जीडीपीमा ७ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा ५० प्रतिशत-केशब बडाल
केशब बडाल नेपाली सहकारी आन्दोलनको ५८ औं वर्ष पार गरेको छ । २०१३ सालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । २०१६ सालमा विपि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारी ऐन आएको थियो तर २०१७ पौष १ गतेको महेन्द्रको कुले गर्दा त्यो लागू हुन पाएन । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा निर्देशिक पञ्चायत र निर्देशीत सहकारी बन्न पुग्यो । त्यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी भयो तर प्रतिफल आउने सकेन । २०४६ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, भोगेन्द्र चौधरी, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द सत्याल र डा चैतन्य मिश्रको सहभागितामा सहकारी महासंघ परामर्श दातृ समिति बन्यो । यसले सहकारी कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना ल्यायो । त्यतिबेला सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटा हुनुहुन्थ्यो । म प्रतिनिधि सभामा सांसद थिएँ । हाम्रै अथक प्रयासपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो । त्यतिबेला आठ सय ३३ वटा सहकारी संस्था थिए । केही हजार मात्रै सदस्य थिए । उनीहरुलाई सहकारी आन्दोलनमा सहभागी भएको कुनै गौरव थिएन । यतिबेला ७२ वटा जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । ४६ लाख भन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन् । ३१ हजार जति सहकारी संस्था, तीन सय जति जिल्ला संघ छन् । २० वटा केन्द्रीय संघ छन् । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि स्थापना भैसकेको छ । अहिले नेपालको सहकारी आन्दोलन नेपालमा मात्रै होइन संसारभर चर्तित छ, स्थापित छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले हाम्रो उच्च मूल्यांकन गरिरहेको छ । महासंघमा हामीले १५ भोटको अधिकार पाएका छौं । शुरुमा एक भोटको अधिकार थियो । त्यसपछि ५६ सालमा छ भोटको मान्यता दिएको थियो । यो अधिकारी कसैको दानपुन्यमा पाएको होईन, नेपाली सहकारी कर्मीहरुको लगनशीलताको प्रतिफल स्वरुप गरिएको सम्मान हो । ७५ वटै जिल्लाका सबै जसो गाविसमा सहकारी पुगेका छन् । एउटै सहकारीले पनि धेरै गाविसलाई समेटेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे, थोकर्पा, राम्चे र कालिकामा सम्पूर्ण परिवार एउटै संस्थामा आवद्ध भएका पनि छन् । महाकाली पारी दोधरा चाँदनीमा समेत सहकारी पुगेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनले जागरणको चरण पार गरिसकेको छ । अब हामी आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं र हामीले त्यसका लागि आफूलाई अघि सारिसकेका पनि छौं । सहकारी पुग्न नसकेका ठाउँमा विस्तार गर्ने र धेरै भएका ठाउँका सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहकारीले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनु पर्छ । शिक्षामा लगानी गर्न चाहे भने कि गुँठीमा जानु पर्छ कि त कम्पनी रजिष्ट्रारमा जानुपर्छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जलविद्युतसहित मानविय आवश्यकताका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०४८ को सापेक्ष संसोधन नै हो । नेपालमा सबै प्रकारका सहकारीहरुमा तीन खर्बको लगानी रहेको छ । नेपालका सहकारीले ५६ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा साढे सात लाखले रोजगारी पाएका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले साढे तीन प्रतिशत योगदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सहकारीले १८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ५० प्रतिशत योगदान पुर्याउने योजना अघि सारेका छौं । पाँच बर्षे सो योजनाले सहकारी आन्दोलनलाई थप बजबुत तथा एकतावद्ध बनाउने छ । त्यसका विकृति विसंगतिहरुलाई समेत न्युनिकरण गर्दै जानुछ । नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अभ्यास गर्दै आईएको छ । कतिपय सन्दर्भमा सहकारीलाई सरकारले आफ्नो अंगका रुपमा हेर्ने त कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सहकारीलाई