सौराहामा रोयल टुलिप चितवनको आईपीओको तयारी सुरु
काठमाडौं । चितवनको सौराहामा ५ तारे लक्जरी रिसोर्ट ‘रोयल टुलिप चितवन’ सञ्चालक केटीएम हस्पिटालिटी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको हो । धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो विवरण अनुसार, केटीएम हस्पिटालिटी बोर्डको पाइपलाइनमा १८ औँ नम्बरमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल १५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएको हो । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारीमा आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ छ । कस्तो छ कम्पनीको वित्तीय अवस्था र रेटिङ ? आईपीओ निष्काशनका लागि गरिएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको जोखिम रहेको संकेत गर्छ। कम्पनीले चितवनको सौराहामा कुल १ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँको लागतमा रिसोर्ट निर्माण सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आईपीओ निष्काशन गरीए संगै यो आयोजनामा ऋण र स्वपूँजीको अनुपात ६१.५ ः ३८.५ रहनेछ । अर्थात परियोजनामा बैंक ऋणको हिस्सा अझै बढी रहने देखिएपनि कम्पनीले स्वपूँजीको अनुपात बढाउदै लगेको देखिन्छ । कम्पनीले सन २०२५ को साउन देखि सफ्ट ओपनिङ र असोज मध्यदेखि पूर्ण रूपमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको हो । केटीएम हस्पिटालिटी सुरुमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा स्थापना भएको थियो तर २०८१ असार २५ गते यसलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको हो । कम्पनीले आफ्नो परियोजनाको पूँजीगत संरचनालाई थप मजबुत बनाउन, बैंकको ऋण भार कम गर्न र सर्वसाधारणलाई समेत लगानीमा सहभागी गराउन आईपिओ जारी गर्न लागेको हो । होटल उद्योगमा ‘जेस्टेसन पिरियड’ (लगानी फिर्ता हुन लाग्ने समय) लामो हुने भएकाले दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन आईपिओ एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो कम्पनीको नेतृत्व अनुभवी व्यवसायी रामेश्वर शाहले गरिरहेका छन् । शाह केटीएम ग्रुप होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा सिइओ हुन्। उनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का पूर्व उपाध्यक्ष र आउटसोर्सिङ एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि उनको सक्रिय भूमिका रहेको छ । रिसोर्ट सञ्चालनका लागि कम्पनीले फ्रान्सेली होटल चेन ‘लुभ्र होटल्स् ग्रुप’ अन्तर्गतको ‘रोयल ट्युलिप’ ब्रान्डसँग व्यवस्थापकीय सम्झौतामा चलिरहेको छ । चितवनको राप्ती नदी र कुमरोज सामुदायिक वनको आडमा ४.१२ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको यस रिसोर्टमा ६५ वटा आधुनिक कोठाहरू छन् । रिसोर्टमा रेस्टुरेन्ट, जिम, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल र हेलिप्याड जस्ता सुविधाहरू रहेको छ । रिपोर्टअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको आबद्धता र अनुभवी प्रवद्र्धक हुनु कम्पनीका सबल पक्ष हुन तर, पर्यटन क्षेत्रमा हुने उतारचढाव, चर्को प्रतिस्पर्धा र उच्च बैंक ऋणका कारण सुरुवाती वर्षहरूमा तरलतामा केही चाप पर्न सक्ने रेटिङ एजेन्सीले औँल्याएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यो कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नेछ, जसले चितवनको पर्यटन उद्योगमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकी प्रस्तावप्रति चीन आक्रोशित
काठमाडौं । अमेरिकी नियामक निकायको नयाँ प्रस्तावले प्रविधि व्यापारमा नयाँ तनाव निम्त्याउने सङ्केत देखिएपछि चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ । चिनियाँ प्रयोगशालाहरूलाई अमेरिकी बजारका लागि इलेक्ट्रोनिक उपकरण परीक्षणबाट रोक्ने योजनाले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै बेइजिङले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाको फेडरल कम्युनिकेसन कमिसन (एफसीसी) ले बिहीबार अघि बढाएको प्रस्तावले स्वीकृति पाए स्मार्टफोनदेखि क्यामेरासम्मका विभिन्न उपकरणहरू प्रभावित हुनेछन् । एफसीसीका अनुसार हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रयोग हुने करिब ७५ प्रतिशत प्रमाणित उपकरणहरू