वार्षिकोत्सवलाई समाजसेवामा रूपान्तरण गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक, देशव्यापी रूपमा १९ कार्यक्रम आयोजना गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १९औं वार्षिकोत्सवलाई विशेष बनाउँदै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत १९ वटा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको अग्रणी वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित यो संस्थाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि वार्षिकोत्सवको अवसरमा पारेर ठूलो स्तरको सामाजिक योगदान दिने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको हो । गत वर्ष १८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले मानवीय सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता लगायत कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बैंकले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मुलुकभर १८ हजार बिरुवाहरू रोप्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकले स्थानीय तह, स्थानीय संघसंस्था तथा सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा वातावरण संरक्षण, जीवीकोपार्जन तथा आयआर्जनमा उपयोगी करिब २१ हजार बिरुवा रोपण गरेको थियो । १९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा मानवीय सहयोग, आयआर्जन अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै दुर्गम क्षेत्र, गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका समुदायलाई लक्षित गरी यी कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । यी कार्यक्रमहरू मध्ये ग्लोबल आइएमई स्वस्थ नारी पहल एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । जसअन्तर्गत बैंकले सातवटै प्रदेशमा १४ वटा निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेछ । शिविरमा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले स्वास्थ्य जाँच, पाठेघरको क्यान्सर (भीआईए) परीक्षण, गर्भाशय प्रोल्याप्स उपचार तथा औषधि वितरण जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिनेछ । यसरी शिविरको क्रममा प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लागेका तथा गम्भीर बिरामी महिलाहरूको शल्यक्रिया उपचार दोस्रो चरणमा समेत गरिनेछ । विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्यमा सञ्चालित यो कार्यक्रमबाट हालसम्म १० हजारभन्दा बढी महिलाहरू लाभान्वित भइसकेका छन् । त्यसैगरी, बैंकले सात प्रदेशका सात स्थानमा वृहत् आँखा जाँच तथा मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया शिविर आयोजना गर्नेछ । गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित यो कार्यक्रमले पैसाको अभावमा उपचार नपाएका दुर्गम क्षेत्रका गरिब, विपन्न तथा न्यून आयभएका व्यक्तिहरूको आँखाको समस्याको उपचारमा सहयोग हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यसका साथै बैंकले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १,५०० गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका विद्यार्थीहरूको आँखा जाँच गरी आवश्यक चस्मा निःशुल्क रुपमा वितरण गर्नेछ । त्यसैगरी, बैंकले सात वटै प्रदेशमा स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गरी गरिब तथा न्यून आय भएका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनेछ । यसका साथै, जटिल तथा दीर्घ रोगका विरामीहरुको उपाचारको लागि बैंकले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । स्थानीय निकाय तथा स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसमा बैंकले जटिल रोगको उपचारमा निश्चित रकम सहयोग प्रदान गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा बैंकले गरिब तथा जेहेन्दार छात्राहरूलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । विगत पाँच वर्षमा १४० छात्रालाई लाभान्वित गरेको यो कार्यक्रम यस वर्ष थप ७७ जनासहित छात्राहरूमा विस्तार हुनेछ । दुर्गम विद्यालयहरूमा पुस्तकालय निर्माण, १,००० जना विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण, प्राथमिक उपचारको तालिम तथा सामग्री हस्तान्तरण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन् । त्यसैगरी, बैंकले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्याथीलाई एमफिल तथा पीएचडी शोध, अनुसन्धानका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गरिनेछ । वातावरण संरक्षणतर्फ ग्लोबल ग्रिन स्कूल कार्यक्रमअन्तर्गत प्लास्टिक विस्थापन, वृक्षारोपण, सरसफाई तथा फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फोहोर व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिनेछ । रक्तदान कार्यक्रम मुख्य सहरहरूमा आयोजना गरिनेछ भने आश्रम, बालगृहका बालबालिकालाई खाद्यान्न तथा अन्य सहयोग प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधिको विकास र आधुनिक प्रविधिको अबलम्बनसँगै बालबालिकाहरूमा देखा परेको अटिजमको बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ । त्यसैगरी, स्वस्थ र अनुशासित युवा जनशक्ति निर्माण गरी राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले