चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा ५७ देश सदस्य, सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चार देश पक्षमा, अमेरिका एक्लो विपक्षमा
२ वैशाख/बेइजिङ । चीनद्वारा प्रस्तावित एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा संस्थापकका रुपमा रहन विश्वका ५७ देशले स्वीकार गरेका छन् । सो जानकारी चीन सरकारले बुधबार दिएको छ । चीनद्वारा दिइएको जानकारीअनुसार यसरी सो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने देशको पछिल्लो सूचीमा नर्वे पनि परेको छ । सो देशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि उक्त बैंकमा रहने संस्थापक सदस्यको सङ्ख्या ५७ पुगेको हो । चीनमा जेलमा रहेका एकजना चिनियाँ अधिकारवादी एवम् लेखकलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइएपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रएकोमा यस घटनाबाट थप सम्बन्ध सुधार भएको पाइएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । चीन सरकारले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाको प्रस्ताव गरेको थियो । सो बैंकको प्रस्ताव चीन सरकारले गरेपछि विश्वका कतिपय देशले भने त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार पनि गरेका छन् । यी ५७ संस्थापक सदस्यमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चारवटै सदस्यले प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् । तर यसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने विरोध गरेको थियो । युरोपेली युनियनका २८ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये यस बैंकमा १४ वटा देश बसेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनमध्येबाट २१ वटा देशले सो बैंकको सदस्यता लिएका छन् । उक्त सङ्गठनमा विश्वका ३४ देश सदस्य रहेका छन् । विश्वका बढीभन्दा बढी देशलाई सो बैंकको संस्थापक सदस्यका रुपमा सम्लग्न गराउन खोजिरहेको चीनले सो सङ्गठनका ३४ मध्ये २१ सदस्य बन्नुलाई सफल भनेको छ । यो बैंकमा बस्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्वीकार गरेपछि जापानले पनि त्यसमा नबस्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर अमेरिका नजिकका भनिएका राष्ट्रहरु फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलियाले भने सो बैंकको संस्थापकमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । यसलाई एसियाली विकास बैंकको मुख्य प्रतिश्पर्धी बैंकका रुपमा लिइएको छ । जापानको उक्त बैंकमा धेरै लगानी रहेकोले पनि चीनद्वारा प्रस्तावित यस बैंकमा बस्न अस्वीकार गरेको हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । त्यसैगरी अमेरिकाको पनि विश्व बैंकमा धेरै लगानी रहेको छ । चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकलाई विश्व बैंकको पनि प्रतिश्पर्धीका रुपमा हेर्न सकिने भन्दै यसमा अमेरिकाले समर्थन नजनाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको धेरै लगानी रहेको छ । तर यस विषयमा अमेरिकाको भनाई भने आएको छैन । उसले अहिलेसम्म बिनाकुनै टिप्पणी चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा नबस्ने मात्र बताउँदै आएको छ । तर चीनले भने यो बैंक त्यस्तो कुनैपनि राष्ट्र वा वंैकसँगको प्रतिश्पर्धाका लागि नभई समावेशी र खुला रुपमा स्थापना गर्न लागिएको बताएको छ । उसले विश्वका सबै देशलाई सदस्यताका लागि आह्वान पनि गरेको थियो । यो आवेदनको समय यसैहप्ता सकिएको छ र बुधबार चीनले संस्थापकहरु ५७ देश रहेको तथ्य जानकारी गराएको छ । रासस/एएफपी
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको भत्ता मात्रै १ अर्ब, तलवभन्दा भत्ता १६१ प्रतिशत बढी
२ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्नो तलबको १६१ प्रतिशतसम्म थप आर्थिक सुविधा पाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदानकोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषवाहेक थप १४ किसिमका सुविधा पाउने गरेका हुन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारीले पाउने विषेश प्रकारका १४ सुविधामध्ये ७ प्रकारका सुविधा सवैले पाउने गरेका छन् । थप ७ प्रकारका सुविधा भने विषेश समुहका कर्मचारीले मात्रै पाउने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रोत्साहन वापतको खर्च तलब खर्चको १६१ प्रतिशत पुगेको महालेखाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा तलब बाहेक प्रोत्साहन भत्तामा ७३ करोड १४ लाख र गत आर्थिक बर्षमा ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नेपाली उत्पादन : ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’-सुदर्शन बस्नेत
डा. सुदर्शन बस्नेत नेपाल उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व बढाउने अभियानसहित शुरु भएको मेड इन नेपाल प्रदर्शनी पाँचौ संस्करण हुँदैछ । ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने मुल नाराका साथमा भईरहेको मेलामा १ सय ३० स्टल छन् । प्रदर्शनीमा नेपाली वस्तु उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला उद्योगको सहभागिता रहको छ । सानादेखि ठूला नेपाली उद्योगका उत्पादन यसमा छन् । यो मेला आयोजना गर्ने क्रमा म तीन पटकसम्म प्रत्यक्ष सहभागि भए । सर्वसाधारण जनता देखि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले समेत यस मेलालाई सहयोग र समर्थन जनाउनुभएको छ । जनतादेखि नेता हुँदै सेलिब्रिटीसम्मको आकर्षण खिच्न सकिएको छ । यस्ता मेलाहरुले उद्योगीलाई बजार बुझ्न सहयोग पुग्छ । नेपाली उपभोक्ताको रुचाई र मूल्यबारे उद्योगीले राम्रो जानकारी लिएर आफ्ना उद्योगलाई सुधार्न सक्छन् । आफ्ना उत्पादनलाई राम्रो बनाउने र मूल्यमा समन्जस्यता हासिल गर्न मेलाले सहयोग गर्छ । पाँचौ संस्करणसम्म आईपुग्दा मेड इन नेपालको राम्रो ब्राण्डिङ भैसकेको छ । नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने अफवाह फैलाईएको अवस्थामा नेपालमा ठूला ठुला उत्पादन समेत हुँदै आएका छन् भन्ने तथ्य प्रदर्शनीबाट देखिदै आएको छ । नेपालमा ठूला उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । बाराको निजगढमा इलेक्ट्रिक