चीनस्थित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गरिन्छन्, जसले यो प्रस्तावको प्रभाव व्यापक हुनसक्ने देखाउँछ । यस निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले यस्तो कदमले ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापार प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने’ चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले यदि अमेरिका आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे चीनले आफ्ना उद्यमहरूको वैध अधिकार र हित जोगाउन आवश्यक कदम चाल्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । चीनले एफसीसीमाथि चिनियाँ कम्पनी र उत्पादनलाई लक्षित गर्दै बारम्बार प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गरेको आरोप पनि लगाएको छ । यस्ता कदमहरूले दुई देशबीच कठिन प्रयासबाट कायम भएको व्यापारिक स्थिरता बिगार्ने र उच्चस्तरीय सहमतिविपरीत जाने मन्त्रालयको दाबी छ । एफसीसीले भने आफ्नो प्रस्ताव ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने’ उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ । यसअघि नै एजेन्सीले विदेशी विरोधीहरूको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका परीक्षण प्रयोगशालाहरूलाई सीमित गर्ने नियम लागू गरिसकेको छ । नयाँ प्रस्तावले अमेरिकाको पारस्परिक मान्यता वा समान व्यापार सम्झौता नभएका देशहरूमा रहेका प्रयोगशालाहरूको मान्यता हटाउने लक्ष्य राखेको छ । एफसीसकीका अनुसार चीनसँग यस्तो कुनै सम्झौता छैन । प्रस्ताव पारित भएमा चिनियाँ प्रयोगशालामा परीक्षण तथा प्रमाणीकरण भएका उपकरणहरूलाई दुई वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा अमेरिकी बजारबाट हटाइनेछ । यो प्रस्तावले प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यास र अमेरिका–चीन सम्बन्धमा नयाँ तनाव थप्ने सङ्केत दिएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई व्यापार मात्र नभई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्को चरणका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । रासस
बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्नेको संख्या घट्दै, एक वर्षमा १४ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । विगतका तुलनामा पछिल्लो समय बीमितहरू बीमाप्रति सचेत बन्दै गएसँगै बीमा पोलिसी सरेण्डर दर घट्दै गएको छ । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिविम्बअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (साउन–चैत)सम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूको पोलिसी सरेण्डर संख्या र समर्पणबापतको रकम दुवै घटेको छ । तथ्यांकअनुसार चैत्र मसान्तसम्ममा ६५ हजार ४७७ बीमालेख समर्पण भएका छन् । गत आवको यही अवधिमा बीमितले ७१ हजार ५५४ बीमालेख समर्पण गरेका थिए । गत आवको तुलनामा पोलिसी सरेण्डर संख्या १४.१३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको चैत्रसम्ममा ८० हजार १८७ बीमालेख सरेण्डर भएका थिए । पोलिसी सरेण्डर संख्या घट्दा सरेण्डरबापत्को भुक्तानी रकम पनि घटेको छ । ९ महिनाको अवधिमा पोलिसी सरेण्डर रकम ५.४२ प्रतिशतले घटेको छ । तथ्यांकअनुसार गत आवमा बीमा कम्पनीहरूले पोलिसी सरेण्डरबापत कुल ११ अर्ब ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । चालु आवको चैत्रसम्ममा भने बीमा कम्पनीहरूले सरेण्डरबापत १० अर्ब ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्। गत आवको तुलनामा चालु आवको ९ महिनामा व्यतित बीमालेख संख्या र रकमसमेत घटेको छ । ९ महिनाको अवधिमा १२ लाख २५ हजार ४५४ बीमालेख व्यतित भएका छन् । गत आवमा १२ लाख ४६ हजार ३०१ बीमालेख व्यतित भएका थिए । गत आवको तुलनामा चालु आवको चैत्रसम्ममा व्यतित बीमालेख संख्या १.६७ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, चैत्रसम्ममा व्यतित बीमालेखको उठ्न बाँकी रकम ३७ अर्ब ७३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत आवको यही अवधिमा व्यतित बीमालेखको उठ्न बाँकी रकम ३६ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको चैत्रसम्ममा व्यतित बीमालेखको उठ्न बाँकी रकम भने २.३३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
पाँच वर्षदेखि प्रयोगबिहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?
