पेट्रोलियम पदार्थ लिन चीनको १० वर्षे प्रस्ताव, सरकारको प्राथमिकता भारत नै
काठमाडौं, १७ असोज । चीन सरकारले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिने प्रस्ताव गरेको दोस्रो दिन भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालका लागि चिनिया राजदुत उ चुन्ताईसहितका दुतावासका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई गत विहीबार भेटी मौखिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेका उच्च सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । चिनिया दुतावासका अधिकारीले चीन सरकारको तर्फवाट १० बर्षसम्म नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने प्रश्ताव राखेको जानकारी स्रोतले दियो । नेपाल सरकारले चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने हो भने दुबै देशका सरकार विच (जीटुजी) सम्झौता हुनुपर्ने र १० बर्षसम्म नियमित रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने प्रश्ताव चिनिया पक्षको छ । ‘चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार खरिद गर्दा महंगो पर्ने भएकोले सीमा नाकामा पूर्वाधार बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि ठूलो लगानी पर्ने भन्दै १० बर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने चिनिया प्रश्ताव छ, पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नको लागि नेपाल आयाल नियमसँग सम्झौता गरेर नहुने भएकोले दुबै देशका सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने उहाँहरुको थप प्रश्ताव पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री कोइराला निकट स्रोतले भन्यो । यसरी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा १० बर्षको मूल्य अहिले नै तय गर्न सकिने र अहिले तय भएकै मूल्यमा १० बर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ दिन सकिने प्रश्ताव चीनको रहेको स्रोतले जानकारी दियो । चीनले गरेको प्रश्ताव अहिले भारतवाट ल्याउदै गरेको मूल्यभन्दा धेरै नै बढी छ । तर उसले १० वर्षसम्म मूल्यवृद्धि नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत मूल्य घटेको अवस्थामा मात्र मूल्य घटाउन सकिने चीनको प्रस्ताव छ । ‘उहाँहरुले १० बर्षको मूल्य अहिले नै प्रश्ताव गर्नु भएको छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेमा अहिले तय भएको मूल्यमा दिने र कम भएमा कम भएको अनुपातमा मूल्य घटाउने प्रश्ताव आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । नेपालले १० वर्षसम्म चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रश्ताव स्वीकार गरे तातोपानी नाका नजिक पेट्रोलियम पदार्थको डिपो बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी चिनिया पक्षले गराएको छ । अहिले नेपालवाट सवैभन्दा नजिक पर्ने चिनिया शहर ल्हासामा पेट्रोलियम पदार्थको डिपो भएपनि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिनको लागि सो डिपोको क्षमता विस्तार गर्नु पर्ने र त्योसँगै तातोपानी नाकाको नजिकैको चिनिया ब्यापारिक केन्द्र खासामै अर्काे डिपो बनाउने प्रश्ताव चीन सरकारको छ । तर चीनको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले अहिले प्राथमिकतामा नराखेको बुझिएको छ । भारतसँग सम्वन्ध सुधार र भारतबाट नै पेट्रोलिय पदार्थकोे आयातबाट नेपालको लागि दीर्घकालिन लाभ हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा बढी मूल्य तिरेर चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ, तर १० वर्षको सम्झौदा गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको लागि त्यो धेरै महँगो सावित हुन्छ, स्रोतले भन्यो । चीनले गरेको प्रश्ताव अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा निकै महंगो पर्ने र १० बर्षसम्म अन्य मुलुकवाट खरिद गर्न नपाइने भन्ने शर्त स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिएन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रश्ताव तत्कालको सेन्टिमेन्ट अनुसार त ठिकै लाग्न सक्छ, तर मूल्य निकै महंगो पर्ने भएकोले भविष्यमा त्यो विषय राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने भएकोले सरकारले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा भारतसँग कुरा मिल्दै गएको र केहि दिन भित्रमै आयात निर्यात सहज हुने भएकोले सरकारले चीनको प्रश्ताव बारे औपचारिक छलफल समेत अगाडी सारिएको छैन ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा कार्की नियुक्त
