बीमा दाबी भुक्तानीमा आलटाल, २ कम्पनीको अझै १ प्रतिशतभन्दा कम भुक्तानी
१६ असार । बीमा कम्पनीहरुले विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका छन् । गत बैशाख १२ गते आएको भूकम्पको कारण पुगेको क्षतिको दाबी भुक्तानी निकै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म दाबी भएको रकमको ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिइएको छ । समितिले दाबी भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन बारम्बार निर्देशन दिएको भएपनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक नभएको समितिको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी सहज र छिटो बनाउनको लागि हामीले बारम्बार निर्देशन दिइरहेका छौं,’ समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने– तर पनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक भएको पाइएको छैन । भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा १४ अर्ब ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । अहिलेसम्म ७४ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको सो रकम दाबीको ५ दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै हो । परेका दाबी मध्येमा सवैभन्दा बढी दाबी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ भने सवैभन्दा कम भुक्तानी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गरेको छ । शिखर नीजी क्षेत्रको कम्पनी हो भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानवाट छुट्टिएर हालै गठन भएको कम्पनी हो । शिर इन्स्योरेन्स कम्पनीले परेको दाबीको सवैभन्दा बढी अर्थात १३ दशमलब ७२ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । यस्तै सवैभन्दा कम भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सवैभन्दा अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीले आफूमा परेको दाबीमा शुन्य दशमलब ९२ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । सो कम्पनीमा ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । शिद्धार्थपछि दाबीको बढी प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनी सगरमाथा रहेको छ । सो कम्पनीले परेको दाबीको ७ दशमलब ३९ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सगरमाथामा कूल १ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको छ । दाबीको कम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनीमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ । सो कम्पनीले आफ्नोमा परेको दाबीको शुन्य दशमलब ९४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २३ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरिएको हो । अन्य कम्पनीहरुले भने परेको दाबीको १ देखि ६ प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
किन बनाईयो कृपाशुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री ?
१५ असार । कोइराला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा(एमाले)ले आफ्ना मन्त्रीको फेरबदल गरिरहेको छ । यहि शिलसिलामा पछिल्लो पटक त्यसको शिकार भए पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्य । एमाले सचिव समेत रहेका भिम आचार्यलाई विस्थापित गरेर मन्त्री बनेका अमात्यको जागिर पनि धेरै समय टिकेन र उनलाई विस्थापित गर्दै भोजपुरे सभासद कृपाशुर शेर्पाले पर्यटन मन्त्रालयको बाघडोर सम्हाल्ने अवसर पाए । शेर्पालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ ८ गते मन्त्री बनाएका हुन । उनलाई मन्त्री बनाएपछि एमाले भित्र ठुलै विवाद श्रृजना भयो र सार्वजनिक रुपमा पनि एमालेको आलोचना भयो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका हस्तीहरुलाई पन्छाएर किन शेर्पालाई मन्त्री बनाईयो ? शेर्पामा के त्यस्तो क्षमता थियो जसले उनलाई रातारात मन्त्री बनायो ? चार पाँच पटक देखि जनप्रतिनिधि रहेका, पार्टीको केन्द्रिय कमिटी देखि पोलिटब्युरो हुँदै स्थायी कमिटी र पदाधिकारी समेत भैसकेकाहरुले मन्त्री बन्न पाएका थिएनन तर शेर्पा एकाएक मन्त्री बने । यसले एमाले बिरोधीका लागि मसलाको काम गर्यो र पार्टी भित्रै पनि संस्थापन पक्ष विरुद्ध जनमत बढाउन सहयोग पुर्यायो । तर शेर्पालाई मन्त्री बनाउनुको रहस्य अझै खुलेको छैन । क्षमताकै आधारमा उनलाई मन्त्री बनाईयो अथवा अन्य कुनै भित्रि उदेश्य छ ? त्यसको पर्दाफास हुन सकेको छैन । तर एमाले श्रोतले भने नेपाल बायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिलाउने भित्रि योजना अनुसार शेर्पालाई मन्त्री बनाईएको दावी गरेको छ । यति एयरलाईन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको रोडम्यापमा एमाले अध्यक्ष ओलीले शेर्पालाई मन्त्री बनाएका हुन जसको भित्रि उदेश्य ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल बायु सेवा निगमको हातबाट खोसेर यति एयरलाईन्सलाई सुम्पिनु हो । त्यसो त निवर्तमान पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यले पनि नागरिक उड्डयन प्राधिरणमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजिकरण गर्ने प्रस्ताव लगिसकेका थिए । अमात्यले सार्वजनिक कार्यक्रममै निगमले जहाज उडाएरै बाँच्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।