२५ करोडभन्दा कम लागतका उद्योगको सिफारिस प्रदेशबाटै
काठमाडौं । उद्योग विभागले स्थिर पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न सिफारिस तथा सेवा प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायबाटै प्रदान गरिने स्पष्ट पारेको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी, औजार तथा कच्चा पदार्थसम्बन्धी सिफारिस प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबाट हुने जनाएको हो । यस्तै, रसायन आयात, बण्डेड वेयरहाउस सञ्चालन, कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण तथा अन्य छुट, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी सिफारिससमेत सम्बन्धित प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायबाटै गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच, उद्योग विभागले उद्योग दर्तासहित थप सात प्रकारका सेवा पनि अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने भएको छ । विभागका अनुसार औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत आगामी साउन १८ गतेदेखि यी सेवाहरू अनलाइनबाटै सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
‘बिल्ड नेपाल ह्याकाथन’ सुरु, एआईदेखि रोबोटिक्समार्फत नेपालको समस्या समाधान खोज्दै युवा
काठमाडौं । मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेजले आयोजना गरेको ‘बिल्ड नेपाल ह्याकाथन’ आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । ‘बिल्ड टुडे, ट्रान्सफर्म टुमोरो’ नारासहित आयोजना गरिएको दुईदिने ह्याकाथन अगस्ट १ (आज) र २ गते सञ्चालन हुनेछ । युवाको नेतृत्वमा डिजिटल नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ह्याकाथनमा २१ वटा बहुविषयगत टोलीमा विभाजित ६० भन्दा बढी युवा सहभागी हुँदैछन् । १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरिएको कार्यक्रममा सहभागी टोलीले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), रोबोटिक्स तथा क्लाउड प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालका वास्तविक समस्या समाधानमा केन्द्रित कार्यात्मक नमुना (प्रोटोटाइप) तयार गर्नेछन् । ह्याकाथनमा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कृषि, शिक्षा तथा सिकाइ, पर्यटन तथा सम्पदा, साइबर सुरक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्र गरी छवटा विषयगत क्षेत्रमा नवीन समाधान विकास गर्न सहभागी टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । कार्यक्रमका क्रममा सहभागी टोलीलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रका आठ जना विज्ञ तथा मेन्टरले प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गर्नेछन् । आयोजकका अनुसार प्रोशोर, पिनाकिन टेक्नोलोजिज र जेनेसेलगायतका आईटी कम्पनीका विज्ञले सहभागीलाई प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षमा आवश्यक सहयोग र परामर्श दिनेछन् । मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेजका ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कार्यक्रमका प्रबन्धक सुदीपलाल बजिमयाले सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक प्रयोगबीचको दूरी कम गर्नु ह्याकाथनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् । उनले नेपालको आगामी दशकको विकासमा युवा नवप्रवर्तकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उद्योग क्षेत्रका अनुभवी विज्ञसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने अवसरले युवालाई देशका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने प्रविधिमा आधारित समाधान विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ह्याकाथनको अन्तिम दिन आइतबार सहभागी टोलीले आफूले तयार पारेका न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादन (एमभीपी) निर्णायकमण्डलसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । अन्तिम प्रस्तुतिको मूल्याङ्कन टेक उद्यमी तथा सिटीटेकका संस्थापक साजन शर्मा, बीएलसी ग्लोबल होल्डिङ्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा ग्लोबल इक्विटी फन्डका अध्यक्ष मनिष खेम्का र खल्ती (आईएमई खल्ती लिमिटेड) का सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवालले गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पुरस्कार राशि रहेको छ । कार्यक्रममा अल्फा बिटा, जेनेसे, भायानेट, दामी एक्सपिरियन्स, पिनाकिन टेक्नोलोजी र प्रोशोर नेपाल प्रालिलगायतका संस्था तथा प्रविधि क्षेत्रका साझेदारको सहयोग रहेको छ । आयोजकका अनुसार ह्याकाथनका गतिविधि तथा सहभागी टोलीको प्रगति सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ भने विजेताको घोषणा आइतबार साँझ गरिनेछ । काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेजले सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन तथा हस्पिटालिटीसम्बन्धी स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजले व्यावहारिक तथा उद्योगमैत्री शिक्षामार्फत विद्यार्थीलाई प्रविधि, नेतृत्व र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
