विकासन्युज

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा बुटवलमा विद्यार्थीलाई स्कुल ब्याग वितरण

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत बुटवलमा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग वितरण गरेको छ । बैंकको बुटवल शाखामार्फत बुटवल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत ७० जना गरिब तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई स्कुल ब्याग वितरण गरिएको हो । कार्यक्रमका अवसरमा बैंकका बुटवल क्षेत्र प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक शैक्षिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सहयोग प्रदान गरिएको बताए । उनले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि स्कुल ब्याग केवल सामग्री बोक्ने साधन मात्र नभई विद्यालयप्रतिको आकर्षण, आत्मविश्वास र जिम्मेवारीबोध अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक होम बहादुर रायमाझीले बैंकले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसले विद्यार्थीहरूमा अध्ययनप्रति उत्साह बढाउनुका साथै अभिभावकहरूलाई समेत राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालासँगको सहकार्यमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा दार्चुलामा निःशुल्क आँखा शिविर

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले दार्चुलामा निःशुल्क आँखा परीक्षण तथा उपचार शिविर सञ्चालन गरेको छ । बैंकले जेठ २९ गते जिल्ला अस्पताल खलङ्गा र जेठ ३० गते दुहुँ गाउँपालिकामा शिविर आयोजना गरेको जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल खलङ्गामा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ३ सय ८७ जना र दुहुँ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ३ सय २४ जनाले सेवा लिएका थिए । शिविरमा गेटा आँखा अस्पताल धनगढीका नेत्र चिकित्सकसहितको टोलीले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको थियो । सहभागीहरूलाई निःशुल्क आँखा परीक्षण, परामर्श, आवश्यक औषधी तथा चश्मा वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । शिविरमा परीक्षण गरिएका बिरामीमध्ये मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया आवश्यक पर्नेहरूका लागि बैंकले निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले हाल देशभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंकले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार, गोरखा र जुम्लामा सेवा सुरु

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गोरखा र जुम्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्दै सेवा सञ्जाल थप विस्तार गरेको छ । बैंकले गोरखा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा असार १ गतेदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–३ नराकोटमा जेठ २६ गतेदेखि नै शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ । यी शाखाहरू सञ्चालनमा आएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुल शाखा संख्या ३१६ पुगेको छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । बैंकले कर्जा तथा निक्षेप सेवासँगै एटिएम, मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । 

निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलबाट १२ सय बढी विपन्न लाभान्वित

काठमाडौं । सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि त्यसमार्फत निःशुल्क सेवा लिनेको संख्या एक हजार २०० नाघेको छ ।   स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ३ गतेदेखि अस्पतालका निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सूचना दिने अनलाइन प्रणाली ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएसँगै विपन्न वर्ग लाभान्वित भएका हुन् ।   पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीअनुसार देशभरका सबै अस्पतालमा गरी तत्काल कुल २३ हजार ४५६ वटा शैय्या उपलब्ध छन् । सो सङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ३५६ शैय्या पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध छन्।   उपलब्ध कुल निःशुल्क शैय्यामध्ये हाल ३५४ शैय्यामा बिरामी छन् । यसरी तत्काल दुई हजार दुई शैय्या निःशुल्क उपलब्ध छन् ।   पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शैय्या सङ्ख्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शैय्या, हाल प्रयोग भइरहेको निःशुल्क शैय्या र बाँकी रहेको निःशुल्क शैय्या सङ्ख्याको अद्यावधिक जानकारी हुन्छ ।   मन्त्रालयले पोर्टलमार्फत अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुने अन्य सेवाहरूको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।   स्वास्थ्य तथा  खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानुनले विपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘यसो नगर्दा लक्षित बर्गले अस्पतालले चाहँदा पाउने नत्र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा नपाउने अवस्था थियो, त्यसैले विपन्न वर्गका पक्षमा स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेका हौं ।’    नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ ।   साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० घ मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।   त्यसको कार्यान्वयनको लागि अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहुँच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले दिए । उनले भने, ‘विगतमा कार्यविधि नहुँदा के के कुरा निःशुल्क हुने भन्नेमा अन्योल थियो । कार्यविधि बनेपछि सबै पक्षलाई सहज भएको छ ।    स्वास्थ्य पोर्टल व्यवस्थापनका क्रममा जारी कार्यविधिले १० अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १० शैय्या अनिवार्य छुट्टयाइएको हुनुपर्ने, ती शैय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क पोर्टल र अस्पतालको सूचना पाटीमा सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।   सरकारले विपन्न वर्ष लक्षित पोर्टल लागू गरेपछि अस्पतालको अनुगमनका लागि छ वटा समिति गठन गरी देशका ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा खटाएको जनाएको छ ।