त्यति बेला लगिएको प्रस्तावमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी सुम्पिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालमा नेपाल बायु सेवा निगम बाहेक यति एयरलाईन्सले मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको उपकरण जोडेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा देखि नै आङछिरिङ शेर्पाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा नजर लगाएका थिए । त्यसका लागि उनले वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर पटक पटक दबाव पनि दिएका थिए । तर माधव नेपाललाई मनाउन नसकिने निष्कर्ष सहित सो अभियान रोकिएको थियो । केपी ओलीका निकट सहयोगीका रुपमा चिनिएका आङछिरिङले दोश्रो संबिधान सभा लगत्तै पुरानो योजनालाई पुनः ब्युताएका थिए । भिम आचार्य मार्फत नै सो काम अघि बढाउने उनको योजना थियो तर त्यो सम्भव भएन । पछि अमात्यलाई त्यसका लागि उपयोग गर्न खोजिएपनि त्यो सोचेजति सहज देखिएन । सोही अवसरमा केपी ओली र अमात्यका बिचमा सम्बन्ध बिग्रिएको चाल पाएपछि आङछिरिङले ओलीलाई मनाउन सफल भए र शेर्पालाई मन्त्री बनाएको एमाले भित्र चर्चा छ । ‘ आङछिरिङकै जोडबलमा कृपाशुरलाई मन्त्री बनाईएको हो ।’–एमाले श्रोतले भन्यो । तर कृपाशुर शेर्पाले नै नियुक्त गरेका नेपाल बायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने कुनै हालतमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ छोड्न नसकिने बताउँदै आएका छन । त्यसो त ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कि नदिने भन्नेबारे निगमको कुनै भुमिका रहँदैन । उसले आफ्नो राय मात्रै राख्न सक्छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सञ्चालक समितीले सो निर्णय गर्छ जसका अध्यक्ष स्वयं पर्यटन मन्त्री हुन्छन । ‘पाल्पाली एमाले सभासद सोम प्रसाद पाण्डे पर्यटन मन्त्री बन्ने अन्तिम तयारीमा थिए तर जब आङछिरिङ शेर्पा बालकोट निवासमा पुगे अनि क्षण भरमै पाण्डेको सम्भावना टुंगियो र कृपाशुर शेर्पा मन्त्री बने ।’ एमाले श्रोतले भन्यो । नेपाल बायुसेवा निगमले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम मन्त्री शेर्पाले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन्छन वा के गर्छन अब हेर्न बाँकी छ । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट बर्षेनी तीन अर्ब जति आम्दानी गर्दै आएको छ ।
नेपाल बैंक साढे २ अर्बको सेयर बेच्दै, कुन–कुन कम्पनीका सेयर बिक्री गर्न सक्छ ?
१४ असार । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न कम्पनीको सेयर विक्री गर्ने तयारी थालेको छ । बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर विक्री गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको पूँजी पर्याप्तता कोष पुर्याउनको लागि सेयर विक्रीको तयारी गरिएको हो । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, साना किसान विकास बैंक, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी जस्ता बजारमा तत्काल विक्री हुन सक्ने र बजार मूल्य उच्च भएका कम्पनीका १३ लाख २९ हजार भन्दा बढी कित्ता सेयर छ । यो सेयरको विक्रीवाट बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छ । कहाँ–कहाँको सेयर बेच्न सक्छ नेपाल बैंकले ? bikashnews.com नेपाल बैंकले अहिलेसम्म २१ विभिन्न संस्थामा सेयर लगानी गरेको छ । ठूलो संख्यामा रहेका यस्ता सेयर बैंकले बिक्री गर्ने निर्णय गरेमा नेपालको पूजी बजारमै हलचल आउने छ । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ लाख ५१ हजार ९ सय १० कित्ता साधारण सेयर छ । संस्थान जीबन र निर्जीबन बीमा कम्पनीमा टुक्रदा संस्थान तर्फ बैंकको १ लाख १५ हजार ५ सय किक्ता र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १ लाख ३६ हजार ४ सय १० कित्ता सेयर रहेको छ । संस्थानको सेयरको प्रतिसेयर ५ हजार ८ सय रुपैयाँभन्दा बढी बजार मूल्य रहेको संस्थानको सेयर विक्री गरेर बैंकले आफूलाई चाहिने रकमको जोहो गर्न सक्छ । बैंकले सहजै बिक्री गर्न सक्ने अर्काे सेयर नागरिक लगानी कोषको हो । कोषमा बैंकको २ लाख ६६ हजार ६ सय २७ कित्ता साधारण सेयर छ । बजार मूल्य प्रतिसेयर ३ हजार ३ सयभन्दा माथि रहेको कोषको सेयर पनि सहजै विक्री हुन सक्ने देखिन्छ । बैंकले साना किसान विकाल बैंक १ लाख ३९ हजार ६ सय २९ कित्ता साधारण सेयर खरिद गरेको छ । साना किसान विकास बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । नेपाल बैंकले साना विकास विकास बैंकको सेयर विक्री गर्न चाहे त्यो पनि सजिलै विक्री हुन सक्ने अवस्था छ । बैंकले सहजै बिक्री गर्न सक्ने आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि हो । सो कम्पनीको ६ लाख ७१ हजार १ सय ४० कित्ता साधारण सेयर नेपाल बैंकको छ । बजार मूल्य प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि रहेको नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर पनि तत्कालै विक्री हुन सक्ने सेयर हो । पूँजी पर्याप्तता कोष राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार पु¥याउनको लागि सबै विकल्पमा छलफल भएको बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । तत्काल रकम उठ्ने र खास मेहनत पनि गर्नुनपर्ने भएकोले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने तयारीमा बैंक संचालक समिति पुगेको हो । ‘पूजी कोष पु¥याउनकै लागि सेयर नै विक्री गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ ती संचालकले भने– ‘आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै केन्द्रीय बैंकले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य भएकोले तत्काल रकम आउने सहज बाटो सेयर बिक्री नै हो कि भन्ने लाइनमा छलफल चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंकहरुको पूजी पर्याप्तता कोष कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हुनै पर्छ । यस्तै आफूले कमाएको नाफावाट