बबिता राई तेह्रथुम । सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा सडकछेउको एउटा सुन्दर भवन पर्छ । रातो र सेतो रङ लगाइएको उक्त भवनमा खानेपानी र सोलार प्यानलको व्यवस्था छ । साढे तीन तले उक्त भवन बाहिरबाट हेर्दा पूर्ण देखिन्छ । तर, यो भवन पाँच वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । यो भवन नापी कार्यालय तेह्रथुमको हो । तर निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अहिले पनि नापी कार्यालय टुँडिखेलस्थित भाडाको घरमा सञ्चालन छ । कूल आठ आना जग्गामा बनेको भवन कार्यालय प्रायोजनमा नआउँदा कार्यालयले मासिक रु २३ हजार भाडा बुझाउँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहयोगमा नापी कार्यालयमार्फत रकम निकासा हुने गरी भवन निर्माण सुरु भएको थियो । भवन निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा आएको र रु एक करोड ८० लाख रकम निकासा समेत गरिसकिएको नापी कार्यालय तेह्रथुमका सहलेखापाल योगेन्द्र रोकायाले बताए । यद्यपि प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको छ । तत्कालीन समयमा स्थानीय कृष्णमान श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको आठ आना जग्गामा कार्यालयको भवन बनेको हो । तर अर्का एक जनाले क्यान्टिनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेपछि क्यान्टिनका लागि पनि ठेक्का सुरु गरिएको थियो । तर पछि क्यान्टिनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउछु भन्ने व्यक्तिले जग्गा नदिँदा समस्या निम्तिएको हो । कार्यालयको स्वामित्वमा नआइसकेको जग्गामा कसरी प्राविधिक लागत तयार गरियो त ? यो विषयमा भवन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटालाई देखाएर नापी कार्यालय पन्छिदै आएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यालयमा आइनसकेको र निर्माण कम्पनीले भवन हस्तान्तरण नगरेका कारण कार्यालय सर्न नसकेको नापी कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख सम्झना ढुंगानाले बताइन् । प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन बनाउनुपर्नेमा भवन बनिसके पनि क्यान्टिन नबनेकाले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन आउन नसकेको कार्यालय प्रमुख ढुंगानाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीले दुई करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ साल चैत्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि कमल ढुंगानाले बताए । भवन निर्माण सकेपछि पनि भवनमाथिबाट पहिरो जाने सम्भावना देखिएपछि नापी विभागबाट रिटेनिङ वाल लगाइएको थियो । क्यान्टिन भने जग्गा नभएपछि बनाउन नसकेको उनले बताए । अरु सबै काम सकिएको र अब २०–२५ लाख रुपैयाँको मात्रै काम बाँकी रहेकोमा आफूहरुले जग्गा उपलब्ध गराइदिन वा क्यान्टिनलाई भवनको छतमा बनाउनका लागि नापी कार्यालयमा निवेदन र नापी विभाग मिनभवन काठमाडौंमा ताकेता गरिएको उनको भनाइ छ । 'जग्गा नभएपछि भवनको छतमा क्यान्टिन बनाउने निवेदन नापी विभाग मिनभवनमा पठाइएपछि जवाफ आएको छैन', निर्माण कम्पनी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुंगानाले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुजन दाहालले भने भवन निर्माणको विज्ञापन प्रकाशनदेखि डिपिआर, स्टिमेट र रकम निकासा सबै प्रक्रिया नापी कार्यालयले नै हेरेको बताएका छन् । भवन स्टिमेट अनुसार बन्यो वा बनेन भनेर हेर्ने प्राविधिक सहायताका लागि मात्रै तत्कालीन शहरी विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिइएको दाहालको दाबी छ । 