आइएमएस ग्राहकका लागि इसेवा र आइएमएसको ‘इन्टरप्राइज पेमेन्ट सोलुसन्स’ सार्वजनिक

काठमाडौं । इसेवा र आइएमएसले ग्राहकहरूका लागि ‘इन्टरप्राइज पेमेन्ट सोलुसन्स’ अर्थात इन्टरप्राइज भुक्तानी समाधान सार्वजनिक गरेका छन् । यसबाट व्यवसायीहरूले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीबाट सिधै विक्रेता, व्यावसायिक साझेदार तथा अन्य हितग्राही/लाभग्राहीहरूलाई भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछ । यो सहकार्यले आइएमएसको इन्टरप्राइज क्षमता र इसेवाको डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीहरूलाई अझै छिटो, अझै सहज र सुरक्षित तरिकाले भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ। ‘इन्टरप्राइज पेमेन्ट सोलुसन्स’ले चेकमा आधारित कारोबारमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै र म्यानुअल भुक्तानी प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई बचाएर भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सरल बनाउन मद्दत गर्दछ । ‘इन्टरप्राइज पेमेन्ट सोलुसन्स’ मार्फत व्यवसायीहरूले आफ्नो वित्तीय कार्यप्रवाहमा पारदर्शिता र पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्दै रकम भुक्तानीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । हाल भएकै प्रणालीहरूबाटै सिधै भुक्तानी गर्न सम्भव हुने हुनाले उद्यमी, व्यवसायी तथा संस्थाहरूले उल्लेखनीय समय बचत गर्न, सञ्चालन जटिलताहरू कम गर्दै आफ्नो मुख्य व्यावसायिक गतिविधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन् ।  इसेवा र आइएमएसको यो सहकार्यले व्यावसायिक भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने र संस्थाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण अपनाउन सहयोग गर्ने दुई संस्थाहरूको साझा प्रतिबद्धतालाई झल्काउँदछ । इसेवा र आइएमएसले प्रविधिसँगै विभिन्न भुक्तानी क्षमतालाई एउटै कार्यप्रवाहमा समेट्दै, व्यवसायीहरूलाई अझ बढी सहजता, प्रभावकारी र आत्मविश्वासका साथ भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सहज बनाइरहेको छ । उद्यमीहरूका लागि व्यावसायिक प्रक्रिया सहज बनाउने तथा सरल भुक्तानी अनुभव सिर्जना गर्ने इनोभेटिभ र भरपर्दो सोलुसन्स उपलब्ध गराउने लक्ष्यमा इसेवा र आइएमएस दुवै सक्रीय रहिआएका छन् ।    

ककरोच जनता पार्टीको बारेमा अरविन्द केजरीवालले के भने ?

काठमाडौं । दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का बारेमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । अरविन्द केजरीवाललाई मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनमा सीजेपीका बारेमा सोधिएको थियो । यसमा उनले भने, ‘सीजेपी राम्रो पार्टी हो।’ यसअघि सोमवार अरविन्द केजरीवालले सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेमाथि भएको कुटपिटको घटनाको पनि निन्दा गरेका थिए । केजरीवालले सामाजिक सञ्जाल सञ्जाल एक्समा लेखेका थिए, ‘म सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपकेमाथि भएको हमलाको कडा निन्दा गर्दछु । यदि तपाईं दीपकेसँग सहमत हुनुहुन्न भने पनि यसको मतलब यो होइन कि तपाईंलाई उनीमाथि हमला गर्ने अधिकार मिल्छ । हामी सबैलाई थाहा छ हमला गर्नेहरू कुन पार्टीसँग आबद्ध छन् र यही कारणले गर्दा उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुने छैन ।’  दिल्लीका पूर्वउपमुख्यमन्त्री एवं आम आदमी पार्टीका वरिष्ठ नेता मनिष सिसोडियाले पनि दीपकेमाथि भएको हमलाको निन्दा गरेका थिए ।

अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नाडा र मन्त्रालयबीच छलफल

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरेको छ । असार २ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाबाट आएका जायज सुझावहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नाडाले हाल व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरिएको सन्दर्भमा एलसी खोलिसकिएका तथा आयातको क्रममा रहेका सवारी साधनको दर्ता फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत हेभी इक्युपमेन्ट तथा मेसिनरीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ । भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । साथै, यस्तो प्रणाली लागू भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टलबाट जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बरमार्फत सवारी सञ्चालन र स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । डेटा साझेदारी र डिजिटल प्रमाणीकरण सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा उक्त प्रक्रियामा नाडाको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो । यसैगरी, सवारी आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान, प्रस्तावित यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व तथा सवारी कर विक्रिपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत नाडाले राखेको छ । छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली सहभागी थिए । त्यसैगरी, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय सदस्यहरू नवराज भुसाल, विमल साह तथा पहेश पाललगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