आफ्नो सानो हिस्साका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । त्यो सरासर इतिहास माथीको अन्याय हो । संबिधान र कानुनमाथीको अन्याय हो । अन्तरिम संबिधानमा तीन खम्बे अर्थनितीलाई अंगिकार गर्दै सहकारीको अस्थित्वलाई स्थान दिईएको छ । नयाँ बन्ने संबिधानले समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछ । सहकारी भनेको अर्थतन्त्रको छुट्टै र मौलिक दर्शन हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एक्लैले पनि केहि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रकै जोडबलले मात्रै पनि सफलता हात लाग्ने अवस्था देखिन्न भने सहकारी एक्लैले पनि कायापलट गर्न सक्दैन । त्यसैले यी तीनवटै शक्तिलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यतासहित तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारिएको हो । यी तीनै क्षेत्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिशिलता पाउँछ । बैंक पुँजी प्रधान हुन्छ । पुँजी लगानीको आधारमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १० करोडको लगानीमा खुलेको बैंकमा ६ करोडको शेयर किन्ने लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत भोट एक्लैले हाल्छ । तर सहकारीमा एउटा मान्छेले २० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न पाउँदैन । ठूलादेखि साना सबै शेयर सदस्यहरुले एक मत मात्रै हाल्न पाउँछन् । अर्थात बैंकहरु पुँजी प्रधान हुन्छन् भने सहकारीमा लगानीकर्ता नै प्रदान हुन्छ । सहकारी अभियान जनताको अभियान हो । यसका बिरोधीहरु पनि जनताबाट एक्लिदै जानेछन् । सहकारी बिग्रिदिए हुन्थ्यो, मरिदिए हुन्थ्यो भनेर दक्षिणकालीमा भाकल गर्ने मान्छेहरु पनि छन् । हामीले सहकारी बैंक सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसको विपक्षमा पनि ठूलो लबिङ भयो । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सात हजार पाँच सय सस्था र संघहरु सदस्य रहेका छन् । सहकारी बैंकमा व्यक्ति सदस्य हुनै पाउँदैन् । अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको त्यहाँ खाता हुँदैन । ३६ वटा शाखा र केन्द्रबाट देशभर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको शेयर पुँजी ७८ करोड हो । कारोबार भने आठ नौं अर्बको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि समस्या मुक्त भने छैन । तर पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । जनताहरुमा वित्तीय पहुँच सम्भव बनाएको छ । सहकारीले नै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट भएको देशमा सात खर्बको व्यापार घाटा हुने देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य भैसकेको छ । २०७२ सालभर हामीले आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी नामको नारासहित काम गर्ने योजना अघि सारिसकेका छौं । सहकारीको नियमनका लागि सहकारीकर्मी आफैं, सहकारी संघ संस्था तथा राज्यले समेत उपयुक्त निगरानी आवश्यक छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सहकारी अभियानलाई उपयुक्त नियमन संयन्त्रसहित प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरुको सम्भावना कम भएकाले हाम्रा आफ्ना कच्चा पदार्थहरुमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनले नै दिगो विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा जनतालाई सामुहिकता सहितको व्यवसायीकता भित्र्याउन पनि सहकारीहरु कोशेढुङगा बन्न सक्छन् । (राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालले सहकारी दिवसमा व्यक्ति विचार)
अदालतमा भ्रष्टाचार विवाद पानीका फोका मात्र हुन्-मिथिलेसकुमार सिंह