रिक्सा उद्योग सञ्चालन भैरहेको छ । त्यहाँ एसेम्बल मात्रै होइन्, उद्योग नै सञ्चालनमा छ । सिमेन्टमा नेपाली उत्पादनले ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको छ । हर्वल, जडिबुटी, छाला जुक्ता र औषधीमा पनि नेपाली उत्पादनको अवस्था राम्रो छ । हर्वलमा ८० प्रतिशत, औषधीमा पनि ४० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनकै छ । छालाजुक्तमा ७० प्रतिशत जति बजार स्वदेशी उत्पादनकै छ । छडहरु पनि हामी नेपालको मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौं । चौथो प्रदर्शनीसम्म आउँदा आफ्नो भन्या आफ्नै हो भन्ने नारा दिएर राष्ट्रिय भाव झल्काउने प्रयास गरेका थियौं । पाँचौ मेलामा भने ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने नारा अघि सारेका छौं । यसले हाम्रो पनि हुनुपर्छ र राम्रो पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित गुणस्तरमा समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेका छौं । हाम्रो मात्रै भएर हुँदैन, राम्रो पनि हुनु पर्छ । नेपाली उत्पादकहरुले गुणस्तर र मूल्यमा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता ठगिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नेपाली र विदेशी उत्पादनको गुणस्तर बराबर छ भने नेपाली नै प्रयोग गर्नु पर्छ । मूल्य कम छ भने पनि नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्छ । फस्टाउँदो सेवा क्षेत्र शिक्षा, स्वाथ्स्थ्य, सूचना प्रविधि, वित्त लगायत सेवा क्षेत्रले नेपालले राम्रो ग्रोथ हासिल गरिरहेको छ । आईटी सफ्टवेयरको विकासका लागि पनि नेपालको सम्भावना निकै धेरै रहेको छ । नेपालीहरुले बनाएका सफ्टवेयहरुको विश्व बजार निकै राम्रो छ । केहि जुझारु युवाहरुले त्यसको सभारम्भ समेत गरिसक्नु भएको छ । सानो देशबाट पनि ठूलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्ट नेपाली आईसीटी क्षेत्रले दिन सक्छ । सफट्वेयर निर्माण विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि जो सुकैले पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै आएको छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि पनि एकिकृत प्रयासको खाँचो छ । त्यस्तै, नेपालमा विश्वस्तरिय अस्पताल तथा कलेजहरुको स्थापना भैरहेको छ । यसले विदेशीलाई नेपाल भित्र्याउने सम्भावना तत्कालका लागि नरहेपनि स्वास्थ्योपचार तथा अध्ययनका लागि विदेशीने नेपालीहरुलाई भने रोक्न सक्छ । स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाले पनि मेड इन नेपाललाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बैंकिङ, बीमा लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा पनि नेपालीले धेरै राम्रो गरेका छन् । कसै कसैले सेवा क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्न नहुने तर्क पनि सुनियो । तर युवा उद्यमी मञ्चले भने सेवा तथा उत्पादन दुबै क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्ने गरेको छ र भन्नु पनि पर्छ । हामीले गर्दै आएको मेड इन नेपाल मेलामा सर्भिस र उत्पादन दुबैलाई महत्वपूर्ण स्थान दिँदै आएका छौं । नेपालमा उत्पादन भन्दा पनि सर्भिस क्षेत्र अगाडि छ । तिलगंगाले बनाउने आँखाको लेन्स ४३ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्छ । नेपालमा दाँतको उपचारका लागि र आयुर्वेदिक उपचारका लागि विदेशी समेत नेपाल आउने गरेका छन् । नेपालको सेवा क्षेत्रको इमेज संसारभर राम्रो छ । युवा उद्यमीका एजेण्डा नेपाल सरकार सबै भन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो । सरकारी खरिदारीमा स्वदेशी उत्पादनलाई बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो मात्रामा कारोबार भयो भने गुणस्तर त्यसै सुध्रन्छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेपछि गुणस्तर बढ्ने कुरा सर्वव्यापी मान्यता पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा १० प्रतिशत महंगो भएपनि नेपाली उत्पादन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गर्नु आवश्यक छ । अब १० प्रतिशतका ठाउँमा १५ प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । व्यापार केन्द्रित अर्थतन्त्र नेपालका औद्योगीक घरानाका पहिलो पुस्ताले व्यापार सुरु गरेको थियो र उनीहरु उत्पादन मुलक उद्योगमा भन्दा व्यापारमा लगानी गर्न उद्यत थिए । दोश्रो पुस्ताले केहि हदसम्म उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी बढाएको देखियो । अब तेश्रो पुस्तासम्म आईपुग्दा उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानीको आकर्षण बढेको छ । पहिले पार्लेजी विस्कुट भारतबाट ल्याईन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन भैरहेको छ । फर्चुन आयल पनि पहिले आयात हुन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन थालिएको छ । युवा उद्यमीहरुमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाव बढेको छ । अटोमोबाइलका क्षेत्रमा भने नेपालमा बजारको अभाव छ । सानो बजार भएको मुलुकमा ठुलो लगानी गरेर अटोमोबाइलको प्लान्ट खोल्ने कुरा त्यति सम्भव हुन्न् । पञ्चकन्या, ज्योति समुह लगायतले व्यापारसँगै उत्पादनलाई पनि गरिरहेका छन् । निक जस्तो ट्रान्सफर्मर पनि नेपालमै बनिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी द्धैध चरित्रका कारण उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराएको देखिएको छ । नेपालका अधिकांश मानिसले व्यापारबाट कारोबार सुरु गरेका हुन् तर अहिले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । कृषिमा जोड दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान मुलकमा हामी कृषि उपज नै बढी आयात गरिरहेका छौं । गोलभेडाँ, प्याज, आलु, लसुन र चामल लगायतका कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । निरन्तर बढिरहेको कृषि उपजको आयातलाई रोक्न युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउनु आवश्यक छ । कृषि भनेको नपढेकाहरुले गर्ने हो भन्ने पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा युवाहरुमा कृषिप्रति आकर्षण बढेको छ । तर त्यो पर्याप्त भने होईन । जबसम्म युवाहरुमा कृषि कर्मप्रति लगाव बढ्दैन तबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन र जबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन तबसम्म नेपालको आर्थिक समृद्धि असम्भव प्रायः छ । युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकार र युवा उद्यमी मञ्च तथा निजी क्षेत्रले मिलेर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण आवश्यक छ । त्यो भनेको कृषि नै हो । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित नगरि देश विकास हुँदैन् । बंगुर, कुखुरा, अस्ट्रिचमा लगानी गरिरहेका छन् । गाई भैसीमा पनि ठुलो लगानी भैरहेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना अत्याधिक छ । (डा बस्नेत पाँचौं मेड इन नेपाल कार्यक्रमको संयोजक हुन्)
