सरकारले नेपाल बैंकको ५० प्रतिशत सेयर बेच्न सक्छ-देबेन्द्रप्रताव शाह
देबेन्द्रप्रताव शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल बैंक लिमिटेड तपाई कृषि विकास बैंकबाट अवकास लिएको १३ वर्षपछि नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभयो, यसअवधिमा बैकिङ क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएछ ? म कृषि विकास बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर काम गरेर रिटायर्ड भएको हुँ । त्यसपछि बीमा समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यसपछि पनि मैले बैकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिए । फरक के छ भने कृषि विकास बैंकको चरित्र विकासमुखी थियो । नेपाल बैंक वाणिज्य बैंक भएकोले काम केही फरक छ । पहिला भन्दा अहिले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन बढी कडा भएको छ । रेगुलेटरी बढी होसियार देखिएका छन् । नियमनकारीको अनुसरण गर्नुपर्ने र कम्प्लाईन्स गर्नु पर्ने कुरा बढेको छन् । नेपाल बैंक अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? यतिबेला नेपाल बैंकका सामु धेरै समस्या छन् । बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट हेर्दा धेरै फरक पाए । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था र भित्रको बास्तविक अवस्था नै मैले फरक पाए । मैले यो बैंकको व्यवसाय योजना (विजनेश प्लान) बनाउँदै गर्दा लिएको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङक अनुसार बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो ५.२८ प्रतिशत थियो । भित्र आएर हेर्दा ४ प्रतिशत मात्र देखियो । बढ्नु पर्ने क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो झन् घटिरहेको रहेछ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को खुद नाफा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ देखाईएको थियो । मैले त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसाय योजना बनाए । तर म यहाँ आउँदा नाफा ७३ करोड रुपैयाँ मात्र देखियो । पहिला लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको थियो । लेखापरीक्षण गर्दा ५० करोड नाफा घट्यो । यस्ता अरु पनि धेरै समस्या छन् । रिकन्सिलेशनको समस्या छ । करको समस्या छ । दुई प्रकारका सफट्वेयर प्रयोग भईराखेको छ । दुई किसिमका कम्प्यूटर प्रणाली छ । रेकर्डहरुको समस्या छ । शाखाबाट तथ्याङ्क लिनै गाह्रो । तारन्तार फोन गर्नु पर्ने, यति दिनभित्र तथ्याङ्क पेश नगरे कारवाही गर्छु भन्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मितिमा वित्तीय वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने गाह्रो हुने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कर्मचारीको बारेमा बोल्न समेत नमिल्ने खालको समस्या छन् । पाँच वटा युनियन छन् । ग्राहकसँग भन्दा यूनियनसँग बढी समय बिताउनुपर्ने वाध्यता छ । गर्न त उहाँहरुले पनि बैंकको हितमा नै कुरा गर्नुहुन्छ । व्यवस्यापनले सानो निर्णय गर्यो भने पनि यूनियनबाट अब्जेक्सन आउँछ । कर्मचारी उमेरको समस्या छ । कर्मचारी बढी भएको समस्या छ । स्टाफ खर्च एकदमै धेरै छ । चार वटा सरकारी बैंक मध्ये सबैभन्दा बढी समस्या नेपाल बैंकमा छ । नाफा ५० करोड कहाँ हरायो छ ? अवकाश प्राप्त हुन लागेका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम जति प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो त्यो कम गरिएको रहेनछ । लेखापरीक्षकले ५० करोड प्रोभिजन गरिदियो । त्यसैले नाफा पनि १२३ करोडबाट ७३ करोडमा झर्यो । २०७१ असार मसान्तमा मात्र होइन, २०७२ असार मसान्तमा पनि त्यस्तै भयो । वास्तविक नाफा एक अर्ब नाघेको थियो । व्यालेन्ससिटमा ५२ करोड मात्र देखाउनु पर्यो । समस्या के भयो भने आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६३/६४ सम्म तीन आर्थिक वर्षको आयकर नाफा नोक्सान हिसावमा नराखी पेस्कीको रुपमा ४२ करोड दिएको रहेछ । कर सम्बन्धि अरु मुद्दाहरु पनि थिए । यसपटक कर फर्च्र्योट आयोगमा ती मुद्दा मिलाउन गयौं । ६ करोड थप कर तिर्नु पर्यो । पहिलाको ४२ र अहिलेको ६ करोड गरी ४८ करोड रुपैयाँ कर खर्च बेहोनुपर्यो । ६ अर्ब ४६ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको नाफा जम्मा ५२ करोड देखियो, लगानीकर्ताको लागि यो त ज्यादै निराशाजनक अंक हो नि, होइन ? गत वर्ष पनि बैंकले एक अर्ब नाफा गरेको छ । विगतमा जनाउनु पर्ने खर्च नजनाएकै कारण गत वर्ष १०० करोड नाफा गरेर पनि ५२ करोड रुपैयाँ मात्र देखिन गयो । बाणिज्य बैंकको प्रर्फमेन्स मिजर गर्ने मुख्य प्वाइट भनेको नाफा हो । नाफा नै कम भएपछि मेरो प्रर्फमेन्स पनि कम देखियो । अब मैले गरु के ? संचित नोक्सान नभएको भए ५२ करोड नाफाबाट २० प्रतिशत रिर्जभमा राखेर पनि ६ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्थ्यो । निक्षेपको व्याजभन्दा बढी नै हुन्थ्यो । तर बैंकको संचित नोक्सान अझै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंक मध्ये नेपाल बैंकको पोजिसन के हो ? शाखाको हिसावले हेर्ने हो भने तेस्रोमा पर्छौ, नेपाल बैंकको १२५ शाखा छन् । सेयरपुँजीको हिसावले हामी दोस्रो नम्बरमा छौं । व्यालेन्ससिटको साईजका आधारमा हामी चौथो वा पाचौंमा पर्छौ । नाफाको हिसावले हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडि नै परेका छौं । नेपाल बैंकका सेयरधनीले लाभांश कहिले पाउने छन् ? मेरो विजनेश प्लानमा तीन वर्षमा नाफा दिन सकिन्छ भन्ने हो । तर गत दुई वर्षको नाफामा नै ठूलो असर गर्यो । पहिला त राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्यो । त्यसको लागि हामी बैंकको केही सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रियामा छौ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी पुर्याउनु पर्यो । त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन त करिव ४ वर्ष अझै कुर्नुपर्ला । २०७६ सालसम्ममा सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । नेपाल बैंकमा ६२ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । यो बैंकमा सरकार सेयर बढाउन चाहान्छ कि घटाउन चाहान्छ ? त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना तत्काल छैन । भन्न त विश्व बैंकले ‘सरकारी सेयर बेच, निजीकरण गर’ भनिरहेको छ । तर उपयुक्त समय कहिले हो ? बैंकलाई नाफामा लगेपछि