बैंकले दुर्गम क्षेत्रका गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका समुदाय तथा विद्यालयमा खेलकुद सामग्री वितरण गर्ने छ । साथै बैंकले आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उद्यमशाला कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यस उद्यमशाला कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नेछ। बैंकले आफ्ना ३५२ वटै शाखाहरूमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्युतीय ठगी तथा चोरी न्यूनीकरणका लागि सचेतना फैलाउनुका साथै अधिकतम जनसंख्यालाई बैंकिङ प्रणालीमा समावेश गर्ने कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नेछ । यी सबै पहलले समाजका कमजोर वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने र दीर्घकालीन विकासमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले यसरी वार्षिकोत्सवलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । बैंकका कार्यक्रमहरुमा मुलुकका सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका समुदायलाई समावेश गरिनेछ । यो प्रयासले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वातावरणीय जागरणमा ठूलो प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सको आम्दानी साढे २ अर्ब, बैंकको ऋण घटाउँदै
काठमाडौं । साढे तीन दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले साढे २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । देउराली जनताले सन् २०२५ मा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो आम्दानी गत वर्षको तुलनामा १६.१६ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको थियो । नेपाली औषधि उद्योगको अग्रणी कम्पनीको रुपमा चिनिएको देउराली जनता सन् १९९१ मा स्थापना भएको हो । देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले मुटु रोग, मधुमेह, स्त्रीरोग तथा बाल स्वास्थ्य, ग्यास्ट्रोलोजी र हेपाटोलोजी, छाला रोगलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामान्य तथा विशेष खालका औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले विभिन्न वर्गमा २५० भन्दा बढी प्रकारका औषधी उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१८ मा १ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा १ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा १ अर्ब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ,सन् २०२२ मा १ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा १ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२५ को जुलाईको मध्यसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सको करिब ७१ प्रतिशत इक्विटी सेयर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको स्वामित्वमा रहेको छ । बाँकी सेयर उनको परिवारका सदस्य तथा अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको छ । दीर्घ अनुभव, फराकिलो उत्पादन दायरा र स्थिर स्वामित्व संरचनाका कारण देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स नेपाली औषधि बजारमा विश्वासिलो ब्रान्डको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २०० भन्दा बढी वितरकहरूसँग समन्वय गरेर व्यापार विस्तार गर्दै आएको छ । ‘मानव जीवनका लागि स्वास्थ्यभन्दा बहुमूल्य अरू केही छैन’ भन्ने मूल दृष्टिकोणका साथ देउराली-जन्ता फर्मास्युटिकल्सको स्थापना गरिएको हो । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने दृष्टिकोणसहित कम्पनीले मानव जीवनजस्तो संवेदनशील र अमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनलाई आफ्नो प्रमुख मिसन बनाएको कार्यकारी सञ्चालक हरिभक्त शर्माले बताए । गुणस्तरीय औषधि उत्पादनप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता कम्पनीको डीएनएमै रहेको र घरेलु तथा क्षेत्रीय औषधि उद्योगको अग्रपङ्क्तिमा पुर्याएको उनको भनाइ छ । सन् १९९१ मा ज्वरो घटाउने औषधि एन्टिबायोटिक्स र भिटामिनजस्ता उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेको देउराली जनताले समयक्रमसँगै आफ्नो उत्पादन दायरा निरन्तर विस्तार गर्दै आएको शर्माले बताए । हाल कम्पनीले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, मलहम, ड्राइ पाउडर तथा तरल डोज फर्मसहितका औषधि उत्पादन गरिरहेको उनले जनाए । नेपालमा औषधि कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि वृद्धि भएपनि रणनीतिक सुधार, अत्याधुनिक उत्पादन प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तरीय मानव संसाधन विकासमार्फत कम्पनीले आफ्नो अग्रणी स्थान जोगाउँदै आएको उनको भनाइ छ । उद्योगले बैंकको ऋण पनि घटाउँदै लगेको देखिन्छ । हाल उद्योगले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लिएको छ । जबकि सन् २०२४ मा १ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण थियो । त्यसअघि सन् २०२३ मा उद्योगले १ अर्ब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने राष्ट्र बैंकको आँकलन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने बताएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढेकाले वृद्धिदर पनि