लगानी बोर्डसँग वार्ता गर्न करोडौं बझाउनु पर्ने, तीन आयोजनाले ३० करोड तिर्नुपर्ने, दुई कम्पनीलाई २७ करोड राहात
३० चैत । लगानी बोर्डले आफूसँग वार्ता गर्ने कम्पनीले वार्ता शुल्क नै करोडौ रुपैयाँ तिनु पर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वार्ता गर्न शुल्क पनि तोकेको छ । बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने जलविद्युत आयोजनाका परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने क्रममा बोर्डले वार्ता गर्ने कम्पनीसँग वार्ता शुल्कबाफत प्रति मेगावाट एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै बोर्डले निकट भविष्यमा तीन वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएको छ । सोमबार नै लगानी बोर्डले ७५० मेघावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताको यो आयोजना निर्माणलाई दुर्त गतिमा निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । यस परियोजनाले लगानी बोर्डसँग पीडीए वार्ता गर्न वार्ता शुल्क मात्र ११ करोड २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । पीडीएको तयारीको क्रममा रहेको अन्य दुई कम्पनीसँग मात्र बोर्डले बार्ता शुल्क मात्र १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लिने भएको छ । बोर्डले ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी ३ र ६०० मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङदी २ मा परियोजनाको पीडीए गर्दैछ । यही निर्णय ढिला गर्दा लगानी बोर्डले दुई कम्पनीसँग २७ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । यसअघि पीडीए गरेका अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग बोर्डले यस्तो शुल्क लिएको थिएन । दुबै आयोजना ९/९ सय मेगावाट क्षमता जलविद्युत कम्पनी हुन् । सोमबार गरेको निर्णय यी दुई कम्पनीसँग पीडीए हुनुपूर्व भएको थियो भने लगानी बोर्डले पीडीए वार्ता शुल्कबाट मात्र कम्तिमा २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने थियो । ‘सब मिलोमत्तो हो, भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा शुल्क थिएन, चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा वार्ता शुल्क राखियो’ एक जना विश्लेषकले बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले केही समयअघि विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा पीडीए मोडल तयार भएकोले अन्य आयोजनासँग पीडीए गर्दा धेरै हदसम्म कपी पेष्ट मात्र हुने बताएका थिए । पीडीए क्रममा वार्ता गर्दा विज्ञहरुलाई करारमा लिनु पर्ने र उनीहरुलाई तिर्नु पर्ने शुल्क महँगो हुने भएकाले आम्दानीको जोहो गर्नु परेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । तर पीडीए वार्ता गर्ने टोलीमा सरकारी अधिकारीहरु मात्र राखिएको छ । उक्त टोलीमा लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख संयोजक, अर्थ, उर्जा, कानुन तथा न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरु, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहित ७ जना तोकिएको छ । सरकारको कोषबाट तलव सुविधा उपयोग गरिसरहेका कुनै पनि सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई कुनै पनि सरकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दा अतिरिक्त भत्ता दिन नहुने सुझाव उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले सरकारलाई केही महिना अघिमात्र दिएको थियो । पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा गठिन प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सुझाव अक्षरस पालना गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यक्त गरेका थिए । तर उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले सरकारी अधिकारीहरु रहेको बार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न ‘वार्ता शुल्क दर तोकेर’ डलरमा खाने निर्णय गरेको छ । सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन सोमबारको बैडकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिएको छ । यस परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब साठी अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस आयोजना निर्माणका लागि सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहने गरी नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बोर्डले निर्देशन पनि दिएको छ । साथै, वर्षायाम शरु हुनु अगाबै आयोजना स्थलमा भौगर्भिक लगायत अध्ययन गर्न सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको बोर्डद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अविलम्ब काम अगाडि बढाउन संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संस्कृति तथा पर्यटन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरु, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा लगानी बोर्डको कार्यलयका सहसचिव सदस्य रहने उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्वन्धमा दुबै आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी–गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा बीस हजार ऋण, सरकारी निकायको बेरुजु ४४ अर्ब