'प्राविधिक सहायकका रुपमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालय रहन्छ', उनले भने, 'नापी कार्यालयले चाहेको खण्डमा नगरपालिका वा अन्य कार्यालयलाई पनि प्राविधिक सहायकको रुपमा राख्न सक्छ ।' त्यसैले भवनसहितको अन्य संरचनामा गलत स्टिमेट हुनु र लामो समयसम्म भवन अलपत्र हुनुमा आफ्नो कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख दाहालले बताए । जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले भने विगतमा जे–जस्तो कमीकमजोरी भए पनि राज्यको ठूलो लगानीबाट बनेको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउनतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । कार्यालय प्रायोजनको लागि निर्मित भवन प्रयोगविहिन अवस्थामा हुनु र अर्कोतर्फ कार्यालयले वार्षिक लाखौं रकम भाडा भाडा बापत तिर्नु राज्यको रकमको दोहन भएको तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा श्रेष्ठले बताइन् । म्याङलुङ नगरपालिका–१ का अध्यक्ष बुद्धिराज पयाङ्गुले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रको सरकारी संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा पटक पटक कुरा भएको बताए । रासस
परिवार नियोजनको सही प्रयोगले मातृ मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी
मधु शाही काठमाडौं । नेपाल अहिले पनि विश्वका धेरै मातृ मृत्युदर भएका देशमा पर्दछ तर मातृ मृत्युदर कम गर्न परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले सहयोग पुर्याउन सक्दछ । यी साधनको प्रयोगले मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मातृमृत्यु दरको कम्तीमा पाँच प्रतिशत आमाहरुको मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले यस्तो मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने सो अध्ययनको निस्कर्ष छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी), हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुह (आरएचआरडब्लुजी)ले संयुक्त रुपमा गरेको ‘परिवार योजनाको आवश्यकताः अझ बढी प्राथमिकता’ शीर्षकको अध्ययनपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययन पत्रमा परिवार मातृ मृत्युको न्यूनीकरणका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९७६ मा नेपालमा परिवार योजनाको प्रयोग दर ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर सन् २००६ सम्ममा आधुनिक गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर ४४ प्रतिशत र कुनै पनि साधनको प्रयोग दर ४८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसैगरी यसै अवधिमा कूल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर ३.१ मा झेरको थियो । अध्ययनले हाल कुल प्रजनन दरमा निरन्तर कमी भए तापनि गर्भनिरोधका आधुनिक साधनहरुको प्रयोग दरमा आशातित प्रगति नभएको जनाएको छ । बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ को तथ्याङ्कअनुसार गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर बढ्नुको सट्टा घटेर करिब एक तिहाइअर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ । विशेषगरी विवाहित किशोरीहरु, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था, केही जातीय समूहहरु सन्तान नभएका दम्पतीहरुमा साधनहरुको प्रयोग दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ । साथै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनिश्चित गर्भ रहेको छ भने गर्भनिरोधका साधनहरुको अपरिपूर्त माग २७ प्रतिशतले उच्च रहेको छ । यही क्रम जारी रहेमा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यमा निर्धारण गरेको गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य र यसैको सेवा सूचनाबाट कोही पनि पछि नपरोस् भन्ने उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने यस अध्ययनले औँल्याएको छ । सन् २०१७ मा डच सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, नर्वे सरकारको विकास सहयोग एजेन्सी र बेलायत सरकारको आर्थिक अनुदानमा नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी गरिएको प्रथम राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले पनि नेपालको अनिच्छित गर्भको दर धेरै हुनुमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उच्च माग रहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ । यस अध्ययनमा गुडमाकर इन्स्टिच्युटका अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक डा अकिनरिनोला बान्कोलले भनेका छन्, 'धेरैजसो गर्भपतनको मुख्य जड नै अनिच्छित गर्भ हो । गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवासँगै परामर्श सेवा तथा सबै प्रकारका साधनहरुको पहुँचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हो ।' अध्ययनकर्ता डा महेश पुरीले नेपालमा जनसङ्ख्या बृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरुमा परिवार नियोजन कार्यक्रम ल्याए पनि अबको समयमा यसको कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । 'अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण हैन, व्यवस्थापन गर्नको लागि कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ', उनले भने, 'यदि परिवार नियोजनका कार्यक्रममा निरन्तरता नपाइएको खण्डमा महिला र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरा बढ्दै जान्छ । स्थिति झनै भयाभह हुनसक्छ ।' सो अध्ययनपत्रमा परिवार योजनाबाट महिला स्वास्थ्य र समष्टिगत विकास, बच्चा, किशोरी र महिलाको स्वास्थ्य, गर्भपतन रोकथाम, वातावरण विनासबाट बचावट, स्वास्थ्य र शिक्षामा लाग्ने खर्च बचाउनका लागि आवश्यक फाइदाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च हुँदै गएको र यसले परिवार नियोजन आवश्यक पर्दैन भन्ने अवधारणा मिथ्या रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । यसमा नेपालमा विगतका दशकहरुमा गर्भ विरोधका साधनहरुको प्रयोग दर र कूल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो । परिवार योजना महिला तथा पुरुषको मौलिक हक हो भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रहरुमा पनि अङ्गीकार गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले संरक्षित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत सबै प्रकारका गर्भनिरोध साधन र सेवामा सीमान्तकृत गरिबलगायत सबै महिलाको पहुँच स्थापित हुने गरी परिवार नियोजन राष्ट्रिय नीति कार्यनीति, २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्य आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम, जनशक्ति, बजेटको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयन गराउन अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २०७० सालको रिट नं डिब्लु–०१९४ उपर मिति २०७४ मा फैसला समेत दिइसकेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरुले यसलाई महत्व दिएको छ । परिवार नियोजनका साधन र पहुँचमा अभाव परिवार योजना पुरुष र महिलाको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि यसको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभिन्न कारणले नागरिक वञ्चित हुँदै आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मेरिस्टोपका केपी उपाध्यायले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजनका कार्यक्रम पु¥याउन निकै चुनौती खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले बजेट कटौती गर्दा कतिपय स्थानमा शुल्क लिएर परिवार नियोजनका सामग्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको सुनाए । उनले पोखरा नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै शुल्क लिएको ठाउँमा सेवा प्रदान गर्दा स्थानीयले प्रतिरोध गरेको र निःशुल्क वितरण गरिएका ठाउँमा समुदायको प्रयोगमा रुचि नदेखिएको अवस्था सुनाए । 'गाउँघरमा पुगेर परिवार नियोजनको कुरा गर्दा जनसङ्ख्या घटेको छ किन प्रयोग गर्नुपर्यो भन्छन्', उनले भने, 'दातृ निकायले दिएसम्म निःशुल्क साधन वितरण गरेको थियौँ, अब त्यो पनि बन्द हुँदै गएको छ ।' अधिवक्ता विनोद श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्दा परिवार योजना कार्यक्रम सुक्दै गएको बताए । किन घट्दो परिवार नियोजनमा लगानी ? परिवार नियोजनका सेवा प्रदानमा स्रोत आपूर्तिका कमि आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनको बुँदालाई सकारात्मक रुपमा लिने नुहँदा बजेट पार्न चुनौती रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका शाखा प्रमुख शर्मिला पौडेलले बताइन् । देशभरि यो साधन प्रयोग गर्ने युवाहरु छन् । आपूर्तिमा परिवार योजनाका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्या घ्दै गएको तथ्याङ्क छ । सरकारले परिवार योजनाको कार्यक्रमलाई समेत ओझेलमा पारेको उनले स्वीकार गरे । 