काठमाडौं, १५ असोज । डा.रेवतबहादुर कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई आगामी चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो । डा स्वर्णीम वाग्ले, अर्थसचिव सुमन शर्मा र बोर्डको पूर्व अध्यक्ष डम्बर ढुंगेल रहेको सिफारिस समितिले डा कार्की, डा दण्डपाणी पौडेल र निरज गिरीको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा कार्की पुँजी बजार, वित्त बजार, वृहत अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार अर्थविद्को रुपमा परिचित छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक थिए । उनी वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष, सेन्टर फर माईक्रोफाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । कार्कीले ती संस्थाहरुबाट राजीनामा दिने भएका छन् । उनले भारतको मगधा विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका थिए । २५ वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेका कार्की कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश भएका थिए । उनले मध्यपश्चिममाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको महाप्रबन्धक भई काम गरेका थिए । उनले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सल्लाकार भएर करिब तीन वर्ष काम गरेका थिए ।
स्वाप रेसियो तलमाथि गर्न रोकौं, डिडिए यथार्थपरक बनाऊ: राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, १५ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसान्धान विभागले गरेको अध्ययनले मर्जर नीति उपलब्धी मुलक भएको भन्दै स्वाप रेसियोमा मोलमोलाई गर्दा लगानीकर्तालाई नोक्सान भएकोले धेरै तलमाथि गर्न नदिने र ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) लाई यथार्थपरक बनाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । विभागले मर्जर पछि बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था र प्रभाबकारिता सम्बन्धि अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । सो अध्ययन प्रतिवेदन विहिवार सार्वजनिक गरिएको हो । अध्ययनले अल्पकालमा एकल संस्थाको पूंजीको आधारमा वृद्धि गर्न सफल भएपनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा भने अपेक्षित पूंजी आधारमा वृद्धि भई नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन, कर्जा एवं निक्षेपसंगको पूंजीको आधार विगतमाभन्दा कमजोर हुंदै गएको परिप्रेक्ष्यमा समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ वनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूंजीमा नै पर्याप्त वृद्धि गर्नुपर्ने पनि अध्ययनको ठहर छ । मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर अघि र मर्जर पछिको तथ्याङ्कको अध्ययनबाट मर्जर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत्मा निष्कृय कर्जा अनुपात, कुल सम्पत्तिमा खुद नाफाको अनुपात, कुल इक्विटीमा खुद नाफाको अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, कुल खर्चमा कर्मचारी अुनपात र कुल निक्षेपमा खुद तरल सम्पत्ति अुनपातमा मर्जर भएको पहिलो दुई वर्ष मिश्रित नतिजा देखिएको भए तापनि मर्ज भएको तेश्रो वर्ष सुधार भएको देखिएकाले मर्जरबाट संस्थाहरु क्रमशः सुधार हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । नोक्सानमा संचालन भएका संस्था मर्ज भएको अवस्थामा र मर्ज भएको वर्ष कर्मचारी तथा विविध खर्चहरु वृद्धि भएको अवस्थाले कर्मचारी बोनस रकम कम भएको मर्ज भएका संस्थाका कर्मचारीहरुको पद तथा तलब मिलानको केही समस्याहरु बाहेक अन्य सूचकहरु सुधारात्मक देखिएकाले समग्रमा कर्मचारी सम्बन्ध तथा उत्प्रेरणामा मर्जरको सकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनको भनाइ छ । मर्जरपश्चात्को संस्थामा संस्थापक, संचालक र कर्मचारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा, संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा र संस्थागत सुशासनमा सुधार आएको अनुभव गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश मर्जरमा जाने संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको प्रतिवेदन (डिडिए) ले वास्तविक वित्तीय स्थिति देखाउन नसकेको अध्ययनको ठहर छ । यसका लागि डिडिएलाई यथार्थपरक र डिडिए मूल्यांकनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । मर्जरपश्चात् केही वित्तीय संस्थाहरुको कारोबारलाई एकीकृत गर्न समय लागेको तथा ग्राहक सेवा छिटो छरितो बनाउने तर्फ कम प्राथमिकता दिइएको कारण केही वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरपश्चात् काम सम्पन्न गर्ने समय बढेको गुनासो सेवाग्राहीहरुले गरेको भए तापनि अधिकांश मर्जर भएका संस्थाहरुको ग्राहक सेवा गुणस्तर सन्तोषजनक देखिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । मर्जर भए पछि पहिलेका संस्थाबाट भाग वण्डा गरेर