२९ चैत । सरकारी निकाय तथा सङ्गठित संस्था एवम् समितिमा आर्थिक वर्ष २०७१ मा रु ४३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख बेरुजु भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७१ अनुसार यो वर्ष सरकारी कार्यालयतर्फ रु ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख र जिल्ला विकास समिति तथा अन्य संस्थामा रु ६ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख बेरुजु रकम भेटिएको हो । सरकारी कार्यालयतर्फ ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाखमध्ये बढी बेरुजु हुने पाँच मन्त्रालय छन् यो रकम कुल बेरुजुको ५८.२७ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१ मा चार हजार ६१८ निकायको कुल रु २३ खर्ब ५४ अर्ब १५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको आज पत्रकारसम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । कार्यालयका अनुसार कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु दुई खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा उक्त रकम १२.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणका क्रममा रु ११ करोड २६ लाख असुल गरेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ३२ निकायअन्तर्गत कार्यालयले रु २० करोड ४३ लाख, सम्परीक्षणका क्रममा ३३ निकाय मातहतले रु एक अर्ब ५६ करोड ८७ लाखसमेत रु दुई अर्ब छ करोड छ लाख असुल भएको जनाएको छ । यो वर्ष उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएका निकायमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, न्यायापरिषद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, समान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षमा उपलब्ध भएसम्मको आधारमा विभिन्न कोषमा गत वर्षको जिम्मेवारी रु ४२ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख भएकामा यो वर्ष रु एक खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाखसमेत रु दुई खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख आम्दानी गरी रु एक खर्ब ६६ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भई रु ५१ करोड ७५ लाख मौज्दात छ । निवृत्तिभरण प्रदान गर्न योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई निवृत्तिभरण खर्चको भार वृद्धि हुँदै गएको छ । निवृत्तिभरणमा २०६९/०७० मा रु १८ अर्ब ३० करोड नौ लाख खर्च भएकामा २०७०/०७१ मा ३३.२१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २४ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो खर्च कुल राजस्वको ६.८४ प्रतिशत र कुल चालु खर्चको ८.०३ प्रतिशत रहेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजारको ऋणभार आर्थिक वर्ष २०७१ सम्म सरकारको कुल ऋण दायित्व रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रहेको छ । आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब छ करोड ६८ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋण रु तीन खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रहेको प्रतिवेदनमा छ । उक्त ऋण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (चालु मूल्यमा) रु १९ खर्ब २८ अर्बको तुलनामा २८.७० प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ७५ लाखलाई आधारमान्दा २०७१ असार मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा ३६ रुपैयाँ ३२ पैसाले वृद्धि भई रु २० हजार ६९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको सुधार र राजस्वलाई पारदर्शी बनाउन प्रतिवेदनबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लेखापरीक्षण गर्दा नियमित गरेका क्षेत्रभन्दा फरक प्रयास गरिएको त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारी खर्च र समान प्रकृतिका कार्यक्रम कस्ता छन् भनी अनुसन्धान गरिएकामा कतिपय मन्त्रालयका काम नीति कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएकाले खर्च बढेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले खर्च मितव्ययी हुन नसेकेको बताए । प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अझै सुधार आउन नसकेको, राजस्व चुहावट कायमै रहेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्राथमिकीकरणमा परे पनि तिनले अपेक्षित गति लिन सकेको महालेखापरीक्षक आचार्यले बताए । बेरुजु रकम बढिरहेको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको भूमिका किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले महालेखापरीक्षक आफैँ स्वतन्त्र नभएको र सरकारको खटनपटनमा चल्नुपर्ने बाध्यता तथा जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि छुट्टै ऐन माग गरिएको जानकारी दिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२४ बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले आईतबार नै राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष पेस गरेका छन् । रासस
यस्ता छन् सर्वाेच्च अदालतका सम्भावित न्यायधीश
२९ चैत । न्यायपरिषदले सर्वाेच्च अदालतको अस्थायी र स्थायी न्यायधिश नियुक्तीको रिफारिस प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल बार एसोसियसनले न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा आफ्नो प्रतिनिधी पठाउन ढिलाई गरेपछि न्यायपरिषदले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्रधान न्यायधिस नेतृत्वको न्यायपरिषदले बरिष्ठताका आधारमा पुनरावेदन अदालतका ६ जना न्यायधिस र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुका तर्फबाट चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । न्यायपरिषद श्रोतका अनुसार पुनरावेदन अदालतका बरिष्ठ न्यायधिसमध्येबाट बरिष्ठताका आधारमा क्रमशः आनन्द मोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मिरामैयाँ खड्का र तेज बहादुर केसीलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले एक एक जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । बरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट भने काँग्रेसका तर्फबाट रञ्जितभक्त प्रधानाङग, एमालेका तर्फबाट हरि उप्रेती, एमाओवादीका तर्फबाट बोर्ण बहादुर कार्की र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मिथिलेश कुमार सिंहको नाम पर्ने श्रोतले जनाएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले आफ्ना तर्फबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधी पठाउन ढिालई गरेपछि न्यायधिश सिफारिस प्रक्रिया लम्बिएको थियो । बारमा प्रगतिशित समुहले सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नाम अघि सारेको थियो भने प्रजातान्त्रिक समुहले कुनै उम्मेदवार खडा गरेको छैन् । बारको नेतृत्वमा प्रगतिशित समुहमा अध्यक्ष सहित आठ जना रहेका छ् भने प्रजातान्त्रिक समुहमा महासचिवसहित नौ जना सदस्य रहेका छन् । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेपछि संसदिय सुनुवाईमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधान न्यायधिश नेतृत्वको न्यायपरिषदमा एक जना बरिष्ठ न्यायधिस, एक जना, कानुन मन्त्री पदेन सदस्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ती गरेको एक जना विज्ञ र नेपाल बार एसोसियसनको एक जना प्रतिनिधी रहने व्यवस्था रहेको छ । अहिले परिषदमा प्रधानन्यायशि रामकुमार प्रसाद शाह, बरिष्ठ न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको विज्ञ खिमनारायणा ढुंगाना सदस्य रहेका छन् । क–कसलाई स्थायी न्याधिस बनाउने र कसलाई एक नम्बरमा सिफारिस गर्ने भन्नेमा भने न्यायपरिषदमा कुरा नमिलेको श्रोतले बतायो । एक नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति प्रधानन्यायधिशको लाईनमा रहने भएकाले त्यसमा कुरा मिल्न नसकेको हो । सर्वाेच्च अदालतमा चार जना स्थायी न्यायधिशको पद खाली रहेको छ । अस्थायी न्यायधिश भने आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । सबै भन्दा बढि २२ जना अस्थायी न्यायधिश नियुक्त गरिएको इतिहास छ ।
सात हजारमा ६० लाखको बीमा गर्न सकिन्छ-मनोज भट्टराई
तीन वर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गर्दा कति परिवर्तन आएछ ? मनोज भट्टराई,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड म तीन बर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुन आउँदा व्यवसायिक रुपमा खासै फरक पाईन । मैले १९ बर्ष १० महिना नेपाल सरकारको विकास बैंक एनआईडिसीमा काम गरेँ । एनआईडिसी छाडेपछि ढेड वर्ष नेपाल लाईफमा काम गरे । त्यहाँ पनि छाडेर ढेड वर्ष डिएफआईडमा काम गरे । अनि फेरि नेपाल लाईफमा फकिएँ । त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेर म बाणिज्य बैंकमा काम गर्न गएँ । नेपाल लाईफ र डिएफआईडीमा गरी छ वर्ष काम गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा फर्कदा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । बैंक सञ्चालन, प्रतिष्पर्धा, बजार विस्तार, नियमनकारी निकायको भूमिका जस्ता सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । तर बीमा क्षेत्रमा म तीन वर्षमा पुनः प्रवेश गर्दा पनि खासै परिवर्तन आएको देखिन । बीमा क्षेत्रमा समयले स्वतः ल्याउने नियमित विकास मात्र भएको छ । बीमा उद्योगमा ल्याईनु पर्ने विकास र अनुसन्धान भने भएको देखिएन । नयाँ सोचहरुको विकास भएको पाईन । त्यसको कारण के हुन सक्छ ? यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, भित्रभित्रै काम भैरहेको तर बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । दोश्रो, यत्तिकै चलिरहेको छ किन केहि गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो । मेरो विचारमा भित्र भित्रै केहि न केहि काम भैरहेको छ । वाहिर नआएको मात्रै हो । समयसँगै ती अनुसन्धान र योजनाहरु सार्वजनिक हुनेछन् । दुई चार वर्षमा वास्तविकता र प्रगति वाहिर आउँने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समाजमा व्यापक परिवर्तन आएको भएपनि बीमा क्षेत्रमा त्यो देखिएन, कमजोरी कस्को हो ? बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । नेतृत्वको ग्यापले वर्क फोस गतिलो भएपनि प्रगति हुन सक्दैन । बीमा क्षेत्रको बजार बढाउन पनि सकिएको छैन । बीमा बजार वृद्धिका लागि इन्स्योरेन्सको प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन । पुरानै ढर्रामा एजेन्सी मार्फत व्यापार गरेर बस्ने परिपाटी सकिएको छैन । अनुसन्धान गरेर वातावरण बनाउने जोखिम लिन कोहि तयार छैनन् । हिजो प्राइमले इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्राण्डिङ गरेको हो । त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च पनि गरेको हो तर त्यसको फाईदा अरु नै कम्पनीले लिए । आज फेरि रिसर्च र ब्राण्डिङका लागि त्यस्तो जोखिम उठाउन कुनै पनि कम्पनी तयार देखिन्नन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्दा बीमा क्षेत्र निकै पछाडि छ, किन ? पहिलो, मुलतः बीमा सम्बन्धी चेतना बाढ्न नसक्नु नै हो । जीवनका अन्य गतिविधिहरुको परिपूरकका रुपमा बीमालाई स्वीकार नगरिएसम्म यसको तुरुन्त प्रगति सम्भव छैन । दोस्रो, नेपालमा बैंक भन्दा बीमा निकै पछाडि सुरु भएको क्षेत्र हो । पछि आएकोे हुनाले पनि बीमा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिएको हो । तेस्रो, बीमा क्षेत्रमा लाग्ने हामीले हाम्रा प्रडक्टहरुमा नयाँपन दिनै सकेनौं । एउटा कम्पनीको विजनेश अर्काेले खोस्ने, एउटाको एजेण्ट र कर्मचारी अर्काेले खोस्ने क्रममै हामी रुमलिएका छौं । ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि कहिल्यै सोचेनौं । नयाँ मान्छे चाहियो भने शिप शिकाउने होईन बरु अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे खोस्नतिर लाग्दै आएका छौं । नयाँ मान्छे ल्याएर दक्ष बनाउनु पर्ने थियो त सबैले अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे तान्नेमै ध्यान दिए । मेरो मान्यता भनेको आफैंले मान्छेलाई दक्ष बनाउने गरेको छु । नेपाल लाईफमा छँदा पनि त्यहि गरेको हुँ । प्राइममा पनि अरु कम्पनीका मान्छे तानेर ल्याउँदिन। दक्ष जनशक्तिको उत्पादन कम्पनीले गर्ने हो कि शैक्षिक सस्थाले ? दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने भनेको शैक्षिक सस्थाले नै हो । म बीमा क्षेत्रमा आउँदा नै स्कुल लेभलमै बीमाबारे अध्ययन गराउनु पर्छ भनेको हुँ । अहिले बिबिएस र बिबिएमा केही अंश बीमाका बारेमा समेटेको छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । अहिले बीमा समितिले