पशुपति खाद्यले बेच्यो १०.१८ अर्बको खाने तेल, ८५ प्रतिशत भारत निर्यात
काठमाडौं । पशुपति खाद्य तेल उद्योगले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामै १० अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो रकम कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भर गरेको १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानीसँग लगभग बराबर हो । पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको आम्दानीमा उल्लेख्य उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ६६ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ७ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत भारततर्फको निर्यात हो । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल बिक्रीको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा भारत निर्यातबाट आएको कम्पनीले जनाएको छ । सन् १९८२ मा स्थापना भएको पशुपति खाद्य तेल उद्योग नेपालका प्रमुख परिष्कृत खाद्य तेल तथा वनस्पति घ्यू उत्पादक उद्योगमध्ये एक हो । कम्पनीले विदेशबाट कच्चा खाद्य तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर सोयाबिन, सूर्यमुखी र पाम ओलिन तेलका साथै वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरू ‘पोस्टम्यान’, ‘हनुमान’, ‘हेल्लो’ र ‘पशुपति’ ब्रान्डमार्फत बजारमा बिक्री-वितरण गरिन्छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय मोरङको विराटनगर-८ मा रहेको छ भने उत्पादन केन्द्र सुनसरीको दुहबी उपमहानगरपालिका-८ मा सञ्चालनमा छ। कम्पनीमा नन्द किशोर राठी १३ प्रतिशत स्वामित्वसहित सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत सेयरधनी छन्। बाँकी स्वामित्व शारदा, राठी र वैद्य परिवारका १९ जना अन्य सेयरधनीसँग रहेको छ । कच्चा खाद्य तेलका लागि कम्पनी पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ । नेपालमा उत्पादन हुने कच्चा खाद्य तेलले कुल आवश्यकताको सानो हिस्सा मात्र पूरा गर्ने भएकाले कम्पनीले अधिकांश कच्चा तेल अर्जेन्टिना, युक्रेन, रुस, ब्राजिललगायत मुलुकबाट आयात गर्छ । कम्पनीका अनुसार आयात नीतिमा हुने परिवर्तन, प्रतिकूल मौसमका कारण कच्चा पदार्थको मूल्यमा आउने उतारचढाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्य तेलको मूल्य अस्थिरता तथा अमेरिकी डलरमा हुने आयातका कारण सिर्जना हुने विनिमय दरको जोखिमले कारोबार, नगद प्रवाह र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आउने अवरोधका कारण कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा ढिलाइ हुने र मौज्दात व्यवस्थापन लागत बढ्ने जोखिम पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ फन्ड-बेस्ड र ५ अर्ब रुपैयाँ नन-फन्ड-बेस्ड कर्जा रहेको छ ।
ग्यासका लागि लाइन बस्न नपर्ने, टेकुबाट सिधै बिक्री सुरु
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले बजारमा एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था लागू गरेको छ । हालै मन्त्री यादवले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन, उपभोक्ताले सहज रूपमा खाना पकाउने ग्यास पाउने वातावरण बनाउन तथा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही निर्देशनअनुसार निगमले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्यास वितरण व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाइएको जनाएको छ। निगमका अनुसार दैनिक मागअनुसार एलपी ग्यासको आपूर्ति भइरहे पनि केही सञ्चार माध्यममा ग्यास अभाव भएको समाचार आएपछि त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बजारमा कुनै पनि प्रकारको अभाव हुन नदिन सबै ग्यास उद्योगलाई पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा बिक्रेतालाई घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखी खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अभिलेख राखेर व्यवस्थित रूपमा बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा बढी माग हुने ग्यास ब्रान्डको आपूर्तिलाई सहज बनाउन साउन १६ गतेदेखि टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालयबाट पनि नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेष्ट ग्यास, सगुन ग्यास तथा श्रीराम ग्यासका सिलिन्डर सम्बन्धित उद्योगमार्फत बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ । ग्यास नपाएको अवस्थामा कार्यालय समयभित्र निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा सम्पर्क गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ । साथै एलपी ग्यासको आयात र वितरण नियमित भइरहेकाले आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न तथा अनावश्यक मौज्दात नगर्न निगमले अनुरोध गरेको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । निगमले सोही निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै ग्यास आपूर्तिलाई थप सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने कदम अघि बढाएको जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानका क्रममा मेयरसहित ५५ जना हिरासतमा