सेयर बेच्दा बैंकको सेयरप्रति खरिदकर्ताको पनि आकर्षण हुन्छ, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । जतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भयो, त्यतिबेला यस बैंकलाई पनि सुधार गरेर निजीकरण गर्ने भनिएको थियो, तर सुधारसँगै सरकारी सेयर स्वामित्व बढ्यो । सरकार निजीकरणको मुख्य उदेश्यबाट विचलित हुनुको कारण के हो ? तपाईले भने जस्तै सरकार उल्टो बाटोमा गयो कि भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । तर मेरो विचारमा यो ठिकै भयो । किनकी यसअघि यस बैंकमा सरकारको करिव ४१ प्रतिशत सेयर भएर पनि यो बैंकको कार्यशैली सरकारी पाराकै थियो । निजी क्षेत्रको ५९ प्रतिशत सेयर भएकै समयमा यो बैंक सबैभन्दा खराव अवस्थामा पुगेको हो । अहिले सरकारसँग ६२ प्रतिशत सेयर छ । अव सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नसक्छ । अब यो बैंकमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिन्छ । के सरकार नेपाल बैंकको सेयर विदेशीलाई नै बेच्न चाहान्छ ? अहिलेको अवस्थामा नेपाल बैंकको सेयर किन्न विदेशी कोही पनि आउँदैन । तर यदि नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने हो भने कि विदेशी बैंकलाई भित्र्याउनु पर्यो कि नेपाली व्यवसायीहरुलाई सेयर बेच्नुपर्यो । यहि अवस्थामा नेपाल बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर धेरै अगाडि जान सक्दैन । सरकारको पूर्ण लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी क्षेत्रलाई राम्रै चुनौति दिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, नेपाल बैंक किन निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग त निजी क्षेत्रका बैंक डराउनुपर्ने अवस्था छ । किनकी उक्त बैंक आफैमा धेरै ठूलो भईसक्यो । सुधार पनि धेरै नै भयो । सरकारले आफ्नो विजनेसजति सबै उक्त बैंकलाई दिएको छ । सरकारले राखेको निव्र्याजी रकम सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । त्यसैले ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी क्षेत्रका बैंक पनि हच्किनु पर्ने अवस्था छ । नेपाल बैंक त सरकारी बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै समस्यामा भएको बैंक हो । सुधारको क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुधारसँग व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लियो, ऊ सफल पनि भयो । तर नेपाल बैंक सुधार गर्ने क्रममा व्यवसाय नै सानो गर्ने नीतिमा गयो । यहि नीतिका कारण नेपाल बैंक पछाडि पर्यो । नेपाल बैंकले कुन कुन सम्पत्ति बेच्दै छ ? नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, ह्यायत होटल, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीहरुको सबै सेयर बिक्री गर्दैछौं । दोस्रो चरणमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर बिक्री गर्दैछौं । नेपाल बैंकले दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कम्पनीहरुमा सेयरमा लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये जुन कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छन् ती कम्पनीको सेयर बेच्ने, लाभांश नदिने कम्पनीको सेयर राख्ने नीति किन लिनुभयो ? निजी करण भनेकै नाफा हुने कम्पनीको सेयर बेच्ने हो । यो आधारभूत कुरा हो । जुन कम्पनीको नाफा नै छैन त्यो कम्पनीको सेयर बिक्री नै हुँदैन । हामीलाई तत्काल सेयर बेचेर पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउनु छ । पुँजी कोष कम भएकै कारण राष्ट्र बैंकले किन शिघ्र सुधारात्मक कारवाही नगर्ने भनेर पत्रकाटेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सेयर, जग्गा जे बिक्री हुन्छ, त्यो बेच्ने हो । सेयर बिक्री प्रक्रिया के हुन्छ ? हामीले पाँच वटा सरकारी संस्थानहरुलाई सेयर किन्न पत्राचार गरेका छौं । त्यसमा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पत्र पठाएका छौं । नेगोसिशन गर्दा राम्रो मुल्य आयो भने बेच्छौं । राम्रो मुल्य आएन भने सिल टेण्डर आह्वान गछौं । पोखरा, हेटौडा लगायत करिव १५ स्थानको जग्गा बिक्री गर्दैछौं । सेयर बेच्दा कति आम्दानी होला ? यो विषयमा नबोलौं । हामी पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक सम्पत्ति बेच्छौं । नेपाल बैंकको स्थीर सम्पत्ति कति हो ? बुक भ्यालु ज्यादै कम छ । बिक्री नभएसम्म यसको भ्यालु यति भनेर भन्न सकिदैन । नेपाल बैंक व्यवस्थापनले चलाएको छ कि युनियनले ? तपाईले यो जटिल प्रश्न सोध्नुभयो । सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने बैंक चलाउने व्यवस्थापनले हो । तर नेपाल बैंकमा पाँच वटा ट्रेड युनिय छन् । दिनदिनै उनीहरुको डेलिगेशन, मिटिङ, हडताल चलिरहन्छ । सबैभन्दा बढी समय उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । सानासाना निर्णयमा पनि ट्रेड युनियन संलग्न हुन चाहाने संस्कार रहेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन योजना के छ ? करिव २७ सय कर्मचारी छन् । यो वर्ष २५० जनाले अवकाश पाउँदै छन् । अर्को वर्ष ३०० जनाले अवकाश पाउँदैछन् । जति जनाले अवकाश पाउँछन् त्यसको आधा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौं ।
रोजगारदाता थप ११ लाख कामदार खोज्दै
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालको निर्माण, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा गरी ११ लाख भन्दा बढी जनशक्ति अपुग रहेको छ । रोजगारीको खोजीमा दैनिक १५ सयभन्दा बढी नेपाली विदेशिने गरेका भएपनि नेपालमा भने ठूलो संख्यामा कामदारको अभाव देखिएको सरोकारवालाले बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा कामदारको अभाव देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष्य जनशक्तिको ठूलो संकट देखिएपनि अदक्ष्य र अर्धदक्ष्य कामदारको पनि अभाव भएको उनको भनाइ छ । शेखर गोल्छा ‘औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष्य कामदारको ठूलो अभाव छ, पछिल्लो समयमा त अर्धदक्ष्य र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव हुन थालेको छ,’ महासंघको रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्छाले भने । अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा मजदुर कम भएपनि यस्तो क्षेत्रमा कति मजदुरको अभाव हो भनेर तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको गोल्छाको भनाइ छ । होटल