उपराष्ट्रपतिमा पुन विजयी
काठमाडौं, १४ कात्तिक । एकिकृत माओवादीका नेता नन्द किशोर पुन उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका छन् । कुल खसेको ५३७ मतमध्ये ३२५ मत ल्याएर पुन विजयी भएका हुन । उनका प्रतिष्धर्पी अमियकुमार यादवले २१४ मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले सभासद रामकुमार भट्राईले दिएको जानकारी अनुसार १० मत भने बदर भएको छ । पुनलाई सत्ता गठबन्धनले उप राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो भने यादवलाई विपक्षी गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको थियो । उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित पुन माओवादी लडाकुका पुर्व कमाण्डर हुन् । यस अघि नै कात्तिक ११ गते सत्ता गठबन्धनकी उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर कार्यभार समेत सम्हालिसकेकी छिन् ।
विदेशी बैंकमा नेपालको १ खर्ब भन्दा बढी रकम
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न विदेशी बैंकहरुमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम निक्षेपको रुपमा राखेको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको लागि एलसीको भुक्तानी दिन तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनको लागि यसरी रकम विदेशी बैंकमा राखिएको हो । राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको संरक्षक पनि भएकोले त्यस्तो मुद्रा विभिन्न देशका बैंकहरुमा ब्याज प्राप्त हुने गरी राखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए । देशभित्र प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकको भल्टमा राख्नुभन्दा विदेशी बैंकका राखेर ब्याज आम्दानी गर्दा राम्रो हुने भएकोले यसो गरिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको संरक्षक पनि हो, देशलाई विभिन्न प्रयोजनमा चाहिने विदेशी मुद्रा स्वदेशमै त्यसै राख्नु भन्दा ब्याज आउने गरी विदेशी बैंकमा राख्नु उपयुक्त हुने भएकोले त्यसरी राख्ने गरिएको हो,’ पंगेनीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार विदेशका विभिन्न बैंकहरुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । यस्तो रकम अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने पंगेनीले बताए । सरकारी ढुकुटीमा झण्डै ७८ अर्ब पछिल्लो समयमा विकास निर्माणका कार्यले गति नलिदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार असोज ३० गतेसम्ममा सरकारको ढुकुटीमा ७७ अर्ब ८९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीको सेयर आवेदन फारम अभाव, २० गुणा बढी माग हुने अनुमान
bikashnews.com काठमाडौं, १२ कात्तिक । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले निश्काशन गरेको २ अर्ब रुपैयाँको सेयरको माग अत्याधिक देखिएको छ । कम्पनीले सेयर आवेदन खुला गरेको पहिलो दिन नै धितोपत्र निष्कान तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोषले इच्छुक लगानीकर्तालाई आवेदन फारम उपलब्ध गराउन सकेन । विहीबार २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थिति नागरिक लगानी कोषको कार्यलयमा सेयर आवेदन फारम लिन पुगेका मानिसहरु रित्तै फर्किएका छन् । जाडोको सिमसिम पानीमा भिज्दै फारम लिन कोषमा पुगेकाहरु लगानीकर्ता फारम नै नपाउँदा आक्रोशित देखिन्थे । कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालका अनुसार तीन लाख फारम छापिएको थियो । राजधानी बाहिरको बिक्री केन्द्रमा बढी फारम गएको कारण राजधानीमा फारम अभाव हुन पुगेको हो । थप फारम छपाउन प्रेसलाई अडर गरिसकेकोले शुक्रबारदेखि फारमको अभाव नहुने उनले बताए । एक व्यक्तिले २०÷२५ वटा फारम लैजाने प्रवृतिले फारम बढी खपत भएको भन्दै फारमको अभाव भएपछि प्रति व्यक्ति बढीमा चार वटा फारम मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । २ अर्बको सेयर निश्काशन भएकोमा २० अर्ब रुपैयाँसम्मको माग हुन सक्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले बताए । ‘१० गुणा बढी आवेदन पर्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ’ उनले भने । संस्थागत माग अधिक हुने सम्भावना जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको साधारण सेयरको माग सर्वसाधारणबाट भन्दा संस्थागत लगानीकर्ताबाट बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्यूचल फण्डहरुले लगानी गर्ने भएका छन् । अधिकतम ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने भएकाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बीमा कम्पनीहरुले ठूलो परिणाममा सेयर माग गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । ‘कम्तिमा पाँच प्रतिशत बोनस दिने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । सेयर निश्काशन गर्नुपूर्व पनि प्रवद्र्धकलाई बोनस खुवाएको कम्पनी हो । नेप्सेमा सेयर सूचिकृत हुँदा प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँको हाराहारीमा हुनसक्छ’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–५० लाख कित्ता आवेदन गरेर २ लाख कित्ता सेयर पर्यो भने पनि धेरै फाइदा हुन्छ । तरलताको व्यवस्थापन कसरी गरौं भन्ने समस्या भएको समयमा सबैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रै पैसा हाल्ने सम्भावना छ ।’ बैंकले मुद्दती खातामा ५ प्रतिशत पनि व्याज दिन छोडेको अवस्थामा लगानी योग्य रकम हुने संस्थाहरुको लागि यतिवेला जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयर लगानीको लागि उपयुक्त ठाउँ भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । सर्वसाधारण पनि सेयर माग गर्ने फारम लिन र बुझाउन विहीबार देखि नै लाईनमा बसेका छन् । छिटोको कात्तिक १९ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिन्छ । थप सामाग्री दुई अर्बको सेयर आवेदन आजदेखि खुल्ला, १९ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने
चिनियाँ पेट्रोल शनिबार साँझसम्म केरुङ आइपुग्ने, आइतबार राजधानीमा
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । चीनले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको पेट्रोल शनिबार साँझसम्म नेपाल–चीनको केरुङ नाकामा आइपुग्ने भएको छ । चीनले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको एक हजार टन (१३ लाख लिटर) पेट्रोलको पहिलो ‘लट’ शानिबार केरुङ आइपुग्न लागेको हो । ल्हासास्थित महावाणिज्य दूत हरि बस्यालका अनुसार चीन सरकारबाट उपलब्ध गराउन लागिएको पेट्रोल जतिसक्दो चाँडो नेपाल पठाउन आग्रह गरेअनुसार चिनियाँ पक्षले पर्सी साँझसम्म केरुङ पु¥याउन लागेको जानकारी दिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चर्को इन्धन सङ्कट भएपछि विकल्पका रुपमा सरकारले चीनबाट आयात गर्न लागेको हो । नेपाल आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीच चीनबाट इन्धन आयात गर्ने औपचारिक सहमति भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँगको एकलौटी व्यापारको विकल्प पाएको हो । चीनबाट उपलब्ध हुने तेल लिन निगम र चिनियाँ दूतावासको टोली शुक्रबार केरुङतर्फ जाँदैछ । पहिलो लटमा उपलब्ध गराउने पेट्रोल लिन १२ हजार लिटर बोक्ने १२ वटा ट्याङ्कर केरुङ जाने निगमका प्रवक्ता दीपक बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार शानिबार नै नेपाली ट्याङ्कर लोड हुनेछन् । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालका अनुसार १२ वटा ट्याङ्करले पहिलो लटमा एक लाख दुई हजार लिटर तेल ल्याउनेछ । महासचिव अर्यालले तेल सोमबारसम्म काठमाडौँ आइपुग्ने बताए । शुक्रबार निगमका अधिकारी, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा र महासचिव अर्याल, नेपाल पेट्रोलिय डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानसमेत त्यसतर्फ जाने छन् । रासस
विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित
काठमाडौं, ११ कात्तिक । नेकपा(एमाले)की उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छिन् । प्रतिष्पर्धी कुल बहादुर गुरुङलाई पराजित गर्दै भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै भण्डारी नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सर्वाेच्च पदमा पुग्ने पहिलो महिला नेतृ समेत बनेकी छिन् । कुल खसेको मध्ये भण्डारीले ३२७ मत प्राप्त गरि विजयी भएकी हुन भने गुरुङले जम्मा २१४ मत पाएका छन् । ८ मत भने बदर भएको छ । निर्वाचनमा ५४९ मत खसेको थियो । भण्डारीलाई नेकपा(एमाले), एकिकृत माओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, नेकपा(माले) लगायतका दलहरुले मत हालेका हुन् । गुरुङलाई भनेको उनकै दल नेपाली काँग्रेस सहित केहि साना दल र स्वतन्त्र सभासदले मतदान गरेका थिए । व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख ओनसरी घर्तिले भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेकी हुन् ।
भाडा बढी पर्ने भन्दै उद्योगीद्धारा तराइको ग्यास काठमाडौं ल्याउन अस्वीकार
काठमाडौं, ११ कात्तिक । ग्यास उद्योगीले तराइ क्षेत्रमा आएको ग्यास काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । तराइवाट काठमाडौं ल्याउन भाडा बढी लाग्ने भन्दै उद्योगीले सो भाडा सरकारले ब्यहोर्ने भए मात्रै आफूहरुले ग्यास ल्याउने शर्त आयाल निगम समक्ष राखेका छन् । पछिल्लो समयमा बीरगन्ज वाहेकका नाकावाट केहि मात्रामा ग्यास नेपाल आइरहेको छ । तर यसरी आएको ग्यास उद्योगीले काठमाडौं ल्याउन अस्वीकार गरेका कारण काठमाडौंमा ग्यासको हाहाकार भएको हो । तराइवाट काठमाडौंसम्म ग्यास ल्याउनको लागि निगमले भाडा दिने हो भने मात्रै आफूहरुले ग्यास काठमाडौं ल्याउने प्रश्ताव उद्योगीवाट आएको नेपाल आयाल निगमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘तराइ क्षेत्रका उद्योगको लागि आएको केहि ग्यास काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्ने योजना बनाएका थियौं, तर ब्यवसायीले थप ढुवानी भाडा माग गरेपछि योजना सफल हुन सकिरहेको छैन,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने । निगमले यसअघि विराटनगरको प्रिमा ग्यासलाई काठमाडौं ल्याएर सुगम ग्यासको सिलिण्डरमा भरेर दशै अगाडि वितरण गरेको थियो । तर यसरी वितरण गर्दा आफूहरुलाई नोक्सानी भएको भन्दै उद्योगीले ग्यास नल्याउने जानकारी निगमलाई दिएका हुन् । १५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराइ मधेशमा जारी आन्दोलनको कारण ग्यासका बुलेट संचालनमा नआइ त्यसै बस्नु परेको भन्दै उद्योगीले निगमसँग १५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । ग्यास बुलेट ठेकेदारले आफूहरुसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको भन्दै उद्योगीले त्यस्तो रकमको दाबी निगमसँग गरेका हुन् । भारतवाट नेपालसम्म ग्यास ल्याउनको लागि भारतीयकै बुलेटमा भर पर्नु परेको छ । यद्यपि भारतीय ठेकेदारले रकम दाबी गरेनगरेको प्रमाण भने उद्योगीले पेश गरेका छैनन् । ‘ठेकेदारले दाबी गरेको भन्दै १५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग भएको छ, तर अहिलेसम्म यस्तो रकम दिने नदिने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ निगम स्रोतले भन्यो ।
भारतबाट आयात हुने औषधि नेपालमा बनाउन थालिसक्यौं-शंकर घिमिरे
शंकर घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालको बजारमा औषधि पनि पाईन छाडेको हो ? त्यस्तो छैन । अघोषित नाकाबन्दीले बजारमा औषधि अभाव भएको छैन । करिव तीन महिनालाई धान्ने औषधि बजारमा छ । करिव तीन महिना औषधि उत्पादन गर्न पुग्ने कच्चा पदार्थ पनि आयात भईसकेको छ । समस्या ढुवानीको हो । इन्धनको अभावले उत्पादित औषधि बजारसम्म पुर्याउन समस्या आएको छ । अभावका बीच औषधि ढुवानीको लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो भने तत्काललाई समस्या हुँदैन । चिन्ताको विषय के हो भने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा धेरै औषधि आएर बसेको छ । तयारी औषधि होस् वा औषधिका कच्चा पदार्थ होस्, निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय गाडीमा