छुटै एकेडेमी चलाउने भनेको छ । त्यो ऐतिहासिक काम हो । त्यो सफल भयो भने एउटा कोशेढुङगा सावित हुन्छ । त्यतिञ्जेल हामी आफैंले पनि केहि गर्नुपर्छ । अरु देशमा बीमा एकेडेमी तथा कलेजहरु छन् । हामी कहाँ छैन । त्यतिञ्जेल हामीले आफैं केहि गर्नुपर्छ । बीमा सेवाका नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेनौ भनेर आत्मलोचना मात्र गर्ने कि नयाँ प्रडक्ट ल्याउने प्रयास पनि गर्ने ? प्राइम लाईफको विशेषता भनेकै नयाँ काम गर्नु हो । नारी जीवन भन्ने योजना हामीसँग मात्रै छ । हाम्रो अनुसन्धानको उपज हो । भर्खरै सुरक्षित आवास जीवन बीमा योजना ल्याएका छौं । बैंकबाट घरका लागि ऋण लिएको ऋणीको बीमा गरिदने हो । जसको आम्दानीको भरमा बैंकले ऋण दिन्छ उसकै मृत्यु भयो भने घर परिवार र बैंक समेत जोखिममा पर्छ । यसले ऋणीको परिवार र बैंकले पनि फाईदा लिन सक्छ । ऋणीको मृत्यु भयो भने बीमाले ऋण तिरिदिन्छ । हामीले बैंकको व्यापार समेत बढाइदिएका छौं । प्राइम लाईफले नयाँ अनुसन्धानको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ र निकट भविष्यमा पनि केहि नयाँ प्रडक्टहरु आउनेछन् । बीमा सेवा अहिलेसम्म एउटा तप्काले मात्र लिएको देखिन्छ । बीमा भनेको एउटा खास वर्गका लागि हो कि आम मानिसलाई ? कुल जनसंख्यामा बीमा सहभागिता ६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यस आधारमा यो सेवा एउटा वर्गमा मात्र सीमित भएको हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ । तर बीमा भनेको वर्ग विशेषका लागि मात्रै होईन । बीमा भनेको त सबै वर्गका मानिसका लागि हो । नेपालको ५७ प्रतिशत मानिस आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । कम्तिमा पनि ५७ प्रतिशत मानिसहरुसम्म बीमा पुग्नै पर्छ । बार्षिक प्रिमियम १५ अर्ब भन्दा कम छ । तर मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको राजश्व समेत त्यसको दुईगुणा बढी छ । दैनिक ४० रुपैंयाँ तिर्न सक्ने मान्छेले दुई लाखको बीमा गर्न सक्छ । दैनिक १० खिल्लि चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोटको संख्या ६ वटामा झारेर चार खिल्लीको पैसाले २ लाखको बीमा गराउन सकिन्छ । जनताको कमाई अनुसार बीमाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हाम्रो बीमा योजनाले ५७ प्रतिशत नेपालीसम्म पुग्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । बीमा समितिबाट स्विकृत समेत भैसकेको छ । अर्काे बर्षदेखि आर्थिक रुपले सक्रिय सबै मानिससम्म पुग्ने लक्ष्य छ । कति सफल भईन्छ काम गरेपछि थाहा हुन्छ । ५७ प्रतिशत मान्छेसम्म पुग्ने योजना चाँही कस्तो छ ? हामीले मान्छेको मृत्युको जोखिमलाई उसका आश्रितलाई क्षतिपुर्ति दिने हो । एउटा मान्छेले १५ बर्षे योजनामा दुई लाखको बीमा गरेर केहि हुँदैन । १५ बर्षपछि त्यो दुई लाखले के हुन्छ र ? त्यस कारण अब इन्डाउमेन्ट पोलिसी भन्दा पनि नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्छ । पैसा फिर्ता नै गर्नु पर्ने कुरा पुरानो भैसक्यो । एक सय २३ रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । साउन १ गतेदेखि यो योजना लागू गछौं । तर मृत्यु भयो भने पाउँछ नत्र पाउँदैन । बजारमा यस्तै प्रडक्ट चाहिएको हो । सात सय रुपैंयाँ तिरेर पाँच लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । आज सात हजार रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गरिँदैछ । अब सात हजारले ६० लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । तर मृत्यु भएन भने चाँही पाईदैन । अब यस्ता योजनाहरुको आवश्यकता छ । नाफा भजाएर बीमा गर्ने कुरा अब पुरानो भैसक्यो । अब त जोखिम कम गर्न सक्ने आकर्षक योजनाको आवश्यकता छ । संस्थागत सुशासन आएपछि प्राईम लाईफले पनि संस्थागत सुशासनको कारवाही भोग्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०६९ भदौंदेखि संस्थागत शुसाशन लागू भयो । त्यसपछि संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई पूर्ण पालना गर्दै बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ । अहिले सस्थागत शुसाशनको पूर्ण पालना भएको छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने आफैंद्धारा नियमन हुनुपर्छ भन्छु । नियमनकारी निकायले डण्डा लगाएपछि मात्रै नियमन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ । हामी भनेको कस्टोडियन हौं । जीवन बीमाको पैसा लिएर जोखिम वहन गर्ने मान्छेले धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । आज लिएको रकम कुनै दिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ । अरुको पैसा लिएर थोरै खर्च गरेर अलि बढी नाफा मुलक क्षेत्रमा लगाएर पुनः फिर्ता गर्नुपर्छ । यो तथ्य बुझियो भने समस्या हुँदैन । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा संस्थागत शुसासन ठिक कि बेठिक ? यो बहसको विषय बन्न सक्छ । यो लिने र दिनेमा निर्भर गर्छ । व्यवसायको प्रकृतिलाई हेरेर समस्या र समाधान खोजिनु पर्छ । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा अंकुश लगाईएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । संस्थागत शुसासनले कम्पनीमा सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको भन्दा १५ गुणा बढी मात्रै तलब लिन पाईन्छ भनेको छ । यसको सिधा अर्थ छ यदि मैले मेरो सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था बनाए भने त मेरो तलब पनि बढ्छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो कम्पनीको अवस्था सुधार्नु पर्छ । सस्ंथागत सुशासनले तपाईहरुको केन्द्रीय कार्यालय यो भवनमा बस्न मिल्दैन भन्छ नि, होइन ? सामिप्यताका आधारमा दावी वा आरोप लगाउन पाईदैन । वेलायत भन्दा धेरै टाढा र अर्जेन्टीनाका छेउमा फकल्याण्ड टापु छ । नजिक भएकै कारण अर्जेटिन्नाले आफ्नो दावी गर्यो । दुबै देशबीच युद्ध भयो । केहि समय पहिले मात्रै जनमत संग्रह मार्फत फकल्याण्डले वेलायती अधिन स्विकार गर्यो । यसको अर्थ भनेको सामिप्यताका आधारमा दावी गर्न पाईन्न भन्ने नै हो । यो एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको घर हो । एभरेष्ट एउटा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । सस्थागत शुसासनले इन्स्योरेन्स कम्पनीले घर भाडामा लगाउन पाउँदैन भनेको छैन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले घर भाडामा लगाएको छ र प्राइमले भाडामा लिएको छ । भाडामा दिने र भाडामा बस्ने कम्पनीको नियमनकारी निकाय एउटै भएको यो अवस्था भनेको संस्थागत शुसासनको उत्कृष्ठ नमूना अरु केहि हुनै सक्दैन् । यद्यपी विवाद नआओस भनेर अन्तै सर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।