मिथिलेस कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनको चितवन सम्मेलनले न्यायलयमा भ्रष्टचार मौलायो निष्कर्ष निकाल्यो, न्यायलयप्रति अब कसरी विश्वास गर्ने ? न्यायलयको भ्रष्टाचार भन्ने कुरा बारका प्राय जसो महाधिवेशनहरुमा उठ्ने गर्छ । बारको चितवन अबिधेशनले कुनै नयाँ विषय उठान गरेको होइन । २०४६ साल पछिका सबै प्रधानन्यायधिशहरुले सपथ ग्रहणका क्रममा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसको सिधा अर्थ हो, न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । यो समाप्त हुने होइन, न्युनिकरण मात्रै हुने हो । नेपालमा मात्र होइन, सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । नेपालको उच्च न्यायलयमा भ्रष्टाचार अलिकम छ तर तल्लो न्यायलयमा त ज्यादै भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायधिशले खुस खाएर निर्णय गर्न थाले भनेर नेपाल बार एशोसिएशनका केही पदाधिकारीले बोल्दा उनीहरुसँग अदालतले प्रमाण पेश गर्न पत्र लेख्यो, यो त सानो घट्ना होइन नि ? यी सबै पानीका फोका हुन् । यी फोका फुट्छन् र पानी मै बिलाउँछन् । कुनै ठूलो भूकम्प आएको होइन । न्यायधिशले घुस खाएको हो भने त्यो फैसलाबाट देखिनु पर्छ । त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाउन पनि मिल्दैन । बार र बेञ्च बीचको विवाद चाँडै हटाउनुपर्छ । बारले छानबिन समिति गठन गरेपछि तथ्य दिन्छौं भनेको छ । त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । बारले बेञ्चमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर औला ठड्याएपछि बेञ्च आक्रामक भएको हो ? अदालत भनेको भवन होइन । अदालतले पैसा खाँदैन । पैसा व्यक्तिले खाने हो, सिस्टम नै खराब छ भने मान्छे त्यसै पनि खराब हुन्छन् । इमानदार मान्छे अघि जानुपर्छ । भ्रष्ट मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गरिनुपर्छ । न्यायपालिका भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो । न्यायलयले नै न्याय दिएन भने मान्छे अतिवादी बन्छ । आज गाली गर्नेले भोली ताली बजाउन सक्छ । र आज ताली बजाउने मान्छेले भोली गाली गर्न सक्छ । मान्छले आफ्नो गुडविल जोगाउन सक्नुपर्छ । नेपाल लिभर कम्पनीको शेयरको मूल्य उच्च र किन्छु भन्दा पनि पाइदैन । किनकी उसको गुडविल राम्रो छ । त्यस कारण अदालतको गुडविल राम्रो बनाउन बार र बेच्च दुबै पक्षको सम्वन्ध राम्रो हुनुपर्छ । भ्रष्टलाई पछाडि ठेल्नुपर्छ, राम्रो व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यसमा मिडियाको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा खराब आचरण भएको व्यक्ति भनेर मिडियाले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेका व्यक्ति नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशको रुपमा नियुक्त भए, मिडियामा आएको आवाजलाई खोई महत्व दिएको ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकाले स्वीकार गरेपछि मात्रै उहाँहरुलाई न्यायधिश बनाईएको हो । नेपाल बाहेक सार्कका कुनै पनि देशमा न्यायधिशको बारेमा संसदिय सुनुवाई हुँदैन । जनता सार्वभौम भएकाले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई नकार्न मिल्दैन् । संसदको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार कसैसँग हुँदैन । तपाईले सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ भन्नुभयो, नेपाल कुन स्थानमा छ ? सार्क क्षेत्रका अदालतमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार भारतमा छ । त्यसपछि नेपाल नै हो । पाकिस्तानको अदालतमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका भन्दा नेपालको अदालत धेरै राम्रोछ । तपाईले ३२ वर्ष न्याय क्षेत्रमा, वकालत पेशामा बिताउनु भयो ? तपाईको ब्रह्मले अदालतमा भ्रष्टाचार कुन रुपमा देखेको छ ? न्यायलयमा भ्रष्टाचार नभएको होईन । त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । प्रधानन्याधिसले पनि पटक पटक भ्रष्टाचार घटाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सार्क क्षेत्रमा नेपालको न्यायलयको पोजिशन राम्रो भएको मैले माथि नै बताए । तर अमेरिका, जापान वा सिंगापुरमा जस्तो नेपालको न्यायलयमा न्युन भ्रष्टाचार छैन । अदालतमा व्यक्तिगत लेनदेन हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लाईन्टले नै सबै कुरा मिलाउँछन् । नेपाल भित्रै राज्यका तीन अंग कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकामा कम भ्रष्टाचार छ । न्यायलयमा सिस्टम राम्रो छ । यो क्षेत्रमा बढी पारदर्शिता छ, बढी नैतिकता छ । अदालत भित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर स्वीकारी सकेपछि न्यायिक सर्वाेच्चता