क्षेत्रमा पनि कामदारको अभाव देखिएको नेपाल होटल संघका कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्यालले बताए । पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे स्तरसम्मका होटलहरुमा अहिले करिब ५० हजार कामदारको अभाव देखिएको अर्यालको भनाइ छ । प्रबेश अर्याल ‘होटल क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदारको माग भएको छ, पर्यटकस्तरदेखि तारे होटलसम्ममा गरी करिब ५० हजार कामदार अहिले कम भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने । होटल क्षेत्रमा कुक, वेटरदेखि रुमब्वाईसम्म गरी दक्ष्य, अर्धदक्ष्य र अदक्ष्य कामदारको माग भएको उनको भनाइ । सवैभन्दा धेरै कामदारको अभाव निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । सो क्षेत्रमा अहिले १० लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव रहेको निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए । जयराम लामिछाने ‘हामीलाई अहिले नै १० लाखभन्दा बढी कामदार चाहिएको छ, पुननिर्माणको कार्य सुरु भएपछि कामदारको अभाव झनै बढी हुने भएकोेले कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा छौं,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले भने । बीमा क्षेत्रमा पनि कामदारको दक्ष्य कामदारको अभाव रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयवहादुर शाहले बताए । यो क्षेत्रमा प्राविधिक शाखामा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । विजयबहादुर शाह ‘विगतदेखि नै बीमा क्षेत्रमा दक्ष्य जनशक्तिको अभाव छ, प्राविधिक शाखाहरुमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म दक्ष्य जनशक्ति पाउन सकिएको छैन,’ शाहले भने । प्राविधिक विषयका कर्मचारीको अभाव भैरहेको र खोजी कार्य पनि जारी रहेको उनको भनाइ छ । किन भयो कामदारको अभाव ? नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेश भौतारिने र यहाँ रोजगारदाताले मजदुर नपाउनुको तीन प्रमुख कारण रहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली, सानोतिनो काम नगर्ने मनोविज्ञान र विदेश जानेको लहरले गर्दा रोजगारदाताले मजदुर नपाउने गरेको उनको विश्लेषण छ । डा. गणेश गुरुङ ‘सानोभन्दा सानो सीप पनि हाम्रो शिक्षाले सिकाउदैन, त्यसमाथि पनि सानोतिनो काम गर्दा सानो भइन्छ भन्ने नेपाली मनोविज्ञान र आफूले चिनेजानेका विदेश जाने गरेकोले लहैलहैमा जाने प्रबृत्ति पनि बढ्दै गएकोले यस्तो अवस्था आएको हो’, श्रमविज्ञ डा. गुरुङले भने । नेपालमा र विदेशमा नेपाली कामदारले कमाउने ज्याला बराबरी नै भएपनि विभिन्न विषयले बैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित गर्ने गरेको उनको विश्लेषण छ । ‘नेपाली मजदुरले नेपालमा वा विदेशमा पाउने ज्याला उस्तै हो, यहाँ काम गर्दा १५ दिन काम पाइने र १६ औं दिनदेखि काम नपाइने समस्या छ, ८० हजार जति लगानी गरेर विदेश गयो भने ३ बर्ष काम पाइने पक्का हुन्छ, त्यति लगानीले ठूला जहाज पनि चढ्न पाइने, समुन्द्र पनि देख्न पाइने र अग्ला भवन पनि हेरिने भएकोले केहि कामदार बैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित भएका हुन्’, गरुङले भने । छरछिमेक र नातागोताका ब्यक्तिहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखेर पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दा नेपालमा मजदुरको अभाव भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले रोजगार मुलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, न्यूनतम काम र ज्यालाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनका सुझाव छन् । निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछाने नेपालमा र विदेशमा मजदुरले पाउने ज्याला समान भएपनि उनीहरु विदेश जादा नै फाइदा हुने गरेकोले त्यसतर्फ आकर्षित भएको बताउछन् । ज्याला मजदुरी गर्नेले नेपालमा कमाउदा ठगहरुले खाने तर विदेशमा काम गर्दा त्यस्तो पैसा सोझै आफ्नो परिवारसम्म पुर्याउन सक्ने भएकोले मजदुरलाई बैदेशिक रोजगारी नै फाइदा हुने देखिएको उनको अनुभव छ । ‘प्रत्येक गाउमा एक जना कमाउने र १५ जना राजनीति गर्ने हुन्छन्, राजनीति गर्नेहरुले काम गरेर कमाउनेलाई ठग्ने भएकोले नेपालको कमाइभन्दा विदेशको कमाइ परिवारको हातमा पुर्याउन सक्ने अवस्था भएकोले कामदारका आकर्षण बैदेशिक राजगारी तर्फ बढेको हो,’ लामिछानेले भने । सरकारले प्राविधिक विषयको अध्ययनमा जोड नदिएको कारण पनि निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा मजदुर आउन भनेको ग्रामीण क्षेत्रवाट हो, उनीहरु ६ महिना जति हाम्रोमा काम गर्छन्, केहि सिक्छन्, पासपोर्ट बनाउने र म्यानपावरलाई दिने पैसा पनि जम्मा पार्छन्, अनि विदेश जान्छन्’, लामिछानेको भनाइ छ । होटल संघका कार्यकारी निर्देशक अर्याल पनि लहैलहैमा लागेर विदेश जानेको संख्या बढेको कारण पनि मजदुर अभाव भएको विचार राख्छन् । ‘केहि महिना होटलमा काम सिक्ने वित्तीकै विदेश जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ, विदेश जाने लहर र नेपालमा जागिरको स्थायित्व नहुने भएकोले पनि त्यतातिरको आकर्षण बढेको होला,’ अर्यालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छ भने नेपालमा कुनै पनि कुराको ग्यारेन्टी नहुने भएकोले मजदुरहरु विदेशिने गरेको बताउछन् । ‘नयाँ मान्छे पनि काममा आएको केहि महिना भित्रमै विदेश जाने सोचमा पुगिसकेको हुन्छ, लगानी तथा ब्यवसाय विस्तार हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुदा नयाँ अवसर पाउने र आफ्नो सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुने जस्ता कारणले मजदुरहरु विदेश जाने गरेका हुन्,’ गोल्छाको भनाइ छ ।
पुँजी वृद्धि गर्नुपूर्व प्रिमियम वृद्धि र अनिवार्य बीमा नीति आवश्यक