वित्त कम्पनी संख्या २५ मा झर्न सक्छ-राजेन्द्रमान शाक्य
राजेन्द्रमान शाक्य, अध्यक्ष: नेपाल वित्त कम्पनी संघ नयाँ गभर्नरको नियुक्ती सँगै वित्तीय क्षेत्रले आगामी पाँच वर्षेको लागि नेतृत्व पाएको छ । अबको पाँच बर्षको राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने निकाय हो । हाम्रो जन्मदाता हो । जन्माएपछि हुर्काउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । व्यक्ति गौण हो, संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्था कसको कारणले बिग्रियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कहि न कहि राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका आउँछ । छोटो समयमा सुधार गर्न भन्छन जुन सम्भव हुदैन र समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छन् । अनि लगानीकर्ता डुब्यो नि । अतः यथोचित समय दिएर सुध्रिन दिनुपर्छ । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक कडा हुनुपर्छ । तर बिग्रन दिनु भएन । संस्थालाई बिगार्ने व्यक्तिलाई पहिले कारवाही गर्नु पर्यो । संस्था बिगारेर हिड्ने चाँही उन्मुक्ति पाएर हिड्छन् । तर संस्था भने डुब्छ । यो त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो नि । ठूला उम्कन्छन्, सा–साना लगानीकर्ता डुब्छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन पनि व्यवहारिक रुपमा कतिलाई प्रभाव पछि त्यो बिचार गरेर ल्याउनु पर्छ । नकि सैधान्तिक हिसाबले मात्र । राष्ट्र बैंकले कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि नीति निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । सिइओको तलब, सेवा अवधि तोक्ने सञ्चालक समितिले हो । सञ्चालकको कार्यकाल, उनीहरुको सेवा सुविधा साधारणसभाले तोक्ने हो । हाल आएर प्रोभिजनिङमा नयाँ व्यवस्था गर्यो । वाच लिष्टमा राखेर कर्जाको लागि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । व्याज मात्र आर्जन गरेर नविकरण गरेको, म्याद थपेको कर्जामा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजन राख्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंककै निर्देशनले पनि के भनेको छ भने, यदी लोनको सम्पूर्ण व्याज चुक्ता गर्यो, उसले रेगुलेट गर्न सक्यो भने त्यसलाई, नविकरण गर्न, म्याद थप गर्न, पुनसंरचना गर्न सक्छ । र त्यसलाई गुड लोनमा राख्न सक्छ भन्ने छ । त्यसलाई एक्कासी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रोभिजनिङको कुरा गरेर बोझ थपिदिएको अवस्था छ । गर्नु थियो भने पनि छलफल गरेर गर्नुपर्दथ्यो भन्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गुनासो हो । अहिले पाँच बर्षको रणनीति ल्याएको छ राष्ट्र बैंकले । दुईटा मात्र सेक्टर गर्ने भन्ने सुनिएको छ , कमर्सियल बैंक र क्षेत्रीय बैंक । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा राख्ने भन्ने सुनिएको छ । हाम्रो अस्तित्वको जगेर्ना कसरी हुन्छ ? ब्यापक छलफल गरेर निर्देशन ल्याउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय बैंक र क्षेत्रीय बैंकमा सीमित हुँदाका सकारात्मक र नकारातमक पक्ष के के हुन् ? यो एउटा नयां अवधारणा भएकोले के हुन्छ भन्ने अध्ययन कै विषय रहेको छ । अब हामी अधिकांश वित्त कम्पनी राष्ट्रिय स्तरका छौं । अब हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा खुम्चाउने भयो । चार जिल्ला, पाँच जिल्लेमा खुम्च्याउने त होइन भन्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको चासो रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले “क” “ख” “ग” र “घ” के गर्न सक्ने गर्न नसक्ने त छुट्याइ दिएकै छ । त्यो बञ्चित गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब ल्याउने संशोधित ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न बांकी नै छ । सञ्चालक वा सिईओको कार्यकाल दुई कार्यकाल तोक्नु गलत हो ? बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कुनै व्यक्तिले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल मात्र किन राख्ने ? उसको व्यवहारको उसले राम्रो काम गर्दै आएको छ भने उसलाई किन निरन्तरता नदिने । छोटो अवधिमा आउँने मान्छेले छोटो अवधिमा चमत्कार गरेर देखाउन सक्छ । गुड म्यानेजर त्यो हुन सक्छ जसले सबै पक्ष लुकाएर राम्रो राम्रो पक्ष मात्र देखाएर जान्छ । अनि भोली आउनेले त्यो बोझ बोक्नु पर्छ । मैले भन्ने गरेको छु नि ‘गुड म्यानेजर इज दि वान हु क्यान हाइड अल दि डट्रि थिङ्गस् अण्डर नाइस कारपेट’ । वित्तीय पहुँच बिस्तारका ‘टुल्स’ हरु के के हुन सक्छन् ? वित्तीय पहुँच अहिले पनि ४० प्रतिशत मात्र मानिसमा पुगेको तथ्यांक छ । सबभन्दा पहुँच नहुने ठाँउ त बिकट स्थान हो । त्यो विकट ठाँउमा लगानी गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले जाने वातावरण बनाउनु पर्यो । सस्तो व्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न अनुदान दिएर हुन्छ कि वा अन्य विकल्प हुनसक्छ । वित्त कम्पनीहरुको संरक्षण जरुरी छ वा विलय हुने निश्चित हो ? वित्त कम्पनीहरु समस्या पर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, वित्त कम्पनीका लगानीकर्ता, व्यवस्थापकहरुमा जुन किसिमको व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्ने, सुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी भएकै हो । यो क्षेत्र नबुझेका, वाणिज्य बैंक खोल्न ठूलो पुँजी पनि नभएका उद्योगी, व्यापारी, विल्डर्सहरु वित्त कम्पनी चलाउन आईपुगे । यसको असर ५÷७ वर्षमा नै देखियो । यसतर्फ नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि समस्या हो । दोस्रो, अल्प समयमा संस्थामा वृद्धि भएको पुँजी पनि कारण हो । साना कम्पनी साना