सेयरधनीलाई प्रतिफल बाड्नको लागि ११ प्रतिशतभन्दा बढी पूजी पर्याप्तता कोष हुनु पर्छ । अहिले बैंकको पूजी पर्याप्तता कोष ४ दशमलब ५८ प्रतिशत छ । यस्तो कोष १० प्रतिशत पु¥याउनको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बैंकले कमाएको नाफावाट सेयरधनीलाई प्रतिफल बाड्नको लागि यस्तो कोष कम्तिमा पनि ११ प्रतिशत पुग्नै पर्ने हुन्छ । नाफा पनि वितरण गर्ने गरी योजना बनाउने हो भने बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य केके छन् विकल्प बैंकसँग ? बैंकले आफ्नो पूजी पर्याप्तता कोष मापदण्ड अनुसार बनाउनको लागि विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । पहिलो र सजिलो विकल्पको रुपमा सेयर बिक्रीलाई नै लिइएको छ । यस्तै दोस्रो विकल्पको रुपमा बैंकले आफूसँग रहेको घरजग्गा बिक्री गर्न पनि सक्छ । तर गत बर्षपनि घर जग्गा विक्रीको प्रयास गरिएको भएपनि अपेक्षा अनुसार जग्गा विक्री नभएपछि पूजीकोष पु¥याउने बैंकको योजना सफल भएको थिएन । बैंकसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ । यसमध्ये करिब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा विक्री भएको छ । बैंकको पूजी पर्याप्तता कोष १० प्रतिशत पु¥याउनको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेको सवै जग्गा तत्कालै विक्री भएपनि जग्गा विक्रीवाट अब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै रकम आउने छ । अहिले बैंकको पूजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ भने पूजी पर्याप्तता कोष जम्मा ४ दशमलब ५८ प्रतिशत मात्रै छ । पूजीकोष पु¥याउनको लागि बैंकको अर्काे विकल्प हकप्रद सेयर जारी गरेर सेयरधनीवाट रकम उठाउने वा डिभेन्चर जारी गर्ने हो । हकप्रद तत्काल जारी गर्नेभन्दा पनि अन्य विकल्पका बारेमा छलफल भएको संचालकको भनाइ छ । डिभेन्चर जारी गर्ने विकल्पको बारेमा खासै कुरा अगाडि नबढेको ती संचालकले जानकारी दिए ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ-भुवन दाहाल
भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक लिमिटेड अर्थतन्त्रमा भूकम्पको असर तत्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा कस्तो पर्ला ? नेपाल बोईङ इकोनोमि नभएर बाईसाइकल इकोनोमी हो । बोईङ इकोनोमी उडेको हुन्छ र दुर्घटना भयो भने सिधै जमिनमा खसेर चकनाचुर हुन्छ । बाईसाईकल इकोनोमी गुड्ने मात्रै भएकाले दुर्घटनामा लड्छ मात्रै । यो तत्काल उडेर धुलो टकटक्याएर पुनः हिँड्न, गुड्न र दौडन पनि सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बाईसाईकलबाट लडेको मात्रै हो । यो तुरुन्तै उठेर धूलो टकटक्याएर पुनः गुड्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच/छ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भनेको छ । हाम्रा लागि ठूलो क्षति हो तथापी विश्व समुदायको सहयोगी हात र हाम्रो लगनशिलताका अगाडि यो ठूलोे रकम होइन । संसारभर फैलिएका एनआरएनहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । दाताहरुले पनि दाता सम्मेलन मार्फत ठुलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन । त्यसकारण पैसाको समस्या हुँदैन । हामी आफैं पनि यो रकम उठाएर काम गर्न सक्ने हौसियतमा छौं । यति ठुलो सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भैसकेपछि हामीले पुनःरुत्थानका लागि अब कुनै समस्या छैन । विदेशी सहयोगको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या आउँछ भन्ने उदाहरण हाईटीमा छ । नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? भूकम्पनपछि हाइटीले १४ सय अर्ब डलर जुटायो । तर त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेन । कतै हामीले हाइटीकै नियति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । नेपालमा पनि इमानदारीताको खाँचो छ । सहि नियतका साथ काम गर्ने दीर्घकालिन सोच भएको नेतृत्वको अभाव छ । तीब्र गतिमा काम गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ । साढे चार खर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको छ । अब यसको सहि सदुपयोग गर्न सकिएन भने त हाइटीको नियती यहाँ पनि आउन सक्छ तर त्यस्तो दुर्दिन नआउला भन्ने कामना गरौं । नेपालमा हाइटीकै जस्तो अवस्था देखिएको छैन । यद्यपी हामी पनि समस्यै समस्याले जेलिएका भने छौं नै । यी समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ? समस्या आर्थिक स्रोतको होइन, समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । अहिले पनि सरकारी कोषमा एक सय अर्ब रकम फ्रिज भएर बसेको छ । स्थायी सरकारका रुपमा परिभाषित कर्मचारीहरु काम गर्न तयार देखिँदैनन । जबसम्म कर्मचारीहरुले उत्साहका साथ काम गर्दैनन् र काम गर्ने वातावरण पनि बन्दैन तबसम्म देशको उन्नति÷प्रगतिको हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले त दिशानिर्देश मात्रै गर्ने हो । काम त सबै कर्मचारीले गर्ने हुन् । तपाईको बुझाईमा कर्मचारीतन्त्रले किन काम गरेन ? अख्तियारको डर देखाएर काम नगर्ने प्रवृति छ । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति विकास गर्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ र उनीहरु प्यारालाईज्ड भएका छन् । कर्मचारीहरुलाई खान लाउन पुग्ने तलब समेत दिईएको छैन । मुख्य सचिवको तलब ४५ हजार रुपैयाँ छ । जब कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्ने अवस्था आउँदैन भने उसले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । मुख्य सचिवको तलब दुई लाख किन नबनाउने ? छ/सात सय अर्बको बजेट बन्छ । एउटा सचिवको भागमा ४०/५० अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । अनि सचिवको तलब ४५ हजार दिएर हुन्छ ? म राती आठ/नौ बजेसम्म अफिसमै हुन्छु । ३६५ दिन नै अफिसकै बारेमा सोच्छु । किन भने मलाई मेरो अफिसले यथेष्ट पैसा दिएको छ । मैले मेरा सन्तानलाई कसरी पढाउने ? घर खर्च कसरी टार्ने ? भनेर सोच्नु परेको छैन । त्यसका लागि पुग्ने पैसा अफिसले दिएको छ । अफिसलाई कसरी सफल बनाउने, राम्रो बनाउने भन्ने सोच्ने बाहेक कुनै अर्काे योजनै छैन मेरो । गृह सचिवले यस्ता विपत्तिका समयमा यसरी काम गर्नु पर्छ भनेर उपयुक्त रोडम्याप पहिल्यै बनाएको थियो भने राहत वितरण कति चुस्त हुन्थ्यो होला । तर हेर्नाेस त कतै राहतै राहत पुग्यो अनि कतैका पीडितले राहत देख्नै पनि पाएनन् । जहाँ जहाँ सडक सञ्जाल थियो त्यहाँ राहत पुग्यो अन्त निकै पछि मात्रै गयो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलोे लगानी गरेको छ र जनताको कमाईको पनि ठूलोे हिस्सा त्यसमै खर्च भैरहेको छ । नेता र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी स्कूल कलेजमा पढाउने र उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा राखिदिने हो भने शिक्षाको समस्या आफैं सुल्झिन्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका अस्पतालहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई उपचार निशुल्क गरियो भने त्यहाँको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि हुन्छ र कर्मचारीले काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन । अब त्यो कर्मचारीले देश बनाउने बाहेक केहि सोच्दैन । प्रधानमन्त्री भनेको त देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो । यहाँ त शासन गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । शासकिय स्वरुपको बहस भैरहेको छ त्यो वाहियात कुरा हो । शासकिय स्वरुप होइन व्यवस्थापकिय स्वरुपको पुनःसंरचना गर्ने हो । अहिलेको समयमा शासन होइन व्यवस्थापन, प्रबन्धन गर्ने हो । देश त कम्पनी चलाएको जसरी चलाउनु पर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ । तर हामी त अझै पनि शासन गर्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री शासक होइन व्यवस्थापक हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा भूकम्प लगायतका ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि बजारमा तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने गरेको देखिन्छ तर नेपालमा उल्टो किन भयो ? भूकम्पपछि विकास निर्माणका लागि धेरै चाहिन्छ । नेपालमा खास ठूलोे क्षति भएको छैन । वर्षमा छ सय अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठ्छ, हाम्रो क्षति त त्यति पनि भएको छैन । हाम्रा सहयोगी छिमेकी छन्, सरकारसँग पनि यथेष्ठ रकम छ, त्यसले गर्दा खास समस्या छैन । तरलता बढ्नुको कारण भनेको भूकम्पले आर्थिक गतिबिधि बढेकाले हो । भवन निर्माण, किनमेल, लगायतको बजार अत्यन्तै न्युन छ, त्यसकारण कर्जाको माग भएन । तर नेपालीहरु संसार भर छरिएर बसेका छन् । उनीहरुले भूकम्पपछि धमाधम रेमिट्यान्स पठाएका छन् । मानिसका घरमा भएका पैसाहरु पनि बैंकिङ च्यानलमा आयो । त्यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप बढ्यो अनि त्यसले तरलता बढाएको हो । जब पुननिर्माणको काम आरम्भ हुन्छ तब तरलताको पनि अभाव श्रृजना हुन्छ । तर नेपालका लागि सहयोगी हातहरु धेरै भएकाले तरलताको ठूलोे अभाव भने हुँदैन । अहिलेकै जस्तो तरलताको अवस्था पनि रहदैन । घर जग्गामा गरिएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? यसले केहि न केही असर त गरिहाल्छ । अहिले तत्कालका लागि रियलस्टेटका प्रोजेक्टहरु बिक्री हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बैंकको ऋणको किस्ता, ब्याज र सावाँ तिर्ने क्रम रोकिएको छ । यसले बैंकलाई केहि असर गर्छ नैं । तर काठमाडौंमा अब झन व्यवस्थीत भवनहरु बन्नेछन । जग्गाको भाउ बढ्ने छ । त्यसले गर्दा थोरै पैसामा जग्गा किन्न सकिन्न । केहि समय भित्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छन र साना घरहरुको साटो अपार्टमेन्टमा जानैपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट बिना एउटा एउटा घर बनाउन निकै महंगो पर्छ । त्यसैले दीर्घकालिन सोँचका आधारमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा यसले नयाँ अवसर ल्याउँछ र फाइदा नै हुन्छ । होम लोनमा गरिएको अन्डर इन्स्योरेन्सका कारण बैंकहरुलाई नोक्सानी पर्दैन ? घर भत्किएको छ भने इन्स्योरेन्सबाट पैसा आउँँछ । तर अलिअलि चर्किएको छ भने इन्स्योरेन्सले दिँदैन । मासिक ५० हजार कमाउनेले बैंकको २० हजार किस्ता तिर्दै आएको थियो भने घर चर्किएपछि त्यो किस्तामा समस्या आउँछ । उसले केहि महिनासम्म किस्ता तिर्न सक्दैन तर फेरि पनि बजार विस्तारै ठिक भैहाल्छ । केहि केहिले होमलोनमा गरेको अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण समस्या आउन सक्छ । दुई करोडको स्टकमा एक करोडको लोन दिएको छ भने ५० लाख मात्रै पाउँछन । भूकम्पले नेपालका बैंकहरुमा केहि न केहि नोक्सानी त गरेकै छ तर पनि यो सबै रिकभर भैहाल्छ । आत्तिनु पर्दैन । बैंकको शेयर मूल्य घट्ने र बैंक नै बन्द गर्नु पर्नेसम्मको खतरा भने आउँदैन । भूकम्पपछि शेयर बजारमा अप्रत्याशित उतार चढावका श्रृंखलाहरु देखिए नि ? दुई सय अंकले शेयर बजार घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यति घटेन । केहि प्लेयरहरुले खेलेको पनि हुनसक्छ । दुईचार अंकको तलमाथी हुनु स्वभाविक हो । तरलता ह्वात्तै बढेको छ, लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको हो ? लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको एकदमै हो । १० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने ठाउँ थियो भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋण पत्र कस्ले किन्थ्यो र ? अरु ठाउँ नभएर नै ३ प्रतिशत ब्याजमै भएपनि विकास ऋणपत्र किनिएको हो । अर्काे तिर केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि कुल निक्षेपको २० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नियम पनि बनाएको छ । त्यस कारण पनि अन्त ठाँउ नभेटिएपछि विकास ऋण पत्रमा लगानी बढेको हो । सानिमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ? सानिमा बैंक दुई बर्ष पहिले २४ नम्बरमा थियो । अहिले १६ नम्बरमा आईसकेको छ । बैंकको वित्तिय अवस्था मापनमा खराब कर्जा सबै भन्दा कम छ, क्यापिटल एडेक्वेसी उच्च छ, कमाई हेर्ने हो भनेर २० प्रतिशत रिटर्न गर्न सक्ने हैसियतमा छौं । निक्षेप पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको त्यसका प्रमोटेरहरु पनि हुन । व्यवसायीक छबि बनाएका एनआरएनहरु हाम्रा प्रमोटर छन्, त्यसैले पनि सानिमा अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित छ । आगामी बर्ष लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिन सकिएला ? अहिले नै यत्ति लाभांश दिन्छौं भनेर घोषणा गरियो भने त्यो अलि आलोकाँचो हुन्छ । तैपनि हामीले यस बर्ष जति मुनाफा गरेका छौं, अर्काे बर्षपनि त्यति नाफा कमाउन सक्छौं । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने हो । अब पुननिर्माणका कामहरु शुरु हुनेछन् । त्यसले बजारमा अवसरै अवसर श्रृजना गर्नेछ अनि हाम्रो नाफामा पनि सुधार आईहाल्छ नि । पुनर्निर्माणमा ल्याइएको पुनःकर्जाको कार्यान्वयन कस्तो रहला ? यो सरकारले ल्याएको राम्रो अवसर हो । कार्यान्वयनका क्रममा लोनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । धितो गतिलो हुनुपर्छ, तिर्न सक्नेहरुलाई ऋण दिन आपक्ति हुन्न । त्यति धेरै ऋणको डिमाण्ड नहोला तर पनि सरकारले ल्याएको योजना राम्रो छ जनताले सहि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
महासंघको अध्यक्ष पदका लागि राणा, मुरारका र राजकर्णिकारको उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं, १२ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । महासंघको कार्यवहाक अध्यक्ष पशुपति मुरारका, पूर्व उपाध्यक्षहरु भवानी राणा र भाष्करराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दिएका छन् । शनिबार मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद हो । सबैभन्दा पहिला सवा एक बजे भवानी राणाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन । बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघले उनलाई प्रस्ताव गरेको हो । भवानीको उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा महासंघको दुई वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान र उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, कार्यसमिति सदस्यहरु केशव पाण्डे, चोप नारायण श्रेष्ठ, पूर्वा कास विप्लपमान डंगोल उपस्थित थिए । पौने तीन बजे महासंघको कार्यवहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समालिरहको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । लाहान उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तवमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनको उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा उपस्थित थिए । मुरारकाले उम्मेदवारी दर्ता गरे लगत्तै महासंघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले उनलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको हो । भाष्करले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ र महासंघको कार्यसमिति सदस्य राजकुमार भट्टराई उपस्थित थिए । महासंघको अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने हरेक उम्मेदवारले तीन लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएका छन् । तीन जनाको उम्मेदवारी दर्तासँगै महासंघको पूर्वअध्यक्षहरुले सर्ब सहमतिको लागि गरेको प्रयास असफल भएको सन्देश गएको छ । यद्यपी असार १६ गते साँझसम्म उम्मेदवारी फिर्ता गर्न सकिने निर्वाचन समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । अध्यक्ष पदका लागि असार १८ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
घुस खाने, खुवाउने ३३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर, ४७ कम्पनीलाई कारवाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ११ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३३ जना विरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुबाट ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो असुल हुनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ । आयोगले वैदेशीक रोजगार विभागका १२ जना कर्मचारीहरुलाई घुस खाएको आयोगको किटानी छ । त्यस्तै मेनपावरहरुका १९ जना व्यक्तिहरुले खुस खुवाएको आयोगको अभियोगमा उल्लेख छ । एक जनालाई घुस रकम पुर्याउने काम गरेको अभियोग लगाईएको छ भने नक्कली कागजातहरु बनाईदिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग पुर्याई मतियारको काम गर्ने नेपाल निक प्रेशका संचालक शेरबहादुर महर्जनलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा लगाईएको छ । उनीहरुलाई हदैसम्ममा जरिवाना र सजाय दिन अख्तियारले माग गरेको छ । bikashnews.com यसै गरी आयोगले ४७ वटा म्यावपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न बैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्र काटेको छ । अनुसन्धानको शिलशिलामा ४७ वटा म्यानपावर प्रा.