'परिवार योजना जनसङ्ख्यासँग मात्रै नभई अधिकार र स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो', उनले भने । पौडेलका अनुसार पहिले युनाइटेड नेशन पपुलेशन फन्ट दातृ निकायले ३२ मिलियन बराबरको समान किनेर नेपाल सरकारलाई दिने गरेकामा अहिले घटेर १।०७ मिलियन मात्रै छ । महाशाखालाई गत वर्ष रु १० करोड विनियोजन भएको थियो भने अहिले बारम्बार अनुरोधका कारण रु १७ करोड बजेट विनियोजन गर्न अपिल गरिएको उनले बताए । जनसङ्ख्या वृद्धि दर कमी हुनुमा बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगार नेपालमा जनसङ्ख्यामा कमी हुँदै जानुको कारणहरुमा गर्भनिरोधक साधनहरुको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइको कारणले धेरै दम्पतीहरु छुटिएर बस्न बाध्य हुनुपरेको अध्ययनले बताएको छ । अध्ययनमा ३५ प्रतिशत विवाहित महिलाका पुरुष बाहिर रहेका छन् । ढिलो विवाह, पढाई र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायतका कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थायी बसोबास गर्ने स्थानलाई गणना नगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिएको छ । कुनै मानिस छ महिनाभन्दा बढी घर बाहिर व्यापार, अध्ययन र रोजगारीको लागि गएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या जनगणनामा समावेश नहुँदा पनि जनसङ्ख्या घट्दो देखिएको हो । नेपालमा सन् २०११ को दाँजोमा सन् २०२१ को जनगणनामा जनसङ्ख्या केही कम भएको तर ऋणात्मक भएको होइन भन्ने सो अध्ययनले निचोड निकालेको छ । रासस
मस्कोको एक्लो नेपाली रेष्टुरेन्ट, जहाँ मःमले जोड्छ नेपालीको मन
कमलकुमार बस्नेत मस्को । सन् २०२६, अप्रिलको मध्यतिर । राजधानी मस्कोमा घाम र छाँयाको लुकामारी चलिरहेको थियो । चिसो हावा कहिले मन्द त कहिले उडाउला जस्तो गरी चल्थ्यो । रुसी नागरिकका अनुसार यो मस्कोको ‘समर सिजन’ थियो । उनीहरु यो त हाम्रा लागि सबैभन्दा राम्रो मौसम हो, अन्य समयमा यहाँ घुँडासम्म हिँउ पर्नु सामान्य हो भन्दै थिए । यही चिसो मौसममा रिम्साय मेट्रो स्टेसन नजिकैको नेपाली रेष्टुरेन्ट ‘करि हाउस’मा नेपालीहरुको जमघट बाक्लो हुँदै थियो । ‘करी हाउस’ मस्कोमा अहिले सञ्चालन भइरहेको एक मात्र नेपाली रेष्टुरेन्ट हो । नेपाली जमघट हुने भएकाले यहाँ सबै किसिमका नेपाली खाना पाइन्छन । नेपाली मःमः यहाँको विशेष बनेको छ । मःमःका पारखी नेपाली मात्रै होइन, रुसी नागरिकहरु पनि बनेका रहेछन् । 'नेपाली परिकार पाउने इन्डियन रेष्टुरेन्ट पनि होलान् तर नेपालीले सञ्चालन गरेको र नेपाली परिकार पाउने यो एउटा मात्रै रेष्टुरेन्ट हो, अहिले त मःमः पाउने पनि मस्कोको यो एक्लो रेष्टुरेन्ट हो', सञ्चालक डिल्ली खरेल ‘सुमन’ले भने । त्यसो त, यहाँ मःमःसँगै खसीको भुटन पनि उत्तिकै मन पराइएको छ । नेपाली खाना (दाल, भात, तरकारी र अचार) पनि रुसी नागरिकले खुबै मन पराएका छन् । तर चिसो मौसममा स्टिम र झोल मःमःको स्वाद भने बेग्लै छ । रेष्टुरेन्टमा सबै प्रकारका नेपाली खानाका परिकार पनि पाइन्छन् । सञ्चालक खरेलका अनुसार यसअघि आफूले अर्को ठाउँमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका थिए । तर त्यहाँ आगलागी भएपछि झण्डै दुई करोड रुपैयाँ डुब्यो । झण्डै ३० वर्ष मस्कोमा बिताएका खरेलले केही महिना अघि मात्रै यो रेष्टुरेन्ट सुरु गरेका हुन् । जुन अहिले नेपालीका लागि भेटघाट गर्ने चौतारी बनेको छ । करि हाउसमा नेपाली मःमःको स्वाद लिएपछि माल्दिभ्सका पत्रकार नाजिम हसनले आफूले मस्को आएदेखि सबैभन्दा मीठो परिकार खाएको बताए । नेपाली