लगानीकर्ताको अवधारणाबाट वित्त कम्पनीहरुको स्थापना भएको हो । तर पुँजी वृद्धिको क्रम निकै बढ्यो । न्यूनतम चुक्ता पँुजी एक करोडबाट तीन करोड, तीन करोडबाट १० करोड, फेरी २० करोड तोकियो । केहीले लगानी बढाउन सकेनन् । केही टाठाबाठाले आफ्नै संस्थाबाट पुँजी झिकेपछि विकृतिहरु आयो । रियल सेक्टरमा अन्धाधुन्ध रुपमा लगानी गरेको कारण पनि त्यहा समस्या आयो । विभिन्न कारणहरुले समस्या आइसकेपछि यसरी समस्यामा रहनुभन्दा अरुसंग मर्जरमा गएर बलियो बनाउ भन्ने सोच लगानीकर्ताहरुमा पनि आयो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जसरी भएपनि मर्ज गराउ भन्ने नीति लिएकाले पनि पछिल्लो वर्षमा वित्त कम्पनी मर्जमा गए । मर्जमा जानेमा केही वाध्य भएका छन्, कोही डराएर मर्जमा गएका छन् । तर दुईवटा धमिलो पानी एकै ठाउमा राखेर सङ्गलो पानीको परिकल्पाना गर्दैछौं, यो कत्तिको सार्थक हुन्छ ? धमिलो पानी सफा हुनलाई फोहोर थिग्रिन त समय लाग्छ । राष्ट्र बैंकलाई हामी भन्ने गरेका छौं, समय देउ, मौका देउ । यथोचित समयको प्रयोग चांही गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसैले वित्त कम्पनीहरुको विलय अनिवार्य त होइन । राष्ट्र बैंकले पनि वित्त कम्पनीहरुको अस्तित्व नै गुम्ने किसिमको नीति लिनु भएन । वित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो आस्तित्व नै जोखिममा पुग्ने गरि काम गर्नुभएन । संख्यात्मक रुपमा अब बाँकी रहने संस्थाहरु पुँजीकोष हिसाबले सक्षम हुने छन् । विगतका दिनहरुमा वित्त कम्पनीहरु समस्यामा परेर कारवाहीमा पर्यो । कोही जेल गए, यही कारण संस्थाका लगानीकर्ताहरु सबै त्रसित भए । सञ्चालक समितिमा पनि केही सञ्चालकहरु आफुलाई थाहै नभएको विषयमा पनि सही गराउँछन् । हामी पनि फस्ने रहेछौं भनेर कम्पनीमा बस्नुभन्दा कसैलाई जिम्मा दिएर जान पाए हुने भन्ने पनि देखिन्छन् । यही कारणले पनि मर्जर वा एक्विजेसनमा जान चाहनेको संख्या पनि बढेको हो । पुँजीगत आधारमा, शाखा संख्याको आधारमा, बलियो भएका केही साथीलाई मैले मर्जरमा नजान भन्ने गरेको छु । तरपनि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको स्वार्थमा मर्जर अगाडी बढेको पनि देखेको छु । अझै पनि केही संस्था बलिया छन् । भोलीको दिन कसले देखेको छ र ? राष्ट्र बैंकको नीतिले दिएन भने बाध्य भएर बिलयमा जानु पर्ने हुन सक्ला । मलाई लाग्छ जस्तै कठिन अवस्था आए पनि कम्तिमा २०/२५ वटा वित्त कम्पनीहरु चलिरहनेछन् । बाँकी संस्थाको लागि बजारमा स्पेस रहला ? किन नरहनु । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक भन्दै आएका हौं । जुन उदेश्यले संस्था स्थापना भएको हो, त्यही अनुसार काम गर्न दिनु पर्यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटा सिमा तोकि दिनु प¥यो । तिनीहरुलाई रिटेल विजनेश गर्न दिनु भएन । ठुलालाई ठुलो र सानालाई सानै काम गर्न दिनु पर्छ । हिजो एउटा वाणिज्य बैंकको युनिटले गर्ने काम अहिले एउटा संस्था नै खोलेर काम तोकिदिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरु यसैको उदाहरण हो । हिजो विपन्न वर्गमा लक्षित प्राथमिक क्षेत्रको काम त वाणिज्य बैंकले नै गरेको थियो । तर वाणिज्य बैंकले गाँउ गाँउमा समुह बनाएर कर्जा लगानी गर्न सम्भव नहुने भएपछि लघुवित्तको अवधारण अघि आएको हो । त्यसरी आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनुपर्यो । कृषिमा भनेर आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनु पर्यो । कृषि विकास बैंक किन खोलेको हो ? कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि भनेर खोलिएको संस्थालाई आज किन वाणिज्य बैंकको काम गर्न दिइयो ? अहिले प्रहार के गरिएको छ भने वित्त कम्पनीहरुले समस्या ल्यायो, यिनीहरुलाई राख्नु हुदैन भन्ने उदेश्य लिनु भएन । राष्ट्र बैंकदेखि सबै अन्य नियकाहरु निक्षेपकर्ताको हक हितको मात्र कुरा गर्छ । तर लगानीकर्ताहरुको हक हितको कुरा गर्नु पर्दैन ? लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानीले संस्था स्थापना भएको हो नि होइन र? वित्त कम्पनीहरु कुन उदेश्यले स्थापना थिए ? ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ भन्ने परिकल्पना त एउटै छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्र्तगत ल्याइएका वित्तीय संस्थाहरु हुन् । ३०/४० वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने यी छुट्टाछुट्टै संस्थाको लागि अलग अलग ऐन बनाएर ल्याइएको थियो । वाणिज्य बैंक ऐन, वित्त कम्पनी ऐन, विकास बैंक ऐन, कृषि विकास बैंक ऐन, सहकारी ऐन लगायत आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमले ल्याइएको हो । ठूला बैंकहरुले ठूलै काम गरुन, बैंकसम्म जान हिच्किचाउने साना साना व्यापारी, साना उद्योगी, निक्षेप कर्ताहरुको लागि ठूलो कमर्सियल बैंक धाउन नपरोस् । सतहमा रहेका क्षेत्रलाई वित्तीय कारोबारको सेवा दिन सकून भन्ने उदेश्यले वित्तीय कम्पनीहरुको शुरुवात भएको हो । सानो व्यावसायी, सानो पुँजी र सानो संस्था भन्ने उदेश्यले नै वित्तीय कम्पनीहरु खोलिएको हो । अब समय परिस्थितिसंगै यी वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । बजारले कति माग गरेको छ, त्यतातिर विचारै गरिएन । ऋण लिनेभन्दा दिनेको संख्या बढि भयो । ३३ वटा वाणिज्य बैंक अहिले घटेर ३० मा झरेको छ । ८८ वटा वित्त कम्पनी घटेर ५१ भए । विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ । सहकारीमा पनि त्यस्तै छ । सहकारीको प्रमुख उदेश्य त बैंकिङ कारोबार गर्ने होइन । तै पनि खुला अर्थनीतिको ढोल पिटेर आर्थिक क्षेत्रलाई छाडा छोडिदिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या बढी भयो भनेर नयाँ आउन रोकिएको छ । गभर्नर डा युवराज खतिवडाको कार्यकालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोकियो । नियमन निकायहरुबाट भन्ने गरे अनुसार तरलताको समस्या, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गएको लगानीका समस्या के ‘ग’ वर्गमा मात्र भएको हो त ? ‘क’ मा थिएन ? ‘ख’ मा थिएन ? सानोलाई दोष दिएर ठूलोलाई चोख्याउने प्रवृति ठिक भएन । स्वभाविक रुपमा सानो संस्थालाई सानो जोखिमले पनि अफठ्यारो पार्न सक्छ । र परेकै पनि हो ।
