोधन गर्दै डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार आफैले लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । तर यसअघिका गभर्नरहरुले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका भएपनि डा. नेपालले भने पहिला हस्तान्तरण भएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । ‘ऐनले कर्मचारी सुरुवा र पदस्थापनको जिम्मा गभर्नरलाई नै दिएको छ, तर यसअघिका गभर्नरहरुले त्यस्तो अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेका भएपनि उहाँले भने फिर्ता लिनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । डा. नेपाल गत चैत ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । उनले गत साउनमा एउटा टिप्पणी उठाएर कर्मचारी सरुवामा डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको प्रशासनिक कार्यको अधिकार फिर्ताको प्रश्ताव कर्मचारी प्रशासन विभागवाट आउनु पर्ने भएपनि गभर्नर कार्यालयवाटै प्रश्ताव गरिएर गभर्नरले टिप्पणी स्वीकृत गरेका स्रोतको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गभर्नरले नै लिएको छन् । यअघि प्रथम र द्धीतीय श्रेणीको कर्मचारीसम्मलाई डेपुटी गभर्नरले सरुवा र पदस्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी प्रशासन विभागको प्रमुखले पिएनसम्मका र डेपुटी गभर्नरले खरदारसम्मका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गर्न पाउने भएका छन् । सो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गभर्नर आफैले गर्नेछन् । गभर्नर कार्यालयले भने कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापनको लागि यस्तो गरिएको दाबी गर्ने गरेको छ । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण राष्ट्र बैंकका भवनहरु भत्केका थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु घर भाडामा लिएर पनि संचालन गर्नुपर्ने भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले बाहिरका शाखाहरुमा जान नमानेको र बढी विबाद भएपछि गभर्नरले नै अधिकार फिर्ता लिएर कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापन गरेको दाबी उनी निकट कर्मचारीहरुको छ ।