औसतभन्दा बढी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आव. २०८१/८२ को ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले आव २०८२/८३ मा मुद्रास्फीतिको चाप कम रहको र विगत केही वर्षदेखि संकुचनमा रहेको निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक सहजताका कारण विस्तार हुँदै गएकाले आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा बढी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘आव २०८२/८३ मा मुद्रास्फीतिको चाप कम रहको छ । विश्वव्यापी रुपमा इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यमा गिरावट आएको, कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेको, जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको, बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि सँगसँगै निर्यात र विप्रेषण आप्रवाहमा पनि वृिद्ध भएको र विगत केही वर्षदेखि सङ्कुचनमा रहेको निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र यस बैंकले गरेको मौद्रिक सहजताका कारण विस्तार हुँदै गएको हुँदा आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।’ चालु आ.व.मा आर्थिक क्रियाकलाप अघिल्लो वर्षको तुलनामा सकारात्मक हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा तरलता पर्याप्त रहेको, सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै पुनःनिर्माण अघि बढाएको, साना र तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट स्थगन गर्दै परियोजना प्राथमिकीकरण गरिएकोलगायत कार्यले अर्थतन्त्र चलायमान भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान रहको छ ।’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत र प्रचलित मूल्यमा ४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५ दशमलव दुई, १२ दशमलव आठ र ६२ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवको मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३६ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ भने कोशी प्रदेशको हिस्सा १५ दशमलव नौ प्रतिशत रहको छ । कर्णाली प्रदेशको हिस्सा भने सबैभन्दा कम चार दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । २०८०/८१ मा यस्तो क्षमता उपयोग ४८ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो । विसं २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरको कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्र कर्जाको अंश ३० दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेप तथा कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश उच्च रहेको छ । कूल निक्षेपमा यस प्रदेशको अंश ६५ दशमलव आठ प्रतिशत र कूल कर्जामा ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसमा पुस २८ गतेभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्न माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम पार्टीको विशेष महाधिवेशन यही पुस २७ र २८ गते गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विधानले तोकेको विशेष महाधिवेशनका लागि दर्ता निवेदनको समयसीमा ‘तीन महिना’ अर्थात् यही पुस २८ गतेभित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नैपर्नेबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू देवराज चालिसे, प्रमोदहरि गुरागाईं, मनोजमणि आचार्य, सुवास पोखरेल, नारायणप्रसाद भट्टराईलगायतले केन्द्रीय कार्यसमितिले यही पुस २६ देखि २८ गते नियमित महाधिवेशनको मिति तोके पनि उक्त कार्यतालिकाका कार्यक्रम स्थगित भइसकेको अवस्थामा सो माग गरेका हुन् । विधानले तोकेको समयसीमा (२०८२ मङ्सिर) भित्र १५औं महाधिवेशन गर्न अन्यथा पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गत असोज २९ गते देशभरका दुई हजार ४८८ (५४ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको उनीहरुले अवगत गराएका थिए । साथै उनीहरुले गत भदौ २३ देखि २४ गतेपछिको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनाअनुरुपको बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टी पुनःनिर्माणका लागि विशेष निर्णय गर्न महाधिवेशन अपरिहार्यताबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका थिए ।
माछापुच्छ्रे बैंकले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याउने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो १२ औं एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । अस्पतालमा उपचार तथा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको सुविधा र सहजतालाई मध्यनजर गर्दै, बैंकले उक्त काउन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो। शिक्षण अस्पतालमा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा.सुवासप्रसाद आचार्य तथा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापश्चात अस्पतालले उपलब्ध गराएको स्थानमा बैंकले आवश्यक संरचना निर्माण गरी काउन्टर सञ्चालनमा ल्याउने छ । यसअघि अस्पताल परिसरमा एटिएम जडान गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको बैंकले उक्त काउन्टरमार्फत शिक्षण अस्पतालमा आउने बिरामीहरूले उपचारका क्रममा बिल भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स सेवा लगायतका विभिन्न बैंकिङ कारोबार सहज रूपमा प्रदान गर्नेछ ।