लि. हरुले कामदारहरुलाई रोजगारमा पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृती लिंदा नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त कागजहरुमा विवरण (तलव¸ वकिङर्ग आवर, कामदार संख्या¸ कामको प्रकृति जस्ता महत्वपूर्ण विवरणहरु ) सच्याई आफू अनुकुल विवरण हेरफेर गरी गलत कागजहरु पेश गरी श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुलाई झुक्याई भ्रममा पारी श्रम स्वीकृती लिने काम गरे गराएको खुल्न आएकोले कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । ‘वैदेशीक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ ले वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको कुनै पनि कागजातहरुमा हेरफेर गरी विवरण फरक पारी सच्च्याई त्यस्ता सच्च्याइएका गलत कागजातबाट श्रम स्विकृति लिन वैदेशीक रोजगार विभागमा पेश गरिन नहुने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा बमोजिम कारवाही गर्ने आधिकारीक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग नै रहे भएकोले कानून बमोजिम जो जे गर्नु पर्ने हो गर्नका लागि वैदेशीक रोजगार विभागमा लेखि पठाइएको छ’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु समेत मलेशीया, कतार, साउदी अरव, दुवई लगायतका मुलुकहरुमा कष्टकर जीवन बिताईरहेका मात्र नभई शर्त सम्झौता अनुसारको तलव सुविधा र काम नपाएर विचल्ली अवस्थामा परेका, ठगिएका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित हुदै आएका थिए । साथै आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु उपरको अनुसन्धानको शिलशिलामा ललितपुर स्थित नेपाल निक प्रेशबाट बनाइएका नक्कली कागजहरुको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा घुस रिसवत दिई लिई श्रम स्विकृती प्राप्त गरी वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउने गरेको खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल निक प्रेशबाट बरामद हुन सकेका कागजातहरु र २४, फेवुरवरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्मको कारोवार अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउंदा १०२ वटा मेनपावरहरु अनुसन्धानको दायरामा पर्न आएको र बरामद कागजबाट खुल्न आएका रोजगारदाता कम्पनीमा कामदार पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती प्रदान गरिएको फाइल झिकाई अनुसन्धान गर्दा अधिकांश फाइलका काजगातहरु नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरणहरु हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजहरुबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरेको देखिन आएको आयोगले जनाएको छ ।
पुर्नबीमा कम्पनीले काम थाल्न सकेन, २०७२/७३ को व्यापार गुमाउदै
काठमाडौं, ९ असार । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि व्यापार गर्न नसक्ने भएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी लामो तयारीपछि गत कात्तिकमा सञ्चालनमा आएको पुर्नबीमा कम्पनीले गत ८ महिना व्यापार नगरी विताएको छ । बीमा कम्पनीहरुले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुर्नबीमा कम्पनीसँग एक वर्षभरीको लागि सम्झौता गर्छन् । बीमा कम्पनीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि यही असार मसान्तभित्र पुर्नबीमा सम्झौता गरिसक्छन् । तर नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले पुर्नबीमा गराउन अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छैन । ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि पुर्नबीमा गर्ने समय नजिकदै छ । तर नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको तर्फबाट पुर्नबीमा गर्न प्रस्ताव आएको छैन’ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले भने । पुर्नबीमा कम्पनीले अहिलेसम्म विजनेश प्रपोजल पनि नपठाएको, रेटको बारेमा पनि छलफल नभएको, रिटेन्सनको बारेमा पनि छलफल नभएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा बताउँछन् । उनका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुर्नबीमा सम्झौता भने जनावरीदेखि डिसेम्भरसम्म हुन्छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले शुरुमा नै लिडर (मुख्य) कम्पनीको रुपमा काम गर्ने वा फलोअर (सहायक) कम्पनीको रुपमा काम गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट सन्देश बीमा कम्पनीले पाएका छैनन् । लिडर कम्पनीको रुपमा काम गर्ने हो भने बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीबीच बीमा सम्झौता (ट्रिटी) हुनुपर्छ । कुनै मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनी भएर काम गर्ने हो भने मुख्य कम्पनीसँग भएको सम्झौताका आधारमा काम गर्छ । पुर्नबीमा कम्पनीको सञ्चालक समेत रहेका नेपाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराईका अनुसार पुर्नबीमा कम्पनीले तयाङ्क संकलनको काम गरिरहेको छ । कति बीमा हुन्छ, कति दावी आउँछ, कति भुक्तानी हुन्छ भनेर क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत तथ्याङ्क संकलनको काम भईराखेको छ । उनका अनुसार पुर्नबीमा शुरु गर्नुपूर्व पुर्नबीमा कम्पनीले पनि कति जोखिम लिने, कति जोखिम फेरी अर्को पुर्नबीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर कम्पनीको बीमा कभर नीति बन्नुपर्छ । त्यस्तै पुर्नबीमा गराउने ब्रोकर कम्पनीहरुको छनौट गर्नुपर्छ । यी काम गर्न बाँकी छ । कम्पनी सञ्चालनमा आएपनि व्यवस्थित कार्यलय, दक्ष जनशक्तिको