राख्दा औषधि ड्यामेज हुन्छ । बोर्डर साईटमा कति औषधि छन् ? औषधि कहिल्यै पनि ट्रकका ट्रक आउँदैन । औषधिका कार्टुनहरु विभिन्न प्रकारका सवारी साधानमा आउने गर्छ । उत्पादकहरुको करिव डेढ सय ड्रम कच्चा पदार्थ रोकिएको छ । आयातकर्ताको कति औषधि रोकिएको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छैनौं । सबै प्रकारका औषधि नेपालमा बन्छन् ? केही जटिल प्रकारका औषधि नेपालमा बन्दैनन् । त्यस्तो औषधि थोरै हुन्छ । हवाईजहाजबाट पनि त्यस्तो औषधि ल्याउन सकिन्छ । औपाधि पाइएन भनेर किन बजारमा होहल्ला भयो ? जानी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने सामान्य अवस्थामा पनि सबै प्रकारका विरामीलाई आवश्यक सबै प्रकारका औषधि बजारमा उपलब्ध नहुन सक्छ । खास खास औषधि डाक्टरले सिफारिस गरेपछि अर्डर गरेर आयात गर्ने अभ्यास छ । त्यतिबेला औषधि नपाउनदा सामान्य रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै प्रकारका औषधि अहिले नपाउँदा नाकाबन्दीका कारण पाईएन भनेर हल्ला बढी चल्छ । दोस्रो, सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा औषधि प्रयाप्त नभएको समाचार आईरहेकै हो । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि पुगेन, सिटामोल र जीवनजन पनि नपाएर मानिसको ज्यान गयो भन्ने खबर त पहिला पनि आईरहन्थे । नाकाबन्दीकै कारण औषधि अभाव भयो भन्नु सहि होइन । अधिकांश औषधि नेपालमा बन्छ । विदेशबाट आयात हुँदै आएका मध्ये अधिकांश औषधि नेपालमा बनाउन सकिन्छ । नेपालमा बनाउन सकिने भए पनि बजार मूल्यमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसकेर उत्पादन नभएको औषधि पनि धेरै छन् । नेपालमा नै बनाउने सकिने तर भारतबाट आयात हुने गरेको औषधिहरुको सूचि बनाएर उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा पनि औषधि उत्पादकहरु लागि सकेका छन् । हामीलाई पनि देशको माया छ । देश अप्ठ्यारोमा परेको समयमा देशको आवश्यकता अनुसार हाम्रो क्षमताले भ्यायसम्मका औषधि बनाउने छौं । मात्र मूल्य अलि बढी हुनसक्छ । भारतीय नाकाबन्दीको भोगाईपछि भविष्यको लागि चाल्नुपर्ने कदम के हुनसक्छ ? हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक छ । पढेलेखेका दक्ष जनशक्ति विदेशमा काम गर्न वाध्य छन् । उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पुरै भारतसँग निर्भर हुँदै गएको छ । भारतसँगको निर्भरता घटाउने नेपाली उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ । उद्योग लगाउन आवश्यक जमिन लिजमा उपलब्ध गराएर, विजुल, सडक, पानी, ढल लगायत उद्योगको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले प्रयाप्त लगानी गरेर, कर्जामा व्याज अनुदान दिएर नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । नेपाली उद्यमीले यो विषयलाई विगतमा पनि उठाउँदै आएको हो । अरुलाई गाली गरेर केही हुँदैन । भारतले २०२७ सालमा नाकाबन्दी गर्यो, २०४५ सालमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यतिबेला पनि नेपालीले धेरै दुःख पाएका थिए । तर खोई त विकल्प खोजिएको ? तेल भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्थ्यो । चीनसँग जोड्ने सडकहरु निर्माण गरेर एउटा देशले नाकाबन्दी गर्दा अर्को देशबाट अत्यावश्यक बस्तु आयात गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र भएको ६ दशकको बीचमा तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । तर विडम्मना सरकारको नेतृत्व समाल्नेहरु भोजमा गएको जस्तो गर्छन । सत्तामा बस्दासम्म भोजमा गए झै रमाउने, सत्ताबाट वाहिरीए पछि भोज सकिगयो । नेताहरु विरामी हुँदा उपचार गराउन विदेश जान्छन्, सरकारले करोडौ रुपैयाँ सहयोग गर्छ । त्यहि पैसा खर्च गरेर नेपालमा सुविधा सम्पन्न हस्पताल बनाउन, जटिल रोगका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो । नेताले पनि उपचार पाउँथे, जनताले पनि उपचार पाउँथे । यस्तो दीर्घकालिन हितको सोच भएका नेता नै भएनन् । कुरा गर्यो भने व्यापारीले राजनीतिज्ञको आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ । औषधि उद्योगका लागि नीतिगत सुधार के के जरुरी छ ? समान व्यवहार गरे मात्र पनि पुग्छ । छिमेकी, भारत, बंगलादेश लगायत सबैले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिदैनन् । तर नेपालमा उत्पादन हुने औषधि जुनसुकै देशबाट खुला रुपमा आयात भईराखेको छ । हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएको के हो भने नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिनु भएन । यदि नेपालमा उत्पादन हुने औषधि भारत, बंगलादेशबाट नेपाल ल्याउन छुट दिइन्छ भने नेपाली औषधि पनि ती देशमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था होस्, सम्वन्धित देशले हामीलाई उक्त बजारमा जान अनुमति दियोस् । भन्सार कर पनि समान होस् । यति मात्र हुने हो भने नेपाल औषधिमा लगभग आत्मनिर्भर हुन्छ । आत्मनिर्भर औषधिमा हरेक देशले आयात रोकेका छन् । नेपाली औषधि बजार साईज कति हो ? करिव ५० वटा उद्योग छन् । १००० देखि १२०० करोड मूल्य बराबरको औषधि बिक्री हुन्छ । त्यसको ६० प्रतिशत ७ वटा उद्योगले ओगटेका छन् । साना उद्योगको क्षमता बढाउने दिशामा काम गर्ने हो भने औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न गाह्रो छैन । स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भएपनि किन्नु पर्ने नीति छ । तर सरकारले औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिदियो । विदेशी भन्दा सस्तो औषधिमा पनि मूल्य घटाईदियो । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको विनिमयदर बढेको छ । विजुली आपूर्ति नियमित छैन । जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत महँगो पर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिको मूल्य घटाएर नेपाली औषधि उद्योगलाई मार्ने नीति लिएको छ ।
ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मलाई छुट, कर्जा भुक्तानी अवधि एक वर्ष थप गर्न सकिने
काठमाडौं, १० कात्तिक । २०७१ साल चैत महिनासम्म नियमित व्याज र किस्ता तिर्दै आएको ऋणले ९ महिनासम्म व्याज, सावा वा किस्ता तिर्न छुट पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सकूलर जारी गर्दै उनीहरुले २०७२ पुस मसान्तसम्ममा व्याज, किस्ता बुझाएको अवस्थामा कुनै पनि जरिवाना, पेनाल व्याज, शुल्क वा अन्य कुनै पनि प्रकारका कारवाही नगर्ने निर्देशन दिएको हो । देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमको सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सुष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत २०७३ असार मसान्तसम्ममा ४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न भनिए पनि २ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थ ागर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानी अवधि एक वर्ष थप गर्न निर्देशन दिएको छ । ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, एयरलाईन्स, ट्राभन्स एजेन्सी लगायत पर्यटन क्षेत्र, उर्जा लगायत सेवा क्षेत्रका ऋणीले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न चाहेमा उनीहरुलोई थप एक वर्षको समय दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । आगामी पुस मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दा पुस मसान्तसम्मको व्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने, पुँजीकरण गरिएको रकमलाई बैंकले नाफामा गणना गर्न पाउने तर उक्त रकम छुट्टै कोषमा राख्नु पर्ने, कर्जा असुली नभएसम्म उक्त नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, असोज मसान्तसम्म प्राप्त हुनु पर्ने व्याज कात्तिक मसान्तसम्म प्राप्त भएपनि पहिलो त्रामासमा गणना गर्न पाउने भएको छ । त्यस्तै, १२० दिनको लागि जारी गरिएका ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जालाई १८० दिनसम्म बढाउन सकिने र यो सुविधा २०७२ चैत मसान्तसम्मको लागि मात्र हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्ण पाठ