कसरी कायम रहन सक्छ ? तथ्यका आधारमा तर्कहरु अघि सार्नुपर्छ । खाली लहडका भरमा आरोप लगाएर मात्रै पनि हुँदैन । कुन न्यायधिसले कोसँग कति घुस खाएको हो ? प्रमाणसहित भन्नु पर्छ । म वकिल भएपछि म कहाँ आउने सबै मान्छे अन्यायमा परेका मात्रै हुँदैनन् । अन्याय गर्नेहरु पनि आउँछन् । मेरो पेशा वकालत हो । म जो शुकैको पक्षमा मुद्दा लड्न सक्छु । सर्वाेच्च अदालत भनेको न्यायको पनि अन्त्य र अन्यायको पनि अन्त्य गर्ने ठाउँ हो । नेपालको अदालत तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । प्रधानन्यायधिश सहित १२ जना न्यायधिश छन् । कसकोमा पेशी पर्छ भन्न सकिँदैन । मेरो अनुभवले न्यायलय राम्रै छ भन्छ । मुद्धामा हारजित हुन सक्छ । त्यसका लागि न्यायलयलाई दोष दिन मिल्दैन् । अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? कुन च्यानल प्रयोग गरेर घुस ख्वाईन्छ ? अदालतमा वकिल मार्फत घुस ख्वाईँदैन । आफैं घुस ख्वाउने अधिवक्ता एक प्रतिशत भन्दा कम हुन्छन् । घुसको सेटिङ अरुले नै खुवाउँछन् । घुस खुवाउने एजेन्टहरु नै हुन्छन् । अदालतको भ्रष्टाचारमा विचौलियाहरुको हात हुन्छ । सबै क्लाईन्टहरुसँग घुस खुवाउन पैसा हुँदैन । उच्च न्यायलयमा सानातिना भ्रष्टाचार हुँदैन् । पाँच सात लाख घुस कसैले खाँदैन । त्यो भन्दा ठूलो रकम नै खोज्छन् । तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरुको सबै जसो सन्तानहरु युरोप अमेरिकामा हुन्छन् । पेन्सनको व्यवस्था समेत हुन्छ । उनीहरुलाई घुस खानु पर्ने बाध्यता हुँदैन । फेरि सर्वाेच्चमा बेञ्च तोक्ने प्रधान न्यायधिशले हो । कसको बेञ्चमा पेशी पर्छ थाहै हुँदैन । सबैलाई पैसा दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्न । फेरि अहिलेका प्रधान न्यायधिस एकदमै असल हुनुुहुन्छ
गरिबको मन्त्रालय जादैनन् प्रधानमन्त्री
विकासन्युज/काठमाडौं । २२ चैत । गरिब र प्रभाव कम हुनेलाई जसले पनि हेला गर्छन भन्ने तथ्य मन्त्रालयको हकमा पनि लागू हुदो रहेछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्व लिएको १४ महिना विते पनि उनी गरिबको मन्त्रालय एक पटक पनि गएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सँगै सहकारी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधि तथा बातावरण र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् । रक्षा मन्त्रालयको जानकारी प्राप्त हुन नसकेपनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा उनी एक पटक पनि नपुगेका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । कोइलाराला २७ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २८ माघमा सपथग्रहण गरेका हुन् । सो समयमा उनले डा. रामशरण महतलाई विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खुवाएका थिए । सत्ता साझेदार एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने नदिने विषयमा विवाद हुदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केहि ढिलाई भएको थियो । एमालेसँग कुरा मिलेपछि उनले प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य तिन मन्त्रालय आफूसँग राखेर मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका थिए । ‘कार्यब्यवस्तताको कारणले होला प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउन भ्याउनु भएको छैन,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले भने– केहि काम प¥यो भने हामी प्रधानमन्त्री निवासमै जान्छौं, काम रोकिएको छैन । यता विज्ञान प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री नआएकै कारण आफूहरुको काम नरोकिएको दाबी गर्छन । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रालय आउनु भयो भएन भन्ने मुख्य विषय होइन,’ सचिव पौडेलले भने– उहाँले सहयोग गर्नु भएको छ, हामीले लगेको कुनै फाइल रोक्नुनै भएको छैन । केहि समय अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको थियो । मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नआए पनि गत भदौमा सम्पन्न विज्ञान मेलामा उनी सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री यी दुबै मन्त्रालय जादै नगए पनि उनको लागि सचिवालय भने बनाइएको छ । विभागीय मन्त्रीले जस्तै आफ्ना निजी सहायक नियुक्त नगरिए पनि मन्त्रालयहरुले भने कर्मचारी खटाएका छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना मन्त्रीको लागि छुट्टयाएको कर्मचारीको दैनिकी भने कार्यालयमा आएर हाजिर गर्ने र आफ्नो काममा लाग्नेमा सिमित भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