अभावमा पुर्नबीमा कम्पनीले काम गर्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । कम्पनी विगत दुई महिनादेखि कार्यकारी प्रमुख विहिन अवस्थामा छ । छिट्टै कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने र पुर्नबीमा कारोबार पनि शुरु हुने कम्पनीको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल बताउँछन् । यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि विरबिक्रम रायमाझी, डा अनिल भट्टराई, चिरायु भण्डारी र दिनेशराज अमात्यले आवेदन दिएका छन् । तर कार्यकारी प्रमुख छनौट समितिले समेत पूर्णता पाएको छैन । कम्पनीका सरकारको तर्फबाट थप्नुपर्ने १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सेयरपुँजी समेत थपिएको छैन । यस कम्पनीको सेयरपुँजी पाँच अर्ब बनाईदै छ । पुर्नबीमा कम्पनीले व्यवसाय नगर्नु सोही कम्पनीको कमजोरी भएको बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् । समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने पुर्नबीमा निर्देशिका बनाएर दिएका छौं, अब हामीले गर्नु पर्ने केही पनि छैन’ समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
विपदपश्चात् राष्ट्रिय नवनिर्माणको सोंचः डा. बाबुराम भट्टराई
गत वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति सहित देशको समग्र विकासको लक्ष्यमा थप चुनौति थपिदिएको छ । संकटको घडीमा सवै सेना, प्रहरी, कर्मचारीको अहोरात्र खटाई र जनस्तरमा देखिएको स्वतस्स्फुर्त सद्भाव र सहयोगले नेपालीको संयम र आत्मविश्वास उजागर भएको छ । राजनीतिक तहमा समेत यो संकटलाई अवसरमा वदल्ने संकल्पका साथ उच्च तहको सुझबुझ देखिएको छ । संविधान निर्माणको प्रकृयाले पुन गति लिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा भूकम्पपछिको निर्माणको भिजनलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नु हामी राजनीतिज्ञहरुको पहिलो दायित्व हो । सानामसिना राजनीतिक मुद्दाहरुमा समेत दलहरुबीच हुने किचलोबाट दिक्क भएका जनताहरु नवनिर्माणको दलीय सहमतिले उत्साहित भएका थिए । वास्तवमा भूकम्पपूर्वको हाम्रा गाउँ, वस्ति, भवनका संरचना, सहरी स्वरुप आधुनिक विकासका प्रचलित मापदण्डसँग मेल खाने थिएनन् जसमा उल्लेख्य स्तरको सुधार आवश्यक थियो । त्यस अर्थमा हामीले गर्नु पर्ने नवनिर्माण नै हो । क्षति भएका संरचनाहरुको पुनस्निर्माण मात्र गर्दा पुरानै स्वरुपको निर्माण हुन्छ जसले जनताको एक्काइसौं शताब्दीको विकासको आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन । हामीले सोचेको नवनिर्माणको भिजन एक वाक्यमा भन्नु पर्दा ‘आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र जनजीविकामा सुधार भएको, विपद् प्रतिरोधी, गुणस्तरीय, भवन र पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित वस्ति विकास’ हो । नवनिर्माणको अभियानको पहिलो खुड्किलो क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमा हो । भुकम्पवाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालको मध्य क्षेत्रका चौध जिल्लाले मुलुकको जनसंख्याको एक तिहाइ र अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन् । राजधानी सहर समेत पर्ने यो क्षेत्रको क्षेत्रीय विकासको खाकाले राजधानी र वरपरका जिल्ला सदरमुकाम, सेवा केन्द्र र वस्तिहरुको आर्थिक–सामाजिक र भौतिक सम्पर्कको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र क्षेत्रको उन्नत उत्पादकत्वलाई वढावा दिने किसिमले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि वसोवास र व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचानसँगै विभिन्न तहका यातायात पूर्वाधार सञ्जालको योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाले भूकम्पपश्चात् कतिपय वस्तिहरु स्थानान्तर गर्नु पर्ने कामलाई सहज बनाइदिन्छ । क्षेत्रीय विकासको खाका विनाको पुनस्निर्माण गर्दा हुने भौतिक विकासको स्वरुप भविष्यको आर्थिक विकासमा तगारो बन्ने जोखिम रहिरहन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाको अधीनमा रहेर मात्र स्थानीय सहर तथा वस्तिविकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । साथै यस्तो खाकामा स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित, औद्योगीकरण र जीवनोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरु सृजना गर्ने नीति समेत समेटिनु पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सहरी स्वरुपको पुनस्संरचना सहितको नवनिर्माणको योजना तर्जुमा आवश्यक छ । यसका लागि पुराना साँस्कृतिक परिचय बोकेका शहरी केन्द्रहरुको पुनस्निर्माण र नयाँ सेटेलाइट केन्द्रहरु सहित भरपर्दो र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार (मेट्रो रेल, लाइट रेल, ट्रली वस आदि)को निर्माण जरुरी छ । यस्ता परियोजना निश्चय नै खर्चिो देखिन सक्छन् तर हामीले यिनलाई दूर भविष्यसम्म प्रतिफल आउने लगानीको रुपमा हेर्नु पर्दछ । नवनिर्माणको विस्तृत योजना र यस अन्तर्गतका खास–खास परियोजना र लगानीका क्षेत्रहरु पहिल्याउने काम विज्ञ तथा प्राज्ञहरु सम्मिलित टोलीको जिम्मेवारी हुनेछ । यी सारा कामहरु हाम्रो हालको सरकारी संरचना र कार्यपद्धतिको सन्दर्भमा निश्चय नै चुनौतिपूर्ण छन् । अझ यी चुनौतिहरुको लामो सूचीलाई शास्त्रीयकरण गर्ने हाम्रो सनातनी पद्धतिले आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन । सरकारमा रहँदाको मेरो व्यक्तिगत अनुभवलाई लिने हो भने आशावादी र निराशावादी दुवै प्रवृतिको लागि ठाउँ छ । अत्याधिक राजनीतिकरणवाट थला परेको हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यस्तो