शैलीका ‘स्टिम’ र ‘झोल’ दुवै प्रकारका मःमः आफूलाई निकै मन परेको उनको भनाइ थियो । उनी चार साता लामो फेलोसिप कार्यक्रमका लागि मस्को आएका हुन् । हसनसँगै मस्को आएका पत्रकारहरु श्रीलङ्काका आसन्का निलगराथा, भारतकी अर्पिता चौधरी र सौम्या शुक्ला तथा भुटानकी दोर्जी चोदेनले पनि मःमःको स्वाद निकै मीठो भएको प्रतिक्रिया दिए । करि हाउस नेपाली रेष्टुरेन्ट मात्रै होइन, मस्कोमा रहेका नेपालीहरुको चौतारी हो भन्दा फरक पर्दैन । करि हाउसको अगाडिको भाग पाहुनाहरुका लागि छु¥याइएको छ भने भान्छासँगै जोडिएको पछाडिको सानो हल नेपालीका लागि छुट्याइएको छ । यही हलमा हरेक दिनजसो नेपाली नागरिक जम्मा हुन्छन् । यही सानो कोठामा गैरआवासीय नेपालीका समस्यादेखि विद्यार्थी र व्यवसायीका समस्याबारे मन्थन हुन्छन् । एउटा टेबलमा एनआरएनसम्बन्धी छलफल छलिरहँदा अर्को टेबलमा थकान मेट्दै गरेका नेपालीहरु भेटिए । मस्कोमा पनि नेपाली मःमः जस्तै पेलमेनी (डम्पिलङ) पाइन्छ । तर यो मःमः जस्तै देखिए पनि स्वाद भने निकै फरक हुन्छ । एकपटक मःमः खाएपछि दोहोरिएर आउने रुसी नागरिक धेरै भएको सञ्चालक खरेलले बताए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, रसियाका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘मिलन’ले आफूहरुका लागि यो पायक पर्ने ठाउँ भएको बताए । उपाध्यक्ष सङ्ज्ञान कार्कीलगायतको टोली नयाँ वर्ष, २०८३ को अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारीका लागि छलफलमा व्यस्त थियो । 'कोरोना महामारीपछि नयाँ वर्षमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना हुन सकेको थिएन, तर यसपटक हामीले यसलाई पुनः निरन्तरता दिने जमर्को गरेका छौँ, यो विदेशमा नेपाली कला र संस्कृति संरक्षण गर्ने एउटा अवसर हो', एनआरएनए, रसियाका अध्यक्ष कट्टेलले सुनाए । उक्त हलमा रुसी सेनामा २२ महिना काम गरेर अवकाश पाएका एक जना भेटिए । सत्र वर्ष भारतीय सेनामा काम गरेपछि अवकाश भएर उनी दुबई पुगेका हुन् । त्यहाँबाट मस्को पुगेर उनी रुसी सेनामा भर्ना भएका हुन् । उनका अनुसार रुसी सेनाबाट अवका पाएकाहरु त्यहाँ करिब ३५ जना रहेछन् । 'हामीहरु यहाँ रमाइलो गर्न आउँछौँ, नेपाली मःमः, भुटनदेखि जे भन्यो त्यही पाइन्छ । त्यसैले यो ठाउँ हामी सबैको जमघटको थलो बनेको छ', उनले भने । उनले आफू करि हाउसमा आउँदा नेपाल आए जस्तो लाग्छ भने । छेवैमा रहेको मादल देखाउँदै उनले भने, 'कहिलेकाँही यही मादलको तालमा गाउँदै नाच्दै रात बित्छ ।' यहाँका नेपालीहरुको एउटा गुनासो छ, कमाएको पैसा नेपाल पठाउन पाइएन । केही वर्षअघिसम्म यो समस्या थिएन, तर अहिले विभिन्न कारणले यहाँ कमाएको पैसा नेपाल पठाउने अवस्था छैन । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पश्चिमा देशहरुले लगाएको प्रतिबन्धका कारण समस्या भएको हो । विशेष गरी सन् २०२२ यता रुसी बैंकहरुले विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणाली ‘स्वीफ्ट’मार्फत कारोबार गर्न नपाउने भएपछि समस्या सृजना भएको हो । रुसी सरकारका उप–परराष्ट्रमन्त्री एन्ड्रे रुडेन्कोले रासससँग कुरा गर्ने क्रममा आफूलाई उक्त समस्याबारे जानकारी भए पनि तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए । 'पछिल्ला केही वर्षहरूमा विभिन्न प्रतिबन्धहरूको कारण स्थितिले झनै गम्भीर रूप लिएको छ, विशेष गरी हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा समस्या भएका कारण रूसबाट नेपालमा पैसा पठाउनु पहिलेको जस्तो सजिलो छैन', उनले भने, 'तर जहाँ इच्छा हुन्छ, त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ ।' मन्त्री रुडेन्कोले उदाहरणका लागि, भारत, चीन र भियतनाम जस्ता देशहरूसँग सहकार्यमा पैसा पठाउन केही छिटो तथा प्रभावकारी तरिका हुनसक्ने बताए । 'उदाहरणका लागि भारतमा रुसको सबैभन्दा ठूला बैङ्कहरू मध्ये एक, स्बेरबैङ्कको शाखा छ जसले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यो पनि भविष्यमा विकल्प हुनसक्छ ।' करि हाउसका सञ्चालक खरेलका अनुसार करि हाउस आउने अधिकांशको समस्या पैसा पठाउन नसक्नु हो । यद्यपि भविष्यमा यो समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आफूहरु आशावादी भएको उनले बताए । रासस