काठमाडौं । टर्कीको प्रहरीले राजधानी अङ्काराको एतिमसगुत नगरपालिकाका मेयर एर्दाल बेसिकिओग्लुसहित ५५ जनालाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा लिएको छ । आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार विपक्षी दलद्वारा सञ्चालित नगरपालिकालाई लक्षित गरी यो कारबाही अघि बढाइएको हो । पक्राउ परेका मेयर बेसिकिओग्लु प्रमुख विपक्षी दल रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी (सीएचपी) का सदस्य हुन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी टर्कीका एक चर्चित अभिनेताका रूपमा स्थापित थिए । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दिएको जानकारीअनुसार यस अभियानका क्रममा उनका तीनजना उपमेयरहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको छ । नगरपालिकाभित्र भएको भनिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरीका आधारमा अभियोजकहरूले गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि बिहीवार बिहानै समन्वयित रूपमा छापा मारिएको थियो । प्रहरीले नगरपालिकाको कार्यालय र संदिग्ध व्यक्तिहरूको निवासमा समेत विस्तृत खानतलासी गरेको छ । पछिल्लो समय विपक्षी दल सीएचपीको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई तिब्र बनाइएको छ । यसै सिलसिलामा, गत बुधबार मात्रै इस्तानबुलको उस्कुदार नगरपालिकाकी मेयर सिनेम देदेताससहित २३ जना अधिकारीहरूलाई हिरासतमा लिइएको थियो । उनीहरूमाथि निर्माण तथा बसोवास अनुमति पत्र वितरणका क्रममा घुसखोरी र असुली गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
जमल किन डुब्छ ? महानगरको अध्ययनमा खुल्यो वास्तविक कारण
काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्रमा बर्खायाममा दोहोरिने डुबानको मुख्य कारण ढल निकास प्रणालीको क्षमता नमिल्नु रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको छ । साउन १५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा सरकारी निकायका प्राविधिक टोलीले जमल क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र स्थानीयबासी सहभागी थिए । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले डुबानको वास्तविक कारण पहिचान गरी समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएपछि टोली स्थलगत अध्ययनमा पुगेको हो । अध्ययनका क्रममा ज्याठा, निर्वाचन आयोग, येल्लो प्यागोडा र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट आउने गरी कुल २१५ सेन्टिमिटर व्यासका ढल प्रणालीको पानी जमलमा जम्मा हुने देखिएको छ । तर, उक्त पानीको निकास भने ६० सेन्टिमिटर व्यासको एउटा मात्र पाइपबाट हुने भएकाले डुबान हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंकी इन्जिनियर श्रीयंका रौनियारका अनुसार २१५ सेन्टिमिटरभन्दा बढी क्षमताको पानी ६० सेन्टिमिटरको पाइपबाट एकैपटक निकास हुन नसक्दा पानी सडकमै जम्ने गरेको हो । प्राविधिकहरूले ढलभित्र फोहोर वा अन्य अवरोध नभेटिएको पनि बताएका छन् । जमलदेखि टुकुचासम्मको ढल प्रणाली निरीक्षण गर्दा ढल सफा रहेको देखिए पनि त्यसमा अन्य स्थानको ढल मिसाइएकाले निकास प्रक्रिया प्रभावित भएको पाइएको छ । स्थानीय ७० वर्षीय पुरुषोत्तम श्रेष्ठका अनुसार पहिले जमलको पानी छुट्टै ढलमार्फत निकास हुने व्यवस्था थियो । तर, पछि अन्य क्षेत्रको ढल पनि यही प्रणालीमा जोडिएपछि डुबान फेरि दोहोरिन थालेको हो । स्थानीय चित्राशोभा तुलाधरले पनि दरबारमार्ग क्षेत्रमा वर्षा हुँदा ढलको पानी माथिसम्म उछिट्टिने र ढकनसमेत उठ्ने अवस्था देखिने बताइन् । महानगरको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले काठमाडौंका धेरै स्थानमा डुबान हुनुको मुख्य कारण ढल सफाइको अभाव नभई माथिल्लो र तल्लो भागको ढल निकास क्षमताबीचको असन्तुलन रहेको बताए । उनका अनुसार माइतीघर मण्डलापछि अब जमल र दरबारमार्ग क्षेत्रको पनि विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधानका उपाय अघि बढाइनेछ ।
सहकारी ठगीका मुद्दा छिटो टुंग्याउन छुट्टै इजलास गठनको प्रस्ताव
काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त विषय अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठन गरिदिन सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाइ प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