बीमा ऐनको नयाँ संसोधनमा एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम चार अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब पुँजी हाल्ने हो भने कुल चुक्ता पुँजी ६४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर निर्जीवन बीमाको व्यापार भने ११ देखि १२ अर्ब मात्रै छ । १२ अर्बको व्यापार गर्न ६४ अर्ब पुँजी किन चाहियो ? ४ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गर्ने बीमा समितिले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । चार अर्ब पुँजी भयो भने नेपालमा बीमा कम्पनी कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ । संख्या घटाएर तीन चार वटामा झार्ने हो भने सर्बसाधारणले बीमा सेवा पाउनै मुस्किल हुन्छ । यसअघि १० करोडको पुँजीलाई २५ करोड पुर्याउन पाँच वर्ष समय दिइएको थियो । अहिले एकै पटक १६ गुणाले पुँजी बढाउने प्रस्ताव आयो । यसले मर्जको विकल्प देखाउँदैन । चार अर्ब कायम गर्ने हो भने बढीमा चार वटा कम्पनी मात्रै हुन्छन् । अहिले ढोका ढोकामा कार्यालय खोजेर बजार खोज्न गैरहेका छन् कम्पनीहरु । भोली ग्राहक बीमा कम्पनी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा कम्तिमा पनि १० वटा बीमा कम्पनी आवश्यक छन् । संघीयताको बजारलाई पनि यसले भ्याउन सक्छ । बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ कम हो । देशभर सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजी बढाउनु पर्छ । त्यस कारण २५ करोड सट्टा एक अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफल कमजोर भएकाले एक अर्व पुँजी पुर्याउन पनि पाँच बर्षको सीमा दिनुपर्छ । नयाँ आउनेहरुलाई दुई अर्बको पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक अर्ब पुँजी र १० वटा कम्पनी भए भने लगानीकर्तालाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिन्छ । ग्राहकलाई सेवा छनौटको अवसर हुन्छ । एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदा पनि १७ अर्ब हुन्छ । १२ अर्बको व्यापारका लागि १७ अर्ब सेयर पुँजी त्यो पनि बढी हुन्छ । तर पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि बीमाको बजार बढ्ने देखिएको छ । अब बीमा बजार विस्तार हुन्छ । त्यसकारण निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब पुर्याउनु वुद्धिमता पूर्ण हुनेछ । भूकम्पले अढाई लाख घर भत्कायो तर मुस्किलले १० देखि १२ हजार मात्रै बीमा गरिएको छ । विदेशमा बीमा नगरिएका कुनै पनि भवन निर्माण हुँदैन । शतप्रतिशत बीमा गरिने देशको जस्तो नियम हामी कहाँ ल्याएर हुन्छ कहीँ ? भारतमा पनि निर्जीवन कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा दुई अर्ब छ । अफ्रिकामा बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी नै तोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाएको छ । त्यसको पनि बिरोध भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको पुँजी १६ गुणा वृद्धि गर्नु जायज छैन । बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले मात्रै बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले बढाउँदा एक अर्ब हुन आउँछ । केन्द्रिय बैंक र बीमा समितीको पोलिसी पनि केहि मेल खान्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । भोली ब्यापार बढ्यो र कम्पनीहरुको नाफा बढ्यो भने फेरी पनि पुँजी बृद्धि गर्न सकिन्छ । पुँजीसँगै हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको बीमाका दरहरुमा परिमार्जन पनि अत्यावश्यक छ । यो वर्षको पुनर्बीमाको प्रिमियम धेरै बढेको छ । रि इन्स्योरेन्सको दर रेट पहिलोको भन्दा तीन गुणाले प्रिमियमको रेट बढाएका छन् । तर नेपाली कम्पनीको क्षमता दुई गुणा घटेको छ । टीटी क्यापासिटी पनि दुई अर्बबाट घटाएर ९० करोडमा झारिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको टिटी क्यापासीटी ४५ करोडको थियो । यसको पाँच गुणाको अख्तियारी हामीले पाएका थियौं । यसको अर्थ दुई अर्ब २५ करोडसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले एक बर्षमा तिरदिन्थ्यो । अब त्यो घटेर गुणामा झारेको छ । अब १० अर्बको पुुनर्बीमा गरेको भएपनि ९० करोड मात्रै दिने भयो पुनर्बीमा कम्पनीले । यस्ता विषयमा बीमा समितिल मौन बसेको छ । अब पहिला बीमाको प्रिमियम दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको चित्त पनि बुझाउँछ । दोस्रो, बीमित हुनेहरुको संख्या बढाउनुपर्छ । बीमितको संख्या बढाउन सरकारले प्रिमियममा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, भूकम्प आएपछिको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले महाविपत्ति कोष खडा गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि एक प्रतिशत त्यो कोषमा जान्छ अनि केही राज्यले पनि लगाउन सक्छ । अहिले पनि हामीले बीमा समितिलाई एक प्रतिशत रकम दिर्दै आएका छौं । त्यसको सदुपयोग भएको छैन । नेपालमा स्थापना भएको पुनर्बीमा कम्पनीमै महाविपत्ति कोष खडा गर्न सकिन्छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर त्यो कोषको परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यको पैसा हो त्यसले विकासको काममा पनि लगाउन सकिन्छ । श्रीलंका लगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था छ । यस्ता योजनाविना खाली पुँजी वृद्धिको कुरा गरेर मात्रै भएन । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै लगानी कर्ताले पैसा लगाउँने हुन् । भविष्य नै अनिश्चित भएको ठाउँमा कसले पैसा हाल्छ ? सरकारले हामीलाई पुँजी बढाउँ भनेको छ तर आफ्नै सम्पतिको बीमा गरेको देखिएन । दश पैसा तिरेर दश करोडको जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ भने किन नगर्ने ? बीमा कम्पनीले त जोखिम पर्यो भने डलरका डलर भित्र्याउँछन देशमा । सरकारले आफ्नै सबै कार्यालय र सम्पतिहरुको बीमा गर्नुपर्छ । त्यो कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै दिनु हुन्न । सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यसले बीमाको बजार बढाउँछ र कम्पनीहरुलाई समेत सुरक्षित गराउँदै लगानी कर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ । एभियसनको बीमा शुन्य दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत जोखिम मात्रै हामीले लिने गरेका छौं । त्यसमा पनि मारामार छ । त्यो पनि पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्छ । व्यापार सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यस्ता पक्षहरुको आधारमा पुँजी बढाउने सवालको छिनोफानो गर्नु पर्छ । मन्त्रालयमा वीमाका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । हामीलाई बीमा समितिले हेर्छ तर बीमा समितिलाई हेर्ने निकाय छैन । बीमा समितिमा भएको फण्डलाई त अर्थमन्त्रालयले लगानी गरिदिनु पर्छ । समितिमा त्यत्रो पैसा आईडल भएर बसेको छ । त्यसको सदुपयोग नै भएन ।
सुपरमार्केटमा पाइने सबै बस्तु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ-भरत आचार्य