जनता बैंकका सीईओ भट्टराईले राजनीनामा दिए, व्यापार विस्तार र नाफा कमाउन नसकेको आरोप
२१ चैत । जनता बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा रमेश कुमार भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । डा रमेशकुमार भट्टराई शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठकमा भट्टराईले राजीनामा दिएको र सोही बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेको बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बैठकले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पृथ्वी श्रेष्ठलाई दिएको छ । श्रेष्ठ सोही बैंकमा उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । डा भट्टराईले जनता बैंकमा जम्मा १८ महिना मात्र जिम्मेवारी समालेका छन् । उनी २३ कात्तिक २०७० मा नियुक्त भएका थिए । दुई वर्षको लागि नियुक्ती पाएका भट्टराईले ७ महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार व्यापार विस्तार गर्न नसकेको र बैंकको नाफा कम भएको भन्दै आक्रामक बैकिङ गर्न सञ्चालक समितिले उनलाई दवाव दिएको थियो । गैरबैकिङ क्षेत्रबाट आएका भट्टराई बढी जोखिम लिएर आक्रमक बैकिङ गर्ने पक्षमा थिएनन् । उनी कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक हुन् । गैर बैंकिङ क्षेत्रबाट भट्टराईलाई एकैपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको जनता बैंकले उनको कार्यकाल खासै सफलता हासिल गर्न सकेन । भट्टराई प्रवेश गर्दा बैंक नोक्सानमा थियो । गत आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई लांभाश दिन सक्ने गरी कमाउन सकेन भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले जम्मा १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । स्रोतका अनुसार चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा नाफा अतिकति मात्र थपिदैछ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिन पनि कम्तिमा २५ करोड खुद नाफा आर्जन गर्नुपर्छ । ६ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यस बैंकको सेयरपँुजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ भने संचित कोषमा २५ करोड रुपैयाँ छ । पुस मसान्तसम्मका निक्षेप करिव २१ अर्ब र कर्जा लगानी करिव २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जवकी जनता बैंकभन्दा पछि खुलेका बैंकहरुको वित्तीय आकार निकै ठूलो भईसकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा माधवकुमार नेपालदेखि पूर्व गर्भनर डा युवराज खतिवडासम्मको सेयर लगानी रहेको यस बैंकका धेरै प्रवद्र्धन नेकपा एमालेमा आवद्ध छन् । त्यसैले यस बैंकलाई एमालेको बैंक पनि भनिन्छ ।
मुख्यसचिवले बोलाएको बैठकमा सचिव नजाने
२० चैत । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा बस्ने आगामी बैशाख महिनाको सचिव बैठकमा सवै मन्त्रालयका सचिव नजाने भएका छन् । आगामी बैशाखको पहिलो साताको लागि तय भएको सचिब बैठकमा सचिवलाई नजादा पनि हुने ब्यवस्था विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलाइदिएको हो । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै संहालेका छन् । विकासन्युज/काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक महिना सवै मन्त्रालयका सचिव सहभागी भएर सचिव बैठक हुन्छ । यस्तो बैठकको लागि सवै मन्त्रालयका सचिव मुख्य सचिवको कार्यकक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले महिना भरीको आफ्नो प्रगति समीक्षा र आगामी महिनाको कार्ययोजना मुख्य सचिवलाई सुनाउछन् । मुख्य सचिवले गर्नु पर्ने कामको बारेमा आवश्यक निर्देशन पनि दिने गर्छन । तर अब भने यस्तो बैठकमा सचिव सहभागी नहुने भएका छन् । सचिव बैठकमा मुख्य सचिवसँग रिस उठेर वा सचिव बैठक नै नहुने भएको भने होइन । आगामी बैंशाख महिनाको पहिलो साता नै सचिव बैठक डाकिएको छ । तर सो बैठकमा कुनै पनि मन्त्रालयका सचिव मूख्य सचिवको कार्याकक्षमा भने जाने छैनन् । बैठक भने हुने छ । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुले पूर्ववत रुपमा आफ्ना प्रगति र उपलब्धीको समीक्षा गर्ने छन् भने आगामी कार्ययोजनाको बारेमा पनि मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउने छन् । मुख्य सचिवले पनि सवै मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिने छन् । आगामी सचिव बैठक भिडियो कलवाट गर्न लागिएकोले सचिवहरु भौतिक रुपमा सहभागी नहुने भएका हुन् । यसका लागि सवै पूर्वाधार तयार भैसकेको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘भौतिक रुपमा सवै मन्त्रालयको सचिवहरु बैठकमा सहभागी हुनै पर्ने र यसले नेपाल सरकारको काम कारवाही मै प्रभाव पार्ने देखिएपछि प्रविधिको प्रयोग गर्न लागिएको हो,’ सचिव डा. पौडेलले विकासन्युजसँग भने– सवै पूर्वाधार तयार भैसकेकोले आगामी बैठक नै भिडियो कलवाट गर्न लागिएको छ । अहिले मन्त्रालयले तयार पारेको पूर्वाधार अनुसार सवै मन्त्रालयका सचिव आफ्नै कार्यकक्षमा वस्ने र उनीहरुले मुख्य सचिव सहित सवै मन्त्रालयका सचिवसँग अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने ब्यवस्था मिलाइएको डा. पौडेलको भनाइ छ ।
अध्यक्षविनाको महासंघ, एजेण्डाविना साधारणसभा
२० चैत/अध्यक्षविहीन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कुनै एजेण्डा नराखी साधारणसभा बोलाएको छ । महासंघले साधारणसभा सम्बन्धि सूचना शुक्रबार प्रकाशित गरेको छ । तर सूचनामा साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाबारे केही पनि उल्लेख छैन । महासंघको ४९ औं वार्षिक साधारणसभा चैत २८ र २९ गते भद्रकालिस्थित आर्मी अफिसर्स क्लवमा डाकिएको छ । साधारणसभामा भाग लिन आउने संस्था तथा कम्पनीले चैत २७ गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको संस्था नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । साथै, साधारणसभामा आउने प्रतिनिधिले थप तीन हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । साधारणसभा कहाँ, कहिले हुने र कति रकम बुझाएपछि मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने भन्ने विषय साधारणसभाको सूचनामा प्रकाशित गरेता पनि त्यसमा साधारणसभामा के के विषयमा छलफल हुने, निर्णयर्थ कुन कुन प्रस्ताव पेश हुने भन्ने उल्लेख छैन । विकासन्युज/काठमाडौं साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा नराखिएको बारेमा महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा राखिनु पर्ने थियो, किन राखिएन, मैले पनि बुझ्नुपर्छ’ महासंघको उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विकासन्युजसँग भने । नयाँ नेतृत्व र विधानबारे विवाद महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि महासंघ नेतृत्वविहीन भएको छ । साथै नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा वैधानिक विवाद शुरु भएको छ । पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु पूर्व नै महासंघ कार्यकारिणी समितिले चैत्र २८ र २९ गते साधारणसभा तोकिसकेको हो । उक्त साधारणसभा सोही मितिमा गर्ने वा स्थगित गरेर पछि सार्ने भन्नेमा विवाद छ । अहिले अध्यक्ष पद रिक्त मानेर तोकिएकै मितिमा साधारणसभा गर्ने हो सोही मितिमा नयाँ अध्यक्षको पनि निर्वाचन गर्नु पर्ने महासंघको विधानमा उल्लेख छ । महासंघको विधानमा प्रष्ट लेखिएको छ कि ‘कूनै किसिमबाट अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले आगामी साधारण सभासम्म अध्यक्षको कार्यभार चलाउने छ । अध्यक्षको रिक्त पदको पुर्ति पद रिक्त भए पछि लगत्तै हूने साधारणा सभाबाट बांकी अवधिको लागि विधानको व्यवस्था अनूसार हूनेछ ।’ यो पनि पढ्नुहोस् । महासंघको भावी नेतृत्व र विधान व्याख्यामा नयाँ विवाद शुरु, चैतको साधारणसभा पनि अन्यौलमा
पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ, बीमा समितिले रोक्छ