संचालक बन्ने प्रवृत्तिले संचालक समिति ठूलो हुने र निर्णय प्रक्रियामा जटिलता थपिएको उल्लेख गरिएको छ । मर्जरपश्चात्को संस्थामा कर्मचारीहरुको सम्बन्ध सुधारको लागि संयुक्त मर्जर समितिमा कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु राम्रो हुने सुझाव पनि दिइएको छ । संस्थागत सुशासन कमजोर भएका तथा वित्तीय रुपमा अवस्था खराब रहेका संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज भएको अवस्थामा यसबाट थप समस्या आउन सक्ने अवस्था पति सजग रहनु पर्ने अध्ययनको भनाइ छ । मर्जर नीतिको कार्यान्वयनपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप सुदृढ एवम् प्रतिस्पर्धी भई वित्तीय स्थायित्व मजवुत हुन सहयोग पुगेको भएपनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विस्तारको तुलनामा चुक्ता पूंजी वृद्धि हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । साथै, चुक्ता पूंजी÷निक्षेप अनुपात तथा चुक्ता पूंजी÷कर्जा अनुपात जस्ता पूंजी पर्याप्तता अनुपातहरुसमेत् घट्दै गएका अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । मर्जर पश्चात पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुक्ता पूंजी वृद्धि गरी पूंजीको आधार बलियो वनाई ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा नियमनकारी पूंजी र शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीबाट सुरक्षित रहनेतर्फ बढी केन्द्रित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति विगतदेखि अवलम्बन गरिएको भए पनि नियमनकारी पूंजी वृद्धिको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिक निक्षेपलाई उत्पादनशील लगानीमा परिणत गर्न सकिएको छैन, परिवर्तित राजनैतिक एवं आर्थिक परिवेशले माग गर्ने वित्तीय सेवा व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूंजीगत आधार बलियो हुनु पर्ने देखिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । पूंजीगत आधार वलियो भएका संस्थाहरुवाट दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी सहज भई आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलायमा विस्तार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूंजीको आधार सुदृढ बनाई अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन र मर्जर प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नीतिगत पहलहरु हुदै आएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । अध्ययनले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न सुझावहरु पनि दिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई दिइएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको प्रतिवेदन डिडिएलाई यथार्थपरक र मूल्यांकनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक कार्यवाहीको व्यवस्था सहितको कार्यविधि लागू गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ । डिडिएले देखाएको शेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) भन्दा फरक पर्ने गरी मोलमोलाइबाट समेत संस्थाहरु मर्ज हुने गरेको अवस्थाले लगानीकर्ताले वास्तविक मूल्याङ्कन अनुसार लाभ नपाएको समस्याको समाधानका लागि यस्तो अनुपात डिडिएले उल्लेख भएको भन्दा निश्चित अनुपात भन्दा फरक पार्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । मर्जरमा जाने संस्थाको डिडिए तयार गर्ने कतिपय अवस्थामा मूल्यांकनकर्ताले सुपरिवेक्षकहरुबाट औल्याइएका कैफियत समेतलाई ध्यान दिने नगरेको जस्ता गुनासोहरुको समाधानका लागि सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनमा यस्ता कैफियतहरुको विश्लेषण अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिएको अध्ययनको ठहर छ । मर्ज हुने वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनलाई थप पारदर्शी एवम् तथ्यपरक बनाउन आवश्यक परेको अवस्थामा एक संस्थाले अर्को संस्थाको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्न सकिने अध्ययनको सुझाव छ । तल्लो वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गको संस्थामा र क्षेत्रीय स्तरको संस्था राष्ट्रिय स्तरको संस्थामा मर्जर हुँदा तल्लो वर्गको तथा क्षेत्रीय स्तरको संस्थाको संस्थापक शेयरको लकिङ पिरियड फुकुवा वा सहज गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ । मर्जर प्रक्रिया शुरु भए पछि निश्चित समयमा मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरे/नगरेको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष निगरानी गरिरहनु पर्ने र मर्जरको समयावधि घटाउनका लागि मर्जर प्रकृया शुरु भएबाट छिटो मर्ज हुने संस्थाहरुलाई थप छुटको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ । मर्ज भएपश्चात् समेत यस्ता संस्थाहरुको विशेष निगरानी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता अध्ययनले औल्याएको छ । मर्जर प्रकृयाको कारणले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारमा केही कमी आएको देखिएकोले शाखा विस्तार एवम् वित्तीय पहुँच विस्तारमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न शाखा विस्तार र वित्तीय पहँुचका कार्यक्रमहरुलाई समेत सक्रियरुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने अध्ययनको सुझाव छ । यस्तैनेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा समग्र चुक्ता पुँजी अनुपात घटेको भन्दै अध्ययनले मर्जरका कारण मर्ज भई बन्ने संस्थाहरुको पूँजीको अकार वृद्धि हुने भए पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको पूँजी विस्तारमा यसको कम प्रभाव परेको ठहर गरेको छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तारसँगै समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पूँजीको अधार वृद्धि गर्ने नीतिहरु समेत सजग तरिकाले अगाडी बढाउनु पर्ने अध्ययनले औल्याएको छ । मर्ज हुने संस्थाको सफ्टवेयरको विश्वसनीयता, संचालन एवं व्यवस्थापन जोखिमका विषयहरुमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा मर्जर सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्ता जोखिम न्यूनिकरणका विषयहरु समेट्नु पर्ने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई दिइएको सुझावमा मर्जरपश्चात् बन्ने नयाँ संस्था सम्वन्धित निकायमा दर्ता गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्न र उक्त संस्थाको सेयर धितोपत्रमा सूचीकरण गर्ने कार्यमा प्रक्रियागत सुधारको लागि नेपाल सरकारले सहज बनाउने कार्य गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । मर्ज हुने संस्थाहरुलाई दिइने कर छुट लगायतका सुविधाहरुमा समेत समय समयमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर छ । साना ठूला संस्थाबीच मर्जर हुन लागेमा सानो संस्थाको मात्र शेयर कारोबार रोक्का गरी ठूलो संस्थाको शेयर कारोबार फुकुवा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइएको सुझावमा मर्जरमा जाने सबै संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एचआर अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा मर्जरपश्चात् जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने अध्ययनको ठहर छ । मर्जमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास तथा तहगत निर्धारण र तलव भत्ताका सन्दर्भमा स्पष्ट संरचना प्रस्तुत गर्न सकेमा कर्मचारीहरुलाई अफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सहज हुन जाने अध्ययनको सुझाव छ । सबै मर्ज हुने संस्थाहरुले मर्जमा गएपश्चात् फरक फरक कर्पोरेट कल्चरमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा घुलमिल हुने वतावरणको निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको भनाइ छ । मर्जरको अवस्थाका बारेमा कर्जा सेवा लिएका तथा निक्षेपकर्ताहरुलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुसूचित गर्ने र संस्था प्रति विश्वास दिलाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु समेत आवश्यक रहेको, मर्जर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूंजीलाई मुलुकको आर्थिक गतिविधिसंग तादात्म्य हुने गरी विस्तार गर्नुपर्ने जस्ता सुझाब अध्ययनको छ । मर्जर पश्चात पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यून पूंजीको आधारका कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपातहरु घट्ने क्रममा रहेकोले नियमनकारी पूंजी वृद्धिमार्फत उक्त संस्थाहरुको अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठाउँ प्रसस्त गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दै अध्ययनको सुझावमा चुक्ता पूंजी वृद्धिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विप्रेषण आप्रवाहको उच्च वृद्धिबाट सिर्जित अधिक निक्षेपलाई उत्पादनशील लगानीतर्फ प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुने भनिएको छ । चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने हालैको नीतिगत व्यवस्थाबाट भविष्यमा अर्थतन्त्रका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सहवित्तीयकरण विना नै एकल संस्थाबाट पनि पर्याप्त वित्तीय साधन परिचालन हुन सक्ने अध्ययनको ठहर छ । अध्ययनले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूंजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न आगामी दुई वर्षभित्र चुक्ता पूंजी चार गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले मर्जर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रेरित गर्ने र यस बैंकले अवलम्बन गरेको वित्तीय सवलीकरण रणनीतिलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
