सचिवको संख्या ६१ मा झारिँदै, सहसचिवको दरबन्दी पनि घट्ने
काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई सानो, चुस्त र खर्च-अनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित उच्च प्रशासनिक तहमा ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहका दरबन्दी ७१ बाट घटेर ६१ मा सीमित हुने भएका छन् । सरकारले हाल २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा ल्याएपछि प्रशासनिक नेतृत्व तहको दरबन्दी स्वतः कटौती भएको हो । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै सचिव र सहसचिव तहको संरचना पुनः मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघका मन्त्रालय घट्दा सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका पद र प्रदेशका मन्त्रालय घट्दा प्रथम श्रेणी वा सहसचिव तहका कर्मचारीको दरबन्दी घट्ने स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालयहरूमा रहेका दुई जना सचिवको व्यवस्था हटाएर एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । यससँगै १० जना सचिव पद कटौती हुने देखिएको हो । मन्त्रालयको यो परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । सहसचिवदेखि अन्य पदसम्म पुनरावलोकन सचिव तह मात्र होइन, सरकारले सहसचिव तथा अन्य उच्च प्रशासनिक पदहरूको दरबन्दी पनि पुनरावलोकन गरिरहेको जनाएको छ । संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) मार्फत कुन मन्त्रालय र निकायमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने आधारमा दरबन्दी समायोजन गरिने काम निरन्तर भइरहेको संघीय मामला मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सातमध्ये केही प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाउने स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छन् । यसले गर्दा धेरै सहसचिवको संख्या पनि घट्ने छ । संघको सहसचिव प्रदेशको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो कटौती बागमती प्रदेशले गर्ने भएको छ । बागमती सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी असिम लामाका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ संरचनाअनुसार बजेटसमेत तयार गरेको छ । उनले सोही अनुरुप ओ एण्ड एमको काम भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशले पनि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकार साउनदेखि ८ मन्त्रालयमा सीमित हुने तयारी गरीरहेको छ । मधेश प्रदेश मा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय बजेट तथा प्रशासनिक सुधारको एजेन्डामा परेको छ । प्रदेश सरकारभित्र मन्त्रालय संख्या ९ मा सीमित गर्ने वजेटमा घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणा अनुसार साउन १ बाट लागू हुनेगरी ओ एण्ड एम भइरहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता जयकुमार राउतले जानकारी दिए । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मन्त्रालय पुनर्संरचनाबारे छलफल अघि बढेको छ । दुवै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ५ देखि ७ को दायरामा सीमित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले साउन १ बाट प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्रै रहने जानकारी दिए । यस्तै, कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरीषदका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले गत मंसिरबाटै मन्त्रालय घटाएर ७ वनाएर कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारहरूले यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीसँग जोडेका छन् । मन्त्रालय र पद संरचना सानो हुँदा सरकारी खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह छिटो हुने दाबी सरकारको रहेको छ । तर प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने संरचना सानो बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट कार्यविभाजन, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन प्रणाली पनि सँगै मजबुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले हाल भइरहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा थप दरबन्दी समायोजन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि संघीय प्रशासनिक संरचनामा थप ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको कार्यालयको दाबी छ ।
नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा कोषका तर्फबाट निर्देशक नवराज खड्का र बैंकका तर्फबाट प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजन कायस्थले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार बैंकका स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित तथा गैर–योगदानमा आधारित उपदान कोष र अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ । कोषले सहभागी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खाता तयार गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार खाता अद्यावधिक गर्ने तथा बैंकको सिफारिसमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नियमानुसार कर कट्टा गरी अवकाश रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसैगरी, कर्मचारीले कोषमा योगदान गरेको रकमबाट आर्जित ब्याज, प्रतिफल तथा अन्य अतिरिक्त सुविधा कोषको नियमअनुसार उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताअनुसार आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेका कर्मचारीहरूको साविकको रकम तथा बहाल रहेका कर्जा समेत कोषमा रकमान्तर गरी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई राहत दिन हिसानको माग, छात्रवृत्ति प्रणाली पुनरावलोकनमा जोड
काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति व्यवस्थालगायत विभिन्न विषयमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । हिसानले महानगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निजी विद्यालयको योगदानलाई ध्यानमा राखी नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको हो । हिसानले स्थापना कालदेखि नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्न निजी विद्यालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध भए पनि निजी विद्यालयले उच्च लागतमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको र कानुनबमोजिम गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको संघको भनाइ छ । विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हिसानले महानगरसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता छन् हिसानका सुझाव हिसानले नियमअनुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमध्ये ५ प्रतिशत महानगरको सिफारिसमा र बाँकी ५प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले वडासँगको समन्वयमा पारदर्शी रूपमा लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने अवस्था रहेकाले प्रयोगशाला शुल्क र परीक्षा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी वार्षिक वा त्रैमासिक परीक्षामा असफल भएमा सम्बन्धित विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हिसानको प्रस्ताव छ। संघले निजी विद्यालयलाई सम्पत्ति कर तथा बहाल करबाट छुट दिनुपर्ने, माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालय तहको चारवर्षे स्नातक शिक्षा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महानगरको छात्रवृत्ति समितिमा हिसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र बहस गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिँदै हिसानले विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित र लक्षित वर्गमुखी बनाउने उपयुक्त मोडल निर्माणमा आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स लिन साढे १२ लाख शुल्क, नवीकरणको सवा लाख
काठमाडौं । सरकारले बियर, वाइन, इथानोल मिश्रण तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारलाई थप व्यवस्थित ‘अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९’ लाई संशोधन गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गर्दै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘अन्तःशुल्क (अट्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो । संशोधनसँगै नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउन थालेको ‘माइक्रो ब्रुअरी’ (साना बियर उत्पादन उद्योग) को इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तथा नवीकरण शुल्कको कानुनी दायरा स्पष्ट पारिएको छ भने मदिरा तथा वाइन उत्पादनको प्राविधिक अनुपातमा समेत कडा नियमहरू लागू गरिएका छन् । सरकारले माइक्रो ब्रुअरीको इजाजतपत्र शुल्क साढे १२ लाख तोकेको छ । नेपालको मदिरा बजारमा नवीन प्रविधिको रूपमा हेरिएको र रेस्टुरेन्ट वा तोकिएका परिसरभित्रै ताजा बियर उत्पादन गर्ने ‘माइक्रो ब्रुअरी’ का लागि सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट राजस्व र सञ्चालन दायरा तोकेको हो । नियमावलीको अनुसूची–२ मा गरिएको संशोधन अनुसार अब बियर उत्पादन गर्ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाका लागि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) शुल्क वापत रू. १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, यस्ता उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाइसेन्स शुल्क तोकिए तापनि माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले कडा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू समेत अघि सारेको छ । माइक्रो ब्रुअरीले आफ्नो बुअरी परिसरभित्रै बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि पिचर तथा ग्रोवलरमा बोतलबन्दी गर्दा अन्तःशुल्क टिकट टाँस गर्नु पर्ने छैन । माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादित बियर सम्बन्धित उद्योगको परिसर बाहिर निकाल्न, व्यावसायिक रूपमा अन्यत्र ढुवानी गर्न तथा बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ग्राहकले सोही परिसरभित्रै बसेर मात्र उक्त पेय उपभोग गर्न पाउनेछन् । नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) मा संशोधन गर्दै सरकारले बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएका ‘रेडी टु ड्रिंक’ अर्थात् मदिरा मिश्रित तयारी पेय पदार्थलाई कानुनी परिभाषा र अन्तःशुल्कको दायराभित्र समेटेको छ । यसअघि ‘वाइन, साईडर’ मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब ‘वाइन, साईडर, मदिरा मिश्रित तयारी पेय’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । यसका साथै, राजस्व चुहावट रोक्न र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अब विभागले उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्नु पूर्व नै अन्तःशुल्क राजस्व दाखिला गराई, निष्कासन फाराम स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यसका लागि ‘जोखिममा आधारित छनौटपूर्ण निष्कासन नियन्त्रण विधि’ तोक्न सक्ने विशेष अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरिएको छ । सरकारले विदेशी मदिराको पैठारी (आयात) र आन्तरिक उत्पादनको मापदण्डमा केही लचिलो र केही स्पष्ट परिमार्जन गरेको । निकासी तथा पैठारी प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रवालाहरूको माग बमोजिम विभागले प्रचलित नियमभन्दा बाहेक अन्य अन्डर प्रुफ (यु.पी.) शक्ति र विभिन्न साइजमा समेत उत्पादन र बोतलबन्दीको विशेष अनुमति दिन सक्नेछ । विदेशी मदिरा आयात गर्दा अन्तःशुल्क नियममा तोकिएको यु.पी. शक्तिको तल्लो र माथिल्लो सीमाभन्दा एक प्रतिशतसम्म अल्कोहल शक्ति फरक परेमा पनि त्यस्तो मदिरा आयात गर्न बाधा नपुग्ने गरी सहुलियत दिइएको छ । बोतलको मौजुदा साइजको दायरा बढाउँदै अब ‘३०० मिलीलिटर’ का साथै ‘७५० मिलीलिटर’ को परिमाणलाई कानुनी रूपमा थप स्वीकृत गरिएको छ भने साविकको उपनियम (५) लाई पूर्ण रूपमा झिकिएको छ । स्प्रिट मेचुरेसनका लागि नयाँ इजाजतपत्रको व्यवस्थामदिराको गुणस्तर बढाउन प्रयोग गरिने स्प्रिटलाई भण्डारण तथा परिपक्व (मेचुरेसन) गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ इजाजतपत्र सुरुवात गरेको छ । मदिरा उद्योग वा इजाजतपत्र प्राप्त प्रतिष्ठानको परिसरभन्दा बाहिर अन्य छुट्टै स्थानमा स्प्रिट मेचुरेसन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसका लागि इजाजतपत्र शुल्क २ लाख ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रति एक किलोग्राम ताजा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको ७५० मिलीलिटर वाइन सोही अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रति एक किलोग्राम सुख्खा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको २.५ लिटर वाइनका दरले उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रति एक लिटर कन्सन्ट्रेट प्रयोग गरी १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको ४ लिटर वाइन उत्पादन गर्नुपर्नेछ । माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादन हुने बियरका हकमा प्रतिहजार लिटर जडित क्षमताबाट ९ सय लिटर बियरका दरले सोही अनुपातमा उत्पादन गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ । प्रयोग गर्न अयोग्य वस्तु नष्ट गर्ने र समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । साविकको तीन वर्षको अवधिलाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको छ भने तीन प्रतिशतको सट्टा पाँच प्रतिशतको सीमा राखिएको छ । यदि कुनै व्यवसायीले तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेको खण्डमा, त्यसको मनासिब आधार र कारण खुलाई कार्यालयमार्फत विभागमा निवेदन दिएमा, विभागले तोकिएको छानबिन समितिको रोहबरमा त्यस्ता सामानहरू नष्ट गर्ने विशेष स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट प्रयोग गर्न अयोग्य प्रमाणित भएका अन्तःशुल्कजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी अवस्थाका वस्तुहरू समितिको रोहवरमा नष्ट गर्न विभागले स्वीकृति दिन सक्ने स्पष्ट बाटो खोलिएको छ । साविकको नियमावलीमा रहेको कम्तीमा दुई प्रतिशत पेट्रोल भन्ने शब्दहरूको ठाउँमा अब कम्तीमा दुई प्रतिशत इथानोल भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । यसले इन्धनमा जैविक इन्धन (इथानोल) मिश्रण गर्ने सरकारको नीतिलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गरेको छ ।
जोर्डनविरुद्ध अस्ट्रियाको जीत
काठमाडौं । फिफा विश्वकपअन्तर्गत समूह ‘जे’ मा अस्ट्रियाले जोर्डनलाई पराजित गर्दै जीत निकालेको छ । अस्ट्रियाले जोर्डनलाई ३–१ ले हराएको हो । सान फान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा भएको खेलमा रोमानो स्चमिडले गोल गर्दै अस्ट्रियालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । खेलको ५० औं मिनेटमा अलि ओलवानले गोल गर्दै जोर्डनलाई १–१ को बराबरमा ल्याए । खेलको ७६ औं मिनेटमा जोर्डनका याजन अल– अरबले आत्मघाती गोल गरे । दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयमा मार्को अर्नौटोभिकको गोल गरे । यससँगै अस्ट्रियाले जोर्डनविरुद्ध सहज ३–१ को जित निकाल्यो ।
क्षयरोगका बिरामी खोज्दै टीकापुर पालिका
टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकहरु क्षयरोगी छन् वा छैनन् भनी पहिचान गर्न समूह/समूह बनाइ खकार संकलन अभियान तीव्र पारिएको छ । क्षयरोगमुक्त पालिका अभियानअन्तर्गत पालिकाले जोखिममा रहेका समूहको समुदायमै गएर खकार संकलन र परीक्षण थालेको हो । असार १ र २ गते अस्नेहरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, असार २ र ३ गते टीकापुर–७ नयाँबस्तीमा परीक्षण शिविर आयोजना गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत बलबहादुर रावलले जानकारी दिए । 'लगातार खोकी लागिरहेका मानिस क्षयरोगी हुनसक्छन, परीक्षण गर्नुपर्छ', उनी भन्छन्, 'सङ्क्रमित मानिसले रोग लुकाउने, तत्काल उपचारमा नजाने समस्याले समुदायमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।' नेपालमा क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउन स्थानीय तह, समुदाय, स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले २०७८/७९ देखि सुरु गरेको ‘क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान’ झन्डै १५० पालिकामा विस्तार भएको छ । टीकापुरमा अहिलेसम्म १७४ जना क्षयरोगका बिरामीले औषधि सेवन गरिरहेका छन् । 'क्षयरोग निवारण पहिचान, निदान, रोकथाम, उपचार, प्रेषण र सहयोगका सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरिएको छ', शाखा प्रमुख रावलले भने, 'हरेक वडामा क्षयरोग निदानका लागि स्वयंसेवक खटाएका छौँ ।' महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा क्षयरोग स्वयंसेवक मीना टमट्टा समुदायमा क्षयरोगी निदानमा अझै समस्या रहेको बताउँछिन् । पालिकाले विद्यालय, सामाजिक संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमासमूह, टोलविकास संस्था, सहरी स्वास्थ्यकेन्द्र सत्तीका अहेव गोविन्द कठायतले जोखिममा रहेका समूहको क्षयरोग परीक्षण शिविर गरिएको बताइन् । 'सत्तरी वर्षमाथिका दम तथा श्वासप्रश्वासको समस्या भएका सबैको क्षयरोग परीक्षण गरिरहेका छौँ', उनले भनिन्, 'यसका साथै अन्य जोखिममा रहेकाहरुको परीक्षणमा प्राथमिकता दिएका छौँ ।' टीकापुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत एन्टोन बजगाइँ जोखिममा रहेका समूह र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको खकार परीक्षण गरेर समयमै उपचारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । क्षयरोग भएमा लामो समयसम्म खोकी लाग्ने, खकारमा रगत देखिने, तौल घट्ने, राति अत्यधिक पसिना आउने, लगातार थकान महसुस हुनेु, हल्का ज्वरो र छाती दुख्नेजस्ता समस्या देखा पर्छन् । रासस
बागमती विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गर्यो स्नातक तह प्रथम सत्रको भर्ना तालिका
काठमाडौं । बागमती विश्वविद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्नातक तह प्रथम सत्रमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन तथा कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि तथा शिक्षा शास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको हो । विश्वविद्यालयले असार ३ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार आवेदन फाराम वितरण तथा बुझाउने कार्य असारको पहिलो सातादेखि मसान्तसम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रवेश परीक्षा साउनको पहिलो सातामा हुने छ भने दोस्रो सातादेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । नयाँ शैक्षिक सत्रका कक्षाहरू साउनको तेस्रो सातादेखि सञ्चालन गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । सूचनाअनुसार पुसको अन्तिम सातामा प्रथम सत्रको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ भने नतिजा २०८४ माघको पहिलो सातामा प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त छ वटा क्याम्पसमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । जसमा कपनस्थित कपन क्याम्पस, काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित जनमैत्री क्याम्पस, चितवनको खैरहनीस्थित भुवानीशङ्कर क्याम्पस, माडी क्याम्पस, हेटौंडा क्याम्पस तथा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित चैतन्य क्याम्पसमा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीले प्रवेश लिन चाहेको प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित क्याम्पसमा छुट्टाछुट्टै आवेदन फाराम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । साथै, विस्तृत जानकारी सम्बन्धित क्याम्पसबाट प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । बागमती विश्वविद्यालयले प्रकाशित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विद्यार्थी भर्ना, कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबै छ वटा क्याम्पसलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल टेलिभिजनका उपकरण र सेवा खरिदबारे छानबिन सुरु, २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा गरेका उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियाको अध्ययन एवं छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार १ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका विभिन्न उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ । छानबिन समितिलाई नेपाल टेलिभिजनद्वारा खरिद गरिएका ग्राफिक्स सिस्टम, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो/भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । यी विषयमा विभिन्न निकायमा गुनासो तथा उजुरी रहेका छन् । त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षयता प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाबारे पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालनासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