भरत आचार्य, सह–सभापति, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ युवा उद्यमी भरत आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सह–सभापति हुनुहुन्छ । टीएसएन कर्पोरेशनका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले एक दर्जन उद्योगको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता निरुत्साहित भईरहेको समयमा उहाँ भने उत्पादन मुलक उद्योगमा नै सफलता चुम्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ । नेपालमा उद्योगको अवस्था र भविष्यबार उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । तपाई उद्योग क्षेत्रमा लाग्नुभएको पहिलो पुस्ता हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षेत्रमा सफल पनि हुनुहुन्छ । समग्रमा उद्योग क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकासको शुरुबात विक्रम सम्वत् १९५२ सालबाट भएको हो । राणा कालमा औलामा गन्न सकिने मात्र उद्योग खुले । औद्योगिक क्षेत्रले कुनै आकार लिन पनि सकेन, गति लिन पनि सकेन । पञ्चायतकालमा लाइसेन्सराज चल्यो । त्यतिबेला पनि उद्योग क्षेत्रको विस्तार हुन सकेन । सत्तामा सोझै पहुँच हुनेले मात्र उद्योग चलाउने लाईसेन्स पाउँथ्ये । नेपालमा उद्योग प्रवेश भएको ९७ वर्षसम्म सत्तामा पहुँच हुनेले मात्र उद्योगमा लगानी गर्ने र चलाउने मौका पाए । औद्योगिक प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आएपछि बल्ल सामान्य नागरिकले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पाए । त्यसपछि उद्योगमा सर्वसाधारणको लगानी शुरु पनि भयो । भारत र चीनको तुलनामा नेपालको औद्योगिक इतिहास नै ज्यादै छोटो छ । जम्मा २२ वर्षको । २०४९ साल भन्दाअघि त सर्वसाधारणलाई उद्योगमा लगानी गर्ने अवसर नै दिईएन । २०५० देखि सर्वसाधारण नेपालीले पनि उद्योगमा लगानी गर्न थाले । तर ५ वर्ष पनि वित्न नपाउँदै नेपालमा अशान्ति भयो । मुलुक शसस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो । २०५६ सालपछि उद्योग चलाउने वातावरण नै बनेन् । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो । तर संक्रमण काल लामो भयो । लोडसेडिङ र श्रम विवादले फेरी उद्योग क्षेत्रमा अशान्ति भयो । त्यसले गर्दा बास्तवमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन । विगत २२ वर्षमा देखिएको राजनीति संक्रमण र अशान्तिले गर्दा लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गरेनन् । संक्रमण कालमा दीर्घकालिन प्रकृतिको क्षेत्रमा लगानी गर्नु बढी जोखिम उठाउनु हो । त्यसैले लगानीकर्ता छोटो समयमा लाभ लिन सकिने व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरे । विगत ३/४ वर्षयता औद्योगिक श्रम सम्वन्धमा सुधार आएको छ । विस्तारै लगानीको बातावरण बनेको छ । कर्पोरेट गभर्नेन्सले उद्योगमा प्रवेश पाउन थालेको छ । लगानीको मोडल र व्यवस्थापनको मोडलमा परिवर्तन आएको छ । हाम्रा उत्पादनले भारत, चीन, युरोप अन्य देशबाट आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यमा र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । डिलिङ वे, ट्रेडिङ वेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान उद्यमी व्यवसाय विकासित हुँदै गएको छ । त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । बैदेशिक व्यापार घाटामा भएको वृद्धि हेर्दा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि नभएको प्रष्टै देखिन्छ नि होइन ? व्यापार घाटा बढ्नुको अर्थ नेपाली उद्यमीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट आयो भन्ने होइन । नेपाल डब्लुटीओ सदस्य भईसकेको छ । साफ्टा र विमस्टेकमा सहमति जनाईसकेको छ । धेरै शुन्य भन्सारमा आयात हुने गरेका छन् । हामी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । नीतिगत रुपमा नेपाली उद्योगका लागि कुनै संरक्षण छैन । यो अवस्थामा पनि नेपाली उद्योगहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छन् । क्षमता विस्तार गर्दै गएका छन् । औद्योगिक उत्पादन र व्यापार घाटा फरक विषय हो । बैदेशिक व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्नुमा अन्य कारणहरु छन् । प्रति परिवार आम्दानी वृद्धि उच्च छ । अधिकांश नेपालीको परिवारमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यसले उपभोग बढाएको छ । तर माग वृद्धिको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएन । लोडसेडिङ र खस्कदो श्रम सम्बन्धका कारण भएको उद्योगले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेनन् । अर्कोतिर नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम ज्यादै कम देखियो । माग उच्चदरले बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि न्यून भयो । आयात उच्चदरले बढ्यो । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराईले पनि उत्पादन र उपभोक्ताको उपभोग गर्ने प्रवृतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । गाउँमा बस्दा कपडा र नुन मात्र खरिद गर्ने, बाँकी आवश्यक सबै बस्तु आफै उत्पादन गर्ने ठूलो वर्ग जब सहरमा प्रवेश गर्यो तब उत्पादनका काम बन्द गर्यो । योे वर्ग कि व्यापारमा लाग्यो, कि सेवा क्षेत्रमा लाग्यो । उसले अव नुन र कपडा मात्र होइन, मोवाईलदेखि मोटरसम्म आयातित बस्तु उपभोग गर्न थाल्यो । उपभोग्य संस्कारमा आएको यस्तो परिवर्तनले पनि आयात वृद्धि गर्यो । निर्यात मुलक उद्योगहरुको विस्तार पनि हुन सकेन । निर्यातमुलक उद्योगहरु परम्परागत सिपमा आधारित, हस्तकलामा आधारित मात्र देखिए । उनीहरुले उत्पादन वृद्धि गर्नै सकेनन् । हामी कोटामा आधारित निर्यातमुलक उद्योग चलाउनमा नै रुप लियौं । र, निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगेन । त्यसैले बैदेशिक व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको हो । नेपालीको माग बुझेर उद्यमीहरुले किन लगानी गर्न सकेनन् त ? लगानीकर्ताले उपभोक्ताको माग बुझेर लगानी गरेनन् भन्नेमा पनि होइन । जुन क्षेत्रमा नेपालीहरुले लगानी विस्तार गरिरहेको छ, त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ । औषधि उद्योगले मागको ५० प्रतिशत पूरा गर्छ, ५० प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ । २० वर्षअघि नेपाली औषधिले बजारको १० प्रतिशत मात्र हिस्सा लिएको थियो । कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर भएपनि नेपाली जुत्ता उद्योगले बजारको ५० प्रतिशत लिईसकेको छ । पनि प्याकेजिङ मेटेरिएल्समा नेपाली उत्पादनले ८० प्रतिशत बजार लिएको छ । यसले अन्य उद्योगहरुलाई धेरै सहयोग गर्छ । प्लाष्टिक उद्योगले बजारको ९० हिस्सा लिईसकेको छ । समस्या कृषिमा आधारित उद्योगमा छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुनु सकेन । जमिन प्रयोग नीति सरकारले बनाउन सकेन । जमिनको वर्गिकरण पनि सहि तरिकाबाट भएन । कुन जग्गा कृषि जग्गा हो, कुन जग्गा आवासी जग्गा हो, कुन जग्गा ओद्योगिक क्षेत्रको लागि हो भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिन सकेन । विडम्मना नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन । उद्योगमा लगानी गर्नेको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? म त राम्रो देख्छु । अवसर धेरै छन् । कुनै पनि उत्पादन गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । आजसम्म नेपालीहरु ब्राण्डमा धेरै कन्सस छैनन् । अबको १५ वर्षपछि नेपालीहरु ब्राण्डप्रति धेरै कन्सस हुनेछन् । अहिले लगानी गरेर, गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै जान सक्यो, ब्राण्ड स्थापित गर्न सक्यो भने भविष्य धेरै राम्रो देखिन्छ । सरकारले मुलुलकलाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुक देशमा परिणान गर्ने भनेको छ । त्यसको लागि उद्योग क्षेत्रमा विकास जरुरी छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि औद्योगिक विकास अनिवार्य छ । उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आउनैपर्छ । सम्भावनाको उद्योगहरु के के हुन् ? मैले अघि नै भने नि सुपरमार्केटमा आज जे पाईन्छ त्यही सम्भावनाको उद्योग हो । नेपालको जनसंख्या ठूलो छ । खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भईरहेको छ । नेपाली उद्यमीले प्रविधिमा आधारित उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन र मागमा आएको परिवर्तनका आधारमा उत्पादनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ प्रडक्टमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । आज सुपर मार्केटमा के बिक्रीमा राखिएका छन्, कस्ता बस्तु बढी बिक्री भईराखेका छन्, त्यसलाई हेरेर नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । तपाई उद्योग क्षेत्रको सम्भावना धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ, तर तपाई नै संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा उद्योगको तुलनात्मक लाभ कम छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ भन्दै आएको छ नि ? अहिलो औद्योगिक वातावरण नभएकाले उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । म पनि त्यहि भन्छु, औद्योगिक बतावरण छैन । लोडसेडिङको समस्याले ८÷१० घण्टा उ्द्योग चलाउनु मुस्किल छ । २४ घण्टा उद्योग चलाउने बातावरण बनाउने हो भने नेपाली उत्पादनको लागत घट्छ, विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । औद्योगिक नीति आयो तर ऐन आउन सकेन । चीनमा २ वटा डकुमेन्ट भयो भने निर्यात गर्न सकिन्छ, नेपालमा ३३ वटा डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ निर्यात गर्न । कम्पनी दर्ता हुन्छ, बन्द गर्न सकिदैन । श्रम सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति जरुरी छ । सम्भावना छ, अवसर छ तर काम गर्ने वातावरण छैन । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा व्यवस्थापनमा श्रमिकको भूमिका रहने भनियो, महासंघले किन विरोध गरेको ? श्रमिकको अधिकार संविधानमा लेख्दा रोजगारदाताको अधिकार पनि संविधामा लेखिुनपर्छ, रोजगारदाताको अधिकार संविधानमा लेखिदैन भने श्रमिकको अधिकार पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कानुनले, नियमावलीले व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय संविधानमा नै लेख्नु गलत छ । प्रगतिशित कर प्रणालीको सट्टा लगानीमैत्री कर प्रणाली भनेको छौं । महासंघले संविधानमा समेट्नु पर्ने केही बुँदा बुझाई सकेका छौं । समेटेमा त्यो राम्रो हुन्छ । समेट्दैन त्यो संविधान कार्यन्वयनमा जटिता आउने छ । किनकी नेपाल खुला बजार नीतिबाट पछाडि हट्ने अवस्थामा छैन । खुला अर्थनीतिसँग मेल नखाने गरि संविधान समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वय हुनछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई ४ करोड तिरायो
काठमाडौं, १३ भदौं । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आठ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही थालेको छ । पछिल्लो समयमा स्थलगत निरीक्षण गरिएका १७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये आठ वटा बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएको छ । ९ वटा बैंकले भने निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिदै आएको भेटिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले नविल बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकका निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको छ । साथै, नियमित रुपमा दिनुपर्ने व्याज नदिनुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई नियमअनुसार व्याज नदिएको भन्दै थप चार वाणिज्य बैंकबाट पनि निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको स्रोतले बतायो । उनीहरुलाई किन कारवाही नगर्ने भनेर प्रष्टीकरण लिन लागिएको स्रोतले बतायो । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनु पर्ने व्याज नदिनु ‘गम्भिर र संबेदनशील’ विषय भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले देशविकासलाई बताए । यस विषयमा भईरहेको अध्ययन र छानविन प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । नविल बैंकले तिर्यो चार करोड राष्ट्र बैंकको अनुगमनपछि नविल बैंकले निक्षेपकर्तालाई थप करिव चार करोड रुपैयाँ व्याज दिएको छ । स्रोतका अनुसार निरीक्षण सम्पन्न भएको १७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी नविललाई तिराएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई करिव ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ । निक्षेपकर्तालाई नियमित व्याज दिनुपर्नेमा नदिएको देखिएकोले किन जरिवानी नतिराउने ? भन्दै राष्ट्र बैंकले नविलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । निक्षेपकर्तालाई थप व्याज तिर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको र जरिवान पत्र पठाएको नविल बैंकका एक अधिकारीले पुष्टी गरे । ‘तोकिएको न्यूनतम रकम भन्दा कम बचत गर्ने निक्षेपकर्तालाई व्याज दिईएको थिएन, तिनलाई पनि व्याज दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले व्याख्या गर्यो । त्यसैको आधारमा थप व्याज दिनुपर्यो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने । जरिवाना तिराउने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न राष्ट्र बैंकमा अपिल गरिएको ती आधिकारीले बताए । ‘यसअघि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम निक्षेप तोकेको थिएन । संसारभर नै न्यूनतम व्यालेन्स तोक्ने अभ्यास छ । हामीले प्रयोग गरेको अभ्यास अन्तराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक छैन । त्यसैले जरिवाना तिराउने निर्णय पुर्नविचार गर्न अपिल गरेका हौं’ उनले भने । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार न्यूनतम बचत ५ हजार राखिएको अवस्थामा ४ हजार ९ सय रुपैयाँ बचत भएको निक्षेपकर्तालाई व्याज नदिएको पाईएको छ । त्यस्तै, महिनामा सबैभन्दा कम बचत जुनदिन भयो, त्यसैलाई आधार मानेर न्यूनतम बचतको मात्र व्याज दिने गरेको पाईएको छ । ‘एउटा निक्षेपकर्ताको खाताका १ गतेदेखि २८ गतेसम्म १० लाख रुपैयाँ छ, २९ गते ९ लाख रुपैयाँ झिक्यो भने बैंकले महिनाभरी एक लाख रुपैयाँको मात्र व्याज दिने गरेको पाईयो’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ–‘जसरी ऋणसँग हरेक दिनेको हिसाव गरेर व्याज बैंकहरुले लिन्छन्, त्यसरीले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि हरेक दिनको हिसाव गरेर व्याज दिनुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार यसअघि राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा कर्जाको फाइलमा बढी ध्यान दिने गरेकोमा यस वर्षदेखि निक्षेप एकाउण्टबारे पनि गहिरो अध्ययन थालेको छ । ‘स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कम्प्यूटर इन्जिनियर्सलाई पनि परिचालन गरिएको छ । कुन बैंकले निक्षेपकर्ताको खातामा कसरी व्याज चडाईका छन् भनेर सुष्म अध्ययान भईरहेको छ’–स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि यसरी नै अनुगमन थालिएको छ ।
१४८ पदको प्रतिस्पर्धाका लागि ३० हजारको आवेदन, भित्रभित्रै २७ जना नियुक्त (फोटो फिचरसहित)
३१ साउन । नेपाल वायुसेवा निगमले १४८ जना कर्मचारीका लागि आवेदन खुला गरेकोमा करिव ३० हजार जनाले आवेदन बुझाएको छ । भदौ २ गतेसम्म आवदेन खुला रहेकोमा ३१ गतेसम्म करिव २८ हजार ५ सय २७ जनाले आवेदन बुझाएका छन् । प्रबक्ता रामहरि शर्माका अनुसार ४५ हजार फारम बिक्री भएको छ । थप सात दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले ३० हजार भन्दा बढीले आवेदन बुझाउन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । निगमले सामान्य प्रशासनमा २४ जना अधिकृत, १८ जना वरिष्ठ सहायक, ५६ जना सहायक कर्मचारी माग गरेको छ । लेखातर्फ २३ जना अधिकृत, ६ जना वरिष्ठ लेखा सहायक र २१ जना लेखा सहायक पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । आवेदन खुला भएपछि न्यूरोडस्थित निगमको केन्द्रीय कार्यलयमा दैनिक आवेदन गर्न आउनेहरुको ठूलो भीड लाग्दै आएको छ । नेपाल बन्दको दिनमा पनि २ हजार भन्दा बढीले जागिरको लागि आवेदन बुझाएका छन् । आवेदन फारम भर्ने र बुझाउनेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न निगमलाई हम्मे हम्मे परेको छ । ‘लागत ५ रुपैयाँ पनि नपर्ने आवेदन फारकको एक सय रुपैयाँमा लिएको छ । तर फारम भर्न एउटा टेबुल पनि राखिएको छैन’ निगमको कम्पउण्डको चौरमा बसेर फारम भर्दै गरेका संगम केसीले बताए । उता फारम वितरण गर्दै गरेका कर्मचारीलाई पैसाको विटो समाल्न भ्याई नभई थियो । ‘यहाँ फोटो नखिच्नुहोस्, हामीले गाली खानुपर्छ’ निगमका सुरक्षाकर्मीहरु फोटो खिच्न रोक्ने प्रयास गर्दै थिए । आवेदकहरु कोही निगमको मुल गेटमै बसेर फारम भर्दै गरेको देखिन्छन् । केही पेटीमा बसेका छन्, कोही बगैचामा । परीक्षा दस्तुर अधिकृत स्तरको लागि ७०० र अन्यको लागि ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । निगमले साउन १४ गते सूचना प्रकाशित गरी २१ दिन भित्र आवेदन गर्न भनेको छ । २५ वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नयाँ नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढेपछि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती दिलाउन व्यस्थापनलाई धेरै किसिमको दवाव परेको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार बताउँछन् । तर लिखित र मौखित दुबै परीक्षामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने उनको दावी छ । ‘निगमले २५ वटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, कसरी प्रतिस्पर्धी र दक्ष मान्छे ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्दीत भएको छ’ उनले भने । ‘मन्त्री र सभासद्हरु डाइभर र पिउन राखिदिनु पर्यो भनेर फोन गनुहुन्छ । भेट्न आउनेको अनुहार हेर्दा दया लाग्छ । तर नया जहाज किनौ भन्दा तिनै सभासदहरु विरोध गर्नुहुन्छ’ निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले विकासन्युजसँग भने । ‘उहाँहरुकै मान्छेलाई जागिर चाहिएको रहेछ २८ वर्षमा निगमले जहाज नकिन्दा उहाँहरुले जहाज किन्ने वातावरण बनाईदिनुपर्दैन ?’ कंशाकारले प्रश्न गरे । कंसारकार भन्छन्–दुईटा वाइडबढी जहाज थप्ने हो भनेको विरोध हुन थालेको छ । अहिले १४८ जना नयाँ कर्मचारी थप्न लाग्दा ३० हजार भन्दा बढी आवेदन आईसक्यो । जहाज थप्दा ४० जना पाईलट थप्नुपर्छ । एयर होस्टेज चाहिन्छ । इन्जिनियर चाहिन्छ । धेरैले रोजगारी पाउँछन् । निगममा हाल करिव १ हजार जना स्थायी कर्मचारी छन् भने करिव २५० जना करारमा कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए । तर उनीहरुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको भन्दै संसदीय समितिमा समेत आलोचना हुने गरेको छ । तर कंसाकारले उक्त आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै निगमका कर्मचारीको क्षमताको बचाउ गरे । ‘नेपाल टेलिकमलाई एउटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ, हामीले २५ वटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । निगम पछाडि परेको काम गर्ने जनशक्ति नभएर होइन, निगमसँग जहाज नभएर हो’ उनी भन्छन्–निगममा जति जहाज छन् तिनलाई अधिकतम प्रयोग गरिएको छ । २४ घण्टा फ्याक्ट्री चलाउन सकिन्छ, तर २६ घण्टा चलाउन सकिदैन ।’ बाहिर खुला प्रतिष्पर्धा, भित्र २७ जना आफन्तको नियुक्ती बाहिर खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदकहरु तछाड मछाड गर्दै गर्दा भित्र आफन्तलाई भटाभट करारमा नियुक्त गर्ने काम भईराखेको छ । वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकार नियुक्त भएपछि मात्रै २७ जनालाई करारमा नियुक्त गरिएको छ । करारमा नियुक्ती पाउनेहरु पर्यटन मन्त्री, एमालेमा प्रभावशाली नेता, सभासद, युनियन र महाप्रवन्धकका निकट मान्छे भएको स्रोतले बतायो । नियुक्त गरिएका मध्ये धेरैले कुनै काम पाएका छैनन् भने कतिपयका लागि के काम हो भन्ने समेत नतोकिएको निगमका कर्मचारीको भनाई छ । एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजन उप्रेतीले आफ्ना भाञ्जा रामकृष्ण अर्याललाई ग्राउण्ड इक्युपमेन्ट अफिसरमा जागिर खुवाएका छन् भने मन्त्री शेर्पाले एमाले कार्यकर्ता पूर्णप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्ती दिलाएका छन् । कंसाकारकै घरको काममा सहयोग गर्दै आएकी सम्झना तामाङले पनि निगममा जागिरको मौका पाएकी छिन् । नियुक्त गरिएका मध्ये अधिकांश मन्त्री र महाप्रबन्धक कंसाकारका मान्छे रहेको निगम स्रोतले जनाएको छ । करारमा जागिर पाउनेहरुको नाम निम्नअनुसार रहेको छ । नभई नहुने कर्मचारी कर्मचारी राखिएको तत्काल राखिएको महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । ‘हेभी लाईसेन्स होल्डरलाई खोजी खोजी ल्याएर राखिएको छ, पिउन र डाईभरलाई राखिएको छ’–महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । ‘बेरोजगारीको यति ठूलो समस्या छ समाचार लेखिदैन, १७ जना कर्मचारी करारमा राख्दा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकाले ५५ जना कर्मचारी राख्यो भनेर पहिलो पृष्ठमा मूख्य समाचार छाप्यो, फेसबुक र ट्वीटरमा उक्त समाचार झुट हो भनेर भन्न बाध्य भए’–अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हेल्पर नियुक्तीमा पनि अनावश्यक प्रचार प्रसार भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
पूँजी बृद्धिको योजनाबारे सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन बैंकहरुलाई निर्देशन
काठमाडौं, ३२ साउन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीलाई पूजी बृद्धिको विषयमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन निर्देशन दिएको छ । बजार प्रभावित हुने र लगानीकर्तामा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै नेप्सेले यस्तो निर्देशन दिएको हो । bikashnews.com नेप्सेले सोमवार सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी भदौ मसान्तभित्रमै सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । आगामी २०७४ को असार मसान्तभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन पछि केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै पूजी बृद्धिको योजना बताउन थालेका थिए । यसरी पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै नेप्सेले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैंकले संस्थागत निर्णय गरेपछि मात्रै आधिकारिक जानकारी दिनुपर्नेमा ब्यक्तिगत हैसियत राख्ने ब्यक्तिले पनि पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्ने प्रबृत्ति बढेपछि यस्तो निर्देशन दिनु परेको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले जानकारी दिए । ‘पूजी बृद्धिवारे जानकारी दिनु पर्ने भए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैंकका प्रवक्ता वा कम्पनी सचिवले आधिकारिक जानकारी दिनुस भन्ने हाम्रो निर्देशन हो, गैरकार्यकारी अध्यक्ष, गैर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कुनै संचालकले पनि पूजी बृद्धि बारे योजना बताउन थालेकोले समस्या आउछ कि भनेर यस्तो निर्देशन दिइएको हो,’ महाप्रवन्धक थपलियाले भने । ब्यक्तिगत रुपमा दिइएको योजना आधिकारिक हुन सक्नेमा शंका गर्ने ठाउ भएको र यस्तो योजना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिनसकेकोले पनि नियन्त्रण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । पूजी बृद्धिको सन्दर्भमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन र योजना गोप्य रुपमा तयार पार्न नेप्सेको निर्देशन आएका एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले जानकारी दिए । पूजी बृद्धिको योजना संचारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने तर उसको बास्तविक योजना त्यस्तो हो वा होइन भन्ने बारेमा नेप्से वा अन्य नियामक निकायलाई थाहा नहुने हुदा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै सचेत गराइएको पत्र प्राप्त भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी, ६ मिटर बाटो, १.५ मिटर फुटपाथ छोड्नुपर्ने
३१ साउन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सो मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेका छन् । मार्गदर्शनमा सडकको चौडाइ, खाली राख्नुपर्ने जमिन र खुला क्षेत्रलगायत ५५ वटा मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालले जानकारी दिए । Bikashnews.com मापदण्डमा सडकको न्यूनतम चौडाइ छ मिटर हुनुपर्ने, सडकको न्यूनतम सेडव्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने र सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार छ मिटर कायम हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड रहेको छ । उपत्यका र समथर भूभागबाहेकका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका भिरालो जमिनको हकमा न्यूनतम क्षेत्राधिकार चार मिटर कायम गर्न सकिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा कम्तीमा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाइ नक्सापास गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको पनि सहसचिव खनालले जानकारी दिए । आवासीय भवनमा २५० वर्गमिटरसम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी जग्गालाई खुलाक्षेत्र घोषणा गरी हरियाली पार्कका रुपमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई हकभोग र उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ । यो व्यवस्था साउन २९ गते सोमबारदेखि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