अमेरिकामा तीन नेपाली बेपत्ता, खोजी गरिदिन दूतावासको अपिल
काठमाडौं । अमेरिकामा तीन नेपाली बेपत्ता भएका छन् । वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले बेपत्ता भएका तीन नेपाली नागरिकको खोजीका लागि सार्वजनिक सहयोगको अपिल गरेको छ । दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्तिहरूका आफन्तबाट जानकारी प्राप्त भएको र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय कानुन कार्यान्वयन निकायहरूसँग समन्वय गरिएको जनाएको छ । साथै दूतावासले नेपाली समुदायका संस्थाहरू र प्रवासी नेपालीहरूलाई खोजी कार्यमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । २९ वर्षीय पवन गैरे मार्चमा नेब्रास्काबाट फ्लोरिडातर्फ यात्रा गरिरहेका थिए । त्यसयता उनी सम्पर्कविहीन छन् । उनको सवारीसाधन मार्च २७ मा फ्लोरिडाको पेन्साकोला बीचमा फेला परेको थियो । गैरेले मे २०२५ मा नेब्रास्का-लिन्कन विश्वविद्यालयबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा पीएचडी पूरा गरेका थिए । नेब्रास्का राज्यका अधिकारीहरू खोजी कार्यमा संलग्न छन् । कसैसँग सम्बन्धित जानकारी भएमा ४०२-४११-६००० मा लिन्कन प्रहरी विभाग वा १-८७७-४४१-५६७८ मा नेब्रास्का मिसिङ पर्सन्स क्लियरिङहाउसमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । २६ वर्षीय विकास न्यौपाने टेक्सासको आर्लिङ्टन क्षेत्रमा अन्तिमपटक देखिएका थिए। उनी अगस्ट ४, २०२१ देखि टेक्सास विश्वविद्यालय, आर्लिङ्टनमा अध्ययनरत थिए र करिब दुई वर्षदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन छन् । उनका परिवारसँग ९८२८५५४३३१ (आमा) र ९८४१९६०२९० (बहिनी) मा वा [email protected] इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसैबीच केशव कार्कीका परिवारले न्यूयोर्क क्षेत्रमा उनको खोजीका लागि अपिल जारी गरेका छन् । उनका आमाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनी सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा रहेकाले उनलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्न आवश्यक भएको परिवारले जनाएको छ । परिवारले कार्कीसँग सम्पर्क टुटेको बताउँदै उनको अवस्थाबारे जानकारी हुने जो कोहीले +९७७-९८६-२६७५२१३ मा व्हाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । दूतावास र परिवारहरूले सम्बन्धित जानकारी भएका सबैलाई अगाडि आएर खोजी कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । नेपाली दूतावाससँग २०२-७७४-४७८० वा २०२-४८०-६८५८ मा, अथवा [email protected] वा [email protected] इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएकाे छ ।
भन्सारमा नक्कली लेटरहेड बुझाएर सामान आयात गर्न खोज्ने अग्रवाल पक्राउ
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको लेटरहेड नक्कली पत्र बनाएर छोकडा आयात गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बिहीबार पर्साको वीरगञ्ज रेशमकोटीबाट ५५ वर्षीय नवीनकुमार अग्रवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी १०० टन छोकडा (खजुर) आयातको लागि किर्ते अनुमतिपत्र तयार गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पेश गरेका थिए । उनी सिम्भीन इन्टरनेशनल इम्पेश्स कालीक्सान काठमाडौंका सञ्चालकसमेत हुन् । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म छोकडा पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाइएको थियो । उनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको लेटरहेड, छाप र पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । अग्रवाललाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका ११ आदर्श नगर, पर्साबाट पक्राउ गरी सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