७२ खर्बको निक्षेपमध्ये ४८ खर्ब बागमतीबाट, कर्जामा पनि उस्तै प्रभाव
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप तथा कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट परिचालन गरिएको निक्षेपको अंश सबैभन्दा धेरै ६५ दशमलव आठ प्रतिशत र कुल कर्जा प्रवाहमा ५९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ७२ खर्ब ९५ अर्ब ६९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबर निक्षेप सङ्कलन गर्दा बागमती प्रदेशबाट मात्र ४७ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर निक्षेप उठेको छ । यस्तै, कोशीबाट पाँच खर्ब ५३ अर्ब तीन करोड ७९ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशबाट चार खर्ब सात अर्ब ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, गण्डकीबाट छ खर्ब १२ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, कर्णालीबाट ९१ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमबाट एक खर्ब ७३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर निक्षेप सङ्कलन भएको छ । यस्तै, गत असार मसान्तसम्म कुल ५५ खर्ब ८६ अर्ब २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह हुँदा बागमती प्रदेशबाट मात्र ३३ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण लगानी भएको छ । कोशी प्रदेशबाट छ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशबाट चार खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, गण्डकीबाट तीन खर्ब ५६ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीबाट पाँच खर्ब ७७ अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, कर्णालीबाट ६२ अर्ब १२ करोड रुेपैयाँ र सुदूरपश्चिमबाट एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जा शून्य दशमलव ०४ प्रतिशतले घटेर तीन खर्ब ३६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षमा कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा पशुपालन पशु बधशाला शीर्षकमा र सबैभन्दा कम सुर्तीमा २० करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको अंश १६ दशमलव सात, मधेसको १८ दशमलव सात, बागमतीको ३६ दशमलव दुई, गण्डकीको सात दशमलव एक, लुम्बिनीको १५, कर्णालीको एक दशमलव पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चार दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी गत असार मसान्तसम्ममा औद्योगिक क्षेत्रमा १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३० दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५ दशमलव २७, विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६ दशमलव २६, कृषि, वन तथा पेयपदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २१ दशमलव ८५, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११ दशमलव ७०, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा चार दशमलव २३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानीसम्बन्धी उद्योगमा शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तसम्म प्रवाहित औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १२ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् यस शीर्षकमा प्रवाहित वार्षिक कर्जाको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि कोशीको नौ दशमलव पाँच र लुम्बिनी प्रदेशको आठ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । मधेसको सात दशमलव पाँच, गण्डकीको एक दशमलव छ, कर्णालीको शून्य दशमलव दुई र सुदूरपश्चिमको एक दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रमा गत आवको अन्त्यसम्म कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ८४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश मात्रै ३९ दशमलव एक प्रतिशत हुन आउँछ । सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा बिक्रेता उपक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छभने ‘रियल स्टेट’ उपक्षेत्रमा १२ दशमलव दुई, पर्यटन उपक्षेत्रमा ११ दशमलव आठ, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति उपक्षेत्रमा ११ दशमलव तीन, शिक्षामा छ दशमलव छ, यातायात, भण्डारण र सञ्चार क्षेत्रमा तीन दशमलव सात, अन्य सेवा उपक्षेत्रमा तीन दशमलव सात प्रतिशत र स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक कार्यसम्बन्धी उपक्षेत्रमा तीन दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत प्रवाहित कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, लुम्बिनीको १० दशमलव तीन, कोशीको १० दशमलव एक र मधेस प्रदेशको नौ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, गण्डकीको छ दशमलव नौ, कर्णालीको एक दशमलव एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीन प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीले गर्यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई सम्मान