चुनौतिपूर्ण कार्ययोजना सम्पन्नगर्न असम्भव छ भन्ने आम बुझाई स्वाभाविक छ । तर नेतृत्व तहबाट दृढ इच्छाशक्ति र आवश्यक निर्देशनरसहयोग हुँदा हाम्रै सरकारी निकायमार्फत पनि असम्भव ठानिएका काम सम्भव हुन सक्छन् भन्ने काठमाडौं सडक चौडा गर्ने कामको अनुभव मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ । यही पृष्ठभूमिमा नवनिर्माणको चुनौतिपूर्ण काम अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत गर्न सकिने आत्मविश्वास सहित मैले नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ । नवनिर्माणको काम असामान्य प्रकृतिको भएकोले अहिलेकै सरकारी संयन्त्र र प्रकृयाबाट गर्न सम्भब नहुनेमा सवैको एकमत रहेको छ । हाल सरकारद्वारा घोषित निकायको संरचनामा सरकारकै मन्त्री र सचिवहरुको वाहुल्यता रहँदा त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हालको लगानी वोर्डमा देखिएको अधिकार क्षेत्रको खिचातानी हुने नमिठो अनुभव हामी सामु छ । त्यसैले नयाँ संयन्त्र अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुँदा अहिलेकै सरकारी निकाय भित्रको या बाहिरको जनशक्ति प्रयोग गरेर नवनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । अझ व्यवसायिक र कार्य क्षमताका आधारमा सरकारी निकायभित्रका दक्ष प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई नवनिर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पन्न हुँदा यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नै क्षमता अभिवृद्धि लगायत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना थियो । हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको पुरानो पुस्ता आन्दोलन र त्याग तथा वलिदानमा निश्चय नै श्रेष्ठ छ । तर आर्थिक र भौतिक नवनिर्माणको निम्ति त्यो गुण मात्रै यथेष्ट नहुन सक्छ । वास्तवमा भूकम्पपश्चात लगत्तै काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा पुग्दा मलाई तत्काल महसुस भएको थियो कि नवनिर्माणको स्केल निकै ठूलो छ र यो साधारण वा परम्परागत तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले व्यवस्थापिका–संसदमा, पत्रपत्रिका, र टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा समेत छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने तर्क गरेको थिएँ । विपद् पश्चात सफल पुनस्निर्माण र नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गरेका थुप्रै देशहरुको अनुभव त्यस्तै थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वमा देश र जनताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताका भिजनरी र उर्जाशील नेता या लामो व्यवसायिक अनुभव भएका पूर्व–कर्मचारी र विज्ञले लिउन् भन्ने मेरो अन्तरआत्माको अभिप्रायस् थियो । कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल ईन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल विर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ । तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दुस्खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ । ढिलै भएपनि सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको गठन प्रकृया अघि वढाउनु सकारात्मक छ । भलै यो अध्यादेशमार्फत भन्दा पर्याप्त छलफल र विज्ञहरुको रायपश्चात नियमित व्यवस्थापिका–संसदको प्रकृयावाट ल्याएको भए बढि राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरणमा मन्त्रि–परिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा भएपनि यो प्राधिकरणलाई मेरो शुभकामना छ । यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने व्यवस्थापिका–संसदको संकल्प प्रस्तावमा प्रतिबिम्बित नवनिर्माणको भिजनलाई सरकारले पीडीएनए दस्तावेज र प्राधिकरणको अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुनस्निर्माणको तहमा ओरालेको छ । छिटै हुनगइरहेको दाता सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै हतार हतारमा तयार गरिएको पीडीएनएले देशको समग्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई भन्दा भूकम्पपश्चात क्षतिको अनुमानको विवरणमात्र पेश गरेको देखिएको छ । नयाँ स्तरको ‘आवश्यकता’ पुरानै स्तरको ‘क्षति’भन्दा निश्चय नै बढी हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यसैले हामीले पुरानैको पुनस्निर्माण होइन भविष्यमुखी नवनिर्माण चाहिन्छ भनेका हौं । दाता सम्मेलनमा हामीले सकभर सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर नवनिर्माण कै भिजन प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ । दाता सम्मेलनलाई हामीले परम्परागत भीख माग्ने अर्थमा भन्दा पनि विपद्पछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्ने सकारात्मक अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अव हामीले परनिर्भरता बढाउने हैन, क्रमशस् घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर हुने नीति लिनु पर्छ । साथै हामीले तीब्र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका दुई ठूला छिमेकीहरुको विकाशको गतिसँग तालमेल मिलाएर अधिकतम लाभ लिने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । अन्ततस् सवै कुँजी राजनीतिमा नै हुन्छ । हालै संविधान निर्माणमा बनेको प्रमुख दलहरुबीचको सहमति छिटो कार्यान्वयन भएर लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल जति छिटो अन्त्य हुन्छ उति नै सहज र छिटो विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्माण हुनेछ । (डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)