१९ चैत । नियामक निकाय बीमा समितिले चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएम प्रालिसहित ५ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको अग्नी बीमा दाबी नियम संगत नभएको भन्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नी बीमा ब्यवसायमै रोक लगाएपछि गम्भिर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । युनाइटेडले पुनर्बीमा गराएको जीआइसी इन्डिया पुनर्बीमा कम्पनीले अध्ययन गरेर दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखियपछि भुक्तानी गरिसकेको रकम समितिले रोक लगाए पछि दाबी गर्ने कम्पनीको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । गत २०७० असोज २८ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाम र कारखना रहेको स्थानमा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षतिपूर्ति वापत ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीको थियो । यस्तो दाबी अनुसार भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी जीआइसी इन्डियाले आफ्नो भागको रकम भुक्तानी गरिसकेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले करिब ४ प्रतिशत जोखिम आफैसँग राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाएको थियो । कम्पनी र पुनर्बीमा विचको सम्झौता अनुसार युनाइटेडले पौने २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने सवै रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । तर युनाइटेडले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीलाई जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको भए पनि यस्तो भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीवाट दाबी भुक्तानी आइसकेको तर आफूले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी रकमको ब्याज सहित भुक्तानी पाउन युनाइटेडमा निवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म भएकै भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो रकमको विषयमा थप विवाद हुने भएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कम्पनीले कानुन अनुसार ब्याज दाबी गरेको छ । यसो हुदा नेपालको कानुन अनुसार उसले १० प्रतिशतको ब्याज पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर पहिला भएको दाबी भुक्तानी नै बढी भएको भन्ने समितिको भनाइ पछि यो प्रकरण थप जटिल बन्ने भएको छ । समितिको मंगलवार बसेको संचालक समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्दै भुक्तानी गरिएको ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि सो कम्पनीको बीमा ब्यवसाय रोक लगाइएको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । २८ असोज २०७० मा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सतुंगलमा रहेको कारखनामा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षति पुगेको भन्दै युनाइटेड कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको दाबी अनुसार युनाइटेडले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो दाबी भुक्तानी नियम संगत नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले क्षतिको विवरण, बीमा शुल्क दर, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्यिारको यस्तो निर्देशनपछि समितिले गरेको अनुसन्धानमा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको ठहर गरेको थियो । समितिले अनुसन्धान सुरु गर्नु अघि नै इन्स्योरेन्सले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएलसहित ५ कम्पनीलाई ३८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको थियो । यस्तो भुक्तानी उपयुक्त नभएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सो प्रकरणमा क्षति भएको विषयमा जाच गर्ने सर्भेयरलाई पनि कारवाही गरिएको छ । प्रयोग गर्न योग्य र बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिने बस्तु (पत्रु) को कम मूल्यांकन गरी बढी दाबी गर्ने वाटो खुलाएको देखिएको भन्दै समितिले सर्भेयरद्धय सूर्यप्रसाद जोशी र राजनबहादुर थापालाई जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना पनि तिराएको छ । यस्तै कम्पनीका तत्कालिन दाबी विभाग प्रमुख र मार्केटिङ्ग विभाग प्रमुखलाई पनि जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभागीय प्रमुखहरुले प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी गरिएको पाइएपछि नगद जरिवाना गरिएको समितिको भनाइ छ । युनाइटेडले गत असोज मसान्तसम्ममा अग्नी बीमा बापत २ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको थियो । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अग्नी बीमा पनि हो । समितिले यस्तो ब्यवसायमै रोक लगाए पछि कम्पनीको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनको पालना र आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिको विषयमा कम्पनीको तर्फवाट प्रश्ताव आएपछि थप अध्ययन गरी अगाडी बढ्ने समितिका अध्यक्ष डा. केसीले जानकारी दिए ।
उद्योग विभागले एनसेलको लाभांश रोक्यो, पुँजी बढाउने कम्पनीको नयाँ प्रस्ताव
१८ चैत । पुरानो लगानीको प्रतिफल लिन कानुनी झमेला भोगिरहेका एनसेल प्रा.लि.का प्रवद्र्धकले कम्पनीको सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गत चैत पाँच गते कम्पनीले उद्योग विभागमा पुँजी वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर कम्पनीले कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । एनसेलले पुँजी वृद्धिका लागि निवेदन दिएको तर विस्तृत विवरण पेश नगरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले विकासन्युजलाई बताए । एनसेलले पनि कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । कम्पनीका सञ्चार अधिकृत मिलनमणि शर्मा भईरहेको लगानी विस्तारलाई कानुनी रुपमा अध्यावधिक गर्ने काम भईरहेको र सोही अनुरुप उद्योग विभागमा निवेदन गरेको जानकारी दिए । तर कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको हो र त्यसको संरचनामा कस्तो परिवर्तन हुँदैछ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएनन् । कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता टेलिसोनेराले विगतका वर्षको नाफाबाट लाभांश फिर्ता लान नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव आएको हो । एनसेलले गत आर्थिक वर्षसम्ममा गरेको आम्दानी वापत विदेशी लगानीकर्ताको भागमा परेको आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ नाफा फिर्ता लैजान माग गरेको एक वर्ष भईसकेको छ । तर कम्पनीले प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै विभागले लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको छैन । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले छोटो अवधिमा नै लगानीको ५ सय गुणा नाफा कमाइ सकेको छ । यो कम्पनी नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाउने कम्पनी पनि हो । एनसेलले २०७१ साल मंसिर २५ गते उद्योग विभागमा निवेदन दिएर आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ फिर्ता लैजान अनुमति मागेको थियो । विभागले पुस ११ गते पत्र काटेर सो मुनाफा कुन कुन आर्थिक वर्षको हो ? लाभांश वितरण गर्ने वर्ष र हालसम्मको अडिट रिपोर्ट तथा राजश्व बुझाएको फाईल मागेको थियो । त्यसपछि एनसेलले सो सम्बन्धी आफ्नो रिपोर्ट विभागमा बुझाएको छ । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेलमा रिनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेष्टइन्डिजको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्वर ८ निवासी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारी एनसेलले पुँजी वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गर्ने तयारी गर्दैछ । कम्पनीले कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँको सेयर पुँजी बनाउने र त्यसमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनी सम्वद्ध स्रोतले भन्छन्–‘प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी अनुपातमा सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ ।’ एनसेलले कमाउँछ र विदेश लान्छ भन्ने सन्देश गईरहेको छ । ‘एनसेलले कमाउँदा नेपालीले पनि कमाएका छन् भन्ने सन्देश दिन र कम्पनीप्रति नेपालीको अपनत्व बढाउन सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको सोच रहेको छ’–स्रोतले बतायो ।