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले सम्मान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको आयोजनामा नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ‘हाम्रो प्रहरी’ कार्यक्रममा यस कम्पनीले दरबारमार्गस्थित प्रहरी कार्यालयको पुनःसम्भार र पुनःस्थापनामा गरेको सहयोगको सम्मान स्वरूप कदरपत्र प्रदान गरिएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबाट सो कदर पत्र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुली र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अमितकुमार कयालले संयुक्त रुपमा ग्रहण गरे । दरबारमार्गको प्रहरी कार्यालय निर्माणार्थ यस कम्पनीले १७ लाख रुपैयाँको सहयोग प्रदान गरेको छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र अमन चयनका लागि समर्पित नेपाल प्रहरीको भूमिका र अपरिहार्यतालाई आम नागरिकमा स्थापित गराउन तथा प्रहरी कार्यालयको पुनःस्थापनामा यस कम्पनीले पु¥याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन स्वरूप कम्पनीलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको हो । यस अगावै पनि यस कम्पनीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुननिर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँको सहयोग प्रदान गरेको थियो । साथै काठमाडौंको बसपार्कस्थित प्रहरी कार्यालयको खानेपानी तथा शौचालय निर्माणार्थ यस कम्पनीले ६० हजार र जिल्ला प्रहरी कास्कीलाई कार्यसम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउनका निम्ति पाँच थान कम्प्युटर प्रदान गरिएको थियो ।
नारायणीमा डेढ अर्बभन्दा बढीको लगानी भएको आइकोनिक पुल परीक्षण चरणमा
काठमाडौं । नारायणगढ र गैंडाकोट जोड्ने नारायणी नदीमाथि आधुनिक प्रविधियुक्त केबल-स्टेड ‘आइकोनिक पुल’ निर्माणले गति लिएको छ । निर्माण कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले एक महिनाअघि पुल निर्माणको काम सुरु गरेको हो । कम्पनीका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सन्देश त्रिपाठीका अनुसार हाल पुल निर्माणको काम टेस्टिङ फेजमा रहेको छ । प्रारम्भिक ‘डिजाइन’ तयार गर्दा गरिएको प्रयोग (एक्सपेरिमेन्ट) र त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा पुलका विभिन्न संरचनात्मक पक्ष परीक्षण गर्दै काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘डिजाइन गर्दा हामीले विभिन्न परीक्षण गरी पुलले कति भार थेग्न सक्छ भन्ने निर्धारण गरेका हुन्छौँ, फिल्डमा पनि त्यही भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ, अहिले हामी त्यही चरणमा छौं ।’ ‘टेस्टिङ’का लागि नेपालमै नयाँ प्रविधि ‘ओसेल’ प्रयोग गरिँदैछ । यस प्रविधिअन्तर्गत करिब ४५ मिटर गहिराइमा हाइड्रोलिक ज्याक राखी ‘कङ्क्रिटिङ’ गरिन्छ । सो उपकरण हाल चीनबाट ल्याउने प्रक्रियामा रहेको र उपकरण आएपछि थप काम तीव्र हुने इन्जिनियर त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ओसेल प्रविधि पाइलले कति भार सहन सक्छ भन्ने मापन गर्ने उपकरण हो । करिब ४५ मिटर लामो पाइलभित्र स्टिल केजमा हाइड्रोलिक ज्याक जडान गरिन्छ । कङ्क्रिटिङ गर्दा ज्याक फुल्दै जाँदा माथिल्लो र तल्लो भागमा पर्ने दबाब तथा प्रतिक्रिया (रेस्पोन्स) मापन गरिन्छ । यसबाट पाइलको वास्तविक भार बहन क्षमता यकिन गरिन्छ । हाल साइट क्याम्पमा छड बाँध्ने, कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन गर्ने तथा स्टिल केज निर्माणका काम भइरहेको छ । यहाँ तयार गरिएका केजहरू फिल्डमा लगेर पिलरमा जडान गरिनेछ । पुलको डिजाइन अन्तरराष्ट्रिय आइआरसी कोडअनुसार कम्तीमा १०० वर्ष आयु रहने गरी गरिएको छ । टेस्टिङ फेजमा श्रमिकको सङ्ख्या कम भए पनि यो चरण सकिएपछि थप जनशक्ति परिचालन गरिने योजना व्यवस्थापक इञ्जिनियर मञ्जिल मिश्रले बताए । इञ्जिनियर मिश्रका अनुसार बर्खा सुरु हुनुअघि नै फाउन्डेसनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा टेस्ट पाइलको काम सकिएपछि परीक्षण कार्य अघि बढाइएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र फाउन्डेसन तथा पाइलिङको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनका अनुसार पुलमा नदीतर्फ दुई र दायाँ-बायाँ गरी चार पिलर रहनेछन् । उनले भने, ‘ओसेल आउने बित्तिकै नारायणगढतर्फ पाइलिङको काम सुरु हुन्छ, एकातर्फ पाइलिङ गर्न करिब दुई महिना लाग्छ, अबको करिब एक हप्ताभित्र ओसेल आइपुग्ने अपेक्षा छ, नारायणगढतर्फको पाइलिङ सम्पन्न भएपछि गैंडाकोटतर्फ काम सुरु गरिनेछ, यस वर्ष फाउन्डेसन तथा केही सब-स्ट्रक्चरका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ आइकोनिक केबल-स्टेड पुलमा आर्च ब्रिज, केबल नेटवर्किङ आर्च, सस्पेन्सनलगायत आधुनिक संरचनात्मक प्रविधि समावेश हुनेछन् । पुल निर्माणको लागत एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सडक विभागले सन् २०२३ मा पुल निर्माणको ठेक्का दिएको हो । नारायणी नदीमा हाल रहेको पुलको समानान्तर निर्माण गरिँदै गरेको नयाँ पुलको लम्बाइ ४२० मिटर र चौडाइ १२ मिटर हुनेछ । पुलको आयु कम्तीमा १०० वर्ष रहने बताइएको छ । विसं २०८० जेठ १९ गते ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले अन्तिम डिजाइन तयार गरी प्रमाणीकरण प्राप्त गरेसँगै नयाँ पुल निर्माणले तीव्रता पाएको हो ।