गरिब देश २५ बाट बढेर ४८ पुग्यो, भूपरिवेष्टित पहाडी देश बढी समस्यामा
न्युयोर्क (अमेरिका), १५ असोज । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकलाई मालसामानको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानामा वस्तु र सेवा प्रवाहलाई अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औँ महासभालाई आज यहाँ सम्बोधन उनले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका ४५ करोड जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने भिएना कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताए । विसं २०२८ मा वर्गीकरण भएका २५ वटा अल्पविकसित मुलुकको संख्या आज ४८ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भूपरिवेष्टिक र पहाडी भूभाग भएका देशहरुले धेरै समस्मा भोग्नु परेको उनले बताए । ३४ वर्षमा चारवटाले मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेका बताउँदै उनले विकास र समृद्धिका लागि ती नेपाल लगायत ३८ राष्ट्र निरन्तर संघर्षरत रहेको बताए । “भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच विश्व समुदायले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ती मुलुकको पारवहन अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ” – भिएना कार्ययोजनाको स्मरण गराउँदै उनले भने । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको पिडा भोगिरहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा अन्तराष्ट्रिय कानुन, सन्धी, सम्झौताको पालना गर्न विश्व समूदायको ध्यान आकृष्ट गरेको हो । सार्वभौमिकताका सिद्धान्तको परिपालना, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानव प्रतिष्ठाको जगेर्ना पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएकामा उपप्रधानमन्त्रीले जोड दिए । आर्थिक असमानताले अहिले पनि विश्वलाई घोरिएर हेरिरहेको भन्दै उहाँले दिगो समावेशी एवम् समतामूलक विकासका लागि विश्व समुदाय एक भई काम गर्नुपर्ने बताए । महासभाको ‘राष्ट्रसङ्घका ७० वर्ष : शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारका निम्ति भावी मार्ग’ विषयले शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारप्रतिको साझा चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउँदै उनले तिनै विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, क्षेत्रीय प्रयास र अन्तर्रािष्ट्रय तहमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । करिब आठ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले यही असोज ३ गते समावेशी एवम् लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको बताए । राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा छ दशकदेखि नेपालले योगदान गर्दै आएको र हालसम्म एक लाख २० हजार शान्ति सैन्यले विश्वका ४० वटा ‘मिसन’मा विशिष्ट व्यावसायिकताका साथ सेवा गरिरहेका जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्रममा ७० जनाले सहादत प्राप्त गरेका बताए । अल्पविकसित मुलुकका विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि अत्यावश्यक भएको बताए । शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकारजस्ता विषय शरणार्थी समस्यासँग सम्बन्धित भएकाले तिनलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मानव गतिशीलता आप्रवासी समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए । रासस
अघोषित नाकाबन्दी शनिवारदेखि हट्ने
काठमाडौं, १४ असोज । भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दी शुक्रवार साँझ वा शनिवारवाट खुल्ला हुने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमण फर्के लगत्तै साउथ ब्लकको बैठक बस्ने र नेपाली राजदुतसँग भेटेर नाकाबन्दी खुलाउने तयारी भएको नेपाली उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर आज (विहिवार) भारत फर्कदै छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनी आउनासाथ नेपाल सम्बन्धमा छलफल गर्न साउथ ब्लकले बैठक आयोजना गरेको छ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदी पनि सहभागी हुदैछन् । यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका लागि नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई भोलि (शुक्रवार) भेट्ने कार्यक्रम छ । केहि दिन अगाडि मात्रै नेपाल आएका राजदुत उपाध्यायले नेपाल सरकारको औपचारिक कुरा मोदीसँग राख्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतको भनाइ छ । बुधवार मात्रै नेपालका लागि भारतका राजदुत रणजित रायले पत्रकार सम्मेलन गरी भारतले नाकाबन्दी नगरेको र भन्सार क्षेत्रमा जारी तनावका कारण असुरक्षा भएकोले आयात निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । यस्तै भारतका लागि नेपाली राजदुत उपाध्ययले पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नलगाएको धारणा राखेका थिए । ‘छिटोमा शुक्रवार बेलुकीदेखि र ढिलोमा शनिवारदेखि भारतवाट सवै कन्टेनर नेपाल प्रबेश गर्ने सुचना पाएका छौं, गाडी नेपाल छिरेपछि निर्धारित स्थानसम्म पुग्नको लागि सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने भारतीय पक्षको प्रश्न रहेकोले हाम्रो तर्फवाट आश्वस्त पार्ने कार्य भैरहेको छ,’ नेपालको उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो ।
अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी दिएन
काठमाडौं, १३ असोज । अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको छ । अन्य सवै पुनर्बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीको लागि केहि रकम अग्रिम रुपमा प्रदान गरेका भएपनि सो कम्पनीले अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको हो । अन्य पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट अग्रिम रुपमा केहि रकम प्राप्त भएपनि अफ्रिकन कम्पनीवाट प्राप्त नभएको गुनासो आएको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । नेपाली बीमा कम्पनीले अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीसँग आफ्नो ब्यवसायको करिब १० प्रतिशत पुनर्बीमा गराउने गरेका अनुमान समितिको छ । ‘अन्य देशका पुनर्बीमा कम्पनीले अग्रिम रुपमै दाबी भुक्तानी गरेर सजिलो गरिरहेका छन्, तर अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले अहिलेसम्म भुक्तानी नै गरेन भन्ने गुनासो नेपाली कम्पनीले गरिरहेका छन्,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको दाबी परेको छ । यस्तो दाबी मध्ये नेपाली कम्पनीले अहिलेसम्म २ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तिम दाबी भुक्तानी र १ अर्ब ८९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पेश्की स्वरुप दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाली कम्पनीले यति रकम बीमा दाबी भुक्तानी गरेकोमा पुनर्बीमा कम्पनीवाट २ अर्ब ५३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पेश्की पाएका छन् । यो रकममा अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीवाट एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले अन्तिम भुक्तानी भएपछि सम्पुर्ण कागजात हेरेर भुक्तानी दिने भन्दै अग्रिम भुक्तानी नदिएको बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नयाँ जीबन बीमा कम्पनी दर्ता, समितिका अधिकारी बेखबर
काठमाडौं, १३ असोज । बीमा समितिमा नयाँ जीबन बीमा कम्पनी दर्ता भएको छ । भदौ पहिलो साता महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता भएको हो । समितिले लामो समयदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता रोकेको भएपनि ६ भदौमा नयाँ कम्पनी दर्ता भएको छ । समितिमा लामो समयपछि नयाँ कम्पनी दर्ता भएपनि अनौठो रुपमा कम्पनी दर्ता भएको छ । समितिका बरिष्ठ अधिकारी तथा पदाधिकारीलाई कुनै जानकारी नै नदिइ एक जना उपनिर्देशकले कम्पनी दर्ता गरेर फाइल आफैसँग राखेका हुन् । समितिले यसलघि नै नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । तर समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएको दिन आफू माथिका कसैलाई पनि नसोधी कम्पनी दर्ता गरेका हुन् । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्ने र कसैले दर्ताको लागि ल्याए दरपिठ गरेर फर्काउने निर्णय भएको थियो, तर नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारी (उपनिर्देशक राजकुमार अर्याल) बिदामा बसेका दिन कार्यवाहक जिम्मेवारी पाउनु भएका कुन्दनजी (उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटा) ले कसैलाई पनि नसोधी नयाँ कम्पनी दर्ता गरिदिनु भएछ,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने । नयाँ कम्पनीको नाम महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । सो कम्पनीका प्रश्तावित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेशकुमार भट्टराई रहेका छन् । उनी यसअघि एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । हाल उनी महालक्ष्मी फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् । कम्पनीमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व प्रमोटरहरुकै लगानी रहेको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता भएपनि यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता भएको बारे मलाई कुनै जानकारी छैन, सिद्धार्थ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ताको लागि आएको र उसलाई दरपिठ गरेर पठाएको सुनेको हूँ, बाँकी कुरा थाहा भएन,’ निर्देशक कार्कीले भने । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार समितिका उपनिर्देशक सापकोटाको विषेश पहलमा नयाँ कम्पनी दर्ता भएको हो । भदौ ४ गते नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नको लागि महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सका अधिकारी समितिमा पुगेका थिए । तर सो दिन समितिका अधिकारीहरुले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय नभएको भन्दै दर्ता नगर्न समितिका कानुन हेर्ने उपनिर्देशक राजकुमार अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए । आफू माथिका अधिकारीको निर्देशन अनुसार अर्यालले कम्पनी दर्ता नगरी फिर्ता पठाएका थिए । तर भदौ ६ गते ब्यक्तिगत कामको लागि अर्याल विदामा बसेका र सो दिन उनको जिम्मेवारी अर्का उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटालाई दिइएको थियो । आफूले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएकै दिन सापकोटाले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न तोक लगाएको र उनको तोक अनुसार कम्पनी दर्ता भएको हो । तर नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्ने समितिको निर्णय विपरित नयाँ कम्पनी दर्ता भएको भन्दै फाइल आगाडि बढेको छैन । कम्पनीले बुझाएको सम्पूर्ण फाइल सापकोटाले आफैसँग राखेका स्रोतको भनाइ छ । नयाँ कम्पनी दर्ता भएपछि ३ महिनाभित्रमा कम्पनीलाई कारोवार स्वीकृति दिने वा स्वीकृति नदिने जानकारी गराउनु पर्ने ब्यवस्था भएकोले समितिका अधिकारी दोहोरो समस्यामा परेका बताइएको छ ।
दशैं आयो, सामान आएन, एजेन्ट पनि फरार
काठमाडौं, १२ असोज । ‘दशैं आयो, सामान आएको छैन । डिजेल पनि छैन, गाडी पनि चल्दैन’ बीएफ डियर्स एण्ड शुज कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्ययले भन्छन्–‘गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण बाटोमा रोकिएको करिव ३०० कर्टून सामान अझै ल्याउन सकिएको छैन’ तातोपानी भन्सार नाकाको बाटो सुचारु नहुँदा सामान ल्याउन नसकिएको उनले बताए । bikashnews.com होमनाथको जस्तै समस्या अरु धेरैको छ । केही जुत्ता उत्पादक तथा व्यापारीको सामान नै हराएको छ । एजेन्टहरु नै सम्पर्कमा छैनन् । तातोपानी नाकाको बाटो बन्दसँगै एजेन्ट र कार्गो कम्पनीहरुको कार्यलय पनि बन्द छ । स्रोतका अनुसार सामान आयात गर्न गरिएको भुक्तानी लिएर केही चिनियाँ व्यवसायी फरार भएका छन् । जसले सामान आयात गर्दा बैकिङ च्यानल प्रयोग नगरी हुण्डीबाट कारोबार गर्थे, उनीहरुको सामान अडरसँगै दिएको अग्रिम भुक्तानी नै गायव भएको छ । ‘भुक्तानी लिएर सामान डेलिभरी हुन सकिरहेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु तर आधिकारीक रुपमा कसैले पनि समस्या लिएर संघमा आएका छैनन्’ नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठले बताए । अडर अनुसार सामान आईनपुग्नुमा धेरै कारण गरेको संघको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका होमनाथ उपाध्यय बताउँछन् । तातोपानी नाका अबरुद्ध भएपछि खासा हुँदै ल्याउने भनिएको सामान कोलकत्ता भएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । केन्टेनरबाट ल्याउने भनिएको सामान सिपबाट ल्याउने पर्ने अवस्था आयो । थोरै थोरै सामान अडर भएका थिए, एउटै सीमा धेरैको सामान मिसाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा पनि सामानहरु यताउता (मिस्प्लेस) भएको हुनसक्ने उपाध्ययाको भनाई छ । ‘भूकम्पले चीनमा अडर भएका र ल्याउन नसकिएको सामान भारतबाट ल्याईदै थियो । त्यो पनि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण रोकिएको छ’– उपाध्ययले भने । उत्पादन छ, बिक्री छैन नेपाली उत्पादनका जुत्ता चप्पल प्रयाप्त भए पनि बजारमा बिक्री कम भएको श्रेष्ठले बताए । ‘बैशाख र जेठ महिना जुत्ता बढी व्यापार हुने समय हो । भूकम्पले हल्लाएपछि त्यति बेलापनि सामान बिक्री भएन । दशैंतिहारको समयमा बिक्री हुने आशमा थियौं, फेरी नाका बन्द, बजार बन्दले बिक्री ठप्प भयो’ उनी भन्छन् । भूकप्पले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ठूलो असर गरकोले त्यस क्षेत्रबाट जुत्ता चप्पलको माग धेरै घटेको छ । तराई क्षेत्रमा जारी झण्डै दुई महिनाको हड्तालले त्यस क्षेत्रमा पनि कारोबार ठप्प छ । भारतले नाकाबन्दी गरेसँग राजधानीमा सवारी चल्ने क्रम धेरै घटेको छ र बजारमा चहलपहल कम हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