साहको सचिवालयको दावी– ४ लाख ५० हजारका लागि षड्यन्त्रपूर्वक पक्राउ गरियो

काठमाडौं । चर्चित सेफ सन्तोष साहको पक्राउलाई लिएर उनको सचिवालय तथा मिथिला थाली व्यवस्थापनले ४ लाख ५० हजारका लागि षड्यन्त्रपूर्वक पक्राउ गरेको जनाएको छ । साह सोमबार बेलुका हिरासतमुक्त भएसँगै उनको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दिलीप घिमिरेका अनुसार पीडित भनिएकी शकुन्तला अधिकारी थापाको पक्षसँग लेनदेन मिलेर चेक बमोजिमको रकम प्राप्त भइसकेपछि साह र सोही रेस्टुरेन्टका अर्का सञ्चालक नारायण साह सुडीलाई रिहा गरिएको हो । साहको पक्राउलाई लिएर उनको सचिवालय तथा मिथिला थाली व्यवस्थापनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साहलाई जुन ढंगले हतार मानसिकतामा पक्राउ गरिएको छ, त्यो निन्दनीय रहेको र यसले उनको जीवनभरको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने नियोजित उद्देश्य राखेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । विज्ञप्तिका अनुसार यो विवाद सेफ साहले काठमाडौंको गैरीधारामा सञ्चालन गरेको मिथिला थाली रेस्टुरेन्ट खरिदको कारोबारसँग जोडिएको हो । तत्कालीन समयमा त्यहाँ आर्जव होल्डिङ्स प्रालिले सिला नामक रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको तर ऋण र भाडा तिर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि मिथिला थालीले उक्त रेस्टुरेन्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति २ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।  सम्झौताअनुसार मिथिला थालीले आर्जव होल्डिङ्सका तर्फबाट घरभाडा बक्यौताबापतको ४० लाख रुपैयाँ र विद्युत् महसुलबापतको २ लाख ७७ हजार ९९७ रुपैयाँ सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गरी सहजीकरण गरिदिएको थियो । साथै आर्जव होल्डिङ्सले नेपाल बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता र विभिन्न मितिको चेकबापतको रकम समेत मिथिला थालीले नै भुक्तानी गर्दै आएको स्पष्ट पारिएको छ । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएको २५ लाख रुपैयाँको विषयलाई भ्रमपूर्ण भन्दै विज्ञप्तिमा वास्तविक बैंकिङ तथ्य फरक रहेको उल्लेख छ ।  आर्जव होल्डिङ्सकै नबिल बैंकको खातामा दुईवटा चेकमार्फत १७ लाख, लक्ष्मी सनराइज बैंकमा दुईवटा चेकमार्फत ६ लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडमा चारवटा चेकमार्फत ५ लाख २५ हजार गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी कुल २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी भइसकेको दाबी गरिएको छ ।  आर्जव होल्डिङ्सकी प्रतिनिधि दाबी गर्ने शकुन्तला थापाले पटक–पटक आफ्नो व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी माग गरे पनि मिथिला थालीले सम्झौताअनुसार नै कम्पनीका नाममा भुक्तानी गर्दै आएको तर सोबापत हालसम्म आर्जव होल्डिङ्सका तर्फबाट कुनै बिल र कर चुक्ता कागजात प्राप्त नभएको आरोप लगाइएको छ । जम्मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँका लागि पक्राउ गराइएको विज्ञप्तिमा खुलाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी गरेको फैसलाका विरुद्ध उच्च अदालत जाने हदम्याद बाँकी छँदै अकस्मात षड्यन्त्रपूर्वक साहलाई प्रहरी हिरासतमा लिइएको भन्दै व्यवस्थापनले आपत्ति जनाएको छ ।  उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शाहलाई धनुषाबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा बुझाइएको थियो । प्रहरीले यसै प्रकरणमा सोही रेष्टुरेन्टका अर्का सञ्चालक नारायण साह सुडीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । गैरीधारास्थित रेष्टुरेन्टसँग सम्बन्धित विवादमा थापाले मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सेफ साहविरुद्ध वैशाख २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी, एक महिनापछि पक्राउ सकुन्तलालाई सन्तोषले धोका दिएपछि...